गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दू भएर महाभूकम्प गएको आज पाँँच वर्ष पूरा भएको छ। भूकम्पका कारण क्षति भएको संरचना पुनःनिर्माणको लागि सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो। प्राधिकरणको समयावधि पनि अब करीब ८ महीनाजति मात्रै बाँकी छ। पुननिर्माणका थुप्रै काम बाँकी नै छन्। त्यसमाथि, कोभिड–१९ महामारीको कारण पुननिर्माणको काम प्रभावित भएका छन्। पुननिर्माणको अहिलेको अवस्था र आगामी योजनाबारे राष्टिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
महाभूकम्प गएको पाँच वर्ष पूरा भयो। भूकम्पले भत्काएका संरचना पुननिर्माणको काम कहाँ पुग्यो?
भूकम्पको कारण निजी आवासका करिब ८ लाख घरहरू क्षती भएका थिए। त्यसको पुनर्निर्माणमा करीब ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छौं। कतिपय पुननिर्माण हुँदै गरेका काम पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। शिक्षण संस्थामा ७ हजार ५५३ मध्येमा ५ हजार ५९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाको पुननिर्माणमा ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण ४४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। अरू काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा विश्व सम्पदा क्षेत्रका १७० मध्ये १०१ बटा सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी हेर्दा सन्तोषजनक ढंगले पुननिर्माणको काम भएको मान्न सकिन्छ।
अन्य संरचनाको तुलनामा पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण निकै सुस्त छ। यसले किन गति लिन नसकेको?
पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माणमा ६ वर्ष आवश्यक पर्छ भनेर शुरूबाटै सोही अनुसारको योजना बनाएका थियौ। त्यही भएर पुरातत्व विभागलाई पनि यसमा सहभागी गराएका छौं। पुननिर्माण प्राधिकरण नहुँदा पनि काम अघि बढ्न सकोस भनेर नै त्यसो गरिएको हो।
पुरातात्विक सम्पदाका कलाकृतिहरू बचाउनुपर्ने, विभिन्न समयमा बनेका सम्पदा भएको हुँदा त्यसको आफ्नो विशेषता हुने, त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्माणको काम शुरू गर्न सकिन्छ। कालिगडहरूको पनि निश्चित मापदण्ड हुने, स्थानीय सरकारको पनि आ आफ्ना समस्या हुने भएकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कारणले उद्देश्यअनुरूप गति लिन नसकेको हो। निर्माण सामग्री पुरानो नै प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कारणले नयाँ निर्माण जस्तो काम हुन सक्दैन। अहिले हतारिएर पछि पछुताउने काम गर्नु हुँदैन भनेर समय लिएर नै काम गरिएको छ। निर्माण सामग्री त पाइएको छ तर, जुटाउन चाहिँ समय लागेको छ। जस्तै, काष्ठमण्डपको काम गर्नको निम्ति त्यहाँ प्रयोग हुने काठ नपाएर महोत्तरीको जङ्गलमा गएर कुन काठ ठीक हुन्छ भनेर हेरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्रै काम शुरू गर्ने अवस्था भयो। विशिष्ट प्रकृतिका काठहरू चाहिने, सम्पदाको शैली पनि पुरानै हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो।
तोकिएको समयमा पुननिर्माणको काम सकिने अवस्था रहेन। किन ढिलो भयो?
विभिन्न कारणले पाँच वर्ष समय लाग्छ भनेर शुरूमै आकलन गरिएको थियो। पाँच वर्षमा सकिएन भने एक वर्ष थप गर्न सकिन्छ भनिएको थियो। नेपालमा सानो रूपमा पुननिर्माणको काम भएको होइन। भारतमा जस्तो एक लाख जतिको संख्या, पाकिस्तानमा जस्तो ३ लाखको हाराहारीको संख्यामा पुननिर्माण भएको होइन। हामी ८ लाख घरको कुरा गर्दै छौं। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि यो धेरै ठूलो परिमाण हो। यो आफैमा चुनौतिपूर्ण थियो।
यस अवधिमा हामी संघीयताको कार्यन्वयनको चरणमा पनि प्रवेश गर्याै। भूकम्प गएको नौ महीनापछि मात्रै प्राधिकरण स्थापना हुन सकेको थियो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले प्राधिकरणको नेतृत्वमा निरन्तर फेरबदल पनि हुन पुग्यो। हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र जहाँ निश्चित मौसममा मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्रोतको व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौती थियो। यसै अवधिमा तीनै तहका निर्वाचन भए। त्यसले पनि पुननिर्माणको गतिलाई प्रभावित गरेको थियो। कर्मचारी समायोजनका कारण पनि कतिपय समयमा कामले निरन्तरता पाउन सकेन। यी सबै जटिलताका वावजुद नेपालले जुन खालको प्रगति हासिल गरेको छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपाली समुदाय, नेपाली जनता सबैले सराहना गरेका छन्।
अब प्राधिकरणसँग करीब ८ महीनाको समय बाँकी छ। यो अवधिमा पुननिर्माणका सबै बाँकी काम सकिन्छन्?
