विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ बाट समग्र जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ। नेपालले समेत सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई जारी राखेको छ। यो महामारीबाट सबै उमेर समूहका मानिस प्रभावित छन्।
तर, विश्वभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने बालबालिका यो भाइरसबाट कम संक्रमित देखिन्छन्। फेरि पनि हजारौको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बालबालिका अझै पनि उपचाररत छन्। नेपालमा पनि केही बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ।
जसमध्ये दुई महिने र ६ महिले शिशुसमेत छन्। उमेर-समूह अनुसारको तथ्यांक हेर्दा कम संक्रमितमध्ये परे पनि संक्रमित बालबालिकाको उपचार सार्है पेचिलो हुन्छ।
लेखक
बालबालिकाको उपचार कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालगन्जमा देखियो। त्यहाँ बाबु-छोरीमा संक्रमण देखिएको थियो। ७ वर्षीया बालिका र उनको बुवालाई सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि राती १० बजे अस्पताल लगिएको थियो।
अस्पतालमा आइसोलेशनमा अलग-अलग कोठामा राखियो। छोरीले अर्को कोठाबाट आफ्ना बाबुलाई रुँदै चिच्याउदै बोलाउन थालिन्। चक्लेट र बिस्कुट माग्न थालिन्। उनलाई नर्सहरूले वास्ता गरेनन् भन्ने गुनासो सुनियो।
अभिभावकबाट अलग्गै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले बालबालिकाको उपचारमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ। बालबालिका भावनात्मक हुन्छन्र, जिज्ञासु हुन्छन र उनीहरूमा ठुला मनिसहरूले जसरी परिस्थिती बुझ्न सक्ने क्षमता हुँदैन। यसैकारण, उनीहरूलाई अस्पतालमा उपचारका लागि राखिदा बालमैत्री वातावरणको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।
बालमैत्री उपचारको उदाहरण चीन हो। कोभिड-१९ को उद्गम बन्न पुगेको चीनको वुहानस्थित ‘वुहान बाल अस्पताल’लाई चीन सरकारले बालबालिकाका लागि कोरोना विशेष बाल अस्पतालका रूपमा तयार पारेको थियो। त्यहाँ ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १५ जना बालबालिकाहरूलाई अभिभावक बिना राखिएको थियो।
उनीहरूलाई विशेष रेखदेखका लागि पाका र तालिमप्राप्त नर्सहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। उनीहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्य सँगसगैँ पढाई र मनोरन्जनमा समेत विशेष ध्यान पुर्यांई बालमैत्री वातावरणमा राखेका थिए।
उनीहरूलाई त्यहाँ राखुन्जेल तालिका बनाएरै स्याहार गरिएको थियो। निको भएर घर नफर्कदासम्म नर्सहरू नै ती बालबालिकाका अस्थायी अभिभावक बनेका थिए।
त्यस्तै, संक्रमणको नयाँ इपिसेन्टर बनेको अमेरिकामा समेत त्यहाँस्थित बाल अस्पतालहरूले नै बालबलिकाको स्याहार गरिरहेका छन्। अस्पतालले बालमैत्री वातावरण व्यवस्थापन गर्नुका साथै योग, खेल लगायत विभिन्न माध्यमबाट बालबालिकालाई तनावमुक्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
अस्पतालले बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकबीच भिडिओ कुराकानी समेत गराउने गर्छन्। अन्य देशले पनि आफ्नो मुलुकभित्र रहेका सरकारी तथा निजी बाल अस्पतालहरूलाई बालबालिकाको उपचार र विशेष हेरचाहका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्र।
युनिसेफलगायत विपदमा कार्य गर्ने विभिन्न संस्थाहरूल् कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि बालमैत्री अस्पताल तयार गर्न वकालत गरिरहेका छन्।
हाम्रो देशमा सरकारी तहमा ‘कान्ति बाल अस्पताल’ मात्रै बालबालिका केन्द्रित छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री बाल अस्पताल र अन्य केही नीजि बाल अस्पताल पनि सञ्चालनमा छन्।
यीमध्ये कान्ति बाल अस्पतालले बालबालिकालाई मनोविमर्शकर्ताबाट निःशुल्क परामर्श दिनेगरी हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ। यो प्रशंसायोग्य कदम भए पनि कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि यत्तिको तयारी पर्याप्त हुँदैन।
