OTHERS

गृहपृष्ठ

सर्वोच्च अदालतले उठाइदिएको श्रमिकको स्वाभिमान काठमाडौं। केही अंकहरूबाट नेपाली श्रम क्षेत्रको दृश्य हेरौं- केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक १० वर्षमा गर्ने  नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको २०७५ सालको आंकडा अनुसार नेपालमा करीब ७१ लाख मानिस कुनै न कुनै प्रकारले रोजगार छन्। यी मध्ये दुई तिहाइ भन्दा बढी अर्थात् कम्तिमा ४७ लाख ३३ हजार मानिस जम्मा चार वटा क्षेत्रमा काम गर्छन्। ती हुन् - कृषि (२१.५ प्रतिशत), होलसेल तथा रिटेल व्यापार र मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी मर्मत (१७.५ प्रतिशत), उत्पादनमुलक उद्योग (१५.१ प्रतिशत) र निर्माण क्षेत्र (१३.८ प्रतिशत)। यी चार क्षेत्रको रोजगार अस्थायी प्रकृतिको हो। र, तुलनात्मक रूपले यी क्षेत्रमा कमाई पनि कम हुन्छ। उक्त सर्वेक्षणकै अनुसार देशभरका रोजगार १०० जनामध्ये ४४ जनाले मासिक रूपमा १५ हजार वा त्यो भन्दा थोरै कमाउँछन्। विश्व बैंकको सन् २०१८ को तथ्याङ्कअनुसार पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३३ अमेरिकी डलर छ,  जुन औषतमा प्रतिमहीना करीब १० हजार मात्र हो। यी अंकहरूले भन्ने एउटै कुरा हो, नेपालमा रोजगारमध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढीले साह्रै कम कमाउँछन्। विश्वव्यापी महामारीका कारण ११ चैतबाट नेपालमा पनि लागू गरिएको लकडाउनका कारण उद्योग कलकारदाना बन्द हुँदा र अन्य क्षेत्रको कामसमेत गुम्दा सबैभन्दा पहिलो मारमा यिनै न्यून आय भएका व्यक्ति परे, जसले सस्तोदरमा श्रम बेच्दै आएका थिए। <blockquote> संकटकालीन अवस्थाबाट कुनै वर्ग विशेष बढी प्रभावित नहोऊन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा हुने मान्यता संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् ८० को दशकमै अंगालेको थियो। ‘सिराकुसा सिद्धान्त’ भनिने उक्त सिद्धान्तअनुसार अहिलेको लकडाउनले बढी मारमा परेका वर्ग-समुदायमा त्यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। </blockquote> लकडाउनको एकसाता नबित्दै गाउँ फर्कने मजदूरको लर्को त्यसैको प्रमाण थियो। सवारी बन्द गरिएका कारण उनीहरू भोकै-प्यासै सयौं किलोमिटर पैदल नै हिँडेका थिए।  भान्सासमेत बल्न नसक्ने अवस्था आएपछि बसिरहेको ठाउँ छाड्न बाध्य भएका उनीहरूलाई यात्राका क्रममा र गन्तव्यमै पनि कोरोना भाइरसको सम्भावित वाहकका रूपमा व्यवहार गरियो। भोको पेट र नाङ्गा खुट्टा लिएर कैयौं किलोमिटर हिँडिरहेका उनीहरूका तस्वीर-भिडिओ सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित अन्य केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत गुहारे। उनीहरूले सार्वजनिक हितको याचिका दर्ता गराउँदै संविधानले ज्ञारेण्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक तथा खाद्यसम्बन्धी हक जस्ता मौलिक हक कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयविरूद्ध आदेश माग गरेका थिए।  यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ५ वैशाखमा अन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले महामारीको कारण हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, पेशा रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेत प्रभावित भैरहेको ठहर गर्&zwj;यो। साथै अशक्त र असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गको हक संरक्षण थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको ठहर्&zwj;यायो।  महामारीको असमान असर सामान्यतया महामारीले वर्ग वा समुदाय नहेरी सबैमा उस्तै प्रभाव पार्छ । भाइरसले संक्रमण गर्दा सानो-ठूलो वा धनी-गरीब नछुट्याउने कारण पनि त्यसो भनिएको हुनुपर्छ। तर, महामारीसँग जुध्न आवश्यक पर्ने सतर्कता र पूर्वतयारी गर्नसक्ने तथा आफू र परिवारको जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक सामग्री जोहो गर्नसक्न्ने, संक्रमित भइहालेमा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने आदि सम्भावनाका आधारमा समाजको गरीब वर्ग यसको बढी जोखिममा हुन्छ। त्यसबाहेक कोरोनाको विस्तार रोक्नका लागि अपनाइएको लकडाउनको मार त झन् स्वभावैले गरीब/श्रमिकहरूमा परेको हुन्छ।  यस्तो संकटकालीन अवस्थाबाट कुनै वर्ग विशेष बढी प्रभावित नहोऊन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा हुने मान्यता संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् ८० को दशकमै अंगालेको थियो। ‘सिराकुसा सिद्धान्त’ भनिने उक्त सिद्धान्तअनुसार अहिलेको लकडाउनले बढी मारमा परेका वर्ग-समुदायमा त्यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति अपनाउनुपर्ने सामान्य दायित्वसमेत बहन नगरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मूल्यमान्यता सम्झाउन पनि अदालत गुहारेको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतलेसमेत लकडाउनको बढी मार विपन्न वर्ग र उनीहरूमा आश्रित व्यक्तिमा परेको कुरालाई स्वीकारेको छ। आदेशमा भनिएको छ- 'महामारीको प्रभाव स्वभाविक रूपले सबैलाई परेको छ तर, बन्दाबन्दीको कारण सृजित परिस्थितिको चर्को मारमा शहरमा आफ्नो घर वा सुरक्षित आवासको व्यवस्था नहुने रोजगारी गुमेको विपन्न वर्ग, उनीहरुमा आश्रित व्यक्तिहरु र अध्ययनका लागि बसेका विद्यार्थीहरु परेका छन्। हाल शहरी क्षेत्रबाट घरतिर पैदलै जान बाध्य दिनरात देखिने जनताको लर्कोले यो यथार्थ प्रदर्शित गरेको छ।’ २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘राज्यका निकायले कर्तव्यको पालना नगरेको अवस्थामा न्यायपालिका आफूमा निहित रहेको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम रहेको’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। “अहिलेको अवस्थामा सरकारको मौनता नागरिकप्रतिको दायित्वको बेवास्ता हो। हाल काठमाडौं र अन्य क्षेत्रबाट घर हिँडिरहेका श्रमिक लगायत अन्य क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने र रोजगारीस्थलमै बस्नेको अवस्था पनि लकडाउन लम्बिएसँगै दयनीय बन्दै गएको छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले भने, “यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायले काम नगरेपछि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्नुपरेको हो।” यसलाई अदालतले स्वीकार पनि गरेको छ। अन्तिम फैसला भइनसकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले तत्कालै कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारलाई विभिन्न आदेश दिएको छ। संक्षेपमा ती आदेश यस्ता छन्: १) शहरी क्षेत्रहरुबाट आफ्नो घरतिर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनतालाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुऱ्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो। आवश्यक सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्यमा पुर्&zwj;याइदिनू।  २) कोभिड-१९ को संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेशा रोजगार गुमाई तनावमा रहेका जनताहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी उपयूक्त माध्यमद्वारा सघन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नूरगराउनू।  ३) स्थायी बसोबास भएको क्षेत्रमा पुगेका तत्काल राहतको आवश्यकता हुने व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्न र क्वारेण्टाइन समेतका स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने श्रोत, साधन स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनू ।  ४) हाल उद्योग, कलकारखाना बन्द रहेको र रोजगारी गुमेको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका जनताको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कार्य अविलम्व गर्नू, गराउनू।  ५) शहरबाट फर्किएका आफ्नो समुदायका सदस्यहरुलाई सम्मानपूर्ण सामाजिक पुनर्एकीकरणको वातावरणको सूनिश्चितता गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नूरगराउनू।  ‘नागरिकको सुरक्षा- सरकारको दायित्व’ सर्वोच्च अदालतले यो अन्तरिम आदेश दिनुअघि पनि कोभिड-१९ को सन्दर्भमा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष रेखदेख गर्न आदेश दिएको थियो। २४ चैतमा तीन वटा रिटलाई साथै राखेर न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ‘स्थानीय तहबाट राहत वितरण गर्दा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लकडाउनको कारण आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीत गर्न’ भनेको थियो।  <blockquote> सर्वोच्च अदालतले महामारीको कारण हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, पेशा रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेत प्रभावित भैरहेको ठहर गर्&zwj;यो। साथै अशक्त र असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गको हक संरक्षण थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको ठहर्&zwj;यायो।  </blockquote> रिटमा कोभिड-१९ को महामारीले सिर्जना गरेको जोखिम र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मूल विषयको रूपमा उठाइएको भए पनि अन्तरिम आदेशको पहिलो बुँदामा नै अदालतले श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति र परिवारलाई राहत दिन भनेको थियो।  त्यसको अर्को दिन २५ चैतमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दुईवटा रिटलाई सँगै सुनुवाइ गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक तथा खाद्यान्नको हक जस्ता हकको हितको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुने बतायो। रोजगारीको सिलसिलामा भारत वा तेस्रो मुलुक जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि उनीहरुको जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउने उल्लेख गर्दै ‘कुनै पनि अवस्थामा राज्य यो दायित्वबाट बिमूख रहन सक्दैन’ भन्यो। आदेशमा भनिएको छ- ‘विदेशमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा बिपतमा परेका  नेपाली नागरिकको पहिचान गरि नेपाल फर्कन चाहने ईच्छुक नेपालीलाई ल्याउने व्यवस्था गर्नू।’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले ४ वैशाखमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका मजदूरका पक्षमा अर्को यस्तै महत्वपूर्ण आदेश जारी गर्&zwj;यो। इजलासले कोभिड-१९ को महामारीले रोजगार गुमाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण, अस्वस्थ र असुरक्षित अवस्थामा रहेका नेपाली मजदूरको जीवनको हक, स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको हक, विना भेदभाव देश फर्कन पाउने र उद्धारको हकमा समेत असर परेको ठहर गरेको थियो।  यस्तो यथार्थलाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन भन्दै आदेशमा भनिएको छ- ‘एकातिर उनीहरू संक्रमणको जोखिममा छन् भने अर्कोतिर संक्रमित हुँदा उपचारमा पहुँच छैन। केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दवाव दिई रहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारिरहेको अवस्थामा राज्यले टुलुटुलु हेरर बस्न मिल्दैन।’ महामारीको अवस्थामा आफ्ना सबै नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारलई यही दायित्व स्मरण गराउँदै आदेशमा भनेको छ- ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको छ। सबै नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा अन्य आवश्यकताको सम्बोधन राज्यको वैध सरोकारको विषय हो। तर, सरकारले तत्काल केही नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य तथा जीवन मात्र जोखिममा नरही निजमा आश्रित रहेका परिवारको समेत जीवन जोखिममा पुग्न जाने हुँदा नेपाल बाहिर वा नेपाल भित्र जहाँ रहे बसे पनि उनको जिम्मेवारी राज्यको प्राथमिकताको विषय रहेको हुन्छ।’