भारतको लद्दाखका दुई ठाउँमा झण्डैजसो एकैपटक चिनियाँ सेनाको प्रवेश भयो। यो घटनाले भारतीय सरकार आश्चर्यचकित भएको छ। यो घटनालाई खासगरी टेलिभिजनहरूले सदाजस्तै अतिरञ्जित र अपरिपक्व रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर सौभाग्यवश भारतीय सैनिक नेतृत्व र ‘साउथ ब्लक’ले परिपक्व संयमता प्रस्तुत गरेका छन्। चिनियाँ सेना प्रवेश गरेको गल्वान उपत्यका र पांगोंग ताल क्षेत्रमा आफ्नो सेना पठाउन हतारिनुको साटो ‘नर्थन आर्मी’ले दुवै तर्फका सेनाका उच्च अधिकारीहरूबीच निरन्तर सीमा क्षेत्रमै बैठक (फ्ल्याग मिटिङ)बाट विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेछ।
टकरावको एक विन्दु गल्वान उपत्यका।
विगतमा भएका टकरावको विपरीत यसपाली परिणाम आउने भने देखिँदैन। त्यसको मुख्य कारण हो, चीनको फेरिएको दृष्टिकोण। सन् १९९३ मा भारत र चीनबीच सम्पन्न ‘सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचैन सम्झौता’को आधारभुत मान्यताका भारत टाढा गएको चीनको ठम्याई छ। यो विकासक्रमले सन् १९६२ देखि भारत र चीनबीच कायम सम्बन्धको अन्त्य गर्नेछ। र, दुवै देश शीत युद्धको उत्कर्षकालमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रणनीतिक सहकार्यको अभ्यासमा फर्किनेछन्।
कांग्रेस र भाजपा-नेतृत्वका दुवैखाले सरकारहरूले शक्ति केन्द्रसँग समान दूरी कायम राख्ने र सबैसँग आर्थिक व्यवहार बढाउने नीति लिएका कारण उक्त आधारभूत मान्यता कायम रहेको थियो। सन् २००९ मा थाइल्याण्डको हुवा हीनमा सम्पन्न ‘एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग’ (एपेक)को सम्मेलनताका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओबीच भएको बैठकमा यो नीति मुखर रुपमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यतिबेला दिल्लीले दलाई लामालाई अरूणाञ्चलमा रहेको तवांगमा भ्रमण गर्न अनुमति दिएको विषयमा बेइजिङले त्यो भूभाग दक्षिण चीनमा पर्ने भन्दै आपत्ती जनाएको थियो। यही घटनाका कारण दुई देशबीच बढिरहेको तनावले उक्त बैठकको आयोजना गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो।
भारतीय मिडियाहरूलाई अहिले थाहा पाउँदा अचम्म लाग्नसक्छ, उक्त बैठक आयोजना गर्ने पहलकदमी चीनले नै लिएको थियो। भारतले दलाई लामालाई दिएको अनुमति फिर्ता त लिएन तर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चीन डराएको प्रतीत नहुने गरी उनको भ्रमणको व्यवस्थापन गर्यो। सीमा समस्यामा चीनको तनाव न्यूनीकरण गर्ने दिल्लीको पूर्ण सफलता र भारतले निरन्तर पालन गरेको समदूरीको नीतिले उसलाई चीनले चाहेजस्तो रणनीतिक सहकार्यको आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्यो। सन् २०१२ मा दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था) को वार्षिक बैठकको विषय र दौरानमा यो आधार प्रस्ट भयो।
उक्त चौथो ब्रिक्स सम्मेलनले जारी गरेको ‘संयुक्त वक्तव्य’ केवल आकारमा मात्र पहिलेका वक्तव्य भन्दा परक थिएन, यसको विषयवस्तु पनि नितान्त नयाँ थियो। वक्तव्यमा ब्रिक्स देशहरूले एकमुखले पश्चिमा जगतको असफलताको विस्तृत आलोचना गरेका थिए जुन आलोचना शीत युद्धपछि केही देशले मात्र गरिरहेका थिए। यो वक्तव्यले सबै देशहरूको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्ने माग गरेको थियो। वक्तव्यले लिविया र सिरियामा भएको आक्रमणको निन्दा गरेको थियो भने इरानलाई दिइएको धम्की ‘द्वन्द्वको विन्दुसम्म नपुगोस्’ भनी चेतावनी दिएको थियो। र, यसले स्पष्ट रुपमा ‘बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था’ स्थापनाको आह्वान गरेको थियो।
त्यसको अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकाको दुर्बानमा सम्पन्न ब्रिक्स देशहरूको सम्मेलनमा हु जिन्ताओको ठाउँमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन-भारत सहकार्यलाई जोड दिए। पहिले स्थापित अवधारणा ‘समयसँगै विस्तारै’ समाधान गर्ने मान्यताको विपरीत आफू सीमा समस्या ‘सकेसम्म छिटो’ समाधान गर्न ईच्छुक रहेको धारणा राखे।
१४ मे २०१५ मा चीनको सियानमा बैठक कक्षतर्फ भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई डोर्याउँदै चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ। तस्वीरः किम क्युंग-हुन/रोयटर्स
मोदीको चीन नीति
दुर्भाग्यवश, सी चिनफिङले दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्य र सीमा समाधानको सम्भाव्य उपायहरूबारे छलफल बढाइरहँदा नरेन्द्र मोदीले मनमोहन सिंहलाई विस्थापन गरे। मनमोहन सिंहले छोेडेको ठाउँबाट शासन लिनुको साटो मोदीले आफ्नै गरिमागान गर्ने गरी तयार पारिएको गुजराती तमासाको भ्रमणमा लगे र निष्कर्षविहिन छलफल गरे। यसपछाडि केही कारण थिए। सी चिनफिङको भ्रमणको दुई साताअघि उनले वासिंगटनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग् भेटेका थिए। उक्त भेटमा भारतले अमेरिकासँग तीनवटा विस्तृत प्रतिरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए। ती सम्झौताले चीन र अमेरिकाबीच विवाद रहेको दक्षिण चिनियाँ सागरमा स्वतन्त्र आवागमनबारेको विवादमा भारतलाई अमेरिकाको गठबन्धनमा उभ्याउँथ्यो। त्यस्तै मोदीले अर्को वर्षको गणतन्त्र दिवसका लागि ओबामालाई निमन्त्रणा पनि दिएका थिए।
मे २०१६ मा दक्षिण चिनियाँ सागरमा अमेरिका-जापानको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जोडिन चारवटा भारतीय युद्धपोत जहाज पठाएर मोदीले चीनसँग गरेको सात वर्षसम्म रणनीतिक सहकार्य गर्ने वाचा तोडे।
