‘हाेरिजन्टल’ सहायता
शरूवाती दिनमा वा पहिलो चरणमा चीनले प्रदान गर्ने अधिकांश सहायता लुकाइएका हुन्थे। न चिनियाँ सरकारले न सञ्चारमाध्यमले न त सहायता पाउने मुलुकले नै यसबारे कतै उल्लेख गर्थे।
यी सहायतामध्ये अधिकांश सैन्य सहयोग हुने गर्थे। सहायता पाउने देशले चिनियाँ हतियार लिएको फेला परे वा यसको सैन्य क्षमता एक्कासि बढे वा युद्धको प्रकृतिमा परिवर्तन आए त्यस्तो सहायता दिइएको थाहा हुन्थ्यो।
चीनले आफूले प्रदान गरेको सहायता सार्वजनिक नगर्नुका केही उल्लेखनीय कारण छन्। चीनले युद्धमा भएका कम्युनिष्ट देशहरूलाई सहयोग दिन्थ्यो। यो सहायताको सूचना चुहिँदा ‘शत्रु देश’लाई पनि अन्य देशले सहयोग गर्ने बाटो खुल्थ्यो। चीनले खासगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता संग्रामहरूलाई युद्धहरूलाई सहयोग गर्थ्यो। अमेरिकाले भने यी द्वन्द्वलाई प्रजातन्त्र र साम्यवादबीचको द्वन्द्वको रूपमा व्याख्या गर्थ्यो।
अर्को कारण चाहिं गोप्यता कायम गर्ने चिनियाँ सरकारको प्रवृत्ति थियो। यो वैदेशिक सहायताको हकमा पनि लागू हुन्थ्यो।
गैर–कम्युनिष्ट देशमा सहायता प्रदान गर्दा पनि चीनले यसबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गर्दैनथ्यो। सैन्य र राजनीतिक उद्देश्यसहितका सहायतामा त अझ बढी गोप्यता कायम गरिन्थ्यो। यो गोप्यता बढी नै लागू हुन्थ्यो। सहायता पाउने देशले पनि चीनकै अनुरोधमा निकै कम मात्र सूचना सार्वजनिक गर्थे।
सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै रेकर्डमा सहायताबारे उल्लेख भइहाले चिनियाँ नेताहरूले ‘औपचारिक सम्झौता नभएको’ भन्थे वा ‘सहायताबारे कुराकानी भएको’सम्म भन्थे। सहायताको विस्तृत विवरण दिन चीनले अस्वीकार गर्थ्यो। बेइजिङले कहींकतै सहायताबारे सार्वजनिक गरिहाल्यो भने पनि अनुदान हो वा ऋण भनेर बताउने सम्म गर्थ्यो। ऋण भए ब्याजदर र फर्काउने समय उल्लेख गर्थ्यो।
चीनले प्रदान गर्ने सहायता ‘साम्राज्यवादी’ हुँदैन र पश्चिमा देशले दिने साम्राज्यवादी हुन्छ भनेर माओले त्यतिबेला तर्क गर्थे।
सहायता रकम मात्र होइन चीनले यसको उद्देश्य र योजनासमेत गोप्य राख्थ्यो। कहिलेकाहीँ निकै कम जानकारीसम्म दिइन्थ्यो।
त्यतिबेला चीनले धेरैजसो नदिने सहायतामा पनि वचन दिन्थ्यो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसके पनि सहायता नदिनका लागि चीनसँग पहिले नै तयार क्षमायाचना हुन्थ्यो। समयमा स्रोत नभएको जस्ता बहाना हुन्थे। चीनले प्रदान गर्ने अधिकांश सहायता ढिलो आइपुग्थे।
यति हुँदाहुँदै पनि पश्चिमा देशले दिने सहायताको तुलनामा चीनले दिने सहायताको मुख्य हिस्सा अनुदान हुन्थ्यो।
चीनले प्रदान गर्ने सहायता ‘साम्राज्यवादी’ हुँदैन र पश्चिमा देशले दिने साम्राज्यवादी हुन्छ भनेर माओले त्यतिबेला तर्क गर्थे। वास्तवमा माओ र अन्य चिनियाँ नेताहरूले चिनियाँ वैदेशिक सहायता पश्चिमा सहायताभन्दा निकै भिन्न हुने गरेको व्याख्या गर्थे। उनीहरू चिनियाँ सहायता उदार र गुप्त योजनाविहीन हुने गरेको दाबी गर्थे। उनीहरू चीनले गर्ने सहायता अन्य देशको विशुद्ध सहयोगका लागि भएको बताउँथे।
चीनले प्रदान गरेको सहायतालाई उदार भन्न सकिने आधार के छ भने उसले प्रदान गरेको सहायताको ठूलो हिस्सा गएको उत्तर कोरिया र उत्तर भियतनाम युद्धरत कम्युनिष्ट देश थिए। उनीहरूबाट त्यो सहायता फिर्ता आउने अपेक्षा गर्न कठिन थियो। त्यस्तै चीनले ठूलो मात्रामा सैन्य सहायता प्रदान गरेको अल्बानिया जस्ता देशले पनि चीनलाई सहायता फिर्ता गर्ने अनुमान गर्न सकिँदैनथ्यो।
चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई उदार भन्न सकिने अर्को आधार पनि छ। उसले आत्मनिर्भरता कायम गर्ने नीति निर्माणमा जोड दिन्थ्यो। यसले नै चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई पश्चिमाले प्रदान गर्नेभन्दा फरक बनाउँथ्यो। पश्चिमा देशले आत्मनिर्भरताको साटो परनिर्भरता बढाउने चीनको धारणा थियो। चिनियाँ सहायताले विकासशील देशलाई पश्चिमा उपनिवेशवाद र नवउपनिवेशवादबाट मुक्त हुन सघाउ पुर्याउँछ भनेर माओले बारम्बार भन्ने गर्थे। उनी आफ्नो यो भनाइलाई सार्थक बनाउन चाहन्थे।
पहिलो पटक गैर–कम्युनिष्ट देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्दा पनि अनुदान नै दिने अभ्यासलाई चीनले निरन्तरता दियो। त्यसको एउटै कारण प्रोपोगाण्डा थियो। माओ विश्वसामु चीनलाई परोपकारी देखाउन चाहन्थे।
चिनियाँ सहायता साँच्चै नै परोपकारी थियो वा थिएन भन्नेबारे बहस गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र बौद्धिकहरूले भने यसलाई ‘स्वार्थविहीन सहायता’को रूपमा प्रशंसा गरे।
कसैले भने यस धारणमा विमति पनि जनाए।
खासगरी १९६० र १९७० को दशकमा चीनले गरेको वैदेशिक सहायताबारे अनुसन्धान गरिरहेकाहरूले असहमति जनाएका थिए। उनीहरूको दृष्टिकोणमा चीनको सहायता वास्तवमा परोपकारी थिएन।
पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (इन्टरनेशनल बैंक फर रिकनस्ट्रक्शन एन्ड डेभलपमेन्ट) ले २००२ देखि २००६ सम्म चीनले प्रदान गरेको सहायताबारे एउटा प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार अफ्रिकाली देशलाई चीनले प्रदान गरेको ऋण १२ वर्ष (४ वर्ष थप गरिएको सहित) का लागि हो। त्यो ऋणको ब्याजदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत छ र ग्रान्ट एलिमेन्ट (अनुदान तत्व) ३३ दशमलव ३ प्रतिशत छ। प्रतिवेदन भन्छ, यी तथ्यहरूले चिनियाँ ऋण ऋणीहरूका लागि उपयुक्त नभएको बताउँछन्। प्रतिवेदनले चीनले प्रदान गर्ने सहायता विभिन्न क्षेत्रमा विस्तारित भएको उल्लेख गरेको छ।
हो, कुनैबेला चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई विश्वभरि नै परोपकारी र विशेष मानिन्थ्यो। त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो, चीन गरीब र विकासशील देश थियो। वैदेशिक सहायता प्रदान गर्न उसँग पर्याप्त रकम थिएन।
वास्तवमा चीनले प्रदान गर्ने सहायता व्याख्या गर्नकै लागि ‘होरिजन्टल एड’ (तेर्सो सहायता) भन्ने शब्दावली नै निर्माण गरिएको थियो। उक्त शब्दको अर्थ थियो, विकासको तहमा आफू समान देशलाई गरिने सहायता। यी सबैबाट निष्कर्ष निस्कन्छ, चिनियाँ सहायता एकदमै प्रभावकारी र प्रशंसित थियो।
कुनैबेला चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई विश्वभरि नै परोपकारी र विशेष मानिन्थ्यो। त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो, चीन आफैंमा गरीब र विकासशील देश थियो। वैदेशिक सहायता प्रदान गर्न उसँग पर्याप्त रकम थिएन।
के पनि भन्न सकिन्छ भने चिनियाँ सहायता ठूलो हृदयले प्रदान गरिएको थियो। चीनले आफूभन्दा उच्च जीवनस्तर भएका देशलाई पनि सहायता दिइरहेथ्यो। अर्को तरिकाले भन्ने हो भने चीनले आफूभन्दा धनी देशलाई पनि सहायता दिइरहेथ्यो।
पहिलो चरणमा चीनबाट सहायता पाउने देशमध्ये कतिपय देशको प्रतिव्यक्ति आय चीनको भन्दा दोब्बर थियो। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म संसारमै आफूभन्दा धनी देशलाई आर्थिक सहायता दिने अर्को देश छैन।
सरकारले गर्ने कूल खर्चको अनुपातमा पनि चिनियाँ सहायतालाई उदार भन्न मिल्छ। १९७१ देखि १९७५ सम्म चीनले कूल सरकारी खर्चको ५ दशमलव ८८ प्रतिशत सहायता दिन्थ्यो। सरकारी खर्चको अनुपातमा त्यो संसारमै सबैभन्दा ठूलो र अमेरिकाको भन्दा ७० गुणा ठूलो थियो। यद्यपि चीनको विदेशी विनिमय कमजोर भएकाले यसले दिने सहायता रकम निकै कम हुन्थ्यो। उत्तर कोरिया, उत्तर भियतनाम र पछि अल्बानिया र त्यहाँको तान–जाम रेलमार्ग निर्माणमा दिइएको रकम भने अपवाद हुन्।
चीनले दिने गैरसैन्य सहायतामध्ये अधिकांश साना–परियोजनाका हुन्थे। यस्ता साना सहायता नगदमा वा विदेशी उत्पादनमा दिइन्थ्यो। यस्ता सहायता कम प्रविधियुक्त हुन्थे र त्यसमा चिनियाँ प्राविधिकहरूले नै तयार पारेको आधारभूत तहको इन्जिनियरिङ उपयोग गरिएको हुन्थ्यो।
चीनले कम खर्चिला कामदार उपलब्ध गराउँथ्यो। यसले खर्च घटाउँथ्यो। साथै यस्ता सहायता नियमहरूको जञ्जालले बाँधिएका हुँदैनथे। न त शर्तहरू थोपरिएका नै हुन्थे। यी र यस्तै अन्य कारणले धेरैले चिनियाँ सहायताको प्रशंसा गरेका थिए।
सन् १९६० को दशकको शरूवातदेखि चीनले कुनै कारण नदेखाई आफूले प्रदान गर्दै आएको सहायताको प्रवृत्ति फेर्यो। उसले अनुदानको साटो ऋण उपलब्ध गराउन थाल्यो। यद्यपि यस्ता ऋण अधिकांश निर्ब्याजी वा निकै कम–ब्याजी हुने गर्थे। एक लेखकका अनुसार चिनियाँ वैदेशिक सहायता ऋण तीन चौथाइ अनुदान हुन्थ्यो किनभने यो निब्र्याजी वा कम–ब्याजी हुन्थ्यो।
त्यसैले ‘अनुदान तत्व’ अनुमान गरिएभन्दा धेरै नै हुने गर्थ्यो। चिनियाँ वैदेशिक सहायताबारेका एक विश्लेषकका अनुसार चिनियाँ सहायता पश्चिमा सहायताभन्दा २५ प्रतिशत बढी मूल्यवान हुन्थ्यो। यसको कारण के हो भने, चीनले पठाउने सामग्री, विज्ञ र कामदारहरू निकै कम खर्चिला हुन्थे।
यी मान्यताको प्रतिवाद पनि हुने गरेका छन्। धेरैजसो चिनियाँ ऋण उसको आफ्नै मुद्रामा दिइएको थियो वा पछि फिर्ता गर्न सकिने सामग्रीको रूपमा दिइएको थियो। ब्याजदर कम महत्वपूर्ण थियो र अनुदान तत्व देखिनेभन्दा कम थियो। खासमा चीनियाँ मुद्राको स्फितिदरका कारण पश्चिमा सहायताभन्दा यो कम नै थियो। अर्कोतर्फ चीनले ऋणपूर्तिको रूपमा फिर्ता आएका सामग्रीलाई विश्व बजारमा फेरि बेचिदिन्थ्यो जसले यी सामग्रीको मूल्य घट्थ्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर गरीब देशलाई पथ्र्यो।
चिनियाँ सहायतालाई परोपकारी मान्नुको पछाडि अर्को एउटा कारण पनि छ। चीनले आर्थिक जोखिमलाई कम ध्यान दिन्थ्यो र आर्थिकरूपमा सम्भव नदेखिने परियोजनामा पनि ऋण दिन्थ्यो। यसको एउटा उदाहरण तान–जाम रेलमार्ग हो। यो रेलमार्ग आर्थिक जोखिमयुक्त थियो भने शासन राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले अस्थिर थियो।
सहायतामा विविधता
चिनियाँ वैदेशिक सहायता यसको विविधताका कारण पनि उल्लेखनीय छ।
