काठमाडाैं। सवारीसाधनको सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेट लिने सरकारी सवारी साधनको संख्या झण्डै छ हजार पुगेको छ। सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य गरेको थियो।
सरकारले गत साउनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो। सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारी साधनलाई नै अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इञ्जिनियर मोहन भट्टराइले बताए। फागुनसम्म सो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य भनिए पनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन। अहिले सुरुआती चरण भएकाले क्रमिकरुपमा बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको उनले बताए। अहिले दैनिक २० देखि ४० सरकारी सवारी साधनले नम्बर प्लेट लिइरहेका छन्। उनले भने, “आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ।”
अझैसम्म सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लिनेको संख्या कम छ। यसलाई बढाउनकै लागि यो मितिसम्म अनिवार्य गरिने विभागले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण सुरुआत् गरेका थिए। सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डकारूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारीसाधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। सवारीधनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि दुई हजार पाँच सय, चार पाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपैयाँ राजश्व जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सवारी कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फर्म प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ छ। प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ।
सरकारले वि.सं. २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालीमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नम्बर प्लेट नेपालीमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा नै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ। रासस
" />
काठमाडाैं। सवारीसाधनको सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेट लिने सरकारी सवारी साधनको संख्या झण्डै छ हजार पुगेको छ। सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य गरेको थियो।
सरकारले गत साउनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो। सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारी साधनलाई नै अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इञ्जिनियर मोहन भट्टराइले बताए। फागुनसम्म सो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य भनिए पनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन। अहिले सुरुआती चरण भएकाले क्रमिकरुपमा बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको उनले बताए। अहिले दैनिक २० देखि ४० सरकारी सवारी साधनले नम्बर प्लेट लिइरहेका छन्। उनले भने, “आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ।”
अझैसम्म सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लिनेको संख्या कम छ। यसलाई बढाउनकै लागि यो मितिसम्म अनिवार्य गरिने विभागले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण सुरुआत् गरेका थिए। सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डकारूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारीसाधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। सवारीधनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि दुई हजार पाँच सय, चार पाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपैयाँ राजश्व जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सवारी कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फर्म प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ छ। प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ।
सरकारले वि.सं. २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालीमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नम्बर प्लेट नेपालीमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा नै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ। रासस
">
छ हजार सरकारी सवारी साधनले लिए इम्बोस्ड नम्बर प्लेट: Dekhapadhi
सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य गरेको थियो।
फागुनसम्म सो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य भनिए पनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन।
अहिले सुरुआती चरण भएकाले क्रमिकरुपमा बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको जानकारी।
छ हजार सरकारी सवारी साधनले लिए इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। सवारीसाधनको सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेट लिने सरकारी सवारी साधनको संख्या झण्डै छ हजार पुगेको छ। सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य गरेको थियो।<br />
<br />
सरकारले गत साउनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो। सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारी साधनलाई नै अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इञ्‍जिनियर मोहन भट्टराइले बताए। फागुनसम्म सो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य भनिए पनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन। अहिले सुरुआती चरण भएकाले क्रमिकरुपमा बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको उनले बताए। अहिले दैनिक २० देखि ४० सरकारी सवारी साधनले नम्बर प्लेट लिइरहेका छन्। उनले भने, “आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">अझैसम्म सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लिनेको संख्या कम छ। यसलाई बढाउनकै लागि यो मितिसम्म अनिवार्य गरिने विभागले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण सुरुआत् गरेका थिए। सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डकारूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारीसाधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। सवारीधनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि दुई हजार पाँच सय, चार पाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपैयाँ राजश्व जम्मा गर्नुपर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">सवारी कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फर्म प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ छ। प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले वि.सं. २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालीमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नम्बर प्लेट नेपालीमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा नै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
