Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

डा. केसीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै भने– बीएन्डसी अस्पताललाई कानुन छलेर दिन लागिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक काठमाडौँ। डा. गोविन्द केसीले झापामा खोलिएको बीएन्डसी अस्पतलाई दिन लागिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्न आग्रह गरेका छन्।<img src="/uploads/editor/2021-03-16/131436421Dr Govinda KC (2).jpg" /> स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै लामो समयदेखि सरकारसँग लड्दै आएका डा. केसीले सम्बन्धन दिइए तत्काल २० औँ सत्याग्रह (आमरण अनसन) सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। “ऐनविपरीत जबर्जस्ती सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको मागसमेत राखेर तत्काल सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं,” डा. केसीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त मेडिकल कलेजलाई अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउनका लागि भोलि (चैत्र ४ गते) चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिचेर प्रधानमन्त्री आफैले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाउन लगाएको आरोप उनले लगाएका छन्। आयोगका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन दिन नमानेमा अख्तियारमा हालै अवैध रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीमार्फत् मुद्दा लगाउनेसम्मका धम्की दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।   “तसर्थ, चिकित्सा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि १९ औँ पटकसम्म आमरण अनसनसहितको सत्याग्रह बसिसकेको सत्याग्रहीका नाताले सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको गैरकानूनी निर्देशन तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भ्रष्ट उपकुलपतिहरूका मिलेमतोमा उनीहरूका अर्थ-राजनीतिक साझेदारले सञ्चालन गरेको झापास्थित बीएन्डसी अस्पताललाई कानुन छलेर अवैध रूपमा दिन लागिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दछौँ,” डा. केसीले भनेका छन्। नैतिक रूपमा पतीत, भ्रष्ट र आपराधिक नेतृत्वबाट मुलुकलाई मुक्ति दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको समेत ठाडो उल्लंघन गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनका लागि अनैतिक हर्कत गरिनु कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने उनले बताएका छन्।  “हाम्रो बारम्बारको चेतावनीका बाबजुद सरकारले निरन्तर त्यस्तो अवैध काम अघि बढाएकाले हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएका छौं,” डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार २०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्&zwj;याउने पर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारलाई सम्झाएका छन्।