OTHERS

गृहपृष्ठ

सर्वोच्च अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेपको शिकार बन्दैछ मध्यस्थता व्यापार वा लगानी सम्बन्धमा रहेका दुई पक्ष अदालतमा पुगे भन्नासाथ उनीहरूबीच विवाद उत्पन्न भयो भन्ने बुझिन्छ। हिजोसम्म व्यापारिक वा व्यवसायिक सम्बन्धमा रहेकाहरू झगडिया बन्न पुग्छन्। तर उनीहरूसँग त्यसरी अदालतका झगडिया नबन्ने उपाय पनि हुन्छ। त्यसका लागि करार गर्ने बेलैमा उनीहरूले विवाद आइपरे मध्यस्थतामार्फत् टुंगो लगाउने सहमति गर्न सक्छन्। त्यस्तै विवाद उत्पन्न भइसकेपछि पनि उनीहरूले मध्यस्थतामार्फत् विवाद टुंग्याउन सक्छन्। संसारभर नै व्यापारिक सम्बन्धमा रहेकाले मध्यस्थतामार्फत् विवाद समाधान गर्ने अभ्यास प्रचलित छ। नेपालमा पनि त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने कानूनी बन्दोबस्त पहिलोपटक २०१३ सालमा भएको थियो, ‘विकास समिति ऐन-२०१३’ मार्फत्।  तर उक्त ऐनले व्यापारिक विवादको समाधान गर्ने पर्याप्त कानूनी आधार भने सिर्जना गरेको थिएन। ‘मध्यस्थता ऐन-२०३८’ र हाल प्रचलित ‘मध्यस्थता ऐन-२०५५’ आएपछि नेपालमा व्यापारिक विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्ने कानूनी आधार खडा भयो। यसबिचमा नेपाल ‘विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णयलाई मान्यता दिने र कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सन्धी (न्यूयोर्क कन्भेन्सन)-१९५८’ को पक्ष राष्ट्र बन्यो। त्यस्तै ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग’ ले बनाएको ‘मध्यस्थतासम्बन्धी नमूना कानून (अनसिट्रल मोडल ल)- १९८५’ सँग मेल खाने गरी नयाँ मध्यस्थता ऐन पनि बनायो। व्यापारिक विवादहरू छिटो, विवादका पक्षहरूले नै रोजेको कानून, प्रक्रिया र विज्ञ व्यक्तिहरूको समूहमार्फत, व्यापारिक गोपनियता कायम गर्दै सुल्झिउन् भन्ने उद्देश्यले परम्परागत अदालतको सट्टा मध्यस्थतामार्फत् विवाद  टुङ्ग्याउने अभ्यास शुरू भएको हो। करारमा नै दुवै पक्षले आफ्ना विवादहरू मध्यस्थताबाट टुङ्ग्याउने प्रावधानहरू राखेका हुन्छन्।  <blockquote> मध्यस्थता ऐन- २०५५ मै केही प्रावधान छन्, जसले उच्च अदालतलाई (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) सीमित अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णयलाई चुनौती दिएको निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्छन्। </blockquote> भविष्यमा कुनै विवाद भइहालेमा तिनलाई अदालत नपुर्&zwj;याउने बरू मध्यस्थतामार्फत् समाधान गर्ने दुवै पक्षको त्यस्तो चाहनाको (पार्टी अटोनोमी) कदर गर्नुपर्ने मध्यस्थता र करार कानूनको सिद्धान्त नै छ। त्यसैले मध्यस्थको नियुक्ति र केही कार्यविधिगत प्रश्नमा बाहेक मध्यस्थतामा अदालतको अधिकारक्षेत्र नरहने गरी कानून बनाइएको हुन्छ।  नेपालमा बनेका सबै कानून र ‘अनसिट्रल मोडल ल’ले समेत यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छन्।  यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्दागर्दै र पहिलोपटक कानूनी व्यवस्था भएको झण्डै ६३ वर्षपछि पनि नेपालमा मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावकारी भने छैन। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो, मध्यस्थको निर्णय (अवार्ड) कार्यान्वयनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गर्ने अनावश्यक हस्तक्षेप।  सर्वोच्चले व्यापारिक विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्ने सिद्धान्तकै मर्ममा प्रहार हुने गरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यसैगरी हस्तक्षेप कायम रहिरहे नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नै बाधा सिर्जना हुनसक्छ।  सर्वोच्चले अन्य परम्परागत मुद्दामामिलामा झैं कहिले पुनरावेदन त कहिले रिट निवेदनमार्फत् मध्यस्थताको विषयवस्तुमै प्रवेश गर्ने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दै आएको छ।   