तोकिएको समयमा नै सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा थियौ तर, विभिन्न अवरोधका कारण नसकिने अवस्था भयो। यो अवधिमा सबै काम सम्पन्न त हुँदैन। प्राधिकरणको समयावधि थपेर जाने कि सरकारका नियमित निकायमार्फत् नै पुननिर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारेमा छलफल शूरु गरेका छौं। कोरोनाको महामारीबाट बाहिर निस्किएपछि यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्छौं।
एक लाख ३४ हजार परिवारले घर बनाउन पहिलो किस्ता (५० हजार रूपैयाँ) लिएका छन् तर, घर बनाएका छैनन्। उनीहरूको हकमा अब के हुन्छ?
उनीहरूले पैसा लगेपछि घर बनाउनै पर्छ। नबनाउने भए फिर्ता गर्नुपर्छ। घर पनि नबनाउने र फिर्ता पनि नगर्नेहरूलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिन्छ। पाइरहेका सुविधा पनि कटौती हुन्छ। कडाइका साथ यो कुरा लागू गर्छौ।
त्यसरी पहिलो किस्ता लिएकाले कहिलेसम्म घर बनाउनुपर्छ?
अहिले कोरोना महामारी भएको कारण तुरून्त गर्नुस् भन्न त सकिदैन। पहिला निर्धारित समयअनुसार यही असार मसान्तभित्रमा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने भन्ने थियो। असारसम्ममा ९० प्रतिशत घरहरू बनिसक्छन भन्ने छ। बाँकी रहेको १० प्रतिशत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं। कोरोना महामारीका कारण यी लक्ष्य प्रभावित भएका छन्। महामारीबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै हामी यो विषय टुङ्गो लगाउँछौं।
पुननिर्माणको लागि बजेट पुगेन भनिरहनुभएको थियो। कोरोनाको दुस्प्रभावको कारण अन्य क्षेत्रमै बढी बजेट चाहिने अवस्था छ। अब कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ?
हामीले सबै कार्यक्रमहरू रिभिजन गरेका छौं। ९३८ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन थियो। यो बजेट नवनिर्माणको कामहरू समेतको लागि हो। गैरसरकारी संस्थाबाट हुने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छुट्टै दिने, निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने, सरकारको नियमित शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेट थिए। अब यी सबै बजेटलाई सरकारको नियमित प्रक्रियाबाट लैजाने सोच बनायौ।
प्राधिकरणमार्फत् मात्रै गर्न सकिने कामको निमित्त ७८८ अर्ब बराबरको बजेट चाहिने यकिन भयो। त्यसमध्ये अहिले दातृ निकायहरूले पनि रकम उपलब्ध गराइरहेका छन्। दातृ निकायबाट पाउने भनेको पनि २८४ अर्ब जति मात्रै छ। यसकारण सरकारको कोषलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ। अहिले कोरोना महामारीका कारण सरकारको स्रोत संकलनमा पनि केही प्रभाव परेको छ। त्यसकारण, अहिल्यै यो गर्ने भन्ने अवस्थामा छैनौ। तर, कामहरू चाहिँ कुनै पनि रोकिदैनन्। नव निर्माणका केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू अलि पछाडी सार्नुपर्ने हुनसक्छ।
" />
गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दू भएर महाभूकम्प गएको आज पाँँच वर्ष पूरा भएको छ। भूकम्पका कारण क्षति भएको संरचना पुनःनिर्माणको लागि सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो। प्राधिकरणको समयावधि पनि अब करीब ८ महीनाजति मात्रै बाँकी छ। पुननिर्माणका थुप्रै काम बाँकी नै छन्। त्यसमाथि, कोभिड–१९ महामारीको कारण पुननिर्माणको काम प्रभावित भएका छन्। पुननिर्माणको अहिलेको अवस्था र आगामी योजनाबारे राष्टिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
महाभूकम्प गएको पाँच वर्ष पूरा भयो। भूकम्पले भत्काएका संरचना पुननिर्माणको काम कहाँ पुग्यो?
