सरकार भन्दा बाहिर पनि यसबारे चासो बढिरहेको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विभागले २९ वैशाखमा इन्टरनेटमार्फत् वेबिनार आयोजना गरेको छ। विभागका प्रमुख प्रा.डा. खड्ग केसीले संयोजन गरेको उक्त वेबिनार मा सीमाविद्, कुटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत गरे। उनीहरूले लिम्पियाधुरा रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण विन्दु भएकाले भारतले त्यसमा कब्जा गरेको बताए।
वेबिनारमा प्रस्तुत भनाई यस्ता थिएः
लिपुलेकमा कब्जा गर्न सक्दा भारतीय सेनाले 'लाइन अफ् कन्ट्रोल' (एलओसी) सम्मको पहुँच पाएको छ। हुन त भारतले यो भूमीलाई विवादित भन्छ। विवादित नै भए पनि त्यसमा कुनै पक्षले आफुखुशी सडक निर्माण गर्न पाउँदैन। तर ऐतिहासिक तथ्य र नक्साहरूको आधारमा त्यो विवादित भूमी होइन । त्यो नेपालको भूमी हो। तर, सन् १८६० पछि बनाइएका नक्सा बंग्याइएको छ। अंग्रेजले तिब्बतसम्म व्यापार गर्ने बाटोका लागि जंगबहादुर राणासमक्ष लिपुलेकको बाटो मागेको थियो। जंगबहादुर नमानेपछि नक्सा बंग्याउन शुरू गरियो। फेरी भारत छोड्ने बेलामा अंग्रेजले अर्को नक्सा बनायो- ‘At End of British Period, 1947' शीर्षकमा । उक्त नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ। तर भारतले त्यो नक्सा मान्न अस्वीकार गरेर सन् २०१९ मा भारतले लिम्पियाधुरा मिच्नेगरी नक्सा बनायो।
लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो। पानीको मात्रा, पानीढलोको आकार र दूरी सबैको हिसाबमा नदीको मुहान तय गरिन्छ। लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी लिपुलेकबाट निस्केको भन्दा पाँच गुणा ठूलो र भारतले बनाएको नक्कली मन्दिरबाट निस्केको सानो नदीभन्दा ११ गुणा ठूलो छ। त्यसैले लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो भन्नेमा दुई मत छैन।
यो समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै गर्ने हो। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति चाहिन्छ।
अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ह्यान्डब्रेक लगाउने समय आएको छ। उहाँले यो विषयमा टुंगो नलाग्दासम्म यसबारे केही पनि काम नगरौं भनेर भारतलाई रोक्नुपर्छ। भारत सरकारले चीन र नेपालको प्रतिक्रिया हेरिरहेछ। ८० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि लिपु लेकसम्म पुग्न पाँच किलोमिटर बाँकी छ। भारतीय सेनाको सल्लाहमा उसले चीन र नेपालको प्रतिक्रिया हेर्न सडक निर्माण रोकेको हो। तर उसले मानसरोवरसम्म घुम्न जान अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै यो सडक चार लेनको बनाउने र कालोपत्रे गर्ने योजना छ। ती सबै रोक्नुपर्छ।
यो विवादको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो तथ्य र प्रमाण बलिया छन् भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो
जगतप्रसाद भुसाल, हाइड्रोलोजिस्ट
सन् १८०४ देखि १८५६ सम्म कम्पनी सरकारका तर्फबाट जारी गरिएका नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ। त्यतिबेला लर्ड ह्यास्टिङ्गले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी हिमालबाट आउँछ र यसको खोच पनि गहिरो छ भनेर पत्र लेखेका थिए। त्यही पत्रको आधारमा काली नदीलाई सिमाना बनाइएको हो।
नदीको स्रोत चारवटा आधारमा तय गरिन्छ- लम्बाई, जलाधार, पानीको मात्रा र शाखा नदी। त्यस हिसाबले हेर्दा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीमा कुटी र लिपु मिसिन आउँछन्। यीमध्ये कालीनदी नै लामो छ।
पछि अंग्रेजहरूले तिब्बतसम्म जाने बाटो कहाँ छ भनेर खोज्दा लिपु लेकबाट सजिलो र छोटो हुने थाहा पाए। त्यसपछि उनीहरूले त्यसको नक्सा परिवर्तन गर्न थाले। नेपालीहरूलाई नक्सा बनाउने ज्ञान नभएको फाईदा उठाए। जलविज्ञानको आधारमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो।
कर्मचारीबाट गम्भिर त्रुटी भएको छ
रतन भण्डारी, सीमाविद्
सुगौली सन्धिको धारा पाँचले काली नदीलाई सिमाना मानेको छ। सन् १८१६, १८१९, १८२६, १८३५, १८४१, १८४६, १८५० र १८५६ मा अंग्रेज सरकारले जारी गरेको नक्साले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीमा पानी २२ क्युमेक छ, लिपुलेकबाट आउने पानी ७ क्युमेक छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदी ५२ मिटर र लिपुलेकबाट आउने जम्मा २२ मिटर छ। यी सबै आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो। त्यो भूभाग हासिल गर्न सरकारले सशक्त कुटनीतिक अभ्यास गर्नुपर्छ।
भारतसँग वार्ता गरेर टुंगो लगाउन विभिन्न समिति बनाइएको छ। तर, नेपालको तर्फबाट बलियो प्रस्तुती हुन सकेको छैन। हाम्रो संस्थागत स्मृति कमजोर भएकाले हामीलाई गाह्रो भएको छ। लिपुलेक सम्बन्धमा सन् १९५६ मै चीन र भारतबीच सम्झौता भएको छ। त्यहाँबाट तीर्थयात्रा र व्यापारिक नाका खोल्ने भनेर सहमति भएको छ। त्यसपछि पनि चीन र भारतबीच यसबारे पटक-पटक सम्झौता भएको छ। सन् १९८८ मा राजीव गान्धी चीन जाँदा, सन् २००५ मा र सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा जाँदा र सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा यसबारे सम्झौता भएका छन्। यी विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
हामीले सीमाजस्तो संवेदनशील मुद्दामा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएका छैनौं। जबकि भारतमा सेनाले त्यसको डिल गर्छ। वार्ताहरूमा पनि भारतबाट ब्रिगेडियर जनरल आउँछ। हाम्रोमा नापी विभागका अधिकारी सहभागी हुन्छन्। हाम्रोमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कर्मचारी तहबाट भएको छ। सन् १९८८ मा नेपाल र भारतबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा कालापानीबाट महाकाली आउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीको तर्फबाट यस्ता गम्भीर त्रुटी भएका छन्।