यहाँ सर्वोच्चले गरेका चार वटा फैसलाको विश्लेषण गरिएको छ जसले अदालतले कसरी समग्र मध्यस्थ प्रक्रिया नै 'हाइज्याक' गराइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। साथै सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका नजिरसमेत कति अस्थिर र असंगत छन् भन्ने पनि छर्लङ्ग पार्छन्।  मध्यस्थतामा पुनरावेदन: कानूनबिनाको अधिकारक्षेत्र मध्यस्थको निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा दिएको कानूनी चुनौतीसँग सहमत नभएर पुनरावेदन अदालतले खारेज गरेपछि पर्याप्त कानूनबिनै पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी छिनेका मुद्दा थुप्रै छन्।  राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीविरूद्ध विजय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका राजेन्द्रमान शेरचन (नेकाप २०५२, नि.न. ६११०) त्यस्तै मुद्दामध्ये एक हो।  बैंकको भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी करार कार्यान्वयनमा विवाद भएपछि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले करारबमोजिम मध्यस्थताबाट विवाद समाधानको पहल थाल्यो। मध्यस्थले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बैंकबाट केही रकम पाउने निर्णय सुनाइदियो।  सामान्य अवस्थाका लागि मध्यस्थको यो निर्णय नै अन्तिम र वाध्यकारी (फाइनल एण्ड बाइन्डिङ) हुन्छ।  मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन नलाग्ने, छिटो निर्णय आउने, व्यापारिक गोपनियता रहने र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने भएकैले परम्परागत अदालती प्रक्रियाको विकल्पमा व्यापारिक विवादहरू छिन्नका लागि मध्यस्थको प्रक्रिया अपनाइने हो। तर मध्यस्थता ऐन- २०५५ मै केही प्रावधान छन्, जसले उच्च अदालतलाई (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) सीमित अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णयलाई चुनौती दिएको निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्छन्।  करार गर्न अक्षम व्यक्तिले सम्झौता गरेको वा अन्य कारणले सम्झौता वैध नरहेको, निवेदन गर्ने पक्षले मध्यस्थ नियुक्ति वा मध्यस्थताको कारवाहीबारे समयमै सूचना नपाएको, मध्यस्थतालाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय भएको तथा मध्यस्थताको गठन र काम कारवाही सम्झौता वा कानून अनुसार नभएको भए उच्च अदालतले मध्यस्थताको त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा अवश्यकता अनुसार पुन: निर्णय गराउन आदेश दिन सक्छ।  त्यसैगरी मध्यस्थले गरेको निर्णय कानून अनुसार मध्यस्थताद्वारा निरूपण हुन नसक्ने भएमा वा त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल भएमा उच्च अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर नै गर्न सक्छ। मध्यस्थतासम्बन्धी नेपाली कानूनले अदालतको संलग्नता स्वीकार गरेको अवस्था यति मात्रै हो। यो व्यवस्था ‘अनसिट्रल मोडल ल’ को प्रावधानसँग पनि मेल खान्छ।  मध्यस्थले निर्माण कम्पनीको पक्षमा दिएको निर्णय खारेजको माग गर्दै बैंक तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्यो। पुनरावेदनले पर्याप्त कानूनी आधार नभएको भन्दै बैंकको निवेदनलाई खारेज गरिदियो। कानून अनुसार यसपछि यो मुद्दाका सबै अदालती प्रक्रिया सकिनुपर्ने थियो। तर बैंकले पुनरावेदन अदालतको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्&zwj;यो।  मध्यस्थताको निर्णय पुनरावेदन अदालतले जाँचेकोमा सर्वोच्चमा पुन: पुनरावेदन लाग्नसक्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा अन्य परम्परागत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई दिइएको चुनौतीजस्तो गरी स्वीकार गर्&zwj;यो। मुद्दाको ‘मेरिट’ मा प्रवेश गरेर पुनरावेदन अदालतको रिभ्यू फैसला जाँच्यो। मध्यस्थको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतले गरेको ‘रिभ्यू’ मा समेत सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन निवेदन स्वीकार गर्ने यो अनौठो घटना नै लामै समय न्यायिक दृष्टिकोणको रूपमा रह्यो।  