नेपालमा जसरी संविधानसभा निर्माणको परिस्थिति बन्यो, त्यसमा तपाईंहरू शुरूदेखि नै प्रतिपक्ष जसरी आउनुभयो। १९ माघ २०६१ मा सक्रिय राजनीतिको अभ्यासमा अघि बढेका राजाको मन्त्रिपरिषदमा सहभागितादेखि संविधानसभामा सहभागी हुँदासम्मको आफ्नो यात्रालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
राजाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरिएपछि मैले धेरै सोचविचार गरें। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण पनि राजतन्त्र मेरो जीवन सिद्धान्त जस्तो थियो। त्यस कारणले गर्दा म सरकारमा सहभागी भएँ।
म अझै पनि सम्झन्छु राजाले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने, चुनाव सम्पन्न गर्ने र जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पने खालको अभिप्राय राखेर सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यसैका लागि सहयोग गर्न आग्रह भएपछि म सरकारमा सहभागी भएको हुँ। राजाको कुल १४ महीनाको शासनकालमा मेरो सहभागिता जम्मा चार महीना भएको छ।
सरकारमा सहभागी भएपछि मेरो पहिलो प्रयास युद्धरत तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने र वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने भयो। तर त्यसअघि नै २०६२ साल मंसिरमा भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुई ध्रुवमा हिंडेका सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यसले गर्दा वार्ताका माध्यमबाट शान्ति स्थापना गर्ने कार्य सफल भएन।
म सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिल्यै तत्कालीन सरकारले माघ महीनामा नगर निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसलाई हामीले परिक्षणको रुपमा लिएका थियौँ। चुनावमा अपेक्षा अनुसार जनसहभागिता भएन। प्रमुख राजनीतिक दलले बहिष्कार गरे। त्यो घटनापछि २०६२ फागुनमा राजासँग पोखरामा भेट हुँदा नगर चुनावमा राजनीतिक दल र जनताको पनि सहभागिता नभएकाले सत्ता सञ्चालन दललाई नै दिने मनसाय मैले पाएको थिएँ। त्यसैकारण हामीले आन्दोलनलाई दमन नगर्ने नीति लियौं। केही समयभित्रै राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने भनिएको थियो। दुर्भाग्यवश घटनाक्रम अत्यन्त तिव्रगतिमा घटित भयो जसले अप्रिय घटना पनि निम्तियो। अनि २०६२/६३ को राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो।
माओवादीसँगको वार्ता प्रयास के कारणले विथोलिएको थियो ? तपाईंले भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भन्नुभो, भारत सरकारलाई त्यो बिन्दुसम्म पुर्याउन हाम्रो सरकारको पनि केही कमजोरी थियो होला नि ?
हामी सरकारमा जाँदा माओवादी युद्धविरामको स्थितिमा थियो। हामीले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि उहाँहरू वार्ताको निम्ति तयार हुनु भएन। त्यसको मुख्य कारण २०६२ मंसीर पहिलो साता सात दलसँग १२ बुँदे समझदारी भइसकेको थियो। म २२ मंसीरमा मात्र सरकारमा सहभागी भएको थिएँ। त्यहीकारण, वार्ताको औचित्य नभएको उताबाट जवाफ आयो। हामी सात दलसँग पनि वार्तामा थियौं। उहाँहरूले पनि त्यही बाध्यता देखाउनुभो। माओवादीलाई छोडेर अब हामी आउन सक्दैनौँ भन्नुभो। त्यसकारण वार्ता सफल हुन सकेन।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा आफूसँग सल्लाह नगरेको र पूर्व जानकारी नदिएको भनेर भारत असन्तुष्ट जस्तो देखिन्थ्यो। तर, मलाई चाहिँ तत्कालीन भारतीय सरकारको गठबन्धनले यसमा भूमिका खेलेको थियो जस्तो लाग्छ। भारतमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गरेको थियो, जुन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगमा टिकेको थियो। नेपाल मामिला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सिताराम यचुरीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो। त्यसकारण पनि वार्ताकौ माध्यमबाट समस्या समाधान हुने स्थिति भएन।
यो असन्तुष्टि ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा देखियो। त्यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रबाट चीनलाई पनि सार्कमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिएपछि भारतको भूमिका थप नकारात्मक हुँदै गयो। दुई विपरित ध्रुवमा हिंडिरहेका दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर नेपालको राजसंस्था र नेपालकै विरुद्ध प्रयोग भयो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यो सम्मेलनमा चीनलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने राजाको प्रस्ताव नेपालको राष्ट्रिय हितका हिसाबले कति महत्वपूर्ण थियो ?
यो बहस र विवादको विषय हो। यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न सकिन्छ। चीन उदियमान विश्वशक्तिका रुपमा देखापरेको थियो। त्यसकारण सार्क क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि उसलाई सार्कमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा तत्कालीन सरकार पुगेको हो। सार्क राष्ट्रका अधिकांश देशसँग सीमा जोडिएका हिसाबले पनि सार्कको पर्यवक्षेक राष्ट्रको रुपमा चीनलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विचार नराम्रो पनि होइन।
अलिकति फरक प्रसंग, हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्ने दल गणतन्त्रको साक्षी कसरी बन्न पुग्यो ?
म केही अगाडीदेखिका घटनाक्रम जोड्न चाहन्छु। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएपछि तत्कालिन राप्रपा नेपालमा निर्वाचनमा सहभागिताबारे ठूलो बहस भयो। वरिष्ठ नेताहरू राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा लगायतले निर्वाचनमा सहभागिताको कुनै सम्भावना नरहेको मत राख्नु भयो। मैले र पद्मसुन्दर लावतीले निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यौं। यदि विद्रोहमा नजाने हो भने प्राप्त मतलाई सम्मान गर्नेगरी सहभागि हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो। विद्रोह उपयुक्त बाटो नभएकाले नै हामी प्रजातान्त्रिक बाटोमा जानुपर्ने मत सहित निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। हाम्रो निम्ति त्यो चुनौती पनि थियो। पछि त्यसलाई पार्टीले पनि अनुमोदन गर्यो।
तर, संसद्को घोषणाले धर्मनिरपेक्षता स्वीकारिसकेको, अन्तरिम संविधानले गणतन्त्र र संघीयता स्थापित गरिसकेको थियो नि ?
संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि हाम्रा मुलभूत मान्यतालाई पराजित गरिसकिएको थियो। बुझ्नुपर्ने के हो भने २०६२/६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनरत दलबीच सम्झौतामा टुंगिएको थियो। सम्झौताको मुख्य मर्म २०४७ सालको संविधानको मूल्यमा टेकेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने थियो।
सम्झौतालाई अवमूल्यन गरिएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो। त्यसका बावजुद जनताको सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आधार मानेर हामी निर्वाचनमा सहभागी भयौँ।
यही सम्झौताका आधारमा राजाबाट दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण भयो। आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ६ वर्षअघि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो। तर संसद् पुनःस्थापनापछि आन्दोलनरत दलले सम्झौताको एकपक्षीय उल्लंघन गरे। २०६३ जेठ ४ को संसदीय घोषणामार्फत् असंवैधानिक ढंगले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो। त्यसको केही समयपछि २०४७ सालको संविधान फ्याँकेर अन्तरिम संविधान बनाइयो। अन्तरिम संसद् बनाइयो। कहिल्यै निर्वाचनको मुख नदेखेका माओवादीलाई ८३ सिट सहित संसद्मा ल्याइयो। केही सिट रहेको तत्कालिन राप्रपालाई संसद्बाट हटाइयो र प्रवेश निषेध गरियो।
संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअगावै संघीयतालाई संविधानको अभिन्न अंग बनाइयो। योसँगै संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राजालाई हटाएर प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था गरियो। अनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट देशलाई गणतान्त्रिक घोषणा गर्ने संवैधानिक बाध्यता खडा गरियो। जबकि, त्यसबेला निर्वाचन नै भएको थिएन। कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने नै थाहा थिएन तर संवैधानिक बाध्यता निर्माण गरियो।
सम्झौतालाई अवमूल्यन गरिएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो। त्यसका बावजुद जनताको सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आधार मानेर हामी निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। हाम्रा चारजना नेता संविधानसभामा निर्वाचित भए।
संविधानसभामा आफ्नो पार्टीको भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
संविधान निर्माणको शुरूआती चरणबाटै हामीले सकारात्मक भूमिका खेल्यौं। पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट हामी चौंथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा संविधानसभामा सहभागी भयौँ। संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्यौं। संख्याको कमीले गर्दा हाम्रो अजेण्डा स्थापित गर्न सकेनौँ। तथापी मलाई यो भन्दा गर्व लाग्छ– हामो विशेष प्रयासबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता बाहेक सबै विषय परिर्वतनशील रहेका छन्।
पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको प्रस्तावनाको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई संविधानका अपरिर्वतनीय विषय भनिएको थियो। हामीले संविधानसभामै यसको विरोध गरेका थियौं। हाम्रो मान्यताका विषयलाई संविधानमा पनि समावेश नगर्ने र भविष्यमा पनि त्यसो गर्ने बाटो नदिने हो भने हाम्रो निम्ति विद्रोह गर्न जङ्गल पस्ने बाहेकको अर्को बाटो रहँदैन भनेपछि त्यो विषय संविधानबाट हट्यो। त्यसकारण आज हामीले मात्र होइन, हामी बाहेकका अरू पार्टीले पनि फरक मतका बावजुद संविधानकै प्रक्रियाबाट जनताको अभिमतलाई स्थापित गर्ने बाटो पाएका छन्।
कतिपय पार्टीले दोस्रो संविधानसभा नै त्यागे। गत निर्वाचनमा आफूले पाएको मतपरिणाम हेर्दा कतै संविधानसभा नछाड्नु गल्ती भो जस्तो लाग्दैन ?