भारतले उद्घाटन गरेको सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको हो। यसबारे पनि हामीले आलोचना गर्नुपर्छ।
सन् १९५९ मै भारतीय सेना कालापानीमा बसेको थियो
खगनाथ अधिकारी, पूर्व राजदूत
गोपालसिंह बोहराको पुस्तकमा सन् १९५९ देखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू आएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसबारे ऋषिकेश शाहमार्फत् राजा महेन्द्रलाई जानकारी गराइएको तर तत्कालीन् सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको उक्त पुस्तकमा जनाइएको छ। सन् १८५६ पछिका नक्साहरूमा तत्कालीन अंग्रेज सरकारले कार्टोग्राफिकल म्यानिपुलेसन गरेर लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली नदी भन्न थालेको हो। तर म्यानिपुलेसन गर्दैमा सत्य बाँगिदैन।
विडम्बना के हो भने नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सप्रमाण लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर दाबी गरेको छैन। पछिल्ला केही वर्षमा केही विज्ञप्ति जारी गरिए पनि बलियोगरी प्रमाण प्रस्तुत गर्ने काम भएको छैन।
त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले हामीसँग भएका तथ्य-प्रमाणको आधारमा नक्सा जारी गर्नुपर्छ। नक्सा जारी गर्दैमा युद्धको घोषणा हुने होइन।
हामीले अवसर गुमाउने गरेका छौं
मधुरमण आचार्य, पूर्व राजदूत
संकट आउँदा तात्ने तर अवसर पाउँदा उपयोग नगर्ने हाम्रो स्वभाव छ। महाकाली सन्धि गर्दा यो विषय सल्टाउने ठूलो अवसर थियो। त्यतिबेला हामी नदीको पानी बाँडफाँडमा धेरै अल्झियौं तर नदीको मुहान कुन हो भन्ने टुंगो लगाउनतिर लागेनौं। त्यतिबेला भारतलाई सन्धि गर्नैपर्ने थियो। त्यही मौकामा हामीले यो विषय उठाएको भए एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो।
त्यस्तै सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए। संसद्मा सम्बोधन गरे। यो विषयमा सचिवस्तरमा छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री स्तरमा एउटा निर्णय पनि भयो। त्यतिबेला पनि यो विषय टुंग्याउने अर्को एउटा अवसर पाइएको थियो। त्यही समयमा बंगलादेशले भने भारतसँगको सीमा विवाद टुंग्यायो। १३ हजार वर्गकिलोमिटर जमिन फिर्ता लिएको थियो बंगलादेशले। हामीले भने केही गर्न सकेनौं। प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न तल्लो तहबाट जुन किसिमको सक्रियता हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन।
अब हामीले उपलब्ध सबै तथ्य-प्रमाण जम्मा गर्नुपर्छ। हतार गर्नुहुँदैन। उपयुक्त समयको लागि पर्खिनुपर्छ। तल्लो तहबाट पहल गरेर समाधान हुँदैन। प्रधानमन्त्री तहबाटै समाधान सम्भव हुन्छ। उपयुक्त समय नआउँदासम्म कुटनीतिक नोटहरू चाहिँ लेखिरहनुपर्छ। त्यसले हाम्रो विरोध रेकर्ड रहिरहन्छ। हामीले नक्सा प्रकाशन नगर्दा पनि समस्या समाधान हुन गाह्रो भएको छ। हामीले हाम्रो दावी अनुसारको नक्सा प्रकाशन गरिहाल्नुपर्छ।
यो बाटोमा भारतको ठूलो रणनीतिक स्वार्थ छ। चीनलाई पनि दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न यो महत्वपूर्ण नाका हुनसक्छ। त्यसैले नेपालले पनि यो भूभाग गुमाउन हुँदैन। भूरणनीतिक स्वार्थ भएकाले भारतले सजिलै छोड्न खोज्दैन।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध र सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने पूर्ण रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने छ। टुक्रा-टुक्रामा काम गरेर सम्भव हुँदैन।
पहिलो प्रयास कुटनीतिक पहल नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत
प्रा.डा. युवराज संग्रौला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता
सबै सरकारले गरेको गल्ती अहिले एकैठाउँमा जम्मा भएको छ। यसको समाधानका लागि गर्ने पहिलो प्रयास कुटनीतिक पहल नै हो। नारा, जुलुस लगाउँदैमा राष्ट्रिय सहमति बन्दैन । हामीले यो-यो आधारमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर श्वेतपत्र बनाउनुपर्छ। त्यसमा सबै दलले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ।
मेरा तीनवटा सुझाव छन्। सबैभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय विस्तारित हुनुपर्छ। त्यसमा सबै बुद्धिजीविको संलग्नता हुनुपर्छ। दोस्रो, सरकारले श्वेतपत्र तयार गरोस् र सबै दलको सहमति लेओस्। तेस्रो, सरकारले कुटनीतिक पहल थालोस्। भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्नुपर्छ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुटनीतिक प्रक्रियाबाट सम्भव भएन भने हामी भारतसँग युद्ध गर्न सक्दैनौं। हामीले जाने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हो। यो नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रशस्त विज्ञहरू तयार हुनुपर्छ।
यो सरकार त्यो तहसम्म जाँदैन भने पछि आउने कुनै न कुनै सरकार त जाला। नभए देश नै रहँदैन। म भारतीय सरकार र समकक्षीसँग प्रश्न गर्छु, जसरी अमेरिका-निकारागुवाको विवादमा अमेरिका उदांगियो। त्यसैगरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने भारत उदांगिन्छ। के भारत त्यही चाहन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सबै राज्य समान र सार्वभौम हुन्छ। नेपाल र भारत दुवै समान हुन्। नेपालको इतिहास लामो छ। बेलायतले भारतलाई शासन गर्नु अपराध थियो। हामी त्यहीँ विन्दुबाट अघि बढ्नुपर्छ। त्यो इतिहासमा उहाँहरूसँगै हामी उभिएका छौं। सन् १८१४-१६ सँगको युद्ध बेलायतसँग नभई इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग थियो। त्यही युद्धको परिणाम थियो, सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि अनुसार हामीले कहिल्यै पनि सार्वभौमिकता बेचेका छैनौं। इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग हारेको भूमी हो, खोला सिमाना होइन। सन् १९५० को सन्धिले अघिल्ला सबै सन्धि खारेज गरेको भनेको छ। के भारतले हामीलाई सुगौली सन्धि पनि खारेज गरेको भन्न बाध्य बनाएको हो?
केही मानिसहरू भारतले चीनसँग व्यापारको लागि यो सडक बनाएको र लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भनिन्छ। भारतले चीनसँग व्यापारको लागि यो भुभागको प्राथमिकता दिएको भए नेपालसँग खोस्नैपर्ने थिएन। त्यसैले मलाई लाग्छ, भारतमा अहिले पनि चीनले आक्रमण गर्छ कि भन्ने शंका छ। एकातिर भारत चीनसँग व्यापार सम्बन्ध बढाइरहेको छ। अर्कोतिर उसमा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रीहाल्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यही डरका कारण उसले यो भूमी रणनीतिक विन्दुका हिसाबले आफुसँग राखिरहन चाहन्छ।
यदि चीन र भारतलाई व्यापार नाका नै चाहिएको हो भने लिपुलेकभन्दा सहज त रसुवाबाट जाने सडक नै हो। यो बाटोबाट जुनसुकै मौसममा पनि जान सकिन्छ। चीन र भारत सहमत हुने हो भने रसुवाबाट रक्सौल जोडेर यो ट्रान्जिट बनाउनुपर्छ।
फेरी पनि दोहोर्याउँछु, सबैभन्दा पहिला सबै तथ्य-प्रमाण जुटाएर सरकारले एउटा सहमति निर्माण गरौं। त्यसमा सबै दलको सहमति होस्। नागरिकहरूले त्यसै अनुसार तर्क गरून्।
अर्को खड्किएको पक्ष भनेको राजनीतिक दलको भारतका समान विचारधारा भएका दलसँगको सम्बन्धको अभाव हो। पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको समाजवादी दलका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध थियो। ज्योती बसु हुँदा कम्युनिष्टहरूको भारतीय कम्युनिष्टसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। अहिले सबै छुटेको छ। त्यसले पनि भारतीय सरकारसँगको वार्ता कमजोर भएको छ। राजनीतिक दलहरूले एउटै विचारधारा राख्ने समकक्षीसँग सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।
सीमा समस्या समाधान सम्भव छ
धनन्जय त्रिपाठी, सह-प्राध्यापक, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, नयाँ दिल्ली
यस्तो खालको सीमा समस्या इतिहासमा नयाँ होइन। र यी समस्या समाधान हुने गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच पनि समस्या नहुने कारण देख्दिन म। नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाट यो मामिला सल्टाउनुपर्छ। यस्तो कुटनीतिक पहलका लागि उसलाई केही सन्धिले महत्वपूर्ण रूपमा सघाउँछन्। सुगौली सन्धि मुख्य हो। साथसाथै समयसँगै विषयहरू कसरी परिवर्तन भयो भन्ने बुझ्न विज्ञहरूले गम्भिरतापूर्वक इतिहासदेखिका नक्साहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। यी विषयमा एउटा समझदारीमा पुग्न भारत पनि चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। भारतको तर्फबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा त्यसको संकेत भेटिन्छ। हामीले सन् १८१६ को सन्धिदेखि अहिलेसम्मको परिस्थितिमा कसरी परिवर्तन भयो भन्ने पनि हेर्न जरूरी छ। सन् २०१३ मा चीन र भारतले यो विन्दुबाट बाटो बनाउन छलफल शुरू गरेपछि यो मामिलामा चीन पनि जोडियो। सन् २०१५ मा त चीन र भारतबीच यो विन्दुबाट सडक निर्माण गर्ने विषयमा सन्धि नै भयो।
खुला हृदयले मात्रै सीमा समस्या समाधान गर्न सक्छ। सीमा समस्यामा नागरिक समाजको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सक्रियतामा ‘ट्रयाक टु’ माध्यमबाट पहल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि नेपाली बुद्धिजीविको सक्रियतामा समितिहरू बनाउन जरूरी छ।
अहिले उठ्ने प्रश्न हो, कोभिड-१९ को महामारी चलिरहेको बेलामा भारतले यो कदम किन चाल्नुपरेको हो? के भारतले चीनसँगको व्यापार मार्गको रूपमा यो सडकको निर्माण गरेको हो? एउटा सम्भावना यो पनि देखिन्छ किनभने यो चीन र भारतबीच सबैभन्दा छोटो व्यापार मार्ग हो। तर यो सडकको उद्घाटन भएकै दिन भारत र चीन सिक्किमको नाकुलामा झडप भयो।
अहिलेको समय यस्तो विवादमा फस्ने समय होइन । अहिले हामी कोभिड-१९ को महामारीमा छौं। एकातिर भारतका प्रधानमन्त्रीले यो महामारीविरूद्ध जुध्न संयुक्त कोषको आह्वान गर्छन् । अर्कोतिर भारतले यस्तो सडकको उद्घाटन गरिरहेको छ। यो चिन्ताको विषय हो।
सरकार भन्दा बाहिर पनि यसबारे चासो बढिरहेको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विभागले २९ वैशाखमा इन्टरनेटमार्फत् वेबिनार आयोजना गरेको छ। विभागका प्रमुख प्रा.डा. खड्ग केसीले संयोजन गरेको उक्त वेबिनार मा सीमाविद्, कुटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत गरे। उनीहरूले लिम्पियाधुरा रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण विन्दु भएकाले भारतले त्यसमा कब्जा गरेको बताए।
वेबिनारमा प्रस्तुत भनाई यस्ता थिएः
लिपुलेकमा कब्जा गर्न सक्दा भारतीय सेनाले 'लाइन अफ् कन्ट्रोल' (एलओसी) सम्मको पहुँच पाएको छ। हुन त भारतले यो भूमीलाई विवादित भन्छ। विवादित नै भए पनि त्यसमा कुनै पक्षले आफुखुशी सडक निर्माण गर्न पाउँदैन। तर ऐतिहासिक तथ्य र नक्साहरूको आधारमा त्यो विवादित भूमी होइन । त्यो नेपालको भूमी हो। तर, सन् १८६० पछि बनाइएका नक्सा बंग्याइएको छ। अंग्रेजले तिब्बतसम्म व्यापार गर्ने बाटोका लागि जंगबहादुर राणासमक्ष लिपुलेकको बाटो मागेको थियो। जंगबहादुर नमानेपछि नक्सा बंग्याउन शुरू गरियो। फेरी भारत छोड्ने बेलामा अंग्रेजले अर्को नक्सा बनायो- ‘At End of British Period, 1947' शीर्षकमा । उक्त नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ। तर भारतले त्यो नक्सा मान्न अस्वीकार गरेर सन् २०१९ मा भारतले लिम्पियाधुरा मिच्नेगरी नक्सा बनायो।
लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो। पानीको मात्रा, पानीढलोको आकार र दूरी सबैको हिसाबमा नदीको मुहान तय गरिन्छ। लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी लिपुलेकबाट निस्केको भन्दा पाँच गुणा ठूलो र भारतले बनाएको नक्कली मन्दिरबाट निस्केको सानो नदीभन्दा ११ गुणा ठूलो छ। त्यसैले लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो भन्नेमा दुई मत छैन।
यो समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै गर्ने हो। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति चाहिन्छ।
अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ह्यान्डब्रेक लगाउने समय आएको छ। उहाँले यो विषयमा टुंगो नलाग्दासम्म यसबारे केही पनि काम नगरौं भनेर भारतलाई रोक्नुपर्छ। भारत सरकारले चीन र नेपालको प्रतिक्रिया हेरिरहेछ। ८० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि लिपु लेकसम्म पुग्न पाँच किलोमिटर बाँकी छ। भारतीय सेनाको सल्लाहमा उसले चीन र नेपालको प्रतिक्रिया हेर्न सडक निर्माण रोकेको हो। तर उसले मानसरोवरसम्म घुम्न जान अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै यो सडक चार लेनको बनाउने र कालोपत्रे गर्ने योजना छ। ती सबै रोक्नुपर्छ।
यो विवादको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो तथ्य र प्रमाण बलिया छन् भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो
जगतप्रसाद भुसाल, हाइड्रोलोजिस्ट
सन् १८०४ देखि १८५६ सम्म कम्पनी सरकारका तर्फबाट जारी गरिएका नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ। त्यतिबेला लर्ड ह्यास्टिङ्गले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी हिमालबाट आउँछ र यसको खोच पनि गहिरो छ भनेर पत्र लेखेका थिए। त्यही पत्रको आधारमा काली नदीलाई सिमाना बनाइएको हो।
नदीको स्रोत चारवटा आधारमा तय गरिन्छ- लम्बाई, जलाधार, पानीको मात्रा र शाखा नदी। त्यस हिसाबले हेर्दा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीमा कुटी र लिपु मिसिन आउँछन्। यीमध्ये कालीनदी नै लामो छ।
पछि अंग्रेजहरूले तिब्बतसम्म जाने बाटो कहाँ छ भनेर खोज्दा लिपु लेकबाट सजिलो र छोटो हुने थाहा पाए। त्यसपछि उनीहरूले त्यसको नक्सा परिवर्तन गर्न थाले। नेपालीहरूलाई नक्सा बनाउने ज्ञान नभएको फाईदा उठाए। जलविज्ञानको आधारमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो।
कर्मचारीबाट गम्भिर त्रुटी भएको छ
रतन भण्डारी, सीमाविद्
सुगौली सन्धिको धारा पाँचले काली नदीलाई सिमाना मानेको छ। सन् १८१६, १८१९, १८२६, १८३५, १८४१, १८४६, १८५० र १८५६ मा अंग्रेज सरकारले जारी गरेको नक्साले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीमा पानी २२ क्युमेक छ, लिपुलेकबाट आउने पानी ७ क्युमेक छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदी ५२ मिटर र लिपुलेकबाट आउने जम्मा २२ मिटर छ। यी सबै आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो। त्यो भूभाग हासिल गर्न सरकारले सशक्त कुटनीतिक अभ्यास गर्नुपर्छ।
भारतसँग वार्ता गरेर टुंगो लगाउन विभिन्न समिति बनाइएको छ। तर, नेपालको तर्फबाट बलियो प्रस्तुती हुन सकेको छैन। हाम्रो संस्थागत स्मृति कमजोर भएकाले हामीलाई गाह्रो भएको छ। लिपुलेक सम्बन्धमा सन् १९५६ मै चीन र भारतबीच सम्झौता भएको छ। त्यहाँबाट तीर्थयात्रा र व्यापारिक नाका खोल्ने भनेर सहमति भएको छ। त्यसपछि पनि चीन र भारतबीच यसबारे पटक-पटक सम्झौता भएको छ। सन् १९८८ मा राजीव गान्धी चीन जाँदा, सन् २००५ मा र सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा जाँदा र सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा यसबारे सम्झौता भएका छन्। यी विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
हामीले सीमाजस्तो संवेदनशील मुद्दामा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएका छैनौं। जबकि भारतमा सेनाले त्यसको डिल गर्छ। वार्ताहरूमा पनि भारतबाट ब्रिगेडियर जनरल आउँछ। हाम्रोमा नापी विभागका अधिकारी सहभागी हुन्छन्। हाम्रोमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कर्मचारी तहबाट भएको छ। सन् १९८८ मा नेपाल र भारतबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा कालापानीबाट महाकाली आउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीको तर्फबाट यस्ता गम्भीर त्रुटी भएका छन्।
भारतले उद्घाटन गरेको सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको हो। यसबारे पनि हामीले आलोचना गर्नुपर्छ।
सन् १९५९ मै भारतीय सेना कालापानीमा बसेको थियो
खगनाथ अधिकारी, पूर्व राजदूत
गोपालसिंह बोहराको पुस्तकमा सन् १९५९ देखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू आएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसबारे ऋषिकेश शाहमार्फत् राजा महेन्द्रलाई जानकारी गराइएको तर तत्कालीन् सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको उक्त पुस्तकमा जनाइएको छ। सन् १८५६ पछिका नक्साहरूमा तत्कालीन अंग्रेज सरकारले कार्टोग्राफिकल म्यानिपुलेसन गरेर लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली नदी भन्न थालेको हो। तर म्यानिपुलेसन गर्दैमा सत्य बाँगिदैन।
विडम्बना के हो भने नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सप्रमाण लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर दाबी गरेको छैन। पछिल्ला केही वर्षमा केही विज्ञप्ति जारी गरिए पनि बलियोगरी प्रमाण प्रस्तुत गर्ने काम भएको छैन।
त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले हामीसँग भएका तथ्य-प्रमाणको आधारमा नक्सा जारी गर्नुपर्छ। नक्सा जारी गर्दैमा युद्धको घोषणा हुने होइन।
हामीले अवसर गुमाउने गरेका छौं
मधुरमण आचार्य, पूर्व राजदूत
संकट आउँदा तात्ने तर अवसर पाउँदा उपयोग नगर्ने हाम्रो स्वभाव छ। महाकाली सन्धि गर्दा यो विषय सल्टाउने ठूलो अवसर थियो। त्यतिबेला हामी नदीको पानी बाँडफाँडमा धेरै अल्झियौं तर नदीको मुहान कुन हो भन्ने टुंगो लगाउनतिर लागेनौं। त्यतिबेला भारतलाई सन्धि गर्नैपर्ने थियो। त्यही मौकामा हामीले यो विषय उठाएको भए एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो।
त्यस्तै सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए। संसद्मा सम्बोधन गरे। यो विषयमा सचिवस्तरमा छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री स्तरमा एउटा निर्णय पनि भयो। त्यतिबेला पनि यो विषय टुंग्याउने अर्को एउटा अवसर पाइएको थियो। त्यही समयमा बंगलादेशले भने भारतसँगको सीमा विवाद टुंग्यायो। १३ हजार वर्गकिलोमिटर जमिन फिर्ता लिएको थियो बंगलादेशले। हामीले भने केही गर्न सकेनौं। प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न तल्लो तहबाट जुन किसिमको सक्रियता हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन।
अब हामीले उपलब्ध सबै तथ्य-प्रमाण जम्मा गर्नुपर्छ। हतार गर्नुहुँदैन। उपयुक्त समयको लागि पर्खिनुपर्छ। तल्लो तहबाट पहल गरेर समाधान हुँदैन। प्रधानमन्त्री तहबाटै समाधान सम्भव हुन्छ। उपयुक्त समय नआउँदासम्म कुटनीतिक नोटहरू चाहिँ लेखिरहनुपर्छ। त्यसले हाम्रो विरोध रेकर्ड रहिरहन्छ। हामीले नक्सा प्रकाशन नगर्दा पनि समस्या समाधान हुन गाह्रो भएको छ। हामीले हाम्रो दावी अनुसारको नक्सा प्रकाशन गरिहाल्नुपर्छ।
