काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्र सञ्चालन भइरहेका ठूला परियोजनाहरुलाई विनाअवरोध कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
लगानी बोर्डको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १३ पुसको बोर्डको ४२ औं बैठकमा ठूला आयोजना समयमै प्रभावकारी ढंगबाट समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयमा जोड दिए।
लगानी बोर्डको कामको परिणाम तत्काल नदेखिने प्रकृतिको भए पनि यसको काम दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी संकेत दिने खालको हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
काठमाडौं। लगानी बोर्डले तीन हाइड्रो कम्पनीमा ८५ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ।
माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनाका लागि ६५ अर्ब, मर्स्याङ्दी–बेँसी जलविद्युत परियोजनाका लागि ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र माथिल्लो त्रिशुली थ्री–बी परियोजनाका लागि ८ अर्ब २२ करोड रूपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जनाएको छ।
बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको छ्याङकुटीदेखि दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको छानबिन समितलाई प्राविधिकसहितको थप जनशक्ति उपलब्ध गराई दुई महीनाभित्र यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बलराम रिज्यालले बताए।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर, प्रदेश ३ को बनेपा र चितवन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी-अत्तरिया, गण्डकी प्रदेशको हेम्जा, प्रदेश १ को उर्लाबारी र प्रदेश २ को पर्सागढीमा एकीकृत कृषि परियोजना विकास गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरु र संघीय मन्त्रालयलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डको कार्यालयले विभिन्न परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
लगानी बोर्डको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १३ पुसको बोर्डको ४२ औं बैठकमा ठूला आयोजना समयमै प्रभावकारी ढंगबाट समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयमा जोड दिए।
लगानी बोर्डको कामको परिणाम तत्काल नदेखिने प्रकृतिको भए पनि यसको काम दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी संकेत दिने खालको हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
काठमाडौं। लगानी बोर्डले तीन हाइड्रो कम्पनीमा ८५ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ।
माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनाका लागि ६५ अर्ब, मर्स्याङ्दी–बेँसी जलविद्युत परियोजनाका लागि ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र माथिल्लो त्रिशुली थ्री–बी परियोजनाका लागि ८ अर्ब २२ करोड रूपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जनाएको छ।
बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको छ्याङकुटीदेखि दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको छानबिन समितलाई प्राविधिकसहितको थप जनशक्ति उपलब्ध गराई दुई महीनाभित्र यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बलराम रिज्यालले बताए।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर, प्रदेश ३ को बनेपा र चितवन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी-अत्तरिया, गण्डकी प्रदेशको हेम्जा, प्रदेश १ को उर्लाबारी र प्रदेश २ को पर्सागढीमा एकीकृत कृषि परियोजना विकास गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरु र संघीय मन्त्रालयलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डको कार्यालयले विभिन्न परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए।