Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

यस्तो छ कोभिड-१९ विरुद्ध भक्तपुर नगरपालिकाको प्रयास भक्तपुर नगरपालिकाको स्थापना भएको ७१ वर्ष पूरा भएको छ। वि.सं. २००६ सालमा स्थापित यस नगरपालिका विभिन्न उतारचढावबीच यहाँ स्थितिमा आइपुगेको छ। विगत ८ महिना कोरोना महामारीबीच नै बित्यो। हामी अत्यन्तै जटिल, कठिन र प्रतिकूल अवस्थामा काम गर्दै छौँ। जनताको सुस्वास्थ्यमा काम गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। हाम्रो नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जनतामा जनचेतना जगाउने, सङ्क्रमण हुन नदिन विभिन्न उपायहरूबारे जानकारी दिने र सङ्क्रमण भइहालेको अवस्थामा उपचार गर्नेसम्मको काममा जनतालाई सहयोग गर्दै आएको छ। विदेशबाट आएकाहरूका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, नगरपालिकाकै ७५ शय्याको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना, घरघरमा एकान्तवास बसेकाहरूका लागि उचित व्यवस्थापनलगायत काममा नगरपालिकाले सक्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले विदेशबाट आएका १५६ जना र आइसोलेसन केन्द्रमा बसेका ९६ जनाको सेवा गरिसकेको छ।  नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हाल भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पतालको वार्डभन्दा माथिल्लो र आइसियुभन्दा कम तहको २५ शय्याको एचडीयु (हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट) सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ। यस चूनौतिपूर्ण घडीमा हामीले अत्यन्तै सचेततापूर्वक काम गर्दै छौँ। हालसम्म भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र कूल सङ्क्रमितहरू १,७५५ पुगेको छ भने १,६५० जना निको भइसकेका छन्। हाल सक्रिय सङ्क्रमितहरू ६१ मात्र छ। हालसम्म जम्मा ४४ को मृत्यु भइसकेको छ।  कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जनस्तरबाट सहयोगको आह्वान गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि मंसिरसम्मको चार महिनामा विभिन्न संघसंस्थाबाट प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ४०,८०,७५५ रूपैयाँ ४२ पैसा जम्मा भएको छ। कोभिड-१९ समुदाय स्तरमा फैलन नदिन एवं सङ्क्रमितहरूको उपचार, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि हालसम्म भक्तपुर नगरपालिकाले २,३१,४३,९५१ रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। <blockquote> विदेशबाट आएकाहरूका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, नगरपालिकाकै ७५ शय्याको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना, घरघरमा एकान्तवास बसेकाहरूका लागि उचित व्यवस्थापनलगायत काममा नगरपालिकाले सक्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले विदेशबाट आएका १५६ जना र आइसोलेसन केन्द्रमा बसेका ९६ जनाको सेवा गरिसकेको छ।  </blockquote> जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुर नगरपालिकाले घरदैलो नर्सिङ सेवा, नगरका ठाउँ-ठाउँमा जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूसञ्चालन गर्दै आएको छ। क्यान्सर अस्पताल, सहिद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र भक्तपुर अस्पताल जस्ता संघ र प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरू पनि भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै छन्। ती सबै अस्पतालहरूले जनताको सेवा गर्दै आएका छन्।  भक्तपुर नगरपालिकाले ७६ करोडको लागतमा ख्वप अस्पताल भवन निर्माण गर्दै छ। हाम्रै कार्यकालमा एक व्यवस्थित अस्पताल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै छ। हाल जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूले दैनिक ३-४ सय बिरामीहरूको सेवा गर्दै आएकोमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि अहिलेभन्दा धेरै बिरामीहरूको सेवा गर्न पाउनेछौँ। क्यान्सर अस्पतालको विवाद  यस्तै, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल नगरपालिकाले प्रदान गरेको जग्गामा एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो निजी सम्पतिसरह प्रयोग गर्दै वर्षमा करोडौँको भ्रष्टाचार गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भयो। स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतले समाचारमा आएको विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न हामीले प्रयास ग¥यौँ। तर तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका कोही पनि पदाधिकारी नगरपालिकासँग छलफल गर्न चाहेनन्।  अस्पतालका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले नगरपालिकाले अस्पतालको संरक्षण गर्न आग्रह गरेपछि २०७६ साउन ३० गते नगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नगरपालिकाद्वारा गठित समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि हाम्रा औपचारिक बाटाहरू बन्द भए।  त्यसपछि २०७७ कार्तिकको अन्तिम साता नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेश जारी गरी संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्&zwj;यो। क्यान्सर अस्पतालको अरबौँको सम्पत्ति गैरसरकारी संस्थाको हातबाट हामीले सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउन सफल भयौँ।  