Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

अमेरिकी राजदूतसँग एमसीसी र आईपीएस एउटै नभएको लिखित प्रतिबद्धता मागेको छुः माधव नेपाल काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) एक अर्कासँग सम्बन्धित भए एमसीसी अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। भारतबाट प्रकाशित हुने <a href="https://frontline.thehindu.com/world-affairs/article30888559.ece" target="_blank">फ्रन्टलाइन</a> म्यागेजिनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यसबारे स्पष्ट पार्न आफूले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ( र्&zwj;यान्डी बेरी) लाई भनेको पनि बताएका छन्।  “यसबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकी राजदूत आएका थिए, मैले उनलाई लिखित प्रतिबद्धता जनाउन भनेको छु”, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई उद्धृत गर्दै फ्रन्टलाइनले लेखेको छ, “जुन (लिखित प्रतिबद्धता) अहिलेसम्म आएको (अमेरिकी राजदूतबाट) छैन।’ नेपालमा विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि भन्दै अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् करीब ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नका लागि गत ३० असारमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको यो सम्झौता नेकपाका नेताहरूबीचकै विवादका कारण सभामा पेश भएको छैन।  एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने खालका भएका तथा एमसीसी आईपीएसको अंग भएको भन्दै नेकपामै एकथरी नेताहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। नेकपाले केही अघि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सम्मिलित अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले समेत एमसीसीका कतिपय प्रावधान संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सुझाव दिएको छ।  <blockquote> आईपीएस चीनलाई रोक्ने उद्देश्यले बनाइएको यसैकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दै फ्रन्टलाइनले लेखेको छ- 'यो स्पष्ट छ कि बेइजिङसँग नजिकको सम्बन्ध भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आईपीएसलाई स्वीकार्दैन। यसमा कुनै असमझदारी (नेताहरूबीच) छैन।'  </blockquote> माधव नेपालले फ्रन्टलाइनलाई उक्त अनुदान रकम र सम्झौताको कार्यान्वयनबारे आफूलाई चासो रहेको बताएका छन्। अमेरिकी सरकारले सन् २०१९ को जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को प्रतिवेदनतर्फ संकेत गर्दै नेता नेपालले त्यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन्। उक्त प्रतिवदेनमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना र चीनलाई कमजोर पार्न एशियाली देशहरूलाई एकत्रित गर्ने आईपीएसको उद्देश्य रहेको बताइएको फ्रन्टलाइनले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा चीनलाई रोक्नका लागि आईपीएस बनाइएको उल्लेख भएको भन्दै फ्रन्टलाइनले लेखेको छ- 'यो स्पष्ट छ कि बेइजिङसँग नजिकको सम्बन्ध भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आईपीएसलाई स्वीकार्दैन। यसमा कुनै असमझदारी (नेताहरूबीच) छैन।'  एमसीसी संसद्&zwj;बाट पास गरेर अनुदान रकमलाई उपयोग गर्नुपर्ने पक्षका नेकपाका नेताहरूले एमसीसी र आईपीएस एउटै होइनन् र यसले (एमसीसीले) नेपालको सार्वभौमिकतामा कहीं पनि असर गर्दैन भन्ने गरेको फ्रन्टलाइनले लेखेको छ। सन् २०१९ को नोभेम्बर महीनामा अमेरिकाले जारी गरेको आईपीएसको दोस्रो प्रतिवेदनमा पनि एमसीसीलाई एशियामा आईपीएसको अंगको रूपमा व्याख्या गरिएको उक्त म्यागेजिनले लेखेको छ।  उक्त अन्तर्वार्तामा नेता नेपालले भनेका छन्, “आईपीएसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, यसमा हामी स्पष्ट छौं। एमसीसी र आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध रहेछ भने हामीले एमसीसी पनि स्वीकार गर्ने छैनौं।” अमेरिकी प्रतिनिधिले एमसीसी र आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध नभएको र एमसीसीअन्तर्गत कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको प्रस्ताव नरहेको आफूलाई बताएको नेता नेपालले खुलाएका छन्। यसपछि नेता नेपाललाई फ्रन्टलाइनले सोधेको छ- ‘एमसीसीको ५५ अर्ब रकम नलिए नेपालले प्रसारण लाइन र सडक कसरी बनाउँछ ?’ जवाफमा नेता नेपालले भनेका छन्- “हामी एशियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग जानेछौं।” त्यसपछि फ्रन्टलाइन लेख्छ- ‘यो बैंकमा जापान र अमेरिका हाबि भएकाले नेपाललाई उक्त रकम नदिने दबाब पर्न पनि सक्छ।’