भूकम्पको कारण निजी आवासका करिब ८ लाख घरहरू क्षती भएका थिए। त्यसको पुनर्निर्माणमा करीब ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छौं। कतिपय पुननिर्माण हुँदै गरेका काम पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। शिक्षण संस्थामा ७ हजार ५५३ मध्येमा ५ हजार ५९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाको पुननिर्माणमा ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण ४४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। अरू काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा विश्व सम्पदा क्षेत्रका १७० मध्ये १०१ बटा सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी हेर्दा सन्तोषजनक ढंगले पुननिर्माणको काम भएको मान्न सकिन्छ।
अन्य संरचनाको तुलनामा पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण निकै सुस्त छ। यसले किन गति लिन नसकेको?
पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माणमा ६ वर्ष आवश्यक पर्छ भनेर शुरूबाटै सोही अनुसारको योजना बनाएका थियौ। त्यही भएर पुरातत्व विभागलाई पनि यसमा सहभागी गराएका छौं। पुननिर्माण प्राधिकरण नहुँदा पनि काम अघि बढ्न सकोस भनेर नै त्यसो गरिएको हो।
पुरातात्विक सम्पदाका कलाकृतिहरू बचाउनुपर्ने, विभिन्न समयमा बनेका सम्पदा भएको हुँदा त्यसको आफ्नो विशेषता हुने, त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्माणको काम शुरू गर्न सकिन्छ। कालिगडहरूको पनि निश्चित मापदण्ड हुने, स्थानीय सरकारको पनि आ आफ्ना समस्या हुने भएकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कारणले उद्देश्यअनुरूप गति लिन नसकेको हो। निर्माण सामग्री पुरानो नै प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कारणले नयाँ निर्माण जस्तो काम हुन सक्दैन। अहिले हतारिएर पछि पछुताउने काम गर्नु हुँदैन भनेर समय लिएर नै काम गरिएको छ। निर्माण सामग्री त पाइएको छ तर, जुटाउन चाहिँ समय लागेको छ। जस्तै, काष्ठमण्डपको काम गर्नको निम्ति त्यहाँ प्रयोग हुने काठ नपाएर महोत्तरीको जङ्गलमा गएर कुन काठ ठीक हुन्छ भनेर हेरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्रै काम शुरू गर्ने अवस्था भयो। विशिष्ट प्रकृतिका काठहरू चाहिने, सम्पदाको शैली पनि पुरानै हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो।
तोकिएको समयमा पुननिर्माणको काम सकिने अवस्था रहेन। किन ढिलो भयो?
विभिन्न कारणले पाँच वर्ष समय लाग्छ भनेर शुरूमै आकलन गरिएको थियो। पाँच वर्षमा सकिएन भने एक वर्ष थप गर्न सकिन्छ भनिएको थियो। नेपालमा सानो रूपमा पुननिर्माणको काम भएको होइन। भारतमा जस्तो एक लाख जतिको संख्या, पाकिस्तानमा जस्तो ३ लाखको हाराहारीको संख्यामा पुननिर्माण भएको होइन। हामी ८ लाख घरको कुरा गर्दै छौं। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि यो धेरै ठूलो परिमाण हो। यो आफैमा चुनौतिपूर्ण थियो।
यस अवधिमा हामी संघीयताको कार्यन्वयनको चरणमा पनि प्रवेश गर्याै। भूकम्प गएको नौ महीनापछि मात्रै प्राधिकरण स्थापना हुन सकेको थियो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले प्राधिकरणको नेतृत्वमा निरन्तर फेरबदल पनि हुन पुग्यो। हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र जहाँ निश्चित मौसममा मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्रोतको व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौती थियो। यसै अवधिमा तीनै तहका निर्वाचन भए। त्यसले पनि पुननिर्माणको गतिलाई प्रभावित गरेको थियो। कर्मचारी समायोजनका कारण पनि कतिपय समयमा कामले निरन्तरता पाउन सकेन। यी सबै जटिलताका वावजुद नेपालले जुन खालको प्रगति हासिल गरेको छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपाली समुदाय, नेपाली जनता सबैले सराहना गरेका छन्।
अब प्राधिकरणसँग करीब ८ महीनाको समय बाँकी छ। यो अवधिमा पुननिर्माणका सबै बाँकी काम सकिन्छन्?
