आज एकै दिन ४७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि पश्चिम तराईको जिल्ला बाँके उच्च संक्रमित (८१ जना) हुनेमध्येको जिल्ला भएको छ। हिजो, ४ जेठसम्ममा ३३ जना संक्रमित भएकोमा यो जिल्लामा हिजो क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवाको मृत्यु भएको थियो। पछि परीक्षण गर्दा उनमा कोभिड-१९ संक्रमण देखियो। आज उनी बसिरहेकै क्वारेन्टाइनका अन्यको परीक्षण गर्दा थप ४७ जनामा संक्रमण देखिएको हो। सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी क्वारेन्टाइन सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा अब जिल्लामै ८१ जना संक्रमितको उपचार र अन्य व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बाँकेका सांसद इस्तियाक राईसँग देखापढीका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको अंश:
बाँकेमा कसरी यति ठूलो संख्यामा संक्रमित हुन पुग्यो ?
देशमा लकडाउन घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्ने निर्णय भएलगत्तै भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपाली बाँकेको नाकामा आएर जम्मा भए। दुवै देशको समन्वयमा तिनीहरूलाई ल्याएर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा राखिएको थियो। त्यहाँबाट करीब ८०० को संख्यामा मानिसहरू भागे। त्यसमध्ये २०० जना बाँकेकै थिए। ती २०० जना र बाँकी ६०० जनामध्ये कोही संक्रमित थिए भने उनीहरूले आ-आफ्नो टोलसम्म फैलाए। बाँकेको पहिलो संक्रमित र बाँकी नेपालगञ्ज क्षेत्रमा देखिएका ३४ जना संक्रमित त्यसरी निस्केकाहरू नै थिए।
त्यस्तै भारतको मुम्बईबाट १५ दिन हिँडेर आएर एक सातादेखि नाकामा बसिरहेकाहरू थिए। उनीहरूलाई पनि दुई देशको समन्वयमा नेपाल ल्याएर राप्तिपारिको नरैनापुरको स्कुलमा राखिएको थियो। हिजो मृत्यु भएका र आज संक्रमण पुष्टि भएका ४७ जना यो लटमा भारतबाट आएकाहरू हुन्।
भारतबाट ल्याएर राखिएका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखियो, बिरामीले उपचार नपाएर क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। मानिसहरू त्यसैकारण क्वारेन्टाइन छाडेर भागिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन किन यस्तो झुर ?
आज संक्रमण पुष्टि भएकाहरूसँग आएका ३०० जनालाई राप्तिपारिको एउटै विद्यालयमा राखिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि सुविधा छैन। बत्ती पनि छैन। पानी पर्यो भने अस्पताल आउने बाटो पनि बन्द हुने अवस्था छ। त्यस्तो ठाउँमा राखिएको छ। कुनै पनि सुविधा छैन। खटाएका कर्मचारी त्यहाँ गएका छैनन्। त्यहाँ तोकिएका डाक्टरहरू नेपालगञ्ज आएर बस्छन्। हिजो मृत्यु भएको युवामा कोरोना संक्रमण पछि मात्रै पुष्टि भयो।
मलाई रिपोर्ट भएअनुसार उसलाई वान्ता हुने र झाडापखाला लाग्ने भइरहेको थियो, अघिल्लो दिनदेखि। उसले अरू उपचारको त कुरै छाडौं, जीवनजल र पानीसमेत पाएन। त्यसैले डिहाइड्रेसन भएर उसको ज्यान गएको मैले बुझेको छु। अवस्था यस्तो छ। संघ र प्रदेश सरकारले वास्ता गरेका छैनन्। जिल्लास्तरीय ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ ले पनि पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। उनीहरू सदरमुकाममा, नेपालगञ्ज बजारमा बसेका छन्। त्यो दुर्गम भेगलाई वास्ता नै गरेका छैनन्।
त्यस्तो अभावका बीच त्यही ठाउँमा ४७ जना बिरामी थपिएका छन्। उनीहरूलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिने अवस्था छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ती बिरामीको ? त्यो क्षेत्रको मन्त्रीसमेत भइसकेको नेताको रूपमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो मेरो पहिलेको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। अहिले त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीयसँग म सम्पर्कमा रहेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने समन्वयमा नै छु। आज जिल्लाको ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ले अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको छ- त्यहाँ रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने भनेर।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आइसोलेसन वार्ड बनाउन आईसीयू, भेन्टिलेटरजस्ता सुविधा आवश्यक पर्छ। त्यहाँ बिजुली बत्तीसमेत छैन भनेपछि यस्ता सुविधा हुने कुरै भएन। एम्बुलेन्स पनि त्यहाँ छैन। पानी पर्यो भने गाडी गुड्ने बाटो नै बन्द हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा कसरी आइसोलेसन वार्ड चलाउने ? यो त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ। मैले त्यो निर्णय सच्याउन पहल गर्दैछु।
क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसन वार्डसम्मको यस्तो अव्यवस्था कसरी हटाउने होला ?
