नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैंले बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ अनुसारको ‘लक्ष्मण रेखा’ पार भएको ठहर गर्दै पहिलो चरणको स्वास्थ्य तयारीले थेग्न नसक्ने निचोडमा पुगेको छ र देशमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणाको तयारीमा जुटेको छ। यो तयारीको अर्थ अब सम्भावित संक्रमितहरूको पहिचानका लागि परीक्षण र संक्रमण पुष्टि भइसकेकाहरूको उपचार गर्न उपलब्ध सबै स्रोत र साधन परिचालन गर्ने भन्ने हो।
तर, सरकार स्वयंको आकलनअनुसार एउटा लक्ष्मणरेखा पार भइसकेपछि अवलम्बन गर्न लागिएको यो अवधारणा मूलतः संक्रमित व्यक्तिहरूको जीवन जोगाउन गरिने उपचारमा केन्द्रित हुनेछ। राज्यको सम्पूर्ण ध्यान र प्रमुख स्रोत कोभिड–१९ का सम्भावित संक्रमितको पहिचान र संक्रमित भइसकेकाको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुँदा अर्को महत्वपूर्ण पाटो यसको फैलावट रोकथामको अझ महत्वपूर्ण सवाल ओझेलमा पर्ने खतरा पनि सँगसँगै देखापरेको छ। यो सम्भावित संक्रमितहरूलाई राखिने क्वारेन्टाइनको कुरा हो।
एकैछिन अलि पछाडि फर्केर हेरौं। कोभिड–१९ को उद्गमथलो, चीनको वुहानबाट १७५ जना विद्यार्थी ल्याएर भक्तपुरको खरिपाटीमा सेनाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्दै गर्दा त्यस्ता क्वारेन्टाइन सयौंको संख्यामा बनाउनुपर्छ भन्ने सम्भवतः कसैले पनि सोचेको थिएन। कोरोना संक्रमणको खतराको घण्टीले संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तह कसैलाई झस्काएकै थिएन।
विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने र अरुमा संक्रमण फैलिन नदिने भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू नै संक्रमणको जोखिमकेन्द्र बन्नथाले। र, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिरहेका हरेक स्थानीय तह ठूलै संकटको विस्फोट पर्खेर बसेका प्रतीत हुन्छन्।
जबकी कोभिड–१९ महामारी सन्त्रासको दुन्दुभी बजाउँदै विश्वभर फैलिइरहेको थियो। यो फागुनको शुरूतिरको कुरा हो। अर्थात्, कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुध्न पूर्वतयारी गर्ने समय प्रशस्त थियो हामीसँग। त्यसपछि एक महीना बित्यो। दक्षिण छिमेक भारतमा संक्रमण विस्तार हुँदै जाँदा र नेपालमा पनि संक्रमित थपिँदै गएपछि ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। तर, त्यसका प्रभावहरू कतिसम्म हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न नसकेको समयक्रममा प्रष्ट हुँदै गयो।
नेपाल आउने महाकालीको पुल बन्द गरिएपछि भारतको धार्चुलामा अड्किएका नेपालीले आफ्नो घर आइपुग्न महाकाली नदीमा हाम्फालेपछि मात्रै हाम्रो तयारीको खास तस्वीर उजागर भयो। देश फर्कन पाउँ भनेर सीमामा रोईकराई गरिरहेका नेपालीलाई सीमा बन्द गरेर उतै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। कारण थियो, त्यतिञ्जेल भारतका विभिन्न ठाउँबाट केही सयको संख्यामा सीमानामा आइपुगेका नेपालीलाई देशभित्र प्रवेश गराए कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुनै तयारी नहुनु। अर्थात्, त्यतिञ्जेल पनि हामी क्वारेन्टाइनको खास तयारीमा जुटेकै थिएनौं।
भारतका विभिन्न ठाउँबाट सीमानजिक आइपुगेका नेपालीलाई १४ दिन उतै क्वारेन्टाइनमा राखेपछि समस्या हल भइहाल्ने आकलन सायद संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको थियो। १४ दिनपछि जब भारतीय पक्षले नेपालीलाई क्वारेन्टाइनबाट निकालेर लखेटिदियो, परिस्थिति हाम्रो आकलनभन्दा अर्कोतिर मोडिइसकेको थियो। परिणाम, उनीहरूले बन्द गरिएका सीमानाका छिचोल्न नसकेपछि घर फर्कन चोर बाटो समात्नुपर्यो। आएर लुकिछिपी बस्न बाध्य हुनुपर्यो। त्यसपछि यो संख्या केही सय होइन, हजारौंको संख्यामा पुग्यो। र, यहीकारण कोरोना संक्रमणको महामारी भुसको आगो झैं भित्रभित्रै फैलियो। र, आज त्यसले दुई हजारको लक्ष्मणरेखा पार गरेको छ।