तोकिएको समयमा नै सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा थियौ तर, विभिन्न अवरोधका कारण नसकिने अवस्था भयो। यो अवधिमा सबै काम सम्पन्न त हुँदैन। प्राधिकरणको समयावधि थपेर जाने कि सरकारका नियमित निकायमार्फत् नै पुननिर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारेमा छलफल शूरु गरेका छौं। कोरोनाको महामारीबाट बाहिर निस्किएपछि यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्छौं।
एक लाख ३४ हजार परिवारले घर बनाउन पहिलो किस्ता (५० हजार रूपैयाँ) लिएका छन् तर, घर बनाएका छैनन्। उनीहरूको हकमा अब के हुन्छ?
उनीहरूले पैसा लगेपछि घर बनाउनै पर्छ। नबनाउने भए फिर्ता गर्नुपर्छ। घर पनि नबनाउने र फिर्ता पनि नगर्नेहरूलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिन्छ। पाइरहेका सुविधा पनि कटौती हुन्छ। कडाइका साथ यो कुरा लागू गर्छौ।
त्यसरी पहिलो किस्ता लिएकाले कहिलेसम्म घर बनाउनुपर्छ?
अहिले कोरोना महामारी भएको कारण तुरून्त गर्नुस् भन्न त सकिदैन। पहिला निर्धारित समयअनुसार यही असार मसान्तभित्रमा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने भन्ने थियो। असारसम्ममा ९० प्रतिशत घरहरू बनिसक्छन भन्ने छ। बाँकी रहेको १० प्रतिशत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं। कोरोना महामारीका कारण यी लक्ष्य प्रभावित भएका छन्। महामारीबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै हामी यो विषय टुङ्गो लगाउँछौं।
पुननिर्माणको लागि बजेट पुगेन भनिरहनुभएको थियो। कोरोनाको दुस्प्रभावको कारण अन्य क्षेत्रमै बढी बजेट चाहिने अवस्था छ। अब कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ?
हामीले सबै कार्यक्रमहरू रिभिजन गरेका छौं। ९३८ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन थियो। यो बजेट नवनिर्माणको कामहरू समेतको लागि हो। गैरसरकारी संस्थाबाट हुने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छुट्टै दिने, निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने, सरकारको नियमित शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेट थिए। अब यी सबै बजेटलाई सरकारको नियमित प्रक्रियाबाट लैजाने सोच बनायौ।
प्राधिकरणमार्फत् मात्रै गर्न सकिने कामको निमित्त ७८८ अर्ब बराबरको बजेट चाहिने यकिन भयो। त्यसमध्ये अहिले दातृ निकायहरूले पनि रकम उपलब्ध गराइरहेका छन्। दातृ निकायबाट पाउने भनेको पनि २८४ अर्ब जति मात्रै छ। यसकारण सरकारको कोषलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ। अहिले कोरोना महामारीका कारण सरकारको स्रोत संकलनमा पनि केही प्रभाव परेको छ। त्यसकारण, अहिल्यै यो गर्ने भन्ने अवस्थामा छैनौ। तर, कामहरू चाहिँ कुनै पनि रोकिदैनन्। नव निर्माणका केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू अलि पछाडी सार्नुपर्ने हुनसक्छ।
‘कोरोना महामारीले पुनर्निर्माणका लक्ष्यहरु नै खल्बलिए’
<p style="text-align:justify">गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दू भएर महाभूकम्प गएको आज पाँँच वर्ष पूरा भएको छ। भूकम्पका कारण क्षति भएको संरचना पुनःनिर्माणको लागि सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो। प्राधिकरणको समयावधि पनि अब करीब ८ महीनाजति मात्रै बाँकी छ। पुननिर्माणका थुप्रै काम बाँकी नै छन्। त्यसमाथि, कोभिड–१९ महामारीको कारण पुननिर्माणको काम प्रभावित भएका छन्। पुननिर्माणको अहिलेको अवस्था र आगामी योजनाबारे राष्टिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत <strong>सुशील ज्ञवाली</strong>सँग <strong>उद्धव थापा</strong>ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः </p>
<p style="text-align:justify"><strong>महाभूकम्प गएको पाँच वर्ष पूरा भयो। भूकम्पले भत्काएका संरचना पुननिर्माणको काम कहाँ पुग्यो? </strong></p>
