भारत संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो र विकासशील देशमध्येको सबैभन्दा पुरानो पनि। यस तथ्यमा हामीले गर्व गर्न सक्छौं। लोकतन्त्रले सबैलाई आवाज मात्र दिँदैन यसले अरू थुप्रै कामकाजी सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले देशले स्वास्थ्य संकट खेपिरहँदा पनि हामी लोकतन्त्रको यो सुविधाको सही प्रयोग गरिरहेका छौं कि नाई भनेर भनेर सोध्न सक्छौं।
शुरुमा थोरै चर्चा इतिहासबाट गरौं। बेलायती राज अन्त्य भएलगत्तै भारतमा स्थापना भएको लोकतन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा दिन थाल्यो। निरंकुश बेलायती राजमा निरन्तर हुने भोकमरी लोकतान्त्रिक भारतको स्थापनासँगै रोकियो। अन्तिम भोकमरी सन् १९४३ को बंगालको भोकमरी थियो। मेरो बाल्यकालमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला भएको यो भोकमरीले औपनिवेशिक शासन अन्त्य गर्न सघायो। त्यसयता भारतमा कुनै भोकमरी भएको छैन। स्वतन्त्र भएको पहिलो दशकमा देखिएको भोकमरीलाई सहजै समाधान गरियो।
यो कसरी सम्भव भयो त? लोकतन्त्रले भोकमरी रोक्नका लागि कठोर मिहिनेत गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन दिन्छ।लोकतन्त्रमा सार्वजनिक बहस र निर्वाचनबाट गुज्रिनुपर्ने भएकाले सरकारले जनताका आवश्यकताहरूको समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। यद्यपि, निर्वाचनहरूले मात्र यो अभिभारा पूरा गर्न सक्दैनन्। पक्कै पनि लोकतन्त्रलाई निर्वाचनहरूको प्रक्रियाको रुपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा एक निर्वाचन र अर्को निर्वाचनबीच प्रशस्त समय हुन्छ र निर्वाचनको मुखमा र्सिजना हुने राजनीतिक माहोलले जनमत बढार्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सन् १९८२ को फोकल्याण्ड युद्ध अगाडि जनमत गुमाइरहेकी थिइन्। उनले निर्वाचनमा हार्ने निश्चितप्रायः थियो। तर, युद्धका कारण उनले सन् १९८३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सहजै जितिन्।
सामाजिक विपत्तीको सामना युद्ध लडेजस्तो होइन। युद्धको समयमा नेतृत्वले तलदेखि माथिसम्म बिना कुनै छलफल आदेश दिने शक्ति पाउँदा जित्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न पनि सहभागितामूलक शासन र सतर्क सार्वजनिक बहस चाहिन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनहरू मूलतः संसद्को तल्लो सभाको धेरै सिट जित्नका लागि हुन्छ। यी निर्वाचनहरूले अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र चाहनालाई अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने निश्चित हुँँदैन। निर्वाचनमा सबै मानिसहरूले आफ्नो व्यक्तिगत छनोटमै भोट हाल्छन् भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने पनि निर्वाचन भोकमरीका पीडितहरूको रक्षक हुनसक्दैन। त्यस्तो किन हुन्छ भने कुनै पनि भोकमरीबाट पीडित हुनेहरू अल्पसंख्यक हुन्छन्। तर, लोकतन्त्रले उपलब्ध गराउने स्वतन्त्र प्रेस र खुला छलफलहरूले जोखिममा रहेका जनसमुदायले भोग्नुपरेको खतरा र संकटबारे सिंगो समाजलाई जानकारी गराउँछन्। आम समुदायको चासोमा अल्पसंख्यकका समस्या पनि पर्न थालेपछि संकटको समाधान नगरे सरकार नै ढल्ने अवस्था आउँछ। अवश्य पनि, सरकार पनि मानवीय संवेदना बुझ्न सक्ने मानिस र दलहरूले चलाउने भएकाले सार्वजनिक बहसबाट आउने सूचना र विश्लेषणबाट सिक्ने गर्छ।
भोकमरीको सामना गर्ने जनसमुदाय अल्पसंख्यक नै भए पनि सार्वजनिक बहस र स्वतन्त्र प्रेसबाट सूचना पाएको बहुमत जनसमुदायले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। सरकारको जवाफदेहीताको माग सहानुभूतिबाट (सरकारले चासो देखाउँदा) वा घृणा (सरकारले बेवास्ता गर्दा) बाट हुनसक्छ। बेलायती दार्शनिक जोन स्टुआर्ट मिलका अनुसार ‘छलफलबाट शासन’ गर्ने व्यवस्था भनेर परिभाषित गरेको लोकतन्त्रले भोकमरीका जोखिममा रहेका जनताको रक्षक को भनेर चिन्न सघाउँछ। पक्कै पनि ती स्वतन्त्र प्रेस र उन्मुक्त छलफल हुन्।
