काठमाडौं। निलम्बवनमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ। पदको दुरूपयोग गरी अनियमितामा संलग्न भएको भन्दै सरकारले श्रेष्ठमाथि छानविन गरेको थियो। छानविन गर्ने निर्णय गरेसँगै श्रेष्ठ कात्तिक १८ गतेदेखि निलम्बनमा परेका थिए।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रेष्ठमाथि छानबिन भएको र उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेखनीय विषय नभेटिएकोले सफाइ दिइएको बताए। अब श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर पदमा पुनर्बहाली भएर काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। अर्थमन्त्रालयले छानविन गरी कारबाही गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।
छानविन समितिले अध्ययन टुङ्ग्याएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन केही दिन आफुसँग राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएका थिए। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेर मन्त्रीपरिषदमा पुर्याइएको उक्त प्रतिवेदनमा भने श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा सरकारले श्रेष्ठलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टिकरण पनि सोधेको थियो।
श्रेष्ठले बुझाएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो भएकाले उनलाई सफाइ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।
" />
काठमाडौं। निलम्बवनमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ। पदको दुरूपयोग गरी अनियमितामा संलग्न भएको भन्दै सरकारले श्रेष्ठमाथि छानविन गरेको थियो। छानविन गर्ने निर्णय गरेसँगै श्रेष्ठ कात्तिक १८ गतेदेखि निलम्बनमा परेका थिए।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रेष्ठमाथि छानबिन भएको र उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेखनीय विषय नभेटिएकोले सफाइ दिइएको बताए। अब श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर पदमा पुनर्बहाली भएर काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। अर्थमन्त्रालयले छानविन गरी कारबाही गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।
छानविन समितिले अध्ययन टुङ्ग्याएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन केही दिन आफुसँग राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएका थिए। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेर मन्त्रीपरिषदमा पुर्याइएको उक्त प्रतिवेदनमा भने श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा सरकारले श्रेष्ठलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टिकरण पनि सोधेको थियो।
श्रेष्ठले बुझाएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो भएकाले उनलाई सफाइ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।
">
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सरकारले दियो सफाइ: Dekhapadhi
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सरकारले दियो सफाइ
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। निलम्बवनमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ। पदको दुरूपयोग गरी अनियमितामा संलग्न भएको भन्दै सरकारले श्रेष्ठमाथि छानविन गरेको थियो। छानविन गर्ने निर्णय गरेसँगै श्रेष्ठ कात्तिक १८ गतेदेखि निलम्बनमा परेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रेष्ठमाथि छानबिन भएको र उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेखनीय विषय नभेटिएकोले सफाइ दिइएको बताए। अब श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर पदमा पुनर्बहाली भएर काम गर्ने बाटो खुलेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। अर्थमन्त्रालयले छानविन गरी कारबाही गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">छानविन समितिले अध्ययन टुङ्ग्याएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन केही दिन आफुसँग राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएका थिए। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेर मन्त्रीपरिषदमा पुर्‍याइएको उक्त प्रतिवेदनमा भने श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा सरकारले श्रेष्ठलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टिकरण पनि सोधेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">श्रेष्ठले बुझाएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो भएकाले उनलाई सफाइ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।</p>
.jpg)
