राजपाठबाट पाखा लागेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सार्वजनिक जीवनदेखि अलग छन्। राज्यसत्तामा फर्किने अभिलासा भने उनले बेलाबेलामा प्रकट गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय यस्तो अभिलासा उनीमा व्यग्र बनेको छ। उनका समर्थकहरूको सक्रियता हेर्दा पनि यो व्यग्रता स्पष्ट हुन्छ। उनको अभिलासालाई सामाजिक सञ्जालले एक हदसम्म हौसला दिएको पनि छ। परन्तु राजसंस्थाको पुनरागमनका निम्ति चाहिने सामाजिक तथा राजनीतिक आधार निर्मित हुने सम्भावना चाहिँ सुदूर भविष्यसम्म गोचर भइरहेको छैन। सरकारविरुद्धको असन्तुष्टिले बढ्तै गर्यो भने अर्को सरकार जन्माउन सक्ला, मृत व्यवस्था ब्यूँतिने सम्भावना देखिँदैन।
यसो हुनुको मूख्य कारण वंशमा आधारित राजतन्त्रभन्दा जनमतमा आधारित गणतन्त्र उत्तम हुन्छ भन्ने आम बुझाई चाहिँ होइन। राजतन्त्रको पुनरागमनमा भाँजो हाल्ने प्रमुख तत्त्व केही छ भने त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको विगत नै हो। यो आलेखमा राजा हुनुअघि ज्ञानेन्द्र शाहको चरित्र र स्वभाव, राजदरबारमा उनले प्रतिनिधित्व गर्ने स्वार्थसमूह, राजा वीरेन्द्रसँगको उनको मतभिन्नता र राजा बनिसकेपछिको उनको स्वभावबारे लेखाजोखा गरिएको छ। यसो गर्ने क्रममा अमेरिकी गुप्तचर निकाय र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले तयार पारेका गोप्य विवरणलाई उपयोग गरिएको छ।
यस आलेखमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले सन् १९७९ र सन् १९८३ मा तयार पारेका नेपालसम्बन्धी दुई गुप्त प्रतिवेदन र सन् १९७९ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो मूख्यालय अर्थात् अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई मुख्य सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा लिइएको छ।
व्यापारमा शाही विशेषाधिकार
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनुअघि राजतन्त्रको हालिमुहाली थियो। बाबु महेन्द्र शाहको निधनपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राजा वीरेन्द्रले भन्दा बढ्ता उनका भाइ युवराज ज्ञानेन्द्र शाहले रजगज गरेका थिए। वीरेन्द्र मूलतः राजकाजमा केन्द्रित थिए। ज्ञानेन्द्र चाहिँ व्यापारमा सक्रिय थिए। उनले राजनीतिमा पनि सक्रियता बढाए। यद्यपि राजनीति उनका लागि व्यवसायलाई सहज बनाउने फगत साधन थियो। आफ्नो व्यापारमा लाभ पुग्ने गरी उनले शाही विशेषाधिकारको अनधिकृत दोहन गरे।
सन् १९७९ मा अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले तयार गरेर सन् २००२ मा ‘डीक्लासीफाई’ गरेको ‘नेपालः टर्मोइल इन द हिमालयज, एन इन्टिलिजेन्स एसेसमेन्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनले राजसंस्थाको राजनीतिक स्वार्थसँग बाझिने गरी ज्ञानेन्द्रले व्यापरिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गरेको विवरण दिएको छ।
सीआईएले त्यस्तो मूल्यांकन गर्दैगर्दा इस्लाम धर्मअन्तर्गतको कट्टर सियापन्थीहरूले इरानमा शासनसत्ता हत्याएका थिए। त्यस घटनालाई कसैले ‘इस्लामिक क्रान्ति’ भने त कसैले राजनीतिक ‘कू’।
इरानमा भएको त्यस्तो राजनीतिक उलटफेरले पश्चिम एशिया र मुसलमान सभ्यताको शक्ति समीकरणमा व्यापक फेरबदल ल्याइदियो।
अमेरिकापरस्त राजा मोहमद रेजा पहलवीलाई अपदस्थ गरेर त्यहाँका ‘राष्ट्रवादी’ सिया कट्टरपन्थीहरूले शासनसत्ता हातमा लिएपछि आफूलाई सुन्नी मुसलमानको ‘संरक्षक’ दाबी गर्ने साउदी अरब, आफूलाई यहुदीहरूको भूमि दाबी गर्ने इजरायल र सात समुद्रपारि बसेर आफूलाई संसारभरि प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारको पैरवीकर्ता भनी चिनाउने अमेरिका सतर्क थिए।
इरानमा भएको राजनीतिक उलटफेरले नेपाली जनमानसलाई कत्तिको प्रभावित गर्यो, थाहा भएन। परन्तु नेपालको राजदरबारलाई चाहिँ यसले सतर्क तुल्याएको थियो भन्ने अमेरिकी गुप्त प्रतिवेदन हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। इरानको घटनाले राजा वीरेन्द्रलाई सबैभन्दा बढ्ता सतर्क गराएको थियो। ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ इरानको घटनाले खासै छोएको थिएन।
सन् १९७९ मा सीआईएले तयार पारेको प्रतिवेदन ‘नेपालः टर्मोयल इन द हिमालयज, एन इन्टिलिजेन्स एसेसमेन्ट’ मा अमेरिकाले पनि नेपालको राजतन्त्रलाई ‘इरानको मिनियेचर’को संज्ञा दिएको रोचक प्रसंग छ।
इरानमा भएको राजनीतिक उलटफेरले नेपाली जनमानसलाई कत्तिको प्रभावित गर्यो, थाहा भएन। परन्तु नेपालको राजदरबारलाई चाहिँ यसले सतर्क तुल्याएको थियो भन्ने अमेरिकी गुप्त प्रतिवेदन हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार इरान र नेपालको राजतन्त्रबीच आधारभूत विषयमा समानता थिए।
क्रान्तिपूर्वको इरानमा झैं नेपालमा पनि राजाले पिछडिएको आफ्नो मुलुकको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। यसका निम्ति सक्रिय हुँदैगर्दा दुवैतिरका राजाले राज्यसत्तामाथिको एकाधिकार कम गरेका थिएनन्। क्रान्तिपूर्वको इरानमा जस्तै त्यतिबेलाको नेपालमा पनि राजनीतिक शक्तिमाथिको दमन, आर्थिक असमानता, ठूलाबडाले गर्ने भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकमाथिको विभेद् आदिका कारण तनावपूर्ण वातावरण मौलाएको थियो। तर, दुई मुलुकबीचमा बाह्य पक्षको संलग्नताको आयतनमा भने आकाशजमिनको फरक थियो।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दैगर्दा पनि नेपालका अधिकांश राजनीतिक शक्तिले एकताको केन्द्रका रूपमा राजसंस्थाको औचित्यलाई स्वीकारेको र राजसंस्थाविरोधी असन्तुष्टिहरूलाई समेट्ने गरी नेपालमा बाह्य पक्षको सघन उपस्थिति नभएको जिकिर सीआईएको प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
नेपालमा इरानको नियती दोहोरिने सम्भावना कम रहेको निष्कर्ष सीआईएले निकाले पनि वीरेन्द्र स्वयं चाहिँ त्यस्तो सम्भावनाले मूर्तरुप हासिल गर्ला भन्नेमा सतर्क थिए।
सीआईएले तयार पारेको अर्को प्रतिवेदन ‘नेपालः कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन अ हिमालयन मोनार्की, एन इन्टिलिजेन्स एसेसमेन्ट’मा इरानका राजाले बेहोरेको नियतिले वीरेन्द्रलाई भित्रभित्रै तर्साइरहेको छ भन्ने दूतावास (अमेरिकी) स्रोतले पुष्टि गरेको जनाइएको छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन हठात नभई क्रमैसँग प्रजातन्त्र बहाली गर्दै लैजाने आफ्नो मनस्थितिबारे वीरेन्द्रले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् १९७९ को अप्रिलमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो मूख्यालयमा पठाएको विवरणमा चाहिँ वीरेन्द्रका त्यस्ता चिन्ताप्रति ज्ञानेन्द्र बेपर्वाह थिए भन्ने संकेत भेटिन्छ।
वस्तुतः ज्ञानेन्द्रकै गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण नेपालमा इरानको नियति दोहोरिन सक्छ भन्नेमा वीरेन्द्र चिन्तित थिए। दूतावासले ‘किङ वीरेन्द्र एन्ड द करप्सन इस्यु’ शीर्षक राखेर पठाएको विवरण विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिदिएको छ, जसमा खासगरी ज्ञानेन्द्रले व्यापारका नाममा गरेको मनोमानीप्रति वीरेन्द्र असन्तुष्ट रहेको देखाइएको छ।
दूतावासको विवरणअनुसार त्यतिबेला व्यापारमा संलग्न राजपरिवारका सदस्यमध्ये अधिकांश महेन्द्रको पुस्ताका थिए। तीमध्ये महेन्द्रका भाइ युवराज हिमालय शाह अग्रणी थिए। हिमालयका व्यावसायिक उत्तराधिकारीका रूपमा ज्ञानेन्द्रले व्यापारिक दुनियाँमा प्रवेश गरे। व्यापारका नाममा मनोमानी गरिरहेका ज्ञानेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यबाट वीरेन्द्र आजित थिए। उनीहरूलाई काबुमा राख्ने प्रयत्न उनले गरेका थिए।
त्यतिबेला नेपालमा पर्यटन उद्योग फस्टाइरहेको थियो। पर्यटन उद्योगमा हुने मुनाफाबाट लोभिएर ज्ञानेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यले होटल, ट्राभल एजेन्सीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए।
दूतावासले पठाएको विवरणमा लेखिएको छ, ‘एउटा कोणबाट हेर्ने हो भने यसो गर्नु नराम्रो होइन किनकी नेपालमा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसलाई नेपालीकै हातमा राख्ने गरी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएका थोरै नेपालीमध्येमा राजपरिवारका सदस्य पर्छन्। नेपालीले लगानी गरेनन् भने व्यवसायका अवसर भारतीयहरूको हातमा जानेछ। तर, अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने अन्य नेपालीलाई वञ्चित गरेर मुनाफामूलक बजार कब्जा गर्ने काममा राजपरिवारका सदस्यहरूको बढ्दो सक्रियताप्रति सानो तर निरन्तर बढिरहेको नेपालको व्यावसायिक समुदायले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। सर्वसाधारणले पनि यसलाई राजपरिवारका सदस्यलाई मात्र दिइने राजकीय ग्राह्यताका रूपमा लिएका छन् र यसलाई बेग्लै किसिमको भ्रष्टाचारका रूपमा बुझेका छन्।’
राजदरबारका सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकूत कमाएको भन्दै जनआक्रोश चुलिएको र यस्तो आक्रोशको मुख्य निशानामा ज्ञानेन्द्र रहेको विवरण दूतावासले पठाएको दस्तावेजमा छ।
राजपरिवारका सदस्यहरूको यस्तो मनोमानी रोक्न वीरेन्द्रले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका थिए। वीरेन्द्रले खासगरी ज्ञानेन्द्रलाई अंकुश लगाउन खोजेका थिए। ज्ञानेन्द्रको मुख्य अग्रसरता र लगानीमा त्यतिबेला सिपिङ कर्पोरेसनलगायत व्यवसाय सञ्चालित थिए। ती व्यवसायबाट निवृत्त हुन वीरेन्द्रले भाइलाई दबाब दिए। दबाबकै कारण ज्ञानेन्द्रले सिपिङ कर्पोरेसनबाट राजीनामा दिए। निस्क्रिय पार्टनर रहने गरी उनले सोल्टी ओबराय होटल र गोर्खा ट्राभल्स जस्ता व्यवसायमा लगानी गरेका थिए। वीरेन्द्रको दबाबपछि ती व्यवसायबाट पनि ज्ञानेन्द्र परै बसे।
वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यसमक्ष शाही परिवारको सदस्य हुनुको नाताले हासिल हुने विशेषाधिकार अथवा व्यवसायमध्ये एउटा रोज्न भनेका थिए। व्यवसायमै संलग्न हुने हो भने सर्वसाधारण नेपालीलाई दिइनेभन्दा बढ्ता सुविधा खोज्न नमिल्ने अडान लिएका थिए। राजपरिवारका सदस्यले व्यापारसम्बन्धी मामिलामा विशेष ग्राह्यता नपाउन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उनले छुट्टै निर्देशन दिए। राजपरिवारले एकपटक राजाको त्यस्तो निर्देशनको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने निधो गर्यो।
वीरेन्द्रका एकजना ज्वाइँले राजपरिवारको सदस्य भएको नाताले आफूलाई विशेष ग्राह्यता उपलब्ध गराउन माग राख्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिए। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजाले भरथेग गरेका थिए।
यति प्रयास गर्दागर्दै पनि राजपरिवारलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताबाट अलग गर्ने वीरेन्द्रको प्रयास असफल भएको जिकिर अमेरिकी विवरणमा गरिएको छ। यसबारे संकेत गर्दै सन् १९८३ मा सीआईएले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजपरिवारका सदस्य भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। वीरेन्द्रप्रति जनताको दृष्टिकोण उनका भाइहरूप्रतिको भन्दा राम्रो छ। तर, दरबारका सदस्यलाई भ्रष्टाचारबाट विमुख गराउन उनले चाहेर पनि सकिरहेका छैनन्। तीन वर्षअघि उनले गरेको प्रयास पनि व्यर्थै गयो।’
वीरेन्द्र–ज्ञानेन्द्र आमनेसामने !
राजदरबार हत्याकाण्डमा परी राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि राजसंस्थाप्रति जनताको मोहभंग हुने शृङ्खला आरम्भ भयो।
दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर ‘हल्लै हल्लाको यो देश’मा अनेक अफवाह फैलिएका छन्। त्यस्ता अफवाहमध्ये केहीले दरबारभित्रकै शक्तितिर शंकाको सुई तेर्साएका छन्। हत्याकाण्डमा छिमेकी अथवा सात समुद्र पारिका खुफिया एजेन्सीको संलग्नता देख्ने ‘अफवाह’को प्रभाव पनि नेपाली समाजमा बलियै छ। तर, हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी अथवा त्यस घटनाको अन्तर्य बुझेका ‘भित्रिया’हरूले आजका मितिसम्म बाहिर ल्याएका कुरा लगभग समान छन्। उनीहरूले दिएको विवरणको मूल मर्म बाझिएको छैनन्। त्यसैले अन्यथा पुष्टि हुने गरी प्रमाण उपलब्ध नभएसम्म सतहमा आएको दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी निचोडलाई नै हामीले सत्य मान्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेकका विवरणलाई ‘कन्सपीरेसी थीयरी’ मान्न सकिन्छ।
नेपालको राजदरबारभित्र हुने अन्तरकलह, अन्तरद्वेष र छिनाझप्टीको शृङ्खलाको आलोकमा दरबार हत्याकाण्डमा युवराज दीपेन्द्रको भूमिका अन्यथा लाग्दैन। कम्तीमा पनि बाबुराम आचार्यको ‘अब त्यस्तो कहिल्यै नहोस्’ र ज्ञानमणि नेपालको ‘नेपालको महाभारत’ हेरेकाहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन।
रोचक त के छ भने अमेरिकी गुप्तचर निकाय र दूतावासले तयार पारेका विवरणमा वीरेन्द्रको असामयिक मृत्यु हुने समेत परिकल्पना गरिएको छ। अझ विचित्र त वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको मतभिन्नताको आलोकमा वीरेन्द्रको असामयिक मृत्यु हुने परिकल्पना ती दस्तावेजले गरेका छन्।
वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यसमक्ष शाही परिवारको सदस्य हुनुको नाताले हासिल हुने विशेषाधिकार अथवा व्यवसायमध्ये एउटा रोज्न भनेका थिए। व्यवसायमै संलग्न हुने हो भने सर्वसाधारण नेपालीलाई दिइनेभन्दा बढ्ता सुविधा खोज्न नमिल्ने अडान लिएका थिए।
व्यापारमा अस्वस्थ तरिकाले संलग्न ज्ञानेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यहरूको मनोमानी नियन्त्रण गर्न वीरेन्द्रले चालेका कदमले दरबारभित्र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो। यस्तो असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा दरबारभित्रको ‘हार्डलाइनर’ खेमाले वीरेन्द्रविरुद्ध गुप्त योजना बनाउन सक्ने लख अमेरिकी विववरणहरूमा काटिएको छ। दरबारभित्रको ‘हार्डलाइनर’ खेमाको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रले गरेको र ‘उदार’ खेमाको नेतृत्व स्वयं राजा वीरेन्द्र गरेको ती विवरणमा उल्लेख छ।