संविधान घोषणाताका हाम्रासामु दुई विकल्प थियो। संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहको बाटोमा जाने वा आफ्ना अजेण्डाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संविधानकै परिधिबाट आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने। हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौँ। खेलमा सहभागी भएपछि आफू अनुकुल भएन भनेर परिणाम नै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन। त्यसकारण हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्यौं। संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्यौं। त्यो बेला संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूले संविधान सभा नै त्यागेर हिँड्नुभयो। आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो कष्टकर बाटोबाट अघि बढ्नुभयो। तर, मलाई खुशी लाग्छ। किनभने जुन रणनीति हामीले अबलम्बन गर्यौं, ती दलले त्यसैलाई पछ्याए। त्यहीकारण, उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म यो संविधानमा अटाउनु भएको छ। सरकारमा पनि सहभागी हुनुभएको छ।
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नहुन्जेल सरकारमा नजाने भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन लड्नुको औचित्य रहँदैन। स्थानिय सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुँदैन।
हामीले संविधानलाई स्वीकारेर अघि बढ्दा आम जनतामा केही भ्रम भने पर्न गयो। राप्रपा नेपाल जस्तो राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको अजेण्डा बोकेको पार्टीले गणतान्त्रिक संविधानलाई किन स्वीकार गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो। गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारमै किन सहभागी भयो भनेर हाम्राबारे थुप्रै नकारात्मक प्रचार भयो। पार्टी र नेताको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास पनि भयो।
हामीले यो व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने रणनीति लिएकाले सरकारमा सहभागिता त्यसकै कडी थियो। सरकार भनेको संघीय र प्रादेशिक मात्र होइन। अहिलेको संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नहुन्जेल सरकारमा नजाने भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन लड्नुको औचित्य रहँदैन। स्थानिय सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्नु पार्टीको अजेण्डा छाड्नु होइन।
भारतमा केही समयअघि सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्यो। कश्मीरसँग सम्बन्धित विषय ठीक, बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला। तर, त्यो धारा हटाउन ७० वर्ष लाग्यो। त्यो अवधिमा भारतीय जनता पार्टी पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको छ। त्यसका लागि उसले आफ्नो मान्यता विपरितका कम्युनिष्ट पार्टीदेखि मुश्लिम पार्टीसँग समेत सहकार्य गर्यो। तर, उसलाई कहिल्यै अजेण्डा परित्याग गरेको आरोप लागेन। अहिले पनि भारतीय जनता पार्टी हिन्दुराष्ट्र पक्षधर छ, तर स्थापना गर्न सकेको छैन। त्यसकारण सरकारमा जाँदैमा हिन्दुराष्ट्रको अजेण्डा छाड्यो भन्ने हुँदैन।
त्यस्तो आरोप किन लाग्यो त ?
हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार संविधान स्वीकारेर अघि बढ्दा गलत हिसाबले प्रचार गरियो। हामीलाई आरोप लगाउनेमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर भन्दा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रकै अजेण्डा बोकेका अतिवादीहरू बढी छन्।
त्यसो भन्दैमा हाम्रो सरकारमा सहभागिता ठिक थियो भन्ने होइन। केपी शर्मा ओली बाहेक पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता हाम्रा लागि अनुपयुक्त मात्र होइन, प्रत्युत्पादक नै रह्यो। हामीले त्यसको आत्मालोचना र जनतासँग क्षमायाचना गरिसकेका छौँ।
नाकाबन्दीको सामना
संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो। भारतले संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन नेपालका केही नेतालाई दिल्लीमा बोलाएर ब्रिफिङ गरेको पनि भनिन्छ। हिन्दुत्वको नारा बोकेको भारतको सत्तारुढ दल र तपाईहरूबीच केही सामञ्जस्य देखेर पो तपाईको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो कि ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे हामी खासै उत्सुक थिएनौँ। सरकार बनाउनु पर्ने स्थितिमा ओलीजीसँग पटक पटक छलफल भयो। उहाँले जोड दिएरै भन्नुभो– ‘तपाईंहरूले संविधान निर्माणमा फरक मतका बाबजुद सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुभो, राष्ट्रियताको पक्षमा सधैँ आवाज उठाइरहनु भो। अहिले राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएकाले हाम्रो सहकार्य आवश्यक छ, सरकारमा आउनुस्।’
मधेशकेन्द्रित दललाई साथ दिने नाममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु गलत थियो भन्ने महशुस भारतलाई गराएरै हामीले नाकाबन्दी खुलाएका थियौँ।
अर्को सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भन्नुभो– ‘संविधान निर्माणपूर्व भारतीय विदेश सचिवले दुई/दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेर अपमानजनक ढंगबाट दबाव दिनुभयो, त्यसलाई हामीले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? हामीले उनीहरूको कुरा नमानेकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको छ। यो अवस्थामा तपाई जस्तो राष्ट्रवादी नेता र पार्टी सरकारमा सहभागी भई समस्याको समाधान गर्नुपर्यो।’
हामीलाई पनि लाग्यो, देशभित्रै आगो सल्किइरहेको र भारतको आर्थिक नाकाबन्दीले जनता आक्रान्त रहेका बेला राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारमा जानुपर्छ। मलाई गर्व छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एक इन्च पनि आँच आउन नदिई कूटनीतिक प्रयासबाट उक्त आर्थिक नाकाबन्दी हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेकोमा।
नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउन दिएनौँ भन्नुभो, तर निजी भ्रमण भनेर भारत जाँदा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग चार बुँदे ‘नन् पेपर’ सम्झौता त गर्नुभो नि ?
चारबुँदे नन पेपरको विषय कपोकल्पित हो। त्यो भेटमा कुनै नन पेपर सम्झौता भएको पनि छैन। त्यस्तो विषयमा छलफल नै भएको छैन।
भएको चाहिँ के थियो ?
त्यतिबेला मधेशकेन्द्रित दलसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोलीको संयोजक म नै थिएँ। उहाँहरूसँग पटक–पटक छलफल भएर समस्या समाधानका केही खाकाहरू तयार भएका थिए। ती विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका प्रमुख दलका नेता भएका बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। केही खाका बनेका थिए– आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका सीमा निर्धारण लगायतका विषयमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरिय राजनीतिक समिती बनाउने लगायतका। त्यो समितिले तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन दिने र समितिको सिफारिस अनुसार संविधानमा संशोधनको प्रयास गर्ने। बाँकी रहेका विषय क्रमशः समाधान गर्दै जाने। मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग भएको समझदारी र सर्वदलिय बैठकमा भएको समझदारीकै पृष्ठभूमिमा म भारत गएको थिएँ। तर, मेरो भ्रमणको उद्देश्य अर्कै थियो।
के थियो त्यो उद्देश्य ?
म श्री श्री रविशंकरको निमन्त्रणामा भारत गएको थिएँ। निमन्त्रणा मान्न गए पनि त्यो भ्रमण निजी भने थिएन, सरकारी खर्चमै थियो। भ्रमणमा जाँदा स्वभाविक रूपमा समकक्षीसँग भेट्नुपर्ने शिष्टाचार हुन्छ। त्यहीक्रममा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेट भयो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेट भयो। भेटका क्रममा स्वराजजीले नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्नुभो, मैले हामी समस्या समाधानको क्रममा रहेका छौँ भनें। भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी गलत हो पनि भनें। त्यो कुरा गरेर काठमाडौँ फर्कंदा नफर्कंदै केही दलले मविरुद्ध प्रचारबाजी शुरू गरे।
शिष्टाचार भेट नै भए पनि हाम्रो आन्तरिक विषयलाई भारतमा छलफलको विषय बनाइनु उपयुक्त हो र ?
त्यो छलफल थिएन, केवल शिष्टाचार थियो। वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारत भ्रमण गर्दा ‘कश्मीरको अवस्था के छ ?’ भनेर अनौपचारिक हिसाबले सोध्न सक्नुहुन्छ।
त्यो अनौपचारिक कुरा थियो भने राजनीतिक प्रोपगाण्डा कसरी बन्यो ?
खासगरी तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलले त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। मैले सुष्मा स्वराजसँग गरेको कुरा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् मधेशकेन्द्रित दललाई जानकारी भएको हुनसक्छ।
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी के कारणले लगाएको थियो ? त्यसका पछाडि मधेशका सम्बोधन हुन बाँकी विषय मात्र थिए वा पर्दापछाडि अरू नै केही कुरा ?
पर्दापछाडिका कुरा त म जान्दिनँ। तर, सरकारमा रहेका भारतीय नेताहरूले नेपालमा ३ असोजमा संविधान जारी नहोस् भन्ने इच्छा राखेको त जगजाहेर नै छ। सायद उहाँहरूको इच्छा नहुँदानहुँदै पनि नेपालमा संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्टि थियो होला।
संविधान जारी नहोस् भन्ने चाहनापछाडिको स्वार्थ के होला ?
त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले नेपालमा एकपछि अर्को गलत काम गरिरहनु भएको थियो। पछि उहाँहरूलाई त्यसको महशुस पनि भयो। संविधान जारी नगर भन्नु पनि गलत थियो। मधेशकेन्द्रित दललाई साथ दिने नाममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु गलत थियो भन्ने महशुस भारतलाई गराएरै हामीले नाकाबन्दी खुलाएका थियौं।
आर्थिक नाकाबन्दीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरीकन हामीले विश्व जगतलाई यसबारे जानकारी दियौं।
नाकाबन्दी खुलाउन तपाईंको व्यक्तिगत भूमिका चाहिँ के रह्यो ?
