Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

वित्तीय संस्थाको संख्या घट्यो, ब्याज घटेन काठमाडौं। २०७२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि पूँजी वृद्धिको योजना ल्यायो। २०७४ असार मसान्तसम्म चारदेखि २५ गुणा बढी पूँजी पुर्&zwj;याउन राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दियो। राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुर्&zwj;याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ‘मर्जर एन्ड एक्विजिशन’ (एक आपसमा गाभिने वा एकले अर्कोलाई प्राप्ति) गर्नेदेखि बोनस र हकप्रद शेयर दिएर चुक्ता पूँजी पुर्&zwj;याउने रणनीति अपनाए। त्यसबेला ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब रूपैयाँ थियो। एकैपटक चार गुणा अर्थात् आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्&zwj;याउने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था ल्यायो। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको चुक्ता पूँजी ६४ करोड थियो। त्यसलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्&zwj;याउनुपर्ने व्यवस्था गर्&zwj;यो। त्यसैगरी, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम २० करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चार देखि १० जिल्लाकाले ६० करोड र एकदेखि तीन जिल्लाकाले ४० करोड पूँजी पुर्&zwj;याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जसअनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेकै समयमा एकाध बाहेकका वित्तीय संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरे। जसको लागि कुनै वित्तीय संस्था मर्जरमा गए भने कुनैले बोनस र हकप्रद शेयर दिएर लक्ष्य भेट्टाए। पूँजी वृद्धिपछि वित्तीय संस्थाहरू आन्तरिक रूपमा बलिया बने। उनीहरूको व्यवसाय गर्ने दायरा र जोखिम उठाउने क्षमतामा वृद्धि भयो। तर, त्यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्र र आम जनतासमक्ष पुग्न सकेको छैन। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै साउन २०६६ देखि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका नयाँ संस्थालाई अनुमति नदिने निर्णय गर्&zwj;यो। तर, यसपछि पनि पूर्वस्वीकृति लिएका थुप्रै वित्तीय संस्थाहरू जन्मिए। नयाँलाई अनुमति नदिने र भएका संस्थाहरू पनि घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना आंशिक रूपमै भए पनि सफल भयो। ३२ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या अहिले २७ मा झरेको छ। विकास बैंकहरूको संख्या भने त्यसबेला ८८ वटा थियो, हाल २५ वटामा झरेको छ। यसमध्ये ११ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक छन्। ८७ वटाको संख्यामा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरूले अहिले २४ वटामा झरेका छन्। घट्ने क्रम अझै जारी छ। ‘क’ वर्गको ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्ज हुने सहमति भइसकेको छ। <blockquote> गाउँगाउँमा भएका ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था वाणिज्य बैंकमा गाभिंदा स–सानो लगानी हुन छोडेको छ।   </blockquote> मर्जरपछि बैंकहरूको नाफा भने वर्षेनि उकालो लाग्दो छ। २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत नाफा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २७ वटा वाणिज्य बैंकले ६५ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रूपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ यी बैंकहरूको नाफा ५२ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ थियो। बैंकहरूको संख्या घट्दा वा चुक्ता पूँजी बढ्दा सर्वसाधारणलाई कुनै लाभ हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। “मर्जरमा गएपछि वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरण भयो”, उनी भन्छन्, “अहिले गाउँमा शाखा भएका वाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलन गर्ने र काठमाडौं पठाउने मात्रै काम गर्छन्।”  हुन पनि थापाले भने जस्तै मर्जरमा जाने वा पूँजी वृद्धि गर्ने बाध्यता भएपछि गाउँगाउँमा भएका फाइनान्स र विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकमा गाभिए। वाणिज्य बैंकका गाउँगाउँमा भएका शाखा कार्यालयलाई निक्षेप स्वीकार गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको हुन्छ तर, कर्जा लगानी गर्ने अधिकार कम हुन्छ। मर्जरमा गएपछि त अधिकांशका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला शुरूमा उपत्यकाबाहिर स्थापना हुने त्यसपछि विभिन्न बहानामा राजधानी भित्रिने प्रवृत्ति हाबी भएकाले केही समस्या आएको बताउँछन्। “ठूलो संस्थामा गाभिएपछि सानो संस्थाको अस्तित्व हराउनु स्वभाविक हो”, उनी भन्छन्, “मर्जरले तत्काल केही उथुलपुथुल देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ।” ख, ग वा घ वर्गका संस्था गाउँगाउँबाट विलाउनुले यसअघि सामूहिक जमानी वा कम धितोमा सानो लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको अभाव