यी बैचैनीपूर्ण विकासक्रमका बावजुद, चीनले जुन २०१५ मा भएको मोदीको भ्रमणताका सत्कार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले मोदीसँग सियानमा पुरै दिन सँगै बिताए। चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले उनीसँग १३ घण्टा बिताए। भ्रमणपश्चात् जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा चीन र भारतको एकैसाथ पुनर्उदय भएको’ स्वीकार गरिएको छ।
त्यसको एक वर्षपछि मे २०१६ मा दक्षिण चिनियाँ सागरमा अमेरिका-जापानको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जोडिन चारवटा भारतीय युद्धपोत जहाज पठाएर मोदीले चीनसँग गरेको सात वर्षसम्म रणनीतिक सहकार्य गर्ने वाचा तोडे। यो अभ्यासको मुख्य उद्धेश्य उक्त सागरमा राष्ट्र संघको समुद्रसम्बन्धी कानूनले तोके अनुसार सागरमा २२ किलोमिटरसम्म मात्र सिमाना कायम गरेर दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनको प्रभुत्व कमजोर बनाउनु थियो।
चीनले भारतको यो अभ्यासबारे ठाडो टिप्पणी गरेन बरु दुई देशबीच विभाजन ल्याउन ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति लिएको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गर्यो। वास्तवमा चीनले २०१९ को आमनिर्वाचनले नीतिमा परिवर्तन ल्याउँछ कि भनेर पर्खिरहेको थियो।
अमेरिकालाई खुशी बनाउन मोदीले चीनले सन् २०१७मा बेइजिङमा आयोजित ‘बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सम्मेलन’को उद्घाटनमा कम्तिमा एकजना प्रतिनिधि पठाउन गरेको हरेक अनुरोध अस्वीकार गरेपछि चीनले चुनावसम्मका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाएन। आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजयपछि बेइजिङको सारा आशामा तुसारापात भयो, उसले भारतका लागि वैकल्पिक नीतिको खोजी गर्न थाल्यो।
काराकोरम भञ्ज्याङबाट गल्वान हुँदै पांगोंग तालसम्म जाने सीमा रेखाहरू। विभिन्न सीमा रेखाले विभिन्न समयमा त्यस क्षेत्रमा भएको आधिपत्य परिवर्तन देखाउँछन्।
टकरावको थलो यत्तिकै चुनिएको होइन
माथि उल्लेख गरिएको पृष्टभूमीको आधारमा मात्रै अहिलेको चिनियाँ सेनाको गतिविधीबारे धारणा बनाउन सकिन्छ। उसले टकरावको लागि गल्वान नदी क्षेत्र र पांगोंग ताल क्षेत्र यत्तिकै रोजेको होइन। पांगोंग तालक्षेत्रबाट दुई वर्षअघि भारतले निर्माण थालेको सडक शुरु हुन्छ। यो सडक श्योक नदीको पश्चिम हुँदै गल्वान नदी सँगको संगम पार गरी दौलत बेग ओल्डीमा पुग्छ। दौलत बेग ओल्डी पूर्वी तुर्किस्तान र भारतलाई जोड्ने पुरानो व्यापारिक मार्गमा पर्छ। अहिले त्यहाँ भारतीय सैन्य शिविर छ। (यी ठाउँ कहाँ पर्छन् भन्ने बुझ्न हेर्नुहोस् नक्सा।)
यो सडक रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ। चीनको सिञ्जियाङ प्रान्तको दक्षिणबाट शुरु हुने गल्वान नदी भारतको नुब्रा उपत्याकामा रहेको श्योक नदीसँग मिल्नुभन्दा पहिला साँघुरो उपत्यका हुँदै जान्छ। त्यसैले यो सडक सिञ्जियाङ र लद्दाक जोड्ने सजिलो मार्ग हुनसक्छ।
यो उपत्यका पुरानो युद्धभूमी हो। मे १९६२ मा पश्चिमी कमान्डले नमान्दानमान्दै दिल्लीको सैनिक मुख्यालयले गलवान नदीनेर सैन्य पोस्ट खडा गर्न आदेश दिएको थियो। पश्चिमी कमान्डले सडकमार्गबाट सेना परिचालन गर्न नहुने भन्दै हवाई मार्गबाट मात्र सेना पठाउन सुझाव दिएको थियो। तर नयाँ दिल्लीले त्यो सुझाव अस्वीकार गर्दै स्थल मार्ग प्रयोग गर्ने आदेश दिएको थियो।
बलजफ्ती प्रवेशका लागि चीनले यही क्षेत्र रोज्नुका कारण त्यसैले स्पष्ट छ। सन् १९९३ को सम्झौतालाई औपचारिक रुपमा रद्द नगरे पनि मोदी सरकारले यो सन्धिमा निहित आधारभूत मान्यता अवमूल्य गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ।
जुलाईमा त्यहाँ सैनिक पोस्ट् बनाउनासाथ ७० भन्दा बढी चिनियाँ सेनाले त्यसलाई घेरा हाले। चार दिनसम्म त्यहाँ चिनियाँ सेना थपिँदै गए। उनीहरूले १२ दिनपछि मात्र त्यो थलो छोडेका थिए। अक्टोबरमा चीन-भारत युद्ध शुरु हुनासाथ चिनियाँ सेना गल्वानमा केही घण्टामै पुगेको थियो। आक्रमण गर्न आएका ६८ मध्ये ३३ चिनियाँ सेनाको निधन भयो। बाँकीलाई बन्दी बनाइयो। हेन्डरसन ब्रुक्सको रिपोर्टले बताए अनुसार गल्वानमा भारतीय सेना परिचालन तत्कालीन रक्षा मन्त्री कृष्ण मेननले नोभेम्बर १९६१ मा अंगीकार गरेको ‘फरवार्ड पोलिसी’ (अघिबढ्ने नीति)को अंश थियो जसले सन् १९६२ को युद्ध शुरु गरिदियो।
चिनियाँ सेनाले उक्त थलोबाट दोस्रोपटक पछि हट्पछि भारतीय सेनाले पनि त्यो भूभाग दुई देशबीचको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’को रुपमा लिएर छोड्न सक्थ्यो। सन् १९९३ को सम्झौताले त्यसरी परित्याग गर्ने आधार पनि तय गरेको छ। समयक्रममा चीनले गल्वान उपत्यका र यस वरपरका भूभागमा दावी बढाउन थाल्यो। त्यसैले कुनै परिवर्तन हुनभन्दा पहिले नै सेनाले फेरी एकपटक त्यहाँ सैनिक शिविर खडा गर्यो। पछिल्लो वर्ष उसले पांगोंग र दौलत बेग ओल्डी जोड्ने सडक पनि बनायो।
दौलत बेग ओल्डी काराकोरम शृंखलाको पश्चिमी पुछार अर्थात कश्मिरतर्फ पर्छ। तर यो काराकोरम भञ्ज्याङ हुँदै जाने ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’बाट केही दूरीमात्र पर छ। दौलत बेग ओल्डी चिनियाँ सेनाको लागि असहजताको कारक बनेको प्रतीत हुन्छ। त्यसैले नै सन् २०१३ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङको भारत भ्रमणभन्दा दुई हप्ता अघि चिनियाँ सेनाले भारततर्फ २२ किलोमिटर भित्र घुसेर त्यहाँ तनाव सिर्जना गरेको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ केही भवनहरू मात्र थिए। तर पछिल्ला स्याटेलाइट तस्वीहरूले त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा शिविर विस्तार भएको देखाउँछन्।