अन्य मुलुकहरूले जस्तै नेपालले समेत दादुरा देखिएका बालबलिकामा कोभिड-१९ को परीक्षण गर्नुपर्दछ। किनकी अमेरिकामा शुरुमा कावासोकी भाइरस देखिएकी बालिकामा पछि कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। दादुरा आफैमा सङ्क्रमाक रोग भएकाले सरकारले कोभिड-१९ सगँसगैँ दादुराबाट समेत नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसो त राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न आफ्नो बलबुताले लागि परेको देखिन्छ। तर, यत्तिकैमा सरकारले बालबालिकाका लागि काम गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
सरकारले बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै गएमा कसरी उपचार गर्ने भनेर विशेष तयारी गरेको पाइँदैन। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १९ चैतको बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा समाज कल्याण परिषदबाट कूल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम ‘कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाम’ का लागि खर्च गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई निर्देशन दिने निर्णय गर्दै त्यसको भोलीपल्ट नै सम्बन्धित सबै संघ-संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
तर, त्यो निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था सबै एकठाउँ भई विपद विरुद्ध लाग्नुपर्ने यो जतिल परिस्थितिमा अपवादबाहेक चित्त बुझाउनसक्ने स्थान छैन।
अर्कोतर्फ केही हप्तायता अमेरिका, बेलायत लगायतका ६ मुलुकका बालबालिकामा सङ्क्रमणको नयाँ लक्षणहरू समेत देखिएको खबर छ। उनीहरूमा जिउ सुन्निने र जलन हुने जस्ता नयाँ लक्षण देखिएको खबरहरू आइरहेका छन।
केही स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले यसलाई खोपको अभावमा देखिएको लक्षण समेत बताइरहेका छन्। यो बिल्कुलै नयाँ रोग भएकाले के कस्ता नयाँ जोखिम हुन सक्छन भन्ने कुरा पूर्वानुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। यद्यपी, तयार अवस्थामा भने बस्नुपर्दछ। नेपालमा केही समययता दादुरा प्रकोप फैलिएको छ। एकैदिनमा १२ जनासम्म सङ्क्रमित भेटिएका छन भने २ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन।
नेपाल मात्रै नभई विश्वका दादुरा निर्मुल गरेका बेलायत लगायतका मुलुकमा समेत फेरी सङ्क्रमण देखिएको छ। अन्य मुलुकहरूले जस्तै नेपालले समेत दादुरा देखिएका बालबलिकामा कोभिड-१९ को परीक्षण गर्नुपर्दछ। किनकी अमेरिकामा शुरुमा कावासोकी भाइरस देखिएकी बालिकामा पछि कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। दादुरा आफैमा सङ्क्रमाक रोग भएकाले सरकारले कोभिड-१९ सगँसगैँ दादुराबाट समेत नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धि र सन्धिहरू एवं देशकै संविधान र कानूनहरूले बालबालिकाको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिएको छ।
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ को धारा २० (१) ले ‘कुनै पनि बालबालिका स्थायी वा अस्थायी रुपमा आफ्नो पारिवारिक वातावरणबाट वञ्चित भएमा वा त्यस प्रकारको वातावरणमा रहँदा निजको सर्वोपरि हितको विपरीत हुने भएमा त्यस्ता बालबालिकाले राज्यद्वारा प्रदत्त विशेष संरक्षण र सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार हुने’ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा २४ ले बालस्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले ‘बालबालिकाको अधिकार र जोखिममा राज्यबाट उचित संरक्षण पाउने’ हक दिलाएको छ। नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को धारा ३ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ भने विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकाको संरक्षणको दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरिएको छ।
‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति-२०६९’ले विशेष रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनर्स्थापनाका क्षेत्रहरूमा शारीरिक दूर्वलता र विशेष कठिन परिस्थितिमा रहेका तथा आकस्मिकता (प्राकृतिक प्रकोप) मा परेका बालबालिकालाई समेत समावेश गरी क्रमशः सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू गर्दै लगिने जनाएको छ त्यसैगरि, ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ ले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ भने संविधानले स्थानिय तहलाई समेत विपद व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ।
यी सबै व्यवस्थाले बालबालिकाको संरक्षण, उनीहरूको उपचार र स्याहार गर्ने दायित्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।
यसैबीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोरोना भाईरस (COVID-19) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको र पर्न सक्ने असरबारे सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ-संस्था परिचालन गर्न कार्योयोजना, २०७७ तयार पारेको छ।
यसमा बालबालिकाका लागि समेत कार्ययोजनाहरू समावेश छन्। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति समेत गठन हुने व्यवस्था छ। जहाँ नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघलाई समेत समावेश गरिएको छ। यो सकारात्मक पाटो रहँदारहँदै पनि केही महत्वपूर्ण विषय भने छुटेका छन्।
खासगरी संक्रमण बढ्दै जाँदा सिर्जना हुनसक्ने जटिल परिस्थितमा सरकारले बालबालिकाको उपचार र रक्षार्थ केही योजना ल्याउन जरूरी छ। त्यसका लागि निम्न तयारी आवश्यक छन्-
१) कान्ति बाल अस्पताललाई कोरोना विशेष बाल अस्पतालका रूपमा स्थापना गरौं, त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गरौं।
२) सरकारले व्वस्थापनको जिम्मा लिई अन्य निजी बाल अस्पतालहरूलाई समेत तयारी अवस्थामा राखौं।
३) संक्रमित अभिभावकका बालबालिकाहरूलाई बालमैत्री वातावरणमा राख्नका निम्ती प्रत्येक जिल्लामा ‘आकस्मिक अस्थायी बाल स्याहार केन्द्र’ स्थापना गरौं। त्यसका लागि हाल राम्रो श्रेणी प्राप्त बाल गृहमध्ये राष्ट्रिय सञ्जाल भएको एउटा बालगृहलाई छनौट गर्न सकिन्छ।
४) स्थानीय सरकारले भौतिक दुरी र सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रणको विधि कायम राखी ‘घरदैलो घुम्ती खोप सेवा कार्यक्रम’ सन्चालन गरौं।
५) सरकारले दादुराका लक्षण देखिएका भनिएका बालबालिकामा कोभिड-१९ संक्रमणको समेत परीक्षण गरौं। हावाबाट समेत दादुरा सर्न सक्ने सम्भावना भएकाले ती स्थानहरूमा आवश्यक रोकथामका उपाय कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
६) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै खोपको अभाव हुन सक्नेतर्फ जानकारहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आवश्यक खोपको आयात तथा सुरक्षित भण्डारणमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।
७) बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याऔं।
(सिलवाल बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन्।)
" />
प्रविन सिलवाल
विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ बाट समग्र जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ। नेपालले समेत सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई जारी राखेको छ। यो महामारीबाट सबै उमेर समूहका मानिस प्रभावित छन्।
तर, विश्वभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने बालबालिका यो भाइरसबाट कम संक्रमित देखिन्छन्। फेरि पनि हजारौको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बालबालिका अझै पनि उपचाररत छन्। नेपालमा पनि केही बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ।
जसमध्ये दुई महिने र ६ महिले शिशुसमेत छन्। उमेर-समूह अनुसारको तथ्यांक हेर्दा कम संक्रमितमध्ये परे पनि संक्रमित बालबालिकाको उपचार सार्है पेचिलो हुन्छ।
लेखक
बालबालिकाको उपचार कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालगन्जमा देखियो। त्यहाँ बाबु-छोरीमा संक्रमण देखिएको थियो। ७ वर्षीया बालिका र उनको बुवालाई सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि राती १० बजे अस्पताल लगिएको थियो।
अस्पतालमा आइसोलेशनमा अलग-अलग कोठामा राखियो। छोरीले अर्को कोठाबाट आफ्ना बाबुलाई रुँदै चिच्याउदै बोलाउन थालिन्। चक्लेट र बिस्कुट माग्न थालिन्। उनलाई नर्सहरूले वास्ता गरेनन् भन्ने गुनासो सुनियो।
अभिभावकबाट अलग्गै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले बालबालिकाको उपचारमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ। बालबालिका भावनात्मक हुन्छन्र, जिज्ञासु हुन्छन र उनीहरूमा ठुला मनिसहरूले जसरी परिस्थिती बुझ्न सक्ने क्षमता हुँदैन। यसैकारण, उनीहरूलाई अस्पतालमा उपचारका लागि राखिदा बालमैत्री वातावरणको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।
बालमैत्री उपचारको उदाहरण चीन हो। कोभिड-१९ को उद्गम बन्न पुगेको चीनको वुहानस्थित ‘वुहान बाल अस्पताल’लाई चीन सरकारले बालबालिकाका लागि कोरोना विशेष बाल अस्पतालका रूपमा तयार पारेको थियो। त्यहाँ ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १५ जना बालबालिकाहरूलाई अभिभावक बिना राखिएको थियो।
उनीहरूलाई विशेष रेखदेखका लागि पाका र तालिमप्राप्त नर्सहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। उनीहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्य सँगसगैँ पढाई र मनोरन्जनमा समेत विशेष ध्यान पुर्यांई बालमैत्री वातावरणमा राखेका थिए।
उनीहरूलाई त्यहाँ राखुन्जेल तालिका बनाएरै स्याहार गरिएको थियो। निको भएर घर नफर्कदासम्म नर्सहरू नै ती बालबालिकाका अस्थायी अभिभावक बनेका थिए।
त्यस्तै, संक्रमणको नयाँ इपिसेन्टर बनेको अमेरिकामा समेत त्यहाँस्थित बाल अस्पतालहरूले नै बालबलिकाको स्याहार गरिरहेका छन्। अस्पतालले बालमैत्री वातावरण व्यवस्थापन गर्नुका साथै योग, खेल लगायत विभिन्न माध्यमबाट बालबालिकालाई तनावमुक्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
अस्पतालले बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकबीच भिडिओ कुराकानी समेत गराउने गर्छन्। अन्य देशले पनि आफ्नो मुलुकभित्र रहेका सरकारी तथा निजी बाल अस्पतालहरूलाई बालबालिकाको उपचार र विशेष हेरचाहका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्र।
युनिसेफलगायत विपदमा कार्य गर्ने विभिन्न संस्थाहरूल् कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि बालमैत्री अस्पताल तयार गर्न वकालत गरिरहेका छन्।
हाम्रो देशमा सरकारी तहमा ‘कान्ति बाल अस्पताल’ मात्रै बालबालिका केन्द्रित छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री बाल अस्पताल र अन्य केही नीजि बाल अस्पताल पनि सञ्चालनमा छन्।
यीमध्ये कान्ति बाल अस्पतालले बालबालिकालाई मनोविमर्शकर्ताबाट निःशुल्क परामर्श दिनेगरी हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ। यो प्रशंसायोग्य कदम भए पनि कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि यत्तिको तयारी पर्याप्त हुँदैन।
अन्य मुलुकहरूले जस्तै नेपालले समेत दादुरा देखिएका बालबलिकामा कोभिड-१९ को परीक्षण गर्नुपर्दछ। किनकी अमेरिकामा शुरुमा कावासोकी भाइरस देखिएकी बालिकामा पछि कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। दादुरा आफैमा सङ्क्रमाक रोग भएकाले सरकारले कोभिड-१९ सगँसगैँ दादुराबाट समेत नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसो त राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न आफ्नो बलबुताले लागि परेको देखिन्छ। तर, यत्तिकैमा सरकारले बालबालिकाका लागि काम गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
सरकारले बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै गएमा कसरी उपचार गर्ने भनेर विशेष तयारी गरेको पाइँदैन। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १९ चैतको बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा समाज कल्याण परिषदबाट कूल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम ‘कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाम’ का लागि खर्च गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई निर्देशन दिने निर्णय गर्दै त्यसको भोलीपल्ट नै सम्बन्धित सबै संघ-संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
तर, त्यो निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था सबै एकठाउँ भई विपद विरुद्ध लाग्नुपर्ने यो जतिल परिस्थितिमा अपवादबाहेक चित्त बुझाउनसक्ने स्थान छैन।
अर्कोतर्फ केही हप्तायता अमेरिका, बेलायत लगायतका ६ मुलुकका बालबालिकामा सङ्क्रमणको नयाँ लक्षणहरू समेत देखिएको खबर छ। उनीहरूमा जिउ सुन्निने र जलन हुने जस्ता नयाँ लक्षण देखिएको खबरहरू आइरहेका छन।