जनस्वास्थ्यविद्ले भनेकै थिए– विदेश (भारतलगायत देश)बाट आएकालाई सामुदायिक निगरानी र परीक्षणको दायरा बढाऊ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर। लकडाउन शुरू भएपछि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी मापदण्ड त बनायो, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अलमलको स्थिति देखापर्यो।
क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा शुरूबाटै स्थानीय सरकारहरूलाई दिइयो। क्वारेन्टाइनको अर्थ हो, संक्रमणको आशंका भएको व्यक्तिलाई लक्षण देखिने अवधिसम्म राखिने स्थान जसले गर्दा समुदायका अरुमा संक्रमण नहोस् र उक्त व्यक्ति संक्रमित भएको पुष्टि भए तुरुन्तै अस्पताल लैजान वा आइसोलेसनमा राख्न सकियोस्। त्यसैले क्वारेन्टाइनमा रहने हरेक सय जनामा एमडी डाक्टरसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने, २४ घण्टै एम्बुलेन्स तैनाथ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। नबनाई नहुने भएपछि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै तरिकाबाट विद्यालय भवन र खालि सार्वजनिक भवनलाई जसोतसो क्वारेन्टाइन त बनाए, तर तोकिएको त्यस्तो मापदण्ड अधिकांश क्वारेन्टाइनमा पूरा भएन।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका आफ्नै दुःख थिए, छन्। उनीहरू हाकाहाकी भन्न थाले– देशमा कहाँ छ, मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन ? जति सक्थ्यौं बनाएकै छौं, योभन्दा राम्रो बनाउन बजेट कहाँबाट ल्याउनू ?
त्यसरी जसोतसो बनाइएका देशभरका क्वारेन्टाइनमा ३० हजार हाराहारी मानिस राख्ने क्षमता थियो। तर, आजसम्म ती क्वारेन्टाइनहरूमा राखिएकाको संख्या एक लाख ४५ हजार पुगिसकेको छ। यो संख्या दिनहुँ हजारौंमा थपिँदै छ।
एक त ५० जनालाई भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइनमा २०० भन्दा धेरै मानिस कोचेर राख्नुपर्ने अवस्था, त्यसमाथि शौचालयदेखि खाने–बस्ने व्यवस्थासमेत सास्तीपूर्ण भएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू भाग्न थाले। उनीहरूलाई प्रहरी लगाएर पुनः क्वारेन्टाइनमै ल्याउनुपर्ने घटना एक ठाउँ होइन, दुई ठाउँ होइन, धेरैतिर दोहोरिए। क्वारेन्टाइनमा बसेका केहीले बिरामी पर्दा सामान्य उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाए। पछिल्लो समय त क्वारेन्टाइनभित्रको अनियन्त्रित भीडभाड र भद्रगोल अवस्था संक्रमण फैलिने कारकसमेत बन्न पुग्यो। विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने र अरुमा संक्रमण फैलिन नदिने भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू नै संक्रमणको जोखिमकेन्द्र बन्नथाले। र, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिरहेका हरेक स्थानीय तह ठूलै संकटको विस्फोट पर्खेर बसेका प्रतीत हुन्छन्।
जबकी, कोरोना महामारीविरुद्धको यो लडाईंमा हाम्रा लागि सबैभन्दा संवेदनशील, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पनि छ, क्वारेन्टाइन। यो किन पनि हो भने कामको खोजीमा भारतलगायत खाडीका मुलुकमा रहेका हजारौं नेपाली आफ्नो रोजगारथलोमा बिचल्लीमा परेपछि देश फर्काउन गुहार मागिरहेका छन्। भारतबाट बढेको त्यस्तो चाप थेग्न नसकिएपछि अहिले नै नाका खोलेर हजारौंलाई भित्र्याउन थालिसकिएको छ। सरकारले खाडीलगायतका मुलुकबाट पनि बिचल्लीमा परेका नेपालीको उद्धार गर्ने निर्णय गर्दै तयारी अघि बढाएको छ। अब विदेशबाट भित्रिने नेपालीको ठूलो संख्यालाई हामी क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित तरिकाले राख्न सक्छौं या सक्दैनौं भन्ने प्रश्नमै संक्रमणलाई हामीले काबुमा राख्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा निर्भर हुनेछ।
अझ संवेदनशील त के छ भने कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजारबाट उकालो लागेसँगै अब संक्रमितहरूको उपचार गर्न अस्पतालहरू (सरकारी र निजी दुवै)का पूर्वाधार अपुग हुनेछन्। र, संक्रमित तर कडा लक्षण नदेखिएकाहरूलाई अस्पताल होइन, तिनै क्वारेन्टाइनमै आइसोलेट गरेर राख्नुपर्ने छ। के यही हालतका क्वारेन्टाइन भोलि क्वारेन्टाइन सँगसँगै आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन् ?
