काठमाडौं। स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ/संगठनहरूको सयुक्त संघर्ष समितिले पेस गरेको १८ बुँदे मागबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
समितिले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोभिडलगायत जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्प्रेरणात्मक योजना कार्यान्वयन लगायतका माग समेटेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर त्यसको बेवास्ता भएको भन्दै सात दिनभित्र माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
नेपाल चिकित्सक संघलगायत २३ वटा स्वास्थ्यसम्बद्ध ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघका संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिका कारण आफ्ना मागतर्फ सरकारको ध्यान नगए पनि अब भने मङ्सिर २९ गतेदेखि लागू हुने गरी एक हप्ताको समयावधि थप गरेको बताएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष एवं समितिका संयोजक डा. लोचन कार्कीले थपिएको समयमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
“हाम्रा मागहरू जायज छन्। यसलाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं,” मेडिकल क्षेत्रका मागहरूप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै कार्कीले भने, “यी हाम्रो व्यक्तिगत माग होइनन्। संगठनका जायज माग हुन।”
कार्कीले कोरोना महामारीको यस्तो बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका डाक्टर नर्सहरूले जोखिम लिएर पेसागत धर्म निर्वाह गरे पनि सरकारले उनीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै सार्थक पहल नगरेको आरोप लगाए।
संघर्ष समितिले सारेका १८ बुँदे मागमा कोभिड-१९ लगायत अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत उपकरणहरूको सङ्ख्या देशभरकै अस्पतालहरूमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि परीक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतको दायरा बढाइ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिमभत्ता, सञ्चार तथा यातयात खर्च, बीमा, मृत्युपश्चात् दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निश्चित मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्नेलगायतका छन्।
संयुक्त संघर्ष समितिमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, मेडिकल ल्याबोेरेटोरी एसोसियसन अफ नेपाल, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसन संघ, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ, नेपाल फर्मस्युटिकल संघ लगायतका संघसंगठनहरू छन्।
" />
काठमाडौं। स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ/संगठनहरूको सयुक्त संघर्ष समितिले पेस गरेको १८ बुँदे मागबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
समितिले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोभिडलगायत जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्प्रेरणात्मक योजना कार्यान्वयन लगायतका माग समेटेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर त्यसको बेवास्ता भएको भन्दै सात दिनभित्र माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
नेपाल चिकित्सक संघलगायत २३ वटा स्वास्थ्यसम्बद्ध ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघका संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिका कारण आफ्ना मागतर्फ सरकारको ध्यान नगए पनि अब भने मङ्सिर २९ गतेदेखि लागू हुने गरी एक हप्ताको समयावधि थप गरेको बताएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष एवं समितिका संयोजक डा. लोचन कार्कीले थपिएको समयमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
“हाम्रा मागहरू जायज छन्। यसलाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं,” मेडिकल क्षेत्रका मागहरूप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै कार्कीले भने, “यी हाम्रो व्यक्तिगत माग होइनन्। संगठनका जायज माग हुन।”
कार्कीले कोरोना महामारीको यस्तो बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका डाक्टर नर्सहरूले जोखिम लिएर पेसागत धर्म निर्वाह गरे पनि सरकारले उनीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै सार्थक पहल नगरेको आरोप लगाए।
संघर्ष समितिले सारेका १८ बुँदे मागमा कोभिड-१९ लगायत अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत उपकरणहरूको सङ्ख्या देशभरकै अस्पतालहरूमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि परीक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतको दायरा बढाइ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिमभत्ता, सञ्चार तथा यातयात खर्च, बीमा, मृत्युपश्चात् दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निश्चित मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्नेलगायतका छन्।
संयुक्त संघर्ष समितिमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, मेडिकल ल्याबोेरेटोरी एसोसियसन अफ नेपाल, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसन संघ, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ, नेपाल फर्मस्युटिकल संघ लगायतका संघसंगठनहरू छन्।
">
स्वास्थ्य क्षेत्रका माग पूरा गर्न संघर्ष समितिले सरकारलाई दियो सात दिने अल्टिमेटम: Dekhapadhi
सात दिनभित्र माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ/संगठनको संयुक्त संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका मागहरूप्रति सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाइएको छ।
कोरोनालगायत अन्य जटिल रोगको निःशुल्क उपचारलगायतका माग राखिएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका माग पूरा गर्न संघर्ष समितिले सरकारलाई दियो सात दिने अल्टिमेटम
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ/संगठनहरूको सयुक्त संघर्ष समितिले पेस गरेको १८ बुँदे मागबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोभिडलगायत जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्प्रेरणात्मक योजना कार्यान्वयन लगायतका माग समेटेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर त्यसको बेवास्ता भएको भन्दै सात दिनभित्र माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।<br />
<br />
नेपाल चिकित्सक संघलगायत २३ वटा स्वास्थ्यसम्बद्ध ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघका संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिका कारण आफ्ना मागतर्फ सरकारको ध्यान नगए पनि अब भने मङ्सिर २९ गतेदेखि लागू हुने गरी एक हप्ताको समयावधि थप गरेको बताएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष एवं समितिका संयोजक डा. लोचन कार्कीले थपिएको समयमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">“हाम्रा मागहरू जायज छन्। यसलाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं,” मेडिकल क्षेत्रका मागहरूप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै कार्कीले भने, “यी हाम्रो व्यक्तिगत माग होइनन्। संगठनका जायज माग हुन।”</p>
<p style="text-align: justify;">कार्कीले कोरोना महामारीको यस्तो बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका डाक्टर नर्सहरूले जोखिम लिएर पेसागत धर्म निर्वाह गरे पनि सरकारले उनीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै सार्थक पहल नगरेको आरोप लगाए।</p>
<p style="text-align: justify;">संघर्ष समितिले सारेका १८ बुँदे मागमा कोभिड-१९ लगायत अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत उपकरणहरूको सङ्ख्या देशभरकै अस्पतालहरूमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि परीक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतको दायरा बढाइ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिमभत्ता, सञ्चार तथा यातयात खर्च, बीमा, मृत्युपश्चात् दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निश्चित मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्नेलगायतका छन्।<br />
<br />
संयुक्त संघर्ष समितिमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, मेडिकल ल्याबोेरेटोरी एसोसियसन अफ नेपाल, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसन संघ, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ, नेपाल फर्मस्युटिकल संघ लगायतका संघसंगठनहरू छन्।<br />
</p>
.jpg)