केही स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले यसलाई खोपको अभावमा देखिएको लक्षण समेत बताइरहेका छन्। यो बिल्कुलै नयाँ रोग भएकाले के कस्ता नयाँ जोखिम हुन सक्छन भन्ने कुरा पूर्वानुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। यद्यपी, तयार अवस्थामा भने बस्नुपर्दछ। नेपालमा केही समययता दादुरा प्रकोप फैलिएको छ। एकैदिनमा १२ जनासम्म सङ्क्रमित भेटिएका छन भने २ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन।
नेपाल मात्रै नभई विश्वका दादुरा निर्मुल गरेका बेलायत लगायतका मुलुकमा समेत फेरी सङ्क्रमण देखिएको छ। अन्य मुलुकहरूले जस्तै नेपालले समेत दादुरा देखिएका बालबलिकामा कोभिड-१९ को परीक्षण गर्नुपर्दछ। किनकी अमेरिकामा शुरुमा कावासोकी भाइरस देखिएकी बालिकामा पछि कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। दादुरा आफैमा सङ्क्रमाक रोग भएकाले सरकारले कोभिड-१९ सगँसगैँ दादुराबाट समेत नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धि र सन्धिहरू एवं देशकै संविधान र कानूनहरूले बालबालिकाको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिएको छ।
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ को धारा २० (१) ले ‘कुनै पनि बालबालिका स्थायी वा अस्थायी रुपमा आफ्नो पारिवारिक वातावरणबाट वञ्चित भएमा वा त्यस प्रकारको वातावरणमा रहँदा निजको सर्वोपरि हितको विपरीत हुने भएमा त्यस्ता बालबालिकाले राज्यद्वारा प्रदत्त विशेष संरक्षण र सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार हुने’ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा २४ ले बालस्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले ‘बालबालिकाको अधिकार र जोखिममा राज्यबाट उचित संरक्षण पाउने’ हक दिलाएको छ। नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को धारा ३ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ भने विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकाको संरक्षणको दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरिएको छ।
‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति-२०६९’ले विशेष रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनर्स्थापनाका क्षेत्रहरूमा शारीरिक दूर्वलता र विशेष कठिन परिस्थितिमा रहेका तथा आकस्मिकता (प्राकृतिक प्रकोप) मा परेका बालबालिकालाई समेत समावेश गरी क्रमशः सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू गर्दै लगिने जनाएको छ त्यसैगरि, ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ ले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ भने संविधानले स्थानिय तहलाई समेत विपद व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ।
यी सबै व्यवस्थाले बालबालिकाको संरक्षण, उनीहरूको उपचार र स्याहार गर्ने दायित्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।
यसैबीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोरोना भाईरस (COVID-19) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको र पर्न सक्ने असरबारे सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ-संस्था परिचालन गर्न कार्योयोजना, २०७७ तयार पारेको छ।
यसमा बालबालिकाका लागि समेत कार्ययोजनाहरू समावेश छन्। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति समेत गठन हुने व्यवस्था छ। जहाँ नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघलाई समेत समावेश गरिएको छ। यो सकारात्मक पाटो रहँदारहँदै पनि केही महत्वपूर्ण विषय भने छुटेका छन्।
खासगरी संक्रमण बढ्दै जाँदा सिर्जना हुनसक्ने जटिल परिस्थितमा सरकारले बालबालिकाको उपचार र रक्षार्थ केही योजना ल्याउन जरूरी छ। त्यसका लागि निम्न तयारी आवश्यक छन्-
१) कान्ति बाल अस्पताललाई कोरोना विशेष बाल अस्पतालका रूपमा स्थापना गरौं, त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गरौं।
२) सरकारले व्वस्थापनको जिम्मा लिई अन्य निजी बाल अस्पतालहरूलाई समेत तयारी अवस्थामा राखौं।
३) संक्रमित अभिभावकका बालबालिकाहरूलाई बालमैत्री वातावरणमा राख्नका निम्ती प्रत्येक जिल्लामा ‘आकस्मिक अस्थायी बाल स्याहार केन्द्र’ स्थापना गरौं। त्यसका लागि हाल राम्रो श्रेणी प्राप्त बाल गृहमध्ये राष्ट्रिय सञ्जाल भएको एउटा बालगृहलाई छनौट गर्न सकिन्छ।