स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई मात्र छाडेर हुँदैन। अब यो उनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गइसक्यो। यहाँ संघीय सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत असफलता देखिइसकेको छ।
यस्तो क्राइसिसमा पनि ध्यान नदिने हो भने उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको संघको समितिको के काम छ ? उनीहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन ? यो त उनीहरूको दायित्व हो नि। प्रदेश सरकारले तत्कालै २०० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। यसको स्वीकृति किन दिइरहेका छैनन् रक्षामन्त्री जीले ?
अर्को कुरा नेपालगञ्ज क्षेत्रका ठूला भवन र अस्पतालमा त बेड छ नि। त्यहाँ सुविधा पनि छ। नभए तत्कालै बनाउन सकिन्छ। त्यो दुर्गम क्षेत्रमा देखिएका संक्रमितलाई नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ। त्यहीं मर्न छाडिदिनु भएन। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा बस्ने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो कुरा बुझ्नुपर्यो।
राप्तिपारिको क्षेत्रमा भएका अलिअलि सार्वजनिक भवनहरू पनि संकटकालको बेला ध्वस्त पारियो। अझैसम्म बनेका छैनन्। त्यहाँ एकैलटमा ३०० जनासम्मका मान्छे आउँदा कसरी थेग्ने स्थानीय तहले पनि ? त्यसैले सेनाद्वारा अस्थायी संरचना बनाउन लगाएर पनि व्यवस्थित गर्नुपर्यो।
परीक्षण कसरी भइरहेको छ ?
विभिन्न देशले सहयोग गरेको र नेपालले किनेको गरी अहिले करीब दुई लाखलाई परीक्षण पुग्ने किट ल्याएको छ भनिएको छ। तर, परीक्षण गरिएकै छैन। सबै क्षेत्रमा परीक्षण गर्नुपर्दैन। आरडीटी परीक्षणलाई मात्रै जोड दिइएको छ, जबकि त्यसको कामै छैन। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ। नेपालगञ्ज वा बाँके क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको सबै क्षेत्रमा दायरा बढाइहाल्नुपर्छ।
परिस्थिति क्वारेन्टाइनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि धेरै गर्न सक्ने केही छैन। संघीय सरकारले कस्तो कदल चाल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ, बाँकेको सन्दर्भमा ?
संघीय सरकार र कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी केन्द्रीय समितिकै दायित्व हो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको समितिकै मुख्य दायित्व हो। उनीहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यो बिजुलीसमेत नभएको र अन्य कुनै पनि पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनेजस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ। त्यसलाई सच्याउन पनि यो समितिले अग्रसरता लिनुपर्छ। त्यो निर्णय मानवताविरोधी छ। व्यक्तिको मानवअधिकार विरोधी निर्णय छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत छ। जनता मार्ने निर्णय भएको छ। त्यसलाई तत्कालै सच्याएर संक्रमितलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सिफ्ट गर्नपर्छ।
" />
आज एकै दिन ४७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि पश्चिम तराईको जिल्ला बाँके उच्च संक्रमित (८१ जना) हुनेमध्येको जिल्ला भएको छ। हिजो, ४ जेठसम्ममा ३३ जना संक्रमित भएकोमा यो जिल्लामा हिजो क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवाको मृत्यु भएको थियो। पछि परीक्षण गर्दा उनमा कोभिड-१९ संक्रमण देखियो। आज उनी बसिरहेकै क्वारेन्टाइनका अन्यको परीक्षण गर्दा थप ४७ जनामा संक्रमण देखिएको हो। सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी क्वारेन्टाइन सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा अब जिल्लामै ८१ जना संक्रमितको उपचार र अन्य व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बाँकेका सांसद इस्तियाक राईसँग देखापढीका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको अंश:
बाँकेमा कसरी यति ठूलो संख्यामा संक्रमित हुन पुग्यो ?
