काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थितिमा ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रम अन्तर्गत छलफल गरेको छ।

परिसंघले कोभिड-१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो।

सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको वातावरण बढाँउदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले यस प्रकारको अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने गरेको छ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले राहत दिन खोजे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

उनले नेपालमा  व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

यस इकाइले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारहरूका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने उनले बताए।

उनले 'मेक इन नेपाल'को अभियान नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा निकट भविष्यमा गरिनेसमेत उल्लेख गरे।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको उल्लेख गरे।

भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै कोहि कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाए।

उक्त अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउँदै हरियो लाईनबाट वस्तुहरूको जाँचपास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष्य रहेको बताए।

अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाइन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या हुँदैन। उद्योग जस्ता नियमित आयातकर्ताहरूलाई हरियो लाइनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको “विश्वासनीय आयातकर्ता”को विषयसमेत समाधान हुने उनको भनाइ थियो।

" /> काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थितिमा ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रम अन्तर्गत छलफल गरेको छ।

परिसंघले कोभिड-१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो।

सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको वातावरण बढाँउदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले यस प्रकारको अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने गरेको छ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले राहत दिन खोजे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

उनले नेपालमा  व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

यस इकाइले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारहरूका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने उनले बताए।

उनले 'मेक इन नेपाल'को अभियान नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा निकट भविष्यमा गरिनेसमेत उल्लेख गरे।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको उल्लेख गरे।

भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै कोहि कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाए।

उक्त अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउँदै हरियो लाईनबाट वस्तुहरूको जाँचपास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष्य रहेको बताए।

अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाइन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या हुँदैन। उद्योग जस्ता नियमित आयातकर्ताहरूलाई हरियो लाइनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको “विश्वासनीय आयातकर्ता”को विषयसमेत समाधान हुने उनको भनाइ थियो।

"> औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच छलफल: Dekhapadhi परिसंघले कोभिड-१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो।
  • कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले राहत दिन खोजे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
  • ">
    औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच छलफल <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थितिमा &lsquo;परिसंघमा परिचर्चा&rsquo; कार्यक्रम अन्तर्गत छलफल गरेको छ।</p> <p style="text-align: justify;">परिसंघले कोभिड-१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो।</p> <p style="text-align: justify;">सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको वातावरण बढाँउदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले यस प्रकारको अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने गरेको छ।</p> <p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले राहत दिन खोजे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।</p> <p style="text-align: justify;">उनले नेपालमा &nbsp;व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए।</p> <p style="text-align: justify;">यस इकाइले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारहरूका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने उनले बताए।</p> <p style="text-align: justify;">उनले &#39;मेक इन नेपाल&#39;को अभियान नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा निकट भविष्यमा गरिनेसमेत उल्लेख गरे।</p> <p style="text-align: justify;">कार्यक्रमका विशेष अतिथि राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको उल्लेख गरे।</p> <p style="text-align: justify;">भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै कोहि कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाए।</p> <p style="text-align: justify;">उक्त अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउँदै हरियो लाईनबाट वस्तुहरूको जाँचपास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष्य रहेको बताए।</p> <p style="text-align: justify;">अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाइन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या हुँदैन। उद्योग जस्ता नियमित आयातकर्ताहरूलाई हरियो लाइनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको &ldquo;विश्वासनीय आयातकर्ता&rdquo;को विषयसमेत समाधान हुने उनको भनाइ थियो।</p>
    Machapuchre Detail Page
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्