चीन र भारतबीच एलओएसी देखाउने नक्सा। एलओएसी सन् १९६२ पछि निर्माण भएको सीमा रेखा हो जसले भारत नियन्त्रित भूमीलाई चीन नियन्त्रित भूमीबाट छुट्याउँछ।
यी पछिल्ला तीनवटा विकासले चीनलाई कुनै सैन्य त्रास सिर्जना गर्दैनन्। पांगोंग-दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) सडक हलुका गाडी चल्ने सडक हो। एलओएसी (लाइन अफ् एक्चुअल कन्ट्रोल, हेर्नुहोस् नक्सा) को अकोतर्फ हरेक चिनियाँ सैन्य पोस्ट जोड्ने त्यस्तै सडक छ। श्योक र गल्वान पोस्टलाई जोड्ने सानो काठेपुल छ। पोस्ट्मा सन् १९६२ ताकाभन्दा धेरै सेना पनि छैनन्।
त्यसैगरी काराकोरम भञ्ज्याङको नजिकै भए पनि दौलत बेग ओल्डी कतै पनि पुग्ने विन्दु होइन। त्यहाँ हुने कुनै पनि सैन्य गतिविधिले चीन र पाकिस्तान दुवैसँग युद्ध मात्र निम्त्याउँछ। भारतको कुनै पनि समझदार सरकारले एकै समयमा दुईवटा शक्तिसँग निहुँ खोज्दैन। तर मोदीले कश्मिरमा रहेको पाकिस्तानको ४० प्रतिशत ‘अवैधानिक कब्जा’ लाई वाधा पुर्याइरहेका छन् र सत्तामा आएदेखि ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। त्यसैले चीनका लागि अहिले दौलत बेग ओल्डीले पनि रणनीतिक महत्व पायो। यसको पछाडि एउटा कारण छ। त्यो हो, चीन अहिले केमा विश्वस्त भएकोा छ भने उसले भारतमा यस्तो सरकारको सामना गर्छ जसले पूर्वजहरूले गरेको वाचाको बेवास्ता मात्र गर्दैन बरु त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको आवेगमा चल्छ जो हेर्नुभन्दा अघि नै कुद्छन्।
बलजफ्ती प्रवेशका लागि चीनले यही क्षेत्र रोज्नुका कारण त्यसैले स्पष्ट छ। सन् १९९३ को सम्झौतालाई औपचारिक रुपमा रद्द नगरे पनि मोदी सरकारले यो सन्धिमा निहित आधारभूत मान्यता अवमूल्य गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ। त्यसैले ऊ दीर्घ दुश्मनको सामना गर्दा हुनसक्ने दीर्घ जोखिम घटाउने पुरानो राणनीतिमा फर्किएको छ।
तर, भारतका लागि चिनियाँ राजदूत सुन वेइदुंगले स्पष्ट पारेजस्तै सन् २०१४ अघिको ढोका बन्द भइसकेको छैन। यो ‘हाम्रो परस्पर रणनीतिक विश्वास’को पुनःआविष्कारमा निहित छ। यी बिना कारण चुनिएका शब्द होइनन्। उनीहरू ‘ब्रिक्स दिल्ली घोषणा’मा प्रतिपादित साझा रणनीतिक उद्धेश्यको पुनः आविष्कार र परस्पर विश्वासको पुनर्निमाण चाहन्छन्। यदि त्यसो भएन भने चीनले सन् १९९३ को सम्झौतालाई अंगीकार गरिरहेनेछैन। र, आफ्नो दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्न जे आवश्यक ठान्छ त्यही गर्छ।
(प्रेमशंकर झा दिल्लीमा बस्ने पत्रकार र सम्पादक हुन्। उनी ‘म्यानेज्ड केओज्ः द फ्रेजिलिटी अव् द चाइनिज मिराकल’ र ‘क्रोचिङ ड्रयागन, हिडन टाइगर- क्यान चाइना एन्ड इन्डिया डोमिनेट द वेस्ट’ पुस्तकका लेखक पनि हुन्। ‘द वायर’मा १६ जेठमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
" />
भारतको लद्दाखका दुई ठाउँमा झण्डैजसो एकैपटक चिनियाँ सेनाको प्रवेश भयो। यो घटनाले भारतीय सरकार आश्चर्यचकित भएको छ। यो घटनालाई खासगरी टेलिभिजनहरूले सदाजस्तै अतिरञ्जित र अपरिपक्व रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर सौभाग्यवश भारतीय सैनिक नेतृत्व र ‘साउथ ब्लक’ले परिपक्व संयमता प्रस्तुत गरेका छन्। चिनियाँ सेना प्रवेश गरेको गल्वान उपत्यका र पांगोंग ताल क्षेत्रमा आफ्नो सेना पठाउन हतारिनुको साटो ‘नर्थन आर्मी’ले दुवै तर्फका सेनाका उच्च अधिकारीहरूबीच निरन्तर सीमा क्षेत्रमै बैठक (फ्ल्याग मिटिङ)बाट विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेछ।
टकरावको एक विन्दु गल्वान उपत्यका।
विगतमा भएका टकरावको विपरीत यसपाली परिणाम आउने भने देखिँदैन। त्यसको मुख्य कारण हो, चीनको फेरिएको दृष्टिकोण। सन् १९९३ मा भारत र चीनबीच सम्पन्न ‘सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचैन सम्झौता’को आधारभुत मान्यताका भारत टाढा गएको चीनको ठम्याई छ। यो विकासक्रमले सन् १९६२ देखि भारत र चीनबीच कायम सम्बन्धको अन्त्य गर्नेछ। र, दुवै देश शीत युद्धको उत्कर्षकालमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रणनीतिक सहकार्यको अभ्यासमा फर्किनेछन्।
कांग्रेस र भाजपा-नेतृत्वका दुवैखाले सरकारहरूले शक्ति केन्द्रसँग समान दूरी कायम राख्ने र सबैसँग आर्थिक व्यवहार बढाउने नीति लिएका कारण उक्त आधारभूत मान्यता कायम रहेको थियो। सन् २००९ मा थाइल्याण्डको हुवा हीनमा सम्पन्न ‘एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग’ (एपेक)को सम्मेलनताका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओबीच भएको बैठकमा यो नीति मुखर रुपमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यतिबेला दिल्लीले दलाई लामालाई अरूणाञ्चलमा रहेको तवांगमा भ्रमण गर्न अनुमति दिएको विषयमा बेइजिङले त्यो भूभाग दक्षिण चीनमा पर्ने भन्दै आपत्ती जनाएको थियो। यही घटनाका कारण दुई देशबीच बढिरहेको तनावले उक्त बैठकको आयोजना गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो।
भारतीय मिडियाहरूलाई अहिले थाहा पाउँदा अचम्म लाग्नसक्छ, उक्त बैठक आयोजना गर्ने पहलकदमी चीनले नै लिएको थियो। भारतले दलाई लामालाई दिएको अनुमति फिर्ता त लिएन तर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चीन डराएको प्रतीत नहुने गरी उनको भ्रमणको व्यवस्थापन गर्यो। सीमा समस्यामा चीनको तनाव न्यूनीकरण गर्ने दिल्लीको पूर्ण सफलता र भारतले निरन्तर पालन गरेको समदूरीको नीतिले उसलाई चीनले चाहेजस्तो रणनीतिक सहकार्यको आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्यो। सन् २०१२ मा दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था) को वार्षिक बैठकको विषय र दौरानमा यो आधार प्रस्ट भयो।