माथि उल्लेख गरेजस्तै यो अनुदान र ऋण दुवै हुने गर्थ्यो। त्यसबाहेक पनि चीनले अरू प्रबन्ध पनि गर्थ्यो। ती हुन्थेः मालसामान, सेवा, व्यापार घाटा पूर्ति गर्न वा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न उधारो, हातहतियार र सैन्य सामग्री। चीनले खासगरी सडक निर्माण, साना कलकारखाना र कृषि परियोजनामा बढी सहायता प्रदान गर्थ्यो।
अधिकांश दातृ देशको भन्दा चिनियाँ सहायता धेरै लचिलो हुन्थ्यो। उसले विकासशील देशको आवश्यकतालाई ध्यान दिन्थ्यो। अरू दातृ देशको तुलनामा चीनले सहायता परियोजनाहरूमा आफ्नै कामदार पठाउँथ्यो। त्यसका केही कारण थिए। यसले खर्च घटाउँथ्यो र कुटनीतिक वा अन्य स्वीकार्यता कम भएको देशमा चिनियाँ उपस्थिति बढाउँथ्यो।
यसरी सहायता परियोजनामा देशबाहिर पठाइने चिनियाँ कामदारको संख्या शरूमा कम थियो। १९७६देखि १९८१ सम्म प्रतिवर्ष पाँच हजार हुने गर्थ्यो। १९९३ देखि भने प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजारसम्म हुन थाल्यो।
आफ्नो सकारात्मक प्रचार र आर्थिक रकमको सही प्रयोगका लागि चीनले परियोजना उन्मुख सहायतालाई जोड दिन्थ्यो।
चीनले विकासशील देशहरूमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र प्राविधिकहरू पनि पठाउने गर्थ्यो। यसरी पठाइने सल्लाहकार र प्राविधिकहरूमा हुने खर्च पनि पश्चिमाको तुलनामा निकै कम थियो। पश्चिमा परियोजनामा काम गर्ने अधिकांश विद् र प्राविधिकहरू स्थानीय नागरिकभन्दा सुविधाजनक रूपमा बस्नेखाने गर्थे। चिनियाँ सरकारले भने सहायता परियोजनामा जाने प्राविधिक, इन्जिनियर र सल्लाहकार स्थानीय जनताभन्दा खर्चिलो नहुने नीति नै बनाएको थियो।
आफ्नो सकारात्मक प्रचार र आर्थिक रकमको सही प्रयोगका लागि चीनले परियोजना उन्मुख सहायतालाई जोड दिन्थ्यो।
एक लेखकका अनुसार चीनले सहायता दिने परियोजनाका मुख्य क्षेत्र निम्न हुने गर्थेः साना उद्योग, यातायात, कृषि, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ, सार्वजनिक स्वास्थ्य र तालिम, स्वास्थ्य सहायता, ऊर्जा र सञ्चार, खेलकुद र सांस्कृतिक संयन्त्र र ठूला उद्योगहरू।
अर्का एक लेखकले यी परियोजनालाई तिनको मूल्यको आधारमा विभाजन गरेका छन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा क्षेत्रगत सहायताको विवरण यस्तो छः यातायातमा ३५ प्रतिशत, साना उद्योगमा २० प्रतिशत, कृषि (सिँचाइसहित)मा २० प्रतिशत, ठूला उद्योगमा ५ प्रतिशत र अन्यमा २० प्रतिशत।
संख्याको आधारमा अर्का लेखकले चिनियाँ सहायतालाई यसरी क्षेत्रगत विभाजन गरेका छन्ः साना उद्योग ३६ प्रतिशत, कृषि १५ प्रतिशत, भवन निर्माण १२ प्रतिशत, यातायात १२ प्रतिशत, स्वास्थ्य ९ प्रतिशत, अन्य परियोजना १६ प्रतिशत।
यी आँकडामा विविधता भए पनि सबैले दिने निष्कर्ष भने स्पष्ट छ। त्यो हो, चीनले आफूसँग लामो समयदेखि अनुभव भएको साधारण परियोजना मन पराउँथ्यो।
चिनियाँ सहायता प्राप्त परियोजनाको कूल संख्या निकै ठूला थिए। यद्यपि प्रकाशित तथ्यांकहरूमा धेरै भिन्नता पाइन्छन्।
एउटा स्रोतका अनुसार चीनले प्रदान गर्ने सहायता १९७१ देखि एक दशकसम्म औसतमा प्रतिवर्ष सात हजारभन्दा बढी हुने गर्थ्यो। यति ठूलो संख्याले के बताउँछ भने चीनले मेडिकल टीम र साना कृषि योजना पनि गणना गर्थ्यो। ठूला परियोजना मात्र गणना गर्ने हो भने यो संख्या निकै कम हुन्छ। तर, त्यो पनि ठूलो हो। एउटा चिनियाँ सरकारी स्रोतले यो संख्या १९८० सम्ममा प्रतिवर्ष ९५० पुगेको बताएको छ।
१९९० मा एउटा चिनियाँले प्रकाशनले अघिल्ला ३० वर्षमा चीनले सहायता गरेका परियोजना एक हजार २४० रहेको जनायो। ती परियोजनालाई यसरी विभाजन गरिएको थियोः
– ११२ वटा कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन
– १० वटा फरेस्ट्री (वनविज्ञान)
– ५९ वटा ऊर्जा उत्पादन
– २१ वटा पानी संरक्षण
– २८२ वटा साना उद्योग
– ६१ वटा टेक्सटाइल
– १९ वटा तेल शुद्धीकरण
– ३८ वटा निर्माण
– १२८ वटा यातायात
– ५५ वटा शिक्षा र स्वास्थ्य
– ९१ वटा भवन निर्माण
– ३३४ वटा रासायनिक, इलेक्ट्रोनिक्स, मेटलर्जी, मेसिन निर्माण, कोइला र रेडियो, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, भूर्गभशास्त्र र खनिज उत्खननसमेत।
चिनियाँ सहायतासम्बन्धी निर्णयकर्ताहरूले साना परियोजना मन पराउँथे। त्यसका दुई कारण थिए। एक, ती निकै छिटो सम्पन्न हुन्थे। दोस्रो, उपभोक्ता र सार्वजनिक वृत्तमा त्यसको प्रभाव निकै बढी हुन्थ्यो।
सिद्धान्ततः चीनले स्टेडियम, एयरपोर्ट, सुविधाजनक थिएटरलगायतका देखावटी परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति बनाएको थियो। तर, उसले पर्याप्त मात्रामा यो नीति उल्लंघन गर्यो।
चीनले प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न पनि रूचि राख्थ्यो। शरूमा गरीब देशहरूलाई कृषि विशेषज्ञ र मेडिकल टीम पठाएर उसले प्राविधिक सहायता शरू गरेको थियो। यसले सहायता पाउने देशमा चीनको उपस्थिति र उसको प्रचार गर्थ्यो।
एक विशेषज्ञका अनुसार १९६५ सम्ममा चीनले प्रदान गर्ने प्राविधिक सहायता सोभियत संघ र पश्चिमी युरोपेली ब्लकले प्रदान गर्ने सहायताको योगभन्दा पनि बढी हुने गर्थ्यो।
