आज लोकतन्त्र दिवस। १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन ११ वैशाख २०६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै वर्तमान लोकतन्त्रको औपचारिक यात्रा शुरू भयो। यो यात्रा केवल संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना मात्र थिएन, १२ वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र राजतन्त्र अन्त्यको औपचारिक शुरुआत पनि थियो। जसको जग हालेको थियो, ४ जेठ २०६३ मा पुनस्थार्पित प्रतिनिधि सभाले गरेको घोषणाले। नेपाली म्याग्नाकार्टा भनिने उक्त घोषणाले राजाका सबै अधिकारहरू कटौती गर्यो। संसद्लाई पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र बनायो। ‘श्री ५ को सरकार’ ‘नेपाल सरकार’ बन्यो। ‘हिन्दू राष्ट्र नेपाल’ ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ बन्यो।
१२ जेठ २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच युद्धविरामको सहमति भएसँगै शान्ति प्रक्रियाको पनि औपचारिक शुरुआत भयो। ५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १२ वर्षे ‘सशस्त्र युद्ध’को विधिवत् अन्त्य भयो।
त्यसपछि अन्तरिम संविधानको बाटो हुँदै मुलुक संविधान सभातर्फ प्रवेश गर्यो। पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन गरेर देशलाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्यो। तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान पाउन भने देशले अर्को संविधान सभा कुर्नु पर्यो। दोस्रो संविधान सभाले मात्रै ३ असोज २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्यो।
तर, यो सबैको जग निर्माण गर्ने ११ वैशाख २०६३ को दिन एकैपटक आएको थिएन। न त त्यो १९ दिने आन्दोलन मात्रैको परिणाम थियो। अवश्य पनि १९ दिने आन्दोलन त्यसको उत्कर्ष थियो। तर, त्यहाँसम्म इतिहास आफ्नै बाटोमा हिँडेको थियो। नेपाली राजनीतिमा आएको उथलपुथल। अर्थ–सामाजिक परिस्थितिहरूमा आएको आमूल फेरबदलले नेपाली जनतालाई त्यो उत्कर्षसम्म पुर्याएको थियो।
११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गर्दै गरेको टेलिभिजन दृश्य। तस्वीरः मनन वात्स्यायन/गेट्टी इमेज
समाजशास्त्री प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र सामाजिक, आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक कारणले नेपाली समाजलाई दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पुर्याएको मत राख्छन्।
मिश्रका अनुसार नेपाली समाज पहिलेजस्तो कृषिप्रधान रहेन। जसले गर्दा पारिवारिक र सामाजिक संरचना फेरिन थाल्यो। पुराना मान्यताका जग भत्किए। मध्यमवर्गको उदय भयो। मध्यमवर्गले स्वतन्त्रताको खोजी गर्यो। यो स्वतन्त्रता सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक तीनै थरी थियो। त्यस्तै माओवादी सैन्य संघर्ष र त्यसलाई दबाउन खटिएको राज्य सेनाबीचको द्वन्द्व अर्को कारण थियो। जनतामा आएको राजनीतिक चेत अर्को थप कारण थियो। यी सबै कारणको संयुक्त परिणाम थियो, २०६२/६३ को जनआन्दोलन। (चैतन्य मिश्र, ह्वाट लिड टु द २००६ डिमोक्रेटिक रेभोलुसन इन नेपाल)
राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल त्यो १९ दिने आन्दोलनलाई ‘वसन्त आन्दोलन’ को संज्ञा दिन्छन्। १० वैशाख २०७६ मा पंक्तिकारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले ‘माओवादी सशस्त्र संघर्ष र शाही शासनको दबदबा गरी दुवैतिरबाट थिचिएका जनताले दोस्रो जनआन्दोलनको उभार उठाएको’ बताएका थिए।
त्यस्तै राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा पनि माओवादी, राजा र संसदीय दलबीच चलेको विस्थापनको राजनीतिले १९ दिने आन्दोलन उठाएको मत राख्छन्। एक भेटमा उनले भनेका थिए, “माओवादी द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको बढ्दो महत्वाकांक्षा, दलहरूले गर्न नसकेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिस्थिति सबैले २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म पुर्याएको हो।”
यी विज्ञहरूको मतलाई पछयाउँदै जाँदा १९ दिने जनआन्दोलनको वास्तविक शुरुआत १९ जेठ २०५८ सम्म पुगिन्छ। उक्त दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश हुने गरी भएको ‘दरबार हत्याकाण्ड’ले राजतन्त्रप्रतिको धार्मिक विश्वास हल्लाइदियो। राजालाई ‘विष्णुको अवतार’ मान्ने नेपाली जनताले त्यो आस्थामाथि प्रश्न गर्न थाले। राजनीतिक रंगमञ्चमा नयाँ खेलाडी आए- राजा ज्ञानेन्द्र।
‘दरबार हत्याकाण्ड’ मा दिवंगत राजा विरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको फोटोमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै एक महिला। तस्वीरः गेट्टी ईमेज
२२ जेठ २०५८ मा ज्ञानेन्द्रलाई हनुमान ढोका, काठमाडौंमा राज्याभिषेक गराउँदै मुलराजपुरोहित अच्युतप्रसाद उपाध्याय। तस्वीरः नरेन्द्र श्रेष्ठ/गेट्टी ईमेज।
‘दरबार हत्याकाण्ड’ पछि दिवंगत राजपरिवारको शोकमा शिरमुण्डन गरेका प्रदर्शनकारीहरू ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेकको विरोध गर्दै। तस्वीरः देवेन्द्रमान सिंह/गेट्टी ईमेज
गद्दी आरोहण गरेसँगै ‘दाजुजस्तो टुलुटुलु हेरेर नबस्ने’ वक्तव्य दिएका राजा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच शुरूदेखि नै मनमुटाव थियो। २८ असार २०५८ मा त्यो मनमुटाव उत्कर्षमा पुग्यो। उक्त दिन माओवादीले रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे। आक्रमणपछि अपहरित प्रहरी छुटाउन जाँदा माओवादी नेताहरूसँग आमने सामने भएको सेनाले माओवादीमाथि कारबाही गर्न सरकारले दिएको आदेश अटेर गर्यो। ‘होलेरी काण्ड’ भनेर चिनिने यो घटनापछि ४ साउन २०५८ मा तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार विघटन भएसँगै ६ साउनमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाए। ८ साउन २०५८ मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरे। माओवादीले स्वीकार्यो। १० साउनमा पहिलो युद्धविराम भयो।
