OTHERS

गृहपृष्ठ

‘यो सुपुर्दगी सन्धि होइन तर कोही स्वेच्छाले बयान दिन जान सक्छन्’ काठमाडौँ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा नेपाल–चीनबीच भएको पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको विषय अहिले चर्चामा छ। एकथरीले यसलाई सुपुर्दगी सन्धिकै एक रूपका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने अर्काथरी चाहिँ त्यसो नभएको जिकिर गर्दैछन् । खासमा चीनसँग भएको चाहिँ के हो ? हामीले यो सन्धिको मस्यौदा गर्नेमध्ये एक कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौता महाशाखा, योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा कानूनी सहायता महाशाखा र कानून शासन परियोजना हेर्ने सह–सचिव फणिन्द्र गौतमसँग यसबारे कुरा गरेका छौं। प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेपः  नेपाल–चीन सरकारबीच भएको पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि के हो ?   यो मुख्यतः फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) अन्तर्गत दुई देशका फौजदारी मुद्दामा एक अर्काले मागेका बखत प्रमाण कागजात, बयान, बकपत्र उपलब्ध गराउने, दसी–अपराधबाट आर्जित धन सम्पत्ति रोक्का राख्ने, मुद्दा फैसला भएको अवस्थामा त्यसलाई फुक्का गर्ने लगायतका काम पर्छन् ।  हामीले २०७० सालमा ‘पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन’ बनाएका छौं । त्यसले एउटा सीमा तोकेको छ। त्यसमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने कसूरमा अर्को पक्षले चाहेको अवस्थामा सहयोग आदान–प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनले सन्धि गरेर वा नगरेरै पनि पारस्परिकताका आधारमा यस्ता सहयोग आदान–प्रदान गर्न सकिने विकल्प प्रदान गरेको छ ।  २०७० देखि २०७६ सम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न देशसँग पारस्परिकताका आधारमा प्रमाण कागजात माग्ने र हामीसँग भएका प्रमाण पनि मागेको खण्डमा दिने गरेका छौं।  यो ऐन आएपछि चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धित विषयमा सन्धि गरेका हौं। यस सम्बन्धमा यो हामीले गरेको पहिलो सन्धि हो ।  २०७० को ऐनलाई आधारमा मानेर यो सन्धि गरिएको हो। सन्धिमा एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने अवस्थामा प्रमाण कागजात उपलब्ध गराउने, बयान, बकपत्र उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो। यो सन्धिबारे केही आशंका बाहिर देखापरेको पनि छ। यो सुपुर्दगी गर्ने सहमति हो कि भन्नेहरू पनि छन्।  हामीले सन्धिमा नै स्पष्ट लेखेका छौं, यो सुपुर्दगी सन्धि होइन। तर, कोही व्यक्ति विशेषले ‘म यो विषयमा बयान दिन जान्छु, आफू स्पष्ट हुन चाहन्छु’ भनेर स्वेच्छाले जान चाहे जान सक्ने प्रावधान राखिएको छ।  स्वेच्छाले गएको जस्तो देखाउन बाध्य पार्न सक्ने वातावरण निर्माण पनि हुन पनि सक्छ नि ! त्यसो हुँदैन। यसबारे सन्धिमा स्पष्ट पारिएको छ।  व्यक्ति स्वेच्छाले जाँदा पनि आउने जाने खर्च अनुरोध गर्ने पक्षले व्यहोर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। कुनै पनि अवस्थामा बाध्य पार्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। बाध्य पार्न सक्ने प्रावधान यसमा कतै समावेश गरिएको छैन। तिब्बती शरणार्थीका कारण चीनसँगको यो सन्धिले नेपालमा ठूलो महत्त्व पाएको बताइन्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका शरणार्थीसम्बन्धी प्राेटाेकलमा हस्ताक्षर गरेको छ। चीनसँगकाे सन्धिले यसमा केही फरक पार्दैैन? हामीले राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित मुद्दा, सैन्य कानूनअन्तर्गत हुने मुद्दा, व्यक्तिको जातजाति, भाषा, सम्प्रदायलगायतका विषयमा हुने मुद्दामा पारस्परिक कानूनी सहायता दिन नसकिने भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेका छौं। २०७० को ऐनको दफा २८ मा पनि यसबारे उल्लेख छ। सन्धिमा पनि उल्लेख गरिएको छ।  चीनसँग गरेको सहमति नेपालले पूर्वस्वीकृति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग जुध्दैन। बरू हाल गरिएको सहमतिले हाम्रा पुराना सहमतिलाई टेवा पुर्&zwj;याउँछ। मुद्रा अपचलनसम्बन्धी महासन्धि, संयुक्त अपराधसम्बन्धी महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा हामी पक्षराष्ट्र भएका छौं। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रशासनमा अन्य देशलाई सहयोग गर्छ भन्ने सन्देश जान्छ।  जहाँसम्म सुपुर्दगी सन्धिको कुरा छ, त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौं। राजनीतिक कसूर, सैनिक ऐन जस्ता विषय सुपुर्दगी सन्धिमा नै लागु हुने हुन्।  यी सबैलाई समेटेर हाम्रो ऐनले नै वृहत् सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ।  सन्धिअनुसार फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिबारे जानकारी माग्ने देशलाई सूचना दिनुपर्छ। फौजदारी अभियोग लागेको के आधारमा छुट्याउने ? जुन देशसँग पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने हो, हामी त्यो देशका कानूनी आधारलाई हेर्छौं र हाम्रो कानूनी व्यवस्था उनीहरूलाई पनि पठाउँछौं।  अनुमानको भरमा र माग्ने बित्तिकै हामीले कोही व्यक्तिलाई पठाउने भन्ने हुँदैन। ऐनले नै धेरै सर्त तोकेको छ। त्यो सर्तको पूर्ण पालना भएपछि मात्र हामी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्छौैं। आरोपित व्यक्तिका विषयमा सम्बन्धित देशले पठाएका पत्रको हामी अध्ययन गछौँ। यस्ता विषयको अध्ययन गर्ने न्यायिक अदालत गठन भएको छ। त्यस अतिरिक्त अन्य निकायलाई पनि यसको अध्ययन गर्न लगाउँछौ&zwnj;। कसूर प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र हामी अभियुक्त सम्बन्धित देशलाई दिन्छौं।  अहिले नै आएर चीनसँग यो सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्&zwj;यो ? केही समयअघि चिनियाँ ह्याकरले नेपाली बैैंकबाट अवैधरूपमा ठूलो परिमाणमा पैसा निकाले। त्यो पैसा उनीहरूले चीनमै लगेको भए के हुन्थ्यो? हामीले ती ह्याकरलाई नेपालको कानूनी प्रक्रियामा समावेश गर्न कठिन हुन सक्थ्यो।  पारस्परिक कानूनी सहायतामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यस्ता किसिमका समस्या आए निरूपणको उपाय सोच्न सक्ने भएकाले नै यो सहमतिको आवश्यकता परेको हो ।