काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा यतिबेला दिनदिनै फरक दृश्य देखिन्छ। दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा बिरामी उपचार गराउँदै आएको वीरले यतिबेला ५०० को हाराहारीमा बिरामीको उपचार गरिरहेको छ।
कोभिड-१९ हब अस्पताल बनाइएपछि अन्य खालका बिरामी घटेका छन्। जसले गर्दा भीडभाड एकदमै कम देखिन्छ। तर, हिजोआज बिरामीभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी बढी देखिन्छन्। त्यो पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा।
विभिन्न माग राख्दै विगत ३४ दिनदेखि त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले अस्पतालको सेवा सुधार तथा कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा छन्।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल वीर अस्पतालका अध्यक्ष खुवराज आचार्यले गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने, लामो समयदेखि रोकिएको तलबभत्ता तथा सरकारले उपलब्ध गराउने कोभिड-१९ को जोखिम भत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए।
“३८० बेड क्षमताको वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ हब अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको छ। कोभिडका बिरामी भने १५० जनामात्र छन्। बाँकी सबै बेड खाली छन्। अनि हामीलाई भने काम नै नगरेको भन्दै तलब भत्ता दिन मानिरहेका छैनन्। हामीले त काम दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं भन्दै आएका छौं।”
न्याम्सअन्तर्गत खटिएका ज्यालादारी तथा करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले गत चैत्रबाट सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिड-१९ जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको, गुणस्तरहीन सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउँदा जोखिम बढेको अस्पतालका सेवा पूर्ववत् रूपमा सुचारू नगरेको बताएका छन्।
“३८० बेड क्षमताको वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ हब अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको छ। कोभिडका बिरामी भने १५० जनामात्र छन्। बाँकी सबै बेड खाली छन्। अनि हामीलाई भने काम नै नगरेको भन्दै तलब भत्ता दिन मानिरहेका छैनन्। हामीले त काम दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं भन्दै आएका छौं,” अध्यक्ष आचार्यले भने।
४६० बेड स्वीकृत रहेको वीरमा अहिले ३८० बेडमात्र सञ्चालनमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीरलाई ‘कोरोेना हब अस्पताल’को रूपमा विकास गरेको छ। तर, अस्पतालले भने कोरोनासँगै अन्य सेवा सुचारू राखेको छ। यस्तो अवस्थामा कोरोनाका बिरामीका कारण अन्य रोगका बिरामी पनि संक्रमणको सिकार भइरहेको भन्दै तत्काल अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १८ करोड रूपैयाँ अनुदान आउँथ्यो। अहिले त्यो पनि आएको छैन। आम्दानी पूरै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा तलब खुवाउन त धौधौ परिरहेको छ, अन्य भत्ता कताबाट दिने?”
वीर अस्पतालका निर्देशक केदारप्रसाद सेन्चुरीले भने आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका माग जायज भए पनि पूरा गर्न नसकिएको बताए। दैनिक १३ लाख आम्दानी हुने वीरमा अहिले दुई लाख पनि आम्दानी नहुँदा तलबभत्ता जुटाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १८ करोड रूपैयाँ अनुदान आउँथ्यो। अहिले त्यो पनि आएको छैन। आम्दानी पूरै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा तलब खुवाउन त धौधौ परिरहेको छ, अन्य भत्ता कताबाट दिने?,” निर्देशक सेन्चुरीले भने।
वीरलाई कोभिड अस्पताल मात्रै भनेर सीमित गर्दा अस्पतालको आम्दानी घटेको उनले बताए। अन्य बिरामीका लागि पनि खुला गरिदिने हो भने न्याम्सका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका माग पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। वीर अस्पतालमा अहिले एक हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी छन्। तीमध्ये आधा कर्मचारी न्याम्सबाट खटिएका छन्।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले न्याम्सबाट खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीको तलब र भत्ताको जिम्मेवारी मन्त्रालयले नलिने बताए।
“हामीले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबभत्ता दिइरहेकै छौं। अस्पतालले आफ्नै आम्दानीबाट तलब दिन्छु भनेर भर्ना गरेका कर्मचारीलाई हामी तलब दिन सक्दैनौं,” प्रवक्ता डा. गौतमले भने।
मन्त्रालयले कोरोना उपचार गर्ने अस्पताललाई प्रत्येक महिना बजेट पठाउने गरेको भन्दै वीरले पूर्णरूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरे सबै समस्या समाधान हुने प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ।
“कोभिड-१९ हब अस्पताल बनाउँ भन्दा मानेनन्, हामी अन्य सेवा पनि चलाउँछौं भने। यदि त्यसो हो भने किन हामीले उनीहरूलाई अन्य बिरामीका लागि पैसा दिने?,” प्रवक्ता गौतमले प्रश्न गरे।
कोरोना उपचार गर्ने सरकारी मात्र नभएर निजी अस्पताललाई समेत सरकारले बजेट पठाइरहेको भन्दै वीरले कोरोनाका बिरामीको उपचार गराएर आफ्ना कर्मचारी पाल्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“देशभरका सरकारी मात्र नभएर निजी अस्पताललाई पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गराउँदा हामीले पैसा दिइरहेका छौं। तर, वीर अस्पताल भने हामी उपचार गराउँदैनौं भन्दै छ। अनि हामीले केका लागि पैसा दिने,” उनले भने।