भारतको सिलिगुडीमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अग्निप्रसाद सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित वार्ता समिति बनायो। १४ भदौ २०५८ मा पहिलो वार्ताको पहिलो बैठक भयो। ‘संविधानको खारेजी’ र ‘गणतन्त्रको संस्थागत विकास’ माओवादीको नारा थियो। माओवादी र सरकारबीच कुरा नमिलेपछि २८ कात्तिक २०५८ मा भएको तेस्रो बैठक नै अन्तिम बैठक बन्न पुग्यो। पहिलो वार्ता टुंगियो। ६ मंसीर २०५८ मा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे। ८ मंसीरमा माओवादीले दाङको घोराहीस्थित सैनिक व्यारेकमा आक्रमण गरे। त्यो सेनामाथिको पहिलो आक्रमण थियो।
११ मंसीरमा सरकारले माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गर्दै संकटकाल लगायो। ६ महीनापछि नेपाली कांग्रेस संकटकाल नलम्ब्याउने पक्षमा उभियो। त्यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग सम्पर्क बढाइरहेका थिए। उनी त्यतिन्जेलसम्म दरबारले भनेअनुसार माओवादीसँग वार्ता गरेर राजालाई रिझाई पुनः प्रधानमन्त्री हुने ध्याउन्नमा थिए। तर, राजाले दोहोरो खेल खेले। उनले शेरबहादुर देउवासँग गिरिजाले उनलाई हटाई आफैं प्रधानमन्त्री हुन चाहेको बताइदिए। जसले गर्दा देउवा सशंकित भए र पार्टीविरुद्ध उभिए (सुधीर शर्मा, प्रयोगशाला, पृष्ठ ११६)।
२८ वैशाख २०५९ को दिन रोल्पाको गाममा सशस्त्र संघर्षरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेताहरू (बायाँबाट दायाँ) बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, रामबहादुर थापा (बादल), पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। तस्वीरः मिन बज्राचार्य/गेट्टी ईमेज
यही आशंका र अविश्वासको परिणाम थियो, ७ जेठ २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटन। ६ महीनापछि नेपाली कांग्रेस संकटकाल नलम्ब्याउने पक्षमा उभियो जसलाई अन्य विपक्षी दलहरूले साथ दिए। ८ जेठमा बोलाइएको संसद् अधिवेशनमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने देखेपछि देउवाले मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिए, २७ कात्तिक २०५९ मा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेर। केही राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसैलाई प्रतिगमनको औपचारिक शुरुआत मान्छन्।
खासमा यही मान्यताकै आधारमा नै १९ दिने आन्दोलनमा सात दलको माग ‘प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना’ हुन पुगेको थियो। संसद् विघटनको घोषणासँगै नेपाली कांग्रेस पनि फुट्यो। देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भयो।
२३ भदौ २०५९ मा माओवादीले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आक्रमण गरेपछि २७ कात्तिकमा हुने भनिएको निर्वाचन असम्भव भयो। १६ असोज २०५९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २७ कात्तिकमा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्न संविधानको धारा १२७ अनुसार ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ अनुरोध गर्यो। त्यही धारा टेकेर राजाले १८ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गर्दै सरकार भंग गरिदिए।
यो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपाल संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा गए। पाँच दलको नेतृत्वमा भएको यो प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन शुरूमा निकै पातलो र कमजोर थियो। यद्यपि यी संसदीय दल नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति बनिसकेका थिए। नेपाली राजनीति तीन ध्रुवीय बनिसकेको थियो– दरबार, माओवादी र संसदीय दल।
जेठ २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजीनामा गरेपछि शुरू भएको राजनीतिक संकटको १२औं दिन राजा ज्ञानेन्द्रसँग संयुक्त भेट गर्नुअघि बैठक बस्दै आन्दोलनरत पाँच दलका शीर्ष नेताहरू। बायाँबाट दायाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला (सभापति, नेपाली कांग्रेस), माधवकुमार नेपाल (महासचिव, नेकपा (एमाले)), अमिक शेरचन (अध्यक्ष, जनमोर्चा नेपाल), नारायणमान विजुक्छें (अध्यक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी), विमलेन्द्रप्रसाद यादव (अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी))।तस्वीरः देवेन्द्रमान सिंह/गेट्टी ईमेज
देउवा सरकार विघटन गरेको केही दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। त्यसपछि राजाले गठन गरेका चन्द र सूर्यबहादुर थापाको सरकारसँग माओवादी वार्तामा बसे। तर दुवै वार्ता असफल भए। दुवै सरकार असफल देखिएपछि २१ जेठ २०६१ मा राजाले उनै देउवाको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार गठन गरे। उक्त सरकारमा नेकपा (एमाले) ले पनि सहभागी भयो। यो सरकार पनि माओवादीसँग वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सफल भइरहेको थिएन। माओवादीले ‘नोकरसँग नभई मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भन्दै राजालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका थिए। तर, माओवादी स्वंय अन्तरकलहमा अल्झिएको थियो। संसदीय दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई ‘नियन्त्रण’मा लिएर माओवादी अध्यक्ष दाहाल राजासँग सम्बन्ध बढाउने प्रयत्नमा थिए।
दिल्लीको दबाबमा परेका र माओवादीसँग वार्ता हुने सम्भावना देखेका राजाले शान्ति स्थापना गरी शासन हातमा लिने महत्त्वाकांक्षासहित १९ माघ २०६१ मा देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरे। नेताहरूलाई जेल हाले र प्रत्यक्ष शासन शुरू गरे। यो राजतन्त्रको निरन्तरतामा ठूलो भंगालो थियो।
भारतको तीव्र दबाबमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले बाबुरामलाई थुनामुक्त मात्र गरेनन् संसदीय दलसँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि समाते। यता राजाको रवैयाबाट चेत खाएका देउवा र माधवकुमार नेपाल पनि राजाविरुद्ध नै आन्दोलन गर्न सहमत भएपछि पाँच दलीय संसदीय शक्ति सात दलीय बन्यो- नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र संयुक्त वाममोर्चा।