खड्कियो। यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमशीलतालाई निरूत्साहन गरेको थापाको बुझाइ छ। “सानो लगानी नभएपछि गाउँघरका मानिसले वित्तीय संस्थाको फाइदा लिन पाएनन्,” थापा भन्छन्, “विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनी वाणिज्य बैंकमा गाभिंदा सानो लगानी हुनै छोड्यो।” प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने ठाउँमा समस्याग्रस्त नभएका वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ। चुक्ता पूँजी बढेपछि बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव झन भयावह बन्न थाल्यो। चार वर्षदेखि हरेक आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक शुरू भएलगत्तै बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखिंदै आएको छ। यो वर्ष पनि सोही क्रम दोहोरिने आंकलन छ। त्यस्तै, कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मापदण्ड कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरूले छुन सकेका छैनन्। मर्जर र पूँजी वृद्धिले बैंकको आधार दर, सञ्चालन लागत, स्प्रेड रेट (कर्जा तथा निक्षेप बिचको अन्तर) लगायतका सूचकहरूमा पनि सुधार ल्याउन सकेन। स्प्रेड रेट पाँच वर्षदेखि औसत ५.५६ प्रतिशत कायम छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूले बैंकहरूले नाफा कमाएको भन्दै स्प्रेड रेट ३.५ प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म ४.४ मा झार्न निर्देशन दिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधारदरमा आएको घटबढअनुसार बैंकले हरेक तीन महीनामा कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ । आधारदरमा आएको परिवर्तन अनुसार बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाएका छैनन्। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार गत असारमा वाणिज्य बैंकको औसत आधार ब्याजदर ९.५५ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत असारमा यस्तो दर ०.८७ प्रतिशतले कम हो । आधारदर घटे पनि बैंकहरूले सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर घटाएनन्। उल्टो बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर घटाउने तर, पुरानाको घटाउन नसक्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेश गरे। मौन रूपमै भएपनि उक्त प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्&zwj;यो। त्यही बीचमा देखिएको लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखाउँदै बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर पनि बढाए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आधारदर एक प्रतिशतले घटेपनि आम नागरिकले घटेको आभास गर्न पाएनन्।  <blockquote> कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मापदण्ड कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरूले छुन सकेका छैनन्।  </blockquote> ब्याजदरका विषयमा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले कुरा उठाउँदै आए पनि त्यसको सम्बोधन भएको छैन। उद्योगीहरूले अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि लगायतसँग ब्याजदर घटाउन माग गरे पनि सम्बन्धित निकायले चासो दिएका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बैंकहरू उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर नै नभएको बताउँछन्। “सवारीसाधन, घरजग्गा लगायतमा १० प्रतिशत कम ब्याजदरमा बैंकहरूले लगानी गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “तर, उद्योग, कलकारखाना लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा १२–१३ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि कर्जा पाउन गाह्रो छ।” उद्योगमा लगानी बढ्दा रोजगारी र उत्पादन बढेर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचक देखिने उनको बुझाइ छ।  तुलनात्मक रूपमा ब्याजदर महंगो भएपनि बैंकहरू ठूला भए पूर्वाधार क्षेत्रमा बैंकको समेत क्षमता बढ्थ्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय देखिन्छ। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक भित्रिए प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने लगायतका कारण राष्ट्र बैंकले देखाइरहेको छ। “बैंकहरू पूँजीगत रूपमा बलियो भए लगानी गर्ने क्षमता र जोखिम मोल्ने क्षमता पनि बढ्छ,” प्रवक्ता निरौला भन्छन्, “प्रतिस्पर्धा बढे स्वभाविक रूपमा ब्याजदर घट्छ र त्यसको फाइदा आम जनताले पाउँछन्।”  विश्वमा वाणिज्य बैंकबाटै ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको अपेक्षा गरिंदैन। सरकारी कार्यक्रम र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन विविध बैंक हुन्छन्। नेपालमा भने त्यसअनुसारका बैंक खुलेका छैनन्। गत फागुनमा २० अर्ब पूँजीसहित सञ्चालनमा आएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको प्रभाव देखिन शुरू भएको छैन। राष्ट्र बैंक भने वाणिज्य बैंकहरूको क्षमता बढाएर पूर्वाधार विकास बैंकलाई समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने आशमा छ।