सामाजिक विपत्तीको सामना युद्ध लडेजस्तो होइन। युद्धको समयमा नेतृत्वले तलदेखि माथिसम्म बिना कुनै छलफल आदेश दिने शक्ति पाउँदा जित्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न पनि सहभागितामूलक शासन र सतर्क सार्वजनिक बहस चाहिन्छ। भोकमरी वा अन्य यस्तै सामाजिक विपत्तीका पीडितहरू तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी सार्वजनिक वृत्तभन्दा टाढा हुन सक्छन्। तर, सार्वजनिक बहसको सुनवाईले नीतिनिर्माताहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बोध गराउँछ। नेपोलियनको सुन्ने भन्दा नियन्त्रण र परिचालन गर्ने क्षमता बढी थियो होला तर यसले उनको सैन्य सफलतामा कनै हानी पुर्याएन (रुससँगको युद्धमा पराजित भएपनि)। तर, सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न आज पनि सुन्ने क्षमताकै बढी आवश्यकता पर्छ।
लोकतन्त्रको यो अभ्यास विश्वव्यापी महामारीका कारण सिर्जित विपत्तीको सामनामा पनि लागू हुन्छ। यो विपत्तीमा सम्पन्नहरू रोगबाट संक्रमित हुनबाट कसरी जोगिने भन्नेबारे चिन्तित छन्। तर अरूहरू भने आफ्नो आयबारे चिन्तित छन्। उनीहरू रोगबाट मात्र होइन रोगसँग जुध्न बनाइएका लकडाउन जस्ता नीतिबाट पनि संकटमा परेका छन्। जस्तै घरबाट निकै परसम्म पुगेर श्रम बेचिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू घर जाने माध्यम खोजिरहेछन्। फरक–फरक वर्ग, समुदायमा परेको फरक–फरक असर सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै चाहिन्छ। खासगरी स्वतन्त्र प्रेस र सार्वजनिक बहस चाहिन्छ। र, सरकारी संयन्त्रसँग सुन्ने कान र छलफल गर्ने मुख हुनुपर्छ।
सामाजिक विपत्ती सामना गर्ने प्रक्रियामा सरकारको पहिलो र मुख्य कर्तव्य नै सुन्ने हो। उसले समस्या के हुन्, ती समस्याले ठ्याक्कै असर पुर्याउँछ र पीडितहरू कसरी प्रताडित हुन्छन् भन्ने ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ।
कोभिड–१९ का कारण भारतमा सिर्जना भएको संकटको सामना गर्न पक्कै पनि सरकारले संक्रमण फैलिन रोक्नेतर्फ नै पहिलो कदम चाल्नुपर्छ। सामाजिक दूरी महत्वपूर्ण उपाय हो र यसले भारतका नीति–निर्माताहरूलाई पनि साथ दिएको छ। तर, रोगको संक्रमण रोक्न अपनाइएको एउटै उपायले समस्या उब्जाइदिएको छ। भिन्दाभिन्दै वर्ग, समुदायलाई सम्बोधन गर्न फरक–फरक प्रयत्नको खाँचो थियो। तर, त्यसरी समस्या नकेलाइँदा समस्या सिर्जना भएको छ जसले संकट बढाउन सक्छ र लाखौं गरिब जनताको जीवनलाई कठिनाईमा धकेल्न सक्छ।
गरिब जनताका लागि रोजगारी र कमाई पहिलो चासोको विषय हुन्छ। संकटको समयमा उनीहरूको विशेष हेरचाह नीति–निर्माणको आधारभुत आवश्यकता हो। विभिन्न अर्थशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्, भोकमरी जस्ता सामाजिक विपत्तीहरू गरिबको कमजोर आय र खाना किन्न नसक्ने अवस्थासँग जोडिएको छ। लकडाउनले एकाएक लाखौं श्रमिकहरूको दैनिक आय रोकिदिने भएकाले कुनै न कुनै मात्राको भोकमरी नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले त स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको उदाहरणको रुपमा लिइने अमेरिकामा पनि बेरोजगार र गरिबलाई संघीय सरकारले खर्च गर्न सक्ने गरी अनुदानको संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकामा यस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको अभ्यास स्थापना गर्न सार्वजनिक बहसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो जसमा प्रतिपक्षीहरू पनि सहभागी थिए।