चीनले आफ्नो प्राविधिक सहायताको शुल्क खासै लिँदैनथ्यो। उसले प्राविधिकको रूपमा म्यानुअल कामदार पठाउने भएकाले शुल्क लिँदैनथ्यो भन्ने गरिन्छ।
सहायता पाउने देशका अधिकारीलाई चीनमै प्राविधिक र अन्य तालिम दिनु पनि वैदेशिक सहायताकै एउटा पाटो थियो। चीनले प्राविधिकहरू र विद्यार्थीलाई तालिम र छात्रवृत्ति दिने गर्थ्यो।
एउटा चिनियाँ स्रोतअनुसार १९९० सम्म चीनले चार लाख ५० हजार ‘प्रशिक्षक’ विद्लाई देशबाहिर पठाएको थियो भने ५० हजार विदेशी विद्यार्थीलाई चीनमा तालिम दिएको थियो। अर्को एउटा स्रोतले २००३ मा बताएअनुसार एक वर्षमा चीनले ४२ वटा प्राविधिक तालिम र सेमिनारहरू आयोजना गर्यो भने दुई वर्षमा करीब ६ हजार जनालाई तालिम दिने योजना बनायो।
पश्चिमा विद्वानहरूको एउटा समूहले चिनियाँ वैदेशिक सहायताको प्रकृति र तरिकाबारे यसरी व्याख्या गरेका छन्ः
१) पश्चिमा दातृ देशहरूले राख्ने लोकतान्त्रीकरण, खुला बजार र वातावरण संरक्षणजस्ता मागको विपरीत चीनले निशर्त सहायता उपलब्ध गराउँछ। चीनले कुनै पनि देशको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने वाचा गरेको छ।
२) चीनको सहायता प्राप्त गर्न लामो समय लाग्दैन।
३) सहायता प्रायःजसो रात्रिभोजहरूमा घोषणा गरिन्छ। यसको प्रतिकात्मक मूल्य छ।
४) धेरैजसो सहायता देखिने योजनाहरूमा प्रदान गरिन्छ। यस्ता योजना चिनियाँ कम्पनीहरू र चिनियाँ श्रमिक नै प्रयोग गरेर बनाइने गर्छन्।
५) चीनले प्रायःजसो पूरा गर्न कठिन कामहरूमा सहायता प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसका लागि आवश्यक इन्जिनियरहरू, कामदारसमेत प्रदान गर्छ। कतिपय प्रसंगमा त पश्चिमा देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले छोडेका योजना पनि पूरा गरिदिन्छ।
निष्कर्ष
पहिलो चरणमा चीनले निकै कम मात्र बहुपक्षीय सहायता उपलब्ध गरायो। उसले सामान्यतः अरू देशले सहायता गर्ने योजनाको नक्कल गर्ने समस्या भोग्नु परेन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमार्फत् सहायता प्रदान गर्ने बाध्यता पनि परेन।
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमार्फत् नजानुको अर्को कारण पनि छ। १९७१ सम्म चीन संयुक्त राष्ट्र संघ र यसअन्तर्गतका संगठनहरूको सदस्य थिएन। त्यसपछि पनि संयुक्त राष्ट्र संघसँगको उसको अनुभव (कोरिया युद्धमा गरिएको शत्रुतापूर्ण व्यवहार) का कारण पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई विश्वास गरेन। जेहोस्, उसले आफूले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहायतामाथि नियन्त्रण कायम नै राखिरह्यो।
चिनियाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएका थिए। जसको एउटै उद्देश्य राष्ट्रिय हितको संरक्षण थियो। सहायताको हकमा पनि यही दृष्टिकोण लागू हुन्थ्यो।
उसले प्रदान गर्ने सहायताको उद्देश्य बढीजसो राजनीतिक र सैन्य हुने भएकाले पनि यो दुईपक्षीय हुने गर्थ्यो। चिनियाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएका थिए। जसको एउटै उद्देश्य राष्ट्रिय हितको संरक्षण थियो। सहायताको हकमा पनि यही दृष्टिकोण लागू हुन्थ्यो।
एक लेखकका अनुसार, १९७०को दशकको अन्तिमसम्म चीनका सबैजसो सहायता दुईपक्षीय थिए। यो भनाइ पूर्णतः सही त होइन तर, सत्यको धेरै नजिक भने हो। चीनले निकै कम मात्र निजी सहायता उपलब्ध गरायो।
पहिलो चरणमा चीनका दातृ संस्थाले कहिलेकाहीं मात्र विदेशमा सहायता उपलब्ध गराउने गर्थे। निजी सहायता प्रदायक संस्था त थिएनन् नै भन्दा हुन्छ।
चीनको गैरसार्वजनिक सहायता यस क्षेत्रमा खासै महत्वपूर्ण छैन। यो किन पनि भने चीनमा निकै कम मात्र निजी दातृ संस्था छन्। चीनमा यसको भविष्य पनि कमजोर छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा चीनले अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन। अर्कोतर्फ चीनले आपतकालीन अवस्थामा चिनियाँ रेडक्रस वा अन्य सरकारी निकायमार्फत् भवितव्यमा परेका देशलाई पैसा र सामग्री पठाएर सहयोग गर्ने गरेको छ।
चिनियाँ नेताहरूले सहायता प्रदान गर्नेबारे छलफल गर्दा त्यसको नैतिक पक्षलाई जोड दिने गर्थे। पहिलो चरणमा उनीहरूले गरीब देशलाई पश्चिमा (र पछि सोभियत) साम्राज्यवादविरुद्ध लड्ने मामिलामा सहयोग उपलब्ध गराए। चिनियाँ नेताहरूले चीनले प्रदान गर्ने सहयोग परोपकारी भएको बताउँथे। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा चीनको मामिलामा ‘गरीबले गरीबलाई सहयोग गरिरहेथ्यो।’
वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने पहिलो चरणमा चीनको सहायता नीति धेरैपटक परिवर्तन भयो। दोस्रो चरणमा यस्तो नीति परिवर्तन त अझ बेँसी भयो। यी परिवर्तनहरू मसिनोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
(अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ)
आजको चीन शृंखलाका अन्य लेखः
शृंखला १ः हामीले नचिनेको चीन
शृंखला २ः चीनको उदयसँगै रहिरहला पश्चिमा साख ?