<p style="text-align:justify">भूकम्पको कारण निजी आवासका करिब ८ लाख घरहरू क्षती भएका थिए। त्यसको पुनर्निर्माणमा करीब ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छौं। कतिपय पुननिर्माण हुँदै गरेका काम पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। शिक्षण संस्थामा ७ हजार ५५३ मध्येमा ५ हजार ५९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाको पुननिर्माणमा ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण ४४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। अरू काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा विश्व सम्पदा क्षेत्रका १७० मध्ये १०१ बटा सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी हेर्दा सन्तोषजनक ढंगले पुननिर्माणको काम भएको मान्न सकिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>अन्य संरचनाको तुलनामा पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण निकै सुस्त छ। यसले किन गति लिन नसकेको?</strong></p>
<p style="text-align:justify">पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माणमा ६ वर्ष आवश्यक पर्छ भनेर शुरूबाटै सोही अनुसारको योजना बनाएका थियौ। त्यही भएर पुरातत्व विभागलाई पनि यसमा सहभागी गराएका छौं। पुननिर्माण प्राधिकरण नहुँदा पनि काम अघि बढ्न सकोस भनेर नै त्यसो गरिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">पुरातात्विक सम्पदाका कलाकृतिहरू बचाउनुपर्ने, विभिन्न समयमा बनेका सम्पदा भएको हुँदा त्यसको आफ्नो विशेषता हुने, त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्माणको काम शुरू गर्न सकिन्छ। कालिगडहरूको पनि निश्चित मापदण्ड हुने, स्थानीय सरकारको पनि आ आफ्ना समस्या हुने भएकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कारणले उद्देश्यअनुरूप गति लिन नसकेको हो। निर्माण सामग्री पुरानो नै प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कारणले नयाँ निर्माण जस्तो काम हुन सक्दैन। अहिले हतारिएर पछि पछुताउने काम गर्नु हुँदैन भनेर समय लिएर नै काम गरिएको छ। निर्माण सामग्री त पाइएको छ तर, जुटाउन चाहिँ समय लागेको छ। जस्तै, काष्ठमण्डपको काम गर्नको निम्ति त्यहाँ प्रयोग हुने काठ नपाएर महोत्तरीको जङ्गलमा गएर कुन काठ ठीक हुन्छ भनेर हेरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्रै काम शुरू गर्ने अवस्था भयो। विशिष्ट प्रकृतिका काठहरू चाहिने, सम्पदाको शैली पनि पुरानै हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>तोकिएको समयमा पुननिर्माणको काम सकिने अवस्था रहेन। किन ढिलो भयो?</strong></p>
<p style="text-align:justify">विभिन्न कारणले पाँच वर्ष समय लाग्छ भनेर शुरूमै आकलन गरिएको थियो। पाँच वर्षमा सकिएन भने एक वर्ष थप गर्न सकिन्छ भनिएको थियो। नेपालमा सानो रूपमा पुननिर्माणको काम भएको होइन। भारतमा जस्तो एक लाख जतिको संख्या, पाकिस्तानमा जस्तो ३ लाखको हाराहारीको संख्यामा पुननिर्माण भएको होइन। हामी ८ लाख घरको कुरा गर्दै छौं। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि यो धेरै ठूलो परिमाण हो। यो आफैमा चुनौतिपूर्ण थियो।</p>
<p style="text-align:justify">यस अवधिमा हामी संघीयताको कार्यन्वयनको चरणमा पनि प्रवेश गर्‍याै। भूकम्प गएको नौ महीनापछि मात्रै प्राधिकरण स्थापना हुन सकेको थियो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले प्राधिकरणको नेतृत्वमा निरन्तर फेरबदल पनि हुन पुग्यो। हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र जहाँ निश्चित मौसममा मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्रोतको व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौती थियो। यसै अवधिमा तीनै तहका निर्वाचन भए। त्यसले पनि पुननिर्माणको गतिलाई प्रभावित गरेको थियो। कर्मचारी समायोजनका कारण पनि कतिपय समयमा कामले निरन्तरता पाउन सकेन। यी सबै जटिलताका वावजुद नेपालले जुन खालको प्रगति हासिल गरेको छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपाली समुदाय, नेपाली जनता सबैले सराहना गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>अब प्राधिकरणसँग करीब ८ महीनाको समय बाँकी छ। यो अवधिमा पुननिर्माणका सबै बाँकी काम सकिन्छन्? </strong></p>
