२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले ‘कञ्चनपुरको टनकपुरमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सीमास्तम्भ समेत डुब्ने गरी बाँध बनाएको प्रसंग उठाएपछि’ महाकाली नदी नेपाली राजनीतिमा एक जटिल मुद्दाको रूपमा स्थापित भयो। त्यो भन्दा सात दशक पहिले नै तत्कालीन ब्रिटिश–भारत सरकारले महाकालीमै टनकपुरभन्दा दक्षिणमा शारदा बाँध बनाउने सन्धि (सन् १९२०) गरिसकेको थियो।
त्यो ऐतिहासिक संरचना र नयाँ बनेको टनकपुर बाँधसहित भविष्यमा बनाइने ‘पञ्चेश्वर बाँध’लाई समेट्नेगरी ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’मा २७ जनवरी १९९६ (१३ माघ २०५२) मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी र नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले हस्ताक्षर गरे। त्यसअघि नै नेपालको कलिलो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा ‘टनकपुर काण्ड’ र ‘लेटरबम काण्ड’ स्थापित भइकेका थिए। उक्त सन्धि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएपछि महाकाली नदीबारे आम चासो स्थापित भयो। त्यो चासो केवल पानी बाँडफाँटमा सीमित रहेन, महाकालीको मुहान कहाँ हो भन्ने बहससम्म पुग्यो।
रामेश्वर बोहरा
त्यतिबेला नै हो नेपाली राजनीतिमा लिम्पियाधुरा भन्ने शब्दले जग हालेको। त्यतिबेला नै हो कालापानी र लिपुलेक राष्ट्रियताको मुद्दा बनेको। र, त्यसको करीब चार दशक पहिले नै कालापानीमा भारतीय सेनाले अड्डा बनाइसकेको थियो। कालापानी हुँदै लिपुलेकको भञ्ज्याङ भएर तिब्बतको मानसरोवर–ताक्लाकोटसम्म पुग्ने बाटोमा भारतीय हस्तक्षेप भइसकेको थियो।
२०५२ सालदेखि नेपाली जनमानसमा उठेको ‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी हाम्रै हो’ भन्ने भावलाई ५ जेठ २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी ७ जेठमा सार्वजनिक गरेको पूर्ण नक्शाले पहिलोपटक आधिकारिक रूपमा सम्बोधन गर्यो। यो पूर्ण नक्शा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा नयाँ मोड शुरू भएको छ। यसका आयामबारे छलफल गर्नुअघि लिम्पियाधुरामा कसरी नेपाली दावी स्थापित हुन्छ भन्ने बुझौं।
यसकारण नेपालकै हो लिम्पियाधुरा
जतिबेला गोर्खाबाट शुरू भएको राज्य विस्तार अभियानले काली नदी पश्चिमको कुमाउँ–गढवालसम्म सीमा विस्तार गरिरहेको थियो (सन् १७९१), त्यतिबेला आजको भारतको नक्शा अहिलेजस्तो एक ‘राजनाीतिक–प्रशासनिक’ इकाइ बनिसकेको थिएन। मुगल साम्राज्यको पतनपछि टुक्रिएका र सधैं झै–झगडा गरिरहने राज्यहरू, पराजित मराठा र शिख शक्तिको पृष्ठभूमिबाट ‘व्यापारको लागि एशिया छिरेको’ बेलायती ईस्ट–इण्डिया कम्पनीले वर्तमान भारतमा आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै थियो। नेपाल फैलिइरहेको शक्ति थियो र थियो ईस्ट इण्डिया कम्पनी पनि। सीमा तरल थिए। चलायमान भइरहन्थे। एउटै भूभागमा दुवै शक्तिको दावी भइरहन्थ्यो। त्यही दावी युद्धमा परिणत भयो। जसको परिणाम थियो, ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि।
सबै तथ्य–प्रमाणले भन्ने एउटै यथार्थ हो– लिम्पियाधुरा नेपालको हो। र, सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको हुनासाथै त्यसपूर्वका लिपुलेक र कालापानी पनि नेपालकै हुन्छन्।
यो सुगौली सन्धिले नै हो, नेपालको सीमालाई स्थिर बनाएको। त्यसैले नेपालको सिमाना सम्बन्धमा सबैभन्दा आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा यही सन्धिलाई लिइन्छ। यही सन्धिकै आडमा नेपालले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्शामा समेटेको हो। सन्धिको धारा पाँचमा उल्लेख छ– ‘काली नदीका पश्चिममा रहेका प्रदेशहरूमा निपाउलका राजाले आफू र स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारीहरूका सारा दावाहरू त्याग्ने छ र ती देशहरू र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्पर्क कहिल्यै राखिने छैन।’
यो प्रावधानको दुईवटा परिणाम भए। एक, नेपालले काली पश्चिममा जितेको राज्य कुमाउ र गढवाल दुवै गुमायो। दुई, काली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हुने भयो। काली पूर्वको भन्नुको अर्थ हो, महाकाली नदीको उद्गमबाट पूर्वको भूभाग। र, लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गम हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण छन्। ती प्रमाण ऐतिहासिक नक्शाहरू हुन्।
ती नक्शाभन्दा पहिला लिम्पियाधुरा नै कसरी महाकालीको उद्गम हो भन्ने बुझौं।
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने गुंजी नजिकै दुई नदीको संगम छ। तीमध्ये एउटा नदीको उद्गम त्यो संगमभन्दा पूर्वमा पर्ने लिपुलेक हो भने अर्कोको पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा। गुंजीमा मिसिएर बग्ने नदी नै महाकाली हो। यी मध्ये लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै महाकाली हो। यसरी महाकाली तोक्नुका केही आधार छन्। नदीसम्बन्धी विकसित विज्ञानले मुख्यतः तीन वटा आधारमा नदीको मुहान कुन हो भन्ने तोक्छ। एक, सबैभन्दा लामो नदी कुन छ। दुई, कसको जलाधार क्षेत्र सबैभन्दा बढी छ। तीन, कुनमा पानीको बहाव सबैभन्दा बढी छ। यी तीनवटै आधारबाट हेर्दा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी सबैभन्दा लामो, धेरै जलाधार क्षेत्र भएको र पानीको बहाव बढी भएको छ। त्यसैले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै वास्तविक महाकाली नदी हो।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’मा तस्वीरहरूसहित राखेर लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम बताउने नक्शाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महीनाअघि र ईस्ट–इन्डिया कम्पनीले उक्त सन्धिको मस्यौदा पठाइसकेपछि (२ डिसेम्बर १८१५ मा १५ दिनभित्र समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नू भनी पठाएको थियो) २ जनवरी १८१६ मा जारी गरेको ‘ब्रिटिश भारतको नक्शा’मा प्रस्टसँग लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई नै कालीनदी भनिएको छ।
भारतले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, नक्शा भएपछिको सीमा रेखा दावी नै ‘स्टेटस–को’ (यथास्थिति) हो। त्यसभन्दा अघिको परिस्थितिलाई नेपालले ‘एकहत्ती’ ठान्छ। र, वर्तमानमा सीमा मिचिएको परिस्थिति अनुभूत गर्छ।