यो बाटोमा भारतको ठूलो रणनीतिक स्वार्थ छ। चीनलाई पनि दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न यो महत्वपूर्ण नाका हुनसक्छ। त्यसैले नेपालले पनि यो भूभाग गुमाउन हुँदैन। भूरणनीतिक स्वार्थ भएकाले भारतले सजिलै छोड्न खोज्दैन।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध र सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने पूर्ण रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने छ। टुक्रा-टुक्रामा काम गरेर सम्भव हुँदैन।
पहिलो प्रयास कुटनीतिक पहल नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत
प्रा.डा. युवराज संग्रौला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता
सबै सरकारले गरेको गल्ती अहिले एकैठाउँमा जम्मा भएको छ। यसको समाधानका लागि गर्ने पहिलो प्रयास कुटनीतिक पहल नै हो। नारा, जुलुस लगाउँदैमा राष्ट्रिय सहमति बन्दैन । हामीले यो-यो आधारमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर श्वेतपत्र बनाउनुपर्छ। त्यसमा सबै दलले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ।
मेरा तीनवटा सुझाव छन्। सबैभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय विस्तारित हुनुपर्छ। त्यसमा सबै बुद्धिजीविको संलग्नता हुनुपर्छ। दोस्रो, सरकारले श्वेतपत्र तयार गरोस् र सबै दलको सहमति लेओस्। तेस्रो, सरकारले कुटनीतिक पहल थालोस्। भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्नुपर्छ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुटनीतिक प्रक्रियाबाट सम्भव भएन भने हामी भारतसँग युद्ध गर्न सक्दैनौं। हामीले जाने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हो। यो नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रशस्त विज्ञहरू तयार हुनुपर्छ।
यो सरकार त्यो तहसम्म जाँदैन भने पछि आउने कुनै न कुनै सरकार त जाला। नभए देश नै रहँदैन। म भारतीय सरकार र समकक्षीसँग प्रश्न गर्छु, जसरी अमेरिका-निकारागुवाको विवादमा अमेरिका उदांगियो। त्यसैगरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने भारत उदांगिन्छ। के भारत त्यही चाहन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सबै राज्य समान र सार्वभौम हुन्छ। नेपाल र भारत दुवै समान हुन्। नेपालको इतिहास लामो छ। बेलायतले भारतलाई शासन गर्नु अपराध थियो। हामी त्यहीँ विन्दुबाट अघि बढ्नुपर्छ। त्यो इतिहासमा उहाँहरूसँगै हामी उभिएका छौं। सन् १८१४-१६ सँगको युद्ध बेलायतसँग नभई इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग थियो। त्यही युद्धको परिणाम थियो, सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि अनुसार हामीले कहिल्यै पनि सार्वभौमिकता बेचेका छैनौं। इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग हारेको भूमी हो, खोला सिमाना होइन। सन् १९५० को सन्धिले अघिल्ला सबै सन्धि खारेज गरेको भनेको छ। के भारतले हामीलाई सुगौली सन्धि पनि खारेज गरेको भन्न बाध्य बनाएको हो?
केही मानिसहरू भारतले चीनसँग व्यापारको लागि यो सडक बनाएको र लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भनिन्छ। भारतले चीनसँग व्यापारको लागि यो भुभागको प्राथमिकता दिएको भए नेपालसँग खोस्नैपर्ने थिएन। त्यसैले मलाई लाग्छ, भारतमा अहिले पनि चीनले आक्रमण गर्छ कि भन्ने शंका छ। एकातिर भारत चीनसँग व्यापार सम्बन्ध बढाइरहेको छ। अर्कोतिर उसमा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रीहाल्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यही डरका कारण उसले यो भूमी रणनीतिक विन्दुका हिसाबले आफुसँग राखिरहन चाहन्छ।
यदि चीन र भारतलाई व्यापार नाका नै चाहिएको हो भने लिपुलेकभन्दा सहज त रसुवाबाट जाने सडक नै हो। यो बाटोबाट जुनसुकै मौसममा पनि जान सकिन्छ। चीन र भारत सहमत हुने हो भने रसुवाबाट रक्सौल जोडेर यो ट्रान्जिट बनाउनुपर्छ।
फेरी पनि दोहोर्याउँछु, सबैभन्दा पहिला सबै तथ्य-प्रमाण जुटाएर सरकारले एउटा सहमति निर्माण गरौं। त्यसमा सबै दलको सहमति होस्। नागरिकहरूले त्यसै अनुसार तर्क गरून्।
अर्को खड्किएको पक्ष भनेको राजनीतिक दलको भारतका समान विचारधारा भएका दलसँगको सम्बन्धको अभाव हो। पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको समाजवादी दलका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध थियो। ज्योती बसु हुँदा कम्युनिष्टहरूको भारतीय कम्युनिष्टसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। अहिले सबै छुटेको छ। त्यसले पनि भारतीय सरकारसँगको वार्ता कमजोर भएको छ। राजनीतिक दलहरूले एउटै विचारधारा राख्ने समकक्षीसँग सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।
सीमा समस्या समाधान सम्भव छ
धनन्जय त्रिपाठी, सह-प्राध्यापक, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, नयाँ दिल्ली
यस्तो खालको सीमा समस्या इतिहासमा नयाँ होइन। र यी समस्या समाधान हुने गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच पनि समस्या नहुने कारण देख्दिन म। नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाट यो मामिला सल्टाउनुपर्छ। यस्तो कुटनीतिक पहलका लागि उसलाई केही सन्धिले महत्वपूर्ण रूपमा सघाउँछन्। सुगौली सन्धि मुख्य हो। साथसाथै समयसँगै विषयहरू कसरी परिवर्तन भयो भन्ने बुझ्न विज्ञहरूले गम्भिरतापूर्वक इतिहासदेखिका नक्साहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। यी विषयमा एउटा समझदारीमा पुग्न भारत पनि चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। भारतको तर्फबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा त्यसको संकेत भेटिन्छ। हामीले सन् १८१६ को सन्धिदेखि अहिलेसम्मको परिस्थितिमा कसरी परिवर्तन भयो भन्ने पनि हेर्न जरूरी छ। सन् २०१३ मा चीन र भारतले यो विन्दुबाट बाटो बनाउन छलफल शुरू गरेपछि यो मामिलामा चीन पनि जोडियो। सन् २०१५ मा त चीन र भारतबीच यो विन्दुबाट सडक निर्माण गर्ने विषयमा सन्धि नै भयो।