यसबारे सन् १९७९ मा सीआईएले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दरबारभित्रको उदार खेमाको नेतृत्व राजा वीरेन्द्र स्वयंले गरेका छन्। यसै कारण उनले जनमतसंग्रह घोषणा गरे। सरकारविरोधी आन्दोलन मत्थर पारी स्थिरता पुनर्बहाली गर्न र सम्भवतः राजसंस्था राजनीति र सरकारको खेलभन्दा माथि छ भन्ने छनक दिन उनले जनमतसंग्रह घोषणालगायत सुधारका केही कदम चाले।’
दरबारको राजनीतिक सक्रियतासँगै राजपरिवारका सदस्यहरूको अनाधिकृत आर्थिक क्रियाकलापमा अंकुश लगाउने वीरेन्द्रको प्रयत्न उनको उदार दृष्टिकोणबाट निसृतः थियो भनि अमेरिकी विवरणहरूमा अर्थ्याइएको छ।
वीरेन्द्रको त्यस्तो कदमलाई दरबारभित्रको ‘हार्डलाइनर’ खेमाले कमजोरीका रूपमा अर्थ्याएको थियो।
‘अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदा उनी (हार्डलाइनर) हरूको प्रभाव छिमलिनेछ। वीरेन्द्रको कदमले आफूहरूको स्वार्थमाथि ठूलै जोखिम तेर्सिएको महसुस गरे भने सम्भवतः सेनाका परम्परावादी अधिकारीहरूको सहयोगमा उनीहरूले दरबारभित्रै ‘कु’ गरेर वीरेन्द्रका भाइ युवराज ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन सक्छन्। त्यसैले सम्झौता र अडानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कठिन चरणमा अहिले राजा वीरेन्द्र छन्,’ सन् १९७९ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएको माथि उल्लेखित विवरणमा दरबारभित्रको उदार र अनुदार खेमा निर्णायक रूपमा आमनेसामने भए कस्तो परिदृश्य उत्पन्न हुन्छ भनी अनुमान गरिएको छ।
राजपरिवारका सदस्यलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताबाट विमुख गराउन वीरेन्द्र कडाइका साथ प्रस्तुत भए भने र यसबाट अनुदारवादी दरबारियाहरूले ठूलै जोखिम महसुस गरे भने ज्ञानेन्द्रले आफूलाई वीरेन्द्रको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्लेषण त्यसमा गरिएको छ। त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई ‘हार्डलाइनर’ खेमाकै मुमा बडामहारानी (रत्न) लगायतको समर्थन हासिल हुने आकलन पनि गरिएको छ।
वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रबीच तुलना गर्दै दूतावासको विवरणले भनेको छ, ‘ज्ञानेन्द्रलाई धेरैले राजाको भन्दा कडा रवैया भएको र सबल व्यक्ति मान्छन्। २००७ सालतिर उनी छोटो समय राजगद्दीमा बसेकाले सर्वसाधारणले उनीसँग रहस्यमय क्षमता छ भनि विश्वास गरेका छन्। दाजुले चालेका कदमप्रति आक्रोशित भएर उनले दाजुविरुद्ध षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेको संकेत पाइएको छैन। तर, दरबारमा हुने गरेको षड्यन्त्रपपट्टि ध्यान दिने हो भने ज्ञानेन्द्रले आफ्नो खेमामा अटाउने राजपरिवारका सदस्य भेट्टाउन सक्छन्। तीमध्ये मुमा बडामहारानी रत्न एक हुन्, जसको प्रभाव अझै कायम छ। दुवैजना हार्डलाइनर हुन्।
दुवैजनाले राजनीतिक क्षेत्रलाई उदार बनाउने र वीपी कोइरालासँग सहमति खोज्ने दिशामा राजाले गत वर्ष चालेको कदमको विरोध गरेका थिए।’
यसभन्दा अझ अघि बढेर सन् १९८३ मा सीआईएले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राजा वीरेन्द्रको असामयिक निधन हुने परिकल्पना गरिएको छ। राजाको निधन भएमा उनको उत्तराधिकारलाई लिएर उत्पन्न हुनसक्ने परिदृश्यहरूको लेखाजोखा गरिएको छ।
प्रतिवेदनले मुटुसम्बन्धी रोगका कारण वीरेन्द्रको असामयिक निधन हुनसक्ने लख काटेको छ। नेपालको राजपरिवारका सदस्यमा मुटुसम्बन्धी रोग देखिने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा वीरेन्द्रका बाबु महेन्द्र र हजुरबुबा त्रिभुवन दुवै ५० वर्ष नाघेपछि मृत्युको शिकार भएको प्रसंग कोट्याइएको छ।
‘फेरि राजा वीरेन्द्र मोटा पनि छन्। रक्सी पनि प्रशस्त खान्छन्। यसले गर्दा ३७ वर्षीय यी राजा युवाअवस्थामै मर्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ।
विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिदिएका नेपालसम्बन्धी अमेरिकाका गोप्य दस्तावेजहरूमा वीरेन्द्रको मोटोपनलाई अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरूले निरन्तर निगरानीमा राख्ने गरेको भेटिन्छ।
‘आजको भेटमा राजा वीरेन्द्रको वजन कम भएको पाएँ, मुटुसम्बन्धी रोगबाट राजपरिवारका सदस्यहरूको मृत्यु हुने गरेको विगतको आलोकमा उनको वजन कम हुनु राम्रो हो,’ यस्ताखालका विवरण अमेरिकाका गोप्य दस्तावेजहरूमा ठाउँठाउँमा उल्लेख भएको विकिलिक्समा उपलब्ध दस्तावेज पढ्दा भेटिन्छ।
वीरेन्द्रको असामयिक निधन भयो भने दरबारभित्रको शक्तिसमीकरणमा कस्तो फेरबदल आउला ? यसबारे सीआईएले तयार पारेको माथिकै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘युवराजधिराज दीपेन्द्र (वीरेन्द्रका जेठा छोरा) १२ वर्षका नाबालक भए पनि वीरेन्द्र मृत्युपछि उत्तराधिकारलाई लिएर समस्या आउने देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा राजाका भाइ ज्ञानेन्द्र र रानी ऐश्वर्याले मिलेर केही समयका लागि नायबी सम्हाल्न सक्छन्। यी दुवै हार्डलाइनर हुन्, अतः दुवैले सुधारको प्रक्रिया रोकेर दरबारको शक्ति बढाउन सक्छन्। तर, उत्तराधिकारलाई लिएर दरबारभित्र संघर्ष भयो भने सेना र अनुदारवादी सौतेनी आमा रत्नको सहयोगमा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हत्याउन सक्छन्।’
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएको विवरण अनुसार ज्ञानेन्द्रले आफूलाई राजगद्दीका निम्ति दाजुभन्दा बढ्ता लायक सम्झिने गरेका छन्। यद्यपि राजाका रूपमा वीरेन्द्रको वैधानिकतामाथि उनले प्रश्न चाहिँ उठाएका छैनन्।
प्रतिवेदनले थप भनेको छ, ‘दरबारभित्रको शक्तिसमीकरणमा ज्ञानेन्द्रको बलियो स्थान छ। आदेश पालन गराउने, अप्ठेरा सम्झौता गर्न सक्ने र मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा आफूप्रति बफादार तुल्याउने सवालमा उनी राजाभन्दा अगाडि छन्।’
ज्ञानेन्द्रको उत्थान र पतन
राजदरबार हत्याकाण्डसँगै नेपाली इतिहासले नयाँ मोड लियो। हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्रका वैधानिक उत्तराधिकारीहरू कोही नरहेपछि ज्ञानेन्द्रले राजमुकुट पहिरिए। राजा बनेपछि ज्ञानेन्द्र प्रसन्न हुनुपर्ने कारण प्रशस्तै थिए। तीमध्ये दुईवटा कारणबारे लेखक अरविन्द रिमालले आफ्नो किताब ‘नेपाल थर्काइदिने ती १९ दिन’मा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार राजदरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रलाई दुवै हातमा लड्डु आइलागे। राजनीतिक प्रभाव र द्रव्यका अतिशय भोका उनले दरबार हत्याकाण्डपछि दुवै पाए– संवैधानिक राजतन्त्रात्मक सिंहासन र (दाजुको परिवारको अपुतालीसमेत) अतुल्य धनसम्पत्ति।