भारतमा गरिब जनतालाई अभावबाट जोगाउन गरिएको संस्थागत व्यवस्थालाई उसको आर्थिक अवस्थाकै आधारमा हेरिनुपर्छ। तर, गरिब जनताका लागि बहृत्तर कोष (जसले केन्द्रीय बजेटबाट केही रकम पाउँछ), देशभरी नै खाना खुवाउने व्यवस्था र भारतको खाद्यान्न संस्थानको गोदाममा जम्मा भएको ६ करोड टन चामल र गहुँ वितरण गर्ने व्यवस्था जस्ता अभ्यास गर्न कुनै कठिनाई छैन। आप्रवासी श्रमिकलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था, उनीहरूको पुनर्स्थापनाको जोरजाम, उनीहरूको रोगको अवस्था र स्वास्थ्य स्याहारको व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण विषय हुन्। तर, यी चुनौतीको सामना बिना छलफल लादिएका कठोर निर्णयहरूले होइन आम सुनुवाईमार्फत् अपनाइएका अभ्यासहरूले मात्र हुनसक्छ।
सामाजिक विपत्ती सामना गर्ने प्रक्रियामा सरकारको पहिलो र मुख्य कर्तव्य नै सुन्ने हो। उसले समस्या के हुन्, ती समस्याले ठ्याक्कै असर पुर्याउँछ र पीडितहरू कसरी प्रताडित हुन्छन् भन्ने ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरेर र असन्तुष्टहरूलाई सजायमार्फत् तर्साउनुको साटो सार्वजनिक बहसबाट सूचित हुँदा शासनलाई सहयोग पुग्छ। विश्वव्यापी महामारीलाई जित्ने प्रयत्न युद्ध लडेजस्तै देखिन सक्छ तर वास्तविक आवश्यकता त्यो भन्दा निकै फरक छ।
(अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार विजेता एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय र थोमस डब्लु. ल्यामोन्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्मत्य सेनको यो लेख ‘इन्डियन एक्सप्रेस’मा २६ चैतमा प्रकाशित भएको थियो। नेपाली अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
" />
अर्मत्य सेन
भारत संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो र विकासशील देशमध्येको सबैभन्दा पुरानो पनि। यस तथ्यमा हामीले गर्व गर्न सक्छौं। लोकतन्त्रले सबैलाई आवाज मात्र दिँदैन यसले अरू थुप्रै कामकाजी सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले देशले स्वास्थ्य संकट खेपिरहँदा पनि हामी लोकतन्त्रको यो सुविधाको सही प्रयोग गरिरहेका छौं कि नाई भनेर भनेर सोध्न सक्छौं।
शुरुमा थोरै चर्चा इतिहासबाट गरौं। बेलायती राज अन्त्य भएलगत्तै भारतमा स्थापना भएको लोकतन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा दिन थाल्यो। निरंकुश बेलायती राजमा निरन्तर हुने भोकमरी लोकतान्त्रिक भारतको स्थापनासँगै रोकियो। अन्तिम भोकमरी सन् १९४३ को बंगालको भोकमरी थियो। मेरो बाल्यकालमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला भएको यो भोकमरीले औपनिवेशिक शासन अन्त्य गर्न सघायो। त्यसयता भारतमा कुनै भोकमरी भएको छैन। स्वतन्त्र भएको पहिलो दशकमा देखिएको भोकमरीलाई सहजै समाधान गरियो।
यो कसरी सम्भव भयो त? लोकतन्त्रले भोकमरी रोक्नका लागि कठोर मिहिनेत गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन दिन्छ।लोकतन्त्रमा सार्वजनिक बहस र निर्वाचनबाट गुज्रिनुपर्ने भएकाले सरकारले जनताका आवश्यकताहरूको समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। यद्यपि, निर्वाचनहरूले मात्र यो अभिभारा पूरा गर्न सक्दैनन्। पक्कै पनि लोकतन्त्रलाई निर्वाचनहरूको प्रक्रियाको रुपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा एक निर्वाचन र अर्को निर्वाचनबीच प्रशस्त समय हुन्छ र निर्वाचनको मुखमा र्सिजना हुने राजनीतिक माहोलले जनमत बढार्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सन् १९८२ को फोकल्याण्ड युद्ध अगाडि जनमत गुमाइरहेकी थिइन्। उनले निर्वाचनमा हार्ने निश्चितप्रायः थियो। तर, युद्धका कारण उनले सन् १९८३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सहजै जितिन्।