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने नै मेरो उद्देश्य थियो। परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा त्यो मेरो कर्तव्य पनि थियो। हामीले विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा दूतावासमार्फत् नेपालमा भइरहेका घटनाबारे जानकारी दिलाउने काम गर्यौं। आर्थिक नाकाबन्दीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरीकन हामीले विश्व जगतलाई यसबारे जानकारी दियौं। यो किन पनि आवश्यक थियो भने, त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री जुन जुन देशमा गए, त्यो देशसँग मिलेर नेपालका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने काम भइरहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै हामीले नाकाबन्दीको विषयलाई किन गरेनौँ ?
छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई जटिल बनाउनेभन्दा सरल रुपमा समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रो रणनीति थियो। हामीले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण त गरेनौँ तर अन्तर्राष्ट्रियकरण जगतलाई सचेत गरायौँ। यसबाट हामीलाई दुइटा फाइदा भयो। समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेकाले भारतलाई पनि रक्षात्मक रुपमा राख्न सक्यौं। अर्को चाहिँ विभिन्न मुलुकलाई यो विषयमा बताउँदा हामीले उनीहरूको सद्भाव पायौं। केही राष्ट्रले भारतलाई सम्झाउने प्रयास पनि गरे।
तर यूरोपियन यूनियनले पनि भारतसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो नि ?
यो घटनाले हामीलाई सजग बनायो र यस्ता घटना फेरी दोहोरिन नदिन हामीले पहल गर्याैँ। यूरोपियन यूनियनका आफ्नै मान्यता पनि होलान्। तर, त्यसपछि यस्ता घटना नै भएनन्। भारतस्थित तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभो। यसबाहेक भारतका विभिन्न दललाई पनि नेपालको समस्याबारे जानकारी गरायौं। उहाँहरूले पनि महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुभो, संसदमा आवाज उठाउनुभो। आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको असरबारे प्रधानमन्त्री मोदी र तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गरायौं। यी सबै प्रयासले भारतलाई आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता लिन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाव दिए। यो सबैमा नेपालका दल र जनताको एकताबद्ध सहयोग त छँदैथियो।
भारतले नेपालसँग के खोजेको थियो र केमा सहमति भएर नाकाबन्दी हटायो ?
उहाँहरूले शुरूदेखि नै हामीले नाकाबन्दी लगाएकै छैनौं भनिरहनुभो। नाकाबन्दी समारोह गरेर शुुरु नगरेको भएर समारोह गरेर अन्त्य हुने कुरा थिएन। त्यो आफै सहज हुँदै गयो।
तपाईले आर्थिक नाकाबन्दी भनि रहनुभएको छ। आर्थिक नाकाबन्दी र नाकाबन्दीमा के फरक छ ?
नाकाबन्दी र आर्थिक नाकाबन्दी फरक विषय हो। नाकाबन्दीले देशको सबै सीमानाका बन्द रहेको बुझाउँछ भने आर्थिक नाकाबन्दीले देशको आपूर्ति व्यवस्था, यातायात र आयात निर्यात बन्द रहेको बुझाउँछ।
तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भारतीय समकक्षीलाई नाकाबन्दी र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको/पार्नसक्ने प्रभावबारे जानकारी दिएपछि नाकाबन्दी हट्ने स्थिति आएको भनिन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
त्यही कारणले मात्रै नाकाबन्दी हट्यो भन्ने होइन। तर, त्यो पनि एउटा कारण थियो। हामीले प्रधानसेनापतिका अलावा नेपालबाट भारत जाने विभिन्न ओहोदाका मानिससँग पनि यस विषयमा छलफल गर्न भन्थ्यौं। यी सबै कारणले गर्दा नै समस्या समाधानमा केही सहज वातावरण निर्माण भएको हो।
हामीले संविधान जारी हुनुपूर्व प्रभावकारी रुपमा कूटनीति सञ्चालन नसक्दा पनि नाकाबन्दीको स्थिति आएको होइन र ?
त्यो बेला म सरकारमा थिइनँ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले संविधान जारी गर्ने विषयमा विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूलाई हाम्रो संविधानको विषयमा शिष्टाचारका हिसाबले पनि जारी हुनुपूर्व केही जानकारी दिएको भए राम्रो हुने थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएर यो विषयमा जानकारी दिने अवसर थियो। उहाँ जानु भएन। विभिन्न दूतावासमार्फत् हामीले यो काम गर्न सक्थ्यौं, त्यो पनि सकेनौं नि ?
संविधानबारे देशभित्रै विवाद थियो। सौभाग्यवश जारी भो, राम्रो भो। ३ गते नै संविधान जारी हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा सरकार आफैं थिएन। यस्तो बेलामा कूटनीतिक परिचालन कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो।
नेपालमा जसरी संविधानसभा निर्माणको परिस्थिति बन्यो, त्यसमा तपाईंहरू शुरूदेखि नै प्रतिपक्ष जसरी आउनुभयो। १९ माघ २०६१ मा सक्रिय राजनीतिको अभ्यासमा अघि बढेका राजाको मन्त्रिपरिषदमा सहभागितादेखि संविधानसभामा सहभागी हुँदासम्मको आफ्नो यात्रालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
राजाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरिएपछि मैले धेरै सोचविचार गरें। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण पनि राजतन्त्र मेरो जीवन सिद्धान्त जस्तो थियो। त्यस कारणले गर्दा म सरकारमा सहभागी भएँ।
म अझै पनि सम्झन्छु राजाले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने, चुनाव सम्पन्न गर्ने र जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पने खालको अभिप्राय राखेर सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यसैका लागि सहयोग गर्न आग्रह भएपछि म सरकारमा सहभागी भएको हुँ। राजाको कुल १४ महीनाको शासनकालमा मेरो सहभागिता जम्मा चार महीना भएको छ।
सरकारमा सहभागी भएपछि मेरो पहिलो प्रयास युद्धरत तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने र वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने भयो। तर त्यसअघि नै २०६२ साल मंसिरमा भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुई ध्रुवमा हिंडेका सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यसले गर्दा वार्ताका माध्यमबाट शान्ति स्थापना गर्ने कार्य सफल भएन।
म सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिल्यै तत्कालीन सरकारले माघ महीनामा नगर निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसलाई हामीले परिक्षणको रुपमा लिएका थियौँ। चुनावमा अपेक्षा अनुसार जनसहभागिता भएन। प्रमुख राजनीतिक दलले बहिष्कार गरे। त्यो घटनापछि २०६२ फागुनमा राजासँग पोखरामा भेट हुँदा नगर चुनावमा राजनीतिक दल र जनताको पनि सहभागिता नभएकाले सत्ता सञ्चालन दललाई नै दिने मनसाय मैले पाएको थिएँ। त्यसैकारण हामीले आन्दोलनलाई दमन नगर्ने नीति लियौं। केही समयभित्रै राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने भनिएको थियो। दुर्भाग्यवश घटनाक्रम अत्यन्त तिव्रगतिमा घटित भयो जसले अप्रिय घटना पनि निम्तियो। अनि २०६२/६३ को राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो।
माओवादीसँगको वार्ता प्रयास के कारणले विथोलिएको थियो ? तपाईंले भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भन्नुभो, भारत सरकारलाई त्यो बिन्दुसम्म पुर्याउन हाम्रो सरकारको पनि केही कमजोरी थियो होला नि ?
हामी सरकारमा जाँदा माओवादी युद्धविरामको स्थितिमा थियो। हामीले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि उहाँहरू वार्ताको निम्ति तयार हुनु भएन। त्यसको मुख्य कारण २०६२ मंसीर पहिलो साता सात दलसँग १२ बुँदे समझदारी भइसकेको थियो। म २२ मंसीरमा मात्र सरकारमा सहभागी भएको थिएँ। त्यहीकारण, वार्ताको औचित्य नभएको उताबाट जवाफ आयो। हामी सात दलसँग पनि वार्तामा थियौं। उहाँहरूले पनि त्यही बाध्यता देखाउनुभो। माओवादीलाई छोडेर अब हामी आउन सक्दैनौँ भन्नुभो। त्यसकारण वार्ता सफल हुन सकेन।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा आफूसँग सल्लाह नगरेको र पूर्व जानकारी नदिएको भनेर भारत असन्तुष्ट जस्तो देखिन्थ्यो। तर, मलाई चाहिँ तत्कालीन भारतीय सरकारको गठबन्धनले यसमा भूमिका खेलेको थियो जस्तो लाग्छ। भारतमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गरेको थियो, जुन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगमा टिकेको थियो। नेपाल मामिला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सिताराम यचुरीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो। त्यसकारण पनि वार्ताकौ माध्यमबाट समस्या समाधान हुने स्थिति भएन।
यो असन्तुष्टि ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा देखियो। त्यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रबाट चीनलाई पनि सार्कमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिएपछि भारतको भूमिका थप नकारात्मक हुँदै गयो। दुई विपरित ध्रुवमा हिंडिरहेका दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर नेपालको राजसंस्था र नेपालकै विरुद्ध प्रयोग भयो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यो सम्मेलनमा चीनलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने राजाको प्रस्ताव नेपालको राष्ट्रिय हितका हिसाबले कति महत्वपूर्ण थियो ?
