समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ हिजो, १९ जेठमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येका एकजना सांसद हुन्।
सरकारले हालै भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागसमेत समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा जारी गरेपछि संविधानमा रहेको निशान छाप अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ। उक्त संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ र त्यो संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। यसैबीच समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनीहरूले नक्शा अद्यावधिक गर्ने सरकारी विधेयकको प्रस्तावमा कता भोट हाल्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। कतिपयले सरकारी प्रस्तावलाई काउन्टर दिन पनि समाजवादी पार्टी र राजपाले नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग देखापढीका लागि विनय कुमारले गरेको कुराकानी-
सरकारी प्रस्तावको काउन्टरमा तपाईंहरूले संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो ?
होइन। राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भू–अखण्डताको विषयमा कसैसँग सौदाबाजी र सम्झौता हुँदैन। त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको सुगौली सन्धिअनुरूपको नक्शासहितको निशान छापसम्बन्धी प्रस्तावमा समाजवादी पार्टीको स्पष्ट समर्थन छ ।
त्यसोभए, समाजवादी पार्टीले उक्त सरकारी प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्छ ?
पक्षमा मत हाल्छौं, यसमा हामी स्पष्ट छौं । दोहाेर्याएर नै भन्न चाहन्छु- यसमा दुईमत छैन। हाम्रो पार्टीको प्रष्ट धारणा यही हो।
राजपासँग पार्टी एकताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उसैसँग मिलेर छुट्टै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराउनुभएको छ, यसमा राजपाको पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ?
राजपाले के गर्छ, त्यो उसको कुरा हो। पार्टी एकता नभएसम्म उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, हामी पनि स्वतन्त्र छौं। राजपाले के भन्छ, त्यस आधारमा हाम्रो नीति बन्ने होइन अथवा हामीले भनेको आधारमा पनि राजपाको नीति बन्ने होइन। संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि उहाँहरूले पहिले एक्लै दर्ता गर्न खोज्नुभयो, त्यस विषयमा हामीले आफ्ना धारणा राख्यौं र अहिले मिलेर गएका छौं। एकता नभएसम्म यस्तो भइरहन्छ। पार्टीभित्र फरक-फरक धारणा आइरहेका हुन्छन्। यसैका आधारमा पार्टी एकीकरण हुँदैन भन्ने शंका गर्नु ठिक होइन। यसअघि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि राजपा र समाजवादी पार्टीको फरक-फरक गठबन्धन बन्यो। राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भइसकेको छैन। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएको हो। औपचारिकरूपमा एकीकरण नभएसम्म फरक पार्टीकै अस्तित्वमा रहन्छौं ।
आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्दा पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा बाधा पर्दैन ?
कुनै बाधा पर्दैन। त्यसो हुँदो हो त राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि दुई पार्टीको वार्ता नै हुनु नपर्ने हो। नयाँ शक्ति र फोरमबीचको एकता पनि त्यसरी नै भयो। हामी सरकारमा थियौं, नयाँ शक्ति विपक्षमा। यति कुरा राजनीतिको कखरा बुझ्ने जसले पनि बुझ्छ। एउटै पार्टीका नेताहरूको पनि फरक-फरक धारणा आइराखेको हुन्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै देखिन्छ नि। यसको अर्थ सँगै बस्दैनन् भन्ने होइन। पार्टीभित्र विचारमाथि हुने द्वन्द्व र संघर्षले नै नयाँ विचारको जन्म दिन्छ।
राजपाले शुरूमा १७ जेठमा एक्लै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको थियो। १९ जेठमा संयुक्तरूपमा दर्ता गराउनुभयो, दुई दिनअघि नमिलेको कुरा एकाएक कसरी मिल्यो ?
छलफल गरेर दुवै पक्षको सहमतिमा प्रस्ताव राखेको हो। उहाँहरू एक्लैले प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पनि हाम्रो विरोध थिएन। त्यो उहाँहरूको अधिकार हो। पार्टीको स्वायत्तता र स्वाधिनतालाई हामी कदर गर्छौं। उहाँहरूले गरेको प्रयासमा १७ जेठमा प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन। त्यसो भएपछि एउटै विचार भएका विषयवस्तुमा किन संयुक्तरूपमा प्रस्ताव नलैजाने त भनेर हामीबीच छलफल भयो र हिजो १९ जेठमा हामीले संयुक्तरूपमै त्यसलाई दर्ता गर्यौं।
संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हामी कांग्रेसको मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि सहयोग चाहन्छौं। दुई बुँदे सम्झौता त सरकारसँगै भएकै हो। सम्झौताको मुख्य बुँदा नै नेपालमा नयाँ प्रदेशहरूको सिर्जना र सिमाना हेरफेर हो। सरकारसँग सम्झौता भएकै आधारमा संशोधन ल्याएका छौं।
" /> समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ हिजो, १९ जेठमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येका एकजना सांसद हुन्।सरकारले हालै भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागसमेत समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा जारी गरेपछि संविधानमा रहेको निशान छाप अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ। उक्त संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ र त्यो संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। यसैबीच समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनीहरूले नक्शा अद्यावधिक गर्ने सरकारी विधेयकको प्रस्तावमा कता भोट हाल्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। कतिपयले सरकारी प्रस्तावलाई काउन्टर दिन पनि समाजवादी पार्टी र राजपाले नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग देखापढीका लागि विनय कुमारले गरेको कुराकानी-
सरकारी प्रस्तावको काउन्टरमा तपाईंहरूले संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो ?
