OTHERS

गृहपृष्ठ

यस्तो हुनुपर्छ महामारी थेग्ने बजेट - रविशंकर शैजु <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="265" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Rabi Sankhar Saiju.jpg" width="400" /> <figcaption>रविशंकर शैजु।</figcaption> </figure> अहिले विश्वका २ सयभन्दा बढी मुलुक कोभिड-१९ को महामारीसँग जुधिरहेका छन्। त्यसबाट जोगिन नेपाल पनि सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर जनस्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। उद्योग-व्यवसायहरू बन्दप्रायः छन्। खासगरी नेपालका साना तथा मझौला उद्योग र  पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित भएका छन्। ती क्षेत्रका उद्योगले देशभित्र धेरै रोजगारी सिर्जना गरेका थिए। तर अब ठूलो संख्यामा बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना भएको छ। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका करिब १० लाख भन्दा ब्यक्ति बेरोजगार भइसकेका छन्। बिदेशमा कार्यरत ४० लाख श्रमशक्ति मध्ये १० लाख भन्दा बढि बेरोजगार हने अनुमान गरिएको छ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप अध्ययन गर्न गएका लाखौ विद्यार्थीहरू समेत कोभिड-१९ को संकटपछि आफ्नै देश फर्कने सोचमा देखिन्छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लकडाउनका कारण आर्थिक सर्वेक्षणमैे आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँले घटेर जम्मा ७ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको भन्दा १८.५४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्न गई कुल गार्हस्थ उत्पादनको १९.०१ प्रतिशत हुनेछ। गत वर्ष यसको हिस्सा २५.४ प्रतिशत थियो। आव २०७६/७७ को फागुन महिनासम्म संघीय सरकारको कुल खर्च ६ खर्व १० अर्ब २५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। कुल खर्चमध्ये ४ खर्व ५० अर्ब ७९ करोड (४७.१%) चालु खर्च, ९६ अर्व ४८ करोड (२३ %) पूँजिगत खर्च र ६२ अर्व ९८ करोड रूपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन खर्च रहेको छ। आव २०७६/७७ को फागुन महिनासम्म कुल राजस्व परिचालन ५ खर्व ७० अर्व ६३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्व परिचालन मध्ये कर राजस्व ४ खर्व ९७ अर्व ६० करोड (४९.३ %) र गैरकर राजस्व ७३ अर्व ३ करोड रूपैयाँ (७१ %) रहेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको कारण सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन। यस आवमा करिब १५० देखि २०० अर्बको राजस्व समेत गुम्ने सम्भावना देखिन्छ। छिमेकी र विकसित मुलुक समेत कोरोनासँग लडिरहेकाले नेपाललाई वैदेशिक सहायता आउने सम्भावना कम छ। अहिलेसम्मको ऋणको आकार हेर्दा आवश्यक पर्&zwj;यो भने संकटसँग जुध्न वित्तीय दायरालाई हामीले फराकिलो बनाउन सक्छौं। हामीसँग ऋण उठाउन सक्ने क्षमता छ। नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अरू द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋणको भाका सार्न आग्रह गरिसकेको छ। त्यसले पनि वित्तीय दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुर्&zwj;याउनेछ। विश्वव्यापी संकटको परिस्थितिबाट सिर्जित विविध पक्षहरूलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर बजेट छुट्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्राथमिकिकरण गर्नुपर्छ। आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले बेरोजगार भई आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने परिवारहरूलाई लकडाउन सकिएको एक महिना पछिसम्म पनि राहत वितरणमा निरन्तरता दिनु पर्छ। राहत वितरणलाई स्थानीय तह वा वडा तहबाटै निरन्तरता दिने गरी संघीय बजेटमा निश्चित प्रावधान गर्नुपर्छ। योे महामारीबीच तुरुन्त राहत वितरण गर्दा गलत मान्छेका हातमा नपरोस् र खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूमा बिचौलियाहरूले फाईदा लिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न पर्छ। कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र यस सम्बन्धि सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हो। सोहीकारण सरकारले सबैभन्दा पहिला त स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला, आइसीयू बेडहरू सहितको अत्याधुनिक अस्पताल व्यवस्था, आइसोलेटेड वार्डहरूको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी निजी सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पतालहरू समेत परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीइ) र  अत्यावश्यक औषधिहरू अभाव नहुने गरी बजेट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अझ धेरै सुरक्षित ढंगले काम गर्न सक्ने गरी भौतिक तथा मानसिक रूपमा सक्षम बनाउन आवश्यक तालिम र जोखिम भत्ता तथा स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था गरिनुपर्छ। सामुदायिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको आवश्यक तालिम दिई स्तर वृद्धि गर्न र आवश्यक सुविधा प्रदान गर्न सरकारले हिच्किचाउन हुँदैन। विदेशमा वेरोजगार भई फर्कन सक्ने अनुमानित करिव ५ लाख युवा र सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केका मध्ये स्थायीरूपमा गाउँमै रोकिन सक्ने ३ लाख गरी करिव ८ लाखका लागि थप रोजगारी दिने गरी सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको सीप दक्षताअनुसारको रोजगारी दिने कार्यक्रमहरू ल्याउन व्यवस्था  गर्नुपर्छ।  आर्थिक संकट तथा मन्दीको बेलामा निजी क्षेत्रबाट तुरुन्त रोजगारी सिर्जनाको आशा गर्न सकिदैन। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दायित्य सरकारको नै हुन्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा कृषि र ग्रामीण तहको पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ। कृषिका आधारभूत पूर्वाधारहरू र कृषिलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नका निमित्त सरकारले खर्च गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि उत्पादनलाई ३ देखि ४ महिनासम्म भण्डारण गरेर बजारमा लैजाँदा उचित मूल्य पाउने गरी आवश्यक पूवार्धार निर्माण गरेमा दीर्घकालमा यसले कृषिलाई आधुनिकीकरणमा पनि सहयोग गर्छ। <blockquote> वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ अन्तर्गतको कल्याण कोष उपयोग गरि रोजगारमूलक कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिए उपलब्धी मुलुक हुन्छ। अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरेर आवश्यक खर्च मात्र प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रमहरूका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ। </blockquote> यसको लागी क्षेत्रगतरूपमा व्यवस्थित शित भण्डार र आधुनिक गोदामको व्यवस्था गर्न आगामि बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसका साथै कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन वितरण प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्छ। वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ। बिशेष गरि प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापनाका लागि मेसिनरी आयातमा सहुलियत दिनुपर्छ। खाद्य सुरक्षाको लागि प्रत्येक क्षेत्रमा कम्तिमा ३ महिनासम्मका लागि पुग्ने खाद्यान्न भन्डार गर्न सक्ने गोदामहरू निर्माण गर्न नेपाल सरकारले प्रर्वद्र्धन गर्नुपर्छ। गोदाम निर्माण गर्ने बेलामा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ। ग्रामीण पूर्वाधारको  क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनका आधारहरू निर्माण गर्न सकियो र मूलभूतरूपमा शहर र गाउँको उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्ने गरी पूर्वाधारमा लगानी हुन सके भने त्यसले रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र अहिलेको संकटलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्&zwj;याउँछ।  साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूले पुनरुत्थानका निमित्त चाहिने कर्जा सहज तरिकाले सस्तो ब्याजमा प्राप्त हुनुपर्छ। निक्षेपकर्ता निरुत्साहित भएर पुँजी भारत लैजाने दिशामा नजाउन् भनेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। राहतको प्याकेजमा ऋण भुक्तानीको तालिका कर भुक्तानी गर्ने तालिका पुनः तालिकीकरण गर्नु पर्दछ। तिर्नुपर्ने कर, सावाँ, ब्याजको किस्ता, शुल्क र जरिवाना दुई महिनाले सार्न उपयुक्त हुन्छ। पर्यटन क्षेत्र, अन्य व्यवसायी र उद्यमीहरूलाई १२ देखि ३६ महिनामा तिर्नुपर्ने गरि ‘ब्रिजिङ लोन’को बन्दोबस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ। निशर्त वा निश्चित रोजगारी कायम गर्नपर्ने खालका सशर्त ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ। संगठित क्षेत्रमै काम गरेकाहरूका लागि ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४’ को दफा १०(६) ले व्यवस्था गरेका ‘बेरोजगार सहायता’ उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। असंगठितरूपमा काम गरिरहेका अनौपचारिक क्षेत्रका ज्यालादारी श्रमिकको रोजीरोटी गुमेको छ। यसमा स्थानीय तहलाई नै व्यवस्था गर्ने जिम्मवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।  साथै, उनीहरूलाई ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा समेट्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ अन्तर्गतको कल्याण कोष उपयोग गरि रोजगारमूलक कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिए उपलब्धी मुलुक हुन्छ। अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरेर आवश्यक खर्च मात्र प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रमहरूका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ। ठूला गेमचेन्जर पूर्वाधार आयोजना बाहेकका आयोजनाहरूलाई एक दुई वर्ष पछाडी धकेल्दा पनि केही असर गर्दैन। स्थानीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना हुने गरी काम अगाडि लैजान सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। ५० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने व्यावासायिक फर्महरूले वार्षिकरूपमा ५ हजार रूपैयाँ महानगरपालिकामा र ३ हजार ५ सय रूपैयाँ नगरपालिकामा तिर्दै आएका छन्। सरकारले यस्तो कर यो आर्थिक वर्षका लागि छुट दिएमा केही राहत हुन्छ। भन्सार विन्दुमा कोरोनाको संक्रमणवाट सुरक्षित गर्न पेपरलेस क्लियरेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र वैक र अर्थ मन्त्रालयले ई-पेमेन्टका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ। नयाँ द्धिपक्षिय वैदेशिक सहयोग आउने सम्भावना कम भएता पनि अहिले पाइपलाइनमा रहेका सहयोगहरू लिनका लागि पुनः अनुरोध गरी ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग सहकार्य गरी विकासका कार्यक्रमहरूलाई सँगै लिएर जान पहल गर्नपर्छ। (नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आयोजित पूर्वबजेट भर्चूअल छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व वाणिज्य सचिव सैंजुले प्रस्तुत गरेको अवधारणा।)