काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडको असरसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडले पारेको असर सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गरेर समितिका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताइन्।
कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण समितिका नियमित बैठक प्रभावित भएको र अबदेखि बैठकलाई निरन्तरता दिनका लागि उपसमिति बनाएर काम गर्ने तयारी गरिएको सभापति रावलले बताइन्।
आजको बैठकबाट पछाडि परेको क्षेत्र, समुदाय, मानवअधिकारको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विभिन्न सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा पनि समितिले छलफललाई अगाडि बढाउने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको सभापति रावलले जानकारी दिइन्।
यस्तै लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको विषयमा तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिको भूमिका सम्बन्धमा पनि छलफल चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
समितिले प्रस्ताव गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्धको विषयमा गोष्ठी गर्ने सम्बन्धमासमेत छलफल भएको सभापति रावलले बताइन्।
" /> काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडको असरसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ।समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडले पारेको असर सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गरेर समितिका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताइन्।
कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण समितिका नियमित बैठक प्रभावित भएको र अबदेखि बैठकलाई निरन्तरता दिनका लागि उपसमिति बनाएर काम गर्ने तयारी गरिएको सभापति रावलले बताइन्।
आजको बैठकबाट पछाडि परेको क्षेत्र, समुदाय, मानवअधिकारको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विभिन्न सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा पनि समितिले छलफललाई अगाडि बढाउने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको सभापति रावलले जानकारी दिइन्।
यस्तै लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको विषयमा तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिको भूमिका सम्बन्धमा पनि छलफल चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
समितिले प्रस्ताव गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्धको विषयमा गोष्ठी गर्ने सम्बन्धमासमेत छलफल भएको सभापति रावलले बताइन्।
">