देशमा लकडाउन घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्ने निर्णय भएलगत्तै भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपाली बाँकेको नाकामा आएर जम्मा भए। दुवै देशको समन्वयमा तिनीहरूलाई ल्याएर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा राखिएको थियो। त्यहाँबाट करीब ८०० को संख्यामा मानिसहरू भागे। त्यसमध्ये २०० जना बाँकेकै थिए। ती २०० जना र बाँकी ६०० जनामध्ये कोही संक्रमित थिए भने उनीहरूले आ-आफ्नो टोलसम्म फैलाए। बाँकेको पहिलो संक्रमित र बाँकी नेपालगञ्ज क्षेत्रमा देखिएका ३४ जना संक्रमित त्यसरी निस्केकाहरू नै थिए।
त्यस्तै भारतको मुम्बईबाट १५ दिन हिँडेर आएर एक सातादेखि नाकामा बसिरहेकाहरू थिए। उनीहरूलाई पनि दुई देशको समन्वयमा नेपाल ल्याएर राप्तिपारिको नरैनापुरको स्कुलमा राखिएको थियो। हिजो मृत्यु भएका र आज संक्रमण पुष्टि भएका ४७ जना यो लटमा भारतबाट आएकाहरू हुन्।
भारतबाट ल्याएर राखिएका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखियो, बिरामीले उपचार नपाएर क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। मानिसहरू त्यसैकारण क्वारेन्टाइन छाडेर भागिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन किन यस्तो झुर ?
आज संक्रमण पुष्टि भएकाहरूसँग आएका ३०० जनालाई राप्तिपारिको एउटै विद्यालयमा राखिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि सुविधा छैन। बत्ती पनि छैन। पानी पर्यो भने अस्पताल आउने बाटो पनि बन्द हुने अवस्था छ। त्यस्तो ठाउँमा राखिएको छ। कुनै पनि सुविधा छैन। खटाएका कर्मचारी त्यहाँ गएका छैनन्। त्यहाँ तोकिएका डाक्टरहरू नेपालगञ्ज आएर बस्छन्। हिजो मृत्यु भएको युवामा कोरोना संक्रमण पछि मात्रै पुष्टि भयो।
मलाई रिपोर्ट भएअनुसार उसलाई वान्ता हुने र झाडापखाला लाग्ने भइरहेको थियो, अघिल्लो दिनदेखि। उसले अरू उपचारको त कुरै छाडौं, जीवनजल र पानीसमेत पाएन। त्यसैले डिहाइड्रेसन भएर उसको ज्यान गएको मैले बुझेको छु। अवस्था यस्तो छ। संघ र प्रदेश सरकारले वास्ता गरेका छैनन्। जिल्लास्तरीय ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ ले पनि पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। उनीहरू सदरमुकाममा, नेपालगञ्ज बजारमा बसेका छन्। त्यो दुर्गम भेगलाई वास्ता नै गरेका छैनन्।
त्यस्तो अभावका बीच त्यही ठाउँमा ४७ जना बिरामी थपिएका छन्। उनीहरूलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिने अवस्था छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ती बिरामीको ? त्यो क्षेत्रको मन्त्रीसमेत भइसकेको नेताको रूपमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो मेरो पहिलेको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। अहिले त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीयसँग म सम्पर्कमा रहेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने समन्वयमा नै छु। आज जिल्लाको ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ले अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको छ- त्यहाँ रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने भनेर।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आइसोलेसन वार्ड बनाउन आईसीयू, भेन्टिलेटरजस्ता सुविधा आवश्यक पर्छ। त्यहाँ बिजुली बत्तीसमेत छैन भनेपछि यस्ता सुविधा हुने कुरै भएन। एम्बुलेन्स पनि त्यहाँ छैन। पानी पर्यो भने गाडी गुड्ने बाटो नै बन्द हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा कसरी आइसोलेसन वार्ड चलाउने ? यो त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ। मैले त्यो निर्णय सच्याउन पहल गर्दैछु।
क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसन वार्डसम्मको यस्तो अव्यवस्था कसरी हटाउने होला ?
स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई मात्र छाडेर हुँदैन। अब यो उनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गइसक्यो। यहाँ संघीय सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत असफलता देखिइसकेको छ।
यस्तो क्राइसिसमा पनि ध्यान नदिने हो भने उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको संघको समितिको के काम छ ? उनीहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन ? यो त उनीहरूको दायित्व हो नि। प्रदेश सरकारले तत्कालै २०० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। यसको स्वीकृति किन दिइरहेका छैनन् रक्षामन्त्री जीले ?
अर्को कुरा नेपालगञ्ज क्षेत्रका ठूला भवन र अस्पतालमा त बेड छ नि। त्यहाँ सुविधा पनि छ। नभए तत्कालै बनाउन सकिन्छ। त्यो दुर्गम क्षेत्रमा देखिएका संक्रमितलाई नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ। त्यहीं मर्न छाडिदिनु भएन। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा बस्ने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो कुरा बुझ्नुपर्यो।
राप्तिपारिको क्षेत्रमा भएका अलिअलि सार्वजनिक भवनहरू पनि संकटकालको बेला ध्वस्त पारियो। अझैसम्म बनेका छैनन्। त्यहाँ एकैलटमा ३०० जनासम्मका मान्छे आउँदा कसरी थेग्ने स्थानीय तहले पनि ? त्यसैले सेनाद्वारा अस्थायी संरचना बनाउन लगाएर पनि व्यवस्थित गर्नुपर्यो।
परीक्षण कसरी भइरहेको छ ?
विभिन्न देशले सहयोग गरेको र नेपालले किनेको गरी अहिले करीब दुई लाखलाई परीक्षण पुग्ने किट ल्याएको छ भनिएको छ। तर, परीक्षण गरिएकै छैन। सबै क्षेत्रमा परीक्षण गर्नुपर्दैन। आरडीटी परीक्षणलाई मात्रै जोड दिइएको छ, जबकि त्यसको कामै छैन। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ। नेपालगञ्ज वा बाँके क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको सबै क्षेत्रमा दायरा बढाइहाल्नुपर्छ।
परिस्थिति क्वारेन्टाइनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि धेरै गर्न सक्ने केही छैन। संघीय सरकारले कस्तो कदल चाल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ, बाँकेको सन्दर्भमा ?
