करिब ११ हजारको संख्यामा रहेका अहेब र अनमीको समायोजनको सूची सार्वजनिक भएपछि झण्डै ७ हजार जनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दी संख्याभन्दा बढि स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन गरेको छ। दरबन्दी अनुसार मान्छे पूर्ती भइसकेको भन्दै हाजिर नगराई कर्मचारी फर्काउन थालेपछि मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ३० असोजमा पत्राचार गरेर समायोजन भएर गएका सबैलाई हाजिर गराउन अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका उपसचिव भानुभक्त न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयको स्वीकृति दरबन्दीभन्दा बढि कर्मचारी भएका स्थानीय तहहरुमा तत्काललाई हाजिर गरेर काम गराउँदै जाने र पछि दरबन्दी खाली भएका ठाउँमा पदपूर्ती गरिने गरि व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वल शर्मा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मन्त्रालयमा भीड बढेका कारण गाउँघर क्लिनिक, खोपसेवा, परिवार नियोजन सेवा ठप्प भएको बताउँछन्।
“स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनको समयमै व्यवस्थापन नगर्दा उपलब्धिका सूचक पनि गुम्ने खतरा बढेको छ, यसमा मन्त्रालयले कहिले ध्यान दिने हो?” शर्माले देखापढीसँग भने।
" />
करिब ११ हजारको संख्यामा रहेका अहेब र अनमीको समायोजनको सूची सार्वजनिक भएपछि झण्डै ७ हजार जनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दी संख्याभन्दा बढि स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन गरेको छ। दरबन्दी अनुसार मान्छे पूर्ती भइसकेको भन्दै हाजिर नगराई कर्मचारी फर्काउन थालेपछि मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ३० असोजमा पत्राचार गरेर समायोजन भएर गएका सबैलाई हाजिर गराउन अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका उपसचिव भानुभक्त न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयको स्वीकृति दरबन्दीभन्दा बढि कर्मचारी भएका स्थानीय तहहरुमा तत्काललाई हाजिर गरेर काम गराउँदै जाने र पछि दरबन्दी खाली भएका ठाउँमा पदपूर्ती गरिने गरि व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वल शर्मा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मन्त्रालयमा भीड बढेका कारण गाउँघर क्लिनिक, खोपसेवा, परिवार नियोजन सेवा ठप्प भएको बताउँछन्।
“स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनको समयमै व्यवस्थापन नगर्दा उपलब्धिका सूचक पनि गुम्ने खतरा बढेको छ, यसमा मन्त्रालयले कहिले ध्यान दिने हो?” शर्माले देखापढीसँग भने।
">
स्थानीय तहमा पुगेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्रगोलै भद्रगोल: Dekhapadhi
स्थानीय तहमा पुगेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्रगोलै भद्रगोल
<p><strong>प्रसंग–१ </strong></p>
<p>वर्षौदेखि चलिरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता, भिटामिन ए, जुकाको औषधी खुवाउने लगायतका कार्यक्रम के गर्ने भन्नेबारे अहिले तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा अन्योल छाएको छ। </p>
<p>यसअघि ती कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाउने गरेको बजेट नपठाएपछि अन्योल सिर्जना भएको हो। </p>
<p>बजेट मात्र होइन, कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल नभएकाले समस्या आएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य समन्वय इकाई प्रमुख सञ्जित रसाईली बताउँछन्। </p>
<p>“हामीलाई एक्कासी स्थानीय तहमा पठाइयो, तर के कसरी काम गर्ने भन्नेबारे केही आधार नै दिइएको छैन, हामी अन्धाधुन्ध काम गरिरहेका छौं”, रसाइलीले भने। </p>
<p><strong>प्रसंग–२</strong></p>
<p>प्रत्येक महिनाको १४ गते अनलाईनमा पठाउनुपर्ने ललितपुर उपमहानगरको स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट कार्यालयमा इन्टरनेट नभएर अघिल्लो महिना ‘पेन्डिंग’ मा रह्यो।</p>
<p>स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण भएसँगै पहिले भन्दा रिपोर्टिङमा केही असहज भएको ललितपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य समन्वय इकाई संयोजक डिल्लीश्वर केसी बताउँछन्।</p>
<p>“तलब खुवाउने निकाय र प्रतिवेदन बुझाउने निकाय फरकफरक हुँदा कहिलेकाहीँ कसको कर्मचारी भनेर दोधारमा पर्ने गरेका छौं”, उनले भने। इन्टरनेट सर्भर व्यस्त हुँदा प्रगति समयमा पठाउन नसकिएको उनले बताए।</p>
<p><strong>प्रसंग–३</strong></p>
<p>भोजपुरस्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा गत ७ साउनसम्म पठाइसक्नुपर्ने प्रतिवेदन केही स्थानीय तहले अझैसम्म पठाएका छैनन्। </p>
<p>स्वास्थ्य कार्यालयलाई समन्वयको मात्र अधिकार भएकाले स्थानीय स्वास्थ्य इकाईहरु सबै आ–आफ्नै ढंगले चलेको जनस्वास्थ्य अधिकृत विनोद मिश्र बताउँछन्। </p>
<p>स्वास्थ्यमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिने खोप सेवाको लागि जन्मेदेखि १ वर्ष र ५ वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरु कति छन् भन्ने तथ्यांक कुनै स्थानीय तहमा अद्यावधीक नरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। उसले ८ वर्षअघिको जनसंख्याको आधारमा भ्याक्सिन पठाइरहेको छ। </p>
<p>औषधी र भ्याक्सिन पुग्यो वा पुगेन, त्यसको समेत लेखाजोखा कहीँ कतै छैन।</p>
<p>जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको छ। उसको कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो पारेर शिक्षा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका लगायतको काम थोपरिएको छ। </p>