यो बहस र विवादको विषय हो। यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न सकिन्छ। चीन उदियमान विश्वशक्तिका रुपमा देखापरेको थियो। त्यसकारण सार्क क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि उसलाई सार्कमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा तत्कालीन सरकार पुगेको हो। सार्क राष्ट्रका अधिकांश देशसँग सीमा जोडिएका हिसाबले पनि सार्कको पर्यवक्षेक राष्ट्रको रुपमा चीनलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विचार नराम्रो पनि होइन।
अलिकति फरक प्रसंग, हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्ने दल गणतन्त्रको साक्षी कसरी बन्न पुग्यो ?
म केही अगाडीदेखिका घटनाक्रम जोड्न चाहन्छु। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएपछि तत्कालिन राप्रपा नेपालमा निर्वाचनमा सहभागिताबारे ठूलो बहस भयो। वरिष्ठ नेताहरू राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा लगायतले निर्वाचनमा सहभागिताको कुनै सम्भावना नरहेको मत राख्नु भयो। मैले र पद्मसुन्दर लावतीले निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यौं। यदि विद्रोहमा नजाने हो भने प्राप्त मतलाई सम्मान गर्नेगरी सहभागि हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो। विद्रोह उपयुक्त बाटो नभएकाले नै हामी प्रजातान्त्रिक बाटोमा जानुपर्ने मत सहित निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। हाम्रो निम्ति त्यो चुनौती पनि थियो। पछि त्यसलाई पार्टीले पनि अनुमोदन गर्यो।
तर, संसद्को घोषणाले धर्मनिरपेक्षता स्वीकारिसकेको, अन्तरिम संविधानले गणतन्त्र र संघीयता स्थापित गरिसकेको थियो नि ?
संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि हाम्रा मुलभूत मान्यतालाई पराजित गरिसकिएको थियो। बुझ्नुपर्ने के हो भने २०६२/६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनरत दलबीच सम्झौतामा टुंगिएको थियो। सम्झौताको मुख्य मर्म २०४७ सालको संविधानको मूल्यमा टेकेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने थियो।
सम्झौतालाई अवमूल्यन गरिएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो। त्यसका बावजुद जनताको सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आधार मानेर हामी निर्वाचनमा सहभागी भयौँ।
यही सम्झौताका आधारमा राजाबाट दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण भयो। आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ६ वर्षअघि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो। तर संसद् पुनःस्थापनापछि आन्दोलनरत दलले सम्झौताको एकपक्षीय उल्लंघन गरे। २०६३ जेठ ४ को संसदीय घोषणामार्फत् असंवैधानिक ढंगले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो। त्यसको केही समयपछि २०४७ सालको संविधान फ्याँकेर अन्तरिम संविधान बनाइयो। अन्तरिम संसद् बनाइयो। कहिल्यै निर्वाचनको मुख नदेखेका माओवादीलाई ८३ सिट सहित संसद्मा ल्याइयो। केही सिट रहेको तत्कालिन राप्रपालाई संसद्बाट हटाइयो र प्रवेश निषेध गरियो।
संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअगावै संघीयतालाई संविधानको अभिन्न अंग बनाइयो। योसँगै संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राजालाई हटाएर प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था गरियो। अनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट देशलाई गणतान्त्रिक घोषणा गर्ने संवैधानिक बाध्यता खडा गरियो। जबकि, त्यसबेला निर्वाचन नै भएको थिएन। कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने नै थाहा थिएन तर संवैधानिक बाध्यता निर्माण गरियो।
सम्झौतालाई अवमूल्यन गरिएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो। त्यसका बावजुद जनताको सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आधार मानेर हामी निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। हाम्रा चारजना नेता संविधानसभामा निर्वाचित भए।
संविधानसभामा आफ्नो पार्टीको भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
संविधान निर्माणको शुरूआती चरणबाटै हामीले सकारात्मक भूमिका खेल्यौं। पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट हामी चौंथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा संविधानसभामा सहभागी भयौँ। संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्यौं। संख्याको कमीले गर्दा हाम्रो अजेण्डा स्थापित गर्न सकेनौँ। तथापी मलाई यो भन्दा गर्व लाग्छ– हामो विशेष प्रयासबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता बाहेक सबै विषय परिर्वतनशील रहेका छन्।
पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको प्रस्तावनाको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई संविधानका अपरिर्वतनीय विषय भनिएको थियो। हामीले संविधानसभामै यसको विरोध गरेका थियौं। हाम्रो मान्यताका विषयलाई संविधानमा पनि समावेश नगर्ने र भविष्यमा पनि त्यसो गर्ने बाटो नदिने हो भने हाम्रो निम्ति विद्रोह गर्न जङ्गल पस्ने बाहेकको अर्को बाटो रहँदैन भनेपछि त्यो विषय संविधानबाट हट्यो। त्यसकारण आज हामीले मात्र होइन, हामी बाहेकका अरू पार्टीले पनि फरक मतका बावजुद संविधानकै प्रक्रियाबाट जनताको अभिमतलाई स्थापित गर्ने बाटो पाएका छन्।
कतिपय पार्टीले दोस्रो संविधानसभा नै त्यागे। गत निर्वाचनमा आफूले पाएको मतपरिणाम हेर्दा कतै संविधानसभा नछाड्नु गल्ती भो जस्तो लाग्दैन ?
संविधान घोषणाताका हाम्रासामु दुई विकल्प थियो। संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहको बाटोमा जाने वा आफ्ना अजेण्डाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संविधानकै परिधिबाट आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने। हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौँ। खेलमा सहभागी भएपछि आफू अनुकुल भएन भनेर परिणाम नै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन। त्यसकारण हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्यौं। संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्यौं। त्यो बेला संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूले संविधान सभा नै त्यागेर हिँड्नुभयो। आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो कष्टकर बाटोबाट अघि बढ्नुभयो। तर, मलाई खुशी लाग्छ। किनभने जुन रणनीति हामीले अबलम्बन गर्यौं, ती दलले त्यसैलाई पछ्याए। त्यहीकारण, उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म यो संविधानमा अटाउनु भएको छ। सरकारमा पनि सहभागी हुनुभएको छ।
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नहुन्जेल सरकारमा नजाने भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन लड्नुको औचित्य रहँदैन। स्थानिय सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुँदैन।
हामीले संविधानलाई स्वीकारेर अघि बढ्दा आम जनतामा केही भ्रम भने पर्न गयो। राप्रपा नेपाल जस्तो राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको अजेण्डा बोकेको पार्टीले गणतान्त्रिक संविधानलाई किन स्वीकार गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो। गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारमै किन सहभागी भयो भनेर हाम्राबारे थुप्रै नकारात्मक प्रचार भयो। पार्टी र नेताको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास पनि भयो।
हामीले यो व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने रणनीति लिएकाले सरकारमा सहभागिता त्यसकै कडी थियो। सरकार भनेको संघीय र प्रादेशिक मात्र होइन। अहिलेको संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नहुन्जेल सरकारमा नजाने भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन लड्नुको औचित्य रहँदैन। स्थानिय सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्नु पार्टीको अजेण्डा छाड्नु होइन।
भारतमा केही समयअघि सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्यो। कश्मीरसँग सम्बन्धित विषय ठीक, बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला। तर, त्यो धारा हटाउन ७० वर्ष लाग्यो। त्यो अवधिमा भारतीय जनता पार्टी पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको छ। त्यसका लागि उसले आफ्नो मान्यता विपरितका कम्युनिष्ट पार्टीदेखि मुश्लिम पार्टीसँग समेत सहकार्य गर्यो। तर, उसलाई कहिल्यै अजेण्डा परित्याग गरेको आरोप लागेन। अहिले पनि भारतीय जनता पार्टी हिन्दुराष्ट्र पक्षधर छ, तर स्थापना गर्न सकेको छैन। त्यसकारण सरकारमा जाँदैमा हिन्दुराष्ट्रको अजेण्डा छाड्यो भन्ने हुँदैन।
त्यस्तो आरोप किन लाग्यो त ?
हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार संविधान स्वीकारेर अघि बढ्दा गलत हिसाबले प्रचार गरियो। हामीलाई आरोप लगाउनेमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर भन्दा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रकै अजेण्डा बोकेका अतिवादीहरू बढी छन्।
त्यसो भन्दैमा हाम्रो सरकारमा सहभागिता ठिक थियो भन्ने होइन। केपी शर्मा ओली बाहेक पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता हाम्रा लागि अनुपयुक्त मात्र होइन, प्रत्युत्पादक नै रह्यो। हामीले त्यसको आत्मालोचना र जनतासँग क्षमायाचना गरिसकेका छौँ।
नाकाबन्दीको सामना
संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो। भारतले संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन नेपालका केही नेतालाई दिल्लीमा बोलाएर ब्रिफिङ गरेको पनि भनिन्छ। हिन्दुत्वको नारा बोकेको भारतको सत्तारुढ दल र तपाईहरूबीच केही सामञ्जस्य देखेर पो तपाईको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो कि ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे हामी खासै उत्सुक थिएनौँ। सरकार बनाउनु पर्ने स्थितिमा ओलीजीसँग पटक पटक छलफल भयो। उहाँले जोड दिएरै भन्नुभो– ‘तपाईंहरूले संविधान निर्माणमा फरक मतका बाबजुद सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुभो, राष्ट्रियताको पक्षमा सधैँ आवाज उठाइरहनु भो। अहिले राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएकाले हाम्रो सहकार्य आवश्यक छ, सरकारमा आउनुस्।’
मधेशकेन्द्रित दललाई साथ दिने नाममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु गलत थियो भन्ने महशुस भारतलाई गराएरै हामीले नाकाबन्दी खुलाएका थियौँ।
अर्को सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भन्नुभो– ‘संविधान निर्माणपूर्व भारतीय विदेश सचिवले दुई/दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेर अपमानजनक ढंगबाट दबाव दिनुभयो, त्यसलाई हामीले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? हामीले उनीहरूको कुरा नमानेकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको छ। यो अवस्थामा तपाई जस्तो राष्ट्रवादी नेता र पार्टी सरकारमा सहभागी भई समस्याको समाधान गर्नुपर्यो।’
हामीलाई पनि लाग्यो, देशभित्रै आगो सल्किइरहेको र भारतको आर्थिक नाकाबन्दीले जनता आक्रान्त रहेका बेला राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारमा जानुपर्छ। मलाई गर्व छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एक इन्च पनि आँच आउन नदिई कूटनीतिक प्रयासबाट उक्त आर्थिक नाकाबन्दी हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेकोमा।
नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउन दिएनौँ भन्नुभो, तर निजी भ्रमण भनेर भारत जाँदा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग चार बुँदे ‘नन् पेपर’ सम्झौता त गर्नुभो नि ?
