काठमाडौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन आक्रान्त छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा रहेको संघीय संसद् हाल स्थगन भएको छ। छिट्टै वर्षे अधिवेशनसमेत आह्वान हुने क्रममा छ। विपद्को समयमा जनताको समस्या उठाउने र सम्बोधनका लागि सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू यतिखेर जनताकै बीचमा छन्। विषम अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। विपद्मा त जनप्रतिनिधि अझै बढी सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय समाचार समितिका रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले सभामुख सापकोटासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
कोरोनाको जोखिम बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको संघीय संसद्ले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला ?
जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रहेको संघीय संसद्को भूमिका नीति निर्माणलगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यो भूमिकालाई उच्च महत्व दिँदै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा कोरोनासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई हामीले यसअघि नै छलफल पनि गर्यौँ। त्यहाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पको भाव र सन्देश हामीले प्रवाह गर्याैँ। हामीले थप छलफल होओस् भनेर सदन चलेको दिनमा समेत छलफलको वातावरण बनाऔँ भनेर लाग्यौँ।
त्यसैगरी शून्य, समय विशेष समय, अन्य समय पनि निकालेर छलफल गर्ने गरी भरमग्दुर पहल र प्रयत्न पनि गर्याैँ। भाइरसको महामारी फैलने क्रम बढेपछि सदन स्थगित गर्नुपरेपछि पनि भिडिओ सन्देश र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् पनि जनताको समस्या समाधान गर्न र सदनले खेल्नुपर्ने भूमिका लागि तयार छ भनेर आग्रह गरेका छौँ। सांसदका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन अपील पनि गरिएको छ।
सरकारले जे जस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ, घोषणा गरेको छ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राय सुझाव दिने काम गरियो। अहिले नियमित जस्तै उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसँग कुराकानी भइरहेको छ। सांसदलाई सहज रूपमा पास उपलब्ध गराउन, उच्चस्तरीय समितिमार्फत् जिल्लामा जाने निर्णय गर्दा थप सहज हुन्छ भनेका छौँ।
यसैगरी हामीले हाम्रातर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ। प्रतिकूल र विषम अवस्थामा संघीय संसद्ले भूमिका खेल्न सक्छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका के हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौँ। यो क्रममा मैले सातवटै प्रदेशका सभामुखसँग सम्पर्क गरेर कुरा गरेको छु। ‘लकडाउन’ नभएको भए हामीले बैठक नै बसेर साझा धारणा बनाउथ्यौँ। टेलिफोनमार्फत् पनि आआफ्ना प्रदेशको स्थितिको जानकारी गराउनु भएको छ। मिलेर काम गर्न उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
अहिले सदन अन्त्य भएको छ, केही समयभित्रै वर्षे सदन पनि शुरू होला। यो बीचमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्ने, सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने, समितिको बैठक तुलनात्मक रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल भएपछि सदनको बैठक बसेपछि छोटो समयमा काम हुनसक्छ। माननीय सदस्यहरू जिल्लामा जिल्लामा जानु भएको छ।
तैपनी कसरी हुन्छ, समितिमा रहेका विधेयकमा छलफल गराउने सोचमा छौँ। जरुरी रहेका नागरिकता विधेयक, निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक छन्। सो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नै पास हुनुपर्दथ्यो विभिन्न कारणले ती विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन्। ती विधेयकलाई सर्वाधिक प्राथमिक सूचीमा राखेका छौँ। अहिले मैले समितिका सभापतिसँग पनि गृहकार्य गरिरहेको छ। कसरी समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सचिवालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ र बजेट अधिवेशनमा पनि अन्य विधेयकलाई समयको व्यवस्थापन गरेर जरुरी विधेयक कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिएको छ।
सांसदले ‘क्यालेन्डर’ बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। क्यालेन्डर बनाउने कुरामा पनि गृहकार्य चलिरहेको छ। सदनलाई व्यवस्थित बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न भइरहेको छ। हामीले जति दिन सदनका बैठक बस्यौँ ती दिनहरू सार्थक भए भन्ने लाग्छ।
क्यालेन्डरको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा के कस्ता विषय समावेश हुन्छन् ?
संविधान निर्माणको बेलामा क्यालेन्डर नै तय गरेर तालिका सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यस्तै हो। बजेट अधिवेशनमा सामान्य क्यालेन्डर त हुन्छ नै। मैले भन्न खोजेको वर्षभरीकै अर्थात् एउटा अधिवेशनकै होस्। टाढाटाढाका माननीय सदस्यलाई आउन जानसमेत समस्या छ। उहाँहरू जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा समेत व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा केही दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर काम गर्दा सुविधा होस्। यति दिन यसरी बैठक बस्छ भन्ने जानकारी होओस्। योजनाबद्ध ढंगले सदन चलोस्। सदनको बैठक बस्ने दिन थाहा होस्, आफ्ना जिल्लामा जानेलाई समेत भनेर त्यसको तयारी गरिएको छ। कार्यक्रम बनाउन सजिलो होस् भनेर समग्र क्यालेन्डरको बारेमा सोंचेका छौँ। वर्षे अधिवेशनको पनि क्यालेन्डर बनाउने तयारी भइरहेको छ।
सांसदले गर्ने हरेक काम औपचारिक नै हो। सरकारको निर्णयमा सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै समितिका बैठक बस्न अनुकूल हुन्छ र त्यस्तो वातावरण बन्छ भने बनोस् भन्नेमा नै हामी छौँ।
विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित तवरले परिचालन गर्ने योजना के छ ?
तत्काल सरकारसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। सरकार र विशेष गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग नै समन्वय गरेर जाने विषय हो। सांसदलाई जिल्ला जान सहज वातावरण बनाउने, उहाँहरूको भूमिकालाई थप प्रष्ट गरेर जान दिने र विपद् न्यूनीकरणका लागि खटाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसबाहेक अतिरिक्त संघीय सांसद भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका उच्च प्रतिनिधि हुनुभयो। उहाँहरूले केन्द्रमा बसेर गरेको अनुभव, केन्द्रमा भएका छलफल बहसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन सक्छ। अहिले औपचारिक रूपमा त्यस्ता प्रकारका कुनै संयन्त्र त बनेको छैन तर संघीय संसद्का सांसदको औपचारिक र अनौपचारिक खालको संयन्त्र बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ। छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँ समाधान हुन नसक्ने खालका समस्या आए भने केन्द्रमा पठाउन सकिन्छ। मैले अहिले सभापति र माननीय सदस्यसँग छलफल गरिरहेको छु।
समितिका बैठक अनुकूल हुँदा बसोस् र विपद्मा जनतालाई सहयोग गर्ने तवरले काम होओस् भन्ने यहाँको जोड हो ?
सांसदले गर्ने हरेक काम औपचारिक नै हो। सरकारको निर्णयमा सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै समितिका बैठक बस्न अनुकूल हुन्छ र त्यस्तो वातावरण बन्छ भने बनोस् भन्नेमा नै हामी छौँ। बैठक मिलाएर बस्न सकिन्छ। संघीय संसद्को बैठक अन्त्य भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र समस्यालाई केन्द्र सरकारसँग पुर्याउन पुलको कामसमेत गर्न सकिन्छ।
भूकम्पको समयमा समेत तत्कालीन संविधानस भाका सदस्य राहत वितरणका लागि परिचालित भए जस्तै अहिलेको अवस्थामा सांसदलाई ठोस भूमिका दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ केही पहल भएको छ ?