<p>नामअनुसारको काम र जिम्मेवारी नभएपछि कुन जिल्लामा रोगको के कस्तो प्रकृति छ र रोकथाममा के योजना बनाउने भन्नेबारे केही वर्षयता तथ्यांक नै तयार हुन सकेको छैन। </p>
<p><strong>प्रसंग–४</strong></p>
<p>भोजपुरकै आमचोक गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ५, ६ र १० मा स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थामा उपचार तथा परामर्शका लागि आउने विरामीहरुको सेवा प्रभावित भइरहेको छ।</p>
<p>गाउँपालिकाको वडा नम्बर १०, पाङ्चाका अध्यक्ष बालजित राई स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी अभावका कारण जनताको काम फुकाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई दोहोरो काम दिनुपर्ने वाध्यता परेको बताउँछन्। </p>
<p>यी केही उदाहरण मात्र हुन्।</p>
<p>संविधानले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका सेवाबारे स्थानीय स्तरमै योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्नेगरी अधिकार दिएको छ। त्यसअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा पनि पर्छन्।</p>
<p>संघीयताको अभ्यास नयाँ भएको र नीतिगत अस्पष्टताको कारण देखाउँदै यी सेवाहरु प्रभावित भएका छन्। समाज विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको नागरिकको स्वास्थ्य सेवा यसबाट बढी मारमा पारेको छ।</p>
<p><strong>मन्त्रालय नै बेखबर</strong></p>
<p>स्थानीय तहमा मात्र नभइ संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि चुस्त दुरुस्त सेवा साथै कार्यक्रमको प्रतिवेदन र अनुगमन सम्बन्धमा ठोस उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन।</p>
<p>मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आफ्नो कुल बजेटको ३२ प्रतिशतले हुन आउने १८ अर्बभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा पठाएको थियो। तर, सशर्त रुपमा पठाइएको यो रकम कहाँ केमा कसरी खर्च भयो र त्यसको उपलब्धि के भयो भन्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नीति योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा स्वीकार्छन् । </p>
<p>चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम बढेर २१ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ।</p>
<p>नयाँ सफ्टवेयर बनिनसकेकाले मन्त्रालयमा खर्चको प्रतिवेदन नआएको देवकोटा बताउँछन्।</p>
<p>पहिले ७५ वटै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् भइरहेको काम कारवाही अहिले छरिएर ७५३ स्थानीय तहमा पुगेकोले जनशक्तिको क्षमता विकास आवश्यक रहेको डा. देवकोटा बताउँछन्। </p>
<p>“नयाँ संरचना निर्माणसँगै सिक्दै छौं भनेर धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन तह फितलो देखिएको छ तर अब त्यसो भनेर धर पाउने अवस्था छैन”, महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटा भन्छन्। </p>
<p><strong>समायोजनको सकस </strong></p>
<p>यता स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन प्रक्रिया मन्त्रालयले नटुंग्याउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु तनावमा बस्नुपरिरहेको छ। ग्रामीण भेगका नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिन खटाइएका अहेब र अनमी समायोजनबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि मन्त्रालय धाउने क्रम बढेको छ।</p>
<p><span aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1"><img alt="" data-widget="image" height="672" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Health/health 1.jpg" width="840" /><span title="Click and drag to resize"></span></span></p>
<p>करिब ११ हजारको संख्यामा रहेका अहेब र अनमीको समायोजनको सूची सार्वजनिक भएपछि झण्डै ७ हजार जनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएका छन्।</p>
<p>संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दी संख्याभन्दा बढि स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन गरेको छ। दरबन्दी अनुसार मान्छे पूर्ती भइसकेको भन्दै हाजिर नगराई कर्मचारी फर्काउन थालेपछि मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ३० असोजमा पत्राचार गरेर समायोजन भएर गएका सबैलाई हाजिर गराउन अनुरोध गरेको छ।</p>
<p><img alt="" height="927" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Health/samayojan-letter-e1571315219531.jpg" width="650" /></p>
<p>मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका उपसचिव भानुभक्त न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयको स्वीकृति दरबन्दीभन्दा बढि कर्मचारी भएका स्थानीय तहहरुमा तत्काललाई हाजिर गरेर काम गराउँदै जाने र पछि दरबन्दी खाली भएका ठाउँमा पदपूर्ती गरिने गरि व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p>नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वल शर्मा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मन्त्रालयमा भीड बढेका कारण गाउँघर क्लिनिक, खोपसेवा, परिवार नियोजन सेवा ठप्प भएको बताउँछन्।</p>
<p>“स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनको समयमै व्यवस्थापन नगर्दा उपलब्धिका सूचक पनि गुम्ने खतरा बढेको छ, यसमा मन्त्रालयले कहिले ध्यान दिने हो?” शर्माले <em>देखापढी</em>सँग भने।</p>
<p><span aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1"><img alt="" data-widget="image" height="557" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Health/health 3.jpg" width="836" /><span title="Click and drag to resize"></span></span> </p>
<p><br />
</p>