कडा रवैयाका कारण ज्ञानेन्द्र दाजु वीरेन्द्रभन्दा बढी सबल छन् भनी अमेरिकी सुरक्षा नियोगहरूले मूल्यांकन गरे पनि राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ विपरीत पुष्टि गरिदियो। हेपाहा रवैया, अनुदारवादी स्वभाव र द्रव्यप्रतिको अतिशय लोभको वशमा परेर ज्ञानेन्द्रले चालेका कदम अन्ततः आत्मघाती सिद्ध भए। प्रजातन्त्रको घाटी निमोठेर ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक खेमालाई रुष्ठ तुल्याए।
सन् १९८३ मा सीआईएले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राजा वीरेन्द्रको असामयिक निधन हुने परिकल्पना गरिएको छ। राजाको निधन भएमा उनको उत्तराधिकारलाई लिएर उत्पन्न हुनसक्ने परिदृश्यहरूको लेखाजोखा गरिएको छ।
राजा भएपछि परोपकारी काममा आफ्नो निजी कोषबाट सुको खर्च नगर्ने, उल्टो आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको भत्ता बढाउने निर्णय गरेर उनले राजसंस्थाप्रति सर्वसाधारणको मोहभंग गराए।
ज्ञानेन्द्रमा निहित द्रव्यको अतिशय लोभबारे चर्चा गर्ने क्रममा रिमालले लेखेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्रले शास्त्रीय रूपले कृपणता र लुब्धतालाई पनि माथ गरेको देखियो। यस अर्थमा उनीभन्दा दरिद्र राजा नेपालको इतिहासमा अरू कोही देखिएन।’
रिमालको मूल्यांकन सही थियो। धन र अनाधिकृत शक्तिप्रतिको अतिशय मोहले ज्ञानेन्द्रको राजधर्मलाई अधीन गर्यो। यहाँनेर महाभारत, वनपर्वअन्तर्गतको यक्षप्रश्नलाई उद्धृत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यक्षले युधिष्ठिरलाई ‘के त्यागेपछि मानिस सम्पन्न बन्छ ?’ भनी प्रश्न गर्दा युधिष्ठिरले जवाफ दिएका थिए, ‘मोह।’
राजा बनेपछि ज्ञानेन्द्रले मोह घटाउनुको सट्टा उल्टो बढाउँदै लगे। यसकै कारण राजतन्त्रलाई इतिहासमा सीमित गरिदिने पात्रका रूपमा इतिहासका अंकित भए।
समय र मानवीय स्वभावको पदचाप सूक्ष्म हुन्छ। यसको भेउ पाउन नसक्ने शासक रछ्यानमा मिल्किन्छ। जनताले प्रजातन्त्रको स्वाद चाखिसकेको अवस्थामा देशलाई मध्ययुगिन प्रकृतिको तानाशाही व्यवस्थामा फर्काउन खोज्ने महेन्द्र पनि जीवनको आखिरीतिर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गराउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। तर, त्यस्तो निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्न नपाउँदै उनको मृत्यु भयो। वीरेन्द्रले पनि शासनव्यवस्था खुकुलो पार्दै प्रजातन्त्रको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बाध्यता महसुस गरेका थिए। आँखै अगाडि घटेका यस्ता कुराप्रति ज्ञानेन्द्रले आँखा चिम्लिए, जसकारण राजनीतिक यात्राको आरम्भमै उनी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी चिप्लिन पुगे।
अमेरिकी चासोको अन्तर्य
दरबारभित्रको सूक्ष्म अन्तरविरोधप्रति अमेरिकाले चासो किन राख्यो ? यौवनको उत्कर्षमा रहेका जिउँदाजाग्दा राजाको मृत्युपछि सिर्जना हुने परिस्थितिको परिकल्पना उसले किन गर्यो ? यसपछाडिका उसका अभिरूचि र स्वार्थ के थिए ? यसको जवाफ खोज्न माथि उल्लेखित गोप्य विवरणहरूको आशय बुझ्नु सहायक हुन्छ।
सन् १९७९ मा तयार गरिएको सीआईएको प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अमेरिकाको प्रतिकूल हुनेगरी ‘पोजिसन’ बनाउने नगरेको जनाइएको छ। असंलग्न र तेस्रो विश्वका अधिकांश फोरममा अमेरिकाको अनुकूल हुने गरी नेपालले नरम पारामा प्रस्तुत हुने गरेको त्यसमा उल्लेख छ। यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकहरूका लागि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक अथवा रणनीतिक मूल्य कम भएको स्वीकारिएको छ। तर, भारत र चीनजस्ता विशाल देशको बीचमा रहेको मुलुक भएका नाताले अमेरिकाले नेपाललाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न चाहिँ सक्दैन भनिएको छ।
‘नेपालले दुवै छिमेकीसँग मैत्री सन्धी गरेको छ, परन्तु भारतसँगको सन्धीले युद्धमा दुवैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा हिंसा भड्कियो भने र चरम अस्थिरता उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने दिल्लीले कम्तीमा पनि भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका सीमावर्ती जिल्लामा आफ्ना सैनिक पठाउन सक्छ। र, नेपालभित्रको अस्थिरताले काठमाडौंमा चीनपरस्त सरकार गठन गर्यो भने भारतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनी आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाललाई लिएर चीन र भारत युद्धमा होमिएलान् भनी सोच्नु बालपन ठहर्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। त्यसमाथि चीन र भारतको सीमा एकअर्कासँग जोडिएको छ। नेपाल उनीहरूको बीचमा छ। तेस्रो पक्षसँग गठजोड गरेर विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा राखेको भारतसँग विश्वशक्ति बन्ने दिशामा तीव्रसँग फड्किरहेको चीनको मनोमालिन्य उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यस्तो मनोमालिन्यको राप दुवै मुलुकको माझमा रहेको नेपालमा महसुस हुने छैन भनि सोच्नु अर्को अपरिपक्वता ठहर्छ। सीआईएको विश्लेषण पनि यस्तै छ।
सन् १९८३ मा सीआईएले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाललाई लिएर भारत र चीन युद्धमा उत्रिन्छन् भन्ने हामी ठान्दैनौं, तर यहाँ (नेपालमा) अस्थिरता लम्बियो भने एक अथवा दुवै शक्तिले यहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छन् र यसबाट गम्भीर प्रकृतिको मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ (पृ. ग)।’
त्यतिबेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्नसक्ने विश्लेषण अमेरिकी विवरणहरूमा गरिएको छ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै लैजाने राजा वीरेन्द्रको प्रयत्नविरुद्ध ज्ञानेन्द्रलगायत त्यतिबेलाका दरबारिया ‘हार्डलाइनर’हरूले सहमति जनाइरहेका थिए। यस्तो असहमतिका कारण प्रजातन्त्रप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न राजालाई गाह्रो परिरहेको थियो। यसले गर्दा आममनोविज्ञान भड्किएको थियो। राजतन्त्रप्रतिको आस्थालाई अझ कमजोर बनाउने गरी राजपरिवारका सदस्यहरू भ्रष्टाचार र कमाउ धन्दामा लिप्त थिए।
यसले गर्दा नेपालका प्रजातन्त्रवादी शक्ति र राजतन्त्रबीच सामञ्जस्य खोज्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई थप भड्किन नदिने सम्भावना क्षिण हुँदै गएको थियो। त्यस्तो अवस्था लम्बिँदै जाँदा अस्थिरताको शृङ्खला तन्किँदै जाने र यसले भारत तथा चीनलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना जीवन्त थियो। त्यस्तो सम्भावनाको अन्तर्य बुझ्न र भारत तथा चीनले नेपालमा आफ्नो भूमिका खोज्ने अवस्था आए अमेरिकाले कस्तो नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी मार्गनिर्देश गर्नु ती गुप्त अमेरिकी प्रतिवेदनको मुख्य अभिष्ट थियो भन्ने देखिन्छ।