रिट: नयाँ गल्तीमार्फत् पुरानो गल्ती सच्याइयो   नेपाल कृषि सामग्री संस्थान र सुमित प्रकाश एसियाबिच विदेशबाट रसायनिक मल आयात गर्नेसम्बन्धमा भएको करार विवाद मध्यस्थता ट्राइब्युनल समक्ष पुग्यो।  ट्राइब्युनलले सुमितका पक्षमा दिएको निर्णय कृषि सामग्री संस्थानले कानून बमोजिम नै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुर्&zwj;यायो। अदालतको आदेश पनि ट्राइब्यूनलकै निर्णय झैं सुमितकै पक्षमा आयो। मध्यस्थता ऐन अनुसार ट्राइब्यूनलको निर्णयमाथि केही निश्चित आधारमा पुनरावेदन अदालतले जाँच गरेपछि यो मुद्दा यहीं टुंगिनुपर्थ्यो। अदालतको अन्तिम आदेश सरह कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्यो। तर त्यसो भएन।  कृषि सामग्री संस्थान रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा पुनरावेदन अदालतको जाँचमाथिको पुनरावेदन निवेदन मात्र स्वीकार गर्थ्यो। कृषि सामग्री संस्थानले सुमित प्रकाश एसियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा (ने.का.प. २०५९, अंक ५/६, निर्णय नं. ७०८९) सुनुवाई हुँदा शुरूमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशहरूको मत बाझियो। एक जना न्यायाधीशले पुनरावेदन निवेदनको नियमित बाटोबाटै सुनुवाई गर्नुपर्ने राय दिए भने अर्काले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सर्वोच्चलाई कुनै पनि कानूनले नदिएकाले रिटमार्फत् सुन्नुपर्ने राय दिए।  विवाद पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा पुग्यो।  १३ भदौ २०५९ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भन्यो- यसमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार (यो विवादसम्म सर्वोच्चले गर्दै आएको अभ्यास) सर्वोच्च अदालतलाई छैन, रिटमार्फत् नै सुनुवाई हुनुपर्छ।  <blockquote> मध्यस्थको निर्णय, पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) बाट त्यसको परिक्षण र त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट। यति लामो न्यायिक प्रक्रियाले साधारण मुद्दा र मध्यस्थताबिचको फरक नै चिन्दैन। </blockquote> पुनरावेदन निवेदन सुनुवाई हुँदै आएकोमा यो नजीरपछि अब त्यस्ता निवेदनहरू सबै खारेज हुने भए र हिजोसम्म सुनुवाई नहुने भन्दै खारेज हुँदै आएका रिटहरू अब सुनुवाई हुने भए।  करीब १७ वर्ष पुरानो भए पनि यहाँ यो फैसलाको विशेष उल्लेख किन जरूरी छ भने यो नै त्यस्तो नजिर हो जसले आजसम्मै मध्यस्थता प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिने आधार दिएको छ।  मध्यस्थको निर्णय, पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) बाट त्यसको परिक्षण र त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट। यति लामो न्यायिक प्रक्रियाले साधारण मुद्दा र मध्यस्थताबिचको फरक नै चिन्दैन। विवाद समाधानको वैकल्पिक भनिएको उपाय पनि उही परम्परागत अदालती प्रणालीमै खुम्चिन पुग्छ।  सार्वजनिक सरोकारका विषयमा, मौलिक हकमाथिको अनूचित बन्देज, मानवअधिकार हनन, कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानून खारेज गर्न माग गरिएका निवेदन मात्र सर्वोच्चले स्वीकार रिट क्षेत्राधीकार अन्तरगत स्वीकार गर्ने कानूनी व्यवस्था र अभ्यास थियो/छ।  त्यस्तै कुनै कानूनी हकको उल्लंघनमा उपचार उपलब्ध नभएमा वा अपर्याप्त भएमा पनि रिटमा जान सकिन्छ। तर मध्यस्थतासम्बन्धी अधिकार व्यक्ति/संस्थाको करारबाट सिर्जित अधिकार हो र करार गर्दा नै उक्त व्यक्ति/संस्थाले नियमित अदालती प्रक्रियाको सट्टा मध्यस्थता रोजेको हुन्छ।  