शृंखला ३ः सम्भव छैन एशियाली शताब्दी
शृंखला ४ः यसरी बढ्दैछ नेपालमा चिनियाँ जनकूटनीति
" />‘हाेरिजन्टल’ सहायता
शरूवाती दिनमा वा पहिलो चरणमा चीनले प्रदान गर्ने अधिकांश सहायता लुकाइएका हुन्थे। न चिनियाँ सरकारले न सञ्चारमाध्यमले न त सहायता पाउने मुलुकले नै यसबारे कतै उल्लेख गर्थे।
यी सहायतामध्ये अधिकांश सैन्य सहयोग हुने गर्थे। सहायता पाउने देशले चिनियाँ हतियार लिएको फेला परे वा यसको सैन्य क्षमता एक्कासि बढे वा युद्धको प्रकृतिमा परिवर्तन आए त्यस्तो सहायता दिइएको थाहा हुन्थ्यो।
चीनले आफूले प्रदान गरेको सहायता सार्वजनिक नगर्नुका केही उल्लेखनीय कारण छन्। चीनले युद्धमा भएका कम्युनिष्ट देशहरूलाई सहयोग दिन्थ्यो। यो सहायताको सूचना चुहिँदा ‘शत्रु देश’लाई पनि अन्य देशले सहयोग गर्ने बाटो खुल्थ्यो। चीनले खासगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता संग्रामहरूलाई युद्धहरूलाई सहयोग गर्थ्यो। अमेरिकाले भने यी द्वन्द्वलाई प्रजातन्त्र र साम्यवादबीचको द्वन्द्वको रूपमा व्याख्या गर्थ्यो।
अर्को कारण चाहिं गोप्यता कायम गर्ने चिनियाँ सरकारको प्रवृत्ति थियो। यो वैदेशिक सहायताको हकमा पनि लागू हुन्थ्यो।
गैर–कम्युनिष्ट देशमा सहायता प्रदान गर्दा पनि चीनले यसबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गर्दैनथ्यो। सैन्य र राजनीतिक उद्देश्यसहितका सहायतामा त अझ बढी गोप्यता कायम गरिन्थ्यो। यो गोप्यता बढी नै लागू हुन्थ्यो। सहायता पाउने देशले पनि चीनकै अनुरोधमा निकै कम मात्र सूचना सार्वजनिक गर्थे।
सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै रेकर्डमा सहायताबारे उल्लेख भइहाले चिनियाँ नेताहरूले ‘औपचारिक सम्झौता नभएको’ भन्थे वा ‘सहायताबारे कुराकानी भएको’सम्म भन्थे। सहायताको विस्तृत विवरण दिन चीनले अस्वीकार गर्थ्यो। बेइजिङले कहींकतै सहायताबारे सार्वजनिक गरिहाल्यो भने पनि अनुदान हो वा ऋण भनेर बताउने सम्म गर्थ्यो। ऋण भए ब्याजदर र फर्काउने समय उल्लेख गर्थ्यो।
चीनले प्रदान गर्ने सहायता ‘साम्राज्यवादी’ हुँदैन र पश्चिमा देशले दिने साम्राज्यवादी हुन्छ भनेर माओले त्यतिबेला तर्क गर्थे।
सहायता रकम मात्र होइन चीनले यसको उद्देश्य र योजनासमेत गोप्य राख्थ्यो। कहिलेकाहीँ निकै कम जानकारीसम्म दिइन्थ्यो।
त्यतिबेला चीनले धेरैजसो नदिने सहायतामा पनि वचन दिन्थ्यो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसके पनि सहायता नदिनका लागि चीनसँग पहिले नै तयार क्षमायाचना हुन्थ्यो। समयमा स्रोत नभएको जस्ता बहाना हुन्थे। चीनले प्रदान गर्ने अधिकांश सहायता ढिलो आइपुग्थे।
यति हुँदाहुँदै पनि पश्चिमा देशले दिने सहायताको तुलनामा चीनले दिने सहायताको मुख्य हिस्सा अनुदान हुन्थ्यो।
चीनले प्रदान गर्ने सहायता ‘साम्राज्यवादी’ हुँदैन र पश्चिमा देशले दिने साम्राज्यवादी हुन्छ भनेर माओले त्यतिबेला तर्क गर्थे। वास्तवमा माओ र अन्य चिनियाँ नेताहरूले चिनियाँ वैदेशिक सहायता पश्चिमा सहायताभन्दा निकै भिन्न हुने गरेको व्याख्या गर्थे। उनीहरू चिनियाँ सहायता उदार र गुप्त योजनाविहीन हुने गरेको दाबी गर्थे। उनीहरू चीनले गर्ने सहायता अन्य देशको विशुद्ध सहयोगका लागि भएको बताउँथे।
चीनले प्रदान गरेको सहायतालाई उदार भन्न सकिने आधार के छ भने उसले प्रदान गरेको सहायताको ठूलो हिस्सा गएको उत्तर कोरिया र उत्तर भियतनाम युद्धरत कम्युनिष्ट देश थिए। उनीहरूबाट त्यो सहायता फिर्ता आउने अपेक्षा गर्न कठिन थियो। त्यस्तै चीनले ठूलो मात्रामा सैन्य सहायता प्रदान गरेको अल्बानिया जस्ता देशले पनि चीनलाई सहायता फिर्ता गर्ने अनुमान गर्न सकिँदैनथ्यो।
चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई उदार भन्न सकिने अर्को आधार पनि छ। उसले आत्मनिर्भरता कायम गर्ने नीति निर्माणमा जोड दिन्थ्यो। यसले नै चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई पश्चिमाले प्रदान गर्नेभन्दा फरक बनाउँथ्यो। पश्चिमा देशले आत्मनिर्भरताको साटो परनिर्भरता बढाउने चीनको धारणा थियो। चिनियाँ सहायताले विकासशील देशलाई पश्चिमा उपनिवेशवाद र नवउपनिवेशवादबाट मुक्त हुन सघाउ पुर्याउँछ भनेर माओले बारम्बार भन्ने गर्थे। उनी आफ्नो यो भनाइलाई सार्थक बनाउन चाहन्थे।
पहिलो पटक गैर–कम्युनिष्ट देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्दा पनि अनुदान नै दिने अभ्यासलाई चीनले निरन्तरता दियो। त्यसको एउटै कारण प्रोपोगाण्डा थियो। माओ विश्वसामु चीनलाई परोपकारी देखाउन चाहन्थे।
चिनियाँ सहायता साँच्चै नै परोपकारी थियो वा थिएन भन्नेबारे बहस गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र बौद्धिकहरूले भने यसलाई ‘स्वार्थविहीन सहायता’को रूपमा प्रशंसा गरे।
कसैले भने यस धारणमा विमति पनि जनाए।
खासगरी १९६० र १९७० को दशकमा चीनले गरेको वैदेशिक सहायताबारे अनुसन्धान गरिरहेकाहरूले असहमति जनाएका थिए। उनीहरूको दृष्टिकोणमा चीनको सहायता वास्तवमा परोपकारी थिएन।
पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (इन्टरनेशनल बैंक फर रिकनस्ट्रक्शन एन्ड डेभलपमेन्ट) ले २००२ देखि २००६ सम्म चीनले प्रदान गरेको सहायताबारे एउटा प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार अफ्रिकाली देशलाई चीनले प्रदान गरेको ऋण १२ वर्ष (४ वर्ष थप गरिएको सहित) का लागि हो। त्यो ऋणको ब्याजदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत छ र ग्रान्ट एलिमेन्ट (अनुदान तत्व) ३३ दशमलव ३ प्रतिशत छ। प्रतिवेदन भन्छ, यी तथ्यहरूले चिनियाँ ऋण ऋणीहरूका लागि उपयुक्त नभएको बताउँछन्। प्रतिवेदनले चीनले प्रदान गर्ने सहायता विभिन्न क्षेत्रमा विस्तारित भएको उल्लेख गरेको छ।
हो, कुनैबेला चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई विश्वभरि नै परोपकारी र विशेष मानिन्थ्यो। त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो, चीन गरीब र विकासशील देश थियो। वैदेशिक सहायता प्रदान गर्न उसँग पर्याप्त रकम थिएन।
वास्तवमा चीनले प्रदान गर्ने सहायता व्याख्या गर्नकै लागि ‘होरिजन्टल एड’ (तेर्सो सहायता) भन्ने शब्दावली नै निर्माण गरिएको थियो। उक्त शब्दको अर्थ थियो, विकासको तहमा आफू समान देशलाई गरिने सहायता। यी सबैबाट निष्कर्ष निस्कन्छ, चिनियाँ सहायता एकदमै प्रभावकारी र प्रशंसित थियो।
कुनैबेला चीनले प्रदान गर्ने सहायतालाई विश्वभरि नै परोपकारी र विशेष मानिन्थ्यो। त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो, चीन आफैंमा गरीब र विकासशील देश थियो। वैदेशिक सहायता प्रदान गर्न उसँग पर्याप्त रकम थिएन।
के पनि भन्न सकिन्छ भने चिनियाँ सहायता ठूलो हृदयले प्रदान गरिएको थियो। चीनले आफूभन्दा उच्च जीवनस्तर भएका देशलाई पनि सहायता दिइरहेथ्यो। अर्को तरिकाले भन्ने हो भने चीनले आफूभन्दा धनी देशलाई पनि सहायता दिइरहेथ्यो।
पहिलो चरणमा चीनबाट सहायता पाउने देशमध्ये कतिपय देशको प्रतिव्यक्ति आय चीनको भन्दा दोब्बर थियो। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म संसारमै आफूभन्दा धनी देशलाई आर्थिक सहायता दिने अर्को देश छैन।
सरकारले गर्ने कूल खर्चको अनुपातमा पनि चिनियाँ सहायतालाई उदार भन्न मिल्छ। १९७१ देखि १९७५ सम्म चीनले कूल सरकारी खर्चको ५ दशमलव ८८ प्रतिशत सहायता दिन्थ्यो। सरकारी खर्चको अनुपातमा त्यो संसारमै सबैभन्दा ठूलो र अमेरिकाको भन्दा ७० गुणा ठूलो थियो। यद्यपि चीनको विदेशी विनिमय कमजोर भएकाले यसले दिने सहायता रकम निकै कम हुन्थ्यो। उत्तर कोरिया, उत्तर भियतनाम र पछि अल्बानिया र त्यहाँको तान–जाम रेलमार्ग निर्माणमा दिइएको रकम भने अपवाद हुन्।
चीनले दिने गैरसैन्य सहायतामध्ये अधिकांश साना–परियोजनाका हुन्थे। यस्ता साना सहायता नगदमा वा विदेशी उत्पादनमा दिइन्थ्यो। यस्ता सहायता कम प्रविधियुक्त हुन्थे र त्यसमा चिनियाँ प्राविधिकहरूले नै तयार पारेको आधारभूत तहको इन्जिनियरिङ उपयोग गरिएको हुन्थ्यो।
चीनले कम खर्चिला कामदार उपलब्ध गराउँथ्यो। यसले खर्च घटाउँथ्यो। साथै यस्ता सहायता नियमहरूको जञ्जालले बाँधिएका हुँदैनथे। न त शर्तहरू थोपरिएका नै हुन्थे। यी र यस्तै अन्य कारणले धेरैले चिनियाँ सहायताको प्रशंसा गरेका थिए।
सन् १९६० को दशकको शरूवातदेखि चीनले कुनै कारण नदेखाई आफूले प्रदान गर्दै आएको सहायताको प्रवृत्ति फेर्यो। उसले अनुदानको साटो ऋण उपलब्ध गराउन थाल्यो। यद्यपि यस्ता ऋण अधिकांश निर्ब्याजी वा निकै कम–ब्याजी हुने गर्थे। एक लेखकका अनुसार चिनियाँ वैदेशिक सहायता ऋण तीन चौथाइ अनुदान हुन्थ्यो किनभने यो निब्र्याजी वा कम–ब्याजी हुन्थ्यो।
त्यसैले ‘अनुदान तत्व’ अनुमान गरिएभन्दा धेरै नै हुने गर्थ्यो। चिनियाँ वैदेशिक सहायताबारेका एक विश्लेषकका अनुसार चिनियाँ सहायता पश्चिमा सहायताभन्दा २५ प्रतिशत बढी मूल्यवान हुन्थ्यो। यसको कारण के हो भने, चीनले पठाउने सामग्री, विज्ञ र कामदारहरू निकै कम खर्चिला हुन्थे।
यी मान्यताको प्रतिवाद पनि हुने गरेका छन्। धेरैजसो चिनियाँ ऋण उसको आफ्नै मुद्रामा दिइएको थियो वा पछि फिर्ता गर्न सकिने सामग्रीको रूपमा दिइएको थियो। ब्याजदर कम महत्वपूर्ण थियो र अनुदान तत्व देखिनेभन्दा कम थियो। खासमा चीनियाँ मुद्राको स्फितिदरका कारण पश्चिमा सहायताभन्दा यो कम नै थियो। अर्कोतर्फ चीनले ऋणपूर्तिको रूपमा फिर्ता आएका सामग्रीलाई विश्व बजारमा फेरि बेचिदिन्थ्यो जसले यी सामग्रीको मूल्य घट्थ्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर गरीब देशलाई पथ्र्यो।
चिनियाँ सहायतालाई परोपकारी मान्नुको पछाडि अर्को एउटा कारण पनि छ। चीनले आर्थिक जोखिमलाई कम ध्यान दिन्थ्यो र आर्थिकरूपमा सम्भव नदेखिने परियोजनामा पनि ऋण दिन्थ्यो। यसको एउटा उदाहरण तान–जाम रेलमार्ग हो। यो रेलमार्ग आर्थिक जोखिमयुक्त थियो भने शासन राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले अस्थिर थियो।
सहायतामा विविधता
चिनियाँ वैदेशिक सहायता यसको विविधताका कारण पनि उल्लेखनीय छ।
