चितवन। पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई कारबाही गरिएको छ।
पीसीआर परीक्षणको दुई हजार शुल्क तोके पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पतालविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार कार्यालयले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमलाई थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको आदेशसँगै गौतम आठ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका छन्।
त्यस्तै दुई साताअघि चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले उनीहरू १८ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएको जानकारी दिए। यी दुई अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा ५०० बढी शुल्क लिएका थिए।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही गरिएको हो।
" /> चितवन। पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई कारबाही गरिएको छ।पीसीआर परीक्षणको दुई हजार शुल्क तोके पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पतालविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार कार्यालयले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमलाई थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको आदेशसँगै गौतम आठ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका छन्।
त्यस्तै दुई साताअघि चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले उनीहरू १८ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएको जानकारी दिए। यी दुई अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा ५०० बढी शुल्क लिएका थिए।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही गरिएको हो।
">