त्यस्तै बेलायती संसद्ले पारित गरेको ऐन अनुसार सन् १८२७ मा बनाइएको ‘गढवाल–कुमाउ’को नक्शामा पनि लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै महाकाली भनिएको छ। त्यसैगरी सन् १८३०, १८४६, १८१९, १८३७ र १८४१ मा बेलायतबाटै प्रकाशित नक्शाहरूमा लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली नदी भनिएको छ। त्यतिमात्र होइन, जर्मनीबाट सन् १८३४ मा प्रकाशित र सन् १९६७ मा प्रकाशित नक्शामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको उद्गम भनिएको छ। यी र यस्तै १३२ वटा नक्शालाई आधार बनाएर नेपालले लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको हो।
यसबाहेक त्यहाँका जनताले तिरो बुझाएको रसिद, २०१८ सालको जनगणनामा लिम्पियाधुराका जनताको पनि गणना भएको, २०१५ सालको मतदाता नामावलीमा पनि त्यहाँका जनता समेटिएकोजस्ता ऐतिहासिक तथ्यलाई पनि नेपाल सरकारले प्रमाणको रूपमा लिएको छ। साथै विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू र विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरूलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिइएको छ।
यी सबै तथ्य–प्रमाणले भन्ने एउटै यथार्थ हो– लिम्पियाधुरा नेपालको हो। र, सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको हुनासाथै त्यसपूर्वका लिपुलेक र कालापानी पनि नेपालकै हुन्छन्।
पूर्ण नक्शाः वास्तविक ‘स्टेटस-को’
यसअघि नेपाल आफैंले सार्वजनिक गरेका नक्शामा लिपुलेक र कालापानीसम्म मात्रै नेपालको सीमाभित्र समेटिएका थिए। नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा बारम्बार ‘लिम्पियाधुरासम्मै नेपाल हो’ भनिने गरेता पनि औपचारिक रूपमा नक्शामा यो दावी प्रस्तुत गरिएको थिएन।
नेपाल सरकारले यो पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै लिम्पियाधुरामा नेपालको औपचारिक दावी स्थापित भएको छ । यो नक्शाले सन् १८७९ देखि नक्शामा गरिएको हस्तक्षेप ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’लाई चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध हिमालबाट बगेर जाने नदीले मात्र होइन इतिहास, रहनसहन, परम्परा, धर्म, संस्कृति र वैवाहिक सम्बन्धले समेत जोडिएको छ। त्यसैले नै नेपालले आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय अभ्यास गरे पनि कुनै छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकी उपयोग गर्ने गरेको छैन।
अहिलेसम्मका दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्ता वा नोट आदान–प्रदानमा नेपालको दावी शून्यमा आधारित थियो। यो नक्शाले नेपालको दावीलाई शून्यमाथि उठाएको छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्ने भाषामा लिम्पियाधुरा आधिकारिक रूपमा ‘डिस्प्युटेड ल्यान्ड’ भएको छ। यद्यपि, नेपालको निम्ति त्यो कुनै विवादित भूमि होइन। आफ्नो भूमि हो। भारतद्वारा मिचिएको भूमि हो। जसरी लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भूभाग मिचिएको भूमि हो। लिम्पियाधुरा पनि त्यसरी नै मिचिएको भूमि हो।
यस्ता मिचिएका भूमिलाई हरेक पक्षले ‘आफ्नो’ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘विवादित’ भन्ने गरेको छ। त्यसको उदाहरण भारत र चीनबीचका सीमा विवाद नै हुन्। के भारत र चीन दुवैले ‘अक्साई चीन’लाई आफ्नो मान्दैनन् ?
आफ्नो देशको पूर्ण नक्शा जारी गरेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रलाई भविषयमा समाधान गरिनुपर्ने समस्याको रूपमा उजागर गरेको छ। हिजोसम्म जसरी भारतले एकलौटी रूपमा ती भूभागमा आफ्नो एकलौटी दावी गरेको थियो। अब त्यो रहेन। र, यस्ता सीमा विवाद त भारतको हरेक छिमेकीसँग छ। जसरी ऊ अक्साई चीनमा दावा गर्दागर्दै पनि सन् १९६२ मा ‘बहादुरीपूर्वक पछि हटेर’ ‘लाइन अफ् एक्च्युअल कन्ट्रोल’मा सीमित भएको छ, त्यसरी नै ऐतिहासिक तथ्य र वैज्ञानिक कारणहरूलाई लिम्पियाधुरामा पनि स्वीकार्नेछ।
नेपालले पूर्ण नक्शा सार्वजनिक गर्दा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘स्टेटस–को उल्लंघन गरेको हुनाले अस्वीकार गर्ने’ विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु अवाञ्छनीय छ। भारतले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, नक्शा भएपछिको सीमा रेखा दावी नै ‘स्टेटस–को’ (यथास्थिति) हो। त्यसभन्दा अघिको परिस्थितिलाई नेपालले ‘एकहत्ती’ ठान्छ। र, वर्तमानमा सीमा मिचिएको परिस्थिति अनुभूत गर्छ।
केवल दुई देशको विषय
नेपालले पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपाललाई ‘चीनले उक्साएको’ आरोप लगाइएको छ। यो नयाँ र नौलो आरोप भने होइन। सिनोफोबिया भारतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा समेत बारम्बार देखिने समस्या हो।
भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले २१ नोभेम्बर १९५० (६ मंसिर २००७) मा लोकसभामा भनेको वाक्यांश ‘भारतको उत्तरी सिमानामा कश्मिर, नेपाल, भुटान, सिक्किम र तिब्बतको साँध पर्छ’ चीनसँगको भयको परिणाम थियो। भारतको तत्कालीन नेतृत्व तहमा रहेको त्यो भय ७ नोभेम्बर १९५० मा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाई पटेलले तत्कालीन प्रम नेहरूलाई पठाएको पत्रमा स्पष्टसँग अभिव्यक्त हुन्छ। चिनियाँ सेना तिब्बतसम्म आइपुगेको सन्दर्भ उजागर गर्दै पटेलले उक्त पत्रमा ‘भारतले चिनियाँ त्रासको सामना गर्न सीमा र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रमा सैन्य र जासुसी बन्दोबस्त गर्न’ अनुरोध गरेका छन्। साथै उनले ‘उत्तरी र उत्तर–पूर्वी सीमामा बलियो बन्न’ पनि माग गरेका थिए। उनले ती सीमामा ‘नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ र आसाम’लाई नामै तोकेर समेटेका छन्। यसरी नेपाल, भुटान र त्यतिबेलासम्मको सार्वभौम सिक्किमलाई समेत आफ्नो उत्तरी सीमाको रूपमा उल्लेख गर्नुले भारतीय शासकहरूमा रहेको सिनोफोबिया मात्र होइन उत्तरी सीमाप्रतिको धारणा पनि अभिव्यक्ति गर्छ।
नक्शामा समेटेको भूमिलाई यथार्थमा फिर्ता लिन नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ र उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्नेजति प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूमा भर परेर मात्र हुँदैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तहमा नै पहलकदमी लिइनुपर्छ।