२५ वैशाख २०६२ मा सात दलको बैठकले ‘पूर्ण प्रजातन्त्र र शान्ति स्थापनाका निम्ति प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना, सर्वदलीय सरकार र माओवादीसँग वार्ता गरी संविधान सभासम्म जान सकिने’ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्यो। ७ मंसीर २०६२ मा भारतमा सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच ‘१२ बुँदे समझदारी’ भयो।
संसदीय सात दल र सशस्त्र विद्रोहरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा दुवै पक्षले फरकफरक बाटो (रोडम्याप) उल्लेख गरेका थिए। माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर त्यसैबाट अन्तरिम संविधान बनाई संविधान सभाको निर्वाचन चाहन्थे। सात दल भने संसद्को पुनर्स्थापना गरेर त्यसैबाट सर्वदलीय सरकार गठन गरी माओवादीसँग वार्ता र सहमतिमा संविधान सभा चाहन्थे।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका हरि शर्माको विश्लेषण छ, “माओवादीले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेका थिए। राजाले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेथे। नेपाली राजनीति तीन ध्रुवमा बाँडिएको थियो। १२ बुँदे समझदारीले नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा ल्याइदियो।”
यही १२ बुँदे समझदारीको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन उठ्यो। जसले ११ वैशाख २०६३ सम्म ल्यायो।
तर अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित प्रश्न हो, १२ बुँदे समझदारीसम्म माओवादी कसरी आइपुग्यो ? यो प्रश्न पंक्तिकारले हरि शर्मालाई पनि सोधेको थियो। उनले जवाफ दिएका थिए, “यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएकाले नै नेपाली राजनीति अहिलेसम्म अस्पष्ट बनेको छ।”
धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित भए पनि एउटा ‘ओपन सेक्रेट’ के हो भने माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई भारतको ठूलो आड थियो। र, त्यही आडले नै माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीसम्म पुर्याएको थियो र थियो सात दललाई पनि। सायद त्यही संकेत गर्नकै लागि १२ बुँदे समझदारीको दस्तावेजमा आफूले हस्ताक्षर नगरी प्रेम सुवाललाई हस्ताक्षर गर्न पठाएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले बारम्बार सोध्ने गर्थे- ‘१२ बुँदे इस्लामावाद वा बेइजिङमा नभई किन दिल्लीमै भयो ?’ (विजुक्छेंका दुई पुस्तक ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा नेमकिपा’ र ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा का. रोहित’ मा तत्कालीन परिस्थितिबारे उनका विचार संग्रहित छन्।)
५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै। तस्वीरः गेट्टी ईमेज
" />
आज लोकतन्त्र दिवस। १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन ११ वैशाख २०६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै वर्तमान लोकतन्त्रको औपचारिक यात्रा शुरू भयो। यो यात्रा केवल संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना मात्र थिएन, १२ वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र राजतन्त्र अन्त्यको औपचारिक शुरुआत पनि थियो। जसको जग हालेको थियो, ४ जेठ २०६३ मा पुनस्थार्पित प्रतिनिधि सभाले गरेको घोषणाले। नेपाली म्याग्नाकार्टा भनिने उक्त घोषणाले राजाका सबै अधिकारहरू कटौती गर्यो। संसद्लाई पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र बनायो। ‘श्री ५ को सरकार’ ‘नेपाल सरकार’ बन्यो। ‘हिन्दू राष्ट्र नेपाल’ ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ बन्यो।
१२ जेठ २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच युद्धविरामको सहमति भएसँगै शान्ति प्रक्रियाको पनि औपचारिक शुरुआत भयो। ५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १२ वर्षे ‘सशस्त्र युद्ध’को विधिवत् अन्त्य भयो।
त्यसपछि अन्तरिम संविधानको बाटो हुँदै मुलुक संविधान सभातर्फ प्रवेश गर्यो। पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन गरेर देशलाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्यो। तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान पाउन भने देशले अर्को संविधान सभा कुर्नु पर्यो। दोस्रो संविधान सभाले मात्रै ३ असोज २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्यो।
तर, यो सबैको जग निर्माण गर्ने ११ वैशाख २०६३ को दिन एकैपटक आएको थिएन। न त त्यो १९ दिने आन्दोलन मात्रैको परिणाम थियो। अवश्य पनि १९ दिने आन्दोलन त्यसको उत्कर्ष थियो। तर, त्यहाँसम्म इतिहास आफ्नै बाटोमा हिँडेको थियो। नेपाली राजनीतिमा आएको उथलपुथल। अर्थ–सामाजिक परिस्थितिहरूमा आएको आमूल फेरबदलले नेपाली जनतालाई त्यो उत्कर्षसम्म पुर्याएको थियो।
११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गर्दै गरेको टेलिभिजन दृश्य। तस्वीरः मनन वात्स्यायन/गेट्टी इमेज
समाजशास्त्री प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र सामाजिक, आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक कारणले नेपाली समाजलाई दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पुर्याएको मत राख्छन्।
मिश्रका अनुसार नेपाली समाज पहिलेजस्तो कृषिप्रधान रहेन। जसले गर्दा पारिवारिक र सामाजिक संरचना फेरिन थाल्यो। पुराना मान्यताका जग भत्किए। मध्यमवर्गको उदय भयो। मध्यमवर्गले स्वतन्त्रताको खोजी गर्यो। यो स्वतन्त्रता सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक तीनै थरी थियो। त्यस्तै माओवादी सैन्य संघर्ष र त्यसलाई दबाउन खटिएको राज्य सेनाबीचको द्वन्द्व अर्को कारण थियो। जनतामा आएको राजनीतिक चेत अर्को थप कारण थियो। यी सबै कारणको संयुक्त परिणाम थियो, २०६२/६३ को जनआन्दोलन। (चैतन्य मिश्र, ह्वाट लिड टु द २००६ डिमोक्रेटिक रेभोलुसन इन नेपाल)
राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल त्यो १९ दिने आन्दोलनलाई ‘वसन्त आन्दोलन’ को संज्ञा दिन्छन्। १० वैशाख २०७६ मा पंक्तिकारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले ‘माओवादी सशस्त्र संघर्ष र शाही शासनको दबदबा गरी दुवैतिरबाट थिचिएका जनताले दोस्रो जनआन्दोलनको उभार उठाएको’ बताएका थिए।
त्यस्तै राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा पनि माओवादी, राजा र संसदीय दलबीच चलेको विस्थापनको राजनीतिले १९ दिने आन्दोलन उठाएको मत राख्छन्। एक भेटमा उनले भनेका थिए, “माओवादी द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको बढ्दो महत्वाकांक्षा, दलहरूले गर्न नसकेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिस्थिति सबैले २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म पुर्याएको हो।”
यी विज्ञहरूको मतलाई पछयाउँदै जाँदा १९ दिने जनआन्दोलनको वास्तविक शुरुआत १९ जेठ २०५८ सम्म पुगिन्छ। उक्त दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश हुने गरी भएको ‘दरबार हत्याकाण्ड’ले राजतन्त्रप्रतिको धार्मिक विश्वास हल्लाइदियो। राजालाई ‘विष्णुको अवतार’ मान्ने नेपाली जनताले त्यो आस्थामाथि प्रश्न गर्न थाले। राजनीतिक रंगमञ्चमा नयाँ खेलाडी आए- राजा ज्ञानेन्द्र।
‘दरबार हत्याकाण्ड’ मा दिवंगत राजा विरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको फोटोमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै एक महिला। तस्वीरः गेट्टी ईमेज
२२ जेठ २०५८ मा ज्ञानेन्द्रलाई हनुमान ढोका, काठमाडौंमा राज्याभिषेक गराउँदै मुलराजपुरोहित अच्युतप्रसाद उपाध्याय। तस्वीरः नरेन्द्र श्रेष्ठ/गेट्टी ईमेज।
‘दरबार हत्याकाण्ड’ पछि दिवंगत राजपरिवारको शोकमा शिरमुण्डन गरेका प्रदर्शनकारीहरू ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेकको विरोध गर्दै। तस्वीरः देवेन्द्रमान सिंह/गेट्टी ईमेज
गद्दी आरोहण गरेसँगै ‘दाजुजस्तो टुलुटुलु हेरेर नबस्ने’ वक्तव्य दिएका राजा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच शुरूदेखि नै मनमुटाव थियो। २८ असार २०५८ मा त्यो मनमुटाव उत्कर्षमा पुग्यो। उक्त दिन माओवादीले रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे। आक्रमणपछि अपहरित प्रहरी छुटाउन जाँदा माओवादी नेताहरूसँग आमने सामने भएको सेनाले माओवादीमाथि कारबाही गर्न सरकारले दिएको आदेश अटेर गर्यो। ‘होलेरी काण्ड’ भनेर चिनिने यो घटनापछि ४ साउन २०५८ मा तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार विघटन भएसँगै ६ साउनमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाए। ८ साउन २०५८ मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरे। माओवादीले स्वीकार्यो। १० साउनमा पहिलो युद्धविराम भयो।
भारतको सिलिगुडीमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अग्निप्रसाद सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित वार्ता समिति बनायो। १४ भदौ २०५८ मा पहिलो वार्ताको पहिलो बैठक भयो। ‘संविधानको खारेजी’ र ‘गणतन्त्रको संस्थागत विकास’ माओवादीको नारा थियो। माओवादी र सरकारबीच कुरा नमिलेपछि २८ कात्तिक २०५८ मा भएको तेस्रो बैठक नै अन्तिम बैठक बन्न पुग्यो। पहिलो वार्ता टुंगियो। ६ मंसीर २०५८ मा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे। ८ मंसीरमा माओवादीले दाङको घोराहीस्थित सैनिक व्यारेकमा आक्रमण गरे। त्यो सेनामाथिको पहिलो आक्रमण थियो।
११ मंसीरमा सरकारले माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गर्दै संकटकाल लगायो। ६ महीनापछि नेपाली कांग्रेस संकटकाल नलम्ब्याउने पक्षमा उभियो। त्यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग सम्पर्क बढाइरहेका थिए। उनी त्यतिन्जेलसम्म दरबारले भनेअनुसार माओवादीसँग वार्ता गरेर राजालाई रिझाई पुनः प्रधानमन्त्री हुने ध्याउन्नमा थिए। तर, राजाले दोहोरो खेल खेले। उनले शेरबहादुर देउवासँग गिरिजाले उनलाई हटाई आफैं प्रधानमन्त्री हुन चाहेको बताइदिए। जसले गर्दा देउवा सशंकित भए र पार्टीविरुद्ध उभिए (सुधीर शर्मा, प्रयोगशाला, पृष्ठ ११६)।
२८ वैशाख २०५९ को दिन रोल्पाको गाममा सशस्त्र संघर्षरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेताहरू (बायाँबाट दायाँ) बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, रामबहादुर थापा (बादल), पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। तस्वीरः मिन बज्राचार्य/गेट्टी ईमेज
यही आशंका र अविश्वासको परिणाम थियो, ७ जेठ २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटन। ६ महीनापछि नेपाली कांग्रेस संकटकाल नलम्ब्याउने पक्षमा उभियो जसलाई अन्य विपक्षी दलहरूले साथ दिए। ८ जेठमा बोलाइएको संसद् अधिवेशनमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने देखेपछि देउवाले मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिए, २७ कात्तिक २०५९ मा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेर। केही राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसैलाई प्रतिगमनको औपचारिक शुरुआत मान्छन्।
खासमा यही मान्यताकै आधारमा नै १९ दिने आन्दोलनमा सात दलको माग ‘प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना’ हुन पुगेको थियो। संसद् विघटनको घोषणासँगै नेपाली कांग्रेस पनि फुट्यो। देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भयो।
२३ भदौ २०५९ मा माओवादीले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आक्रमण गरेपछि २७ कात्तिकमा हुने भनिएको निर्वाचन असम्भव भयो। १६ असोज २०५९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २७ कात्तिकमा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्न संविधानको धारा १२७ अनुसार ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ अनुरोध गर्यो। त्यही धारा टेकेर राजाले १८ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गर्दै सरकार भंग गरिदिए।