माथि उल्लेख गरेजस्तै यो अनुदान र ऋण दुवै हुने गर्थ्यो। त्यसबाहेक पनि चीनले अरू प्रबन्ध पनि गर्थ्यो। ती हुन्थेः मालसामान, सेवा, व्यापार घाटा पूर्ति गर्न वा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न उधारो, हातहतियार र सैन्य सामग्री। चीनले खासगरी सडक निर्माण, साना कलकारखाना र कृषि परियोजनामा बढी सहायता प्रदान गर्थ्यो।
अधिकांश दातृ देशको भन्दा चिनियाँ सहायता धेरै लचिलो हुन्थ्यो। उसले विकासशील देशको आवश्यकतालाई ध्यान दिन्थ्यो। अरू दातृ देशको तुलनामा चीनले सहायता परियोजनाहरूमा आफ्नै कामदार पठाउँथ्यो। त्यसका केही कारण थिए। यसले खर्च घटाउँथ्यो र कुटनीतिक वा अन्य स्वीकार्यता कम भएको देशमा चिनियाँ उपस्थिति बढाउँथ्यो।
यसरी सहायता परियोजनामा देशबाहिर पठाइने चिनियाँ कामदारको संख्या शरूमा कम थियो। १९७६देखि १९८१ सम्म प्रतिवर्ष पाँच हजार हुने गर्थ्यो। १९९३ देखि भने प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजारसम्म हुन थाल्यो।
आफ्नो सकारात्मक प्रचार र आर्थिक रकमको सही प्रयोगका लागि चीनले परियोजना उन्मुख सहायतालाई जोड दिन्थ्यो।
चीनले विकासशील देशहरूमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र प्राविधिकहरू पनि पठाउने गर्थ्यो। यसरी पठाइने सल्लाहकार र प्राविधिकहरूमा हुने खर्च पनि पश्चिमाको तुलनामा निकै कम थियो। पश्चिमा परियोजनामा काम गर्ने अधिकांश विद् र प्राविधिकहरू स्थानीय नागरिकभन्दा सुविधाजनक रूपमा बस्नेखाने गर्थे। चिनियाँ सरकारले भने सहायता परियोजनामा जाने प्राविधिक, इन्जिनियर र सल्लाहकार स्थानीय जनताभन्दा खर्चिलो नहुने नीति नै बनाएको थियो।
आफ्नो सकारात्मक प्रचार र आर्थिक रकमको सही प्रयोगका लागि चीनले परियोजना उन्मुख सहायतालाई जोड दिन्थ्यो।
एक लेखकका अनुसार चीनले सहायता दिने परियोजनाका मुख्य क्षेत्र निम्न हुने गर्थेः साना उद्योग, यातायात, कृषि, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ, सार्वजनिक स्वास्थ्य र तालिम, स्वास्थ्य सहायता, ऊर्जा र सञ्चार, खेलकुद र सांस्कृतिक संयन्त्र र ठूला उद्योगहरू।
अर्का एक लेखकले यी परियोजनालाई तिनको मूल्यको आधारमा विभाजन गरेका छन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा क्षेत्रगत सहायताको विवरण यस्तो छः यातायातमा ३५ प्रतिशत, साना उद्योगमा २० प्रतिशत, कृषि (सिँचाइसहित)मा २० प्रतिशत, ठूला उद्योगमा ५ प्रतिशत र अन्यमा २० प्रतिशत।
संख्याको आधारमा अर्का लेखकले चिनियाँ सहायतालाई यसरी क्षेत्रगत विभाजन गरेका छन्ः साना उद्योग ३६ प्रतिशत, कृषि १५ प्रतिशत, भवन निर्माण १२ प्रतिशत, यातायात १२ प्रतिशत, स्वास्थ्य ९ प्रतिशत, अन्य परियोजना १६ प्रतिशत।
यी आँकडामा विविधता भए पनि सबैले दिने निष्कर्ष भने स्पष्ट छ। त्यो हो, चीनले आफूसँग लामो समयदेखि अनुभव भएको साधारण परियोजना मन पराउँथ्यो।
चिनियाँ सहायता प्राप्त परियोजनाको कूल संख्या निकै ठूला थिए। यद्यपि प्रकाशित तथ्यांकहरूमा धेरै भिन्नता पाइन्छन्।
एउटा स्रोतका अनुसार चीनले प्रदान गर्ने सहायता १९७१ देखि एक दशकसम्म औसतमा प्रतिवर्ष सात हजारभन्दा बढी हुने गर्थ्यो। यति ठूलो संख्याले के बताउँछ भने चीनले मेडिकल टीम र साना कृषि योजना पनि गणना गर्थ्यो। ठूला परियोजना मात्र गणना गर्ने हो भने यो संख्या निकै कम हुन्छ। तर, त्यो पनि ठूलो हो। एउटा चिनियाँ सरकारी स्रोतले यो संख्या १९८० सम्ममा प्रतिवर्ष ९५० पुगेको बताएको छ।
१९९० मा एउटा चिनियाँले प्रकाशनले अघिल्ला ३० वर्षमा चीनले सहायता गरेका परियोजना एक हजार २४० रहेको जनायो। ती परियोजनालाई यसरी विभाजन गरिएको थियोः
– ११२ वटा कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन
– १० वटा फरेस्ट्री (वनविज्ञान)
– ५९ वटा ऊर्जा उत्पादन
– २१ वटा पानी संरक्षण
– २८२ वटा साना उद्योग
– ६१ वटा टेक्सटाइल
– १९ वटा तेल शुद्धीकरण
– ३८ वटा निर्माण
– १२८ वटा यातायात
– ५५ वटा शिक्षा र स्वास्थ्य
– ९१ वटा भवन निर्माण
– ३३४ वटा रासायनिक, इलेक्ट्रोनिक्स, मेटलर्जी, मेसिन निर्माण, कोइला र रेडियो, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, भूर्गभशास्त्र र खनिज उत्खननसमेत।
चिनियाँ सहायतासम्बन्धी निर्णयकर्ताहरूले साना परियोजना मन पराउँथे। त्यसका दुई कारण थिए। एक, ती निकै छिटो सम्पन्न हुन्थे। दोस्रो, उपभोक्ता र सार्वजनिक वृत्तमा त्यसको प्रभाव निकै बढी हुन्थ्यो।
सिद्धान्ततः चीनले स्टेडियम, एयरपोर्ट, सुविधाजनक थिएटरलगायतका देखावटी परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति बनाएको थियो। तर, उसले पर्याप्त मात्रामा यो नीति उल्लंघन गर्यो।
चीनले प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न पनि रूचि राख्थ्यो। शरूमा गरीब देशहरूलाई कृषि विशेषज्ञ र मेडिकल टीम पठाएर उसले प्राविधिक सहायता शरू गरेको थियो। यसले सहायता पाउने देशमा चीनको उपस्थिति र उसको प्रचार गर्थ्यो।
एक विशेषज्ञका अनुसार १९६५ सम्ममा चीनले प्रदान गर्ने प्राविधिक सहायता सोभियत संघ र पश्चिमी युरोपेली ब्लकले प्रदान गर्ने सहायताको योगभन्दा पनि बढी हुने गर्थ्यो।
