Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

आजदेखि नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौं। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आजदेखि भारतमा सुरु हुने भएको छ।  आज र भोली दुई दिन सञ्चालन हुने बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङलगायतका विषयमा छलफलसहित सहमति जुटाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन’ निर्माणलगायतका विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ढाँचा तय गर्ने बताइएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गर्ने छन्। यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्ने छन्।  १७ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन गत २६ भदौमा काठमाडौं आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटवार्ताका क्रममा सो प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागतलगायतका विषयलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्&zwj;याएर निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । ४०० केभी क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी रहेको प्रसारण लाइनको विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि निर्माण विधि र ढाँचामा भने निर्णय भइसकेो छैन।  ९-१० माघ २०७५ मा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकबाट प्रसारणलाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो।  अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एससीसी) सँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ। सन् २०१५ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको  प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको छ। प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब–स्टेशनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सबस्टेशन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।  कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्&zwj;याउने योजना छ। बूढीगण्डकी र मर्स्याङ्&zwj;दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढि हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।    सचिव घिमिरेका अनुसार उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेसमेत छलफल हुनेगरि अजेण्डा तय भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम हप्तादेखि एक हप्&zwj;ता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो। रक्सोल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् विहारमा निर्यात गरिरहेको छ। भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ ।  प्राधिकरणले वर्षायाममा बढि भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  भविष्यमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ लम्की–बरेली र दुहबी पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा समेत संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकको अजेण्डा छ। ती प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी छ। बैठकमा टनकपुरबाट थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।