Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

निर्माता नै नेपाललाई खोप बेच्‍न अनिच्छुक, सबैलाई खोप लगाउन दुई वर्ष लाग्‍ने अनुमान काठमाडौं। नेपालले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। खोप निर्माता कम्पनीसँग नेपालले लगातार छलफल तथा प्रस्ताव पेस गरिरहेको छ। तर, खोप निर्माता कम्पनीहरू नेपाललाई खोप दिन अनिच्छुक देखिएका छन्।  विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक छ। तर, खोप उत्पादन सीमित कम्पनीले गरिरहेका छन्। जसले गर्दा नेपालले तत्काल खोप पाउने अवस्था एकदम कम छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप किन्न विभिन्न कम्पनीसँग प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। तर, खोपको अभावका कारण त्यो प्रस्तावमा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।  स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संसारभर नै खोपको अभाव रहेकोले केही असहज भइरहेको बताएका छन्।  “खोप सीमित कम्पनी र देशले उत्पादन गर्दै आएका छन्। माग भने संसारभर छ। त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार नै खोप पाउन सकिएको छैन्”, मन्त्री त्रिपाठीले भने।  नेपालले खोप किन्नका लागि भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियासँग छलफल अगाडि बढाएको छ। तर, सीमित मात्रामा खोप उत्पादन हुँदा छलफलले सार्थकता पाउन सकेको छैन। सिरम कम्पनीकै खोप कोभिशिल्डले नेपालमा आपत्कालीन परीक्षणको लागि अनुमति पाएको थियो। त्यही खोप भारतले १० लाख डोज अनुदानमा दिएपछि फ्रन्टलाइनरहरूलाई लगाउँन सुरु गरिएको छ ।  स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा.भिमसिंह तिङ्करीले विभिन्न कम्पनीलाई पत्र पठाएको जानकारी दिए। तर पत्रको अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको उनको भनाइ छ।  “हामीले २३ कम्पनीलाई २३ पटक पत्र पठाएका थियौं तर अहिलेसम्म केही पनि जवाफ आएको छैन”, प्रमुख डा.तिङ्करीले भने।  भारतले अनुदानमा खोप दिनुअघि नै उत्पादक कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेपनि कुनै जवाफ नआएको उनको भनाइ छ। उक्त पत्रको जवाफ नआइकन खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विभिन्न चार कम्पनीसँग खोप खरिद प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको बताए। तर, कुनै कम्पनीसँगको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।  “हामीले छलफल गरिरहेका कम्पनीले पनि सीमित मात्रामा खोप उत्पादन गरिरहेका छन्। उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा भनेको आफ्नै देश हो”, प्रवक्ता डा.गौतमले भने, “त्यसपछि मात्र हामीलाई दिन्छन्। खोप अभावले छलफल प्रभावकारी हुन सकेको छैन।” विश्वभर नै खोप अभाव हुँदा खरिद प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रवक्ता डा.गौतमको भनाइ छ। “खोप खरिदका लागि हामीले शतप्रतिशत प्रयास गरिरहेका छौं। अबको केही दिनमा केही न केही निष्कर्षमा पुगिन्छ”, उनले भने।  स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भने तीन महिनाभित्रमा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने दाबी गरे। माघ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत खोप अभियानको सुरूवात गर्दै तीन महिनाभित्र खोप लगाउन सकिने बताएका थिए।  मन्त्री त्रिपाठीले समेत सरकारले तीन महिनाभित्रमा खोप लगाइसक्ने गरी तयारी गरेको बताए।  “हाम्रो तर्फबाट सबै तयारी पूरा गरेका छौं। संसारभर नै खोपको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा हामीले भनेकै अवस्थामा खोप किन्न सक्ने अवस्था छैन्”, मन्त्री त्रिपाठीले भने।  प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यमन्त्रीले तीन महिनाभित्रमा खोप लगाइसक्ने दाबी गर्दै आएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने तीन महिनामा सम्भव नभएको बताउँछन्। यहि अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो भने ७० प्रतिशतलाई खोप लगाउँन २ वर्ष लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।  “संसारभर नै खोप अभाव छ। त्यसमा पनि हामीले खोप निर्माण गरिरहेका सबै कम्पनीको खोप लगाउँन सक्दैनौं। हाम्रो देशलाई सुहाउने खालको खोप नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।   विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत ६० लाख डोज खोप आउन ढिलाई हुनेछ। कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने खोप मार्चसम्म नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।   यस्तै हिजो मात्र चीन सरकारले तीन लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ। उक्त खोप डेढ लाख जनसंख्यालाई पुग्छ।  नेपाल कूटनीतिमा कमजोर देखियोः जनस्वास्थ्यविद् खोप खरिदका लागि नेपालको कूटनीति नै नपुगेको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन्। जनस्वास्थयविद् डा.रविन्द्र पाण्डेले नेपालले भारत र चीनमा बनेको खोप नै पाउने भन्दै त्ययसका लागि छलफल तीव्र पार्नुपर्ने बताए। यूरोपियन युनियनले आफ्नो क्षेत्रमा बनेका खोप अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न रोक लगाएको छ।  यस्तो अवस्थामा नेपालले भारत र चीनमा उत्पादन भइरहेको खोप नै पाउने भन्दै त्यसका लागि कूटनीतिक छलफल तीव्र पार्नुपर्ने बताए।  “एकपटक परराष्ट्रमन्त्री, तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्राविधिक तथा प्रशासक समूह लिएर भारत तथा चीन जानु आवश्यक छ। ती देशबाट निःशुल्क खोप कति पाउने? छुटमा खोप कति पाउने? तथा  कहिलेका लागि प्रि–बुकिङ गर्ने आदिबारे छलफल गरेर तथा किन्नुपर्ने खोपको पैसा तिरेर आउने हो भने खोप छिटो आउनेछ”, उनले भने।  सरकारले समयमै निजी क्षेत्रलाई पनि कम्पनीको नाम र खोपको मूल्य तोकेर नेपाल ल्याउने अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।