भूकम्प र अहिलेको अवस्थामा भने आकाश जमिनको फरक छ। भूकम्पमा जति सक्दो चाँडो जनताको सामु पुग्ने, राहत र उद्धार गर्ने कुरा हुन्थ्यो। अहिले भीडभाड गर्न नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतको भन्दा अहिले नितान्त फरक अवस्था छ। फेरि भूकम्प हाम्रो देशमा मात्रै केन्द्रित थियो। कोरोना त दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै विषम परिस्थिति भनेर संसारका ठूलाठूला वैज्ञानिकले समेत भन्दै आएका छन्। खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सकहरू समेत अवस्था के हो भनेर खोजमा नै लागिरहेका छन्। अवस्था फरक भएकाले सिर्जनात्मक रचनात्मक तरिका अवलम्बन गरेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको निर्देशन पछ्याउने, सुरक्षाका सबै खालका उपाय अपनाएर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत आश्वस्त बनाउने कुरा छ।
जनतामा भाइरसको हानी भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रास बढी छ। अनेकन खालका भ्रम फैलिरहेका छन्, त्यस्ता भ्रमलाई चिर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सकिन्छ, विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउने कुरा नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। जनतालाई आश्वस्त पार्न र विश्वास जित्न सकियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। सरकार र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने मुख्य काम नै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो। त्यसका लागि जनतालाई विचार, दृष्टिकोण, भौतिकरूपमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
जनताबाट नै रोकथामको उपाय पत्ता लाग्न सक्छ। जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कुरा नै प्रमुख भएकाले जनप्रतिनिधिको मुख्य काम नै त्यही हो। जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आएका छन्। उहाँहरू फेरि पनि जनतामा जानुपर्छ। बदलिँदो अवस्थामा कुनै पनि प्राकृतिक तथा प्रकोपसँग तुलना गर्न मिल्दैन। नितान्त फरक छ। महामारीसँग जुध्नका लागि नयाँनयाँ तरिका खोजेर, सिर्जनात्मक भएर जनताको समस्या समाधानमा लाग्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो।
तपाईं सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सदनको काम कारबाही तथा भए गरेका कामका हिसाबले आफू कति सफल भए भन्ने लाग्छ ?
हामी सफलताकासाथ नै अगाडि बढिरहेका थियौँ। छलफललाई व्यवस्थित गर्ने, बैठक व्यवस्थित गर्ने कुरा थियो। हामी बडो उत्साहपूर्वक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, पार्टी र दलका मुख्य सचेतकबाट राम्रो सहयोग पाएको थिए। निक्कै राम्रो तरिकाले सदन बढिरहेको थियो। सोही समयमा नै महामारी आएको हुनाले स्थगन गर्नुपर्यो। निर्वाचित भएपछि मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ- नेपाली जनताको सबैभन्दा सर्वोच्च निर्वाचित संस्थाको ओज, गरिमा, मूल्य मान्यता स्थापित गर्नका लागि म भगीरथ प्रयत्न गर्ने छु। हामीले मेहनत गर्दा राम्रो काम गर्न सकिन्छ। संघीय संसद्बा मूल्य, मान्यता स्थापित गर्ने सन्देश दिन सकिन्छ। मुख्य त विधि विधान, नियम कानून निर्माण गर्ने थलो भएकाले सुशासनको थालनी त्यहीँबाट हुनुपर्छ।
हामीले राम्रो कानून बनाउछौँ भने ती कानूनको कार्यान्वयनको थलो त्यही नै बन्नुपर्छ। सुशासनको मामलामा पनि दृटान्त पेश गर्न छलफल गर्ने क्रममा थियाैँ। हामी उत्साहका साथ अगाडि बढेका थियौँ। महामारीका बीचमा रोकिनु परेको जस्तो अनुभूति भएको छ। निष्कर्ष नै निकाल्नुपर्दा जति दिन बैठक चले ती दिनहरू उपलब्धिमूलक भए। हामी बैठक बस्नका लागि मात्रै बैठक बसेनौँ। ती हरेक बैठकमा राम्रो छलफल भएको छ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा होस्, वा अन्य विषयमा नै किन नहोस हामीले जीवन्त छलफल चलायौँ। शून्य समय, विशेष समयमा समेत जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रह्यौँ। अन्य समयमा पनि समयमा त्यत्ति धेरै कडाइ गरिएन, त्यसकारण छलफलको वातावरण बनाउन सकियो। प्रतिनिधि सभाबाट गर्ने कुरा के त भन्दा छलफल, बहस र त्यसको राम्रो वातावरण बनाएर चलायनमान, गतिशिल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।
संघीय संसद् सफल हुने भनेको सबैलाई न्याय भएको छ, निष्पक्ष छ भन्ने पनि हो। निष्पक्षतापूवर्क व्यवहार भएको छ, कर्मचारीलाई पनि न्याय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने भरोसा पनि पैदा भएको छ।
सदनमा गणपुरक संख्या नपुग्ने, नियमापत्ति भइरहने, सांसदका चासो नभए जस्तो पनि देखिएको थियो, त्यो अवस्थालाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?
धेरै मानीनय सदस्य पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। सत्तारूढ पार्टीका सांसद धेरै हुनुहुन्छ स्वभाविक रूपमा। उहाँहरूको बैठक, भेला तथा प्रशिक्षणलगायत काम पनि बढी हुन पुगे। हामीले आफूलाई सभामुखदेखि सबैले अलि जनताको सम्मान गर्ने हिसाबले सोच्न पर्यो। हामी जति मेहनत गर्छौँ, जति परिश्रम गर्छौँ, ती हामीलाई भोट दिने जनताको सम्मान हो। सम्मान गर्ने सोचाइलाई कसरी विकास गर्न सक्छौँ, त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ।
हामीले सदनमा गर्ने मेहनत त जनताका लागि हो, उहाँहरूको सम्मानका लागि पनि हो। जनतालाई सम्मान गर्न सबैभन्दा पहिले सभामुख नै लाग्नुपर्यो। सम्पूर्ण रूपमा जीवन व्यवहारबाट लाग्नुपर्छ जीवन व्यवहारबाट सावित गर्नुपर्छ। सभामुख, उपसभामुख, सांसद, महासचिव र अन्य कर्मचारी पनि माथि उठ्नुपर्यो। सबै मिलेर नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ। हामी परम्परागत संसद्मा त छैनौँ, नयाँ संविधान अनुसार नै हामी चलिरहेका छौँ।
केही देशका राजदूतसँग कुराकानी हुँदा पनि उहाँहरूले आफ्नो देशको अनुभव सुनाउनुभएको छ। ती देशका सभामुखको सन्देशसमेत दिनुभएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को ज्ञान भएका विज्ञसँग छलफल गर्दा समेत नयाँपन दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।
विशेष गरी शून्य समयमा सांसदले विपद्लगायत विषयसँग उठाएका जिज्ञासामा सरकारले चासो देखाएन भन्ने गुनासा पनि उत्तिकै छ, यस सम्बन्धमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो। आगामी दिनमा थप योजना के छन् ?
विशेष समय र शून्य समयमा उठेका विषयमा समेत थप प्रभावकारी होओस् भनेर प्रयास गर्याैँ। मन्त्रीलाई पनि प्रश्न-उत्तर गराउने प्रयास पनि गर्याैँ। हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग छलफल पनि गरायौँ। समय लम्बियोस् र छलफलको वातावरण बनोस् भन्नेतर्फ नै ध्यान दियौँ। सांसदलाई छलफलमा सहभागी गराउने सोंचअनुसार नै काम गरियो र लागू पनि गराइयो। राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा रुपान्तरणको खाँचो छ, सदनबाट त्यसको शुरूआत गर्नुपर्छ।
सदनलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भन्ने नै तपाईंको जोड हो ?
मेहनत त कठोर नै गर्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। संघीय संसद् सफल हुने भनेको सबैलाई न्याय भएको छ, निष्पक्ष छ भन्ने पनि हो। निष्पक्षतापूवर्क व्यवहार भएको छ, कर्मचारीलाई पनि न्याय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने भरोसा पनि पैदा भएको छ।
संसदीय समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ के कस्ता योजना छन् ?
संसदीय समितिका सभापतिले दुई वर्षसम्म समिति चलाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको अनुभव र भूमिकालाई लिएर नै अगाडि बढेको हो। उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा नै हुन्छ। बैठक राख्ने, निष्कर्ष निकाल्न सहयोग गर्नेतर्फ नै केन्द्रित छु। कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा छन्, त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान पहल गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफलको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरिएको छ। सहजीकरण गर्ने, आवश्यकता पर्दा महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीका नेतासँग पनि छलफल गरिएको छ। अहिले प्रतिकूल अवस्था भएकाले मात्रै हो, हामीले शीर्ष नेता तथा समितिका सभापतिसँग छलफल गर्ने योजना तय गरेका छौँ।
विगतका संसद् बैठक प्रभावकारी भएन भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको धारणा के छ ?