४) स्थानीय सरकारले भौतिक दुरी र सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रणको विधि कायम राखी ‘घरदैलो घुम्ती खोप सेवा कार्यक्रम’ सन्चालन गरौं।
५) सरकारले दादुराका लक्षण देखिएका भनिएका बालबालिकामा कोभिड-१९ संक्रमणको समेत परीक्षण गरौं। हावाबाट समेत दादुरा सर्न सक्ने सम्भावना भएकाले ती स्थानहरूमा आवश्यक रोकथामका उपाय कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
६) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै खोपको अभाव हुन सक्नेतर्फ जानकारहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आवश्यक खोपको आयात तथा सुरक्षित भण्डारणमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।
७) बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याऔं।
(सिलवाल बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन्।)
कोभिड-१९ विरूद्ध जुधिरहँदा उपेक्षामा नपरून् बालबालिका
<p><span style="font-size:18px;"><strong>प्रविन सिलवाल</strong></span></p>
<p>विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ बाट समग्र जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ। नेपालले समेत सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई जारी राखेको छ। यो महामारीबाट सबै उमेर समूहका मानिस प्रभावित छन्।</p>
<p>तर, विश्वभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने बालबालिका यो भाइरसबाट कम संक्रमित देखिन्छन्। फेरि पनि हजारौको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बालबालिका अझै पनि उपचाररत छन्। नेपालमा पनि केही बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ।</p>
<p>जसमध्ये दुई महिने र ६ महिले शिशुसमेत छन्। उमेर-समूह अनुसारको तथ्यांक हेर्दा कम संक्रमितमध्ये परे पनि संक्रमित बालबालिकाको उपचार सार्‍है पेचिलो हुन्छ।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="274" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Article/prabin silwal.JPG" width="210" />
<figcaption>लेखक</figcaption>
</figure>
<p>बालबालिकाको उपचार कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालगन्जमा देखियो। त्यहाँ बाबु-छोरीमा संक्रमण देखिएको थियो। ७ वर्षीया बालिका र उनको बुवालाई सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि राती १० बजे अस्पताल लगिएको थियो।</p>
<p>अस्पतालमा आइसोलेशनमा अलग-अलग कोठामा राखियो। छोरीले अर्को कोठाबाट आफ्ना बाबुलाई रुँदै चिच्याउदै बोलाउन थालिन्। चक्लेट र बिस्कुट माग्न थालिन्। उनलाई नर्सहरूले वास्ता गरेनन् भन्ने गुनासो सुनियो।</p>
<p>अभिभावकबाट अलग्गै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले बालबालिकाको उपचारमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ। बालबालिका भावनात्मक हुन्छन्र, जिज्ञासु हुन्छन र उनीहरूमा ठुला मनिसहरूले जसरी परिस्थिती बुझ्न सक्ने क्षमता हुँदैन। यसैकारण, उनीहरूलाई अस्पतालमा उपचारका लागि राखिदा बालमैत्री वातावरणको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।</p>
<p>बालमैत्री उपचारको उदाहरण चीन हो। कोभिड-१९ को उद्‍गम बन्न पुगेको चीनको वुहानस्थित ‘वुहान बाल अस्पताल’लाई चीन सरकारले बालबालिकाका लागि कोरोना विशेष बाल अस्पतालका रूपमा तयार पारेको थियो। त्यहाँ ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १५ जना बालबालिकाहरूलाई अभिभावक बिना राखिएको थियो।</p>
<p>उनीहरूलाई विशेष रेखदेखका लागि पाका र तालिमप्राप्त नर्सहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। उनीहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्य सँगसगैँ पढाई र मनोरन्जनमा समेत विशेष ध्यान पुर्‍यांई बालमैत्री वातावरणमा राखेका थिए।</p>
<p>उनीहरूलाई त्यहाँ राखुन्जेल तालिका बनाएरै स्याहार गरिएको थियो। निको भएर घर नफर्कदासम्म नर्सहरू नै ती बालबालिकाका अस्थायी अभिभावक बनेका थिए।<br />
<br />
त्यस्तै, संक्रमणको नयाँ इपिसेन्टर बनेको अमेरिकामा समेत त्यहाँस्थित बाल अस्पतालहरूले नै बालबलिकाको स्याहार गरिरहेका छन्। अस्पतालले बालमैत्री वातावरण व्यवस्थापन गर्नुका साथै योग, खेल लगायत विभिन्न माध्यमबाट बालबालिकालाई तनावमुक्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।</p>