त्यसैको परिणाम थियो, नेपालका उत्तरी सीमामा राखिएको भारतीय सैन्य पोस्ट। जसमध्ये १७ वटा पोस्टलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी विष्टको पालामा सरकारले फिर्ता पठाए पनि कालापानीमा आजपर्यन्त शूल बनेर बसेको छ।
यद्यपि, नेपालले भने भारतसँगको आफ्नो कुनै पनि सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई आकर्षित गर्ने गरेको छैन। नेपाललाई थाहा छ, यी दुई देशबीचको सम्बन्ध हिमालबाट बगेर जाने नदीले मात्र होइन इतिहास, रहनसहन, परम्परा, धर्म, संस्कृति र वैवाहिक सम्बन्धले समेत जोडिएको छ। त्यसैले नै नेपालले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दुईपक्षीय बनाउने गरेको छ। आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय अभ्यास गरे पनि कुनै छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकी उपयोग गर्नेगरेको छैन। त्यसको सबैभन्दा स्पष्ट र प्रभावकारी उदाहरण सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा नेपालको तटस्थता हो।
पक्कै पनि साँध जोडिएका छिमेकीबीच केही न केही टकराव हुन्छन्। तर, ती टकराव वार्ता र छलफलको शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समाधान हुन्छ भन्ने नेपालको ऐतिहासिक अनुभव छ। नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा समस्या यसैगरी वार्ताबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको थियो।
नेपाली सत्ताधारीको अभिभारा
पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै नेपाली सत्ताले आफूलाई कूटनीतिक अभ्यासको नयाँ परीक्षण कालमा प्रवेश गराएको छ। नक्शामार्फत् उसले आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको छ। कुनै पनि देशले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाजस्ता विषयमा अडान प्रस्तुत गर्नु आफ्नो स्पष्ट अवधारणा बताउनु हो, विवाद वा युद्धको आमन्त्रण गर्नु होइन। त्यसैले यो अडान सह्राहनीय छ।
सँगसँगै अब नेपालले कूटनीतिक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नै एक मात्र विकल्प हो। नक्शामा समेटेको भूमिलाई यथार्थमा फिर्ता लिन नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्नेजति प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूमा भर परेर मात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तहमा नै पहलकदमी लिइनुपर्छ।
हाम्रो बुझाइमा कुनै पनि देशले आफ्नो सीमाको दावी नक्शामा मात्र गरेर हुँदैन। सीमामा बस्ने प्रत्येक नेपालीमा देशको भावना पनि जागृत गराउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सीमावासीको दैनिक जीवनका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। पूर्ण नक्शा जारी गरेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीलाई सरहदमै समेट्ने पहिलो पाइला थालेको छ। लाखौं माइल यात्रा त बाँकी नै छ।
" />
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले ‘कञ्चनपुरको टनकपुरमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सीमास्तम्भ समेत डुब्ने गरी बाँध बनाएको प्रसंग उठाएपछि’ महाकाली नदी नेपाली राजनीतिमा एक जटिल मुद्दाको रूपमा स्थापित भयो। त्यो भन्दा सात दशक पहिले नै तत्कालीन ब्रिटिश–भारत सरकारले महाकालीमै टनकपुरभन्दा दक्षिणमा शारदा बाँध बनाउने सन्धि (सन् १९२०) गरिसकेको थियो।
त्यो ऐतिहासिक संरचना र नयाँ बनेको टनकपुर बाँधसहित भविष्यमा बनाइने ‘पञ्चेश्वर बाँध’लाई समेट्नेगरी ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’मा २७ जनवरी १९९६ (१३ माघ २०५२) मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी र नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले हस्ताक्षर गरे। त्यसअघि नै नेपालको कलिलो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा ‘टनकपुर काण्ड’ र ‘लेटरबम काण्ड’ स्थापित भइकेका थिए। उक्त सन्धि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएपछि महाकाली नदीबारे आम चासो स्थापित भयो। त्यो चासो केवल पानी बाँडफाँटमा सीमित रहेन, महाकालीको मुहान कहाँ हो भन्ने बहससम्म पुग्यो।
रामेश्वर बोहरा
त्यतिबेला नै हो नेपाली राजनीतिमा लिम्पियाधुरा भन्ने शब्दले जग हालेको। त्यतिबेला नै हो कालापानी र लिपुलेक राष्ट्रियताको मुद्दा बनेको। र, त्यसको करीब चार दशक पहिले नै कालापानीमा भारतीय सेनाले अड्डा बनाइसकेको थियो। कालापानी हुँदै लिपुलेकको भञ्ज्याङ भएर तिब्बतको मानसरोवर–ताक्लाकोटसम्म पुग्ने बाटोमा भारतीय हस्तक्षेप भइसकेको थियो।
२०५२ सालदेखि नेपाली जनमानसमा उठेको ‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी हाम्रै हो’ भन्ने भावलाई ५ जेठ २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी ७ जेठमा सार्वजनिक गरेको पूर्ण नक्शाले पहिलोपटक आधिकारिक रूपमा सम्बोधन गर्यो। यो पूर्ण नक्शा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा नयाँ मोड शुरू भएको छ। यसका आयामबारे छलफल गर्नुअघि लिम्पियाधुरामा कसरी नेपाली दावी स्थापित हुन्छ भन्ने बुझौं।
यसकारण नेपालकै हो लिम्पियाधुरा
जतिबेला गोर्खाबाट शुरू भएको राज्य विस्तार अभियानले काली नदी पश्चिमको कुमाउँ–गढवालसम्म सीमा विस्तार गरिरहेको थियो (सन् १७९१), त्यतिबेला आजको भारतको नक्शा अहिलेजस्तो एक ‘राजनाीतिक–प्रशासनिक’ इकाइ बनिसकेको थिएन। मुगल साम्राज्यको पतनपछि टुक्रिएका र सधैं झै–झगडा गरिरहने राज्यहरू, पराजित मराठा र शिख शक्तिको पृष्ठभूमिबाट ‘व्यापारको लागि एशिया छिरेको’ बेलायती ईस्ट–इण्डिया कम्पनीले वर्तमान भारतमा आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै थियो। नेपाल फैलिइरहेको शक्ति थियो र थियो ईस्ट इण्डिया कम्पनी पनि। सीमा तरल थिए। चलायमान भइरहन्थे। एउटै भूभागमा दुवै शक्तिको दावी भइरहन्थ्यो। त्यही दावी युद्धमा परिणत भयो। जसको परिणाम थियो, ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि।
सबै तथ्य–प्रमाणले भन्ने एउटै यथार्थ हो– लिम्पियाधुरा नेपालको हो। र, सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको हुनासाथै त्यसपूर्वका लिपुलेक र कालापानी पनि नेपालकै हुन्छन्।