भक्तपुर नगरपालिकाले संचालन गरिने श्वासप्रश्वास पुनस्थापना केन्द्र र आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पनि अन्तिम तयारीमा छन्। श्वासप्रश्वास केन्द्र कोभिडकै कारण उद्घाटन हुन सकिरहेको छैन भने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र छिटै नै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। <blockquote> तर संघीय सरकारका दुईवटा मन्त्रालय शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेग्लाबेग्लै निर्णयले स्थानीय तहहरूलाई अन्योल बनाइदिएको छ। </blockquote> विद्यालयका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरू संचालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि कोरोनाको कारण ९ महिनाअघि बन्द भएका विद्यालय र कलेजहरू चरणबद्ध सञ्चालनको तयारी गर्दै छौँ। लामो समय विद्यालय र कलेजहरू बन्द हुँदा लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नगरपालिकाले वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई पनि निरन्तरता दिँदै विद्यालय सञ्चालन गर्दै लाने नीति लिएको हो।  तर संघीय सरकारका दुईवटा मन्त्रालय शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेग्लाबेग्लै निर्णयले स्थानीय तहहरूलाई अन्योल बनाइदिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहको नाउँमा पत्र जारी गरेपछि धेरै स्थानीय तहहरूले कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्दै छन्। मंसिर २६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले कक्षा सञ्चालनमा आपत्ति जनाउँदै पठनपाठन सुरु गर्दा सङ्क्रमण भए जिम्मेवारी कसले लिन्छ? भनी अप्रत्यक्ष रूपमा कक्षा बन्द गर्न दबाब दिए।  एउटै सरकारमा दुई मन्त्रालयको परस्पर विपरीत निर्णयले लाखौँ विद्यार्थीहरू प्रभावित हुनेछन्। संघीय सरकारले अन्योलको स्थितिको तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ। संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नेपालको संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार विभाजन गरिएको छ। तर संघ र प्रदेश सरकार योजना छनोटदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म सम्पूर्ण क्षेत्रमा हात हाल्दै छन्। विशेष र सःशर्त अनुदानको नाउँमा स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणका योजनाहरूको छनोट संघ र प्रदेशले गर्दै छन्।  योजना छनोटको अधिकारसमेत संघ र प्रदेशको नियन्त्रणमा राख्नु एकात्मक राज्य प्रणालीकै पुनरावृत्ति हो र त्यो संघीयताको मर्मविपरीत कार्य हो। राज्यको अधिकांश बजेट स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने र आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्दछ। <blockquote> जसले तलब खुवाउँछ, नियन्त्रण उसको हुनु पर्ने नियन्त्रणको सामान्य नियम हो। तर शिक्षकहरू सरुवा वा कुनै काम गर्दासमेत जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयको हस्तक्षेपको अर्को नमूना हो। </blockquote> स्थानीय तहहरूले केन्द्रले पठाएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराएको भन्दै सरकारले पठाउने अनुदानसमेत कटौती गरेको छ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले नै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने माग हामीले गर्दै आएका छौँ। संघ र प्रदेशले पठाएका कर्मचारीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाउनु स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हो।  स्थानीय तहले तलब खुवाउँदै आएका शिक्षकहरू स्थानीय तहप्रति नै उत्तरदायी बनाउनु पर्ने हो। जसले तलब खुवाउँछ, नियन्त्रण उसको हुनु पर्ने नियन्त्रणको सामान्य नियम हो। तर शिक्षकहरू सरुवा वा कुनै काम गर्दासमेत जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयको हस्तक्षेपको अर्को नमूना हो। प्रदेश सरकारले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी नदिँदा लामो समयसम्म सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा बाधा पुगिरहेको छ। यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाने आशा गर्दछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार मौलिक शैलीमै गरिरहेको छ। पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरमा सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने पटक-पटक आश्वासन दिए पनि हालसम्म कुनै रकम प्राप्त भएको छैन। अर्बौँ रूपैयाँ बैंकमा राखेर सम्पदा आफै निर्माण हुँदैन भन्ने कुरा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। <img alt="" height="2160" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/posts/1594430447.edit%20org.00_14_05_01.Still009.jpg" width="3840" /> हरेक कुरा ठेक्कामै गराउने, संरचनाको गुणस्तरमा भन्दा कमिसनमा लोभ गर्ने पदाधिकारीहरूले देशको मौलिक प्रविधिलाई बचाइराख्न सक्दैनन्। हरेक कामको लागि जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाउने प्रवृत्तिले संघीयताको उपहास गरिरहेको छ। स-साना विकास निर्माणको लागि समेत विदेशीसामु हात थाप्ने बानीले हामीलाई कहिल्यै आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी बन्न दिनेछैन। सहयोगको नाउँमा आउने विदेशीको स्वार्थसँग भक्तपुर नगरपालिका अत्यन्त सचेत छ। भक्तपुरको पुरानो बस्तीको पहिचानलाई बचाइराख्न मौलिक शैलीमा घर निर्माण गर्नेहरूलाई नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएको छ। (भक्तपुर नगरपालिकाको ७१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पुस २ गते आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)