खुला हृदयले मात्रै सीमा समस्या समाधान गर्न सक्छ। सीमा समस्यामा नागरिक समाजको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सक्रियतामा ‘ट्रयाक टु’ माध्यमबाट पहल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि नेपाली बुद्धिजीविको सक्रियतामा समितिहरू बनाउन जरूरी छ।
अहिले उठ्ने प्रश्न हो, कोभिड-१९ को महामारी चलिरहेको बेलामा भारतले यो कदम किन चाल्नुपरेको हो? के भारतले चीनसँगको व्यापार मार्गको रूपमा यो सडकको निर्माण गरेको हो? एउटा सम्भावना यो पनि देखिन्छ किनभने यो चीन र भारतबीच सबैभन्दा छोटो व्यापार मार्ग हो। तर यो सडकको उद्घाटन भएकै दिन भारत र चीन सिक्किमको नाकुलामा झडप भयो।
अहिलेको समय यस्तो विवादमा फस्ने समय होइन । अहिले हामी कोभिड-१९ को महामारीमा छौं। एकातिर भारतका प्रधानमन्त्रीले यो महामारीविरूद्ध जुध्न संयुक्त कोषको आह्वान गर्छन् । अर्कोतिर भारतले यस्तो सडकको उद्घाटन गरिरहेको छ। यो चिन्ताको विषय हो।
‘नेपालले तुरून्त लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ’
<p>काठमाडौं। भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर कालापानी-लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि देशैभर त्यसबारे अनेकन् बहस भएका छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट भारतको उक्त कदमको विरोध भएको छ। त्यस्तै कतिपय क्षेत्रबाट सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। यसैबीच नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको कदमप्रति आपत्ती जनाउँदै प्रेस वक्तव्य जारी गरिसकेको छ भने नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12374" target="_blank">कुटनीतिक नोट दिएको छ</a>।</p>
<p>सरकार भन्दा बाहिर पनि यसबारे चासो बढिरहेको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विभागले २९ वैशाखमा इन्टरनेटमार्फत् वेबिनार आयोजना गरेको छ। विभागका प्रमुख प्रा.डा. खड्ग केसीले संयोजन गरेको उक्त वेबिनार मा सीमाविद्, कुटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत गरे। उनीहरूले लिम्पियाधुरा रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण विन्दु भएकाले भारतले त्यसमा कब्जा गरेको बताए।<br />
वेबिनारमा प्रस्तुत भनाई यस्ता थिएः</p>
<p><strong>प्रधानमन्त्रीले ह्यान्डब्रेक लगाउनुपर्छ</strong><br />
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्</p>
<p>लिपुलेकमा कब्जा गर्न सक्दा भारतीय सेनाले 'लाइन अफ् कन्ट्रोल' (एलओसी) सम्मको पहुँच पाएको छ। हुन त भारतले यो भूमीलाई विवादित भन्छ। विवादित नै भए पनि त्यसमा कुनै पक्षले आफुखुशी सडक निर्माण गर्न पाउँदैन। तर ऐतिहासिक तथ्य र नक्साहरूको आधारमा त्यो विवादित भूमी होइन । त्यो नेपालको भूमी हो। तर, सन् १८६० पछि बनाइएका नक्सा बंग्याइएको छ। अंग्रेजले तिब्बतसम्म व्यापार गर्ने बाटोका लागि जंगबहादुर राणासमक्ष लिपुलेकको बाटो मागेको थियो। जंगबहादुर नमानेपछि नक्सा बंग्याउन शुरू गरियो। फेरी भारत छोड्ने बेलामा अंग्रेजले अर्को नक्सा बनायो- ‘At End of British Period, 1947' शीर्षकमा । उक्त नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ। तर भारतले त्यो नक्सा मान्न अस्वीकार गरेर सन् २०१९ मा भारतले लिम्पियाधुरा मिच्नेगरी नक्सा बनायो।</p>
<p>लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो। पानीको मात्रा, पानीढलोको आकार र दूरी सबैको हिसाबमा नदीको मुहान तय गरिन्छ। लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी लिपुलेकबाट निस्केको भन्दा पाँच गुणा ठूलो र भारतले बनाएको नक्कली मन्दिरबाट निस्केको सानो नदीभन्दा ११ गुणा ठूलो छ। त्यसैले लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो भन्नेमा दुई मत छैन।<br />
यो समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै गर्ने हो। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति चाहिन्छ।</p>
<p>अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ह्यान्डब्रेक लगाउने समय आएको छ। उहाँले यो विषयमा टुंगो नलाग्दासम्म यसबारे केही पनि काम नगरौं भनेर भारतलाई रोक्नुपर्छ। भारत सरकारले चीन र नेपालको प्रतिक्रिया हेरिरहेछ। ८० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि लिपु लेकसम्म पुग्न पाँच किलोमिटर बाँकी छ। भारतीय सेनाको सल्लाहमा उसले चीन र नेपालको प्रतिक्रिया हेर्न सडक निर्माण रोकेको हो। तर उसले मानसरोवरसम्म घुम्न जान अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै यो सडक चार लेनको बनाउने र कालोपत्रे गर्ने योजना छ। ती सबै रोक्नुपर्छ।</p>
<p>यो विवादको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो तथ्य र प्रमाण बलिया छन् भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="421" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Map/MAP C.JPG" width="605" /></p>
<p><strong>काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो</strong><br />
जगतप्रसाद भुसाल, हाइड्रोलोजिस्ट</p>
<p>सन् १८०४ देखि १८५६ सम्म कम्पनी सरकारका तर्फबाट जारी गरिएका नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ। त्यतिबेला लर्ड ह्यास्टिङ्गले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी हिमालबाट आउँछ र यसको खोच पनि गहिरो छ भनेर पत्र लेखेका थिए। त्यही पत्रको आधारमा काली नदीलाई सिमाना बनाइएको हो।</p>
<p>नदीको स्रोत चारवटा आधारमा तय गरिन्छ- लम्बाई, जलाधार, पानीको मात्रा र शाखा नदी। त्यस हिसाबले हेर्दा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीमा कुटी र लिपु मिसिन आउँछन्। यीमध्ये कालीनदी नै लामो छ।</p>
<p>पछि अंग्रेजहरूले तिब्बतसम्म जाने बाटो कहाँ छ भनेर खोज्दा लिपु लेकबाट सजिलो र छोटो हुने थाहा पाए। त्यसपछि उनीहरूले त्यसको नक्सा परिवर्तन गर्न थाले। नेपालीहरूलाई नक्सा बनाउने ज्ञान नभएको फाईदा उठाए। जलविज्ञानको आधारमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो।</p>
<p><strong>कर्मचारीबाट गम्भिर त्रुटी भएको छ</strong><br />
रतन भण्डारी, सीमाविद्</p>