समग्रमा उहाँहरूले टिप्पणी गर्नुभएको होला। सभामुख चयनमा पनि समय लियो, शुरू भएपछि पनि केही समस्या देखिए। ढिला शुरू हुनु महामारी आइलाग्नुजस्ता कारण पनि प्रभावकारी भएन भनेर टिप्पणी गरिएको होला। मैले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएको छैन। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। जति दिन चल्यो त्यो सार्थक भएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। देश र जनताका लागि धेरै उपयोगी छलफल भएको छ। आठ वटा त विधेयक नै पास भएको छ। चलेका दिन उपलब्धिमूलक भएको छ। समग्रमा भन्दा प्रतिकूल अवस्थाका कारण जे जति अपेक्षा थियो, त्यो भने पूरा नभएको हो।
कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारण पनि थप काम गर्न सकिएन भन्ने हो ?
प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको मात्रै कमजोरी भनेर टिप्पणी गर्नु एकाङ्की हुन्छ, अपूरो हुन्छ। समग्रमा सफलता, असफता र उपलब्धिको मापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
सदन चलाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?
म धेरै उत्साहित छु। म २०६४ सालदेखि नै संविधानसभा सदस्य, रूपान्तरित संसद्को रूपमा लामो समयदेखि सदनमा छु। धेरै साथीसँग मेरो आफ्नै खालको सम्बन्ध पनि छ। परिचय छ, विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेको छु। उहाँहरूको आआफ्नै पार्टी छ, छलफल हुन्छ, निर्णय भए पनि सदनमा उहाँहरू जिम्मेवार हुनुभयो। सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक सबैले धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको भूमिकाप्रति धेरै खुशी छु। मलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेर अझै बढी मेहनत गर्न प्रेरित गरेको छ भन्ने अर्थमा पनि मैले लिएको छु। सदनको ओज, गरिमा बढाउन मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने उपायको खोज पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जनताको बीचमा जानु भएको छ। जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुन्छ भने , कसरी यसबाट जोगिने र कसरी लडाइँ जित्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नै।
यो विपद्का समयमा तपाईँलाई निर्वाचित गराउने जिल्लाका नागरिकसँग जोडिन यहाँले के कस्तो प्रयत्न गर्नुभएको छ ?
भौतिक रूपमा भेटघाट हुन त सम्भव भएन तर मैले सबै नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका अध्यक्ष सबैसँग टेलिफोन गरेर समस्या के छन्, चुनौती के छन् भनेर छलफल गरिरहेको छु। म आफैंलाई के लागेको छ भने संघीयताको महत्व थप प्रष्ट भएको छ। संघीयताले थप जरो गाड्यो भन्ने लागेको छ। प्रतिकूलताकाबीच संघीयतालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सहयोग पुगेको छ भन्ने लागेको छ। संघीयता स्थापित गर्न नकारात्मक रूपले सहयोग गरेको छ। सबै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू जनताको बीचमा छन्। कतिपय सुधारका काम भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ, त्यसलाई थप विस्तार गर्दै जानुपर्छ। म सभामुख भएपछि देशभरकै विषयमा नै हेर्नुपर्छ, तैपनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि भएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको छु।
कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न यहाँले श्रव्यदृश्य सामग्री पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, सांसदलाई जनताको सेवामा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँलाई के कस्ता प्रतिक्रिया प्राप्त भए ?
उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया आएको छ। सकारात्मक छ। मुख्य रूपमा हाम्रो काम भनेको नीति निर्माण भए पनि विपद्मा जनतालाई सचेत गराउने, सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउने नै भएकाले पनि त्यो हाम्रो कर्तव्य थियो। विपद्सँग जुध्न प्रेरित गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो, यतिखेर। सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकले अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हौसला दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ। त्यस आधारमा हेर्दा पनि प्रतिक्रिया सकारात्मक नै आएको छ।
वर्षे अधिवेशनमा सांसदले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
विषम परिस्थिति हो, अहिले। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने उपायको खोज पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जनताको बीचमा जानु भएको छ। जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुन्छ भने कसरी यसबाट जोगिने र कसरी लडाइँ जित्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नै। बदलिँदो अवस्थामा विगतको जस्तो गरी बजेट आउने र ल्याउने कुरा पनि के कति व्यवहारिक हुन्छ भनेर जनप्रतिधिले जनतासँग सुझाव लिनु नै हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुहुन्छ। यद्यपि त्यो सरकारको विषय हो।
बदलिँदो अवस्थामा कस्तो बजेट आउनुपर्ला भनेर जनतासँग पनि राय, सल्लाह लिएर सदनमा छलफल गर्ने र सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ। सरकारलाई सुझाव दिने, जानकारी गराउने त जनता नै हुन्। विषम अवस्थामा प्राथमिकता क्रम निर्माण गर्न आवश्यक तयारी गरेर जनताबाट सुझाव लिएर आउनसमेत समेत म जनप्रनिधिलाई आग्रह गर्दछु। सरकारलाई र राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन म सबै सांसदहरूलाई पुनः अनुरोध गर्दछु।
" />
काठमाडौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन आक्रान्त छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा रहेको संघीय संसद् हाल स्थगन भएको छ। छिट्टै वर्षे अधिवेशनसमेत आह्वान हुने क्रममा छ। विपद्को समयमा जनताको समस्या उठाउने र सम्बोधनका लागि सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू यतिखेर जनताकै बीचमा छन्। विषम अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। विपद्मा त जनप्रतिनिधि अझै बढी सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय समाचार समितिका रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले सभामुख सापकोटासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
कोरोनाको जोखिम बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको संघीय संसद्ले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला ?
जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रहेको संघीय संसद्को भूमिका नीति निर्माणलगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यो भूमिकालाई उच्च महत्व दिँदै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा कोरोनासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई हामीले यसअघि नै छलफल पनि गर्यौँ। त्यहाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पको भाव र सन्देश हामीले प्रवाह गर्याैँ। हामीले थप छलफल होओस् भनेर सदन चलेको दिनमा समेत छलफलको वातावरण बनाऔँ भनेर लाग्यौँ।
त्यसैगरी शून्य, समय विशेष समय, अन्य समय पनि निकालेर छलफल गर्ने गरी भरमग्दुर पहल र प्रयत्न पनि गर्याैँ। भाइरसको महामारी फैलने क्रम बढेपछि सदन स्थगित गर्नुपरेपछि पनि भिडिओ सन्देश र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् पनि जनताको समस्या समाधान गर्न र सदनले खेल्नुपर्ने भूमिका लागि तयार छ भनेर आग्रह गरेका छौँ। सांसदका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन अपील पनि गरिएको छ।
सरकारले जे जस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ, घोषणा गरेको छ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राय सुझाव दिने काम गरियो। अहिले नियमित जस्तै उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसँग कुराकानी भइरहेको छ। सांसदलाई सहज रूपमा पास उपलब्ध गराउन, उच्चस्तरीय समितिमार्फत् जिल्लामा जाने निर्णय गर्दा थप सहज हुन्छ भनेका छौँ।
यसैगरी हामीले हाम्रातर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ। प्रतिकूल र विषम अवस्थामा संघीय संसद्ले भूमिका खेल्न सक्छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका के हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौँ। यो क्रममा मैले सातवटै प्रदेशका सभामुखसँग सम्पर्क गरेर कुरा गरेको छु। ‘लकडाउन’ नभएको भए हामीले बैठक नै बसेर साझा धारणा बनाउथ्यौँ। टेलिफोनमार्फत् पनि आआफ्ना प्रदेशको स्थितिको जानकारी गराउनु भएको छ। मिलेर काम गर्न उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
अहिले सदन अन्त्य भएको छ, केही समयभित्रै वर्षे सदन पनि शुरू होला। यो बीचमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्ने, सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने, समितिको बैठक तुलनात्मक रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल भएपछि सदनको बैठक बसेपछि छोटो समयमा काम हुनसक्छ। माननीय सदस्यहरू जिल्लामा जिल्लामा जानु भएको छ।
तैपनी कसरी हुन्छ, समितिमा रहेका विधेयकमा छलफल गराउने सोचमा छौँ। जरुरी रहेका नागरिकता विधेयक, निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक छन्। सो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नै पास हुनुपर्दथ्यो विभिन्न कारणले ती विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन्। ती विधेयकलाई सर्वाधिक प्राथमिक सूचीमा राखेका छौँ। अहिले मैले समितिका सभापतिसँग पनि गृहकार्य गरिरहेको छ। कसरी समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सचिवालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ र बजेट अधिवेशनमा पनि अन्य विधेयकलाई समयको व्यवस्थापन गरेर जरुरी विधेयक कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिएको छ।
सांसदले ‘क्यालेन्डर’ बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। क्यालेन्डर बनाउने कुरामा पनि गृहकार्य चलिरहेको छ। सदनलाई व्यवस्थित बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न भइरहेको छ। हामीले जति दिन सदनका बैठक बस्यौँ ती दिनहरू सार्थक भए भन्ने लाग्छ।
क्यालेन्डरको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा के कस्ता विषय समावेश हुन्छन् ?
