काठमाडौं। कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरिएको छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको हो।
आज मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय गरिएको बताए।
निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम गराउनुपर्ने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
" />
काठमाडौं। कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरिएको छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको हो।
आज मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय गरिएको बताए।
निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम गराउनुपर्ने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
">
कोभिड-१९ रोकथामका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई: Dekhapadhi
कोभिड-१९ रोकथामका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">आज मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय गरिएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम गराउनुपर्ने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।</p>
.jpg)