<p>सुगौली सन्धिको धारा पाँचले काली नदीलाई सिमाना मानेको छ। सन् १८१६, १८१९, १८२६, १८३५, १८४१, १८४६, १८५० र १८५६ मा अंग्रेज सरकारले जारी गरेको नक्साले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीमा पानी २२ क्युमेक छ, लिपुलेकबाट आउने पानी ७ क्युमेक छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदी ५२ मिटर र लिपुलेकबाट आउने जम्मा २२ मिटर छ। यी सबै आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो। त्यो भूभाग हासिल गर्न सरकारले सशक्त कुटनीतिक अभ्यास गर्नुपर्छ।</p>
<p>भारतसँग वार्ता गरेर टुंगो लगाउन विभिन्न समिति बनाइएको छ। तर, नेपालको तर्फबाट बलियो प्रस्तुती हुन सकेको छैन। हाम्रो संस्थागत स्मृति कमजोर भएकाले हामीलाई गाह्रो भएको छ। लिपुलेक सम्बन्धमा सन् १९५६ मै चीन र भारतबीच सम्झौता भएको छ। त्यहाँबाट तीर्थयात्रा र व्यापारिक नाका खोल्ने भनेर सहमति भएको छ। त्यसपछि पनि चीन र भारतबीच यसबारे पटक-पटक सम्झौता भएको छ। सन् १९८८ मा राजीव गान्धी चीन जाँदा, सन् २००५ मा र सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा जाँदा र सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा यसबारे सम्झौता भएका छन्। यी विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।</p>
<p>हामीले सीमाजस्तो संवेदनशील मुद्दामा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएका छैनौं। जबकि भारतमा सेनाले त्यसको डिल गर्छ। वार्ताहरूमा पनि भारतबाट ब्रिगेडियर जनरल आउँछ। हाम्रोमा नापी विभागका अधिकारी सहभागी हुन्छन्। हाम्रोमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कर्मचारी तहबाट भएको छ। सन् १९८८ मा नेपाल र भारतबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा कालापानीबाट महाकाली आउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीको तर्फबाट यस्ता गम्भीर त्रुटी भएका छन्।</p>
<p>भारतले उद्घाटन गरेको सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको हो। यसबारे पनि हामीले आलोचना गर्नुपर्छ।</p>
<p><strong>सन् १९५९ मै भारतीय सेना कालापानीमा बसेको थियो</strong><br />
खगनाथ अधिकारी, पूर्व राजदूत</p>
<p>गोपालसिंह बोहराको पुस्तकमा सन् १९५९ देखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू आएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसबारे ऋषिकेश शाहमार्फत् राजा महेन्द्रलाई जानकारी गराइएको तर तत्कालीन् सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको उक्त पुस्तकमा जनाइएको छ। सन् १८५६ पछिका नक्साहरूमा तत्कालीन अंग्रेज सरकारले कार्टोग्राफिकल म्यानिपुलेसन गरेर लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली नदी भन्न थालेको हो। तर म्यानिपुलेसन गर्दैमा सत्य बाँगिदैन।</p>
<p>विडम्बना के हो भने नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सप्रमाण लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर दाबी गरेको छैन। पछिल्ला केही वर्षमा केही विज्ञप्ति जारी गरिए पनि बलियोगरी प्रमाण प्रस्तुत गर्ने काम भएको छैन।</p>
<p>त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले हामीसँग भएका तथ्य-प्रमाणको आधारमा नक्सा जारी गर्नुपर्छ। नक्सा जारी गर्दैमा युद्धको घोषणा हुने होइन। </p>
<p><strong>हामीले अवसर गुमाउने गरेका छौं</strong><br />
मधुरमण आचार्य, पूर्व राजदूत</p>
<p>संकट आउँदा तात्ने तर अवसर पाउँदा उपयोग नगर्ने हाम्रो स्वभाव छ। महाकाली सन्धि गर्दा यो विषय सल्टाउने ठूलो अवसर थियो। त्यतिबेला हामी नदीको पानी बाँडफाँडमा धेरै अल्झियौं तर नदीको मुहान कुन हो भन्ने टुंगो लगाउनतिर लागेनौं। त्यतिबेला भारतलाई सन्धि गर्नैपर्ने थियो। त्यही मौकामा हामीले यो विषय उठाएको भए एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो।</p>
<p>त्यस्तै सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए। संसद्मा सम्बोधन गरे। यो विषयमा सचिवस्तरमा छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री स्तरमा एउटा निर्णय पनि भयो। त्यतिबेला पनि यो विषय टुंग्याउने अर्को एउटा अवसर पाइएको थियो। त्यही समयमा बंगलादेशले भने भारतसँगको सीमा विवाद टुंग्यायो। १३ हजार वर्गकिलोमिटर जमिन फिर्ता लिएको थियो बंगलादेशले। हामीले भने केही गर्न सकेनौं। प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न तल्लो तहबाट जुन किसिमको सक्रियता हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन।</p>
<p>अब हामीले उपलब्ध सबै तथ्य-प्रमाण जम्मा गर्नुपर्छ। हतार गर्नुहुँदैन। उपयुक्त समयको लागि पर्खिनुपर्छ। तल्लो तहबाट पहल गरेर समाधान हुँदैन। प्रधानमन्त्री तहबाटै समाधान सम्भव हुन्छ। उपयुक्त समय नआउँदासम्म कुटनीतिक नोटहरू चाहिँ लेखिरहनुपर्छ। त्यसले हाम्रो विरोध रेकर्ड रहिरहन्छ। हामीले नक्सा प्रकाशन नगर्दा पनि समस्या समाधान हुन गाह्रो भएको छ। हामीले हाम्रो दावी अनुसारको नक्सा प्रकाशन गरिहाल्नुपर्छ।</p>
<p>यो बाटोमा भारतको ठूलो रणनीतिक स्वार्थ छ। चीनलाई पनि दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न यो महत्वपूर्ण नाका हुनसक्छ। त्यसैले नेपालले पनि यो भूभाग गुमाउन हुँदैन। भूरणनीतिक स्वार्थ भएकाले भारतले सजिलै छोड्न खोज्दैन।</p>
<p>नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध र सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने पूर्ण रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने छ। टुक्रा-टुक्रामा काम गरेर सम्भव हुँदैन।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="326" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Map/MAP B.JPG" width="399" /></p>
<p><strong>पहिलो प्रयास कुटनीतिक पहल नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत</strong><br />
प्रा.डा. युवराज संग्रौला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता</p>
<p>सबै सरकारले गरेको गल्ती अहिले एकैठाउँमा जम्मा भएको छ। यसको समाधानका लागि गर्ने पहिलो प्रयास कुटनीतिक पहल नै हो। नारा, जुलुस लगाउँदैमा राष्ट्रिय सहमति बन्दैन । हामीले यो-यो आधारमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर श्वेतपत्र बनाउनुपर्छ। त्यसमा सबै दलले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ।</p>