संविधान निर्माणको बेलामा क्यालेन्डर नै तय गरेर तालिका सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यस्तै हो। बजेट अधिवेशनमा सामान्य क्यालेन्डर त हुन्छ नै। मैले भन्न खोजेको वर्षभरीकै अर्थात् एउटा अधिवेशनकै होस्। टाढाटाढाका माननीय सदस्यलाई आउन जानसमेत समस्या छ। उहाँहरू जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा समेत व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा केही दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर काम गर्दा सुविधा होस्। यति दिन यसरी बैठक बस्छ भन्ने जानकारी होओस्। योजनाबद्ध ढंगले सदन चलोस्। सदनको बैठक बस्ने दिन थाहा होस्, आफ्ना जिल्लामा जानेलाई समेत भनेर त्यसको तयारी गरिएको छ। कार्यक्रम बनाउन सजिलो होस् भनेर समग्र क्यालेन्डरको बारेमा सोंचेका छौँ। वर्षे अधिवेशनको पनि क्यालेन्डर बनाउने तयारी भइरहेको छ।
सांसदले गर्ने हरेक काम औपचारिक नै हो। सरकारको निर्णयमा सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै समितिका बैठक बस्न अनुकूल हुन्छ र त्यस्तो वातावरण बन्छ भने बनोस् भन्नेमा नै हामी छौँ।
विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित तवरले परिचालन गर्ने योजना के छ ?
तत्काल सरकारसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। सरकार र विशेष गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग नै समन्वय गरेर जाने विषय हो। सांसदलाई जिल्ला जान सहज वातावरण बनाउने, उहाँहरूको भूमिकालाई थप प्रष्ट गरेर जान दिने र विपद् न्यूनीकरणका लागि खटाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसबाहेक अतिरिक्त संघीय सांसद भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका उच्च प्रतिनिधि हुनुभयो। उहाँहरूले केन्द्रमा बसेर गरेको अनुभव, केन्द्रमा भएका छलफल बहसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन सक्छ। अहिले औपचारिक रूपमा त्यस्ता प्रकारका कुनै संयन्त्र त बनेको छैन तर संघीय संसद्का सांसदको औपचारिक र अनौपचारिक खालको संयन्त्र बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ। छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँ समाधान हुन नसक्ने खालका समस्या आए भने केन्द्रमा पठाउन सकिन्छ। मैले अहिले सभापति र माननीय सदस्यसँग छलफल गरिरहेको छु।
समितिका बैठक अनुकूल हुँदा बसोस् र विपद्मा जनतालाई सहयोग गर्ने तवरले काम होओस् भन्ने यहाँको जोड हो ?
सांसदले गर्ने हरेक काम औपचारिक नै हो। सरकारको निर्णयमा सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै समितिका बैठक बस्न अनुकूल हुन्छ र त्यस्तो वातावरण बन्छ भने बनोस् भन्नेमा नै हामी छौँ। बैठक मिलाएर बस्न सकिन्छ। संघीय संसद्को बैठक अन्त्य भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र समस्यालाई केन्द्र सरकारसँग पुर्याउन पुलको कामसमेत गर्न सकिन्छ।
भूकम्पको समयमा समेत तत्कालीन संविधानस भाका सदस्य राहत वितरणका लागि परिचालित भए जस्तै अहिलेको अवस्थामा सांसदलाई ठोस भूमिका दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ केही पहल भएको छ ?
भूकम्प र अहिलेको अवस्थामा भने आकाश जमिनको फरक छ। भूकम्पमा जति सक्दो चाँडो जनताको सामु पुग्ने, राहत र उद्धार गर्ने कुरा हुन्थ्यो। अहिले भीडभाड गर्न नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतको भन्दा अहिले नितान्त फरक अवस्था छ। फेरि भूकम्प हाम्रो देशमा मात्रै केन्द्रित थियो। कोरोना त दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै विषम परिस्थिति भनेर संसारका ठूलाठूला वैज्ञानिकले समेत भन्दै आएका छन्। खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सकहरू समेत अवस्था के हो भनेर खोजमा नै लागिरहेका छन्। अवस्था फरक भएकाले सिर्जनात्मक रचनात्मक तरिका अवलम्बन गरेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको निर्देशन पछ्याउने, सुरक्षाका सबै खालका उपाय अपनाएर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत आश्वस्त बनाउने कुरा छ।
जनतामा भाइरसको हानी भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रास बढी छ। अनेकन खालका भ्रम फैलिरहेका छन्, त्यस्ता भ्रमलाई चिर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सकिन्छ, विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउने कुरा नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। जनतालाई आश्वस्त पार्न र विश्वास जित्न सकियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। सरकार र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने मुख्य काम नै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो। त्यसका लागि जनतालाई विचार, दृष्टिकोण, भौतिकरूपमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
जनताबाट नै रोकथामको उपाय पत्ता लाग्न सक्छ। जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कुरा नै प्रमुख भएकाले जनप्रतिनिधिको मुख्य काम नै त्यही हो। जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आएका छन्। उहाँहरू फेरि पनि जनतामा जानुपर्छ। बदलिँदो अवस्थामा कुनै पनि प्राकृतिक तथा प्रकोपसँग तुलना गर्न मिल्दैन। नितान्त फरक छ। महामारीसँग जुध्नका लागि नयाँनयाँ तरिका खोजेर, सिर्जनात्मक भएर जनताको समस्या समाधानमा लाग्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो।
तपाईं सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सदनको काम कारबाही तथा भए गरेका कामका हिसाबले आफू कति सफल भए भन्ने लाग्छ ?