उक्त चौथो ब्रिक्स सम्मेलनले जारी गरेको ‘संयुक्त वक्तव्य’ केवल आकारमा मात्र पहिलेका वक्तव्य भन्दा परक थिएन, यसको विषयवस्तु पनि नितान्त नयाँ थियो। वक्तव्यमा ब्रिक्स देशहरूले एकमुखले पश्चिमा जगतको असफलताको विस्तृत आलोचना गरेका थिए जुन आलोचना शीत युद्धपछि केही देशले मात्र गरिरहेका थिए। यो वक्तव्यले सबै देशहरूको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्ने माग गरेको थियो। वक्तव्यले लिविया र सिरियामा भएको आक्रमणको निन्दा गरेको थियो भने इरानलाई दिइएको धम्की ‘द्वन्द्वको विन्दुसम्म नपुगोस्’ भनी चेतावनी दिएको थियो। र, यसले स्पष्ट रुपमा ‘बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था’ स्थापनाको आह्वान गरेको थियो।
त्यसको अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकाको दुर्बानमा सम्पन्न ब्रिक्स देशहरूको सम्मेलनमा हु जिन्ताओको ठाउँमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन-भारत सहकार्यलाई जोड दिए। पहिले स्थापित अवधारणा ‘समयसँगै विस्तारै’ समाधान गर्ने मान्यताको विपरीत आफू सीमा समस्या ‘सकेसम्म छिटो’ समाधान गर्न ईच्छुक रहेको धारणा राखे।
१४ मे २०१५ मा चीनको सियानमा बैठक कक्षतर्फ भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई डोर्याउँदै चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ। तस्वीरः किम क्युंग-हुन/रोयटर्स
मोदीको चीन नीति
दुर्भाग्यवश, सी चिनफिङले दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्य र सीमा समाधानको सम्भाव्य उपायहरूबारे छलफल बढाइरहँदा नरेन्द्र मोदीले मनमोहन सिंहलाई विस्थापन गरे। मनमोहन सिंहले छोेडेको ठाउँबाट शासन लिनुको साटो मोदीले आफ्नै गरिमागान गर्ने गरी तयार पारिएको गुजराती तमासाको भ्रमणमा लगे र निष्कर्षविहिन छलफल गरे। यसपछाडि केही कारण थिए। सी चिनफिङको भ्रमणको दुई साताअघि उनले वासिंगटनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग् भेटेका थिए। उक्त भेटमा भारतले अमेरिकासँग तीनवटा विस्तृत प्रतिरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए। ती सम्झौताले चीन र अमेरिकाबीच विवाद रहेको दक्षिण चिनियाँ सागरमा स्वतन्त्र आवागमनबारेको विवादमा भारतलाई अमेरिकाको गठबन्धनमा उभ्याउँथ्यो। त्यस्तै मोदीले अर्को वर्षको गणतन्त्र दिवसका लागि ओबामालाई निमन्त्रणा पनि दिएका थिए।
मे २०१६ मा दक्षिण चिनियाँ सागरमा अमेरिका-जापानको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जोडिन चारवटा भारतीय युद्धपोत जहाज पठाएर मोदीले चीनसँग गरेको सात वर्षसम्म रणनीतिक सहकार्य गर्ने वाचा तोडे।
यी बैचैनीपूर्ण विकासक्रमका बावजुद, चीनले जुन २०१५ मा भएको मोदीको भ्रमणताका सत्कार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले मोदीसँग सियानमा पुरै दिन सँगै बिताए। चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले उनीसँग १३ घण्टा बिताए। भ्रमणपश्चात् जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा चीन र भारतको एकैसाथ पुनर्उदय भएको’ स्वीकार गरिएको छ।
त्यसको एक वर्षपछि मे २०१६ मा दक्षिण चिनियाँ सागरमा अमेरिका-जापानको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जोडिन चारवटा भारतीय युद्धपोत जहाज पठाएर मोदीले चीनसँग गरेको सात वर्षसम्म रणनीतिक सहकार्य गर्ने वाचा तोडे। यो अभ्यासको मुख्य उद्धेश्य उक्त सागरमा राष्ट्र संघको समुद्रसम्बन्धी कानूनले तोके अनुसार सागरमा २२ किलोमिटरसम्म मात्र सिमाना कायम गरेर दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनको प्रभुत्व कमजोर बनाउनु थियो।
चीनले भारतको यो अभ्यासबारे ठाडो टिप्पणी गरेन बरु दुई देशबीच विभाजन ल्याउन ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति लिएको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गर्यो। वास्तवमा चीनले २०१९ को आमनिर्वाचनले नीतिमा परिवर्तन ल्याउँछ कि भनेर पर्खिरहेको थियो।
अमेरिकालाई खुशी बनाउन मोदीले चीनले सन् २०१७मा बेइजिङमा आयोजित ‘बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सम्मेलन’को उद्घाटनमा कम्तिमा एकजना प्रतिनिधि पठाउन गरेको हरेक अनुरोध अस्वीकार गरेपछि चीनले चुनावसम्मका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाएन। आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजयपछि बेइजिङको सारा आशामा तुसारापात भयो, उसले भारतका लागि वैकल्पिक नीतिको खोजी गर्न थाल्यो।
काराकोरम भञ्ज्याङबाट गल्वान हुँदै पांगोंग तालसम्म जाने सीमा रेखाहरू। विभिन्न सीमा रेखाले विभिन्न समयमा त्यस क्षेत्रमा भएको आधिपत्य परिवर्तन देखाउँछन्।
टकरावको थलो यत्तिकै चुनिएको होइन
माथि उल्लेख गरिएको पृष्टभूमीको आधारमा मात्रै अहिलेको चिनियाँ सेनाको गतिविधीबारे धारणा बनाउन सकिन्छ। उसले टकरावको लागि गल्वान नदी क्षेत्र र पांगोंग ताल क्षेत्र यत्तिकै रोजेको होइन। पांगोंग तालक्षेत्रबाट दुई वर्षअघि भारतले निर्माण थालेको सडक शुरु हुन्छ। यो सडक श्योक नदीको पश्चिम हुँदै गल्वान नदी सँगको संगम पार गरी दौलत बेग ओल्डीमा पुग्छ। दौलत बेग ओल्डी पूर्वी तुर्किस्तान र भारतलाई जोड्ने पुरानो व्यापारिक मार्गमा पर्छ। अहिले त्यहाँ भारतीय सैन्य शिविर छ। (यी ठाउँ कहाँ पर्छन् भन्ने बुझ्न हेर्नुहोस् नक्सा।)
यो सडक रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ। चीनको सिञ्जियाङ प्रान्तको दक्षिणबाट शुरु हुने गल्वान नदी भारतको नुब्रा उपत्याकामा रहेको श्योक नदीसँग मिल्नुभन्दा पहिला साँघुरो उपत्यका हुँदै जान्छ। त्यसैले यो सडक सिञ्जियाङ र लद्दाक जोड्ने सजिलो मार्ग हुनसक्छ।
