काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका नवनियुक्त सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई भेटी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिटलाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड-१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधनलगायतका विषयमा सचिव गुरागाईंको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेस गरेको छ।
कोभिड-१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ।
कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकेर ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी ५ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ पुस १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी ए वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत ११ गते देखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागुूभएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुस्ट्याइको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका नवनियुक्त सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई भेटी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिटलाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड-१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधनलगायतका विषयमा सचिव गुरागाईंको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेस गरेको छ।
कोभिड-१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ।
कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकेर ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी ५ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ पुस १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी ए वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत ११ गते देखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागुूभएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुस्ट्याइको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
">
महासंघद्वारा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवसमक्ष माग पेस: Dekhapadhi
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिटलाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड-१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधनलगायतका विषयमा सचिव गुरागाईंको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेस गरेको छ।
">
महासंघद्वारा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवसमक्ष माग पेस
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका नवनियुक्त सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई भेटी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिटलाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड-१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधनलगायतका विषयमा सचिव गुरागाईंको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेस गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्‍चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्‍न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकेर ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी ५ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ पुस १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी ए वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत ११ गते देखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागुूभएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुस्ट्याइको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।</p>
.jpg)