हामी सफलताकासाथ नै अगाडि बढिरहेका थियौँ। छलफललाई व्यवस्थित गर्ने, बैठक व्यवस्थित गर्ने कुरा थियो। हामी बडो उत्साहपूर्वक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, पार्टी र दलका मुख्य सचेतकबाट राम्रो सहयोग पाएको थिए। निक्कै राम्रो तरिकाले सदन बढिरहेको थियो। सोही समयमा नै महामारी आएको हुनाले स्थगन गर्नुपर्यो। निर्वाचित भएपछि मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ- नेपाली जनताको सबैभन्दा सर्वोच्च निर्वाचित संस्थाको ओज, गरिमा, मूल्य मान्यता स्थापित गर्नका लागि म भगीरथ प्रयत्न गर्ने छु। हामीले मेहनत गर्दा राम्रो काम गर्न सकिन्छ। संघीय संसद्बा मूल्य, मान्यता स्थापित गर्ने सन्देश दिन सकिन्छ। मुख्य त विधि विधान, नियम कानून निर्माण गर्ने थलो भएकाले सुशासनको थालनी त्यहीँबाट हुनुपर्छ।
हामीले राम्रो कानून बनाउछौँ भने ती कानूनको कार्यान्वयनको थलो त्यही नै बन्नुपर्छ। सुशासनको मामलामा पनि दृटान्त पेश गर्न छलफल गर्ने क्रममा थियाैँ। हामी उत्साहका साथ अगाडि बढेका थियौँ। महामारीका बीचमा रोकिनु परेको जस्तो अनुभूति भएको छ। निष्कर्ष नै निकाल्नुपर्दा जति दिन बैठक चले ती दिनहरू उपलब्धिमूलक भए। हामी बैठक बस्नका लागि मात्रै बैठक बसेनौँ। ती हरेक बैठकमा राम्रो छलफल भएको छ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा होस्, वा अन्य विषयमा नै किन नहोस हामीले जीवन्त छलफल चलायौँ। शून्य समय, विशेष समयमा समेत जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रह्यौँ। अन्य समयमा पनि समयमा त्यत्ति धेरै कडाइ गरिएन, त्यसकारण छलफलको वातावरण बनाउन सकियो। प्रतिनिधि सभाबाट गर्ने कुरा के त भन्दा छलफल, बहस र त्यसको राम्रो वातावरण बनाएर चलायनमान, गतिशिल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।
संघीय संसद् सफल हुने भनेको सबैलाई न्याय भएको छ, निष्पक्ष छ भन्ने पनि हो। निष्पक्षतापूवर्क व्यवहार भएको छ, कर्मचारीलाई पनि न्याय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने भरोसा पनि पैदा भएको छ।
सदनमा गणपुरक संख्या नपुग्ने, नियमापत्ति भइरहने, सांसदका चासो नभए जस्तो पनि देखिएको थियो, त्यो अवस्थालाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?
धेरै मानीनय सदस्य पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। सत्तारूढ पार्टीका सांसद धेरै हुनुहुन्छ स्वभाविक रूपमा। उहाँहरूको बैठक, भेला तथा प्रशिक्षणलगायत काम पनि बढी हुन पुगे। हामीले आफूलाई सभामुखदेखि सबैले अलि जनताको सम्मान गर्ने हिसाबले सोच्न पर्यो। हामी जति मेहनत गर्छौँ, जति परिश्रम गर्छौँ, ती हामीलाई भोट दिने जनताको सम्मान हो। सम्मान गर्ने सोचाइलाई कसरी विकास गर्न सक्छौँ, त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ।
हामीले सदनमा गर्ने मेहनत त जनताका लागि हो, उहाँहरूको सम्मानका लागि पनि हो। जनतालाई सम्मान गर्न सबैभन्दा पहिले सभामुख नै लाग्नुपर्यो। सम्पूर्ण रूपमा जीवन व्यवहारबाट लाग्नुपर्छ जीवन व्यवहारबाट सावित गर्नुपर्छ। सभामुख, उपसभामुख, सांसद, महासचिव र अन्य कर्मचारी पनि माथि उठ्नुपर्यो। सबै मिलेर नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ। हामी परम्परागत संसद्मा त छैनौँ, नयाँ संविधान अनुसार नै हामी चलिरहेका छौँ।
केही देशका राजदूतसँग कुराकानी हुँदा पनि उहाँहरूले आफ्नो देशको अनुभव सुनाउनुभएको छ। ती देशका सभामुखको सन्देशसमेत दिनुभएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को ज्ञान भएका विज्ञसँग छलफल गर्दा समेत नयाँपन दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।
विशेष गरी शून्य समयमा सांसदले विपद्लगायत विषयसँग उठाएका जिज्ञासामा सरकारले चासो देखाएन भन्ने गुनासा पनि उत्तिकै छ, यस सम्बन्धमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो। आगामी दिनमा थप योजना के छन् ?
विशेष समय र शून्य समयमा उठेका विषयमा समेत थप प्रभावकारी होओस् भनेर प्रयास गर्याैँ। मन्त्रीलाई पनि प्रश्न-उत्तर गराउने प्रयास पनि गर्याैँ। हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग छलफल पनि गरायौँ। समय लम्बियोस् र छलफलको वातावरण बनोस् भन्नेतर्फ नै ध्यान दियौँ। सांसदलाई छलफलमा सहभागी गराउने सोंचअनुसार नै काम गरियो र लागू पनि गराइयो। राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा रुपान्तरणको खाँचो छ, सदनबाट त्यसको शुरूआत गर्नुपर्छ।
सदनलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भन्ने नै तपाईंको जोड हो ?
मेहनत त कठोर नै गर्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। संघीय संसद् सफल हुने भनेको सबैलाई न्याय भएको छ, निष्पक्ष छ भन्ने पनि हो। निष्पक्षतापूवर्क व्यवहार भएको छ, कर्मचारीलाई पनि न्याय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने भरोसा पनि पैदा भएको छ।
संसदीय समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ के कस्ता योजना छन् ?
संसदीय समितिका सभापतिले दुई वर्षसम्म समिति चलाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको अनुभव र भूमिकालाई लिएर नै अगाडि बढेको हो। उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा नै हुन्छ। बैठक राख्ने, निष्कर्ष निकाल्न सहयोग गर्नेतर्फ नै केन्द्रित छु। कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा छन्, त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान पहल गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफलको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरिएको छ। सहजीकरण गर्ने, आवश्यकता पर्दा महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीका नेतासँग पनि छलफल गरिएको छ। अहिले प्रतिकूल अवस्था भएकाले मात्रै हो, हामीले शीर्ष नेता तथा समितिका सभापतिसँग छलफल गर्ने योजना तय गरेका छौँ।
विगतका संसद् बैठक प्रभावकारी भएन भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको धारणा के छ ?
समग्रमा उहाँहरूले टिप्पणी गर्नुभएको होला। सभामुख चयनमा पनि समय लियो, शुरू भएपछि पनि केही समस्या देखिए। ढिला शुरू हुनु महामारी आइलाग्नुजस्ता कारण पनि प्रभावकारी भएन भनेर टिप्पणी गरिएको होला। मैले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएको छैन। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। जति दिन चल्यो त्यो सार्थक भएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। देश र जनताका लागि धेरै उपयोगी छलफल भएको छ। आठ वटा त विधेयक नै पास भएको छ। चलेका दिन उपलब्धिमूलक भएको छ। समग्रमा भन्दा प्रतिकूल अवस्थाका कारण जे जति अपेक्षा थियो, त्यो भने पूरा नभएको हो।
कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारण पनि थप काम गर्न सकिएन भन्ने हो ?
प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको मात्रै कमजोरी भनेर टिप्पणी गर्नु एकाङ्की हुन्छ, अपूरो हुन्छ। समग्रमा सफलता, असफता र उपलब्धिको मापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
सदन चलाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?
म धेरै उत्साहित छु। म २०६४ सालदेखि नै संविधानसभा सदस्य, रूपान्तरित संसद्को रूपमा लामो समयदेखि सदनमा छु। धेरै साथीसँग मेरो आफ्नै खालको सम्बन्ध पनि छ। परिचय छ, विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेको छु। उहाँहरूको आआफ्नै पार्टी छ, छलफल हुन्छ, निर्णय भए पनि सदनमा उहाँहरू जिम्मेवार हुनुभयो। सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक सबैले धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको भूमिकाप्रति धेरै खुशी छु। मलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेर अझै बढी मेहनत गर्न प्रेरित गरेको छ भन्ने अर्थमा पनि मैले लिएको छु। सदनको ओज, गरिमा बढाउन मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने उपायको खोज पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जनताको बीचमा जानु भएको छ। जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुन्छ भने , कसरी यसबाट जोगिने र कसरी लडाइँ जित्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नै।
यो विपद्का समयमा तपाईँलाई निर्वाचित गराउने जिल्लाका नागरिकसँग जोडिन यहाँले के कस्तो प्रयत्न गर्नुभएको छ ?