यो उपत्यका पुरानो युद्धभूमी हो। मे १९६२ मा पश्चिमी कमान्डले नमान्दानमान्दै दिल्लीको सैनिक मुख्यालयले गलवान नदीनेर सैन्य पोस्ट खडा गर्न आदेश दिएको थियो। पश्चिमी कमान्डले सडकमार्गबाट सेना परिचालन गर्न नहुने भन्दै हवाई मार्गबाट मात्र सेना पठाउन सुझाव दिएको थियो। तर नयाँ दिल्लीले त्यो सुझाव अस्वीकार गर्दै स्थल मार्ग प्रयोग गर्ने आदेश दिएको थियो।
बलजफ्ती प्रवेशका लागि चीनले यही क्षेत्र रोज्नुका कारण त्यसैले स्पष्ट छ। सन् १९९३ को सम्झौतालाई औपचारिक रुपमा रद्द नगरे पनि मोदी सरकारले यो सन्धिमा निहित आधारभूत मान्यता अवमूल्य गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ।
जुलाईमा त्यहाँ सैनिक पोस्ट् बनाउनासाथ ७० भन्दा बढी चिनियाँ सेनाले त्यसलाई घेरा हाले। चार दिनसम्म त्यहाँ चिनियाँ सेना थपिँदै गए। उनीहरूले १२ दिनपछि मात्र त्यो थलो छोडेका थिए। अक्टोबरमा चीन-भारत युद्ध शुरु हुनासाथ चिनियाँ सेना गल्वानमा केही घण्टामै पुगेको थियो। आक्रमण गर्न आएका ६८ मध्ये ३३ चिनियाँ सेनाको निधन भयो। बाँकीलाई बन्दी बनाइयो। हेन्डरसन ब्रुक्सको रिपोर्टले बताए अनुसार गल्वानमा भारतीय सेना परिचालन तत्कालीन रक्षा मन्त्री कृष्ण मेननले नोभेम्बर १९६१ मा अंगीकार गरेको ‘फरवार्ड पोलिसी’ (अघिबढ्ने नीति)को अंश थियो जसले सन् १९६२ को युद्ध शुरु गरिदियो।
चिनियाँ सेनाले उक्त थलोबाट दोस्रोपटक पछि हट्पछि भारतीय सेनाले पनि त्यो भूभाग दुई देशबीचको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’को रुपमा लिएर छोड्न सक्थ्यो। सन् १९९३ को सम्झौताले त्यसरी परित्याग गर्ने आधार पनि तय गरेको छ। समयक्रममा चीनले गल्वान उपत्यका र यस वरपरका भूभागमा दावी बढाउन थाल्यो। त्यसैले कुनै परिवर्तन हुनभन्दा पहिले नै सेनाले फेरी एकपटक त्यहाँ सैनिक शिविर खडा गर्यो। पछिल्लो वर्ष उसले पांगोंग र दौलत बेग ओल्डी जोड्ने सडक पनि बनायो।
दौलत बेग ओल्डी काराकोरम शृंखलाको पश्चिमी पुछार अर्थात कश्मिरतर्फ पर्छ। तर यो काराकोरम भञ्ज्याङ हुँदै जाने ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’बाट केही दूरीमात्र पर छ। दौलत बेग ओल्डी चिनियाँ सेनाको लागि असहजताको कारक बनेको प्रतीत हुन्छ। त्यसैले नै सन् २०१३ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङको भारत भ्रमणभन्दा दुई हप्ता अघि चिनियाँ सेनाले भारततर्फ २२ किलोमिटर भित्र घुसेर त्यहाँ तनाव सिर्जना गरेको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ केही भवनहरू मात्र थिए। तर पछिल्ला स्याटेलाइट तस्वीहरूले त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा शिविर विस्तार भएको देखाउँछन्।
चीन र भारतबीच एलओएसी देखाउने नक्सा। एलओएसी सन् १९६२ पछि निर्माण भएको सीमा रेखा हो जसले भारत नियन्त्रित भूमीलाई चीन नियन्त्रित भूमीबाट छुट्याउँछ।
यी पछिल्ला तीनवटा विकासले चीनलाई कुनै सैन्य त्रास सिर्जना गर्दैनन्। पांगोंग-दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) सडक हलुका गाडी चल्ने सडक हो। एलओएसी (लाइन अफ् एक्चुअल कन्ट्रोल, हेर्नुहोस् नक्सा) को अकोतर्फ हरेक चिनियाँ सैन्य पोस्ट जोड्ने त्यस्तै सडक छ। श्योक र गल्वान पोस्टलाई जोड्ने सानो काठेपुल छ। पोस्ट्मा सन् १९६२ ताकाभन्दा धेरै सेना पनि छैनन्।
त्यसैगरी काराकोरम भञ्ज्याङको नजिकै भए पनि दौलत बेग ओल्डी कतै पनि पुग्ने विन्दु होइन। त्यहाँ हुने कुनै पनि सैन्य गतिविधिले चीन र पाकिस्तान दुवैसँग युद्ध मात्र निम्त्याउँछ। भारतको कुनै पनि समझदार सरकारले एकै समयमा दुईवटा शक्तिसँग निहुँ खोज्दैन। तर मोदीले कश्मिरमा रहेको पाकिस्तानको ४० प्रतिशत ‘अवैधानिक कब्जा’ लाई वाधा पुर्याइरहेका छन् र सत्तामा आएदेखि ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। त्यसैले चीनका लागि अहिले दौलत बेग ओल्डीले पनि रणनीतिक महत्व पायो। यसको पछाडि एउटा कारण छ। त्यो हो, चीन अहिले केमा विश्वस्त भएकोा छ भने उसले भारतमा यस्तो सरकारको सामना गर्छ जसले पूर्वजहरूले गरेको वाचाको बेवास्ता मात्र गर्दैन बरु त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको आवेगमा चल्छ जो हेर्नुभन्दा अघि नै कुद्छन्।
बलजफ्ती प्रवेशका लागि चीनले यही क्षेत्र रोज्नुका कारण त्यसैले स्पष्ट छ। सन् १९९३ को सम्झौतालाई औपचारिक रुपमा रद्द नगरे पनि मोदी सरकारले यो सन्धिमा निहित आधारभूत मान्यता अवमूल्य गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ। त्यसैले ऊ दीर्घ दुश्मनको सामना गर्दा हुनसक्ने दीर्घ जोखिम घटाउने पुरानो राणनीतिमा फर्किएको छ।
तर, भारतका लागि चिनियाँ राजदूत सुन वेइदुंगले स्पष्ट पारेजस्तै सन् २०१४ अघिको ढोका बन्द भइसकेको छैन। यो ‘हाम्रो परस्पर रणनीतिक विश्वास’को पुनःआविष्कारमा निहित छ। यी बिना कारण चुनिएका शब्द होइनन्। उनीहरू ‘ब्रिक्स दिल्ली घोषणा’मा प्रतिपादित साझा रणनीतिक उद्धेश्यको पुनः आविष्कार र परस्पर विश्वासको पुनर्निमाण चाहन्छन्। यदि त्यसो भएन भने चीनले सन् १९९३ को सम्झौतालाई अंगीकार गरिरहेनेछैन। र, आफ्नो दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्न जे आवश्यक ठान्छ त्यही गर्छ।
(प्रेमशंकर झा दिल्लीमा बस्ने पत्रकार र सम्पादक हुन्। उनी ‘म्यानेज्ड केओज्ः द फ्रेजिलिटी अव् द चाइनिज मिराकल’ र ‘क्रोचिङ ड्रयागन, हिडन टाइगर- क्यान चाइना एन्ड इन्डिया डोमिनेट द वेस्ट’ पुस्तकका लेखक पनि हुन्। ‘द वायर’मा १६ जेठमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
">
के चीन र भारत सन् १९६२ कै अवस्थामा पुग्दैछन्?: Dekhapadhi
के चीन र भारत सन् १९६२ कै अवस्थामा पुग्दैछन्?