<p>मेरा तीनवटा सुझाव छन्। सबैभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय विस्तारित हुनुपर्छ। त्यसमा सबै बुद्धिजीविको संलग्नता हुनुपर्छ। दोस्रो, सरकारले श्वेतपत्र तयार गरोस् र सबै दलको सहमति लेओस्। तेस्रो, सरकारले कुटनीतिक पहल थालोस्। भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्नुपर्छ।</p>
<p>हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुटनीतिक प्रक्रियाबाट सम्भव भएन भने हामी भारतसँग युद्ध गर्न सक्दैनौं। हामीले जाने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हो। यो नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रशस्त विज्ञहरू तयार हुनुपर्छ।</p>
<p>यो सरकार त्यो तहसम्म जाँदैन भने पछि आउने कुनै न कुनै सरकार त जाला। नभए देश नै रहँदैन। म भारतीय सरकार र समकक्षीसँग प्रश्न गर्छु, जसरी अमेरिका-निकारागुवाको विवादमा अमेरिका उदांगियो। त्यसैगरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने भारत उदांगिन्छ। के भारत त्यही चाहन्छ?</p>
<p>अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सबै राज्य समान र सार्वभौम हुन्छ। नेपाल र भारत दुवै समान हुन्। नेपालको इतिहास लामो छ। बेलायतले भारतलाई शासन गर्नु अपराध थियो। हामी त्यहीँ विन्दुबाट अघि बढ्नुपर्छ। त्यो इतिहासमा उहाँहरूसँगै हामी उभिएका छौं। सन् १८१४-१६ सँगको युद्ध बेलायतसँग नभई इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग थियो। त्यही युद्धको परिणाम थियो, सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि अनुसार हामीले कहिल्यै पनि सार्वभौमिकता बेचेका छैनौं। इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग हारेको भूमी हो, खोला सिमाना होइन। सन् १९५० को सन्धिले अघिल्ला सबै सन्धि खारेज गरेको भनेको छ। के भारतले हामीलाई सुगौली सन्धि पनि खारेज गरेको भन्न बाध्य बनाएको हो?</p>
<p>केही मानिसहरू भारतले चीनसँग व्यापारको लागि यो सडक बनाएको र लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भनिन्छ। भारतले चीनसँग व्यापारको लागि यो भुभागको प्राथमिकता दिएको भए नेपालसँग खोस्नैपर्ने थिएन। त्यसैले मलाई लाग्छ, भारतमा अहिले पनि चीनले आक्रमण गर्छ कि भन्ने शंका छ। एकातिर भारत चीनसँग व्यापार सम्बन्ध बढाइरहेको छ। अर्कोतिर उसमा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रीहाल्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यही डरका कारण उसले यो भूमी रणनीतिक विन्दुका हिसाबले आफुसँग राखिरहन चाहन्छ।</p>
<p>यदि चीन र भारतलाई व्यापार नाका नै चाहिएको हो भने लिपुलेकभन्दा सहज त रसुवाबाट जाने सडक नै हो। यो बाटोबाट जुनसुकै मौसममा पनि जान सकिन्छ। चीन र भारत सहमत हुने हो भने रसुवाबाट रक्सौल जोडेर यो ट्रान्जिट बनाउनुपर्छ।</p>
<p>फेरी पनि दोहोर्‍याउँछु, सबैभन्दा पहिला सबै तथ्य-प्रमाण जुटाएर सरकारले एउटा सहमति निर्माण गरौं। त्यसमा सबै दलको सहमति होस्। नागरिकहरूले त्यसै अनुसार तर्क गरून्।</p>
<p>अर्को खड्किएको पक्ष भनेको राजनीतिक दलको भारतका समान विचारधारा भएका दलसँगको सम्बन्धको अभाव हो। पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको समाजवादी दलका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध थियो। ज्योती बसु हुँदा कम्युनिष्टहरूको भारतीय कम्युनिष्टसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। अहिले सबै छुटेको छ। त्यसले पनि भारतीय सरकारसँगको वार्ता कमजोर भएको छ। राजनीतिक दलहरूले एउटै विचारधारा राख्ने समकक्षीसँग सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।</p>
<p><strong>सीमा समस्या समाधान सम्भव छ</strong><br />
धनन्जय त्रिपाठी, सह-प्राध्यापक, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, नयाँ दिल्ली</p>
<p>यस्तो खालको सीमा समस्या इतिहासमा नयाँ होइन। र यी समस्या समाधान हुने गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच पनि समस्या नहुने कारण देख्दिन म। नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाट यो मामिला सल्टाउनुपर्छ। यस्तो कुटनीतिक पहलका लागि उसलाई केही सन्धिले महत्वपूर्ण रूपमा सघाउँछन्। सुगौली सन्धि मुख्य हो। साथसाथै समयसँगै विषयहरू कसरी परिवर्तन भयो भन्ने बुझ्न विज्ञहरूले गम्भिरतापूर्वक इतिहासदेखिका नक्साहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। यी विषयमा एउटा समझदारीमा पुग्न भारत पनि चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। भारतको तर्फबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा त्यसको संकेत भेटिन्छ। हामीले सन् १८१६ को सन्धिदेखि अहिलेसम्मको परिस्थितिमा कसरी परिवर्तन भयो भन्ने पनि हेर्न जरूरी छ। सन् २०१३ मा चीन र भारतले यो विन्दुबाट बाटो बनाउन छलफल शुरू गरेपछि यो मामिलामा चीन पनि जोडियो। सन् २०१५ मा त चीन र भारतबीच यो विन्दुबाट सडक निर्माण गर्ने विषयमा सन्धि नै भयो।</p>
<p>खुला हृदयले मात्रै सीमा समस्या समाधान गर्न सक्छ। सीमा समस्यामा नागरिक समाजको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सक्रियतामा ‘ट्रयाक टु’ माध्यमबाट पहल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि नेपाली बुद्धिजीविको सक्रियतामा समितिहरू बनाउन जरूरी छ।</p>
<p>अहिले उठ्ने प्रश्न हो, कोभिड-१९ को महामारी चलिरहेको बेलामा भारतले यो कदम किन चाल्नुपरेको हो? के भारतले चीनसँगको व्यापार मार्गको रूपमा यो सडकको निर्माण गरेको हो? एउटा सम्भावना यो पनि देखिन्छ किनभने यो चीन र भारतबीच सबैभन्दा छोटो व्यापार मार्ग हो। तर यो सडकको उद्घाटन भएकै दिन भारत र चीन सिक्किमको नाकुलामा झडप भयो।</p>
<p>अहिलेको समय यस्तो विवादमा फस्ने समय होइन । अहिले हामी कोभिड-१९ को महामारीमा छौं। एकातिर भारतका प्रधानमन्त्रीले यो महामारीविरूद्ध जुध्न संयुक्त कोषको आह्वान गर्छन् । अर्कोतिर भारतले यस्तो सडकको उद्घाटन गरिरहेको छ। यो चिन्ताको विषय हो।</p>
<p style="text-align:right"><em><strong>- प्रस्तुतीः लक्ष्मण श्रेष्ठ</strong></em></p>
<p><strong>पढ्नुहोस्ः<a href="https://www.dekhapadhi.com/news/1874" target="_blank">यसकारण नेपालकाे हो लिम्पियाधुरा, यसरी भएको छ सीमा अतिक्रमण</a></strong></p>
<p> </p>
.jpg)