<p style="text-align:justify">तोकिएको समयमा नै सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा थियौ तर, विभिन्न अवरोधका कारण नसकिने अवस्था भयो। यो अवधिमा सबै काम सम्पन्न त हुँदैन। प्राधिकरणको समयावधि थपेर जाने कि सरकारका नियमित निकायमार्फत् नै पुननिर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारेमा छलफल शूरु गरेका छौं। कोरोनाको महामारीबाट बाहिर निस्किएपछि यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्छौं।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>एक लाख ३४ हजार परिवारले घर बनाउन पहिलो किस्ता (५० हजार रूपैयाँ) लिएका छन् तर, घर बनाएका छैनन्। उनीहरूको हकमा अब के हुन्छ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">उनीहरूले पैसा लगेपछि घर बनाउनै पर्छ। नबनाउने भए फिर्ता गर्नुपर्छ। घर पनि नबनाउने र फिर्ता पनि नगर्नेहरूलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिन्छ। पाइरहेका सुविधा पनि कटौती हुन्छ। कडाइका साथ यो कुरा लागू गर्छौ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यसरी पहिलो किस्ता लिएकाले कहिलेसम्म घर बनाउनुपर्छ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">अहिले कोरोना महामारी भएको कारण तुरून्त गर्नुस् भन्न त सकिदैन। पहिला निर्धारित समयअनुसार यही असार मसान्तभित्रमा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने भन्ने थियो। असारसम्ममा ९० प्रतिशत घरहरू बनिसक्छन भन्ने छ। बाँकी रहेको १० प्रतिशत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं। कोरोना महामारीका कारण यी लक्ष्य प्रभावित भएका छन्। महामारीबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै हामी यो विषय टुङ्गो लगाउँछौं।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पुननिर्माणको लागि बजेट पुगेन भनिरहनुभएको थियो। कोरोनाको दुस्प्रभावको कारण अन्य क्षेत्रमै बढी बजेट चाहिने अवस्था छ। अब कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">हामीले सबै कार्यक्रमहरू रिभिजन गरेका छौं। ९३८ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन थियो। यो बजेट नवनिर्माणको कामहरू समेतको लागि हो। गैरसरकारी संस्थाबाट हुने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छुट्टै दिने, निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने, सरकारको नियमित शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेट थिए। अब यी सबै बजेटलाई सरकारको नियमित प्रक्रियाबाट लैजाने सोच बनायौ।</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणमार्फत् मात्रै गर्न सकिने कामको निमित्त ७८८ अर्ब बराबरको बजेट चाहिने यकिन भयो। त्यसमध्ये अहिले दातृ निकायहरूले पनि रकम उपलब्ध गराइरहेका छन्। दातृ निकायबाट पाउने भनेको पनि २८४ अर्ब जति मात्रै छ। यसकारण सरकारको कोषलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ। अहिले कोरोना महामारीका कारण सरकारको स्रोत संकलनमा पनि केही प्रभाव परेको छ। त्यसकारण, अहिल्यै यो गर्ने भन्ने अवस्थामा छैनौ। तर, कामहरू चाहिँ कुनै पनि रोकिदैनन्। नव निर्माणका केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू अलि पछाडी सार्नुपर्ने हुनसक्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/11188" target="_blank"><strong>निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति, ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च</strong></a></p>
.jpg)