यो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपाल संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा गए। पाँच दलको नेतृत्वमा भएको यो प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन शुरूमा निकै पातलो र कमजोर थियो। यद्यपि यी संसदीय दल नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति बनिसकेका थिए। नेपाली राजनीति तीन ध्रुवीय बनिसकेको थियो– दरबार, माओवादी र संसदीय दल।
जेठ २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजीनामा गरेपछि शुरू भएको राजनीतिक संकटको १२औं दिन राजा ज्ञानेन्द्रसँग संयुक्त भेट गर्नुअघि बैठक बस्दै आन्दोलनरत पाँच दलका शीर्ष नेताहरू। बायाँबाट दायाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला (सभापति, नेपाली कांग्रेस), माधवकुमार नेपाल (महासचिव, नेकपा (एमाले)), अमिक शेरचन (अध्यक्ष, जनमोर्चा नेपाल), नारायणमान विजुक्छें (अध्यक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी), विमलेन्द्रप्रसाद यादव (अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी))।तस्वीरः देवेन्द्रमान सिंह/गेट्टी ईमेज
देउवा सरकार विघटन गरेको केही दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। त्यसपछि राजाले गठन गरेका चन्द र सूर्यबहादुर थापाको सरकारसँग माओवादी वार्तामा बसे। तर दुवै वार्ता असफल भए। दुवै सरकार असफल देखिएपछि २१ जेठ २०६१ मा राजाले उनै देउवाको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार गठन गरे। उक्त सरकारमा नेकपा (एमाले) ले पनि सहभागी भयो। यो सरकार पनि माओवादीसँग वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सफल भइरहेको थिएन। माओवादीले ‘नोकरसँग नभई मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भन्दै राजालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका थिए। तर, माओवादी स्वंय अन्तरकलहमा अल्झिएको थियो। संसदीय दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई ‘नियन्त्रण’मा लिएर माओवादी अध्यक्ष दाहाल राजासँग सम्बन्ध बढाउने प्रयत्नमा थिए।
दिल्लीको दबाबमा परेका र माओवादीसँग वार्ता हुने सम्भावना देखेका राजाले शान्ति स्थापना गरी शासन हातमा लिने महत्त्वाकांक्षासहित १९ माघ २०६१ मा देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरे। नेताहरूलाई जेल हाले र प्रत्यक्ष शासन शुरू गरे। यो राजतन्त्रको निरन्तरतामा ठूलो भंगालो थियो।
भारतको तीव्र दबाबमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले बाबुरामलाई थुनामुक्त मात्र गरेनन् संसदीय दलसँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि समाते। यता राजाको रवैयाबाट चेत खाएका देउवा र माधवकुमार नेपाल पनि राजाविरुद्ध नै आन्दोलन गर्न सहमत भएपछि पाँच दलीय संसदीय शक्ति सात दलीय बन्यो- नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र संयुक्त वाममोर्चा।
२५ वैशाख २०६२ मा सात दलको बैठकले ‘पूर्ण प्रजातन्त्र र शान्ति स्थापनाका निम्ति प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना, सर्वदलीय सरकार र माओवादीसँग वार्ता गरी संविधान सभासम्म जान सकिने’ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्यो। ७ मंसीर २०६२ मा भारतमा सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच ‘१२ बुँदे समझदारी’ भयो।
संसदीय सात दल र सशस्त्र विद्रोहरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा दुवै पक्षले फरकफरक बाटो (रोडम्याप) उल्लेख गरेका थिए। माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर त्यसैबाट अन्तरिम संविधान बनाई संविधान सभाको निर्वाचन चाहन्थे। सात दल भने संसद्को पुनर्स्थापना गरेर त्यसैबाट सर्वदलीय सरकार गठन गरी माओवादीसँग वार्ता र सहमतिमा संविधान सभा चाहन्थे।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका हरि शर्माको विश्लेषण छ, “माओवादीले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेका थिए। राजाले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेथे। नेपाली राजनीति तीन ध्रुवमा बाँडिएको थियो। १२ बुँदे समझदारीले नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा ल्याइदियो।”
यही १२ बुँदे समझदारीको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन उठ्यो। जसले ११ वैशाख २०६३ सम्म ल्यायो।
तर अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित प्रश्न हो, १२ बुँदे समझदारीसम्म माओवादी कसरी आइपुग्यो ? यो प्रश्न पंक्तिकारले हरि शर्मालाई पनि सोधेको थियो। उनले जवाफ दिएका थिए, “यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएकाले नै नेपाली राजनीति अहिलेसम्म अस्पष्ट बनेको छ।”
धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित भए पनि एउटा ‘ओपन सेक्रेट’ के हो भने माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई भारतको ठूलो आड थियो। र, त्यही आडले नै माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीसम्म पुर्याएको थियो र थियो सात दललाई पनि। सायद त्यही संकेत गर्नकै लागि १२ बुँदे समझदारीको दस्तावेजमा आफूले हस्ताक्षर नगरी प्रेम सुवाललाई हस्ताक्षर गर्न पठाएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले बारम्बार सोध्ने गर्थे- ‘१२ बुँदे इस्लामावाद वा बेइजिङमा नभई किन दिल्लीमै भयो ?’ (विजुक्छेंका दुई पुस्तक ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा नेमकिपा’ र ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा का. रोहित’ मा तत्कालीन परिस्थितिबारे उनका विचार संग्रहित छन्।)
५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै। तस्वीरः गेट्टी ईमेज
