OTHERS

गृहपृष्ठ

‘वार्ताकै माध्यमबाट अतिक्रिमित भूभाग फिर्ता गर्छौं’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा ५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको राजनीतिक/प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गर्&zwj;यो। त्यसपछि ७ जेठमा मन्त्री अर्यालले उक्त नक्शा जारी गरिन्। लामोसमयदेखि भारतले अतिक्रमण गरिराखेको उक्त भूमि नेपालले आफ्नो भएको दावी त गर्थ्यो तर आफ्नै नक्शामा समेत समावेश गरेको थिएन। नेपालले नक्शा जारी गरेपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया त दिएको छ तर, वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको पनि बताएको छ। नेपालले पनि लामो समयदेखि वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पहल गर्दै आएको थियो। यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले वार्ताको वातावरण बन्दै गएको र त्यसैका माध्यमबाट गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने बताएकी छन्। देखापढीका लागि रोजिना थापाले मन्त्री अर्यालसँग गरेको अन्तर्वार्ताः नेपालको अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर पूर्ण नक्शा जारी गर्ने ठाउँमा कसरी पुग्&zwj;नुभयो ? त्यसको पृष्ठभूमि के थियो ? मन्त्रालयका समस्या केलाउने क्रममा मन्त्री भएको एक महीनामा नै प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शामा कालापानी र लिपुलेक पनि छैन भन्ने जानकारी भयो। कसरी त्यस्तो भएछ भनि बुझ्दा गुगलमार्फत् डाउनलोड गरिएको नक्शा नै आम रूपमा प्रयोग भएको रहेछ। त्यो आधिकारीक नक्शा थिएन। अनधिकृत नक्शा प्रयोग भएको र त्यसमा नेपाली भूभागसमेत नसमेटिएको पाएपछि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो। त्यसपछि तुरुन्तै नापी विभागका प्राविधिकहरू बोलाएर यसलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुस् भनें। विभिन्न ठाउँमा प्रयोग भएका ती अनधिकृत नक्शा फिर्ता गर्ने क्रम शुरू गर्&zwj;यौं। त्यहीबीचमा सात प्रदेशको सीमांकन गरिएको नक्शा तयार भयो। त्यसपछि त्यही आधिकारिक नक्शा प्रयोग गर्ने क्रम चल्यो। नापी विभागवाट लिएर मात्र नक्शा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्&zwj;यौं। सात प्रदेशको नक्शा तयार भएसँगै केही राजनीतिज्ञ र बुद्धिजिविहरूले नक्शामा लिम्पियाधुरासमेत समावेश गर्न सुझाव दिए। त्यसपछि मैले त्यसका आधार र प्रमाणहरू खोज्न थालें। त्यहिक्रममा केही अकाट्य प्रमाण फेला परेपछि नक्शामा हाम्रो भूभाग समावेश गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगें।   घटनाक्रम यसरी विकास भएको थियो । हामीले के सन्दर्भ पारेर यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने संवाद हुँदै थियो त्यहीबेला भारतले एकाएक नेपाली भूभागसमेत समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्शा जारी गर्&zwj;यो। सरकारले त्यसको विरोध गर्&zwj;यो र वार्ताका लागि पहल गर्&zwj;यो। <blockquote> हामीले हिजोदेखि भन्दै आएको कुरा अहिले भारतले पनि सार्वजनिक रूपमा भनेपछि अब वार्ताको वातावरण बनेको छ। यति भनेपछि अब वार्ता टार्न पाइँदैन। त्यसैले अब वार्ता हुन्छ। वार्तामा बस्दा हामी ऐतिहासिक प्रमाण पेश गर्छौं, उनीहरूले पनि आफ्ना दावी र प्रमाण पेश गर्लान्, हाम्रो दावा इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, हामीसँग अकाट्य प्रमाण छन् भन्ने हो । त्यसैले त्यो भूमि हामीले फिर्ता ल्याउँछौं भनेका छौं। </blockquote> त्यति नै बेला प्राविधिक समूहलाई नयाँ नक्शा तयार गर्न भनें। नक्शा आजको भोलि तयार हुँदैनथ्यो। समय लिएर नक्शा तयार पार्&zwj;यौं। तर, हामीले पहिले वार्ताका लागि पहल गर्&zwj;यौं। तर, भारतले त्यसमा रुचि देखाएन बरु एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्दै गयो। हालै एकतर्फी रूपमा बाटो बनाएर उद्घाटन गर्&zwj;यो। यसले हामीलाई थप संवेदनशील बनायो। यसले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि नै हस्तक्षेप गरेको प्रश्न उठ्यो। यस्तो भएपछि तत्कालै नक्शा सार्वजनिक गरिहालौं, बाँकी तपसिलका कुरा गर्दै गरौंला भन्यौं। सबै तयारी पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भयो। नेतृत्वले तपाईंहरू सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने अघि बढांै भन्नुभयो। तयसपछि नक्शा जारी भयो। त्यसयताको घटनाक्रम त मैले भन्नै पर्दैन। अतिक्रमित भूमि नक्शामा मात्रै समावेश भएको छ, त्यसलाई फिर्ता लिने काम बाँकी नै छ। त्यसका लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल कसरी अघि