" />राजपाठबाट पाखा लागेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सार्वजनिक जीवनदेखि अलग छन्। राज्यसत्तामा फर्किने अभिलासा भने उनले बेलाबेलामा प्रकट गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय यस्तो अभिलासा उनीमा व्यग्र बनेको छ। उनका समर्थकहरूको सक्रियता हेर्दा पनि यो व्यग्रता स्पष्ट हुन्छ। उनको अभिलासालाई सामाजिक सञ्जालले एक हदसम्म हौसला दिएको पनि छ। परन्तु राजसंस्थाको पुनरागमनका निम्ति चाहिने सामाजिक तथा राजनीतिक आधार निर्मित हुने सम्भावना चाहिँ सुदूर भविष्यसम्म गोचर भइरहेको छैन। सरकारविरुद्धको असन्तुष्टिले बढ्तै गर्यो भने अर्को सरकार जन्माउन सक्ला, मृत व्यवस्था ब्यूँतिने सम्भावना देखिँदैन।
यसो हुनुको मूख्य कारण वंशमा आधारित राजतन्त्रभन्दा जनमतमा आधारित गणतन्त्र उत्तम हुन्छ भन्ने आम बुझाई चाहिँ होइन। राजतन्त्रको पुनरागमनमा भाँजो हाल्ने प्रमुख तत्त्व केही छ भने त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको विगत नै हो। यो आलेखमा राजा हुनुअघि ज्ञानेन्द्र शाहको चरित्र र स्वभाव, राजदरबारमा उनले प्रतिनिधित्व गर्ने स्वार्थसमूह, राजा वीरेन्द्रसँगको उनको मतभिन्नता र राजा बनिसकेपछिको उनको स्वभावबारे लेखाजोखा गरिएको छ। यसो गर्ने क्रममा अमेरिकी गुप्तचर निकाय र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले तयार पारेका गोप्य विवरणलाई उपयोग गरिएको छ।
यस आलेखमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले सन् १९७९ र सन् १९८३ मा तयार पारेका नेपालसम्बन्धी दुई गुप्त प्रतिवेदन र सन् १९७९ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो मूख्यालय अर्थात् अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई मुख्य सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा लिइएको छ।
व्यापारमा शाही विशेषाधिकार
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनुअघि राजतन्त्रको हालिमुहाली थियो। बाबु महेन्द्र शाहको निधनपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राजा वीरेन्द्रले भन्दा बढ्ता उनका भाइ युवराज ज्ञानेन्द्र शाहले रजगज गरेका थिए। वीरेन्द्र मूलतः राजकाजमा केन्द्रित थिए। ज्ञानेन्द्र चाहिँ व्यापारमा सक्रिय थिए। उनले राजनीतिमा पनि सक्रियता बढाए। यद्यपि राजनीति उनका लागि व्यवसायलाई सहज बनाउने फगत साधन थियो। आफ्नो व्यापारमा लाभ पुग्ने गरी उनले शाही विशेषाधिकारको अनधिकृत दोहन गरे।
सन् १९७९ मा अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले तयार गरेर सन् २००२ मा ‘डीक्लासीफाई’ गरेको ‘नेपालः टर्मोइल इन द हिमालयज, एन इन्टिलिजेन्स एसेसमेन्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनले राजसंस्थाको राजनीतिक स्वार्थसँग बाझिने गरी ज्ञानेन्द्रले व्यापरिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गरेको विवरण दिएको छ।
सीआईएले त्यस्तो मूल्यांकन गर्दैगर्दा इस्लाम धर्मअन्तर्गतको कट्टर सियापन्थीहरूले इरानमा शासनसत्ता हत्याएका थिए। त्यस घटनालाई कसैले ‘इस्लामिक क्रान्ति’ भने त कसैले राजनीतिक ‘कू’।
इरानमा भएको त्यस्तो राजनीतिक उलटफेरले पश्चिम एशिया र मुसलमान सभ्यताको शक्ति समीकरणमा व्यापक फेरबदल ल्याइदियो।
अमेरिकापरस्त राजा मोहमद रेजा पहलवीलाई अपदस्थ गरेर त्यहाँका ‘राष्ट्रवादी’ सिया कट्टरपन्थीहरूले शासनसत्ता हातमा लिएपछि आफूलाई सुन्नी मुसलमानको ‘संरक्षक’ दाबी गर्ने साउदी अरब, आफूलाई यहुदीहरूको भूमि दाबी गर्ने इजरायल र सात समुद्रपारि बसेर आफूलाई संसारभरि प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारको पैरवीकर्ता भनी चिनाउने अमेरिका सतर्क थिए।
इरानमा भएको राजनीतिक उलटफेरले नेपाली जनमानसलाई कत्तिको प्रभावित गर्यो, थाहा भएन। परन्तु नेपालको राजदरबारलाई चाहिँ यसले सतर्क तुल्याएको थियो भन्ने अमेरिकी गुप्त प्रतिवेदन हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। इरानको घटनाले राजा वीरेन्द्रलाई सबैभन्दा बढ्ता सतर्क गराएको थियो। ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ इरानको घटनाले खासै छोएको थिएन।
सन् १९७९ मा सीआईएले तयार पारेको प्रतिवेदन ‘नेपालः टर्मोयल इन द हिमालयज, एन इन्टिलिजेन्स एसेसमेन्ट’ मा अमेरिकाले पनि नेपालको राजतन्त्रलाई ‘इरानको मिनियेचर’को संज्ञा दिएको रोचक प्रसंग छ।
इरानमा भएको राजनीतिक उलटफेरले नेपाली जनमानसलाई कत्तिको प्रभावित गर्यो, थाहा भएन। परन्तु नेपालको राजदरबारलाई चाहिँ यसले सतर्क तुल्याएको थियो भन्ने अमेरिकी गुप्त प्रतिवेदन हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार इरान र नेपालको राजतन्त्रबीच आधारभूत विषयमा समानता थिए।
क्रान्तिपूर्वको इरानमा झैं नेपालमा पनि राजाले पिछडिएको आफ्नो मुलुकको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। यसका निम्ति सक्रिय हुँदैगर्दा दुवैतिरका राजाले राज्यसत्तामाथिको एकाधिकार कम गरेका थिएनन्। क्रान्तिपूर्वको इरानमा जस्तै त्यतिबेलाको नेपालमा पनि राजनीतिक शक्तिमाथिको दमन, आर्थिक असमानता, ठूलाबडाले गर्ने भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकमाथिको विभेद् आदिका कारण तनावपूर्ण वातावरण मौलाएको थियो। तर, दुई मुलुकबीचमा बाह्य पक्षको संलग्नताको आयतनमा भने आकाशजमिनको फरक थियो।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दैगर्दा पनि नेपालका अधिकांश राजनीतिक शक्तिले एकताको केन्द्रका रूपमा राजसंस्थाको औचित्यलाई स्वीकारेको र राजसंस्थाविरोधी असन्तुष्टिहरूलाई समेट्ने गरी नेपालमा बाह्य पक्षको सघन उपस्थिति नभएको जिकिर सीआईएको प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
नेपालमा इरानको नियती दोहोरिने सम्भावना कम रहेको निष्कर्ष सीआईएले निकाले पनि वीरेन्द्र स्वयं चाहिँ त्यस्तो सम्भावनाले मूर्तरुप हासिल गर्ला भन्नेमा सतर्क थिए।
सीआईएले तयार पारेको अर्को प्रतिवेदन ‘नेपालः कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन अ हिमालयन मोनार्की, एन इन्टिलिजेन्स एसेसमेन्ट’मा इरानका राजाले बेहोरेको नियतिले वीरेन्द्रलाई भित्रभित्रै तर्साइरहेको छ भन्ने दूतावास (अमेरिकी) स्रोतले पुष्टि गरेको जनाइएको छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन हठात नभई क्रमैसँग प्रजातन्त्र बहाली गर्दै लैजाने आफ्नो मनस्थितिबारे वीरेन्द्रले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् १९७९ को अप्रिलमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो मूख्यालयमा पठाएको विवरणमा चाहिँ वीरेन्द्रका त्यस्ता चिन्ताप्रति ज्ञानेन्द्र बेपर्वाह थिए भन्ने संकेत भेटिन्छ।
