कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्नु गैरजिम्मेवार मात्र नभई संविधानकै उल्लंघन
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्र नभई संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि भएको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आज बेलुकी ट्वीटको शृङ्खलामार्फत् उनले सरकारले संविधानको धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको माैलिक हकका रूपमा रहेकोमा कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको बताएका छन्। </p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="ne" style="text-align: justify;">संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। 1/4</p>
</blockquote>
<blockquote class="twitter-tweet" style="text-align: justify;">— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) <a href="https://twitter.com/DeubaSherbdr/status/1318557002746990594?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2020</a></blockquote>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="ne" style="text-align: justify;">तर सरकारकै हेलचक्राईले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै होईन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो । 2/4</p>
</blockquote>
<blockquote class="twitter-tweet" style="text-align: justify;">— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) <a href="https://twitter.com/DeubaSherbdr/status/1318557004839981056?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2020</a></blockquote>
<p>“महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो,” उनले ट्वीटमार्फत् भनेका छन्, “यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो।” यस्तो बेला सरकारले निःशुल्क उपचार प्रदान नगरे जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्ने उनले बताएका छन्। </p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="ne" style="text-align: justify;">महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो । तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् । 3/4</p>
</blockquote>
<blockquote class="twitter-tweet" style="text-align: justify;">— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) <a href="https://twitter.com/DeubaSherbdr/status/1318557007021047815?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2020</a></blockquote>
<p>यससँगै उनले तत्काल सरकारलाई सशुल्क उपचारको निर्णय खारेज गरी हरेक नागरिकको पिसिआर परीक्षण र कोरोना उपचार निःशुल्क गर्न माग पनि गरेका छन्।</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="ne" style="text-align: justify;">म सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गराउन जोडदार माग गर्दछु। 4/4</p>
</blockquote>
<blockquote class="twitter-tweet" style="text-align: justify;">— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) <a href="https://twitter.com/DeubaSherbdr/status/1318557009256583168?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2020</a> </blockquote>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
