काठमाडौं। दश वर्ष अगाडिदेखि प्रयास थालिएको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई सेवा र नियामक निकाय गरी छुट्टाछुट्टै संस्था स्थापना गर्ने विधेयक बल्ल संसदमा पेश हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक स्वीकृत गरेर संसदमा पेश गर्ने अनुमति दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन्।
सन् २००९ मा आइकाओले अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिरकणको संगठनात्मक संरचनामा प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैबेलादेखि प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजित गर्ने प्रयास थालिएको थियो। अहिले हवाई सेवा सञ्चालन र नियमनको काम एउटै संस्थाले गर्दै आएको छ।
संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नाम राख्ने गरी प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैका लागि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
प्राधिकरण विभाजन गर्ने भन्दै २०७१ सालमै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि त्यसमा थप प्रगति हुन सकेको थिएन।
प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने पक्षमा प्राधिकरण भित्रकै कर्मचारी एकमत छैनन्। प्राधिकरणका माथिल्लो तहका कर्मचारी भने प्राधिकरणलाई कामको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरी दुईवटा निकाय बनाउनुपर्ने पक्षमा छन भने तल्लो तहका कर्मचारीहरू प्राधिकरण विभाजन गर्न नहुने पक्षमा छन्।
१४ पुसमा भएको प्राधिकरणको २१औं वार्षिक उत्सवमा प्राधिरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरण विभाजन गरे सम्पूर्ण हवाई क्षेत्र नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने कुनै पनि हालतमा ऐन नरोकिने बरु आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
युरोपियन युनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको सुरुक्षा चासो सम्बोधन गर्नको लागि पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सेवा र नियमन निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास थालेको हो।
" />
काठमाडौं। दश वर्ष अगाडिदेखि प्रयास थालिएको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई सेवा र नियामक निकाय गरी छुट्टाछुट्टै संस्था स्थापना गर्ने विधेयक बल्ल संसदमा पेश हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक स्वीकृत गरेर संसदमा पेश गर्ने अनुमति दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन्।
सन् २००९ मा आइकाओले अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिरकणको संगठनात्मक संरचनामा प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैबेलादेखि प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजित गर्ने प्रयास थालिएको थियो। अहिले हवाई सेवा सञ्चालन र नियमनको काम एउटै संस्थाले गर्दै आएको छ।
संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नाम राख्ने गरी प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैका लागि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
प्राधिकरण विभाजन गर्ने भन्दै २०७१ सालमै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि त्यसमा थप प्रगति हुन सकेको थिएन।
प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने पक्षमा प्राधिकरण भित्रकै कर्मचारी एकमत छैनन्। प्राधिकरणका माथिल्लो तहका कर्मचारी भने प्राधिकरणलाई कामको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरी दुईवटा निकाय बनाउनुपर्ने पक्षमा छन भने तल्लो तहका कर्मचारीहरू प्राधिकरण विभाजन गर्न नहुने पक्षमा छन्।
१४ पुसमा भएको प्राधिकरणको २१औं वार्षिक उत्सवमा प्राधिरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरण विभाजन गरे सम्पूर्ण हवाई क्षेत्र नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने कुनै पनि हालतमा ऐन नरोकिने बरु आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
युरोपियन युनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको सुरुक्षा चासो सम्बोधन गर्नको लागि पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सेवा र नियमन निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास थालेको हो।
">
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विभाजन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्काे अनुमति: Dekhapadhi
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विभाजन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्काे अनुमति
<figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="136" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/yogesh.JPG" width="344" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। दश वर्ष अगाडिदेखि प्रयास थालिएको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई सेवा र नियामक निकाय गरी छुट्टाछुट्टै संस्था स्थापना गर्ने विधेयक बल्ल संसदमा पेश हुने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक स्वीकृत गरेर संसदमा पेश गर्ने अनुमति दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सन् २००९ मा आइकाओले अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिरकणको संगठनात्मक संरचनामा प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैबेलादेखि प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजित गर्ने प्रयास थालिएको थियो। अहिले हवाई सेवा सञ्चालन र नियमनको काम एउटै संस्थाले गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नाम राख्ने गरी प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैका लागि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरण विभाजन गर्ने भन्दै २०७१ सालमै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि त्यसमा थप प्रगति हुन सकेको थिएन।</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने पक्षमा प्राधिकरण भित्रकै कर्मचारी एकमत छैनन्। प्राधिकरणका माथिल्लो तहका कर्मचारी भने प्राधिकरणलाई कामको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरी दुईवटा निकाय बनाउनुपर्ने पक्षमा छन भने तल्लो तहका कर्मचारीहरू प्राधिकरण विभाजन गर्न नहुने पक्षमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">१४ पुसमा भएको प्राधिकरणको २१औं वार्षिक उत्सवमा प्राधिरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरण विभाजन गरे सम्पूर्ण हवाई क्षेत्र नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने कुनै पनि हालतमा ऐन नरोकिने बरु आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">युरोपियन युनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको सुरुक्षा चासो सम्बोधन गर्नको लागि पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सेवा र नियमन निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास थालेको हो।</p>
.jpg)