कोभिड-१९ हब अस्पताल बनाइएपछि अन्य खालका बिरामी घटेका छन्। जसले गर्दा भीडभाड एकदमै कम देखिन्छ। तर, हिजोआज बिरामीभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी बढी देखिन्छन्। त्यो पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा।
विभिन्न माग राख्दै विगत ३४ दिनदेखि त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले अस्पतालको सेवा सुधार तथा कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा छन्।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल वीर अस्पतालका अध्यक्ष खुवराज आचार्यले गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने, लामो समयदेखि रोकिएको तलबभत्ता तथा सरकारले उपलब्ध गराउने कोभिड-१९ को जोखिम भत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए।
“३८० बेड क्षमताको वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ हब अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको छ। कोभिडका बिरामी भने १५० जनामात्र छन्। बाँकी सबै बेड खाली छन्। अनि हामीलाई भने काम नै नगरेको भन्दै तलब भत्ता दिन मानिरहेका छैनन्। हामीले त काम दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं भन्दै आएका छौं।”
न्याम्सअन्तर्गत खटिएका ज्यालादारी तथा करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले गत चैत्रबाट सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिड-१९ जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको, गुणस्तरहीन सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउँदा जोखिम बढेको अस्पतालका सेवा पूर्ववत् रूपमा सुचारू नगरेको बताएका छन्।
“३८० बेड क्षमताको वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ हब अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको छ। कोभिडका बिरामी भने १५० जनामात्र छन्। बाँकी सबै बेड खाली छन्। अनि हामीलाई भने काम नै नगरेको भन्दै तलब भत्ता दिन मानिरहेका छैनन्। हामीले त काम दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं भन्दै आएका छौं,” अध्यक्ष आचार्यले भने।
४६० बेड स्वीकृत रहेको वीरमा अहिले ३८० बेडमात्र सञ्चालनमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीरलाई ‘कोरोेना हब अस्पताल’को रूपमा विकास गरेको छ। तर, अस्पतालले भने कोरोनासँगै अन्य सेवा सुचारू राखेको छ। यस्तो अवस्थामा कोरोनाका बिरामीका कारण अन्य रोगका बिरामी पनि संक्रमणको सिकार भइरहेको भन्दै तत्काल अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १८ करोड रूपैयाँ अनुदान आउँथ्यो। अहिले त्यो पनि आएको छैन। आम्दानी पूरै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा तलब खुवाउन त धौधौ परिरहेको छ, अन्य भत्ता कताबाट दिने?”
वीर अस्पतालका निर्देशक केदारप्रसाद सेन्चुरीले भने आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका माग जायज भए पनि पूरा गर्न नसकिएको बताए। दैनिक १३ लाख आम्दानी हुने वीरमा अहिले दुई लाख पनि आम्दानी नहुँदा तलबभत्ता जुटाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १८ करोड रूपैयाँ अनुदान आउँथ्यो। अहिले त्यो पनि आएको छैन। आम्दानी पूरै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा तलब खुवाउन त धौधौ परिरहेको छ, अन्य भत्ता कताबाट दिने?,” निर्देशक सेन्चुरीले भने।
वीरलाई कोभिड अस्पताल मात्रै भनेर सीमित गर्दा अस्पतालको आम्दानी घटेको उनले बताए। अन्य बिरामीका लागि पनि खुला गरिदिने हो भने न्याम्सका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका माग पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। वीर अस्पतालमा अहिले एक हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी छन्। तीमध्ये आधा कर्मचारी न्याम्सबाट खटिएका छन्।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले न्याम्सबाट खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीको तलब र भत्ताको जिम्मेवारी मन्त्रालयले नलिने बताए।
“हामीले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबभत्ता दिइरहेकै छौं। अस्पतालले आफ्नै आम्दानीबाट तलब दिन्छु भनेर भर्ना गरेका कर्मचारीलाई हामी तलब दिन सक्दैनौं,” प्रवक्ता डा. गौतमले भने।
मन्त्रालयले कोरोना उपचार गर्ने अस्पताललाई प्रत्येक महिना बजेट पठाउने गरेको भन्दै वीरले पूर्णरूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरे सबै समस्या समाधान हुने प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ।
“कोभिड-१९ हब अस्पताल बनाउँ भन्दा मानेनन्, हामी अन्य सेवा पनि चलाउँछौं भने। यदि त्यसो हो भने किन हामीले उनीहरूलाई अन्य बिरामीका लागि पैसा दिने?,” प्रवक्ता गौतमले प्रश्न गरे।
कोरोना उपचार गर्ने सरकारी मात्र नभएर निजी अस्पताललाई समेत सरकारले बजेट पठाइरहेको भन्दै वीरले कोरोनाका बिरामीको उपचार गराएर आफ्ना कर्मचारी पाल्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“देशभरका सरकारी मात्र नभएर निजी अस्पताललाई पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गराउँदा हामीले पैसा दिइरहेका छौं। तर, वीर अस्पताल भने हामी उपचार गराउँदैनौं भन्दै छ। अनि हामीले केका लागि पैसा दिने,” उनले भने।