यसरी आएको थियो लोकतन्त्र
<p style="text-align: justify;">आज लोकतन्त्र दिवस। १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन ११ वैशाख २०६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै वर्तमान लोकतन्त्रको औपचारिक यात्रा शुरू भयो। यो यात्रा केवल संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना मात्र थिएन, १२ वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र राजतन्त्र अन्त्यको औपचारिक शुरुआत पनि थियो। जसको जग हालेको थियो, ४ जेठ २०६३ मा पुनस्थार्पित प्रतिनिधि सभाले गरेको घोषणाले। नेपाली म्याग्नाकार्टा भनिने उक्त घोषणाले राजाका सबै अधिकारहरू कटौती गर्‍यो। संसद्लाई पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र बनायो। ‘श्री ५ को सरकार’ ‘नेपाल सरकार’ बन्यो। ‘हिन्दू राष्ट्र नेपाल’ ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ बन्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">१२ जेठ २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच युद्धविरामको सहमति भएसँगै शान्ति प्रक्रियाको पनि औपचारिक शुरुआत भयो। ५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १२ वर्षे ‘सशस्त्र युद्ध’को विधिवत् अन्त्य भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि अन्तरिम संविधानको बाटो हुँदै मुलुक संविधान सभातर्फ प्रवेश गर्‍यो। पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन गरेर देशलाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्‍यो। तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान पाउन भने देशले अर्को संविधान सभा कुर्नु पर्‍यो। दोस्रो संविधान सभाले मात्रै ३ असोज २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, यो सबैको जग निर्माण गर्ने ११ वैशाख २०६३ को दिन एकैपटक आएको थिएन। न त त्यो १९ दिने आन्दोलन मात्रैको परिणाम थियो। अवश्य पनि १९ दिने आन्दोलन त्यसको उत्कर्ष थियो। तर, त्यहाँसम्म इतिहास आफ्नै बाटोमा हिँडेको थियो। नेपाली राजनीतिमा आएको उथलपुथल। अर्थ–सामाजिक परिस्थितिहरूमा आएको आमूल फेरबदलले नेपाली जनतालाई त्यो उत्कर्षसम्म पुर्‍याएको थियो।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="727" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/democracy/११ वैशाखमा राजा ज्ञानेन्द्र.jpg" width="960" />
<figcaption>११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गर्दै गरेको टेलिभिजन दृश्य। तस्वीरः मनन वात्स्यायन/गेट्टी इमेज</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">समाजशास्त्री प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र सामाजिक, आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक कारणले नेपाली समाजलाई दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पुर्‍याएको मत राख्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">मिश्रका अनुसार नेपाली समाज पहिलेजस्तो कृषिप्रधान रहेन। जसले गर्दा पारिवारिक र सामाजिक संरचना फेरिन थाल्यो। पुराना मान्यताका जग भत्किए। मध्यमवर्गको उदय भयो। मध्यमवर्गले स्वतन्त्रताको खोजी गर्‍यो। यो स्वतन्त्रता सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक तीनै थरी थियो। त्यस्तै माओवादी सैन्य संघर्ष र त्यसलाई दबाउन खटिएको राज्य सेनाबीचको द्वन्द्व अर्को कारण थियो। जनतामा आएको राजनीतिक चेत अर्को थप कारण थियो। यी सबै कारणको संयुक्त परिणाम थियो, २०६२/६३ को जनआन्दोलन। (चैतन्य मिश्र, ह्वाट लिड टु द २००६ डिमोक्रेटिक रेभोलुसन इन नेपाल)</p>
<p style="text-align: justify;">राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल त्यो १९ दिने आन्दोलनलाई ‘वसन्त आन्दोलन’ को संज्ञा दिन्छन्। १० वैशाख २०७६ मा पंक्तिकारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले ‘माओवादी सशस्त्र संघर्ष र शाही शासनको दबदबा गरी दुवैतिरबाट थिचिएका जनताले दोस्रो जनआन्दोलनको उभार उठाएको’ बताएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा पनि माओवादी, राजा र संसदीय दलबीच चलेको विस्थापनको राजनीतिले १९ दिने आन्दोलन उठाएको मत राख्छन्। एक भेटमा उनले भनेका थिए, “माओवादी द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको बढ्दो महत्वाकांक्षा, दलहरूले गर्न नसकेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिस्थिति सबैले २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म पुर्‍याएको हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">यी विज्ञहरूको मतलाई पछयाउँदै जाँदा १९ दिने जनआन्दोलनको वास्तविक शुरुआत १९ जेठ २०५८ सम्म पुगिन्छ। उक्त दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश हुने गरी भएको ‘दरबार हत्याकाण्ड’ले राजतन्त्रप्रतिको धार्मिक विश्वास हल्लाइदियो। राजालाई ‘विष्णुको अवतार’ मान्ने नेपाली जनताले त्यो आस्थामाथि प्रश्न गर्न थाले। राजनीतिक रंगमञ्चमा नयाँ खेलाडी आए- राजा ज्ञानेन्द्र।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="612" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/democracy/1.1 royal massacre.jpg" width="960" />
<figcaption>‘दरबार हत्याकाण्ड’ मा दिवंगत राजा विरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको फोटोमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै एक महिला। <em>तस्वीरः गेट्टी ईमेज</em></figcaption>
</figure>
</div>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="726" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/democracy/2. king gyanendra.jpg" width="960" />
<figcaption>२२ जेठ २०५८ मा ज्ञानेन्द्रलाई हनुमान ढोका, काठमाडौंमा राज्याभिषेक गराउँदै मुलराजपुरोहित अच्युतप्रसाद उपाध्याय। <em>तस्वीरः नरेन्द्र श्रेष्ठ/गेट्टी ईमेज।</em></figcaption>
</figure>