यो सुगौली सन्धिले नै हो, नेपालको सीमालाई स्थिर बनाएको। त्यसैले नेपालको सिमाना सम्बन्धमा सबैभन्दा आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा यही सन्धिलाई लिइन्छ। यही सन्धिकै आडमा नेपालले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्शामा समेटेको हो। सन्धिको धारा पाँचमा उल्लेख छ– ‘काली नदीका पश्चिममा रहेका प्रदेशहरूमा निपाउलका राजाले आफू र स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारीहरूका सारा दावाहरू त्याग्ने छ र ती देशहरू र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्पर्क कहिल्यै राखिने छैन।’
यो प्रावधानको दुईवटा परिणाम भए। एक, नेपालले काली पश्चिममा जितेको राज्य कुमाउ र गढवाल दुवै गुमायो। दुई, काली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हुने भयो। काली पूर्वको भन्नुको अर्थ हो, महाकाली नदीको उद्गमबाट पूर्वको भूभाग। र, लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गम हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण छन्। ती प्रमाण ऐतिहासिक नक्शाहरू हुन्।
ती नक्शाभन्दा पहिला लिम्पियाधुरा नै कसरी महाकालीको उद्गम हो भन्ने बुझौं।
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने गुंजी नजिकै दुई नदीको संगम छ। तीमध्ये एउटा नदीको उद्गम त्यो संगमभन्दा पूर्वमा पर्ने लिपुलेक हो भने अर्कोको पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा। गुंजीमा मिसिएर बग्ने नदी नै महाकाली हो। यी मध्ये लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै महाकाली हो। यसरी महाकाली तोक्नुका केही आधार छन्। नदीसम्बन्धी विकसित विज्ञानले मुख्यतः तीन वटा आधारमा नदीको मुहान कुन हो भन्ने तोक्छ। एक, सबैभन्दा लामो नदी कुन छ। दुई, कसको जलाधार क्षेत्र सबैभन्दा बढी छ। तीन, कुनमा पानीको बहाव सबैभन्दा बढी छ। यी तीनवटै आधारबाट हेर्दा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी सबैभन्दा लामो, धेरै जलाधार क्षेत्र भएको र पानीको बहाव बढी भएको छ। त्यसैले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै वास्तविक महाकाली नदी हो।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’मा तस्वीरहरूसहित राखेर लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम बताउने नक्शाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महीनाअघि र ईस्ट–इन्डिया कम्पनीले उक्त सन्धिको मस्यौदा पठाइसकेपछि (२ डिसेम्बर १८१५ मा १५ दिनभित्र समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नू भनी पठाएको थियो) २ जनवरी १८१६ मा जारी गरेको ‘ब्रिटिश भारतको नक्शा’मा प्रस्टसँग लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई नै कालीनदी भनिएको छ।
भारतले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, नक्शा भएपछिको सीमा रेखा दावी नै ‘स्टेटस–को’ (यथास्थिति) हो। त्यसभन्दा अघिको परिस्थितिलाई नेपालले ‘एकहत्ती’ ठान्छ। र, वर्तमानमा सीमा मिचिएको परिस्थिति अनुभूत गर्छ।
त्यस्तै बेलायती संसद्ले पारित गरेको ऐन अनुसार सन् १८२७ मा बनाइएको ‘गढवाल–कुमाउ’को नक्शामा पनि लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै महाकाली भनिएको छ। त्यसैगरी सन् १८३०, १८४६, १८१९, १८३७ र १८४१ मा बेलायतबाटै प्रकाशित नक्शाहरूमा लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली नदी भनिएको छ। त्यतिमात्र होइन, जर्मनीबाट सन् १८३४ मा प्रकाशित र सन् १९६७ मा प्रकाशित नक्शामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको उद्गम भनिएको छ। यी र यस्तै १३२ वटा नक्शालाई आधार बनाएर नेपालले लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको हो।
यसबाहेक त्यहाँका जनताले तिरो बुझाएको रसिद, २०१८ सालको जनगणनामा लिम्पियाधुराका जनताको पनि गणना भएको, २०१५ सालको मतदाता नामावलीमा पनि त्यहाँका जनता समेटिएकोजस्ता ऐतिहासिक तथ्यलाई पनि नेपाल सरकारले प्रमाणको रूपमा लिएको छ। साथै विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू र विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरूलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिइएको छ।
यी सबै तथ्य–प्रमाणले भन्ने एउटै यथार्थ हो– लिम्पियाधुरा नेपालको हो। र, सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको हुनासाथै त्यसपूर्वका लिपुलेक र कालापानी पनि नेपालकै हुन्छन्।
पूर्ण नक्शाः वास्तविक ‘स्टेटस-को’
यसअघि नेपाल आफैंले सार्वजनिक गरेका नक्शामा लिपुलेक र कालापानीसम्म मात्रै नेपालको सीमाभित्र समेटिएका थिए। नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा बारम्बार ‘लिम्पियाधुरासम्मै नेपाल हो’ भनिने गरेता पनि औपचारिक रूपमा नक्शामा यो दावी प्रस्तुत गरिएको थिएन।
नेपाल सरकारले यो पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै लिम्पियाधुरामा नेपालको औपचारिक दावी स्थापित भएको छ । यो नक्शाले सन् १८७९ देखि नक्शामा गरिएको हस्तक्षेप ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’लाई चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध हिमालबाट बगेर जाने नदीले मात्र होइन इतिहास, रहनसहन, परम्परा, धर्म, संस्कृति र वैवाहिक सम्बन्धले समेत जोडिएको छ। त्यसैले नै नेपालले आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय अभ्यास गरे पनि कुनै छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकी उपयोग गर्ने गरेको छैन।
अहिलेसम्मका दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्ता वा नोट आदान–प्रदानमा नेपालको दावी शून्यमा आधारित थियो। यो नक्शाले नेपालको दावीलाई शून्यमाथि उठाएको छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्ने भाषामा लिम्पियाधुरा आधिकारिक रूपमा ‘डिस्प्युटेड ल्यान्ड’ भएको छ। यद्यपि, नेपालको निम्ति त्यो कुनै विवादित भूमि होइन। आफ्नो भूमि हो। भारतद्वारा मिचिएको भूमि हो। जसरी लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भूभाग मिचिएको भूमि हो। लिम्पियाधुरा पनि त्यसरी नै मिचिएको भूमि हो।
यस्ता मिचिएका भूमिलाई हरेक पक्षले ‘आफ्नो’ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘विवादित’ भन्ने गरेको छ। त्यसको उदाहरण भारत र चीनबीचका सीमा विवाद नै हुन्। के भारत र चीन दुवैले ‘अक्साई चीन’लाई आफ्नो मान्दैनन् ?
