भारतमा सरकारी बैंकहरुको निजीकरणविरुद्ध आन्दोलन
<p>काठमाडौं। भोलि सोमबार र पर्सि मंगलबार भारतका सबै सरकारी बैंकमा हड्ताल हुने भएको छ। भरतको सबैभन्दा ठूलो बैंक कर्मचारी संगठन ‘युनाइटेड फोरम अफ बैंक युनियन्स’ले हड्तालको आयोजना गरेको हो।</p>
<p>फोरममा भारतीय बैंक कर्मचारी तथा अधिकृतहरुको नौवटा संगठन सम्मिलित छन्। हड्तालको मुख्य कारण सरकारले आईडीबीआई बैंकका साथै अन्य दुई सरकारी बैंकलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गर्नु हो। बैंक युनियनहरुले निजीकरणको विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारी बैंकहरुलाई मजबुत बनाएर अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको उनीहरुको आरोप छ।</p>
<p>भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटमा यही वर्ष दुई सरकारी बैंकलाई निजीकरण गरिने बताएकी थिइन्। एनले जनरल इन्स्योरेन्सलाई पनि निजीकरणमा लैजाने उद्घोष गरेकी थिइन्।</p>
<p>यसअघि नै आईडीबीआई बैंक बेच्ने प्रक्रिया चलिरहेको थियो भने जीवन बीमा कम्पनीको हिस्सा बिक्रीको घोषणा गत वर्षको बजेटमा गरिएको थियो।</p>
<p>वित्त बजारमा भने सरकारले चारवटा बैंक निजीकरण गर्न लागेको हल्ला व्यापक भएको छ। बैंक अफ महाराष्ट्र, बैंक अफ इन्डिया, इन्डियन ओभरसिज बैंक र सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया बेच्न लागिएको चर्चा चलेको हो। तर, यसको पुष्टि भने भएको छैन।</p>
<h3>भारतमा बैंक राष्ट्रियकरण इतिहास</h3>
<p>१९६९ मा इन्दिरा गान्धी सरकारले १४ वटा बैंक राष्ट्रियकरण गरेको थियो। ती बैंकहरुमाथि तिनले निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्वमा चुकेको आरोप लगाइएको थियो। मालिकमात्रै धनी भएको आरोप थियो, यही कारण बैंकहरु राष्ट्रियकरण गरिएको मानिएको थियो।</p>
<p>त्यसअघि नै १९५५ मा सरकारले स्टेट बैंक अफ इन्डिया हातमा लिएको थियो। १९८० मा मोरारजी देसाईंको जनता पार्टी सरकारले ६ अन्य बैंक राष्ट्रियकरण गरेको थियो। तर, अहिले बैंक राष्ट्रियकरणको ५२ वर्षपछि सरकार यो चक्रलाई उल्टो दिशामा घुमाइरहेको छ।</p>
<p>१९९१ को आर्थिक सुधारपछि भारतमा सरकारको काम व्यापार गर्नु नभएको बताइँदै आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो कुरा पटकपटक दोहो¥याउने गर्छन्।</p>
<p>सरकार अहिले थुप्रै कम्पनीहरुलाई निजीकरण गर्ने तयारीमा छ। हरेक निर्वाचनमा नेताहरुले मत तान्नका लागि दिने भाषणका कारण सरकारी बैंकमा बोझ थपिएको कतिपयको भनाइ छ। ऋण माफी एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो। त्यस्तो कदमले बैंकहरु घाटामा जाने र पुनः सरकारी ढुकुटीबाट तिनलाई उठाउन पर्नाले स्थिति बिग्रिएको हो। सरकारले पुँजी हालेर मात्र पनि सरकारी बैंकहरुमा सुधार नआएको उनीहरुको भनाइ छ।</p>
<p>सरकारले तीन वर्षमा सरकारी बैंकहरुमा डेढ लाख करोड भारु पुँजी हालिदिइसकेको छ। सरकारी बैंकको संख्या केही वर्षको अन्तरालमै २८ बाट घटेर १२ भइसकेको छ। सरकार यो संख्या अझै घटाउन चाहन्छ। कमजोर बैंकलाई अर्को ठूलो बैंकमा गाभिदिने वा बेच्ने सूत्र सरकारले अपनाएको छ।</p>
<h3>सरकारी र निजी बैंकको प्रतिस्पर्धा</h3>
<p>भारतमा निजी र सरकारी बैंकबीचको प्रतिस्पर्धामा सधैं सरकारीले नराम्ररी हार्दै आएको छ। तर, बैंक कर्मचारी र युनियन यो कुरा मान्न तयार छैनन्। राष्ट्रियकरणको समयमा निजी बैंकहरुले देशहित नहेरी मालिकको फाइदा मात्र हेरेका थिए। यही कारण तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियकरणको फैसला गरेको थियो भन्ने उनीहरुको धारणा छ। बैंकहरुको निजीकरण गर्नु कर्मचारीविरुद्ध मात्र नभई पूरै देशका निम्ति खतरनाक रहेको उनीहरु बताउँछन्।</p>
<p>बैंक युनियनहरुको फोरमले बनाएको निजीकरणविरुद्धको प्रतिरोध कार्यक्रम निकै लामो छ। सोमबार र मंगलबार हड्ताल गरिदिँदा अघिल्ला तीन दिन सार्वजनिक विदा पर्नाले पाँच दिन कारोबार ठप्प हुन पुग्यो। यसले सेवाग्राहीमा ठूलो असर परेको छ।<br />
<em>(बीबीसी)</em></p>
<p><br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