</div>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="730" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/democracy/1.2 royal massacre.jpg" width="960" />
<figcaption>‘दरबार हत्याकाण्ड’ पछि दिवंगत राजपरिवारको शोकमा शिरमुण्डन गरेका प्रदर्शनकारीहरू ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेकको विरोध गर्दै। <em>तस्वीरः देवेन्द्रमान सिंह/गेट्टी ईमेज</em></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">गद्दी आरोहण गरेसँगै ‘दाजुजस्तो टुलुटुलु हेरेर नबस्ने’ वक्तव्य दिएका राजा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच शुरूदेखि नै मनमुटाव थियो। २८ असार २०५८ मा त्यो मनमुटाव उत्कर्षमा पुग्यो। उक्त दिन माओवादीले रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे। आक्रमणपछि अपहरित प्रहरी छुटाउन जाँदा माओवादी नेताहरूसँग आमने सामने भएको सेनाले माओवादीमाथि कारबाही गर्न सरकारले दिएको आदेश अटेर गर्‍यो। ‘होलेरी काण्ड’ भनेर चिनिने यो घटनापछि ४ साउन २०५८ मा तत्कालीन <a href="https://www.bbc.com/nepali/news/story/2008/08/printable/080823_sharad_puff.shtml" target="_blank">प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए। </a></p>
<p style="text-align: justify;">गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार विघटन भएसँगै ६ साउनमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाए। ८ साउन २०५८ मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरे। माओवादीले स्वीकार्‍यो। १० साउनमा पहिलो युद्धविराम भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतको सिलिगुडीमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अग्निप्रसाद सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित वार्ता समिति बनायो। १४ भदौ २०५८ मा पहिलो वार्ताको पहिलो बैठक भयो। ‘संविधानको खारेजी’ र ‘गणतन्त्रको संस्थागत विकास’ माओवादीको नारा थियो। माओवादी र सरकारबीच कुरा नमिलेपछि २८ कात्तिक २०५८ मा भएको तेस्रो बैठक नै अन्तिम बैठक बन्न पुग्यो। पहिलो वार्ता टुंगियो। ६ मंसीर २०५८ मा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे। ८ मंसीरमा माओवादीले दाङको घोराहीस्थित सैनिक व्यारेकमा आक्रमण गरे। त्यो सेनामाथिको पहिलो आक्रमण थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">११ मंसीरमा सरकारले माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गर्दै संकटकाल लगायो। ६ महीनापछि नेपाली कांग्रेस संकटकाल नलम्ब्याउने पक्षमा उभियो। त्यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग सम्पर्क बढाइरहेका थिए। उनी त्यतिन्जेलसम्म दरबारले भनेअनुसार माओवादीसँग वार्ता गरेर राजालाई रिझाई पुनः प्रधानमन्त्री हुने ध्याउन्नमा थिए। तर, राजाले दोहोरो खेल खेले। उनले शेरबहादुर देउवासँग गिरिजाले उनलाई हटाई आफैं प्रधानमन्त्री हुन चाहेको बताइदिए। जसले गर्दा देउवा सशंकित भए र पार्टीविरुद्ध उभिए (सुधीर शर्मा, प्रयोगशाला, पृष्ठ ११६)।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="644" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/democracy/1.3 maoist.jpg" width="960" />
<figcaption>२८ वैशाख २०५९ को दिन रोल्पाको गाममा सशस्त्र संघर्षरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेताहरू (बायाँबाट दायाँ) बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, रामबहादुर थापा (बादल), पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। <em>तस्वीरः मिन बज्राचार्य/गेट्टी ईमेज</em></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">यही आशंका र अविश्वासको परिणाम थियो, ७ जेठ २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटन। ६ महीनापछि नेपाली कांग्रेस संकटकाल नलम्ब्याउने पक्षमा उभियो जसलाई अन्य विपक्षी दलहरूले साथ दिए। ८ जेठमा बोलाइएको संसद् अधिवेशनमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने देखेपछि देउवाले मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिए, २७ कात्तिक २०५९ मा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेर। केही राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसैलाई प्रतिगमनको औपचारिक शुरुआत मान्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">खासमा यही मान्यताकै आधारमा नै १९ दिने आन्दोलनमा सात दलको माग ‘प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना’ हुन पुगेको थियो। संसद् विघटनको घोषणासँगै नेपाली कांग्रेस पनि फुट्यो। देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">२३ भदौ २०५९ मा माओवादीले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आक्रमण गरेपछि २७ कात्तिकमा हुने भनिएको निर्वाचन असम्भव भयो। १६ असोज २०५९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २७ कात्तिकमा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्न संविधानको धारा १२७ अनुसार ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ अनुरोध गर्‍यो। त्यही धारा टेकेर राजाले १८ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गर्दै सरकार भंग गरिदिए।</p>
<p style="text-align: justify;">यो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपाल संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा गए। पाँच दलको नेतृत्वमा भएको यो प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन शुरूमा निकै पातलो र कमजोर थियो। यद्यपि यी संसदीय दल नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति बनिसकेका थिए। नेपाली राजनीति तीन ध्रुवीय बनिसकेको थियो– दरबार, माओवादी र संसदीय दल।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="738" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/democracy/3.1 5 party leaders.jpg" width="960" />