आफ्नो देशको पूर्ण नक्शा जारी गरेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रलाई भविषयमा समाधान गरिनुपर्ने समस्याको रूपमा उजागर गरेको छ। हिजोसम्म जसरी भारतले एकलौटी रूपमा ती भूभागमा आफ्नो एकलौटी दावी गरेको थियो। अब त्यो रहेन। र, यस्ता सीमा विवाद त भारतको हरेक छिमेकीसँग छ। जसरी ऊ अक्साई चीनमा दावा गर्दागर्दै पनि सन् १९६२ मा ‘बहादुरीपूर्वक पछि हटेर’ ‘लाइन अफ् एक्च्युअल कन्ट्रोल’मा सीमित भएको छ, त्यसरी नै ऐतिहासिक तथ्य र वैज्ञानिक कारणहरूलाई लिम्पियाधुरामा पनि स्वीकार्नेछ।
नेपालले पूर्ण नक्शा सार्वजनिक गर्दा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘स्टेटस–को उल्लंघन गरेको हुनाले अस्वीकार गर्ने’ विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु अवाञ्छनीय छ। भारतले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, नक्शा भएपछिको सीमा रेखा दावी नै ‘स्टेटस–को’ (यथास्थिति) हो। त्यसभन्दा अघिको परिस्थितिलाई नेपालले ‘एकहत्ती’ ठान्छ। र, वर्तमानमा सीमा मिचिएको परिस्थिति अनुभूत गर्छ।
केवल दुई देशको विषय
नेपालले पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपाललाई ‘चीनले उक्साएको’ आरोप लगाइएको छ। यो नयाँ र नौलो आरोप भने होइन। सिनोफोबिया भारतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा समेत बारम्बार देखिने समस्या हो।
भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले २१ नोभेम्बर १९५० (६ मंसिर २००७) मा लोकसभामा भनेको वाक्यांश ‘भारतको उत्तरी सिमानामा कश्मिर, नेपाल, भुटान, सिक्किम र तिब्बतको साँध पर्छ’ चीनसँगको भयको परिणाम थियो। भारतको तत्कालीन नेतृत्व तहमा रहेको त्यो भय ७ नोभेम्बर १९५० मा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाई पटेलले तत्कालीन प्रम नेहरूलाई पठाएको पत्रमा स्पष्टसँग अभिव्यक्त हुन्छ। चिनियाँ सेना तिब्बतसम्म आइपुगेको सन्दर्भ उजागर गर्दै पटेलले उक्त पत्रमा ‘भारतले चिनियाँ त्रासको सामना गर्न सीमा र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रमा सैन्य र जासुसी बन्दोबस्त गर्न’ अनुरोध गरेका छन्। साथै उनले ‘उत्तरी र उत्तर–पूर्वी सीमामा बलियो बन्न’ पनि माग गरेका थिए। उनले ती सीमामा ‘नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ र आसाम’लाई नामै तोकेर समेटेका छन्। यसरी नेपाल, भुटान र त्यतिबेलासम्मको सार्वभौम सिक्किमलाई समेत आफ्नो उत्तरी सीमाको रूपमा उल्लेख गर्नुले भारतीय शासकहरूमा रहेको सिनोफोबिया मात्र होइन उत्तरी सीमाप्रतिको धारणा पनि अभिव्यक्ति गर्छ।
नक्शामा समेटेको भूमिलाई यथार्थमा फिर्ता लिन नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ र उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्नेजति प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूमा भर परेर मात्र हुँदैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तहमा नै पहलकदमी लिइनुपर्छ।
त्यसैको परिणाम थियो, नेपालका उत्तरी सीमामा राखिएको भारतीय सैन्य पोस्ट। जसमध्ये १७ वटा पोस्टलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी विष्टको पालामा सरकारले फिर्ता पठाए पनि कालापानीमा आजपर्यन्त शूल बनेर बसेको छ।
यद्यपि, नेपालले भने भारतसँगको आफ्नो कुनै पनि सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई आकर्षित गर्ने गरेको छैन। नेपाललाई थाहा छ, यी दुई देशबीचको सम्बन्ध हिमालबाट बगेर जाने नदीले मात्र होइन इतिहास, रहनसहन, परम्परा, धर्म, संस्कृति र वैवाहिक सम्बन्धले समेत जोडिएको छ। त्यसैले नै नेपालले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दुईपक्षीय बनाउने गरेको छ। आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय अभ्यास गरे पनि कुनै छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकी उपयोग गर्नेगरेको छैन। त्यसको सबैभन्दा स्पष्ट र प्रभावकारी उदाहरण सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा नेपालको तटस्थता हो।
पक्कै पनि साँध जोडिएका छिमेकीबीच केही न केही टकराव हुन्छन्। तर, ती टकराव वार्ता र छलफलको शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समाधान हुन्छ भन्ने नेपालको ऐतिहासिक अनुभव छ। नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा समस्या यसैगरी वार्ताबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको थियो।
नेपाली सत्ताधारीको अभिभारा
पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै नेपाली सत्ताले आफूलाई कूटनीतिक अभ्यासको नयाँ परीक्षण कालमा प्रवेश गराएको छ। नक्शामार्फत् उसले आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको छ। कुनै पनि देशले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाजस्ता विषयमा अडान प्रस्तुत गर्नु आफ्नो स्पष्ट अवधारणा बताउनु हो, विवाद वा युद्धको आमन्त्रण गर्नु होइन। त्यसैले यो अडान सह्राहनीय छ।
सँगसँगै अब नेपालले कूटनीतिक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नै एक मात्र विकल्प हो। नक्शामा समेटेको भूमिलाई यथार्थमा फिर्ता लिन नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्नेजति प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूमा भर परेर मात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तहमा नै पहलकदमी लिइनुपर्छ।
हाम्रो बुझाइमा कुनै पनि देशले आफ्नो सीमाको दावी नक्शामा मात्र गरेर हुँदैन। सीमामा बस्ने प्रत्येक नेपालीमा देशको भावना पनि जागृत गराउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सीमावासीको दैनिक जीवनका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। पूर्ण नक्शा जारी गरेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीलाई सरहदमै समेट्ने पहिलो पाइला थालेको छ। लाखौं माइल यात्रा त बाँकी नै छ।
">
