काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी दिएका हुन्।
नेकपा प्रचण्ड समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार पक्राउ गरी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारकै मन्त्रीले निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका हुन्।
पछिल्लो समय र्यापर भिटेन, गायिका आस्था राउत, गायक दुर्गेश थापा उनीहरूले दिएको अभिव्यक्ति र गाएको गीतको कारण पक्राउ परेका थिए। ती प्रकरणमा सरकार र प्रहरी प्रशासनको व्यापक आलोचना भयो।
यस्तैमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई कारण देखाउँदै प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउको सर्वत्र विरोध भयो, अन्ततः पक्राउ गरेको ६ घन्टा नबित्दै झाँक्री रिहा भइन्।
झाँक्री रिहा भएको भोलिपल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भने, “सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, सरोकारवालापक्षसँग लछफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिने हो। प्रचलित कानूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस् भन्ने उदेश्य हो।”
साइबर अपराध रोक्नको लागि भारतले ‘राष्ट्र हित’मा सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै स्वयंसेवक खटाउने तयारी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले पनि निर्देशिकाको तयारी गरेको हो।
भारतले अहिले सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी राख्न स्वयंसेवक खटाने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न स्वयंसेवक खटाउने भारत सरकारको निर्णयको भारतभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ।
बीबीसी हिन्दी सेवाले यसै सन्दर्भ (सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्न स्वयंसेवक खटाउने)मा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्र्दभिक देखिन्छ।
यस्तो छ बीबीसी हिन्दी सेवाको रिपोर्ट–
साइबर अपराध रोक्नको लागि भारत सरकारसँग मिलेर काम गर्न स्वयंसेवक तयार गरिने छ। सरकारले यसको आवश्यकताको सम्बन्धमा बताइसकेको छ, तर साइबर कानून र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरूले भने चिन्ता र शंका व्यक्त गरेका छन्।
भारत सरकारका अनुसार अहिले यो कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा जम्मु–कश्मीरमा सुरु गरिएको छ। त्यहाँ बाट आउने रिपोर्टको आधारमा देशका अन्य स्थानमा यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।
स्वयंसेवक नियुक्त किन गर्ने?
इण्डियन साइबर क्राइम कोर्डिनेसन सेन्टरले भारत हुने साइबर अपराधका घटना हेर्ने गर्छ। यसको स्थापना गृह मन्त्रालय मातहत गरिएको छ। साइबर अपराधको सामना गर्न यसको स्थापना गरिएको हो।
यो सेन्टरको मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधको रोकथाम र त्यसको जाँच हो।
भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार यसै उदेश्यलाई ध्यानमा राखेर साइबर क्राइम स्वयंसेवक कार्यक्रम तयार गरिएको हो। यो कार्यक्रम ‘राष्ट्र सेवा’ गर्न चाहने र साइबर अपराधविरुद्धको लडाइँमा योगदान दिन चाहने इच्छुक नागरिकको लागि तयार गरिएको हो।
सरकारी दस्तावेजअनुसार स्वयंसेवकहरूको काम इन्टरनेटमा हुने गैरकानूनी र राष्ट्रविरोधी सामग्रीहरूको पहिचान गर्नु हो। त्यसपछि सोबारे सेन्टरलाई जानकारी गराउने र त्यस्ता कन्टेन्ट साइबर नेटवर्कबाट हटाउन उनीहरूले मद्दत गर्नेछन्।
साइबर स्वयंसेवकले यस्ता सामाग्रीहरूबारे रिपोर्ट गर्ने सक्छन्–
साइबर स्वयंसेवकलाई लिएर भारतभित्र धेरै प्रश्न र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारको यस कार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने धेरैको बुझाइ छ।
धेरैले यस्तो कार्य विचारधारा, जानकारी, बुझाइ र पूर्वाग्रह आदिले प्रभावित हुने जनाएका छन्। कुन टिप्पणी या पोस्ट राष्ट्र हितमा छ वा छैन, कुन पोस्ट देशको सुरक्षाको विरुद्ध छ वा छैन भन्ने जस्तो गम्भीर कुरा स्वयंसेवकमाथि छोडिदिँदा उनीहरूले कुन हदसम्म न्याय गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका वकिल प्रशान्त मनचन्दा भन्छन्, “पहिलो समस्या, कुन विषयहरूका बारेमा उजुरी गर्ने भन्ने त किटान गरियो, तर ती विषयहरूको आयाम ठूलो छ। त्यसको व्याख्या र परिभाषा कसले निर्धारण गर्छ?”