मध्यस्थतासम्बन्धी कानूनमा ‘पार्टी अटोनोमी’ भनिने सिद्धान्त अनुसार पनि मध्यस्थतामार्फत् विवादको समाधान गर्ने व्यक्ति/संस्थाको छनोटलाई अदालतहरूले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। तर मध्यस्थको निर्णयमाथि पनि रिट निवेदन पर्नु र त्यसलाई स्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्नु मध्यस्थतासम्बन्धी आधारभूत कानूनी सिद्धान्तलाई पनि अस्वीकार गर्नु हो।  पुनरावलोकन: हस्तक्षेपको उचाई   सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश वा फैसलामाथि पुन: सुनुवाई हुँदैन। त्यो अन्तिम र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने (फाइनल एण्ड बाइन्डिङ) हुन्छ। तर केही निश्चित अवस्थामा भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अन्तिम आदेश वा फैसलाको पुनरावलोकन गर्नसक्छ।  न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अन्तिम आदेश वा फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्न सक्छ।  मध्यस्थको निर्णयलाई उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) अदालतले जाँचिसकेपछि रिटमार्फत् सर्वोच्च अदालत पुर्&zwj;याउने र सर्वोच्चको अन्तिम आदेशमा समेत यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनरावलोकन गराउँदा कम्तिमा तीन तहको न्यायिक ‘हस्तक्षेप’ हुन्छ।  मध्यस्थतामा नियमित अदालती प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट सम्पन्न गरिने भएकै कारणले यसलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक विधि भनिएको हो। तर यसरी कम्तिमा तीन तहको अदालती संलग्नता स्वीकार गर्ने हो भने यो परम्परागत मुद्दा भन्दा फरक हुँदैन।  ‘दामोदार रोपवेज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी विरुद्ध नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय’ (०७०-एनएफ-००२३) मुद्दामा यस्तो भएको पनि छ।  सन् १९९७ मा मध्यस्थता शुरू हुँदा दामोदार रोपवेज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनीको पक्षमा आएको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा चुनौती दियो। पाटनले पनि मध्यस्थकै निर्णयलाई सदर गरेपछि अर्थ मन्त्रालय रिट लिएर सर्वोच्च पुग्यो।  कस्ता विवादमा रिट क्षेत्राधीकार आकर्षित हुनसक्छ? कुनै प्राइभेट कम्पनीविरूद्ध नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालयले रिट दायर गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यस्ता तमाम विवादका विच सर्वोच्चले रिट निवेदन स्वीकार गर्&zwj;यो। मध्यस्थताको निर्णय र त्यसलाई सही ठहर्&zwj;याउने पुनरावेदन अदालतको आदेश दुवै उल्टाउँदै सन् २०१० मा पुन: मध्यस्थ ट्राइब्युनल गठन गरी विवाद टुङ्ग्याउन आदेश दियो। यसविरूद्ध दामोदार रोपवेज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पुनरावलोकनमा गयो।  त्यसलाई समेत स्वीकार गर्दै सर्वोच्चले सन् २०१६ मा आफ्नो अन्तिम आदेश जारी गर्दा भन्यो- ‘नयाँ मध्यस्थता गठन गरी विवाद टुङ्ग्याउनू।’  सन् १९९७ मा शुरू भएको मध्यस्थता प्रक्रिया त्यसको १९ वर्षपछि पनि कानूनी रूपमा एकै ठाउँमा छ।  परम्परागत अदालती प्रक्रियाबाट गुज्रिन नपरोस् भनेरै मध्यस्थता अनुसरणा गर्नुपर्ने हो। तर, मध्यस्थतामा पनि परम्परागत मुद्दाका सबै प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने हो भने यसको औचित्य नै रहँदैन।  विश्वभर मध्यस्थता लोकप्रिय भइरहँदा नेपालमा यसमा कुनै आकर्षण नदेखिनुको कारण पनि यही हो। यस्तो अदालती हस्तक्षेपको फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी छन्।  हस्तक्षेपका दुष्परिणाम   मध्यस्थतामा सर्वोच्च अदालतको यो तहको हस्तक्षेपले केही गम्भीर दुष्परिणाम दिनसक्छ।  नेपालले पछिल्ला केही वर्षदेखि वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनमा सुधारको प्रयास गर्दै लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै आइरहेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सबैजसो लगानीकर्ताको प्रमुख चासो भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित व्यापारीक वा लगानीसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने संयन्त्र के छ भन्नेमा हुन्छ।  