पूर्ण नक्शासँगै कूटनीतिक अभ्यासको नयाँ परीक्षण कालमा नेपाल: Dekhapadhi
पूर्ण नक्शासँगै कूटनीतिक अभ्यासको नयाँ परीक्षण कालमा नेपाल
<p style="text-align:justify">२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले ‘कञ्चनपुरको टनकपुरमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सीमास्तम्भ समेत डुब्ने गरी बाँध बनाएको प्रसंग उठाएपछि’ महाकाली नदी नेपाली राजनीतिमा एक जटिल मुद्दाको रूपमा स्थापित भयो। त्यो भन्दा सात दशक पहिले नै तत्कालीन ब्रिटिश–भारत सरकारले महाकालीमै टनकपुरभन्दा दक्षिणमा शारदा बाँध बनाउने सन्धि (सन् १९२०) गरिसकेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यो ऐतिहासिक संरचना र नयाँ बनेको टनकपुर बाँधसहित भविष्यमा बनाइने ‘पञ्चेश्वर बाँध’लाई समेट्नेगरी ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’मा २७ जनवरी १९९६ (१३ माघ २०५२) मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी र नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले हस्ताक्षर गरे। त्यसअघि नै नेपालको कलिलो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा ‘टनकपुर काण्ड’ र ‘लेटरबम काण्ड’ स्थापित भइकेका थिए। उक्त सन्धि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएपछि महाकाली नदीबारे आम चासो स्थापित भयो। त्यो चासो केवल पानी बाँडफाँटमा सीमित रहेन, महाकालीको मुहान कहाँ हो भन्ने बहससम्म पुग्यो। </p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="350" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Rameshwor-Bohara.jpeg" width="350" />
<figcaption>रामेश्वर बोहरा</figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">त्यतिबेला नै हो नेपाली राजनीतिमा लिम्पियाधुरा भन्ने शब्दले जग हालेको। त्यतिबेला नै हो कालापानी र लिपुलेक राष्ट्रियताको मुद्दा बनेको। र, त्यसको करीब चार दशक पहिले नै कालापानीमा भारतीय सेनाले अड्डा बनाइसकेको थियो। कालापानी हुँदै लिपुलेकको भञ्ज्याङ भएर तिब्बतको मानसरोवर–ताक्लाकोटसम्म पुग्ने बाटोमा भारतीय हस्तक्षेप भइसकेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">२०५२ सालदेखि नेपाली जनमानसमा उठेको ‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी हाम्रै हो’ भन्ने भावलाई ५ जेठ २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी ७ जेठमा सार्वजनिक गरेको पूर्ण नक्शाले पहिलोपटक आधिकारिक रूपमा सम्बोधन गर्‍यो। यो पूर्ण नक्शा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा नयाँ मोड शुरू भएको छ। यसका आयामबारे छलफल गर्नुअघि लिम्पियाधुरामा कसरी नेपाली दावी स्थापित हुन्छ भन्ने बुझौं। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>यसकारण नेपालकै हो लिम्पियाधुरा</strong></p>
<p style="text-align:justify">जतिबेला गोर्खाबाट शुरू भएको राज्य विस्तार अभियानले काली नदी पश्चिमको कुमाउँ–गढवालसम्म सीमा विस्तार गरिरहेको थियो (सन् १७९१), त्यतिबेला आजको भारतको नक्शा अहिलेजस्तो एक ‘राजनाीतिक–प्रशासनिक’ इकाइ बनिसकेको थिएन। मुगल साम्राज्यको पतनपछि टुक्रिएका र सधैं झै–झगडा गरिरहने राज्यहरू, पराजित मराठा र शिख शक्तिको पृष्ठभूमिबाट ‘व्यापारको लागि एशिया छिरेको’ बेलायती ईस्ट–इण्डिया कम्पनीले वर्तमान भारतमा आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै थियो। नेपाल फैलिइरहेको शक्ति थियो र थियो ईस्ट इण्डिया कम्पनी पनि। सीमा तरल थिए। चलायमान भइरहन्थे। एउटै भूभागमा दुवै शक्तिको दावी भइरहन्थ्यो। त्यही दावी युद्धमा परिणत भयो। जसको परिणाम थियो, ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>सबै तथ्य–प्रमाणले भन्ने एउटै यथार्थ हो– लिम्पियाधुरा नेपालको हो। र, सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको हुनासाथै त्यसपूर्वका लिपुलेक र कालापानी पनि नेपालकै हुन्छन्। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">यो सुगौली सन्धिले नै हो, नेपालको सीमालाई स्थिर बनाएको। त्यसैले नेपालको सिमाना सम्बन्धमा सबैभन्दा आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा यही सन्धिलाई लिइन्छ। यही सन्धिकै आडमा नेपालले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्शामा समेटेको हो। सन्धिको धारा पाँचमा उल्लेख छ– ‘काली नदीका पश्चिममा रहेका प्रदेशहरूमा निपाउलका राजाले आफू र स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारीहरूका सारा दावाहरू त्याग्ने छ र ती देशहरू र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्पर्क कहिल्यै राखिने छैन।’ </p>
<p style="text-align:justify">यो प्रावधानको दुईवटा परिणाम भए। एक, नेपालले काली पश्चिममा जितेको राज्य कुमाउ र गढवाल दुवै गुमायो। दुई, काली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हुने भयो। काली पूर्वको भन्नुको अर्थ हो, महाकाली नदीको उद्गमबाट पूर्वको भूभाग। र, लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गम हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण छन्। ती प्रमाण ऐतिहासिक नक्शाहरू हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">ती नक्शाभन्दा पहिला लिम्पियाधुरा नै कसरी महाकालीको उद्गम हो भन्ने बुझौं। </p>
<p style="text-align:justify">दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने गुंजी नजिकै दुई नदीको संगम छ। तीमध्ये एउटा नदीको उद्गम त्यो संगमभन्दा पूर्वमा पर्ने लिपुलेक हो भने अर्कोको पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा। गुंजीमा मिसिएर बग्ने नदी नै महाकाली हो। यी मध्ये लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै महाकाली हो। यसरी महाकाली तोक्नुका केही आधार छन्। नदीसम्बन्धी विकसित विज्ञानले मुख्यतः तीन वटा आधारमा नदीको मुहान कुन हो भन्ने तोक्छ। एक, सबैभन्दा लामो नदी कुन छ। दुई, कसको जलाधार क्षेत्र सबैभन्दा बढी छ। तीन, कुनमा पानीको बहाव सबैभन्दा बढी छ। यी तीनवटै आधारबाट हेर्दा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी सबैभन्दा लामो, धेरै जलाधार क्षेत्र भएको र पानीको बहाव बढी भएको छ। त्यसैले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै वास्तविक महाकाली नदी हो। </p>