“दोस्रो समस्या यो छ कि कसलाई स्वयंसेवकको रूपमा नियुक्त गरिँदै छ, कसरी गरिँदै छ र कुन आधारमा गरिँदै छ, यो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ,” मनचन्दाले वैचारिक पूर्वाग्रहतर्फ इशारा गर्दै भने।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल पनि सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्ने भारत सरकारको नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। “सरकारले के गर्न खोजेको हो स्पष्ट छैन। यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता चीजको आवश्यक छ,” दुग्गलले भने।
दुग्गल थप स्पष्ट पार्छन्, “यदि यो कार्यक्रम चलाउने हो भने बिस्तारै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, ताकि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सकियोस् र अंकुश रहोस्। नत्र कसैलाई तह लगाउन परे जो कोही पनि यस्ता स्वयंसेवककहाँ जान्छन्।”
कार्यक्रमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने खतरा देख्छन् दुग्गल। कानूनको राम्रो ज्ञान नभएका स्वयंसेवक यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भए त्यसले झन् समस्या बढाउने बुझाइ उनको छ।
चिरपरिचित सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मन्दरको बुझाइमा साइबर स्वयंसेवक सर्वसाधारणमाथि निगरानी गर्ने एउटा योजनाको हिस्सा हुन्। “साइबर स्वयंसेवकलाई सेना बनाएर आम नागरिकमाथि निगरानी राख्ने कार्यलाई सरकार ठीक भनिरहेको छ। यो चिन्तानजक विषय हो, किनकि यसले नाजी जर्मनीको सम्झना गराउँछ, जहाँ सर्वसाधारणलाई जासुस बन्न र आफ्ना छिकेकीको जानकारी दिन प्रोत्साहित गरिन्थ्यो। यसले समाजमा व्यक्ति–व्यक्ति बीच दूरी बढाउने गर्थ्यो,” मन्दरले भने।
भारत सरकारले दिएको जानकारी
भारतले हालसम्म राष्ट्रिय साइबर क्राइम रिपोर्टिङ पोर्टमा साइबर स्वयंसेवकको बारेमा दिएको जानकारी यस्तो छ–
यो विशुद्ध रूपमा स्वयंसेवक कार्यक्रम हो र कुनै पनि स्वयंसेवकले यसको प्रयोग कुनै व्यावसायिक फाइदाको लािग गर्न पाउने छैन।
यस कार्यक्रममार्फत कुनै पनि प्रकारको आर्थिक फाइदा दिइनेछैन। उनीहरूलाई कुनै पद र पहिचान पत्रसमेत दिइनेछैन।
यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक बयान जारी गर्न पाउनेछैन।
स्वयंसेवकले गृह मन्त्रालयको नाम प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्।
यो कार्यक्रमको नाममा सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट खोल्न, सूचना दिन बन्देज लगाइनेछ।
यो कार्यक्रममा जोडिएर गरेका कामहरू गोप्य राख्नुपर्नेछ।
नाम दर्ता गर्दा स्वयंसेवकले आफ्नो सही जानकारी दिनुपर्नेछ।
भारतीय कानूनको दायरामा रहेर काम गर्नुपर्नेछ।
नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
के यो विचारमाथिको निगरानी हो?
“मलाई त यो साइबर भिजिलान्टिज्म जस्तो लाग्छ,” साइबर तथा प्रविधिसम्बन्धी विशेषज्ञ निखिल पाहवाको धारणा छ, “जस्तो, प्रहरी र अदालतसँग विवेक हुन्छ– के सही हो के गलत हो भन्ने छुट्याउने। तर साइबर निगरानीको लागि कच्चा व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो भने कसरी उसले कसले गैरकानूनी काम गरेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ? उसको क्षमता के हो?”
पछिल्ला केही वर्षयता भारत सरकार सामाजिक सञ्जालको निगरानीमा बढी लागेको उनले जनाए। वर्षौंको प्रयासपछि साइबर स्वयंसेवकको अवधारणा ल्याइएको उनको बुझाइ छ। साइबर स्वयंसेवकसँग कुनै जवाफदेहिता नहुने पनि उनले जनाए।
“साइबर स्वयंसेवकमा कसलाई छान्ने र कसलाई रिजेक्ट गर्ने आधार के हो? यसको बारेमा हामी कसैलाई पनि कुनै जानकारी छैन। सरकारको यस काममा कुनै पारदर्शिता देखाएको छैन। यो काम लुकेर किन गर्नु परेको छ?,” पाहवाले भने।
भारत सरकारले साइबर स्वयंसेवक हुन निम्न शर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ–
भारतको जो कोही नागरिक आफूलाई स्वयंसेवकको रूपमा दर्ता गर्न सक्छ।
यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो लगइन आइडी बनाउनुपर्छ। आफ्नो राज्यको नाम बताउनुपर्छ। मोबाइल नम्बर दिनुपर्छ। यही मोबाइल नम्बरमा ओटीपी आउँछ, जसको आधारमा लगइन गर्न सकिनेछ।
दर्ता गर्नुअघि पहिला व्यक्तिसँग सम्बन्धित जानकारी लिइन्छ, जस्तै– पहिचान पत्र, घरको ठेगाना, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
दर्ताको दोस्रो चरणमा किन स्वयंसेवक बन्न चाहेको हो कारण खुलाउनुपर्छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी दिएका हुन्।
नेकपा प्रचण्ड समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार पक्राउ गरी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारकै मन्त्रीले निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका हुन्।
पछिल्लो समय र्यापर भिटेन, गायिका आस्था राउत, गायक दुर्गेश थापा उनीहरूले दिएको अभिव्यक्ति र गाएको गीतको कारण पक्राउ परेका थिए। ती प्रकरणमा सरकार र प्रहरी प्रशासनको व्यापक आलोचना भयो।
यस्तैमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई कारण देखाउँदै प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउको सर्वत्र विरोध भयो, अन्ततः पक्राउ गरेको ६ घन्टा नबित्दै झाँक्री रिहा भइन्।
झाँक्री रिहा भएको भोलिपल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भने, “सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, सरोकारवालापक्षसँग लछफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिने हो। प्रचलित कानूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस् भन्ने उदेश्य हो।”
साइबर अपराध रोक्नको लागि भारतले ‘राष्ट्र हित’मा सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै स्वयंसेवक खटाउने तयारी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले पनि निर्देशिकाको तयारी गरेको हो।
भारतले अहिले सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी राख्न स्वयंसेवक खटाने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न स्वयंसेवक खटाउने भारत सरकारको निर्णयको भारतभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ।
बीबीसी हिन्दी सेवाले यसै सन्दर्भ (सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्न स्वयंसेवक खटाउने)मा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्र्दभिक देखिन्छ।
यस्तो छ बीबीसी हिन्दी सेवाको रिपोर्ट–
साइबर अपराध रोक्नको लागि भारत सरकारसँग मिलेर काम गर्न स्वयंसेवक तयार गरिने छ। सरकारले यसको आवश्यकताको सम्बन्धमा बताइसकेको छ, तर साइबर कानून र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरूले भने चिन्ता र शंका व्यक्त गरेका छन्।
भारत सरकारका अनुसार अहिले यो कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा जम्मु–कश्मीरमा सुरु गरिएको छ। त्यहाँ बाट आउने रिपोर्टको आधारमा देशका अन्य स्थानमा यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।
स्वयंसेवक नियुक्त किन गर्ने?