सामाजिक विपत्तीको सामना युद्ध लडेजस्तो होइन। युद्धको समयमा नेतृत्वले तलदेखि माथिसम्म बिना कुनै छलफल आदेश दिने शक्ति पाउँदा जित्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न पनि सहभागितामूलक शासन र सतर्क सार्वजनिक बहस चाहिन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनहरू मूलतः संसद्को तल्लो सभाको धेरै सिट जित्नका लागि हुन्छ। यी निर्वाचनहरूले अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र चाहनालाई अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने निश्चित हुँँदैन। निर्वाचनमा सबै मानिसहरूले आफ्नो व्यक्तिगत छनोटमै भोट हाल्छन् भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने पनि निर्वाचन भोकमरीका पीडितहरूको रक्षक हुनसक्दैन। त्यस्तो किन हुन्छ भने कुनै पनि भोकमरीबाट पीडित हुनेहरू अल्पसंख्यक हुन्छन्। तर, लोकतन्त्रले उपलब्ध गराउने स्वतन्त्र प्रेस र खुला छलफलहरूले जोखिममा रहेका जनसमुदायले भोग्नुपरेको खतरा र संकटबारे सिंगो समाजलाई जानकारी गराउँछन्। आम समुदायको चासोमा अल्पसंख्यकका समस्या पनि पर्न थालेपछि संकटको समाधान नगरे सरकार नै ढल्ने अवस्था आउँछ। अवश्य पनि, सरकार पनि मानवीय संवेदना बुझ्न सक्ने मानिस र दलहरूले चलाउने भएकाले सार्वजनिक बहसबाट आउने सूचना र विश्लेषणबाट सिक्ने गर्छ।
भोकमरीको सामना गर्ने जनसमुदाय अल्पसंख्यक नै भए पनि सार्वजनिक बहस र स्वतन्त्र प्रेसबाट सूचना पाएको बहुमत जनसमुदायले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। सरकारको जवाफदेहीताको माग सहानुभूतिबाट (सरकारले चासो देखाउँदा) वा घृणा (सरकारले बेवास्ता गर्दा) बाट हुनसक्छ। बेलायती दार्शनिक जोन स्टुआर्ट मिलका अनुसार ‘छलफलबाट शासन’ गर्ने व्यवस्था भनेर परिभाषित गरेको लोकतन्त्रले भोकमरीका जोखिममा रहेका जनताको रक्षक को भनेर चिन्न सघाउँछ। पक्कै पनि ती स्वतन्त्र प्रेस र उन्मुक्त छलफल हुन्।
सामाजिक विपत्तीको सामना युद्ध लडेजस्तो होइन। युद्धको समयमा नेतृत्वले तलदेखि माथिसम्म बिना कुनै छलफल आदेश दिने शक्ति पाउँदा जित्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न पनि सहभागितामूलक शासन र सतर्क सार्वजनिक बहस चाहिन्छ। भोकमरी वा अन्य यस्तै सामाजिक विपत्तीका पीडितहरू तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी सार्वजनिक वृत्तभन्दा टाढा हुन सक्छन्। तर, सार्वजनिक बहसको सुनवाईले नीतिनिर्माताहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बोध गराउँछ। नेपोलियनको सुन्ने भन्दा नियन्त्रण र परिचालन गर्ने क्षमता बढी थियो होला तर यसले उनको सैन्य सफलतामा कनै हानी पुर्याएन (रुससँगको युद्धमा पराजित भएपनि)। तर, सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न आज पनि सुन्ने क्षमताकै बढी आवश्यकता पर्छ।
लोकतन्त्रको यो अभ्यास विश्वव्यापी महामारीका कारण सिर्जित विपत्तीको सामनामा पनि लागू हुन्छ। यो विपत्तीमा सम्पन्नहरू रोगबाट संक्रमित हुनबाट कसरी जोगिने भन्नेबारे चिन्तित छन्। तर अरूहरू भने आफ्नो आयबारे चिन्तित छन्। उनीहरू रोगबाट मात्र होइन रोगसँग जुध्न बनाइएका लकडाउन जस्ता नीतिबाट पनि संकटमा परेका छन्। जस्तै घरबाट निकै परसम्म पुगेर श्रम बेचिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू घर जाने माध्यम खोजिरहेछन्। फरक–फरक वर्ग, समुदायमा परेको फरक–फरक असर सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै चाहिन्छ। खासगरी स्वतन्त्र प्रेस र सार्वजनिक बहस चाहिन्छ। र, सरकारी संयन्त्रसँग सुन्ने कान र छलफल गर्ने मुख हुनुपर्छ।