भौतिक रूपमा भेटघाट हुन त सम्भव भएन तर मैले सबै नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका अध्यक्ष सबैसँग टेलिफोन गरेर समस्या के छन्, चुनौती के छन् भनेर छलफल गरिरहेको छु। म आफैंलाई के लागेको छ भने संघीयताको महत्व थप प्रष्ट भएको छ। संघीयताले थप जरो गाड्यो भन्ने लागेको छ। प्रतिकूलताकाबीच संघीयतालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सहयोग पुगेको छ भन्ने लागेको छ। संघीयता स्थापित गर्न नकारात्मक रूपले सहयोग गरेको छ। सबै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू जनताको बीचमा छन्। कतिपय सुधारका काम भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ, त्यसलाई थप विस्तार गर्दै जानुपर्छ। म सभामुख भएपछि देशभरकै विषयमा नै हेर्नुपर्छ, तैपनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि भएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको छु।
कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न यहाँले श्रव्यदृश्य सामग्री पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, सांसदलाई जनताको सेवामा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँलाई के कस्ता प्रतिक्रिया प्राप्त भए ?
उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया आएको छ। सकारात्मक छ। मुख्य रूपमा हाम्रो काम भनेको नीति निर्माण भए पनि विपद्मा जनतालाई सचेत गराउने, सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउने नै भएकाले पनि त्यो हाम्रो कर्तव्य थियो। विपद्सँग जुध्न प्रेरित गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो, यतिखेर। सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकले अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हौसला दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ। त्यस आधारमा हेर्दा पनि प्रतिक्रिया सकारात्मक नै आएको छ।
वर्षे अधिवेशनमा सांसदले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
विषम परिस्थिति हो, अहिले। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने उपायको खोज पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जनताको बीचमा जानु भएको छ। जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुन्छ भने कसरी यसबाट जोगिने र कसरी लडाइँ जित्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नै। बदलिँदो अवस्थामा विगतको जस्तो गरी बजेट आउने र ल्याउने कुरा पनि के कति व्यवहारिक हुन्छ भनेर जनप्रतिधिले जनतासँग सुझाव लिनु नै हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुहुन्छ। यद्यपि त्यो सरकारको विषय हो।
बदलिँदो अवस्थामा कस्तो बजेट आउनुपर्ला भनेर जनतासँग पनि राय, सल्लाह लिएर सदनमा छलफल गर्ने र सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ। सरकारलाई सुझाव दिने, जानकारी गराउने त जनता नै हुन्। विषम अवस्थामा प्राथमिकता क्रम निर्माण गर्न आवश्यक तयारी गरेर जनताबाट सुझाव लिएर आउनसमेत समेत म जनप्रनिधिलाई आग्रह गर्दछु। सरकारलाई र राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन म सबै सांसदहरूलाई पुनः अनुरोध गर्दछु।
">
‘प्रतिकूल समयमा संघीय संसद्को भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ’: Dekhapadhi
‘प्रतिकूल समयमा संघीय संसद्को भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ’
<p style="text-align:justify"><em>काठमाडौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन आक्रान्त छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा रहेको संघीय संसद् हाल स्थगन भएको छ। छिट्टै वर्षे अधिवेशनसमेत आह्वान हुने क्रममा छ। विपद्को समयमा जनताको समस्या उठाउने र सम्बोधनका लागि सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू यतिखेर जनताकै बीचमा छन्। विषम अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। विपद्मा त जनप्रतिनिधि अझै बढी सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय समाचार समितिका <strong>रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले </strong>सभामुख सापकोटासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः </em> </p>
<p style="text-align:justify"><strong>कोरोनाको जोखिम बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको संघीय संसद्ले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रहेको संघीय संसद्को भूमिका नीति निर्माणलगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यो भूमिकालाई उच्च महत्व दिँदै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा कोरोनासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई हामीले यसअघि नै छलफल पनि गर्‍यौँ। त्यहाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पको भाव र सन्देश हामीले प्रवाह गर्‍याैँ। हामीले थप छलफल होओस् भनेर सदन चलेको दिनमा समेत छलफलको वातावरण बनाऔँ भनेर लाग्यौँ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी शून्य, समय विशेष समय, अन्य समय पनि निकालेर छलफल गर्ने गरी भरमग्दुर पहल र प्रयत्न पनि गर्‍याैँ। भाइरसको महामारी फैलने क्रम बढेपछि सदन स्थगित गर्नुपरेपछि पनि भिडिओ सन्देश र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् पनि जनताको समस्या समाधान गर्न र सदनले खेल्नुपर्ने भूमिका लागि तयार छ भनेर आग्रह गरेका छौँ। सांसदका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन अपील पनि गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले जे जस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ, घोषणा गरेको छ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राय सुझाव दिने काम गरियो। अहिले नियमित जस्तै उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसँग कुराकानी भइरहेको छ। सांसदलाई सहज रूपमा पास उपलब्ध गराउन, उच्चस्तरीय समितिमार्फत् जिल्लामा जाने निर्णय गर्दा थप सहज हुन्छ भनेका छौँ। <br />
<br />
यसैगरी हामीले हाम्रातर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ। प्रतिकूल र विषम अवस्थामा संघीय संसद्ले भूमिका खेल्न सक्छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका के हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौँ। यो क्रममा मैले सातवटै प्रदेशका सभामुखसँग सम्पर्क गरेर कुरा गरेको छु। ‘लकडाउन’ नभएको भए हामीले बैठक नै बसेर साझा धारणा बनाउथ्यौँ। टेलिफोनमार्फत् पनि आआफ्ना प्रदेशको स्थितिको जानकारी गराउनु भएको छ। मिलेर काम गर्न उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले सदन अन्त्य भएको छ, केही समयभित्रै वर्षे सदन पनि शुरू होला। यो बीचमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्ने, सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने, समितिको बैठक तुलनात्मक रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल भएपछि सदनको बैठक बसेपछि छोटो समयमा काम हुनसक्छ। माननीय सदस्यहरू जिल्लामा जिल्लामा जानु भएको छ। <br />
<br />
तैपनी कसरी हुन्छ, समितिमा रहेका विधेयकमा छलफल गराउने सोचमा छौँ। जरुरी रहेका नागरिकता विधेयक, निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक छन्। सो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नै पास हुनुपर्दथ्यो विभिन्न कारणले ती विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन्। ती विधेयकलाई सर्वाधिक प्राथमिक सूचीमा राखेका छौँ। अहिले मैले समितिका सभापतिसँग पनि गृहकार्य गरिरहेको छ। कसरी समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सचिवालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ र बजेट अधिवेशनमा पनि अन्य विधेयकलाई समयको व्यवस्थापन गरेर जरुरी विधेयक कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सांसदले ‘क्यालेन्डर’ बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। क्यालेन्डर बनाउने कुरामा पनि गृहकार्य चलिरहेको छ। सदनलाई व्यवस्थित बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न भइरहेको छ। हामीले जति दिन सदनका बैठक बस्यौँ ती दिनहरू सार्थक भए भन्ने लाग्छ। <br />
<br />
<strong>क्यालेन्डरको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा के कस्ता विषय समावेश हुन्छन् ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">संविधान निर्माणको बेलामा क्यालेन्डर नै तय गरेर तालिका सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यस्तै हो। बजेट अधिवेशनमा सामान्य क्यालेन्डर त हुन्छ नै। मैले भन्न खोजेको वर्षभरीकै अर्थात् एउटा अधिवेशनकै होस्। टाढाटाढाका माननीय सदस्यलाई आउन जानसमेत समस्या छ। उहाँहरू जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा समेत व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा केही दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर काम गर्दा सुविधा होस्। यति दिन यसरी बैठक बस्छ भन्ने जानकारी होओस्। योजनाबद्ध ढंगले सदन चलोस्। सदनको बैठक बस्ने दिन थाहा होस्, आफ्ना जिल्लामा जानेलाई समेत भनेर त्यसको तयारी गरिएको छ। कार्यक्रम बनाउन सजिलो होस् भनेर समग्र क्यालेन्डरको बारेमा सोंचेका छौँ। वर्षे अधिवेशनको पनि क्यालेन्डर बनाउने तयारी भइरहेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">सांसदले गर्ने हरेक काम औपचारिक नै हो। सरकारको निर्णयमा सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै समितिका बैठक बस्न अनुकूल हुन्छ र त्यस्तो वातावरण बन्छ भने बनोस् भन्नेमा नै हामी छौँ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित तवरले परिचालन गर्ने योजना के छ ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">तत्काल सरकारसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। सरकार र विशेष गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग नै समन्वय गरेर जाने विषय हो। सांसदलाई जिल्ला जान सहज वातावरण बनाउने, उहाँहरूको भूमिकालाई थप प्रष्ट गरेर जान दिने र विपद् न्यूनीकरणका लागि खटाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसबाहेक अतिरिक्त संघीय सांसद भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका उच्च प्रतिनिधि हुनुभयो। उहाँहरूले केन्द्रमा बसेर गरेको अनुभव, केन्द्रमा भएका छलफल बहसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन सक्छ। अहिले औपचारिक रूपमा त्यस्ता प्रकारका कुनै संयन्त्र त बनेको छैन तर संघीय संसद्का सांसदको औपचारिक र अनौपचारिक खालको संयन्त्र बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ। छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँ समाधान हुन नसक्ने खालका समस्या आए भने केन्द्रमा पठाउन सकिन्छ। मैले अहिले सभापति र माननीय सदस्यसँग छलफल गरिरहेको छु।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>समितिका बैठक अनुकूल हुँदा बसोस् र विपद्‌मा जनतालाई सहयोग गर्ने तवरले काम होओस् भन्ने यहाँको जोड हो ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">सांसदले गर्ने हरेक काम औपचारिक नै हो। सरकारको निर्णयमा सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै समितिका बैठक बस्न अनुकूल हुन्छ र त्यस्तो वातावरण बन्छ भने बनोस् भन्नेमा नै हामी छौँ। बैठक मिलाएर बस्न सकिन्छ। संघीय संसद्को बैठक अन्त्य भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र समस्यालाई केन्द्र सरकारसँग पुर्‍याउन पुलको कामसमेत गर्न सकिन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>भूकम्पको समयमा समेत तत्कालीन संविधानस भाका सदस्य राहत वितरणका लागि परिचालित भए जस्तै अहिलेको अवस्थामा सांसदलाई ठोस भूमिका दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ केही पहल भएको छ ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">भूकम्प र अहिलेको अवस्थामा भने आकाश जमिनको फरक छ। भूकम्पमा जति सक्दो चाँडो जनताको सामु पुग्ने, राहत र उद्धार गर्ने कुरा हुन्थ्यो। अहिले भीडभाड गर्न नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतको भन्दा अहिले नितान्त फरक अवस्था छ। फेरि भूकम्प हाम्रो देशमा मात्रै केन्द्रित थियो। कोरोना त दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै विषम परिस्थिति भनेर संसारका ठूलाठूला वैज्ञानिकले समेत भन्दै आएका छन्। खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सकहरू समेत अवस्था के हो भनेर खोजमा नै लागिरहेका छन्। अवस्था फरक भएकाले सिर्जनात्मक रचनात्मक तरिका अवलम्बन गरेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको निर्देशन पछ्याउने, सुरक्षाका सबै खालका उपाय अपनाएर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत आश्वस्त बनाउने कुरा छ। </p>
<p style="text-align:justify">जनतामा भाइरसको हानी भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रास बढी छ। अनेकन खालका भ्रम फैलिरहेका छन्, त्यस्ता भ्रमलाई चिर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सकिन्छ, विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउने कुरा नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। जनतालाई आश्वस्त पार्न र विश्वास जित्न सकियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। सरकार र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने मुख्य काम नै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो। त्यसका लागि जनतालाई विचार, दृष्टिकोण, भौतिकरूपमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">जनताबाट नै रोकथामको उपाय पत्ता लाग्न सक्छ। जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कुरा नै प्रमुख भएकाले जनप्रतिनिधिको मुख्य काम नै त्यही हो। जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आएका छन्। उहाँहरू फेरि पनि जनतामा जानुपर्छ। बदलिँदो अवस्थामा कुनै पनि प्राकृतिक तथा प्रकोपसँग तुलना गर्न मिल्दैन। नितान्त फरक छ। महामारीसँग जुध्नका लागि नयाँनयाँ तरिका खोजेर, सिर्जनात्मक भएर जनताको समस्या समाधानमा लाग्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईं सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सदनको काम कारबाही तथा भए गरेका कामका हिसाबले आफू कति सफल भए भन्ने लाग्छ ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">हामी सफलताकासाथ नै अगाडि बढिरहेका थियौँ। छलफललाई व्यवस्थित गर्ने, बैठक व्यवस्थित गर्ने कुरा थियो। हामी बडो उत्साहपूर्वक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, पार्टी र दलका मुख्य सचेतकबाट राम्रो सहयोग पाएको थिए। निक्कै राम्रो तरिकाले सदन बढिरहेको थियो। सोही समयमा नै महामारी आएको हुनाले स्थगन गर्नुपर्‍यो। निर्वाचित भएपछि मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ- नेपाली जनताको सबैभन्दा सर्वोच्च निर्वाचित संस्थाको ओज, गरिमा, मूल्य मान्यता स्थापित गर्नका लागि म भगीरथ प्रयत्न गर्ने छु। हामीले मेहनत गर्दा राम्रो काम गर्न सकिन्छ। संघीय संसद्‌बा मूल्य, मान्यता स्थापित गर्ने सन्देश दिन सकिन्छ। मुख्य त विधि विधान, नियम कानून निर्माण गर्ने थलो भएकाले सुशासनको थालनी त्यहीँबाट हुनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">हामीले राम्रो कानून बनाउछौँ भने ती कानूनको कार्यान्वयनको थलो त्यही नै बन्नुपर्छ। सुशासनको मामलामा पनि दृटान्त पेश गर्न छलफल गर्ने क्रममा थियाैँ। हामी उत्साहका साथ अगाडि बढेका थियौँ। महामारीका बीचमा रोकिनु परेको जस्तो अनुभूति भएको छ। निष्कर्ष नै निकाल्नुपर्दा जति दिन बैठक चले ती दिनहरू उपलब्धिमूलक भए। हामी बैठक बस्नका लागि मात्रै बैठक बसेनौँ। ती हरेक बैठकमा राम्रो छलफल भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा होस्, वा अन्य विषयमा नै किन नहोस हामीले जीवन्त छलफल चलायौँ। शून्य समय, विशेष समयमा समेत जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रह्यौँ। अन्य समयमा पनि समयमा त्यत्ति धेरै कडाइ गरिएन, त्यसकारण छलफलको वातावरण बनाउन सकियो। प्रतिनिधि सभाबाट गर्ने कुरा के त भन्दा छलफल, बहस र त्यसको राम्रो वातावरण बनाएर चलायनमान, गतिशिल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संघीय संसद् सफल हुने भनेको सबैलाई न्याय भएको छ, निष्पक्ष छ भन्ने पनि हो। निष्पक्षतापूवर्क व्यवहार भएको छ, कर्मचारीलाई पनि न्याय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने भरोसा पनि पैदा भएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>सदनमा गणपुरक संख्या नपुग्ने, नियमापत्ति भइरहने, सांसदका चासो नभए जस्तो पनि देखिएको थियो, त्यो अवस्थालाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?</strong> </p>
<p style="text-align:justify">धेरै मानीनय सदस्य पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। सत्तारूढ पार्टीका सांसद धेरै हुनुहुन्छ स्वभाविक रूपमा। उहाँहरूको बैठक, भेला तथा प्रशिक्षणलगायत काम पनि बढी हुन पुगे। हामीले आफूलाई सभामुखदेखि सबैले अलि जनताको सम्मान गर्ने हिसाबले सोच्न पर्‍यो। हामी जति मेहनत गर्छौँ, जति परिश्रम गर्छौँ, ती हामीलाई भोट दिने जनताको सम्मान हो। सम्मान गर्ने सोचाइलाई कसरी विकास गर्न सक्छौँ, त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">हामीले सदनमा गर्ने मेहनत त जनताका लागि हो, उहाँहरूको सम्मानका लागि पनि हो। जनतालाई सम्मान गर्न सबैभन्दा पहिले सभामुख नै लाग्नुपर्‍यो। सम्पूर्ण रूपमा जीवन व्यवहारबाट लाग्नुपर्छ जीवन व्यवहारबाट सावित गर्नुपर्छ। सभामुख, उपसभामुख, सांसद, महासचिव र अन्य कर्मचारी पनि माथि उठ्नुपर्‍यो। सबै मिलेर नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ। हामी परम्परागत संसद्‌मा त छैनौँ, नयाँ संविधान अनुसार नै हामी चलिरहेका छौँ।</p>
