काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को खोप किन्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अपिलसहितको सूचना निकालेको छ। खोपका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोगका लागि दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्थालाई अनुरोधसहितको अपिल गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार कोरोना भ्याक्सिन किन्नका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत भए पनि सहयोगी निकाय र दातृ संघसंस्थाको लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना खोप कोषमा ५० करोड जम्मा गरिसकेको उनले बताए।
“हामीसँग पर्याप्त स्रोत छ। कुनै दातृ निकाय, संघसंस्थाहरूले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा बाटो खुल्ला छ भन्ने सन्देश दिन सार्वजनिक अपिल प्रकाशित गरेका हौँ,” अर्थ सचिव ढुंगानाले भने।
दातृ निकायहरूले नेपालमा विकास आयोजनाको लागि ७ खर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यही रकमबाट उनीहरूले कोभिड–१९ को रोकथाममा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको सचिव ढुंगानाले बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले पनि खोप किन्नका लागि ५० अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। “अहिले नै कुन कम्पनीसँग कतिका किन्ने भन्ने टुंगा लागेको छैन। तर विभिन्न कम्पनीले विकास गरेका खोपको मूल्यलाई हेर्दा ५० अर्ब जति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ,” प्रवक्ता डा. गौतमले भने।
कोभ्याक्स कम्पनीले २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने ६० लाख डोज खोप दिनेछ। त्योबाहेक सरकार आफैँले खरिद गर्छ। एनजिओ, आइएनजिओले सहयोगको लागि इच्छा जनाएकाले उनीहरूका लागि बाटो खुल्ला गर्न सार्वजनिक अपिल गरिएको प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ।
खोप किन्नका लागि मात्र नभएर खोप सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने कार्यको लागि समेत खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अन्य स्रोत पनि जुटाउन खोजिएको गौतमको भनाइ छ।
खोपका लागि विभिन्न ११ देश र कम्पनीलाई कुटनीतिक सूचना पठाएको छ। त्यसमा भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रमार्फत् पनि खोप लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
लक्षित वर्गलाई निःशुल्क खोप दिइनेछ भने सक्नेले आफैले खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप ल्याउनका लागि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ।
सरकारले ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप दिनुपर्ने अनुमान गरेको छ। १४ वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवतीलाई खोप दिइने छैन। त्यसबाहेकको ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप दिइनेछ।
" />
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को खोप किन्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अपिलसहितको सूचना निकालेको छ। खोपका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोगका लागि दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्थालाई अनुरोधसहितको अपिल गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार कोरोना भ्याक्सिन किन्नका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत भए पनि सहयोगी निकाय र दातृ संघसंस्थाको लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना खोप कोषमा ५० करोड जम्मा गरिसकेको उनले बताए।
“हामीसँग पर्याप्त स्रोत छ। कुनै दातृ निकाय, संघसंस्थाहरूले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा बाटो खुल्ला छ भन्ने सन्देश दिन सार्वजनिक अपिल प्रकाशित गरेका हौँ,” अर्थ सचिव ढुंगानाले भने।
दातृ निकायहरूले नेपालमा विकास आयोजनाको लागि ७ खर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यही रकमबाट उनीहरूले कोभिड–१९ को रोकथाममा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको सचिव ढुंगानाले बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले पनि खोप किन्नका लागि ५० अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। “अहिले नै कुन कम्पनीसँग कतिका किन्ने भन्ने टुंगा लागेको छैन। तर विभिन्न कम्पनीले विकास गरेका खोपको मूल्यलाई हेर्दा ५० अर्ब जति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ,” प्रवक्ता डा. गौतमले भने।
कोभ्याक्स कम्पनीले २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने ६० लाख डोज खोप दिनेछ। त्योबाहेक सरकार आफैँले खरिद गर्छ। एनजिओ, आइएनजिओले सहयोगको लागि इच्छा जनाएकाले उनीहरूका लागि बाटो खुल्ला गर्न सार्वजनिक अपिल गरिएको प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ।
खोप किन्नका लागि मात्र नभएर खोप सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने कार्यको लागि समेत खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अन्य स्रोत पनि जुटाउन खोजिएको गौतमको भनाइ छ।
खोपका लागि विभिन्न ११ देश र कम्पनीलाई कुटनीतिक सूचना पठाएको छ। त्यसमा भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रमार्फत् पनि खोप लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
लक्षित वर्गलाई निःशुल्क खोप दिइनेछ भने सक्नेले आफैले खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप ल्याउनका लागि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ।
सरकारले ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप दिनुपर्ने अनुमान गरेको छ। १४ वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवतीलाई खोप दिइने छैन। त्यसबाहेकको ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप दिइनेछ।
">
कोरोना भ्याक्सिन किन्न सहयोग गर्न सरकारको अपिल: Dekhapadhi
खोप किन्न आर्थिक सहयोग गर्न भन्दै सरकारले सूचना निकालेको छ ।
कोरोना भ्याक्सिन किन्न सहयोग गर्न सरकारको अपिल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को खोप किन्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अपिलसहितको सूचना निकालेको छ। खोपका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोगका लागि दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्थालाई अनुरोधसहितको अपिल गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार कोरोना भ्याक्सिन किन्नका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत भए पनि सहयोगी निकाय र दातृ संघसंस्थाको लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना खोप कोषमा ५० करोड जम्मा गरिसकेको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">“हामीसँग पर्याप्त स्रोत छ। कुनै दातृ निकाय, संघसंस्थाहरूले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा बाटो खुल्ला छ भन्ने सन्देश दिन सार्वजनिक अपिल प्रकाशित गरेका हौँ,” अर्थ सचिव ढुंगानाले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">दातृ निकायहरूले नेपालमा विकास आयोजनाको लागि ७ खर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यही रकमबाट उनीहरूले कोभिड–१९ को रोकथाममा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको सचिव ढुंगानाले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले पनि खोप किन्नका लागि ५० अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। “अहिले नै कुन कम्पनीसँग कतिका किन्ने भन्ने टुंगा लागेको छैन। तर विभिन्न कम्पनीले विकास गरेका खोपको मूल्यलाई हेर्दा ५० अर्ब जति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ,” प्रवक्ता डा. गौतमले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभ्याक्स कम्पनीले २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने ६० लाख डोज खोप दिनेछ। त्योबाहेक सरकार आफैँले खरिद गर्छ। एनजिओ, आइएनजिओले सहयोगको लागि इच्छा जनाएकाले उनीहरूका लागि बाटो खुल्ला गर्न सार्वजनिक अपिल गरिएको प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">खोप किन्नका लागि मात्र नभएर खोप सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्‍याउने कार्यको लागि समेत खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अन्य स्रोत पनि जुटाउन खोजिएको गौतमको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">खोपका लागि विभिन्न ११ देश र कम्पनीलाई कुटनीतिक सूचना पठाएको छ। त्यसमा भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रमार्फत् पनि खोप लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">लक्षित वर्गलाई निःशुल्क खोप दिइनेछ भने सक्नेले आफैले खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप ल्याउनका लागि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप दिनुपर्ने अनुमान गरेको छ। १४ वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवतीलाई खोप दिइने छैन। त्यसबाहेकको ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप दिइनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1610636800.Ministry%20of%20Health%20and%20Population%20-%20COVID-19%20coronavirus%20vaccine%20-%20Nepal.jpg" /></p>
.jpg)