<p style="text-align:justify">सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’मा तस्वीरहरूसहित राखेर लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम बताउने नक्शाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महीनाअघि र ईस्ट–इन्डिया कम्पनीले उक्त सन्धिको मस्यौदा पठाइसकेपछि (२ डिसेम्बर १८१५ मा १५ दिनभित्र समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नू भनी पठाएको थियो) २ जनवरी १८१६ मा जारी गरेको ‘ब्रिटिश भारतको नक्शा’मा प्रस्टसँग लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई नै कालीनदी भनिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>भारतले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, नक्शा भएपछिको सीमा रेखा दावी नै ‘स्टेटस–को’ (यथास्थिति) हो। त्यसभन्दा अघिको परिस्थितिलाई नेपालले ‘एकहत्ती’ ठान्छ। र, वर्तमानमा सीमा मिचिएको परिस्थिति अनुभूत गर्छ।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै बेलायती संसद्ले पारित गरेको ऐन अनुसार सन् १८२७ मा बनाइएको ‘गढवाल–कुमाउ’को नक्शामा पनि लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै महाकाली भनिएको छ। त्यसैगरी सन् १८३०, १८४६, १८१९, १८३७ र १८४१ मा बेलायतबाटै प्रकाशित नक्शाहरूमा लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली नदी भनिएको छ। त्यतिमात्र होइन, जर्मनीबाट सन् १८३४ मा प्रकाशित र सन् १९६७ मा प्रकाशित नक्शामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको उद्गम भनिएको छ। यी र यस्तै १३२ वटा नक्शालाई आधार बनाएर नेपालले लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">यसबाहेक त्यहाँका जनताले तिरो बुझाएको रसिद, २०१८ सालको जनगणनामा लिम्पियाधुराका जनताको पनि गणना भएको, २०१५ सालको मतदाता नामावलीमा पनि त्यहाँका जनता समेटिएकोजस्ता ऐतिहासिक तथ्यलाई पनि नेपाल सरकारले प्रमाणको रूपमा लिएको छ। साथै विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू र विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरूलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिइएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यी सबै तथ्य–प्रमाणले भन्ने एउटै यथार्थ हो– लिम्पियाधुरा नेपालको हो। र, सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार लिम्पियाधुरा नेपालको हुनासाथै त्यसपूर्वका लिपुलेक र कालापानी पनि नेपालकै हुन्छन्। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="539" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Map/Limpiyadhura.jpeg" width="960" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>पूर्ण नक्शाः वास्तविक ‘स्टेटस-को’</strong></p>
<p style="text-align:justify">यसअघि नेपाल आफैंले सार्वजनिक गरेका नक्शामा लिपुलेक र कालापानीसम्म मात्रै नेपालको सीमाभित्र समेटिएका थिए। नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा बारम्बार ‘लिम्पियाधुरासम्मै नेपाल हो’ भनिने गरेता पनि औपचारिक रूपमा नक्शामा यो दावी प्रस्तुत गरिएको थिएन। </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल सरकारले यो पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै लिम्पियाधुरामा नेपालको औपचारिक दावी स्थापित भएको छ । यो नक्शाले सन् १८७९ देखि नक्शामा गरिएको हस्तक्षेप ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’लाई चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>दुई देशबीचको सम्बन्ध हिमालबाट बगेर जाने नदीले मात्र होइन इतिहास, रहनसहन, परम्परा, धर्म, संस्कृति र वैवाहिक सम्बन्धले समेत जोडिएको छ। त्यसैले नै नेपालले आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय अभ्यास गरे पनि कुनै छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकी उपयोग गर्ने गरेको छैन।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">अहिलेसम्मका दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्ता वा नोट आदान–प्रदानमा नेपालको दावी शून्यमा आधारित थियो। यो नक्शाले नेपालको दावीलाई शून्यमाथि उठाएको छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्ने भाषामा लिम्पियाधुरा आधिकारिक रूपमा ‘डिस्प्युटेड ल्यान्ड’ भएको छ। यद्यपि, नेपालको निम्ति त्यो कुनै विवादित भूमि होइन। आफ्नो भूमि हो। भारतद्वारा मिचिएको भूमि हो। जसरी लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भूभाग मिचिएको भूमि हो। लिम्पियाधुरा पनि त्यसरी नै मिचिएको भूमि हो। </p>
<p style="text-align:justify">यस्ता मिचिएका भूमिलाई हरेक पक्षले ‘आफ्नो’ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘विवादित’ भन्ने गरेको छ। त्यसको उदाहरण भारत र चीनबीचका सीमा विवाद नै हुन्। के भारत र चीन दुवैले ‘अक्साई चीन’लाई आफ्नो मान्दैनन् ?</p>
<p style="text-align:justify">आफ्नो देशको पूर्ण नक्शा जारी गरेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रलाई भविषयमा समाधान गरिनुपर्ने समस्याको रूपमा उजागर गरेको छ। हिजोसम्म जसरी भारतले एकलौटी रूपमा ती भूभागमा आफ्नो एकलौटी दावी गरेको थियो। अब त्यो रहेन। र, यस्ता सीमा विवाद त भारतको हरेक छिमेकीसँग छ। जसरी ऊ अक्साई चीनमा दावा गर्दागर्दै पनि सन् १९६२ मा ‘बहादुरीपूर्वक पछि हटेर’ ‘लाइन अफ् एक्च्युअल कन्ट्रोल’मा सीमित भएको छ, त्यसरी नै ऐतिहासिक तथ्य र वैज्ञानिक कारणहरूलाई लिम्पियाधुरामा पनि स्वीकार्नेछ। </p>