सामाजिक विपत्ती सामना गर्ने प्रक्रियामा सरकारको पहिलो र मुख्य कर्तव्य नै सुन्ने हो। उसले समस्या के हुन्, ती समस्याले ठ्याक्कै असर पुर्याउँछ र पीडितहरू कसरी प्रताडित हुन्छन् भन्ने ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ।
कोभिड–१९ का कारण भारतमा सिर्जना भएको संकटको सामना गर्न पक्कै पनि सरकारले संक्रमण फैलिन रोक्नेतर्फ नै पहिलो कदम चाल्नुपर्छ। सामाजिक दूरी महत्वपूर्ण उपाय हो र यसले भारतका नीति–निर्माताहरूलाई पनि साथ दिएको छ। तर, रोगको संक्रमण रोक्न अपनाइएको एउटै उपायले समस्या उब्जाइदिएको छ। भिन्दाभिन्दै वर्ग, समुदायलाई सम्बोधन गर्न फरक–फरक प्रयत्नको खाँचो थियो। तर, त्यसरी समस्या नकेलाइँदा समस्या सिर्जना भएको छ जसले संकट बढाउन सक्छ र लाखौं गरिब जनताको जीवनलाई कठिनाईमा धकेल्न सक्छ।
गरिब जनताका लागि रोजगारी र कमाई पहिलो चासोको विषय हुन्छ। संकटको समयमा उनीहरूको विशेष हेरचाह नीति–निर्माणको आधारभुत आवश्यकता हो। विभिन्न अर्थशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्, भोकमरी जस्ता सामाजिक विपत्तीहरू गरिबको कमजोर आय र खाना किन्न नसक्ने अवस्थासँग जोडिएको छ। लकडाउनले एकाएक लाखौं श्रमिकहरूको दैनिक आय रोकिदिने भएकाले कुनै न कुनै मात्राको भोकमरी नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले त स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको उदाहरणको रुपमा लिइने अमेरिकामा पनि बेरोजगार र गरिबलाई संघीय सरकारले खर्च गर्न सक्ने गरी अनुदानको संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकामा यस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको अभ्यास स्थापना गर्न सार्वजनिक बहसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो जसमा प्रतिपक्षीहरू पनि सहभागी थिए।
भारतमा गरिब जनतालाई अभावबाट जोगाउन गरिएको संस्थागत व्यवस्थालाई उसको आर्थिक अवस्थाकै आधारमा हेरिनुपर्छ। तर, गरिब जनताका लागि बहृत्तर कोष (जसले केन्द्रीय बजेटबाट केही रकम पाउँछ), देशभरी नै खाना खुवाउने व्यवस्था र भारतको खाद्यान्न संस्थानको गोदाममा जम्मा भएको ६ करोड टन चामल र गहुँ वितरण गर्ने व्यवस्था जस्ता अभ्यास गर्न कुनै कठिनाई छैन। आप्रवासी श्रमिकलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था, उनीहरूको पुनर्स्थापनाको जोरजाम, उनीहरूको रोगको अवस्था र स्वास्थ्य स्याहारको व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण विषय हुन्। तर, यी चुनौतीको सामना बिना छलफल लादिएका कठोर निर्णयहरूले होइन आम सुनुवाईमार्फत् अपनाइएका अभ्यासहरूले मात्र हुनसक्छ।
सामाजिक विपत्ती सामना गर्ने प्रक्रियामा सरकारको पहिलो र मुख्य कर्तव्य नै सुन्ने हो। उसले समस्या के हुन्, ती समस्याले ठ्याक्कै असर पुर्याउँछ र पीडितहरू कसरी प्रताडित हुन्छन् भन्ने ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरेर र असन्तुष्टहरूलाई सजायमार्फत् तर्साउनुको साटो सार्वजनिक बहसबाट सूचित हुँदा शासनलाई सहयोग पुग्छ। विश्वव्यापी महामारीलाई जित्ने प्रयत्न युद्ध लडेजस्तै देखिन सक्छ तर वास्तविक आवश्यकता त्यो भन्दा निकै फरक छ।
(अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार विजेता एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय र थोमस डब्लु. ल्यामोन्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्मत्य सेनको यो लेख ‘इन्डियन एक्सप्रेस’मा २६ चैतमा प्रकाशित भएको थियो। नेपाली अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
">
महामारीसँग जुध्न किन चाहिन्छ लोकतन्त्र?: Dekhapadhi
महामारीसँग जुध्न किन चाहिन्छ लोकतन्त्र?