<p>अस्पतालले बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकबीच भिडिओ कुराकानी समेत गराउने गर्छन्। अन्य देशले पनि आफ्नो मुलुकभित्र रहेका सरकारी तथा निजी बाल अस्पतालहरूलाई बालबालिकाको उपचार र विशेष हेरचाहका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्र।</p>
<p>युनिसेफलगायत विपदमा कार्य गर्ने विभिन्न संस्थाहरूल् कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि बालमैत्री अस्पताल तयार गर्न वकालत गरिरहेका छन्।</p>
<p>हाम्रो देशमा सरकारी तहमा ‘कान्ति बाल अस्पताल’ मात्रै बालबालिका केन्द्रित छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री बाल अस्पताल र अन्य केही नीजि बाल अस्पताल पनि सञ्चालनमा छन्।</p>
<p>यीमध्ये कान्ति बाल अस्पतालले बालबालिकालाई मनोविमर्शकर्ताबाट निःशुल्क परामर्श दिनेगरी हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ। यो प्रशंसायोग्य कदम भए पनि कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि यत्तिको तयारी पर्याप्त हुँदैन।</p>
<blockquote>
<p><strong>अन्य मुलुकहरूले जस्तै नेपालले समेत दादुरा देखिएका बालबलिकामा कोभिड-१९ को परीक्षण गर्नुपर्दछ। किनकी अमेरिकामा शुरुमा कावासोकी भाइरस देखिएकी बालिकामा पछि कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। दादुरा आफैमा सङ्क्रमाक रोग भएकाले सरकारले कोभिड-१९ सगँसगैँ दादुराबाट समेत नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।</strong></p>
</blockquote>
<p>त्यसो त राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न आफ्नो बलबुताले लागि परेको देखिन्छ। तर, यत्तिकैमा सरकारले बालबालिकाका लागि काम गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन।</p>
<p>सरकारले बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै गएमा कसरी उपचार गर्ने भनेर विशेष तयारी गरेको पाइँदैन। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १९ चैतको बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा समाज कल्याण परिषदबाट कूल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम ‘कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाम’ का लागि खर्च गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई निर्देशन दिने निर्णय गर्दै त्यसको भोलीपल्ट नै सम्बन्धित सबै संघ-संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।</p>
<p>तर, त्यो निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था सबै एकठाउँ भई विपद विरुद्ध लाग्नुपर्ने यो जतिल परिस्थितिमा अपवादबाहेक चित्त बुझाउनसक्ने स्थान छैन।</p>
<p>अर्कोतर्फ केही हप्तायता अमेरिका, बेलायत लगायतका ६ मुलुकका बालबालिकामा सङ्क्रमणको नयाँ लक्षणहरू समेत देखिएको खबर छ। उनीहरूमा जिउ सुन्निने र जलन हुने जस्ता नयाँ लक्षण देखिएको खबरहरू आइरहेका छन।</p>
<p>केही स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले यसलाई खोपको अभावमा देखिएको लक्षण समेत बताइरहेका छन्। यो बिल्कुलै नयाँ रोग भएकाले के कस्ता नयाँ जोखिम हुन सक्छन भन्ने कुरा पूर्वानुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। यद्यपी, तयार अवस्थामा भने बस्नुपर्दछ। नेपालमा केही समययता दादुरा प्रकोप फैलिएको छ। एकैदिनमा १२ जनासम्म सङ्क्रमित भेटिएका छन भने २ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन।</p>
<p>नेपाल मात्रै नभई विश्वका दादुरा निर्मुल गरेका बेलायत लगायतका मुलुकमा समेत फेरी सङ्क्रमण देखिएको छ। अन्य मुलुकहरूले जस्तै नेपालले समेत दादुरा देखिएका बालबलिकामा कोभिड-१९ को परीक्षण गर्नुपर्दछ। किनकी अमेरिकामा शुरुमा कावासोकी भाइरस देखिएकी बालिकामा पछि कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। दादुरा आफैमा सङ्क्रमाक रोग भएकाले सरकारले कोभिड-१९ सगँसगैँ दादुराबाट समेत नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।</p>
<p>नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धि र सन्धिहरू एवं देशकै संविधान र कानूनहरूले बालबालिकाको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिएको छ।</p>