<p style="text-align: justify;">भारतको लद्दाखका दुई ठाउँमा झण्डैजसो एकैपटक चिनियाँ सेनाको प्रवेश भयो। यो घटनाले भारतीय सरकार आश्चर्यचकित भएको छ। यो घटनालाई खासगरी टेलिभिजनहरूले सदाजस्तै अतिरञ्जित र अपरिपक्व रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर सौभाग्यवश भारतीय सैनिक नेतृत्व र ‘साउथ ब्लक’ले परिपक्व संयमता प्रस्तुत गरेका छन्। चिनियाँ सेना प्रवेश गरेको गल्वान उपत्यका र पांगोंग ताल क्षेत्रमा आफ्नो सेना पठाउन हतारिनुको साटो ‘नर्थन आर्मी’ले दुवै तर्फका सेनाका उच्च अधिकारीहरूबीच निरन्तर सीमा क्षेत्रमै बैठक (फ्ल्याग मिटिङ)बाट विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेछ।</p>
<div class="align-center">
<figure><img alt="" height="653" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/sino-india/photo%201.%20Galwan%20valley.jpg" width="960" />
<figcaption class="caption-line">टकरावको एक विन्दु गल्वान उपत्यका।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">विगतमा भएका टकरावको विपरीत यसपाली परिणाम आउने भने देखिँदैन। त्यसको मुख्य कारण हो, चीनको फेरिएको दृष्टिकोण। सन् १९९३ मा भारत र चीनबीच सम्पन्न <a href="https://peacemaker.un.org/chinaindia-borderagreement93" target="_blank">‘सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचैन सम्झौता’</a>को आधारभुत मान्यताका भारत टाढा गएको चीनको ठम्याई छ। यो विकासक्रमले सन् १९६२ देखि भारत र चीनबीच कायम सम्बन्धको अन्त्य गर्नेछ। र, दुवै देश शीत युद्धको उत्कर्षकालमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रणनीतिक सहकार्यको अभ्यासमा फर्किनेछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेस र भाजपा-नेतृत्वका दुवैखाले सरकारहरूले शक्ति केन्द्रसँग समान दूरी कायम राख्ने र सबैसँग आर्थिक व्यवहार बढाउने नीति लिएका कारण उक्त आधारभूत मान्यता कायम रहेको थियो। सन् २००९ मा थाइल्याण्डको हुवा हीनमा सम्पन्न ‘एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग’ (एपेक)को सम्मेलनताका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओबीच भएको बैठकमा यो नीति मुखर रुपमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यतिबेला दिल्लीले दलाई लामालाई अरूणाञ्चलमा रहेको तवांगमा भ्रमण गर्न अनुमति दिएको विषयमा बेइजिङले त्यो भूभाग दक्षिण चीनमा पर्ने भन्दै आपत्ती जनाएको थियो। यही घटनाका कारण दुई देशबीच बढिरहेको तनावले उक्त बैठकको आयोजना गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतीय मिडियाहरूलाई अहिले थाहा पाउँदा अचम्म लाग्नसक्छ, उक्त बैठक आयोजना गर्ने पहलकदमी चीनले नै लिएको थियो। भारतले दलाई लामालाई दिएको अनुमति फिर्ता त लिएन तर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चीन डराएको प्रतीत नहुने गरी उनको भ्रमणको व्यवस्थापन गर्‍यो। सीमा समस्यामा चीनको तनाव न्यूनीकरण गर्ने दिल्लीको पूर्ण सफलता र भारतले निरन्तर पालन गरेको समदूरीको नीतिले उसलाई चीनले चाहेजस्तो रणनीतिक सहकार्यको आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्‍यो। सन् २०१२ मा दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था) को वार्षिक बैठकको विषय र दौरानमा यो आधार प्रस्ट भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त चौथो ब्रिक्स सम्मेलनले जारी गरेको <a href="https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/19158/Fourth+BRICS+Summit++Delhi+Declaration" target="_blank">‘संयुक्त वक्तव्य’</a> केवल आकारमा मात्र पहिलेका वक्तव्य भन्दा परक थिएन, यसको विषयवस्तु पनि नितान्त नयाँ थियो। वक्तव्यमा ब्रिक्स देशहरूले एकमुखले पश्चिमा जगतको असफलताको विस्तृत आलोचना गरेका थिए जुन आलोचना शीत युद्धपछि केही देशले मात्र गरिरहेका थिए। यो वक्तव्यले सबै देशहरूको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्ने माग गरेको थियो। वक्तव्यले लिविया र सिरियामा भएको आक्रमणको निन्दा गरेको थियो भने इरानलाई दिइएको धम्की ‘द्वन्द्वको विन्दुसम्म नपुगोस्’ भनी चेतावनी दिएको थियो। र, यसले स्पष्ट रुपमा ‘बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था’ स्थापनाको आह्वान गरेको थियो। <br />
त्यसको अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकाको दुर्बानमा सम्पन्न ब्रिक्स देशहरूको सम्मेलनमा हु जिन्ताओको ठाउँमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन-भारत सहकार्यलाई जोड दिए। पहिले स्थापित अवधारणा ‘समयसँगै विस्तारै’ समाधान गर्ने मान्यताको विपरीत आफू सीमा समस्या ‘सकेसम्म छिटो’ समाधान गर्न ईच्छुक रहेको धारणा राखे।</p>
<div class="align-center">
<figure>
<p class="align-center"><img alt="" height="886" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/sino-india/photo%202.%20modi-xi.jpg" width="1200" /></p>
<figcaption class="caption-line">१४ मे २०१५ मा चीनको सियानमा बैठक कक्षतर्फ भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई डोर्‍याउँदै चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ। <em>तस्वीरः किम क्युंग-हुन/रोयटर्स</em></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>मोदीको चीन नीति</strong></p>
<p style="text-align: justify;">दुर्भाग्यवश, सी चिनफिङले दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्य र सीमा समाधानको सम्भाव्य उपायहरूबारे छलफल बढाइरहँदा नरेन्द्र मोदीले मनमोहन सिंहलाई विस्थापन गरे। मनमोहन सिंहले छोेडेको ठाउँबाट शासन लिनुको साटो मोदीले आफ्नै गरिमागान गर्ने गरी तयार पारिएको <a href="https://indianexpress.com/article/india/india-others/chinese-president-xi-wishes-modi-on-his-birthday-pm-to-host-private-dinner-in-ahmedabad/" target="_blank">गुजराती तमासाको भ्रमण</a>मा लगे र निष्कर्षविहिन छलफल गरे। यसपछाडि केही कारण थिए। सी चिनफिङको भ्रमणको दुई साताअघि उनले वासिंगटनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग् भेटेका थिए। उक्त भेटमा भारतले अमेरिकासँग तीनवटा विस्तृत प्रतिरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए। ती सम्झौताले चीन र अमेरिकाबीच विवाद रहेको दक्षिण चिनियाँ सागरमा स्वतन्त्र आवागमनबारेको विवादमा भारतलाई अमेरिकाको गठबन्धनमा उभ्याउँथ्यो। त्यस्तै मोदीले अर्को वर्षको गणतन्त्र दिवसका लागि ओबामालाई निमन्त्रणा पनि दिएका थिए।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">मे २०१६ मा दक्षिण चिनियाँ सागरमा अमेरिका-जापानको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जोडिन चारवटा भारतीय युद्धपोत जहाज पठाएर मोदीले चीनसँग गरेको सात वर्षसम्म रणनीतिक सहकार्य गर्ने वाचा तोडे।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यी बैचैनीपूर्ण विकासक्रमका बावजुद, चीनले जुन २०१५ मा भएको मोदीको भ्रमणताका सत्कार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले मोदीसँग सियानमा पुरै दिन सँगै बिताए। चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले उनीसँग १३ घण्टा बिताए। भ्रमणपश्चात् जारी भएको <a href="https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25240/Joint_Statement_between_the_India_and_China_during_Prime_Ministers_visit_toChina" target="_blank">संयुक्त वक्तव्य</a>मा ‘क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा चीन र भारतको एकैसाथ पुनर्उदय भएको’ स्वीकार गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसको एक वर्षपछि मे २०१६ मा दक्षिण चिनियाँ सागरमा अमेरिका-जापानको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जोडिन चारवटा भारतीय युद्धपोत जहाज पठाएर मोदीले चीनसँग गरेको सात वर्षसम्म रणनीतिक सहकार्य गर्ने वाचा तोडे। यो अभ्यासको मुख्य उद्धेश्य उक्त सागरमा राष्ट्र संघको समुद्रसम्बन्धी कानूनले तोके अनुसार सागरमा २२ किलोमिटरसम्म मात्र सिमाना कायम गरेर दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनको प्रभुत्व कमजोर बनाउनु थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">चीनले भारतको यो अभ्यासबारे ठाडो टिप्पणी गरेन बरु दुई देशबीच विभाजन ल्याउन ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति लिएको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गर्‍यो। वास्तवमा चीनले २०१९ को आमनिर्वाचनले नीतिमा परिवर्तन ल्याउँछ कि भनेर पर्खिरहेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">अमेरिकालाई खुशी बनाउन मोदीले चीनले सन् २०१७मा बेइजिङमा आयोजित ‘बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सम्मेलन’को उद्घाटनमा कम्तिमा एकजना प्रतिनिधि पठाउन गरेको <a href="https://indianexpress.com/article/opinion/why-india-is-not-part-of-the-belt-and-road-initiative-summit-4656150/" target="_blank">हरेक अनुरोध अस्वीकार गरेपछि</a> चीनले चुनावसम्मका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाएन। आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजयपछि बेइजिङको सारा आशामा तुसारापात भयो, उसले भारतका लागि वैकल्पिक नीतिको खोजी गर्न थाल्यो।</p>
<div class="align-center">
<figure>
<p class="align-center"><img alt="" height="1077" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/sino-india/karakoram%20range.jpg" width="800" /></p>
<figcaption class="caption-line">काराकोरम भञ्ज्याङबाट गल्वान हुँदै पांगोंग तालसम्म जाने सीमा रेखाहरू। विभिन्न सीमा रेखाले विभिन्न समयमा त्यस क्षेत्रमा भएको आधिपत्य परिवर्तन देखाउँछन्।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>टकरावको थलो यत्तिकै चुनिएको होइन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">माथि उल्लेख गरिएको पृष्टभूमीको आधारमा मात्रै अहिलेको चिनियाँ सेनाको गतिविधीबारे धारणा बनाउन सकिन्छ। उसले टकरावको लागि गल्वान नदी क्षेत्र र पांगोंग ताल क्षेत्र यत्तिकै रोजेको होइन। पांगोंग तालक्षेत्रबाट दुई वर्षअघि भारतले निर्माण थालेको सडक शुरु हुन्छ। यो सडक श्योक नदीको पश्चिम हुँदै गल्वान नदी सँगको संगम पार गरी दौलत बेग ओल्डीमा पुग्छ। दौलत बेग ओल्डी पूर्वी तुर्किस्तान र भारतलाई जोड्ने पुरानो व्यापारिक मार्गमा पर्छ। अहिले त्यहाँ भारतीय सैन्य शिविर छ। (यी ठाउँ कहाँ पर्छन् भन्ने बुझ्न हेर्नुहोस् नक्सा।)</p>
<p style="text-align: justify;">यो सडक रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ। चीनको सिञ्जियाङ प्रान्तको दक्षिणबाट शुरु हुने गल्वान नदी भारतको नुब्रा उपत्याकामा रहेको श्योक नदीसँग मिल्नुभन्दा पहिला साँघुरो उपत्यका हुँदै जान्छ। त्यसैले यो सडक सिञ्जियाङ र लद्दाक जोड्ने सजिलो मार्ग हुनसक्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो उपत्यका पुरानो युद्धभूमी हो। मे १९६२ मा पश्चिमी कमान्डले नमान्दानमान्दै दिल्लीको सैनिक मुख्यालयले गलवान नदीनेर सैन्य पोस्ट खडा गर्न आदेश दिएको थियो। पश्चिमी कमान्डले सडकमार्गबाट सेना परिचालन गर्न नहुने भन्दै हवाई मार्गबाट मात्र सेना पठाउन सुझाव दिएको थियो। तर नयाँ दिल्लीले त्यो सुझाव अस्वीकार गर्दै स्थल मार्ग प्रयोग गर्ने आदेश दिएको थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">बलजफ्ती प्रवेशका लागि चीनले यही क्षेत्र रोज्नुका कारण त्यसैले स्पष्ट छ। सन् १९९३ को सम्झौतालाई औपचारिक रुपमा रद्द नगरे पनि मोदी सरकारले यो सन्धिमा निहित आधारभूत मान्यता अवमूल्य गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">जुलाईमा त्यहाँ सैनिक पोस्ट् बनाउनासाथ ७० भन्दा बढी चिनियाँ सेनाले त्यसलाई घेरा हाले। चार दिनसम्म त्यहाँ चिनियाँ सेना थपिँदै गए। उनीहरूले १२ दिनपछि मात्र त्यो थलो छोडेका थिए। अक्टोबरमा चीन-भारत युद्ध शुरु हुनासाथ चिनियाँ सेना गल्वानमा केही घण्टामै पुगेको थियो। आक्रमण गर्न आएका ६८ मध्ये ३३ चिनियाँ सेनाको निधन भयो। बाँकीलाई बन्दी बनाइयो। हेन्डरसन ब्रुक्सको रिपोर्टले बताए अनुसार गल्वानमा भारतीय सेना परिचालन तत्कालीन रक्षा मन्त्री कृष्ण मेननले नोभेम्बर १९६१ मा अंगीकार गरेको ‘फरवार्ड पोलिसी’ (अघिबढ्ने नीति)को अंश थियो जसले सन् १९६२ को युद्ध शुरु गरिदियो। </p>
<p style="text-align: justify;">चिनियाँ सेनाले उक्त थलोबाट दोस्रोपटक पछि हट्पछि भारतीय सेनाले पनि त्यो भूभाग दुई देशबीचको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’को रुपमा लिएर छोड्न सक्थ्यो। सन् १९९३ को सम्झौताले त्यसरी परित्याग गर्ने आधार पनि तय गरेको छ। समयक्रममा चीनले गल्वान उपत्यका र यस वरपरका भूभागमा दावी बढाउन थाल्यो। त्यसैले कुनै परिवर्तन हुनभन्दा पहिले नै सेनाले फेरी एकपटक त्यहाँ सैनिक शिविर खडा गर्‍यो। पछिल्लो वर्ष उसले पांगोंग र दौलत बेग ओल्डी जोड्ने सडक पनि बनायो।</p>
<p style="text-align: justify;">दौलत बेग ओल्डी काराकोरम शृंखलाको पश्चिमी पुछार अर्थात कश्मिरतर्फ पर्छ। तर यो काराकोरम भञ्ज्याङ हुँदै जाने ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’बाट केही दूरीमात्र पर छ। दौलत बेग ओल्डी चिनियाँ सेनाको लागि असहजताको कारक बनेको प्रतीत हुन्छ। त्यसैले नै सन् २०१३ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङको भारत भ्रमणभन्दा दुई हप्ता अघि चिनियाँ सेनाले भारततर्फ २२ किलोमिटर भित्र घुसेर त्यहाँ तनाव सिर्जना गरेको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ केही भवनहरू मात्र थिए। तर पछिल्ला स्याटेलाइट तस्वीहरूले त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा शिविर विस्तार भएको देखाउँछन्।</p>
<div class="align-center">
<figure>
<p class="align-center"><img alt="" height="930" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/sino-india/line%20of%20actual%20control%202.jpg" width="1200" /></p>
<figcaption class="caption-line">चीन र भारतबीच एलओएसी देखाउने नक्सा। एलओएसी सन् १९६२ पछि निर्माण भएको सीमा रेखा हो जसले भारत नियन्त्रित भूमीलाई चीन नियन्त्रित भूमीबाट छुट्याउँछ।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">यी पछिल्ला तीनवटा विकासले चीनलाई कुनै सैन्य त्रास सिर्जना गर्दैनन्। पांगोंग-दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) सडक हलुका गाडी चल्ने सडक हो। एलओएसी (लाइन अफ् एक्चुअल कन्ट्रोल, हेर्नुहोस् नक्सा) को अकोतर्फ हरेक चिनियाँ सैन्य पोस्ट जोड्ने त्यस्तै सडक छ। श्योक र गल्वान पोस्टलाई जोड्ने सानो काठेपुल छ। पोस्ट्मा सन् १९६२ ताकाभन्दा धेरै सेना पनि छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी काराकोरम भञ्ज्याङको नजिकै भए पनि दौलत बेग ओल्डी कतै पनि पुग्ने विन्दु होइन। त्यहाँ हुने कुनै पनि सैन्य गतिविधिले चीन र पाकिस्तान दुवैसँग युद्ध मात्र निम्त्याउँछ। भारतको कुनै पनि समझदार सरकारले एकै समयमा दुईवटा शक्तिसँग निहुँ खोज्दैन। तर मोदीले कश्मिरमा रहेको पाकिस्तानको ४० प्रतिशत ‘अवैधानिक कब्जा’ लाई वाधा पुर्‍याइरहेका छन् र सत्तामा आएदेखि ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ निर्माणमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन्। त्यसैले चीनका लागि अहिले दौलत बेग ओल्डीले पनि रणनीतिक महत्व पायो। यसको पछाडि एउटा कारण छ। त्यो हो, चीन अहिले केमा विश्वस्त भएकोा छ भने उसले भारतमा यस्तो सरकारको सामना गर्छ जसले पूर्वजहरूले गरेको वाचाको बेवास्ता मात्र गर्दैन बरु त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको आवेगमा चल्छ जो हेर्नुभन्दा अघि नै कुद्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">बलजफ्ती प्रवेशका लागि चीनले यही क्षेत्र रोज्नुका कारण त्यसैले स्पष्ट छ। सन् १९९३ को सम्झौतालाई औपचारिक रुपमा रद्द नगरे पनि मोदी सरकारले यो सन्धिमा निहित आधारभूत मान्यता अवमूल्य गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ। त्यसैले ऊ दीर्घ दुश्मनको सामना गर्दा हुनसक्ने दीर्घ जोखिम घटाउने पुरानो राणनीतिमा फर्किएको छ।<br />
तर, भारतका लागि चिनियाँ राजदूत सुन वेइदुंगले स्पष्ट पारेजस्तै सन् २०१४ अघिको ढोका बन्द भइसकेको छैन। यो ‘हाम्रो परस्पर रणनीतिक विश्वास’को पुनःआविष्कारमा निहित छ। यी बिना कारण चुनिएका शब्द होइनन्। उनीहरू ‘ब्रिक्स दिल्ली घोषणा’मा प्रतिपादित साझा रणनीतिक उद्धेश्यको पुनः आविष्कार र परस्पर विश्वासको पुनर्निमाण चाहन्छन्। यदि त्यसो भएन भने चीनले सन् १९९३ को सम्झौतालाई अंगीकार गरिरहेनेछैन। र, आफ्नो दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्न जे आवश्यक ठान्छ त्यही गर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">(प्रेमशंकर झा दिल्लीमा बस्ने पत्रकार र सम्पादक हुन्। उनी ‘म्यानेज्ड केओज्ः द फ्रेजिलिटी अव् द चाइनिज मिराकल’ र ‘क्रोचिङ ड्रयागन, हिडन टाइगर- क्यान चाइना एन्ड इन्डिया डोमिनेट द वेस्ट’ पुस्तकका लेखक पनि हुन्। <a href="https://thewire.in/diplomacy/china-india-border-tensions-1962" target="_blank">‘द वायर’मा १६ जेठमा प्रकाशित</a> यो लेखको अनुवाद <strong>लक्ष्मण श्रेष्ठ</strong>ले गरेका हुन्।)</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
.jpg)