उनीहरू नियमित अदालती प्रक्रिया भन्दा विवाद समाधानका वैकल्पिक विधि (एडिआर) रूचाउँछन्, नियमित अदालतमा ‘डमेस्टिक बायसनेस’ को सम्भावना रहने ठानेर। त्यसैले मध्यस्थ वा यस्तै प्रकारको नियमित अदालतको वैकल्पिक विधि विवाद समाधानमा कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने लगानीकर्ताको प्रमुख चासो रहन्छ। यसमाथि अदालतको हस्तक्षेपलाई त झन् कसैले रूचाउने कुरै भएन। त्यसैले यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियानलाई झन् निरूत्साहित गर्छ।  अदालतको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने (प्रिन्सिपल अफ फाइनालिटी) सिद्धान्तको पनि विपरित छ। मध्यस्थले दिएको निर्णय अन्तिम हुने (त्यसमाथि पुनरावेदन नलाग्ने) र त्यो अदालतको फैसलासरह कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मध्यस्थ कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो। पुनरावेदन, रिट र पुनरावलोकनमार्फत् हुने अदालतको हस्तक्षेपले यस्तो सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्छ।  त्यस्तै मध्यस्थ कानूनमा ‘पक्षको स्वायत्तता’ (पार्टी अटोनोमी) भन्ने अर्को सिद्धान्त हुन्छ, जसले ‘करारका पक्षको छनौटलाई नै सबैले मान्नुपर्छ’ भन्छ।  करार गर्दाका बखत अदालत भन्दा बाहिरबाटै विवादको समाधान गर्न, कार्यविधि आफैंले निर्माण गर्न, विज्ञबाट समस्याको समाधान गर्न करारका पक्षहरूले सहमति जनाएका हुन्छन्। त्यस्तो सहमतिलाई अदालतले समेत स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सर्वोच्चको हस्तक्षेपले यसलाई समेत अस्वीकार गर्छ। यसरी मध्यस्थतासम्न्धी सामान्य सिद्धान्तको समेत विपरित हुने गरी अदालतको हस्तक्षेपले अन्तत: समग्र मध्यस्थ प्रक्रिया नै असफल हुने जोखिम रहन्छ। नेपाल अहिले त्यही बाटोमा छ।  सुधारका सूत्र   मध्यस्थतामाथि सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको यो अनावश्यक हस्तक्षेप दुई तरिकाले सुधार्न सकिन्छ।  पहिलो संसदबाट कानून संशोधन गरेर।  दोस्रो- नजीरको रूपमा अहिलेसम्म कायम सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलालाई त्यो भन्दा ठूलो इजलासबाट ‘ओभररुल’ गरेर।  सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी मध्यस्थले गरेको निर्णय उच्च अदालतले रिभ्यू गरिसकेपछि फेरी रिटमार्फत् सर्वोच्च पुर्&zwj;याउन नहुने बताउँछन्।  “उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर सर्वोच्च पुग्ने गरेको पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “मध्यस्थको निर्णणमाथि रिभ्यू गर्ने अधिकार उच्चको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतलाई दिने र त्यसमाथि थप सुनुवाई नहुने गरी कानून संशोधन गर्न सकिन्छ।”  सर्वोच्च बार जर्नल अङ्क १३ मा ‘नेपालको संविधानमा विवाद समाधानको वैकल्पिक व्यवस्था र प्रभावकारिता’ शीर्षकमा छापिएको लेखमा पूर्व न्यायाधीश केसीले लेखेका छन्, ‘मध्यस्थताका सरोकारवाला निकायहरूले संसदलाई कन्भिन्स गरेर मध्यस्थ ऐन- २०५५ मा आवश्यक संशोधन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।’ मध्यस्थबारे पनि सर्वोच्च अदालतले रिट स्वीकार गरेर त्यसमा सुनुवाई गर्न थालेको माथि उल्लेखित कृषि सामग्री संस्थानले सुमित प्रकाश एसियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा (ने.का.प. २०५९, अंक ५/६, निर्णय नं. ७०८९)  सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले रिट स्वीकार गर्ने तर पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अब पाँच भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासले मात्रै नजीर बनेको उक्त फैसला ‘ओभररुल’ गर्न सक्छ।