वस्तुतः ज्ञानेन्द्रकै गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण नेपालमा इरानको नियति दोहोरिन सक्छ भन्नेमा वीरेन्द्र चिन्तित थिए। दूतावासले ‘किङ वीरेन्द्र एन्ड द करप्सन इस्यु’ शीर्षक राखेर पठाएको विवरण विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिदिएको छ, जसमा खासगरी ज्ञानेन्द्रले व्यापारका नाममा गरेको मनोमानीप्रति वीरेन्द्र असन्तुष्ट रहेको देखाइएको छ।
दूतावासको विवरणअनुसार त्यतिबेला व्यापारमा संलग्न राजपरिवारका सदस्यमध्ये अधिकांश महेन्द्रको पुस्ताका थिए। तीमध्ये महेन्द्रका भाइ युवराज हिमालय शाह अग्रणी थिए। हिमालयका व्यावसायिक उत्तराधिकारीका रूपमा ज्ञानेन्द्रले व्यापारिक दुनियाँमा प्रवेश गरे। व्यापारका नाममा मनोमानी गरिरहेका ज्ञानेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यबाट वीरेन्द्र आजित थिए। उनीहरूलाई काबुमा राख्ने प्रयत्न उनले गरेका थिए।
त्यतिबेला नेपालमा पर्यटन उद्योग फस्टाइरहेको थियो। पर्यटन उद्योगमा हुने मुनाफाबाट लोभिएर ज्ञानेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यले होटल, ट्राभल एजेन्सीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए।
दूतावासले पठाएको विवरणमा लेखिएको छ, ‘एउटा कोणबाट हेर्ने हो भने यसो गर्नु नराम्रो होइन किनकी नेपालमा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसलाई नेपालीकै हातमा राख्ने गरी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएका थोरै नेपालीमध्येमा राजपरिवारका सदस्य पर्छन्। नेपालीले लगानी गरेनन् भने व्यवसायका अवसर भारतीयहरूको हातमा जानेछ। तर, अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने अन्य नेपालीलाई वञ्चित गरेर मुनाफामूलक बजार कब्जा गर्ने काममा राजपरिवारका सदस्यहरूको बढ्दो सक्रियताप्रति सानो तर निरन्तर बढिरहेको नेपालको व्यावसायिक समुदायले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। सर्वसाधारणले पनि यसलाई राजपरिवारका सदस्यलाई मात्र दिइने राजकीय ग्राह्यताका रूपमा लिएका छन् र यसलाई बेग्लै किसिमको भ्रष्टाचारका रूपमा बुझेका छन्।’
राजदरबारका सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकूत कमाएको भन्दै जनआक्रोश चुलिएको र यस्तो आक्रोशको मुख्य निशानामा ज्ञानेन्द्र रहेको विवरण दूतावासले पठाएको दस्तावेजमा छ।
राजपरिवारका सदस्यहरूको यस्तो मनोमानी रोक्न वीरेन्द्रले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका थिए। वीरेन्द्रले खासगरी ज्ञानेन्द्रलाई अंकुश लगाउन खोजेका थिए। ज्ञानेन्द्रको मुख्य अग्रसरता र लगानीमा त्यतिबेला सिपिङ कर्पोरेसनलगायत व्यवसाय सञ्चालित थिए। ती व्यवसायबाट निवृत्त हुन वीरेन्द्रले भाइलाई दबाब दिए। दबाबकै कारण ज्ञानेन्द्रले सिपिङ कर्पोरेसनबाट राजीनामा दिए। निस्क्रिय पार्टनर रहने गरी उनले सोल्टी ओबराय होटल र गोर्खा ट्राभल्स जस्ता व्यवसायमा लगानी गरेका थिए। वीरेन्द्रको दबाबपछि ती व्यवसायबाट पनि ज्ञानेन्द्र परै बसे।
वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यसमक्ष शाही परिवारको सदस्य हुनुको नाताले हासिल हुने विशेषाधिकार अथवा व्यवसायमध्ये एउटा रोज्न भनेका थिए। व्यवसायमै संलग्न हुने हो भने सर्वसाधारण नेपालीलाई दिइनेभन्दा बढ्ता सुविधा खोज्न नमिल्ने अडान लिएका थिए। राजपरिवारका सदस्यले व्यापारसम्बन्धी मामिलामा विशेष ग्राह्यता नपाउन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उनले छुट्टै निर्देशन दिए। राजपरिवारले एकपटक राजाको त्यस्तो निर्देशनको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने निधो गर्यो।
वीरेन्द्रका एकजना ज्वाइँले राजपरिवारको सदस्य भएको नाताले आफूलाई विशेष ग्राह्यता उपलब्ध गराउन माग राख्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिए। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजाले भरथेग गरेका थिए।
यति प्रयास गर्दागर्दै पनि राजपरिवारलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताबाट अलग गर्ने वीरेन्द्रको प्रयास असफल भएको जिकिर अमेरिकी विवरणमा गरिएको छ। यसबारे संकेत गर्दै सन् १९८३ मा सीआईएले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजपरिवारका सदस्य भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। वीरेन्द्रप्रति जनताको दृष्टिकोण उनका भाइहरूप्रतिको भन्दा राम्रो छ। तर, दरबारका सदस्यलाई भ्रष्टाचारबाट विमुख गराउन उनले चाहेर पनि सकिरहेका छैनन्। तीन वर्षअघि उनले गरेको प्रयास पनि व्यर्थै गयो।’
वीरेन्द्र–ज्ञानेन्द्र आमनेसामने !
राजदरबार हत्याकाण्डमा परी राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि राजसंस्थाप्रति जनताको मोहभंग हुने शृङ्खला आरम्भ भयो।
दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर ‘हल्लै हल्लाको यो देश’मा अनेक अफवाह फैलिएका छन्। त्यस्ता अफवाहमध्ये केहीले दरबारभित्रकै शक्तितिर शंकाको सुई तेर्साएका छन्। हत्याकाण्डमा छिमेकी अथवा सात समुद्र पारिका खुफिया एजेन्सीको संलग्नता देख्ने ‘अफवाह’को प्रभाव पनि नेपाली समाजमा बलियै छ। तर, हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी अथवा त्यस घटनाको अन्तर्य बुझेका ‘भित्रिया’हरूले आजका मितिसम्म बाहिर ल्याएका कुरा लगभग समान छन्। उनीहरूले दिएको विवरणको मूल मर्म बाझिएको छैनन्। त्यसैले अन्यथा पुष्टि हुने गरी प्रमाण उपलब्ध नभएसम्म सतहमा आएको दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी निचोडलाई नै हामीले सत्य मान्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेकका विवरणलाई ‘कन्सपीरेसी थीयरी’ मान्न सकिन्छ।
नेपालको राजदरबारभित्र हुने अन्तरकलह, अन्तरद्वेष र छिनाझप्टीको शृङ्खलाको आलोकमा दरबार हत्याकाण्डमा युवराज दीपेन्द्रको भूमिका अन्यथा लाग्दैन। कम्तीमा पनि बाबुराम आचार्यको ‘अब त्यस्तो कहिल्यै नहोस्’ र ज्ञानमणि नेपालको ‘नेपालको महाभारत’ हेरेकाहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन।
रोचक त के छ भने अमेरिकी गुप्तचर निकाय र दूतावासले तयार पारेका विवरणमा वीरेन्द्रको असामयिक मृत्यु हुने समेत परिकल्पना गरिएको छ। अझ विचित्र त वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको मतभिन्नताको आलोकमा वीरेन्द्रको असामयिक मृत्यु हुने परिकल्पना ती दस्तावेजले गरेका छन्।
वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यसमक्ष शाही परिवारको सदस्य हुनुको नाताले हासिल हुने विशेषाधिकार अथवा व्यवसायमध्ये एउटा रोज्न भनेका थिए। व्यवसायमै संलग्न हुने हो भने सर्वसाधारण नेपालीलाई दिइनेभन्दा बढ्ता सुविधा खोज्न नमिल्ने अडान लिएका थिए।
व्यापारमा अस्वस्थ तरिकाले संलग्न ज्ञानेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यहरूको मनोमानी नियन्त्रण गर्न वीरेन्द्रले चालेका कदमले दरबारभित्र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो। यस्तो असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा दरबारभित्रको ‘हार्डलाइनर’ खेमाले वीरेन्द्रविरुद्ध गुप्त योजना बनाउन सक्ने लख अमेरिकी विववरणहरूमा काटिएको छ। दरबारभित्रको ‘हार्डलाइनर’ खेमाको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रले गरेको र ‘उदार’ खेमाको नेतृत्व स्वयं राजा वीरेन्द्र गरेको ती विवरणमा उल्लेख छ।