इण्डियन साइबर क्राइम कोर्डिनेसन सेन्टरले भारत हुने साइबर अपराधका घटना हेर्ने गर्छ। यसको स्थापना गृह मन्त्रालय मातहत गरिएको छ। साइबर अपराधको सामना गर्न यसको स्थापना गरिएको हो।
यो सेन्टरको मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधको रोकथाम र त्यसको जाँच हो।
भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार यसै उदेश्यलाई ध्यानमा राखेर साइबर क्राइम स्वयंसेवक कार्यक्रम तयार गरिएको हो। यो कार्यक्रम ‘राष्ट्र सेवा’ गर्न चाहने र साइबर अपराधविरुद्धको लडाइँमा योगदान दिन चाहने इच्छुक नागरिकको लागि तयार गरिएको हो।
सरकारी दस्तावेजअनुसार स्वयंसेवकहरूको काम इन्टरनेटमा हुने गैरकानूनी र राष्ट्रविरोधी सामग्रीहरूको पहिचान गर्नु हो। त्यसपछि सोबारे सेन्टरलाई जानकारी गराउने र त्यस्ता कन्टेन्ट साइबर नेटवर्कबाट हटाउन उनीहरूले मद्दत गर्नेछन्।
साइबर स्वयंसेवकले यस्ता सामाग्रीहरूबारे रिपोर्ट गर्ने सक्छन्–
साइबर स्वयंसेवकलाई लिएर भारतभित्र धेरै प्रश्न र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारको यस कार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने धेरैको बुझाइ छ।
धेरैले यस्तो कार्य विचारधारा, जानकारी, बुझाइ र पूर्वाग्रह आदिले प्रभावित हुने जनाएका छन्। कुन टिप्पणी या पोस्ट राष्ट्र हितमा छ वा छैन, कुन पोस्ट देशको सुरक्षाको विरुद्ध छ वा छैन भन्ने जस्तो गम्भीर कुरा स्वयंसेवकमाथि छोडिदिँदा उनीहरूले कुन हदसम्म न्याय गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका वकिल प्रशान्त मनचन्दा भन्छन्, “पहिलो समस्या, कुन विषयहरूका बारेमा उजुरी गर्ने भन्ने त किटान गरियो, तर ती विषयहरूको आयाम ठूलो छ। त्यसको व्याख्या र परिभाषा कसले निर्धारण गर्छ?”
“दोस्रो समस्या यो छ कि कसलाई स्वयंसेवकको रूपमा नियुक्त गरिँदै छ, कसरी गरिँदै छ र कुन आधारमा गरिँदै छ, यो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ,” मनचन्दाले वैचारिक पूर्वाग्रहतर्फ इशारा गर्दै भने।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल पनि सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्ने भारत सरकारको नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। “सरकारले के गर्न खोजेको हो स्पष्ट छैन। यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता चीजको आवश्यक छ,” दुग्गलले भने।
दुग्गल थप स्पष्ट पार्छन्, “यदि यो कार्यक्रम चलाउने हो भने बिस्तारै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, ताकि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सकियोस् र अंकुश रहोस्। नत्र कसैलाई तह लगाउन परे जो कोही पनि यस्ता स्वयंसेवककहाँ जान्छन्।”
कार्यक्रमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने खतरा देख्छन् दुग्गल। कानूनको राम्रो ज्ञान नभएका स्वयंसेवक यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भए त्यसले झन् समस्या बढाउने बुझाइ उनको छ।
चिरपरिचित सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मन्दरको बुझाइमा साइबर स्वयंसेवक सर्वसाधारणमाथि निगरानी गर्ने एउटा योजनाको हिस्सा हुन्। “साइबर स्वयंसेवकलाई सेना बनाएर आम नागरिकमाथि निगरानी राख्ने कार्यलाई सरकार ठीक भनिरहेको छ। यो चिन्तानजक विषय हो, किनकि यसले नाजी जर्मनीको सम्झना गराउँछ, जहाँ सर्वसाधारणलाई जासुस बन्न र आफ्ना छिकेकीको जानकारी दिन प्रोत्साहित गरिन्थ्यो। यसले समाजमा व्यक्ति–व्यक्ति बीच दूरी बढाउने गर्थ्यो,” मन्दरले भने।
भारत सरकारले दिएको जानकारी
भारतले हालसम्म राष्ट्रिय साइबर क्राइम रिपोर्टिङ पोर्टमा साइबर स्वयंसेवकको बारेमा दिएको जानकारी यस्तो छ–
यो विशुद्ध रूपमा स्वयंसेवक कार्यक्रम हो र कुनै पनि स्वयंसेवकले यसको प्रयोग कुनै व्यावसायिक फाइदाको लािग गर्न पाउने छैन।