<figcaption> जेठ २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजीनामा गरेपछि शुरू भएको राजनीतिक संकटको १२औं दिन राजा ज्ञानेन्द्रसँग संयुक्त भेट गर्नुअघि बैठक बस्दै आन्दोलनरत पाँच दलका शीर्ष नेताहरू। बायाँबाट दायाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला (सभापति, नेपाली कांग्रेस), माधवकुमार नेपाल (महासचिव, नेकपा (एमाले)), अमिक शेरचन (अध्यक्ष, जनमोर्चा नेपाल), नारायणमान विजुक्छें (अध्यक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी), विमलेन्द्रप्रसाद यादव (अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी))।<em>तस्वीरः देवेन्द्रमान सिंह/गेट्टी ईमेज</em></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">देउवा सरकार विघटन गरेको केही दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। त्यसपछि राजाले गठन गरेका चन्द र सूर्यबहादुर थापाको सरकारसँग माओवादी वार्तामा बसे। तर दुवै वार्ता असफल भए। दुवै सरकार असफल देखिएपछि २१ जेठ २०६१ मा राजाले उनै देउवाको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार गठन गरे। उक्त सरकारमा नेकपा (एमाले) ले पनि सहभागी भयो। यो सरकार पनि माओवादीसँग वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सफल भइरहेको थिएन। माओवादीले ‘नोकरसँग नभई मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भन्दै राजालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका थिए। तर, माओवादी स्वंय अन्तरकलहमा अल्झिएको थियो। संसदीय दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई ‘नियन्त्रण’मा लिएर माओवादी अध्यक्ष दाहाल राजासँग सम्बन्ध बढाउने प्रयत्नमा थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">दिल्लीको दबाबमा परेका र माओवादीसँग वार्ता हुने सम्भावना देखेका राजाले शान्ति स्थापना गरी शासन हातमा लिने महत्त्वाकांक्षासहित १९ माघ २०६१ मा देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरे। नेताहरूलाई जेल हाले र प्रत्यक्ष शासन शुरू गरे। यो राजतन्त्रको निरन्तरतामा ठूलो भंगालो थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतको तीव्र दबाबमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले बाबुरामलाई थुनामुक्त मात्र गरेनन् संसदीय दलसँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि समाते। यता राजाको रवैयाबाट चेत खाएका देउवा र माधवकुमार नेपाल पनि राजाविरुद्ध नै आन्दोलन गर्न सहमत भएपछि पाँच दलीय संसदीय शक्ति सात दलीय बन्यो- नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र संयुक्त वाममोर्चा।</p>
<p style="text-align: justify;">२५ वैशाख २०६२ मा सात दलको बैठकले ‘पूर्ण प्रजातन्त्र र शान्ति स्थापनाका निम्ति प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना, सर्वदलीय सरकार र माओवादीसँग वार्ता गरी संविधान सभासम्म जान सकिने’ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्‍यो। ७ मंसीर २०६२ मा भारतमा सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच ‘१२ बुँदे समझदारी’ भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">संसदीय सात दल र सशस्त्र विद्रोहरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा दुवै पक्षले फरकफरक बाटो (रोडम्याप) उल्लेख गरेका थिए। माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर त्यसैबाट अन्तरिम संविधान बनाई संविधान सभाको निर्वाचन चाहन्थे। सात दल भने संसद्को पुनर्स्थापना गरेर त्यसैबाट सर्वदलीय सरकार गठन गरी माओवादीसँग वार्ता र सहमतिमा संविधान सभा चाहन्थे।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका हरि शर्माको विश्लेषण छ, “माओवादीले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेका थिए। राजाले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेथे। नेपाली राजनीति तीन ध्रुवमा बाँडिएको थियो। १२ बुँदे समझदारीले नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा ल्याइदियो।”</p>
<p style="text-align: justify;">यही १२ बुँदे समझदारीको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन उठ्यो। जसले ११ वैशाख २०६३ सम्म ल्यायो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित प्रश्न हो, १२ बुँदे समझदारीसम्म माओवादी कसरी आइपुग्यो ? यो प्रश्न पंक्तिकारले हरि शर्मालाई पनि सोधेको थियो। उनले जवाफ दिएका थिए, “यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएकाले नै नेपाली राजनीति अहिलेसम्म अस्पष्ट बनेको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित भए पनि एउटा ‘ओपन सेक्रेट’ के हो भने माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई भारतको ठूलो आड थियो। र, त्यही आडले नै माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीसम्म पुर्‍याएको थियो र थियो सात दललाई पनि। सायद त्यही संकेत गर्नकै लागि १२ बुँदे समझदारीको दस्तावेजमा आफूले हस्ताक्षर नगरी प्रेम सुवाललाई हस्ताक्षर गर्न पठाएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले बारम्बार सोध्ने गर्थे- ‘१२ बुँदे इस्लामावाद वा बेइजिङमा नभई किन दिल्लीमै भयो ?’ (विजुक्छेंका दुई पुस्तक ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा नेमकिपा’ र ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा का. रोहित’ मा तत्कालीन परिस्थितिबारे उनका विचार संग्रहित छन्।)</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="432" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/democracy/5. peace agreement.jpg" width="750" />
<figcaption>५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै। <em>तस्वीरः गेट्टी ईमेज</em></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
.jpg)
