Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानी र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने काठमाडौं। सरकारले देशभरका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको सुरुवात गरेको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रादेशिक राजधानी र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने भएको हो। यसका लागि आज संघीय सरकारले सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रको सुभारम्भ गरेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् ।  यस योजनाअन्तर्गत दुई सय ८३ स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल वा प्रदेश राजधानीसँग जोडिने छ। दुई सय ८३ मध्ये ६१ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अहिलेसम्म सडक पुगेको छैन। ती स्थानीय तहको केन्द्रमा सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने छ। यसैगरी, एक सय ६३ स्थानीय तहको केन्द्रकमा कच्ची सडक र बाँकीमा ग्राभेल भएको सडक छन्। सडक नपुगेका स्थानीय तहमा सडक बनाएर कालोपत्रे गर्ने र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना सरकारले लिएको छ। यसैगरी, कच्ची र ग्राभेल सडक भएका स्थानीय तहका केन्द्रमा समेत कालोपत्रे गरिने छ। यसका लागि देशभर चार हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने देखिएको छ। संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले चार हजार किलोमिटर सकड कालोपत्रे गर्दा ११ सय वटा सडक पुल बनाउनुपर्ने देखिएको बताए। सरकारले यो कार्यक्रमले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सोचलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण योगदान दिने बताएको छ। यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले चालू १५औं योजनामा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा समावेश गरेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिष्दबाट २०७७ साल पुस १० गते कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यविधिअनुसार पक्की सडक नपुगेको स्थानीय तहहरुलाई सडक छनोट गरी पठाउन सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तीन सय ९२ स्थानीय तहबाट माग प्राप्त भएको छ। पक्की सडक पुगिसकेको स्थानीय तहले समेत माग गरेका छन्। प्राप्त भएका मागलाई छानबिन गर्ने काम अघि बढिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा करिब ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ। यस्तै, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा दुई सय ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ। यस कार्यक्रमलाई दुई खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको योजना छ। सो रकममध्ये प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेन छ भने स्थानीय तहको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी रहने छ। २५ प्रतिशत साझेदारी लागत जुटाउन कठिन हुने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। यस कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको भूमिका रहने छ। नेपाल सरकारले गर्ने लगानीका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग छलफल भइरहेको छ।