यस कार्यक्रममार्फत कुनै पनि प्रकारको आर्थिक फाइदा दिइनेछैन। उनीहरूलाई कुनै पद र पहिचान पत्रसमेत दिइनेछैन।
यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक बयान जारी गर्न पाउनेछैन।
स्वयंसेवकले गृह मन्त्रालयको नाम प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्।
यो कार्यक्रमको नाममा सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट खोल्न, सूचना दिन बन्देज लगाइनेछ।
यो कार्यक्रममा जोडिएर गरेका कामहरू गोप्य राख्नुपर्नेछ।
नाम दर्ता गर्दा स्वयंसेवकले आफ्नो सही जानकारी दिनुपर्नेछ।
भारतीय कानूनको दायरामा रहेर काम गर्नुपर्नेछ।
नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
के यो विचारमाथिको निगरानी हो?
“मलाई त यो साइबर भिजिलान्टिज्म जस्तो लाग्छ,” साइबर तथा प्रविधिसम्बन्धी विशेषज्ञ निखिल पाहवाको धारणा छ, “जस्तो, प्रहरी र अदालतसँग विवेक हुन्छ– के सही हो के गलत हो भन्ने छुट्याउने। तर साइबर निगरानीको लागि कच्चा व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो भने कसरी उसले कसले गैरकानूनी काम गरेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ? उसको क्षमता के हो?”
पछिल्ला केही वर्षयता भारत सरकार सामाजिक सञ्जालको निगरानीमा बढी लागेको उनले जनाए। वर्षौंको प्रयासपछि साइबर स्वयंसेवकको अवधारणा ल्याइएको उनको बुझाइ छ। साइबर स्वयंसेवकसँग कुनै जवाफदेहिता नहुने पनि उनले जनाए।
“साइबर स्वयंसेवकमा कसलाई छान्ने र कसलाई रिजेक्ट गर्ने आधार के हो? यसको बारेमा हामी कसैलाई पनि कुनै जानकारी छैन। सरकारको यस काममा कुनै पारदर्शिता देखाएको छैन। यो काम लुकेर किन गर्नु परेको छ?,” पाहवाले भने।
भारत सरकारले साइबर स्वयंसेवक हुन निम्न शर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ–
भारतको जो कोही नागरिक आफूलाई स्वयंसेवकको रूपमा दर्ता गर्न सक्छ।
यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो लगइन आइडी बनाउनुपर्छ। आफ्नो राज्यको नाम बताउनुपर्छ। मोबाइल नम्बर दिनुपर्छ। यही मोबाइल नम्बरमा ओटीपी आउँछ, जसको आधारमा लगइन गर्न सकिनेछ।
दर्ता गर्नुअघि पहिला व्यक्तिसँग सम्बन्धित जानकारी लिइन्छ, जस्तै– पहिचान पत्र, घरको ठेगाना, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
दर्ताको दोस्रो चरणमा किन स्वयंसेवक बन्न चाहेको हो कारण खुलाउनुपर्छ।
">
सोसल मिडियामाथि निगरानी : समाधान कि समस्या? : Dekhapadhi
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका छन्।
साइबर अपराध रोक्नको लागि भारतले ‘राष्ट्रहित’मा सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै स्वयंसेवक खटाउने तयारी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले पनि निर्देशिकाको तयारी गरेको हो।
भारत सरकारका अनुसार अहिले यो कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा जम्मु-कश्मीरमा सुरु गरिएको छ।
सोसल मिडियामाथि निगरानी : समाधान कि समस्या?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/36146">निर्देशिका ल्याउन लागेको</a> जानकारी दिएका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">नेकपा प्रचण्ड समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार पक्राउ गरी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारकै मन्त्रीले निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लो समय र्‍यापर भिटेन, गायिका आस्था राउत, गायक दुर्गेश थापा उनीहरूले दिएको अभिव्यक्ति र गाएको गीतको कारण पक्राउ परेका थिए। ती प्रकरणमा सरकार र प्रहरी प्रशासनको व्यापक आलोचना भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तैमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई कारण देखाउँदै प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउको सर्वत्र विरोध भयो, अन्ततः पक्राउ गरेको ६ घन्टा नबित्दै झाँक्री रिहा भइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">झाँक्री रिहा भएको भोलिपल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/36146">गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भने</a>, “सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, सरोकारवालापक्षसँग लछफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिने हो। प्रचलित कानूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस् भन्ने उदेश्य हो।” </p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/36146" target="_blank" title="सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याइने : सञ्चारमन्त्री"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/150X150/1613124061.Minister of Information and Communication Parbat Gurung.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/36146" target="_blank">सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याइने : सञ्चारमन्त्री</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">साइबर अपराध रोक्नको लागि भारतले ‘राष्ट्र हित’मा सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै स्वयंसेवक खटाउने तयारी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले पनि निर्देशिकाको तयारी गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">भारतले अहिले सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी राख्न स्वयंसेवक खटाने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न स्वयंसेवक खटाउने भारत सरकारको निर्णयको भारतभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">बीबीसी हिन्दी सेवाले यसै सन्दर्भ (सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्न स्वयंसेवक खटाउने)मा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्र्दभिक देखिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>यस्तो छ बीबीसी हिन्दी सेवाको रिपोर्ट–</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">साइबर अपराध रोक्नको लागि भारत सरकारसँग मिलेर काम गर्न स्वयंसेवक तयार गरिने छ। सरकारले यसको आवश्यकताको सम्बन्धमा बताइसकेको छ, तर साइबर कानून र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरूले भने चिन्ता र शंका व्यक्त गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">भारत सरकारका अनुसार अहिले यो कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा जम्मु–कश्मीरमा सुरु गरिएको छ। त्यहाँ बाट आउने रिपोर्टको आधारमा देशका अन्य स्थानमा यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>स्वयंसेवक नियुक्त किन गर्ने? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">इण्डियन साइबर क्राइम कोर्डिनेसन सेन्टरले भारत हुने साइबर अपराधका घटना हेर्ने गर्छ। यसको स्थापना गृह मन्त्रालय मातहत गरिएको छ। साइबर अपराधको सामना गर्न यसको स्थापना गरिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">यो सेन्टरको मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधको रोकथाम र त्यसको जाँच हो। </p>
<p style="text-align: justify;">भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार यसै उदेश्यलाई ध्यानमा राखेर साइबर क्राइम स्वयंसेवक कार्यक्रम तयार गरिएको हो। यो कार्यक्रम ‘राष्ट्र सेवा’ गर्न चाहने र साइबर अपराधविरुद्धको लडाइँमा योगदान दिन चाहने इच्छुक नागरिकको लागि तयार गरिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी दस्तावेजअनुसार स्वयंसेवकहरूको काम इन्टरनेटमा हुने गैरकानूनी र राष्ट्रविरोधी सामग्रीहरूको पहिचान गर्नु हो। त्यसपछि सोबारे सेन्टरलाई जानकारी गराउने र त्यस्ता कन्टेन्ट साइबर नेटवर्कबाट हटाउन उनीहरूले मद्दत गर्नेछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">साइबर स्वयंसेवकले यस्ता सामाग्रीहरूबारे रिपोर्ट गर्ने सक्छन्–</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">भारतको सम्प्रभुता र अखण्डता विरोधी</li>