संघीय सरकार र कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी केन्द्रीय समितिकै दायित्व हो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको समितिकै मुख्य दायित्व हो। उनीहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यो बिजुलीसमेत नभएको र अन्य कुनै पनि पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनेजस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ। त्यसलाई सच्याउन पनि यो समितिले अग्रसरता लिनुपर्छ। त्यो निर्णय मानवताविरोधी छ। व्यक्तिको मानवअधिकार विरोधी निर्णय छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत छ। जनता मार्ने निर्णय भएको छ। त्यसलाई तत्कालै सच्याएर संक्रमितलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सिफ्ट गर्नपर्छ।
">
‘जीवनजल नपाएर संक्रमित युवा मरे, बिजुली नभएको ठाउँमा आइसोलेसन वार्ड बनाएर झन् अमानवीय काम गरिँदैछ’: Dekhapadhi
‘जीवनजल नपाएर संक्रमित युवा मरे, बिजुली नभएको ठाउँमा आइसोलेसन वार्ड बनाएर झन् अमानवीय काम गरिँदैछ’
<p style="text-align:justify"><em>आज एकै दिन ४७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि पश्चिम तराईको जिल्ला बाँके उच्च संक्रमित (८१ जना) हुनेमध्येको जिल्ला भएको छ। हिजो, ४ जेठसम्ममा ३३ जना संक्रमित भएकोमा यो जिल्लामा हिजो क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवाको मृत्यु भएको थियो। पछि परीक्षण गर्दा उनमा कोभिड-१९ संक्रमण देखियो। आज उनी बसिरहेकै क्वारेन्टाइनका अन्यको परीक्षण गर्दा थप ४७ जनामा संक्रमण देखिएको हो। सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी क्वारेन्टाइन सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा अब जिल्लामै ८१ जना संक्रमितको उपचार र अन्य व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बाँकेका सांसद <strong>इस्तियाक राई</strong>सँग देखापढीका लागि <strong>तुफान न्यौपाने</strong>ले गरेको कुराकानीको अंश:</em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>बाँकेमा कसरी यति ठूलो संख्यामा संक्रमित हुन पुग्यो ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">देशमा लकडाउन घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्ने निर्णय भएलगत्तै भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपाली बाँकेको नाकामा आएर जम्मा भए। दुवै देशको समन्वयमा तिनीहरूलाई ल्याएर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा राखिएको थियो। त्यहाँबाट करीब ८०० को संख्यामा मानिसहरू भागे। त्यसमध्ये २०० जना बाँकेकै थिए। ती २०० जना र बाँकी ६०० जनामध्ये कोही संक्रमित थिए भने उनीहरूले आ-आफ्नो टोलसम्म फैलाए। बाँकेको पहिलो संक्रमित र बाँकी नेपालगञ्ज क्षेत्रमा देखिएका ३४ जना संक्रमित त्यसरी निस्केकाहरू नै थिए। </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै भारतको मुम्बईबाट १५ दिन हिँडेर आएर एक सातादेखि नाकामा बसिरहेकाहरू थिए। उनीहरूलाई पनि दुई देशको समन्वयमा नेपाल ल्याएर राप्तिपारिको नरैनापुरको स्कुलमा राखिएको थियो। हिजो मृत्यु भएका र आज संक्रमण पुष्टि भएका ४७ जना यो लटमा भारतबाट आएकाहरू हुन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>भारतबाट ल्याएर राखिएका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखियो, बिरामीले उपचार नपाएर क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। मानिसहरू त्यसैकारण क्वारेन्टाइन छाडेर भागिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन किन यस्तो झुर ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">आज संक्रमण पुष्टि भएकाहरूसँग आएका ३०० जनालाई राप्तिपारिको एउटै विद्यालयमा राखिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि सुविधा छैन। बत्ती पनि छैन। पानी पर्‍यो भने अस्पताल आउने बाटो पनि बन्द हुने अवस्था छ। त्यस्तो ठाउँमा राखिएको छ। कुनै पनि सुविधा छैन। खटाएका कर्मचारी त्यहाँ गएका छैनन्। त्यहाँ तोकिएका डाक्टरहरू नेपालगञ्ज आएर बस्छन्। हिजो मृत्यु भएको युवामा कोरोना संक्रमण पछि मात्रै पुष्टि भयो।</p>