<p style="text-align:justify">केही देशका राजदूतसँग कुराकानी हुँदा पनि उहाँहरूले आफ्नो देशको अनुभव सुनाउनुभएको छ। ती देशका सभामुखको सन्देशसमेत दिनुभएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को ज्ञान भएका विज्ञसँग छलफल गर्दा समेत नयाँपन दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>विशेष गरी शून्य समयमा सांसदले विपद्लगायत विषयसँग उठाएका जिज्ञासामा सरकारले चासो देखाएन भन्ने गुनासा पनि उत्तिकै छ, यस सम्बन्धमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो। आगामी दिनमा थप योजना के छन् ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">विशेष समय र शून्य समयमा उठेका विषयमा समेत थप प्रभावकारी होओस् भनेर प्रयास गर्‍याैँ। मन्त्रीलाई पनि प्रश्न-उत्तर गराउने प्रयास पनि गर्‍याैँ। हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग छलफल पनि गरायौँ। समय लम्बियोस् र छलफलको वातावरण बनोस् भन्नेतर्फ नै ध्यान दियौँ। सांसदलाई छलफलमा सहभागी गराउने सोंचअनुसार नै काम गरियो र लागू पनि गराइयो। राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा रुपान्तरणको खाँचो छ, सदनबाट त्यसको शुरूआत गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Agni-sapkota-rss (1).jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>सदनलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भन्ने नै तपाईंको जोड हो ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">मेहनत त कठोर नै गर्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। संघीय संसद् सफल हुने भनेको सबैलाई न्याय भएको छ, निष्पक्ष छ भन्ने पनि हो। निष्पक्षतापूवर्क व्यवहार भएको छ, कर्मचारीलाई पनि न्याय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने भरोसा पनि पैदा भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>संसदीय समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ के कस्ता योजना छन् ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">संसदीय समितिका सभापतिले दुई वर्षसम्म समिति चलाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको अनुभव र भूमिकालाई लिएर नै अगाडि बढेको हो। उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा नै हुन्छ। बैठक राख्ने, निष्कर्ष निकाल्न सहयोग गर्नेतर्फ नै केन्द्रित छु। कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा छन्, त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान पहल गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफलको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरिएको छ। सहजीकरण गर्ने, आवश्यकता पर्दा महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीका नेतासँग पनि छलफल गरिएको छ। अहिले प्रतिकूल अवस्था भएकाले मात्रै हो, हामीले शीर्ष नेता तथा समितिका सभापतिसँग छलफल गर्ने योजना तय गरेका छौँ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>विगतका संसद् बैठक प्रभावकारी भएन भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको धारणा के छ ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">समग्रमा उहाँहरूले टिप्पणी गर्नुभएको होला। सभामुख चयनमा पनि समय लियो, शुरू भएपछि पनि केही समस्या देखिए। ढिला शुरू हुनु महामारी आइलाग्नुजस्ता कारण पनि प्रभावकारी भएन भनेर टिप्पणी गरिएको होला। मैले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएको छैन। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। जति दिन चल्यो त्यो सार्थक भएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। देश र जनताका लागि धेरै उपयोगी छलफल भएको छ। आठ वटा त विधेयक नै पास भएको छ। चलेका दिन उपलब्धिमूलक भएको छ। समग्रमा भन्दा प्रतिकूल अवस्थाका कारण जे जति अपेक्षा थियो, त्यो भने पूरा नभएको हो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारण पनि थप काम गर्न सकिएन भन्ने हो ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको मात्रै कमजोरी भनेर टिप्पणी गर्नु एकाङ्की हुन्छ, अपूरो हुन्छ। समग्रमा सफलता, असफता र उपलब्धिको मापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सदन चलाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभयो ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">म धेरै उत्साहित छु। म २०६४ सालदेखि नै संविधानसभा सदस्य, रूपान्तरित संसद्को रूपमा लामो समयदेखि सदनमा छु। धेरै साथीसँग मेरो आफ्नै खालको सम्बन्ध पनि छ। परिचय छ, विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेको छु। उहाँहरूको आआफ्नै पार्टी छ, छलफल हुन्छ, निर्णय भए पनि सदनमा उहाँहरू जिम्मेवार हुनुभयो। सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक सबैले धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको भूमिकाप्रति धेरै खुशी छु। मलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेर अझै बढी मेहनत गर्न प्रेरित गरेको छ भन्ने अर्थमा पनि मैले लिएको छु। सदनको ओज, गरिमा बढाउन मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने उपायको खोज पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जनताको बीचमा जानु भएको छ। जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुन्छ भने , कसरी यसबाट जोगिने र कसरी लडाइँ जित्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नै।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>यो विपद्का समयमा तपाईँलाई निर्वाचित गराउने जिल्लाका नागरिकसँग जोडिन यहाँले के कस्तो प्रयत्न गर्नुभएको छ ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">भौतिक रूपमा भेटघाट हुन त सम्भव भएन तर मैले सबै नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका अध्यक्ष सबैसँग टेलिफोन गरेर समस्या के छन्, चुनौती के छन् भनेर छलफल गरिरहेको छु। म आफैंलाई के लागेको छ भने संघीयताको महत्व थप प्रष्ट भएको छ। संघीयताले थप जरो गाड्यो भन्ने लागेको छ। प्रतिकूलताकाबीच संघीयतालाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन सहयोग पुगेको छ भन्ने लागेको छ। संघीयता स्थापित गर्न नकारात्मक रूपले सहयोग गरेको छ। सबै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू जनताको बीचमा छन्। कतिपय सुधारका काम भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ, त्यसलाई थप विस्तार गर्दै जानुपर्छ। म सभामुख भएपछि देशभरकै विषयमा नै हेर्नुपर्छ, तैपनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि भएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको छु।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न यहाँले श्रव्यदृश्य सामग्री पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, सांसदलाई जनताको सेवामा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँलाई के कस्ता प्रतिक्रिया प्राप्त भए ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया आएको छ। सकारात्मक छ। मुख्य रूपमा हाम्रो काम भनेको नीति निर्माण भए पनि विपद्‌मा जनतालाई सचेत गराउने, सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुर्‍याउने नै भएकाले पनि त्यो हाम्रो कर्तव्य थियो। विपद्सँग जुध्न प्रेरित गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो, यतिखेर। सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकले अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हौसला दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ। त्यस आधारमा हेर्दा पनि प्रतिक्रिया सकारात्मक नै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>वर्षे अधिवेशनमा सांसदले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ? </strong> </p>
<p style="text-align:justify">विषम परिस्थिति हो, अहिले। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने उपायको खोज पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जनताको बीचमा जानु भएको छ। जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुन्छ भने कसरी यसबाट जोगिने र कसरी लडाइँ जित्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नै। बदलिँदो अवस्थामा विगतको जस्तो गरी बजेट आउने र ल्याउने कुरा पनि के कति व्यवहारिक हुन्छ भनेर जनप्रतिधिले जनतासँग सुझाव लिनु नै हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुहुन्छ। यद्यपि त्यो सरकारको विषय हो।</p>
<p style="text-align:justify">बदलिँदो अवस्थामा कस्तो बजेट आउनुपर्ला भनेर जनतासँग पनि राय, सल्लाह लिएर सदनमा छलफल गर्ने र सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ। सरकारलाई सुझाव दिने, जानकारी गराउने त जनता नै हुन्। विषम अवस्थामा प्राथमिकता क्रम निर्माण गर्न आवश्यक तयारी गरेर जनताबाट सुझाव लिएर आउनसमेत समेत म जनप्रनिधिलाई आग्रह गर्दछु। सरकारलाई र राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन म सबै सांसदहरूलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। </p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
