काठमाडाैं। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने कार्यको प्रगति विषयमा विभिन्न मन्त्री र सचिवसँग आज छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मन्त्री पोखरेलले आज गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवसँग जनतालाई समयमै निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनेबारे सरकारका निर्णय र त्यसमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गरेका हुन्।
“समयमै जनतालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा छलफल भएको हो,” कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का निर्देशक समितिका संयोजक पोखरेलले भने, “त्यसबाहेकका कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अनौपचारिक छलफल गर्यौं।”
सीसीएमसीमा आबद्ध मन्त्रीहरुसमेतको बैठकले कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धी कामका बारेमा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ विवरण प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सीमाविन्दुमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गर्ने गरी उपचारका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकतानुसार करार सेवामा नियुक्त गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।
साथै, कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको भत्ता सम्बन्धमा देखापरेका केही व्यावहारिक कठिनाइका सम्बन्धमासमेत छलफल भएको जनाइएको छ। कोभिड कोषको खर्च विवरण जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भएको उपप्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक लोकेन्द्र केसीले जानकारी दिए। रासस
" /> काठमाडाैं। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने कार्यको प्रगति विषयमा विभिन्न मन्त्री र सचिवसँग आज छलफल गरेका छन्।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मन्त्री पोखरेलले आज गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवसँग जनतालाई समयमै निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनेबारे सरकारका निर्णय र त्यसमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गरेका हुन्।
“समयमै जनतालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा छलफल भएको हो,” कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का निर्देशक समितिका संयोजक पोखरेलले भने, “त्यसबाहेकका कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अनौपचारिक छलफल गर्यौं।”
सीसीएमसीमा आबद्ध मन्त्रीहरुसमेतको बैठकले कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धी कामका बारेमा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ विवरण प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सीमाविन्दुमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गर्ने गरी उपचारका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकतानुसार करार सेवामा नियुक्त गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।
साथै, कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको भत्ता सम्बन्धमा देखापरेका केही व्यावहारिक कठिनाइका सम्बन्धमासमेत छलफल भएको जनाइएको छ। कोभिड कोषको खर्च विवरण जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भएको उपप्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक लोकेन्द्र केसीले जानकारी दिए। रासस
">