चारबुँदे नन पेपरको विषय कपोकल्पित हो। त्यो भेटमा कुनै नन पेपर सम्झौता भएको पनि छैन। त्यस्तो विषयमा छलफल नै भएको छैन।
भएको चाहिँ के थियो ?
त्यतिबेला मधेशकेन्द्रित दलसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोलीको संयोजक म नै थिएँ। उहाँहरूसँग पटक–पटक छलफल भएर समस्या समाधानका केही खाकाहरू तयार भएका थिए। ती विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका प्रमुख दलका नेता भएका बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। केही खाका बनेका थिए– आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका सीमा निर्धारण लगायतका विषयमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरिय राजनीतिक समिती बनाउने लगायतका। त्यो समितिले तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन दिने र समितिको सिफारिस अनुसार संविधानमा संशोधनको प्रयास गर्ने। बाँकी रहेका विषय क्रमशः समाधान गर्दै जाने। मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग भएको समझदारी र सर्वदलिय बैठकमा भएको समझदारीकै पृष्ठभूमिमा म भारत गएको थिएँ। तर, मेरो भ्रमणको उद्देश्य अर्कै थियो।
के थियो त्यो उद्देश्य ?
म श्री श्री रविशंकरको निमन्त्रणामा भारत गएको थिएँ। निमन्त्रणा मान्न गए पनि त्यो भ्रमण निजी भने थिएन, सरकारी खर्चमै थियो। भ्रमणमा जाँदा स्वभाविक रूपमा समकक्षीसँग भेट्नुपर्ने शिष्टाचार हुन्छ। त्यहीक्रममा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेट भयो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेट भयो। भेटका क्रममा स्वराजजीले नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्नुभो, मैले हामी समस्या समाधानको क्रममा रहेका छौँ भनें। भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी गलत हो पनि भनें। त्यो कुरा गरेर काठमाडौँ फर्कंदा नफर्कंदै केही दलले मविरुद्ध प्रचारबाजी शुरू गरे।
शिष्टाचार भेट नै भए पनि हाम्रो आन्तरिक विषयलाई भारतमा छलफलको विषय बनाइनु उपयुक्त हो र ?
त्यो छलफल थिएन, केवल शिष्टाचार थियो। वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारत भ्रमण गर्दा ‘कश्मीरको अवस्था के छ ?’ भनेर अनौपचारिक हिसाबले सोध्न सक्नुहुन्छ।
त्यो अनौपचारिक कुरा थियो भने राजनीतिक प्रोपगाण्डा कसरी बन्यो ?
खासगरी तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलले त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। मैले सुष्मा स्वराजसँग गरेको कुरा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् मधेशकेन्द्रित दललाई जानकारी भएको हुनसक्छ।
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी के कारणले लगाएको थियो ? त्यसका पछाडि मधेशका सम्बोधन हुन बाँकी विषय मात्र थिए वा पर्दापछाडि अरू नै केही कुरा ?
पर्दापछाडिका कुरा त म जान्दिनँ। तर, सरकारमा रहेका भारतीय नेताहरूले नेपालमा ३ असोजमा संविधान जारी नहोस् भन्ने इच्छा राखेको त जगजाहेर नै छ। सायद उहाँहरूको इच्छा नहुँदानहुँदै पनि नेपालमा संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्टि थियो होला।
संविधान जारी नहोस् भन्ने चाहनापछाडिको स्वार्थ के होला ?
त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले नेपालमा एकपछि अर्को गलत काम गरिरहनु भएको थियो। पछि उहाँहरूलाई त्यसको महशुस पनि भयो। संविधान जारी नगर भन्नु पनि गलत थियो। मधेशकेन्द्रित दललाई साथ दिने नाममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु गलत थियो भन्ने महशुस भारतलाई गराएरै हामीले नाकाबन्दी खुलाएका थियौं।
आर्थिक नाकाबन्दीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरीकन हामीले विश्व जगतलाई यसबारे जानकारी दियौं।
नाकाबन्दी खुलाउन तपाईंको व्यक्तिगत भूमिका चाहिँ के रह्यो ?
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने नै मेरो उद्देश्य थियो। परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा त्यो मेरो कर्तव्य पनि थियो। हामीले विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा दूतावासमार्फत् नेपालमा भइरहेका घटनाबारे जानकारी दिलाउने काम गर्यौं। आर्थिक नाकाबन्दीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरीकन हामीले विश्व जगतलाई यसबारे जानकारी दियौं। यो किन पनि आवश्यक थियो भने, त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री जुन जुन देशमा गए, त्यो देशसँग मिलेर नेपालका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने काम भइरहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै हामीले नाकाबन्दीको विषयलाई किन गरेनौँ ?
छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई जटिल बनाउनेभन्दा सरल रुपमा समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रो रणनीति थियो। हामीले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण त गरेनौँ तर अन्तर्राष्ट्रियकरण जगतलाई सचेत गरायौँ। यसबाट हामीलाई दुइटा फाइदा भयो। समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेकाले भारतलाई पनि रक्षात्मक रुपमा राख्न सक्यौं। अर्को चाहिँ विभिन्न मुलुकलाई यो विषयमा बताउँदा हामीले उनीहरूको सद्भाव पायौं। केही राष्ट्रले भारतलाई सम्झाउने प्रयास पनि गरे।
तर यूरोपियन यूनियनले पनि भारतसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो नि ?
यो घटनाले हामीलाई सजग बनायो र यस्ता घटना फेरी दोहोरिन नदिन हामीले पहल गर्याैँ। यूरोपियन यूनियनका आफ्नै मान्यता पनि होलान्। तर, त्यसपछि यस्ता घटना नै भएनन्। भारतस्थित तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभो। यसबाहेक भारतका विभिन्न दललाई पनि नेपालको समस्याबारे जानकारी गरायौं। उहाँहरूले पनि महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुभो, संसदमा आवाज उठाउनुभो। आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको असरबारे प्रधानमन्त्री मोदी र तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गरायौं। यी सबै प्रयासले भारतलाई आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता लिन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाव दिए। यो सबैमा नेपालका दल र जनताको एकताबद्ध सहयोग त छँदैथियो।
भारतले नेपालसँग के खोजेको थियो र केमा सहमति भएर नाकाबन्दी हटायो ?
उहाँहरूले शुरूदेखि नै हामीले नाकाबन्दी लगाएकै छैनौं भनिरहनुभो। नाकाबन्दी समारोह गरेर शुुरु नगरेको भएर समारोह गरेर अन्त्य हुने कुरा थिएन। त्यो आफै सहज हुँदै गयो।
तपाईले आर्थिक नाकाबन्दी भनि रहनुभएको छ। आर्थिक नाकाबन्दी र नाकाबन्दीमा के फरक छ ?
नाकाबन्दी र आर्थिक नाकाबन्दी फरक विषय हो। नाकाबन्दीले देशको सबै सीमानाका बन्द रहेको बुझाउँछ भने आर्थिक नाकाबन्दीले देशको आपूर्ति व्यवस्था, यातायात र आयात निर्यात बन्द रहेको बुझाउँछ।
तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भारतीय समकक्षीलाई नाकाबन्दी र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको/पार्नसक्ने प्रभावबारे जानकारी दिएपछि नाकाबन्दी हट्ने स्थिति आएको भनिन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
त्यही कारणले मात्रै नाकाबन्दी हट्यो भन्ने होइन। तर, त्यो पनि एउटा कारण थियो। हामीले प्रधानसेनापतिका अलावा नेपालबाट भारत जाने विभिन्न ओहोदाका मानिससँग पनि यस विषयमा छलफल गर्न भन्थ्यौं। यी सबै कारणले गर्दा नै समस्या समाधानमा केही सहज वातावरण निर्माण भएको हो।
हामीले संविधान जारी हुनुपूर्व प्रभावकारी रुपमा कूटनीति सञ्चालन नसक्दा पनि नाकाबन्दीको स्थिति आएको होइन र ?
त्यो बेला म सरकारमा थिइनँ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले संविधान जारी गर्ने विषयमा विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूलाई हाम्रो संविधानको विषयमा शिष्टाचारका हिसाबले पनि जारी हुनुपूर्व केही जानकारी दिएको भए राम्रो हुने थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएर यो विषयमा जानकारी दिने अवसर थियो। उहाँ जानु भएन। विभिन्न दूतावासमार्फत् हामीले यो काम गर्न सक्थ्यौं, त्यो पनि सकेनौं नि ?