यसबारे सन् १९७९ मा सीआईएले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दरबारभित्रको उदार खेमाको नेतृत्व राजा वीरेन्द्र स्वयंले गरेका छन्। यसै कारण उनले जनमतसंग्रह घोषणा गरे। सरकारविरोधी आन्दोलन मत्थर पारी स्थिरता पुनर्बहाली गर्न र सम्भवतः राजसंस्था राजनीति र सरकारको खेलभन्दा माथि छ भन्ने छनक दिन उनले जनमतसंग्रह घोषणालगायत सुधारका केही कदम चाले।’
दरबारको राजनीतिक सक्रियतासँगै राजपरिवारका सदस्यहरूको अनाधिकृत आर्थिक क्रियाकलापमा अंकुश लगाउने वीरेन्द्रको प्रयत्न उनको उदार दृष्टिकोणबाट निसृतः थियो भनि अमेरिकी विवरणहरूमा अर्थ्याइएको छ।
वीरेन्द्रको त्यस्तो कदमलाई दरबारभित्रको ‘हार्डलाइनर’ खेमाले कमजोरीका रूपमा अर्थ्याएको थियो।
‘अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदा उनी (हार्डलाइनर) हरूको प्रभाव छिमलिनेछ। वीरेन्द्रको कदमले आफूहरूको स्वार्थमाथि ठूलै जोखिम तेर्सिएको महसुस गरे भने सम्भवतः सेनाका परम्परावादी अधिकारीहरूको सहयोगमा उनीहरूले दरबारभित्रै ‘कु’ गरेर वीरेन्द्रका भाइ युवराज ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन सक्छन्। त्यसैले सम्झौता र अडानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कठिन चरणमा अहिले राजा वीरेन्द्र छन्,’ सन् १९७९ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएको माथि उल्लेखित विवरणमा दरबारभित्रको उदार र अनुदार खेमा निर्णायक रूपमा आमनेसामने भए कस्तो परिदृश्य उत्पन्न हुन्छ भनी अनुमान गरिएको छ।
राजपरिवारका सदस्यलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताबाट विमुख गराउन वीरेन्द्र कडाइका साथ प्रस्तुत भए भने र यसबाट अनुदारवादी दरबारियाहरूले ठूलै जोखिम महसुस गरे भने ज्ञानेन्द्रले आफूलाई वीरेन्द्रको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्लेषण त्यसमा गरिएको छ। त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई ‘हार्डलाइनर’ खेमाकै मुमा बडामहारानी (रत्न) लगायतको समर्थन हासिल हुने आकलन पनि गरिएको छ।
वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रबीच तुलना गर्दै दूतावासको विवरणले भनेको छ, ‘ज्ञानेन्द्रलाई धेरैले राजाको भन्दा कडा रवैया भएको र सबल व्यक्ति मान्छन्। २००७ सालतिर उनी छोटो समय राजगद्दीमा बसेकाले सर्वसाधारणले उनीसँग रहस्यमय क्षमता छ भनि विश्वास गरेका छन्। दाजुले चालेका कदमप्रति आक्रोशित भएर उनले दाजुविरुद्ध षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेको संकेत पाइएको छैन। तर, दरबारमा हुने गरेको षड्यन्त्रपपट्टि ध्यान दिने हो भने ज्ञानेन्द्रले आफ्नो खेमामा अटाउने राजपरिवारका सदस्य भेट्टाउन सक्छन्। तीमध्ये मुमा बडामहारानी रत्न एक हुन्, जसको प्रभाव अझै कायम छ। दुवैजना हार्डलाइनर हुन्।
दुवैजनाले राजनीतिक क्षेत्रलाई उदार बनाउने र वीपी कोइरालासँग सहमति खोज्ने दिशामा राजाले गत वर्ष चालेको कदमको विरोध गरेका थिए।’
यसभन्दा अझ अघि बढेर सन् १९८३ मा सीआईएले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राजा वीरेन्द्रको असामयिक निधन हुने परिकल्पना गरिएको छ। राजाको निधन भएमा उनको उत्तराधिकारलाई लिएर उत्पन्न हुनसक्ने परिदृश्यहरूको लेखाजोखा गरिएको छ।
प्रतिवेदनले मुटुसम्बन्धी रोगका कारण वीरेन्द्रको असामयिक निधन हुनसक्ने लख काटेको छ। नेपालको राजपरिवारका सदस्यमा मुटुसम्बन्धी रोग देखिने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा वीरेन्द्रका बाबु महेन्द्र र हजुरबुबा त्रिभुवन दुवै ५० वर्ष नाघेपछि मृत्युको शिकार भएको प्रसंग कोट्याइएको छ।
‘फेरि राजा वीरेन्द्र मोटा पनि छन्। रक्सी पनि प्रशस्त खान्छन्। यसले गर्दा ३७ वर्षीय यी राजा युवाअवस्थामै मर्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ।
विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिदिएका नेपालसम्बन्धी अमेरिकाका गोप्य दस्तावेजहरूमा वीरेन्द्रको मोटोपनलाई अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरूले निरन्तर निगरानीमा राख्ने गरेको भेटिन्छ।
‘आजको भेटमा राजा वीरेन्द्रको वजन कम भएको पाएँ, मुटुसम्बन्धी रोगबाट राजपरिवारका सदस्यहरूको मृत्यु हुने गरेको विगतको आलोकमा उनको वजन कम हुनु राम्रो हो,’ यस्ताखालका विवरण अमेरिकाका गोप्य दस्तावेजहरूमा ठाउँठाउँमा उल्लेख भएको विकिलिक्समा उपलब्ध दस्तावेज पढ्दा भेटिन्छ।
वीरेन्द्रको असामयिक निधन भयो भने दरबारभित्रको शक्तिसमीकरणमा कस्तो फेरबदल आउला ? यसबारे सीआईएले तयार पारेको माथिकै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘युवराजधिराज दीपेन्द्र (वीरेन्द्रका जेठा छोरा) १२ वर्षका नाबालक भए पनि वीरेन्द्र मृत्युपछि उत्तराधिकारलाई लिएर समस्या आउने देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा राजाका भाइ ज्ञानेन्द्र र रानी ऐश्वर्याले मिलेर केही समयका लागि नायबी सम्हाल्न सक्छन्। यी दुवै हार्डलाइनर हुन्, अतः दुवैले सुधारको प्रक्रिया रोकेर दरबारको शक्ति बढाउन सक्छन्। तर, उत्तराधिकारलाई लिएर दरबारभित्र संघर्ष भयो भने सेना र अनुदारवादी सौतेनी आमा रत्नको सहयोगमा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हत्याउन सक्छन्।’
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएको विवरण अनुसार ज्ञानेन्द्रले आफूलाई राजगद्दीका निम्ति दाजुभन्दा बढ्ता लायक सम्झिने गरेका छन्। यद्यपि राजाका रूपमा वीरेन्द्रको वैधानिकतामाथि उनले प्रश्न चाहिँ उठाएका छैनन्।
प्रतिवेदनले थप भनेको छ, ‘दरबारभित्रको शक्तिसमीकरणमा ज्ञानेन्द्रको बलियो स्थान छ। आदेश पालन गराउने, अप्ठेरा सम्झौता गर्न सक्ने र मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा आफूप्रति बफादार तुल्याउने सवालमा उनी राजाभन्दा अगाडि छन्।’
ज्ञानेन्द्रको उत्थान र पतन
राजदरबार हत्याकाण्डसँगै नेपाली इतिहासले नयाँ मोड लियो। हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्रका वैधानिक उत्तराधिकारीहरू कोही नरहेपछि ज्ञानेन्द्रले राजमुकुट पहिरिए। राजा बनेपछि ज्ञानेन्द्र प्रसन्न हुनुपर्ने कारण प्रशस्तै थिए। तीमध्ये दुईवटा कारणबारे लेखक अरविन्द रिमालले आफ्नो किताब ‘नेपाल थर्काइदिने ती १९ दिन’मा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार राजदरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रलाई दुवै हातमा लड्डु आइलागे। राजनीतिक प्रभाव र द्रव्यका अतिशय भोका उनले दरबार हत्याकाण्डपछि दुवै पाए– संवैधानिक राजतन्त्रात्मक सिंहासन र (दाजुको परिवारको अपुतालीसमेत) अतुल्य धनसम्पत्ति।