<p style="text-align:justify">मलाई रिपोर्ट भएअनुसार उसलाई वान्ता हुने र झाडापखाला लाग्ने भइरहेको थियो, अघिल्लो दिनदेखि। उसले अरू उपचारको त कुरै छाडौं, जीवनजल र पानीसमेत पाएन। त्यसैले डिहाइड्रेसन भएर उसको ज्यान गएको मैले बुझेको छु। अवस्था यस्तो छ। संघ र प्रदेश सरकारले वास्ता गरेका छैनन्। जिल्लास्तरीय ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ ले पनि पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। उनीहरू सदरमुकाममा, नेपालगञ्ज बजारमा बसेका छन्। त्यो दुर्गम भेगलाई वास्ता नै गरेका छैनन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यस्तो अभावका बीच त्यही ठाउँमा ४७ जना बिरामी थपिएका छन्। उनीहरूलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिने अवस्था छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ती बिरामीको ? त्यो क्षेत्रको मन्त्रीसमेत भइसकेको नेताको रूपमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">त्यो मेरो पहिलेको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। अहिले त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीयसँग म सम्पर्कमा रहेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने समन्वयमा नै छु। आज जिल्लाको ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ले अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको छ- त्यहाँ रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने भनेर।</p>
<p style="text-align:justify">विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आइसोलेसन वार्ड बनाउन आईसीयू, भेन्टिलेटरजस्ता सुविधा आवश्यक पर्छ। त्यहाँ बिजुली बत्तीसमेत छैन भनेपछि यस्ता सुविधा हुने कुरै भएन। एम्बुलेन्स पनि त्यहाँ छैन। पानी पर्‍यो भने गाडी गुड्ने बाटो नै बन्द हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा कसरी आइसोलेसन वार्ड चलाउने ? यो त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ। मैले त्यो निर्णय सच्याउन पहल गर्दैछु। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसन वार्डसम्मको यस्तो अव्यवस्था कसरी हटाउने होला ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई मात्र छाडेर हुँदैन। अब यो उनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गइसक्यो। यहाँ संघीय सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत असफलता देखिइसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तो क्राइसिसमा पनि ध्यान नदिने हो भने उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको संघको समितिको के काम छ ? उनीहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन ? यो त उनीहरूको दायित्व हो नि। प्रदेश सरकारले तत्कालै २०० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। यसको स्वीकृति किन दिइरहेका छैनन् रक्षामन्त्री जीले ?</p>
<p style="text-align:justify">अर्को कुरा नेपालगञ्ज क्षेत्रका ठूला भवन र अस्पतालमा त बेड छ नि। त्यहाँ सुविधा पनि छ। नभए तत्कालै बनाउन सकिन्छ। त्यो दुर्गम क्षेत्रमा देखिएका संक्रमितलाई नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ। त्यहीं मर्न छाडिदिनु भएन। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा बस्ने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो। </p>
<p style="text-align:justify">राप्तिपारिको क्षेत्रमा भएका अलिअलि सार्वजनिक भवनहरू पनि संकटकालको बेला ध्वस्त पारियो। अझैसम्म बनेका छैनन्। त्यहाँ एकैलटमा ३०० जनासम्मका मान्छे आउँदा कसरी थेग्ने स्थानीय तहले पनि ? त्यसैले सेनाद्वारा अस्थायी संरचना बनाउन लगाएर पनि व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>परीक्षण कसरी भइरहेको छ ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">विभिन्न देशले सहयोग गरेको र नेपालले किनेको गरी अहिले करीब दुई लाखलाई परीक्षण पुग्ने किट ल्याएको छ भनिएको छ। तर, परीक्षण गरिएकै छैन। सबै क्षेत्रमा परीक्षण गर्नुपर्दैन। आरडीटी परीक्षणलाई मात्रै जोड दिइएको छ, जबकि त्यसको कामै छैन। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ। नेपालगञ्ज वा बाँके क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको सबै क्षेत्रमा दायरा बढाइहाल्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>परिस्थिति क्वारेन्टाइनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि धेरै गर्न सक्ने केही छैन। संघीय सरकारले कस्तो कदल चाल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ, बाँकेको सन्दर्भमा ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">संघीय सरकार र कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी केन्द्रीय समितिकै दायित्व हो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको समितिकै मुख्य दायित्व हो। उनीहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यो बिजुलीसमेत नभएको र अन्य कुनै पनि पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनेजस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ। त्यसलाई सच्याउन पनि यो समितिले अग्रसरता लिनुपर्छ। त्यो निर्णय मानवताविरोधी छ। व्यक्तिको मानवअधिकार विरोधी निर्णय छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत छ। जनता मार्ने निर्णय भएको छ। त्यसलाई तत्कालै सच्याएर संक्रमितलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सिफ्ट गर्नपर्छ। </p>
.jpg)