संविधानबारे देशभित्रै विवाद थियो। सौभाग्यवश जारी भो, राम्रो भो। ३ गते नै संविधान जारी हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा सरकार आफैं थिएन। यस्तो बेलामा कूटनीतिक परिचालन कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो।
‘हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको अजेण्डा बोकेका अतिवादीहरू हाम्रो विरोध गर्छन्’
<p><strong>कमल थापा</strong> नेपाली राजनीतिका सदावहार खेलाडी हुन्। पञ्चायत, बहुदल हुँदै संविधान निर्माणताका र गणतन्त्र नेपालसम्म उनको राजनीतिक सक्रियता उस्तै छ। यो बीचमा उनी कहिले सत्तापक्ष बने त कहिले प्रतिपक्ष। २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका सत्तामा रहेका र नाकाबन्दीताका पनि सत्तामै रहेका थापा विचार र सिद्धान्तका हिसाबले भने दोस्रो संविधानसभापछि निरन्तर प्रतिपक्षमा छन्। हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापासँग <strong>लक्ष्मण श्रेष्ठ</strong> र <strong>पुरुषोत्तम पौडेल</strong>ले गरेको कुराकानीः </p>
<p><iframe frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/w_sqq2IbKCs" width="560"></iframe></p>
<p><strong>संविधान निर्माण</strong></p>
<p><strong>नेपालमा जसरी संविधानसभा निर्माणको परिस्थिति बन्यो, त्यसमा तपाईंहरू शुरूदेखि नै प्रतिपक्ष जसरी आउनुभयो। १९ माघ २०६१ मा सक्रिय राजनीतिको अभ्यासमा अघि बढेका राजाको मन्त्रिपरिषदमा सहभागितादेखि संविधानसभामा सहभागी हुँदासम्मको आफ्नो यात्रालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?</strong></p>
<p>राजाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरिएपछि मैले धेरै सोचविचार गरें। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण पनि राजतन्त्र मेरो जीवन सिद्धान्त जस्तो थियो। त्यस कारणले गर्दा म सरकारमा सहभागी भएँ। </p>
<p>म अझै पनि सम्झन्छु राजाले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने, चुनाव सम्पन्न गर्ने र जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पने खालको अभिप्राय राखेर सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यसैका लागि सहयोग गर्न आग्रह भएपछि म सरकारमा सहभागी भएको हुँ। राजाको कुल १४ महीनाको शासनकालमा मेरो सहभागिता जम्मा चार महीना भएको छ।</p>
<p>सरकारमा सहभागी भएपछि मेरो पहिलो प्रयास युद्धरत तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने र वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने भयो। तर त्यसअघि नै २०६२ साल मंसिरमा भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुई ध्रुवमा हिंडेका सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यसले गर्दा वार्ताका माध्यमबाट शान्ति स्थापना गर्ने कार्य सफल भएन।</p>
<p>म सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिल्यै तत्कालीन सरकारले माघ महीनामा नगर निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसलाई हामीले परिक्षणको रुपमा लिएका थियौँ। चुनावमा अपेक्षा अनुसार जनसहभागिता भएन। प्रमुख राजनीतिक दलले बहिष्कार गरे। त्यो घटनापछि २०६२ फागुनमा राजासँग पोखरामा भेट हुँदा नगर चुनावमा राजनीतिक दल र जनताको पनि सहभागिता नभएकाले सत्ता सञ्चालन दललाई नै दिने मनसाय मैले पाएको थिएँ। त्यसैकारण हामीले आन्दोलनलाई दमन नगर्ने नीति लियौं। केही समयभित्रै राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने भनिएको थियो। दुर्भाग्यवश घटनाक्रम अत्यन्त तिव्रगतिमा घटित भयो जसले अप्रिय घटना पनि निम्तियो। अनि २०६२/६३ को राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/people/vlcsnap-2019-10-18-13h59m28s710.png" width="960" /></p>
<p><strong>माओवादीसँगको वार्ता प्रयास के कारणले विथोलिएको थियो ? तपाईंले भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भन्नुभो, भारत सरकारलाई त्यो बिन्दुसम्म पुर्‍याउन हाम्रो सरकारको पनि केही कमजोरी थियो होला नि ?</strong></p>
<p>हामी सरकारमा जाँदा माओवादी युद्धविरामको स्थितिमा थियो। हामीले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि उहाँहरू वार्ताको निम्ति तयार हुनु भएन। त्यसको मुख्य कारण २०६२ मंसीर पहिलो साता सात दलसँग १२ बुँदे समझदारी भइसकेको थियो। म २२ मंसीरमा मात्र सरकारमा सहभागी भएको थिएँ। त्यहीकारण, वार्ताको औचित्य नभएको उताबाट जवाफ आयो। हामी सात दलसँग पनि वार्तामा थियौं। उहाँहरूले पनि त्यही बाध्यता देखाउनुभो। माओवादीलाई छोडेर अब हामी आउन सक्दैनौँ भन्नुभो। त्यसकारण वार्ता सफल हुन सकेन। </p>
<p>राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा आफूसँग सल्लाह नगरेको र पूर्व जानकारी नदिएको भनेर भारत असन्तुष्ट जस्तो देखिन्थ्यो। तर, मलाई चाहिँ तत्कालीन भारतीय सरकारको गठबन्धनले यसमा भूमिका खेलेको थियो जस्तो लाग्छ। भारतमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गरेको थियो, जुन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगमा टिकेको थियो। नेपाल मामिला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सिताराम यचुरीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो। त्यसकारण पनि वार्ताकौ माध्यमबाट समस्या समाधान हुने स्थिति भएन।</p>
<p>यो असन्तुष्टि ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा देखियो। त्यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रबाट चीनलाई पनि सार्कमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिएपछि भारतको भूमिका थप नकारात्मक हुँदै गयो। दुई विपरित ध्रुवमा हिंडिरहेका दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर नेपालको राजसंस्था र नेपालकै विरुद्ध प्रयोग भयो भन्ने मलाई लाग्छ। </p>
<p><strong>त्यो सम्मेलनमा चीनलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने राजाको प्रस्ताव नेपालको राष्ट्रिय हितका हिसाबले कति महत्वपूर्ण थियो ? </strong></p>
<p>यो बहस र विवादको विषय हो। यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न सकिन्छ। चीन उदियमान विश्वशक्तिका रुपमा देखापरेको थियो। त्यसकारण सार्क क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि उसलाई सार्कमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा तत्कालीन सरकार पुगेको हो। सार्क राष्ट्रका अधिकांश देशसँग सीमा जोडिएका हिसाबले पनि सार्कको पर्यवक्षेक राष्ट्रको रुपमा चीनलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विचार नराम्रो पनि होइन। </p>
<p><strong>अलिकति फरक प्रसंग, हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्ने दल गणतन्त्रको साक्षी कसरी बन्न पुग्यो ? </strong></p>
<p>म केही अगाडीदेखिका घटनाक्रम जोड्न चाहन्छु। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएपछि तत्कालिन राप्रपा नेपालमा निर्वाचनमा सहभागिताबारे ठूलो बहस भयो। वरिष्ठ नेताहरू राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा लगायतले निर्वाचनमा सहभागिताको कुनै सम्भावना नरहेको मत राख्नु भयो। मैले र पद्मसुन्दर लावतीले निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यौं। यदि विद्रोहमा नजाने हो भने प्राप्त मतलाई सम्मान गर्नेगरी सहभागि हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो। विद्रोह उपयुक्त बाटो नभएकाले नै हामी प्रजातान्त्रिक बाटोमा जानुपर्ने मत सहित निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। हाम्रो निम्ति त्यो चुनौती पनि थियो। पछि त्यसलाई पार्टीले पनि अनुमोदन गर्‍यो। </p>
<p><strong>तर, संसद्को घोषणाले धर्मनिरपेक्षता स्वीकारिसकेको, अन्तरिम संविधानले गणतन्त्र र संघीयता स्थापित गरिसकेको थियो नि ? </strong></p>
<p>संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि हाम्रा मुलभूत मान्यतालाई पराजित गरिसकिएको थियो। बुझ्नुपर्ने के हो भने २०६२/६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनरत दलबीच सम्झौतामा टुंगिएको थियो। सम्झौताको मुख्य मर्म २०४७ सालको संविधानको मूल्यमा टेकेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने थियो। </p>
<blockquote>
<p>सम्झौतालाई अवमूल्यन गरिएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो। त्यसका बावजुद जनताको सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आधार मानेर हामी निर्वाचनमा सहभागी भयौँ।</p>
</blockquote>
<p>यही सम्झौताका आधारमा राजाबाट दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण भयो। आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ६ वर्षअघि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो। तर संसद् पुनःस्थापनापछि आन्दोलनरत दलले सम्झौताको एकपक्षीय उल्लंघन गरे। २०६३ जेठ ४ को संसदीय घोषणामार्फत् असंवैधानिक ढंगले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो। त्यसको केही समयपछि २०४७ सालको संविधान फ्याँकेर अन्तरिम संविधान बनाइयो। अन्तरिम संसद् बनाइयो। कहिल्यै निर्वाचनको मुख नदेखेका माओवादीलाई ८३ सिट सहित संसद्मा ल्याइयो। केही सिट रहेको तत्कालिन राप्रपालाई संसद्बाट हटाइयो र प्रवेश निषेध गरियो। </p>
<p>संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअगावै संघीयतालाई संविधानको अभिन्न अंग बनाइयो। योसँगै संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राजालाई हटाएर प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था गरियो। अनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट देशलाई गणतान्त्रिक घोषणा गर्ने संवैधानिक बाध्यता खडा गरियो। जबकि, त्यसबेला निर्वाचन नै भएको थिएन। कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने नै थाहा थिएन तर संवैधानिक बाध्यता निर्माण गरियो। </p>
