काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले आज बुधबारदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो।
यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज बुधबार पूर्वअर्थ सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा पूर्वअर्थ सचिवहरूले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
यसै गरी, उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कोभिड र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको बताए।
बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरू र विभिन्न प्राविधिक विषयहरूको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिँदा कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए। उनले विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाएर बजेट तयार गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले महामारीलाई अवसरका रूपमा लिएर कोभिडले असर गरेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
यसै गरी, पूर्वअर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए। त्यसै गरी पूर्वअर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
पूर्वअर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी÷सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक/सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए।
पूर्वअर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्थातर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरे। सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको विचार व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए।
पूर्वसचिवहरूबाट महत्त्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने उनको भनाइ थियो।
" /> काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले आज बुधबारदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो।यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज बुधबार पूर्वअर्थ सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा पूर्वअर्थ सचिवहरूले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
यसै गरी, उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कोभिड र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको बताए।
बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरू र विभिन्न प्राविधिक विषयहरूको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिँदा कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए। उनले विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाएर बजेट तयार गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले महामारीलाई अवसरका रूपमा लिएर कोभिडले असर गरेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
यसै गरी, पूर्वअर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए। त्यसै गरी पूर्वअर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
पूर्वअर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी÷सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक/सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए।
पूर्वअर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्थातर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरे। सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको विचार व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए।
पूर्वसचिवहरूबाट महत्त्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने उनको भनाइ थियो।
">