चीनले आफ्नो प्राविधिक सहायताको शुल्क खासै लिँदैनथ्यो। उसले प्राविधिकको रूपमा म्यानुअल कामदार पठाउने भएकाले शुल्क लिँदैनथ्यो भन्ने गरिन्छ।
सहायता पाउने देशका अधिकारीलाई चीनमै प्राविधिक र अन्य तालिम दिनु पनि वैदेशिक सहायताकै एउटा पाटो थियो। चीनले प्राविधिकहरू र विद्यार्थीलाई तालिम र छात्रवृत्ति दिने गर्थ्यो।
एउटा चिनियाँ स्रोतअनुसार १९९० सम्म चीनले चार लाख ५० हजार ‘प्रशिक्षक’ विद्लाई देशबाहिर पठाएको थियो भने ५० हजार विदेशी विद्यार्थीलाई चीनमा तालिम दिएको थियो। अर्को एउटा स्रोतले २००३ मा बताएअनुसार एक वर्षमा चीनले ४२ वटा प्राविधिक तालिम र सेमिनारहरू आयोजना गर्यो भने दुई वर्षमा करीब ६ हजार जनालाई तालिम दिने योजना बनायो।
पश्चिमा विद्वानहरूको एउटा समूहले चिनियाँ वैदेशिक सहायताको प्रकृति र तरिकाबारे यसरी व्याख्या गरेका छन्ः
१) पश्चिमा दातृ देशहरूले राख्ने लोकतान्त्रीकरण, खुला बजार र वातावरण संरक्षणजस्ता मागको विपरीत चीनले निशर्त सहायता उपलब्ध गराउँछ। चीनले कुनै पनि देशको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने वाचा गरेको छ।
२) चीनको सहायता प्राप्त गर्न लामो समय लाग्दैन।
३) सहायता प्रायःजसो रात्रिभोजहरूमा घोषणा गरिन्छ। यसको प्रतिकात्मक मूल्य छ।
४) धेरैजसो सहायता देखिने योजनाहरूमा प्रदान गरिन्छ। यस्ता योजना चिनियाँ कम्पनीहरू र चिनियाँ श्रमिक नै प्रयोग गरेर बनाइने गर्छन्।
५) चीनले प्रायःजसो पूरा गर्न कठिन कामहरूमा सहायता प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसका लागि आवश्यक इन्जिनियरहरू, कामदारसमेत प्रदान गर्छ। कतिपय प्रसंगमा त पश्चिमा देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले छोडेका योजना पनि पूरा गरिदिन्छ।
निष्कर्ष
पहिलो चरणमा चीनले निकै कम मात्र बहुपक्षीय सहायता उपलब्ध गरायो। उसले सामान्यतः अरू देशले सहायता गर्ने योजनाको नक्कल गर्ने समस्या भोग्नु परेन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमार्फत् सहायता प्रदान गर्ने बाध्यता पनि परेन।
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमार्फत् नजानुको अर्को कारण पनि छ। १९७१ सम्म चीन संयुक्त राष्ट्र संघ र यसअन्तर्गतका संगठनहरूको सदस्य थिएन। त्यसपछि पनि संयुक्त राष्ट्र संघसँगको उसको अनुभव (कोरिया युद्धमा गरिएको शत्रुतापूर्ण व्यवहार) का कारण पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई विश्वास गरेन। जेहोस्, उसले आफूले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहायतामाथि नियन्त्रण कायम नै राखिरह्यो।
चिनियाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएका थिए। जसको एउटै उद्देश्य राष्ट्रिय हितको संरक्षण थियो। सहायताको हकमा पनि यही दृष्टिकोण लागू हुन्थ्यो।
उसले प्रदान गर्ने सहायताको उद्देश्य बढीजसो राजनीतिक र सैन्य हुने भएकाले पनि यो दुईपक्षीय हुने गर्थ्यो। चिनियाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएका थिए। जसको एउटै उद्देश्य राष्ट्रिय हितको संरक्षण थियो। सहायताको हकमा पनि यही दृष्टिकोण लागू हुन्थ्यो।
एक लेखकका अनुसार, १९७०को दशकको अन्तिमसम्म चीनका सबैजसो सहायता दुईपक्षीय थिए। यो भनाइ पूर्णतः सही त होइन तर, सत्यको धेरै नजिक भने हो। चीनले निकै कम मात्र निजी सहायता उपलब्ध गरायो।
पहिलो चरणमा चीनका दातृ संस्थाले कहिलेकाहीं मात्र विदेशमा सहायता उपलब्ध गराउने गर्थे। निजी सहायता प्रदायक संस्था त थिएनन् नै भन्दा हुन्छ।
चीनको गैरसार्वजनिक सहायता यस क्षेत्रमा खासै महत्वपूर्ण छैन। यो किन पनि भने चीनमा निकै कम मात्र निजी दातृ संस्था छन्। चीनमा यसको भविष्य पनि कमजोर छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा चीनले अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन। अर्कोतर्फ चीनले आपतकालीन अवस्थामा चिनियाँ रेडक्रस वा अन्य सरकारी निकायमार्फत् भवितव्यमा परेका देशलाई पैसा र सामग्री पठाएर सहयोग गर्ने गरेको छ।
चिनियाँ नेताहरूले सहायता प्रदान गर्नेबारे छलफल गर्दा त्यसको नैतिक पक्षलाई जोड दिने गर्थे। पहिलो चरणमा उनीहरूले गरीब देशलाई पश्चिमा (र पछि सोभियत) साम्राज्यवादविरुद्ध लड्ने मामिलामा सहयोग उपलब्ध गराए। चिनियाँ नेताहरूले चीनले प्रदान गर्ने सहयोग परोपकारी भएको बताउँथे। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा चीनको मामिलामा ‘गरीबले गरीबलाई सहयोग गरिरहेथ्यो।’
वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने पहिलो चरणमा चीनको सहायता नीति धेरैपटक परिवर्तन भयो। दोस्रो चरणमा यस्तो नीति परिवर्तन त अझ बेँसी भयो। यी परिवर्तनहरू मसिनोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
(अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ)
आजको चीन शृंखलाका अन्य लेखः
शृंखला १ः हामीले नचिनेको चीन
शृंखला २ः चीनको उदयसँगै रहिरहला पश्चिमा साख ?
शृंखला ३ः सम्भव छैन एशियाली शताब्दी
शृंखला ४ः यसरी बढ्दैछ नेपालमा चिनियाँ जनकूटनीति
">