होइन। राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भू–अखण्डताको विषयमा कसैसँग सौदाबाजी र सम्झौता हुँदैन। त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको सुगौली सन्धिअनुरूपको नक्शासहितको निशान छापसम्बन्धी प्रस्तावमा समाजवादी पार्टीको स्पष्ट समर्थन छ ।
त्यसोभए, समाजवादी पार्टीले उक्त सरकारी प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्छ ?
पक्षमा मत हाल्छौं, यसमा हामी स्पष्ट छौं । दोहाेर्याएर नै भन्न चाहन्छु- यसमा दुईमत छैन। हाम्रो पार्टीको प्रष्ट धारणा यही हो।
राजपासँग पार्टी एकताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उसैसँग मिलेर छुट्टै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराउनुभएको छ, यसमा राजपाको पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ?
राजपाले के गर्छ, त्यो उसको कुरा हो। पार्टी एकता नभएसम्म उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, हामी पनि स्वतन्त्र छौं। राजपाले के भन्छ, त्यस आधारमा हाम्रो नीति बन्ने होइन अथवा हामीले भनेको आधारमा पनि राजपाको नीति बन्ने होइन। संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि उहाँहरूले पहिले एक्लै दर्ता गर्न खोज्नुभयो, त्यस विषयमा हामीले आफ्ना धारणा राख्यौं र अहिले मिलेर गएका छौं। एकता नभएसम्म यस्तो भइरहन्छ। पार्टीभित्र फरक-फरक धारणा आइरहेका हुन्छन्। यसैका आधारमा पार्टी एकीकरण हुँदैन भन्ने शंका गर्नु ठिक होइन। यसअघि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि राजपा र समाजवादी पार्टीको फरक-फरक गठबन्धन बन्यो। राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भइसकेको छैन। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएको हो। औपचारिकरूपमा एकीकरण नभएसम्म फरक पार्टीकै अस्तित्वमा रहन्छौं ।
आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्दा पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा बाधा पर्दैन ?
कुनै बाधा पर्दैन। त्यसो हुँदो हो त राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि दुई पार्टीको वार्ता नै हुनु नपर्ने हो। नयाँ शक्ति र फोरमबीचको एकता पनि त्यसरी नै भयो। हामी सरकारमा थियौं, नयाँ शक्ति विपक्षमा। यति कुरा राजनीतिको कखरा बुझ्ने जसले पनि बुझ्छ। एउटै पार्टीका नेताहरूको पनि फरक-फरक धारणा आइराखेको हुन्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै देखिन्छ नि। यसको अर्थ सँगै बस्दैनन् भन्ने होइन। पार्टीभित्र विचारमाथि हुने द्वन्द्व र संघर्षले नै नयाँ विचारको जन्म दिन्छ।
राजपाले शुरूमा १७ जेठमा एक्लै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको थियो। १९ जेठमा संयुक्तरूपमा दर्ता गराउनुभयो, दुई दिनअघि नमिलेको कुरा एकाएक कसरी मिल्यो ?
छलफल गरेर दुवै पक्षको सहमतिमा प्रस्ताव राखेको हो। उहाँहरू एक्लैले प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पनि हाम्रो विरोध थिएन। त्यो उहाँहरूको अधिकार हो। पार्टीको स्वायत्तता र स्वाधिनतालाई हामी कदर गर्छौं। उहाँहरूले गरेको प्रयासमा १७ जेठमा प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन। त्यसो भएपछि एउटै विचार भएका विषयवस्तुमा किन संयुक्तरूपमा प्रस्ताव नलैजाने त भनेर हामीबीच छलफल भयो र हिजो १९ जेठमा हामीले संयुक्तरूपमै त्यसलाई दर्ता गर्यौं।
संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हामी कांग्रेसको मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि सहयोग चाहन्छौं। दुई बुँदे सम्झौता त सरकारसँगै भएकै हो। सम्झौताको मुख्य बुँदा नै नेपालमा नयाँ प्रदेशहरूको सिर्जना र सिमाना हेरफेर हो। सरकारसँग सम्झौता भएकै आधारमा संशोधन ल्याएका छौं।
">