बढ्छ? हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्राविधिक काम सकिएको छ। अब कुटनीतिक वार्ताको काम परराष्ट्र«मार्फत् हुन्छ। भइरहेको पनि छ। परराष्ट्रमन्त्री पहिलेदेखि नै लागिरहनुभएको छ। ‘डिप्लोमेटिक नोट’ हरू आदान-प्रदान भइरहेको छ। तथ्य-प्रमाण लिएर वार्तामा बसी हामी गुमेको भूमि फिर्ता लिन चाहन्छौं। सबै जनताको चाहना पनि यहि हो। राष्ट्र एकताबद्ध छ। त्यसैले भारतलाई पनि अहिले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सधैंका लागि यसको समाधान गर्न मौका छ। नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाएर द्धिपक्षीय सहकार्य बढाउन पनि यो समस्यालाई छिटो वार्ताका माध्यमबाट टुंगो लगाउन भारतसमेत तत्पर हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर, यसको विपरीत भारतले त नेपालले जारी गरेको नक्शालाई अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ नि ? भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी भयो। त्यसमा एकपक्षीय रूपमा जारी भएको नक्शा मान्दैनौं त भनेको छ, साथै समस्यादाई कुटनीतिक संवादवाट समाधान गर्न चाहन्छौं पनि भनेको छ। हामीले हिजोदेखि भन्दै आएको कुरा अहिले भारतले पनि सार्वजनिक रूपमा भनेपछि अब वार्ताको वातावरण बनेको छ। यति भनेपछि अब वार्ता टार्न पाइँदैन। त्यसैले अब वार्ता हुन्छ। वार्तामा बस्दा हामी ऐतिहासिक प्रमाण पेश गर्छौं, उनीहरूले पनि आफ्ना दावी र प्रमाण पेश गर्लान्, हाम्रो दावा इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, हामीसँग अकाट्य प्रमाण छन् भन्ने हो । त्यसैले त्यो भूमि हामीले फिर्ता ल्याउँछौं भनेका छौं। भारतसँग कहिले वार्ता हुन्छ ? कुन तहको वार्ता हुन्छ ? को-को सहभागी हुन्छन् ? त्यसबारे हाम्रा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र«मन्त्रीबीच छलफल हुन्छ। हामीले दुई देशका परराष्ट्र् सचिव स्तरीय संयन्त्र बनाएका थियौं। शुरूमा त्यो बस्ला। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार मन्त्रीस्तरीय कुरा पनि हुन्छ। त्यसले पनि टुंगो लागेन भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा पनि वार्ता हुन्छ। स्वयम प्रधानमन्त्री बसेर भएपनि छलफल गरेर भूमि फिर्ता लिने सकारको प्रयत्&zwj;न रहन्छ। सार्वजनिक भएको पूर्ण नक्शलाई संविधान संशोधन गरेर नेपालको प्रतीक चिन्हमा समावेश गर्न खोजिएको छ, त्यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गइसकेको छ। त्यहाँको प्रक्रिया पूरा गरेर केही समयमै त्यो टुंगिहाल्छ। संसदमा यसबारे कुनै अन्यौल छैन। यो हामी सबै राजनीतिक दलहरूको माग हो । नेपाली जनताको माग हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको माग हो। सर्वदलीय बैठकमा हाम्रो भूमि फिर्ता लिनेबारे सहमति भएको छ। त्यही सहमति अनुसार नै नक्शा जारी भएको हो । यसमा कसैको विमति छैन । विमति राख्नुपर्ने कारण पनि छैन। राष्ट्रियताको विषयमा कोही पनि फरक धारणासहित प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। हामी आस्थाअनुसार फरक-फरक पार्टीमा आवद्ध भएको भए पनि राष्ट्र जोगाउने, सीमा जोगाउने, भौगोलिक अखण्डता कायम गर्ने विषयमा एक छौं। सार्वजनिक भएअनुरूपको नक्शा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने विषय पनि उठेको छ, त्यसतर्फ सरकारले के सोच्दै छ ? यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्ने, कानूनी बाटोबाट उपचार खोज्ने सोचमा अहिले सरकार पुगिसकेको छैन। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण हाम्रा पक्षमा छन्। ती प्रमाण राखेर गरिने द्वीपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। वार्ताको क्रममा अर्को पक्षले पनि त्यसलाई इन्कार गर्ने वातावरण बन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। मिचिएको भूमिा फिर्ता गर्नु चुनौतिपूर्ण हुन्छ नै, यो सन्दर्भमा सरकारले देखेका चुनौति के छन् ? हामी सबै नेपाली जनताको चाहना आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने हो। देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण राज्यले गरोस् भन्ने जनताको चाहना हो । त्यो दिशामा राज्य अघि बढिरहँदा जनताको अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त भएको छ। भोलि पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनता यसरी नै सँगै जानुपर्छ। नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, साथ सबै जनताको चाहिन्छ। हामी एकतावद्ध हुँदा जस्तासुकै चुनौतिको पनि सामना गर्न सकिन्छ। चुनौतिको पहाड छिचोल्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ।