काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूका माग आफ्नो मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले आवश्यक छलफल गर्ने बताएका हुन्।
केही मागहरू भने मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएको व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने स्पष्ट पारे।
सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्न पनि महासंघ नेतृत्वले अर्थमन्त्री पौडलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रीसँगको भेटमा धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषय सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
महासंघले कोभिडको असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भएको समयमा निर्माणका कामलाई लयमा ल्याउन सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको विलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको छ।
धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू तिब्र गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
" />
काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूका माग आफ्नो मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले आवश्यक छलफल गर्ने बताएका हुन्।
केही मागहरू भने मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएको व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने स्पष्ट पारे।
सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्न पनि महासंघ नेतृत्वले अर्थमन्त्री पौडलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रीसँगको भेटमा धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषय सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
महासंघले कोभिडको असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भएको समयमा निर्माणका कामलाई लयमा ल्याउन सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको विलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको छ।
धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू तिब्र गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
">
निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँग छलफल गर्छुः अर्थमन्त्री पौडेल: Dekhapadhi
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूका माग आफ्नो मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले आवश्यक छलफल गर्ने बताएका हुन्।
धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँग छलफल गर्छुः अर्थमन्त्री पौडेल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। अर्थमन्‍त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्‍त्री पौडेलले व्यवसायीहरूका माग आफ्नो मन्‍त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले आवश्यक छलफल गर्ने बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">केही मागहरू भने मन्‍त्रीपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएको व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने स्पष्ट पारे।</p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्न पनि महासंघ नेतृत्वले अर्थमन्‍त्री पौडलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्‍त्रीसँगको भेटमा धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषय सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघले कोभिडको असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भएको समयमा निर्माणका कामलाई लयमा ल्याउन सम्पन्‍न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको विलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू तिब्र गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्‍न हुने महासंघले जानकारी दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्‍त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।</p>
.jpg)