<div aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" style="float: left;" tabindex="-1">
<figure class="image" data-widget="image"><img alt="" height="284" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Article/writers/amartya sen final.jpg" width="177" />
<figcaption>अर्मत्य सेन</figcaption>
</figure>
</div>
<p><br />
भारत संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो र विकासशील देशमध्येको सबैभन्दा पुरानो पनि। यस तथ्यमा हामीले गर्व गर्न सक्छौं। लोकतन्त्रले सबैलाई आवाज मात्र दिँदैन यसले अरू थुप्रै कामकाजी सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले देशले स्वास्थ्य संकट खेपिरहँदा पनि हामी लोकतन्त्रको यो सुविधाको सही प्रयोग गरिरहेका छौं कि नाई भनेर भनेर सोध्न सक्छौं।</p>
<p>शुरुमा थोरै चर्चा इतिहासबाट गरौं। बेलायती राज अन्त्य भएलगत्तै भारतमा स्थापना भएको लोकतन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सुविधा दिन थाल्यो। निरंकुश बेलायती राजमा निरन्तर हुने भोकमरी लोकतान्त्रिक भारतको स्थापनासँगै रोकियो। अन्तिम भोकमरी सन् १९४३ को बंगालको भोकमरी थियो। मेरो बाल्यकालमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला भएको यो भोकमरीले औपनिवेशिक शासन अन्त्य गर्न सघायो। त्यसयता भारतमा कुनै भोकमरी भएको छैन। स्वतन्त्र भएको पहिलो दशकमा देखिएको भोकमरीलाई सहजै समाधान गरियो।</p>
<p>यो कसरी सम्भव भयो त? लोकतन्त्रले भोकमरी रोक्नका लागि कठोर मिहिनेत गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन दिन्छ।लोकतन्त्रमा सार्वजनिक बहस र निर्वाचनबाट गुज्रिनुपर्ने भएकाले सरकारले जनताका आवश्यकताहरूको समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। यद्यपि, निर्वाचनहरूले मात्र यो अभिभारा पूरा गर्न सक्दैनन्। पक्कै पनि लोकतन्त्रलाई निर्वाचनहरूको प्रक्रियाको रुपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा एक निर्वाचन र अर्को निर्वाचनबीच प्रशस्त समय हुन्छ र निर्वाचनको मुखमा र्सिजना हुने राजनीतिक माहोलले जनमत बढार्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सन् १९८२ को फोकल्याण्ड युद्ध अगाडि जनमत गुमाइरहेकी थिइन्। उनले निर्वाचनमा हार्ने निश्चितप्रायः थियो। तर, युद्धका कारण उनले सन् १९८३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सहजै जितिन्।</p>
<blockquote>
<p>सामाजिक विपत्तीको सामना युद्ध लडेजस्तो होइन। युद्धको समयमा नेतृत्वले तलदेखि माथिसम्म बिना कुनै छलफल आदेश दिने शक्ति पाउँदा जित्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न पनि सहभागितामूलक शासन र सतर्क सार्वजनिक बहस चाहिन्छ।</p>
</blockquote>
<p>संसदीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनहरू मूलतः संसद्को तल्लो सभाको धेरै सिट जित्नका लागि हुन्छ। यी निर्वाचनहरूले अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र चाहनालाई अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने निश्चित हुँँदैन। निर्वाचनमा सबै मानिसहरूले आफ्नो व्यक्तिगत छनोटमै भोट हाल्छन् भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने पनि निर्वाचन भोकमरीका पीडितहरूको रक्षक हुनसक्दैन। त्यस्तो किन हुन्छ भने कुनै पनि भोकमरीबाट पीडित हुनेहरू अल्पसंख्यक हुन्छन्। तर, लोकतन्त्रले उपलब्ध गराउने स्वतन्त्र प्रेस र खुला छलफलहरूले जोखिममा रहेका जनसमुदायले भोग्नुपरेको खतरा र संकटबारे सिंगो समाजलाई जानकारी गराउँछन्। आम समुदायको चासोमा अल्पसंख्यकका समस्या पनि पर्न थालेपछि संकटको समाधान नगरे सरकार नै ढल्ने अवस्था आउँछ। अवश्य पनि, सरकार पनि मानवीय संवेदना बुझ्न सक्ने मानिस र दलहरूले चलाउने भएकाले सार्वजनिक बहसबाट आउने सूचना र विश्लेषणबाट सिक्ने गर्छ।</p>
<p>भोकमरीको सामना गर्ने जनसमुदाय अल्पसंख्यक नै भए पनि सार्वजनिक बहस र स्वतन्त्र प्रेसबाट सूचना पाएको बहुमत जनसमुदायले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। सरकारको जवाफदेहीताको माग सहानुभूतिबाट (सरकारले चासो देखाउँदा) वा घृणा (सरकारले बेवास्ता गर्दा) बाट हुनसक्छ। बेलायती दार्शनिक जोन स्टुआर्ट मिलका अनुसार ‘छलफलबाट शासन’ गर्ने व्यवस्था भनेर परिभाषित गरेको लोकतन्त्रले भोकमरीका जोखिममा रहेका जनताको रक्षक को भनेर चिन्न सघाउँछ। पक्कै पनि ती स्वतन्त्र प्रेस र उन्मुक्त छलफल हुन्।</p>
<p>सामाजिक विपत्तीको सामना युद्ध लडेजस्तो होइन। युद्धको समयमा नेतृत्वले तलदेखि माथिसम्म बिना कुनै छलफल आदेश दिने शक्ति पाउँदा जित्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न पनि सहभागितामूलक शासन र सतर्क सार्वजनिक बहस चाहिन्छ। भोकमरी वा अन्य यस्तै सामाजिक विपत्तीका पीडितहरू तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी सार्वजनिक वृत्तभन्दा टाढा हुन सक्छन्। तर, सार्वजनिक बहसको सुनवाईले नीतिनिर्माताहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बोध गराउँछ। नेपोलियनको सुन्ने भन्दा नियन्त्रण र परिचालन गर्ने क्षमता बढी थियो होला तर यसले उनको सैन्य सफलतामा कनै हानी पुर्‍याएन (रुससँगको युद्धमा पराजित भएपनि)। तर, सामाजिक विपत्तीको सामना गर्न आज पनि सुन्ने क्षमताकै बढी आवश्यकता पर्छ।<br />
लोकतन्त्रको यो अभ्यास विश्वव्यापी महामारीका कारण सिर्जित विपत्तीको सामनामा पनि लागू हुन्छ। यो विपत्तीमा सम्पन्नहरू रोगबाट संक्रमित हुनबाट कसरी जोगिने भन्नेबारे चिन्तित छन्। तर अरूहरू भने आफ्नो आयबारे चिन्तित छन्। उनीहरू रोगबाट मात्र होइन रोगसँग जुध्न बनाइएका लकडाउन जस्ता नीतिबाट पनि संकटमा परेका छन्। जस्तै घरबाट निकै परसम्म पुगेर श्रम बेचिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू घर जाने माध्यम खोजिरहेछन्। फरक–फरक वर्ग, समुदायमा परेको फरक–फरक असर सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै चाहिन्छ। खासगरी स्वतन्त्र प्रेस र सार्वजनिक बहस चाहिन्छ। र, सरकारी संयन्त्रसँग सुन्ने कान र छलफल गर्ने मुख हुनुपर्छ।</p>
<blockquote>
<p>सामाजिक विपत्ती सामना गर्ने प्रक्रियामा सरकारको पहिलो र मुख्य कर्तव्य नै सुन्ने हो। उसले समस्या के हुन्, ती समस्याले ठ्याक्कै असर पुर्‍याउँछ र पीडितहरू कसरी प्रताडित हुन्छन् भन्ने ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ।</p>
</blockquote>