<li style="text-align: justify;">भारतीय सेनाविरुद्ध लेखिएका</li>
<li style="text-align: justify;">राज्यको सुरक्षाविरुद्ध लेखिएका</li>
<li style="text-align: justify;">विदेश राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धविरुद्ध लेखिएका</li>
<li style="text-align: justify;">सार्वजनिक व्यवस्थाविरुद्ध हुने</li>
<li style="text-align: justify;">साम्प्रदायिक सद्भाव र सौहार्दता भड्काउने खालका</li>
<li style="text-align: justify;">बाल यौन शोषणसँग सम्बन्धित </li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>धेरै प्रश्न र चिन्ता</strong></p>
<p style="text-align: justify;">साइबर स्वयंसेवकलाई लिएर भारतभित्र धेरै प्रश्न र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारको यस कार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने धेरैको बुझाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">धेरैले यस्तो कार्य विचारधारा, जानकारी, बुझाइ र पूर्वाग्रह आदिले प्रभावित हुने जनाएका छन्। कुन टिप्पणी या पोस्ट राष्ट्र हितमा छ वा छैन, कुन पोस्ट देशको सुरक्षाको विरुद्ध छ वा छैन भन्ने जस्तो गम्भीर कुरा स्वयंसेवकमाथि छोडिदिँदा उनीहरूले कुन हदसम्म न्याय गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भारतीय सर्वोच्च अदालतका वकिल प्रशान्त मनचन्दा भन्छन्, “पहिलो समस्या, कुन विषयहरूका बारेमा उजुरी गर्ने भन्ने त किटान गरियो, तर ती विषयहरूको आयाम ठूलो छ। त्यसको व्याख्या र परिभाषा कसले निर्धारण गर्छ?” </p>
<p style="text-align: justify;">“दोस्रो समस्या यो छ कि कसलाई स्वयंसेवकको रूपमा नियुक्त गरिँदै छ, कसरी गरिँदै छ र कुन आधारमा गरिँदै छ, यो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ,” मनचन्दाले वैचारिक पूर्वाग्रहतर्फ इशारा गर्दै भने। </p>
<p style="text-align: justify;">साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल पनि सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्ने भारत सरकारको नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। “सरकारले के गर्न खोजेको हो स्पष्ट छैन। यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता चीजको आवश्यक छ,” दुग्गलले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">दुग्गल थप स्पष्ट पार्छन्, “यदि यो कार्यक्रम चलाउने हो भने बिस्तारै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, ताकि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सकियोस् र अंकुश रहोस्। नत्र कसैलाई तह लगाउन परे जो कोही पनि यस्ता स्वयंसेवककहाँ जान्छन्।” </p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने खतरा देख्छन् दुग्गल। कानूनको राम्रो ज्ञान नभएका स्वयंसेवक यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भए त्यसले झन् समस्या बढाउने बुझाइ उनको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">चिरपरिचित सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मन्दरको बुझाइमा साइबर स्वयंसेवक सर्वसाधारणमाथि निगरानी गर्ने एउटा योजनाको हिस्सा हुन्। “साइबर स्वयंसेवकलाई सेना बनाएर आम नागरिकमाथि निगरानी राख्ने कार्यलाई सरकार ठीक भनिरहेको छ। यो चिन्तानजक विषय हो, किनकि यसले नाजी जर्मनीको सम्झना गराउँछ, जहाँ सर्वसाधारणलाई जासुस बन्न र आफ्ना छिकेकीको जानकारी दिन प्रोत्साहित गरिन्थ्यो। यसले समाजमा व्यक्ति–व्यक्ति बीच दूरी बढाउने गर्थ्यो,” मन्दरले भने। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भारत सरकारले दिएको जानकारी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">भारतले हालसम्म राष्ट्रिय साइबर क्राइम रिपोर्टिङ पोर्टमा साइबर स्वयंसेवकको बारेमा दिएको जानकारी यस्तो छ–</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">यो विशुद्ध रूपमा स्वयंसेवक कार्यक्रम हो र कुनै पनि स्वयंसेवकले यसको प्रयोग कुनै व्यावसायिक फाइदाको लािग गर्न पाउने छैन।</li>
<li style="text-align: justify;">यस कार्यक्रममार्फत कुनै पनि प्रकारको आर्थिक फाइदा दिइनेछैन। उनीहरूलाई कुनै पद र पहिचान पत्रसमेत दिइनेछैन।</li>
<li style="text-align: justify;">यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक बयान जारी गर्न पाउनेछैन।</li>
<li style="text-align: justify;">स्वयंसेवकले गृह मन्त्रालयको नाम प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्।</li>
<li style="text-align: justify;">यो कार्यक्रमको नाममा सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट खोल्न, सूचना दिन बन्देज लगाइनेछ।</li>
<li style="text-align: justify;">यो कार्यक्रममा जोडिएर गरेका कामहरू गोप्य राख्नुपर्नेछ।</li>
<li style="text-align: justify;">नाम दर्ता गर्दा स्वयंसेवकले आफ्नो सही जानकारी दिनुपर्नेछ।</li>
<li style="text-align: justify;">भारतीय कानूनको दायरामा रहेर काम गर्नुपर्नेछ। </li>
<li style="text-align: justify;">नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>के यो विचारमाथिको निगरानी हो? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">“मलाई त यो साइबर भिजिलान्टिज्म जस्तो लाग्छ,” साइबर तथा प्रविधिसम्बन्धी विशेषज्ञ निखिल पाहवाको धारणा छ, “जस्तो, प्रहरी र अदालतसँग विवेक हुन्छ– के सही हो के गलत हो भन्ने छुट्याउने। तर साइबर निगरानीको लागि कच्चा व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो भने कसरी उसले कसले गैरकानूनी काम गरेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ? उसको क्षमता के हो?” </p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्ला केही वर्षयता भारत सरकार सामाजिक सञ्जालको निगरानीमा बढी लागेको उनले जनाए। वर्षौंको प्रयासपछि साइबर स्वयंसेवकको अवधारणा ल्याइएको उनको बुझाइ छ। साइबर स्वयंसेवकसँग कुनै जवाफदेहिता नहुने पनि उनले जनाए। </p>
<p style="text-align: justify;">“साइबर स्वयंसेवकमा कसलाई छान्ने र कसलाई रिजेक्ट गर्ने आधार के हो? यसको बारेमा हामी कसैलाई पनि कुनै जानकारी छैन। सरकारको यस काममा कुनै पारदर्शिता देखाएको छैन। यो काम लुकेर किन गर्नु परेको छ?,” पाहवाले भने। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भारत सरकारले साइबर स्वयंसेवक हुन निम्न शर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ–</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">भारतको जो कोही नागरिक आफूलाई स्वयंसेवकको रूपमा दर्ता गर्न सक्छ।</li>
<li style="text-align: justify;">यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो लगइन आइडी बनाउनुपर्छ। आफ्नो राज्यको नाम बताउनुपर्छ। मोबाइल नम्बर दिनुपर्छ। यही मोबाइल नम्बरमा ओटीपी आउँछ, जसको आधारमा लगइन गर्न सकिनेछ।</li>
<li style="text-align: justify;">दर्ता गर्नुअघि पहिला व्यक्तिसँग सम्बन्धित जानकारी लिइन्छ, जस्तै– पहिचान पत्र, घरको ठेगाना, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।</li>
<li style="text-align: justify;">दर्ताको दोस्रो चरणमा किन स्वयंसेवक बन्न चाहेको हो कारण खुलाउनुपर्छ। </li>
</ul>
.jpg)
