काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले केन्द्रीय बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई स्वागत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको समीक्षापछि कोभिडले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने परिसंघले बताएको छ।
मौद्रिक नीतिबाट कोरोनाले थलिएका उद्योग र व्यवसायलाई पनि थप राहत पुग्ने भएकाले परिसंघले स्वागत गरेको हो।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै परिसंघले कर्जाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरेर व्ययवसायलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको देखिएको भन्दै स्वागत गरेको छ।
कोभिड-१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने समय थप्नुले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगोसमेत रहने विश्वास परिसंघको छ।
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला हुने बताइएको छ।
यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिनेसमेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघले जानकारी दिएको छ।
पुनःकर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रूपैयाँ तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेलजस्ता अति प्रभावित उद्योगहरूलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाएर कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत बनाइनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ।
" /> काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले केन्द्रीय बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई स्वागत गरेको छ।राष्ट्र बैंकको समीक्षापछि कोभिडले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने परिसंघले बताएको छ।
मौद्रिक नीतिबाट कोरोनाले थलिएका उद्योग र व्यवसायलाई पनि थप राहत पुग्ने भएकाले परिसंघले स्वागत गरेको हो।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै परिसंघले कर्जाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरेर व्ययवसायलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको देखिएको भन्दै स्वागत गरेको छ।
कोभिड-१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने समय थप्नुले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगोसमेत रहने विश्वास परिसंघको छ।
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला हुने बताइएको छ।
यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिनेसमेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघले जानकारी दिएको छ।
पुनःकर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रूपैयाँ तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेलजस्ता अति प्रभावित उद्योगहरूलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाएर कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत बनाइनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ।
">