कडा रवैयाका कारण ज्ञानेन्द्र दाजु वीरेन्द्रभन्दा बढी सबल छन् भनी अमेरिकी सुरक्षा नियोगहरूले मूल्यांकन गरे पनि राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ विपरीत पुष्टि गरिदियो। हेपाहा रवैया, अनुदारवादी स्वभाव र द्रव्यप्रतिको अतिशय लोभको वशमा परेर ज्ञानेन्द्रले चालेका कदम अन्ततः आत्मघाती सिद्ध भए। प्रजातन्त्रको घाटी निमोठेर ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक खेमालाई रुष्ठ तुल्याए।
सन् १९८३ मा सीआईएले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राजा वीरेन्द्रको असामयिक निधन हुने परिकल्पना गरिएको छ। राजाको निधन भएमा उनको उत्तराधिकारलाई लिएर उत्पन्न हुनसक्ने परिदृश्यहरूको लेखाजोखा गरिएको छ।
राजा भएपछि परोपकारी काममा आफ्नो निजी कोषबाट सुको खर्च नगर्ने, उल्टो आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको भत्ता बढाउने निर्णय गरेर उनले राजसंस्थाप्रति सर्वसाधारणको मोहभंग गराए।
ज्ञानेन्द्रमा निहित द्रव्यको अतिशय लोभबारे चर्चा गर्ने क्रममा रिमालले लेखेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्रले शास्त्रीय रूपले कृपणता र लुब्धतालाई पनि माथ गरेको देखियो। यस अर्थमा उनीभन्दा दरिद्र राजा नेपालको इतिहासमा अरू कोही देखिएन।’
रिमालको मूल्यांकन सही थियो। धन र अनाधिकृत शक्तिप्रतिको अतिशय मोहले ज्ञानेन्द्रको राजधर्मलाई अधीन गर्यो। यहाँनेर महाभारत, वनपर्वअन्तर्गतको यक्षप्रश्नलाई उद्धृत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यक्षले युधिष्ठिरलाई ‘के त्यागेपछि मानिस सम्पन्न बन्छ ?’ भनी प्रश्न गर्दा युधिष्ठिरले जवाफ दिएका थिए, ‘मोह।’
राजा बनेपछि ज्ञानेन्द्रले मोह घटाउनुको सट्टा उल्टो बढाउँदै लगे। यसकै कारण राजतन्त्रलाई इतिहासमा सीमित गरिदिने पात्रका रूपमा इतिहासका अंकित भए।
समय र मानवीय स्वभावको पदचाप सूक्ष्म हुन्छ। यसको भेउ पाउन नसक्ने शासक रछ्यानमा मिल्किन्छ। जनताले प्रजातन्त्रको स्वाद चाखिसकेको अवस्थामा देशलाई मध्ययुगिन प्रकृतिको तानाशाही व्यवस्थामा फर्काउन खोज्ने महेन्द्र पनि जीवनको आखिरीतिर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गराउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। तर, त्यस्तो निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्न नपाउँदै उनको मृत्यु भयो। वीरेन्द्रले पनि शासनव्यवस्था खुकुलो पार्दै प्रजातन्त्रको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बाध्यता महसुस गरेका थिए। आँखै अगाडि घटेका यस्ता कुराप्रति ज्ञानेन्द्रले आँखा चिम्लिए, जसकारण राजनीतिक यात्राको आरम्भमै उनी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी चिप्लिन पुगे।
अमेरिकी चासोको अन्तर्य
दरबारभित्रको सूक्ष्म अन्तरविरोधप्रति अमेरिकाले चासो किन राख्यो ? यौवनको उत्कर्षमा रहेका जिउँदाजाग्दा राजाको मृत्युपछि सिर्जना हुने परिस्थितिको परिकल्पना उसले किन गर्यो ? यसपछाडिका उसका अभिरूचि र स्वार्थ के थिए ? यसको जवाफ खोज्न माथि उल्लेखित गोप्य विवरणहरूको आशय बुझ्नु सहायक हुन्छ।
सन् १९७९ मा तयार गरिएको सीआईएको प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अमेरिकाको प्रतिकूल हुनेगरी ‘पोजिसन’ बनाउने नगरेको जनाइएको छ। असंलग्न र तेस्रो विश्वका अधिकांश फोरममा अमेरिकाको अनुकूल हुने गरी नेपालले नरम पारामा प्रस्तुत हुने गरेको त्यसमा उल्लेख छ। यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकहरूका लागि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक अथवा रणनीतिक मूल्य कम भएको स्वीकारिएको छ। तर, भारत र चीनजस्ता विशाल देशको बीचमा रहेको मुलुक भएका नाताले अमेरिकाले नेपाललाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न चाहिँ सक्दैन भनिएको छ।
‘नेपालले दुवै छिमेकीसँग मैत्री सन्धी गरेको छ, परन्तु भारतसँगको सन्धीले युद्धमा दुवैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा हिंसा भड्कियो भने र चरम अस्थिरता उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने दिल्लीले कम्तीमा पनि भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका सीमावर्ती जिल्लामा आफ्ना सैनिक पठाउन सक्छ। र, नेपालभित्रको अस्थिरताले काठमाडौंमा चीनपरस्त सरकार गठन गर्यो भने भारतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनी आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाललाई लिएर चीन र भारत युद्धमा होमिएलान् भनी सोच्नु बालपन ठहर्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। त्यसमाथि चीन र भारतको सीमा एकअर्कासँग जोडिएको छ। नेपाल उनीहरूको बीचमा छ। तेस्रो पक्षसँग गठजोड गरेर विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा राखेको भारतसँग विश्वशक्ति बन्ने दिशामा तीव्रसँग फड्किरहेको चीनको मनोमालिन्य उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यस्तो मनोमालिन्यको राप दुवै मुलुकको माझमा रहेको नेपालमा महसुस हुने छैन भनि सोच्नु अर्को अपरिपक्वता ठहर्छ। सीआईएको विश्लेषण पनि यस्तै छ।
सन् १९८३ मा सीआईएले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाललाई लिएर भारत र चीन युद्धमा उत्रिन्छन् भन्ने हामी ठान्दैनौं, तर यहाँ (नेपालमा) अस्थिरता लम्बियो भने एक अथवा दुवै शक्तिले यहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छन् र यसबाट गम्भीर प्रकृतिको मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ (पृ. ग)।’
त्यतिबेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्नसक्ने विश्लेषण अमेरिकी विवरणहरूमा गरिएको छ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै लैजाने राजा वीरेन्द्रको प्रयत्नविरुद्ध ज्ञानेन्द्रलगायत त्यतिबेलाका दरबारिया ‘हार्डलाइनर’हरूले सहमति जनाइरहेका थिए। यस्तो असहमतिका कारण प्रजातन्त्रप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न राजालाई गाह्रो परिरहेको थियो। यसले गर्दा आममनोविज्ञान भड्किएको थियो। राजतन्त्रप्रतिको आस्थालाई अझ कमजोर बनाउने गरी राजपरिवारका सदस्यहरू भ्रष्टाचार र कमाउ धन्दामा लिप्त थिए।
यसले गर्दा नेपालका प्रजातन्त्रवादी शक्ति र राजतन्त्रबीच सामञ्जस्य खोज्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई थप भड्किन नदिने सम्भावना क्षिण हुँदै गएको थियो। त्यस्तो अवस्था लम्बिँदै जाँदा अस्थिरताको शृङ्खला तन्किँदै जाने र यसले भारत तथा चीनलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना जीवन्त थियो। त्यस्तो सम्भावनाको अन्तर्य बुझ्न र भारत तथा चीनले नेपालमा आफ्नो भूमिका खोज्ने अवस्था आए अमेरिकाले कस्तो नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी मार्गनिर्देश गर्नु ती गुप्त अमेरिकी प्रतिवेदनको मुख्य अभिष्ट थियो भन्ने देखिन्छ।
">