<p>सम्झौतालाई अवमूल्यन गरिएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो। त्यसका बावजुद जनताको सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आधार मानेर हामी निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। हाम्रा चारजना नेता संविधानसभामा निर्वाचित भए। </p>
<p><strong>संविधानसभामा आफ्नो पार्टीको भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? </strong></p>
<p>संविधान निर्माणको शुरूआती चरणबाटै हामीले सकारात्मक भूमिका खेल्यौं। पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट हामी चौंथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा संविधानसभामा सहभागी भयौँ। संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्यौं। संख्याको कमीले गर्दा हाम्रो अजेण्डा स्थापित गर्न सकेनौँ। तथापी मलाई यो भन्दा गर्व लाग्छ– हामो विशेष प्रयासबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता बाहेक सबै विषय परिर्वतनशील रहेका छन्। </p>
<p>पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको प्रस्तावनाको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई संविधानका अपरिर्वतनीय विषय भनिएको थियो। हामीले संविधानसभामै यसको विरोध गरेका थियौं। हाम्रो मान्यताका विषयलाई संविधानमा पनि समावेश नगर्ने र भविष्यमा पनि त्यसो गर्ने बाटो नदिने हो भने हाम्रो निम्ति विद्रोह गर्न जङ्गल पस्ने बाहेकको अर्को बाटो रहँदैन भनेपछि त्यो विषय संविधानबाट हट्यो। त्यसकारण आज हामीले मात्र होइन, हामी बाहेकका अरू पार्टीले पनि फरक मतका बावजुद संविधानकै प्रक्रियाबाट जनताको अभिमतलाई स्थापित गर्ने बाटो पाएका छन्। </p>
<p><strong>कतिपय पार्टीले दोस्रो संविधानसभा नै त्यागे। गत निर्वाचनमा आफूले पाएको मतपरिणाम हेर्दा कतै संविधानसभा नछाड्नु गल्ती भो जस्तो लाग्दैन ? </strong></p>
<p>संविधान घोषणाताका हाम्रासामु दुई विकल्प थियो। संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहको बाटोमा जाने वा आफ्ना अजेण्डाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संविधानकै परिधिबाट आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने। हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौँ। खेलमा सहभागी भएपछि आफू अनुकुल भएन भनेर परिणाम नै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन। त्यसकारण हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्‍यौं। संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्‍यौं। त्यो बेला संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूले संविधान सभा नै त्यागेर हिँड्नुभयो। आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो कष्टकर बाटोबाट अघि बढ्नुभयो। तर, मलाई खुशी लाग्छ। किनभने जुन रणनीति हामीले अबलम्बन गर्‍यौं, ती दलले त्यसैलाई पछ्याए। त्यहीकारण, उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म यो संविधानमा अटाउनु भएको छ। सरकारमा पनि सहभागी हुनुभएको छ।</p>
<blockquote>
<p>हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नहुन्जेल सरकारमा नजाने भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन लड्नुको औचित्य रहँदैन। स्थानिय सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुँदैन।</p>
</blockquote>
<p>हामीले संविधानलाई स्वीकारेर अघि बढ्दा आम जनतामा केही भ्रम भने पर्न गयो। राप्रपा नेपाल जस्तो राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको अजेण्डा बोकेको पार्टीले गणतान्त्रिक संविधानलाई किन स्वीकार गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो। गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारमै किन सहभागी भयो भनेर हाम्राबारे थुप्रै नकारात्मक प्रचार भयो। पार्टी र नेताको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास पनि भयो। </p>
<p>हामीले यो व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने रणनीति लिएकाले सरकारमा सहभागिता त्यसकै कडी थियो। सरकार भनेको संघीय र प्रादेशिक मात्र होइन। अहिलेको संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नहुन्जेल सरकारमा नजाने भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन लड्नुको औचित्य रहँदैन। स्थानिय सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्नु पार्टीको अजेण्डा छाड्नु होइन। </p>
<p>भारतमा केही समयअघि सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्‍यो। कश्मीरसँग सम्बन्धित विषय ठीक, बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला। तर, त्यो धारा हटाउन ७० वर्ष लाग्यो। त्यो अवधिमा भारतीय जनता पार्टी पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको छ। त्यसका लागि उसले आफ्नो मान्यता विपरितका कम्युनिष्ट पार्टीदेखि मुश्लिम पार्टीसँग समेत सहकार्य गर्‍यो। तर, उसलाई कहिल्यै अजेण्डा परित्याग गरेको आरोप लागेन। अहिले पनि भारतीय जनता पार्टी हिन्दुराष्ट्र पक्षधर छ, तर स्थापना गर्न सकेको छैन। त्यसकारण सरकारमा जाँदैमा हिन्दुराष्ट्रको अजेण्डा छाड्यो भन्ने हुँदैन। </p>
<p><strong>त्यस्तो आरोप किन लाग्यो त ?</strong></p>
<p>हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार संविधान स्वीकारेर अघि बढ्दा गलत हिसाबले प्रचार गरियो। हामीलाई आरोप लगाउनेमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर भन्दा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रकै अजेण्डा बोकेका अतिवादीहरू बढी छन्। </p>
<p>त्यसो भन्दैमा हाम्रो सरकारमा सहभागिता ठिक थियो भन्ने होइन। केपी शर्मा ओली बाहेक पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता हाम्रा लागि अनुपयुक्त मात्र होइन, प्रत्युत्पादक नै रह्यो। हामीले त्यसको आत्मालोचना र जनतासँग क्षमायाचना गरिसकेका छौँ। </p>
<p><img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/people/Kamal thapa interview.mp4.00_33_38_22.Still001.jpg" width="960" /></p>
<p><br />
<strong>नाकाबन्दीको सामना </strong></p>
<p><strong>संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो। भारतले संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन नेपालका केही नेतालाई दिल्लीमा बोलाएर ब्रिफिङ गरेको पनि भनिन्छ। हिन्दुत्वको नारा बोकेको भारतको सत्तारुढ दल र तपाईहरूबीच केही सामञ्जस्य देखेर पो तपाईको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो कि ?</strong></p>
<p>केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे हामी खासै उत्सुक थिएनौँ। सरकार बनाउनु पर्ने स्थितिमा ओलीजीसँग पटक पटक छलफल भयो। उहाँले जोड दिएरै भन्नुभो– ‘तपाईंहरूले संविधान निर्माणमा फरक मतका बाबजुद सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुभो, राष्ट्रियताको पक्षमा सधैँ आवाज उठाइरहनु भो। अहिले राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएकाले हाम्रो सहकार्य आवश्यक छ, सरकारमा आउनुस्।’ </p>
<blockquote>
<p>मधेशकेन्द्रित दललाई साथ दिने नाममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु गलत थियो भन्ने महशुस भारतलाई गराएरै हामीले नाकाबन्दी खुलाएका थियौँ।</p>
</blockquote>
<p>अर्को सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भन्नुभो– ‘संविधान निर्माणपूर्व भारतीय विदेश सचिवले दुई/दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेर अपमानजनक ढंगबाट दबाव दिनुभयो, त्यसलाई हामीले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? हामीले उनीहरूको कुरा नमानेकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको छ। यो अवस्थामा तपाई जस्तो राष्ट्रवादी नेता र पार्टी सरकारमा सहभागी भई समस्याको समाधान गर्नुपर्‍यो।’ </p>
<p>हामीलाई पनि लाग्यो, देशभित्रै आगो सल्किइरहेको र भारतको आर्थिक नाकाबन्दीले जनता आक्रान्त रहेका बेला राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारमा जानुपर्छ। मलाई गर्व छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एक इन्च पनि आँच आउन नदिई कूटनीतिक प्रयासबाट उक्त आर्थिक नाकाबन्दी हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेकोमा। </p>
<p><strong>नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउन दिएनौँ भन्नुभो, तर निजी भ्रमण भनेर भारत जाँदा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग चार बुँदे ‘नन् पेपर’ सम्झौता त गर्नुभो नि ? </strong></p>
<p>चारबुँदे नन पेपरको विषय कपोकल्पित हो। त्यो भेटमा कुनै नन पेपर सम्झौता भएको पनि छैन। त्यस्तो विषयमा छलफल नै भएको छैन। </p>
<p><strong>भएको चाहिँ के थियो ?</strong></p>
<p>त्यतिबेला मधेशकेन्द्रित दलसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोलीको संयोजक म नै थिएँ। उहाँहरूसँग पटक–पटक छलफल भएर समस्या समाधानका केही खाकाहरू तयार भएका थिए। ती विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका प्रमुख दलका नेता भएका बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। केही खाका बनेका थिए– आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका सीमा निर्धारण लगायतका विषयमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरिय राजनीतिक समिती बनाउने लगायतका। त्यो समितिले तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन दिने र समितिको सिफारिस अनुसार संविधानमा संशोधनको प्रयास गर्ने। बाँकी रहेका विषय क्रमशः समाधान गर्दै जाने। मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग भएको समझदारी र सर्वदलिय बैठकमा भएको समझदारीकै पृष्ठभूमिमा म भारत गएको थिएँ। तर, मेरो भ्रमणको उद्देश्य अर्कै थियो। </p>