<p>कोभिड–१९ का कारण भारतमा सिर्जना भएको संकटको सामना गर्न पक्कै पनि सरकारले संक्रमण फैलिन रोक्नेतर्फ नै पहिलो कदम चाल्नुपर्छ। सामाजिक दूरी महत्वपूर्ण उपाय हो र यसले भारतका नीति–निर्माताहरूलाई पनि साथ दिएको छ। तर, रोगको संक्रमण रोक्न अपनाइएको एउटै उपायले समस्या उब्जाइदिएको छ। भिन्दाभिन्दै वर्ग, समुदायलाई सम्बोधन गर्न फरक–फरक प्रयत्नको खाँचो थियो। तर, त्यसरी समस्या नकेलाइँदा समस्या सिर्जना भएको छ जसले संकट बढाउन सक्छ र लाखौं गरिब जनताको जीवनलाई कठिनाईमा धकेल्न सक्छ।</p>
<p>गरिब जनताका लागि रोजगारी र कमाई पहिलो चासोको विषय हुन्छ। संकटको समयमा उनीहरूको विशेष हेरचाह नीति–निर्माणको आधारभुत आवश्यकता हो। विभिन्न अर्थशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्, भोकमरी जस्ता सामाजिक विपत्तीहरू गरिबको कमजोर आय र खाना किन्न नसक्ने अवस्थासँग जोडिएको छ। लकडाउनले एकाएक लाखौं श्रमिकहरूको दैनिक आय रोकिदिने भएकाले कुनै न कुनै मात्राको भोकमरी नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले त स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको उदाहरणको रुपमा लिइने अमेरिकामा पनि बेरोजगार र गरिबलाई संघीय सरकारले खर्च गर्न सक्ने गरी अनुदानको संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकामा यस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको अभ्यास स्थापना गर्न सार्वजनिक बहसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो जसमा प्रतिपक्षीहरू पनि सहभागी थिए।</p>
<p>भारतमा गरिब जनतालाई अभावबाट जोगाउन गरिएको संस्थागत व्यवस्थालाई उसको आर्थिक अवस्थाकै आधारमा हेरिनुपर्छ। तर, गरिब जनताका लागि बहृत्तर कोष (जसले केन्द्रीय बजेटबाट केही रकम पाउँछ), देशभरी नै खाना खुवाउने व्यवस्था र भारतको खाद्यान्न संस्थानको गोदाममा जम्मा भएको ६ करोड टन चामल र गहुँ वितरण गर्ने व्यवस्था जस्ता अभ्यास गर्न कुनै कठिनाई छैन। आप्रवासी श्रमिकलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था, उनीहरूको पुनर्स्थापनाको जोरजाम, उनीहरूको रोगको अवस्था र स्वास्थ्य स्याहारको व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण विषय हुन्। तर, यी चुनौतीको सामना बिना छलफल लादिएका कठोर निर्णयहरूले होइन आम सुनुवाईमार्फत् अपनाइएका अभ्यासहरूले मात्र हुनसक्छ।</p>
<p>सामाजिक विपत्ती सामना गर्ने प्रक्रियामा सरकारको पहिलो र मुख्य कर्तव्य नै सुन्ने हो। उसले समस्या के हुन्, ती समस्याले ठ्याक्कै असर पुर्‍याउँछ र पीडितहरू कसरी प्रताडित हुन्छन् भन्ने ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरेर र असन्तुष्टहरूलाई सजायमार्फत् तर्साउनुको साटो सार्वजनिक बहसबाट सूचित हुँदा शासनलाई सहयोग पुग्छ। विश्वव्यापी महामारीलाई जित्ने प्रयत्न युद्ध लडेजस्तै देखिन सक्छ तर वास्तविक आवश्यकता त्यो भन्दा निकै फरक छ।</p>
<p><em>(अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार विजेता एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय र थोमस डब्लु. ल्यामोन्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्मत्य सेनको यो लेख <strong><a href="https://indianexpress.com/article/opinion/columns/coronavirus-india-lockdown-amartya-sen-economy-migrants-6352132/?fbclid=IwAR3k_a7eWBEQ9ZXI9ujbMKOHgfAU6szN0I_JxHxFzCH5AyhO_AV3PteK86c" target="_blank">‘इन्डियन एक्सप्रेस’</a></strong>मा २६ चैतमा प्रकाशित भएको थियो। नेपाली अनुवाद <strong>लक्ष्मण श्रेष्ठ</strong>ले गरेका हुन्।)</em></p>
.jpg)