<p>बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ को धारा २० (१) ले ‘कुनै पनि बालबालिका स्थायी वा अस्थायी रुपमा आफ्नो पारिवारिक वातावरणबाट वञ्चित भएमा वा त्यस प्रकारको वातावरणमा रहँदा निजको सर्वोपरि हितको विपरीत हुने भएमा त्यस्ता बालबालिकाले राज्यद्वारा प्रदत्त विशेष संरक्षण र सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार हुने’ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा २४ ले बालस्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।</p>
<p>नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले ‘बालबालिकाको अधिकार र जोखिममा राज्यबाट उचित संरक्षण पाउने’ हक दिलाएको छ। नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को धारा ३ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ भने विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकाको संरक्षणको दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p>‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति-२०६९’ले विशेष रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनर्स्थापनाका क्षेत्रहरूमा शारीरिक दूर्वलता र विशेष कठिन परिस्थितिमा रहेका तथा आकस्मिकता (प्राकृतिक प्रकोप) मा परेका बालबालिकालाई समेत समावेश गरी क्रमशः सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू गर्दै लगिने जनाएको छ त्यसैगरि, ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ ले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ भने संविधानले स्थानिय तहलाई समेत विपद व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ।</p>
<p>यी सबै व्यवस्थाले बालबालिकाको संरक्षण, उनीहरूको उपचार र स्याहार गर्ने दायित्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।</p>
<p>यसैबीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोरोना भाईरस (COVID-19) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको र पर्न सक्ने असरबारे सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ-संस्था परिचालन गर्न कार्योयोजना, २०७७ तयार पारेको छ।</p>
<p>यसमा बालबालिकाका लागि समेत कार्ययोजनाहरू समावेश छन्। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति समेत गठन हुने व्यवस्था छ। जहाँ नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघलाई समेत समावेश गरिएको छ। यो सकारात्मक पाटो रहँदारहँदै पनि केही महत्वपूर्ण विषय भने छुटेका छन्।</p>
<p>खासगरी संक्रमण बढ्दै जाँदा सिर्जना हुनसक्ने जटिल परिस्थितमा सरकारले बालबालिकाको उपचार र रक्षार्थ केही योजना ल्याउन जरूरी छ। त्यसका लागि निम्न तयारी आवश्यक छन्-</p>
<p>१) कान्ति बाल अस्पताललाई कोरोना विशेष बाल अस्पतालका रूपमा स्थापना गरौं, त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गरौं।</p>
<p>२) सरकारले व्वस्थापनको जिम्मा लिई अन्य निजी बाल अस्पतालहरूलाई समेत तयारी अवस्थामा राखौं।</p>
<p>३) संक्रमित अभिभावकका बालबालिकाहरूलाई बालमैत्री वातावरणमा राख्नका निम्ती प्रत्येक जिल्लामा ‘आकस्मिक अस्थायी बाल स्याहार केन्द्र’ स्थापना गरौं। त्यसका लागि हाल राम्रो श्रेणी प्राप्त बाल गृहमध्ये राष्ट्रिय सञ्जाल भएको एउटा बालगृहलाई छनौट गर्न सकिन्छ।</p>
<p>४) स्थानीय सरकारले भौतिक दुरी र सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रणको विधि कायम राखी ‘घरदैलो घुम्ती खोप सेवा कार्यक्रम’ सन्चालन गरौं।</p>
<p>५) सरकारले दादुराका लक्षण देखिएका भनिएका बालबालिकामा कोभिड-१९ संक्रमणको समेत परीक्षण गरौं। हावाबाट समेत दादुरा सर्न सक्ने सम्भावना भएकाले ती स्थानहरूमा आवश्यक रोकथामका उपाय कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ।</p>
<p>६) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै खोपको अभाव हुन सक्नेतर्फ जानकारहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आवश्यक खोपको आयात तथा सुरक्षित भण्डारणमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।</p>
<p>७) बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याऔं।</p>
<p><em>(सिलवाल बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन्।)</em></p>
.jpg)