<p><strong>के थियो त्यो उद्देश्य ?</strong></p>
<p>म श्री श्री रविशंकरको निमन्त्रणामा भारत गएको थिएँ। निमन्त्रणा मान्न गए पनि त्यो भ्रमण निजी भने थिएन, सरकारी खर्चमै थियो। भ्रमणमा जाँदा स्वभाविक रूपमा समकक्षीसँग भेट्नुपर्ने शिष्टाचार हुन्छ। त्यहीक्रममा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेट भयो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेट भयो। भेटका क्रममा स्वराजजीले नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्नुभो, मैले हामी समस्या समाधानको क्रममा रहेका छौँ भनें। भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी गलत हो पनि भनें। त्यो कुरा गरेर काठमाडौँ फर्कंदा नफर्कंदै केही दलले मविरुद्ध प्रचारबाजी शुरू गरे। </p>
<p><strong>शिष्टाचार भेट नै भए पनि हाम्रो आन्तरिक विषयलाई भारतमा छलफलको विषय बनाइनु उपयुक्त हो र ? </strong></p>
<p>त्यो छलफल थिएन, केवल शिष्टाचार थियो। वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारत भ्रमण गर्दा ‘कश्मीरको अवस्था के छ ?’ भनेर अनौपचारिक हिसाबले सोध्न सक्नुहुन्छ। </p>
<p><strong>त्यो अनौपचारिक कुरा थियो भने राजनीतिक प्रोपगाण्डा कसरी बन्यो ?</strong></p>
<p>खासगरी तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलले त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। मैले सुष्मा स्वराजसँग गरेको कुरा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् मधेशकेन्द्रित दललाई जानकारी भएको हुनसक्छ। </p>
<p><strong>भारतले नेपालमा नाकाबन्दी के कारणले लगाएको थियो ? त्यसका पछाडि मधेशका सम्बोधन हुन बाँकी विषय मात्र थिए वा पर्दापछाडि अरू नै केही कुरा ? </strong></p>
<p>पर्दापछाडिका कुरा त म जान्दिनँ। तर, सरकारमा रहेका भारतीय नेताहरूले नेपालमा ३ असोजमा संविधान जारी नहोस् भन्ने इच्छा राखेको त जगजाहेर नै छ। सायद उहाँहरूको इच्छा नहुँदानहुँदै पनि नेपालमा संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्टि थियो होला। </p>
<p><strong>संविधान जारी नहोस् भन्ने चाहनापछाडिको स्वार्थ के होला ?</strong></p>
<p>त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले नेपालमा एकपछि अर्को गलत काम गरिरहनु भएको थियो। पछि उहाँहरूलाई त्यसको महशुस पनि भयो। संविधान जारी नगर भन्नु पनि गलत थियो। मधेशकेन्द्रित दललाई साथ दिने नाममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु गलत थियो भन्ने महशुस भारतलाई गराएरै हामीले नाकाबन्दी खुलाएका थियौं। </p>
<blockquote>
<p>आर्थिक नाकाबन्दीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरीकन हामीले विश्व जगतलाई यसबारे जानकारी दियौं।</p>
</blockquote>
<p><strong>नाकाबन्दी खुलाउन तपाईंको व्यक्तिगत भूमिका चाहिँ के रह्यो ?</strong></p>
<p>नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने नै मेरो उद्देश्य थियो। परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा त्यो मेरो कर्तव्य पनि थियो। हामीले विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा दूतावासमार्फत् नेपालमा भइरहेका घटनाबारे जानकारी दिलाउने काम गर्‍यौं। आर्थिक नाकाबन्दीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरीकन हामीले विश्व जगतलाई यसबारे जानकारी दियौं। यो किन पनि आवश्यक थियो भने, त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री जुन जुन देशमा गए, त्यो देशसँग मिलेर नेपालका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने काम भइरहेको थियो। </p>
<p><strong>अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै हामीले नाकाबन्दीको विषयलाई किन गरेनौँ ?</strong></p>
<p>छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई जटिल बनाउनेभन्दा सरल रुपमा समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रो रणनीति थियो। हामीले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण त गरेनौँ तर अन्तर्राष्ट्रियकरण जगतलाई सचेत गरायौँ। यसबाट हामीलाई दुइटा फाइदा भयो। समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेकाले भारतलाई पनि रक्षात्मक रुपमा राख्न सक्यौं। अर्को चाहिँ विभिन्न मुलुकलाई यो विषयमा बताउँदा हामीले उनीहरूको सद्भाव पायौं। केही राष्ट्रले भारतलाई सम्झाउने प्रयास पनि गरे। </p>
<p><strong>तर यूरोपियन यूनियनले पनि भारतसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो नि ?</strong></p>
<p>यो घटनाले हामीलाई सजग बनायो र यस्ता घटना फेरी दोहोरिन नदिन हामीले पहल गर्‍याै‌ँ। यूरोपियन यूनियनका आफ्नै मान्यता पनि होलान्। तर, त्यसपछि यस्ता घटना नै भएनन्। भारतस्थित तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभो। यसबाहेक भारतका विभिन्न दललाई पनि नेपालको समस्याबारे जानकारी गरायौं। उहाँहरूले पनि महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुभो, संसदमा आवाज उठाउनुभो। आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको असरबारे प्रधानमन्त्री मोदी र तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गरायौं। यी सबै प्रयासले भारतलाई आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता लिन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाव दिए। यो सबैमा नेपालका दल र जनताको एकताबद्ध सहयोग त छँदैथियो। </p>
<p><strong>भारतले नेपालसँग के खोजेको थियो र केमा सहमति भएर नाकाबन्दी हटायो ? </strong></p>
<p>उहाँहरूले शुरूदेखि नै हामीले नाकाबन्दी लगाएकै छैनौं भनिरहनुभो। नाकाबन्दी समारोह गरेर शुुरु नगरेको भएर समारोह गरेर अन्त्य हुने कुरा थिएन। त्यो आफै सहज हुँदै गयो।</p>
<p><strong>तपाईले आर्थिक नाकाबन्दी भनि रहनुभएको छ। आर्थिक नाकाबन्दी र नाकाबन्दीमा के फरक छ ?</strong></p>
<p>नाकाबन्दी र आर्थिक नाकाबन्दी फरक विषय हो। नाकाबन्दीले देशको सबै सीमानाका बन्द रहेको बुझाउँछ भने आर्थिक नाकाबन्दीले देशको आपूर्ति व्यवस्था, यातायात र आयात निर्यात बन्द रहेको बुझाउँछ। </p>
<p><strong>तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भारतीय समकक्षीलाई नाकाबन्दी र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको/पार्नसक्ने प्रभावबारे जानकारी दिएपछि नाकाबन्दी हट्ने स्थिति आएको भनिन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ?</strong></p>
<p>त्यही कारणले मात्रै नाकाबन्दी हट्यो भन्ने होइन। तर, त्यो पनि एउटा कारण थियो। हामीले प्रधानसेनापतिका अलावा नेपालबाट भारत जाने विभिन्न ओहोदाका मानिससँग पनि यस विषयमा छलफल गर्न भन्थ्यौं। यी सबै कारणले गर्दा नै समस्या समाधानमा केही सहज वातावरण निर्माण भएको हो। </p>
<p><strong>हामीले संविधान जारी हुनुपूर्व प्रभावकारी रुपमा कूटनीति सञ्चालन नसक्दा पनि नाकाबन्दीको स्थिति आएको होइन र ? </strong></p>
<p>त्यो बेला म सरकारमा थिइनँ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले संविधान जारी गर्ने विषयमा विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूलाई हाम्रो संविधानको विषयमा शिष्टाचारका हिसाबले पनि जारी हुनुपूर्व केही जानकारी दिएको भए राम्रो हुने थियो। </p>
<p><strong>तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएर यो विषयमा जानकारी दिने अवसर थियो। उहाँ जानु भएन। विभिन्न दूतावासमार्फत् हामीले यो काम गर्न सक्थ्यौं, त्यो पनि सकेनौं नि ? </strong></p>
<p>संविधानबारे देशभित्रै विवाद थियो। सौभाग्यवश जारी भो, राम्रो भो। ३ गते नै संविधान जारी हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा सरकार आफैं थिएन। यस्तो बेलामा कूटनीतिक परिचालन कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो। </p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/w_sqq2IbKCs" width="560"></iframe></p>
<p><strong>पढ्नुहाेस् संविधान शृंखला: </strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/681">'संविधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन'</a></strong></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/552">‘संविधान बनाउँदा धेरैको चासो हिन्दू धर्ममा थियो’</a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/530">स्थानीय सरकार: जनप्रतिनिधि र सिडिओको किचलोले अस्तव्यस्त</a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/373">‘आफ्नो भूमिका नदेखिने भएपछि भारत संविधान रोक्न चाहन्थ्यो’</a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/320">तीन तहका सरकारको उपहारः जनतालाई करमाथि करै कर</a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/321">प्राकृतिक स्रोत बन्दैछ संघ–प्रदेश झगडाको बीउ</a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/218">दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी: जीवनकै अलोकप्रिय निर्णयमा किन पुगे सुशील कोइराला ?</a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/223">संघीयता र समावेशीपनमा उभिएको संविधान</a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/224">‘संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन मैले सिद्धान्तमै कम्प्रमाइज गरें’</a></p>
<p> </p>
.jpg)