<p style="text-align:justify">नेपालले पूर्ण नक्शा सार्वजनिक गर्दा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘स्टेटस–को उल्लंघन गरेको हुनाले अस्वीकार गर्ने’ विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु अवाञ्छनीय छ। भारतले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, नक्शा भएपछिको सीमा रेखा दावी नै ‘स्टेटस–को’ (यथास्थिति) हो। त्यसभन्दा अघिको परिस्थितिलाई नेपालले ‘एकहत्ती’ ठान्छ। र, वर्तमानमा सीमा मिचिएको परिस्थिति अनुभूत गर्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>केवल दुई देशको विषय</strong></p>
<p style="text-align:justify">नेपालले पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपाललाई ‘चीनले उक्साएको’ आरोप लगाइएको छ। यो नयाँ र नौलो आरोप भने होइन। सिनोफोबिया भारतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा समेत बारम्बार देखिने समस्या हो। </p>
<p style="text-align:justify">भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले २१ नोभेम्बर १९५० (६ मंसिर २००७) मा लोकसभामा भनेको वाक्यांश ‘भारतको उत्तरी सिमानामा कश्मिर, नेपाल, भुटान, सिक्किम र तिब्बतको साँध पर्छ’ चीनसँगको भयको परिणाम थियो। भारतको तत्कालीन नेतृत्व तहमा रहेको त्यो भय ७ नोभेम्बर १९५० मा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाई पटेलले तत्कालीन प्रम नेहरूलाई पठाएको पत्रमा स्पष्टसँग अभिव्यक्त हुन्छ। चिनियाँ सेना तिब्बतसम्म आइपुगेको सन्दर्भ उजागर गर्दै पटेलले उक्त पत्रमा ‘भारतले चिनियाँ त्रासको सामना गर्न सीमा र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रमा सैन्य र जासुसी बन्दोबस्त गर्न’ अनुरोध गरेका छन्। साथै उनले ‘उत्तरी र उत्तर–पूर्वी सीमामा बलियो बन्न’ पनि माग गरेका थिए। उनले ती सीमामा ‘नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ र आसाम’लाई नामै तोकेर समेटेका छन्। यसरी नेपाल, भुटान र त्यतिबेलासम्मको सार्वभौम सिक्किमलाई समेत आफ्नो उत्तरी सीमाको रूपमा उल्लेख गर्नुले भारतीय शासकहरूमा रहेको सिनोफोबिया मात्र होइन उत्तरी सीमाप्रतिको धारणा पनि अभिव्यक्ति गर्छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>नक्शामा समेटेको भूमिलाई यथार्थमा फिर्ता लिन नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ र उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्नेजति प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूमा भर परेर मात्र हुँदैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तहमा नै पहलकदमी लिइनुपर्छ। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यसैको परिणाम थियो, नेपालका उत्तरी सीमामा राखिएको भारतीय सैन्य पोस्ट। जसमध्ये १७ वटा पोस्टलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी विष्टको पालामा सरकारले फिर्ता पठाए पनि कालापानीमा आजपर्यन्त शूल बनेर बसेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यद्यपि, नेपालले भने भारतसँगको आफ्नो कुनै पनि सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई आकर्षित गर्ने गरेको छैन। नेपाललाई थाहा छ, यी दुई देशबीचको सम्बन्ध हिमालबाट बगेर जाने नदीले मात्र होइन इतिहास, रहनसहन, परम्परा, धर्म, संस्कृति र वैवाहिक सम्बन्धले समेत जोडिएको छ। त्यसैले नै नेपालले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दुईपक्षीय बनाउने गरेको छ। आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय अभ्यास गरे पनि कुनै छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकी उपयोग गर्नेगरेको छैन। त्यसको सबैभन्दा स्पष्ट र प्रभावकारी उदाहरण सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा नेपालको तटस्थता हो। </p>
<p style="text-align:justify">पक्कै पनि साँध जोडिएका छिमेकीबीच केही न केही टकराव हुन्छन्। तर, ती टकराव वार्ता र छलफलको शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समाधान हुन्छ भन्ने नेपालको ऐतिहासिक अनुभव छ। नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा समस्या यसैगरी वार्ताबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>नेपाली सत्ताधारीको अभिभारा</strong></p>
<p style="text-align:justify">पूर्ण नक्शा जारी गरेसँगै नेपाली सत्ताले आफूलाई कूटनीतिक अभ्यासको नयाँ परीक्षण कालमा प्रवेश गराएको छ। नक्शामार्फत् उसले आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको छ। कुनै पनि देशले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाजस्ता विषयमा अडान प्रस्तुत गर्नु आफ्नो स्पष्ट अवधारणा बताउनु हो, विवाद वा युद्धको आमन्त्रण गर्नु होइन। त्यसैले यो अडान सह्राहनीय छ। </p>
<p style="text-align:justify">सँगसँगै अब नेपालले कूटनीतिक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नै एक मात्र विकल्प हो। नक्शामा समेटेको भूमिलाई यथार्थमा फिर्ता लिन नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्नेजति प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूमा भर परेर मात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तहमा नै पहलकदमी लिइनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">हाम्रो बुझाइमा कुनै पनि देशले आफ्नो सीमाको दावी नक्शामा मात्र गरेर हुँदैन। सीमामा बस्ने प्रत्येक नेपालीमा देशको भावना पनि जागृत गराउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सीमावासीको दैनिक जीवनका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। पूर्ण नक्शा जारी गरेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीलाई सरहदमै समेट्ने पहिलो पाइला थालेको छ। लाखौं माइल यात्रा त बाँकी नै छ। </p>
.jpg)