सीमाबाट ल्याइएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ उपलब्ध हुनछाड्यो भने उनीहरूलाई निगरानीमा घर–घरमै राख्न सकिन्छ। किनभने यस्तो बेलामा सामुदायिक सचेतना र सतर्कता जस्तो प्रभावकारी उपाय अरु हुँदैन, जसको नेतृत्व गर्न सक्ने पनि स्थानीय तहले नै हो।
अवश्य पनि सक्दैनन्। बिनपूर्वाधार र बिनासेवासुविधाका नाम मात्रका क्वारेन्टाइन सास्तीका केन्द्र बनेको देखिइरहँदा सबभन्दा गम्भीर विषय नै यही भएको छ। हाम्रो बुझाइमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पेर आवश्यक स्रोत उपलब्ध नगराएको संघीय सरकारको सोंच र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाएर यसबाट अलग्गै राखेका प्रदेश सरकारहरूको अकर्मण्यताले क्वारेन्टाइनको यो हविगत भएको हो।
यसमा कमीकमजोरी स्थानीय सरकारका पनि अनगिन्ती छन्, तर अब स्थितिलाई नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिने प्रमुख जिम्मेवारी फेरि पनि स्थानीय तहकै हो, हुनुपर्छ। त्यसका लागि एउटै विकल्प भनेको क्वारेन्टाइनहरूको संख्या, क्षमता विस्तार र सुदृढ व्यवस्थापन मात्र हो। महामारीविरुद्धको यो युद्ध जित्ने हो भने हामीले क्वारेन्टाइनहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प छैन। बरु यसका स्वरूबारे बहस हुनसक्छ, यसमै धेरै कुरा सम्भव हुँदैनन् भने स्थानीय निगरानी प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। सीमाबाट ल्याइएका सबैलाई क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने ठाउँ उपलब्ध हुनछाड्यो भने उनीहरूलाई निगरानीमा घर–घरमै राख्न सकिन्छ। किनभने यस्तो बेलामा सामुदायिक सचेतना र सतर्कता जस्तो प्रभावकारी उपाय अरु हुँदैन, जसको नेतृत्व गर्न सक्ने पनि स्थानीय तहले नै हो।
हाम्रा तीन तहका सरकार र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको चासो र प्राथमिकता वर्तमानको यही समस्या बन्नुपर्छ। जगजाहेर छ, महामारीविरुद्धको युद्धमा अब देशभरका क्वारेन्टाइन नै हाम्रो किल्ला हुन्। तिनै किल्ला सुदृढ गर्नसक्दा मात्र हामी यो युद्ध जित्न सक्छौं। नभए खण्डहर किल्लामा बसेर हामी कसरी लडौँला यति ठूलो युद्ध ?
" /> नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैंले बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ अनुसारको ‘लक्ष्मण रेखा’ पार भएको ठहर गर्दै पहिलो चरणको स्वास्थ्य तयारीले थेग्न नसक्ने निचोडमा पुगेको छ र देशमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणाको तयारीमा जुटेको छ। यो तयारीको अर्थ अब सम्भावित संक्रमितहरूको पहिचानका लागि परीक्षण र संक्रमण पुष्टि भइसकेकाहरूको उपचार गर्न उपलब्ध सबै स्रोत र साधन परिचालन गर्ने भन्ने हो।तर, सरकार स्वयंको आकलनअनुसार एउटा लक्ष्मणरेखा पार भइसकेपछि अवलम्बन गर्न लागिएको यो अवधारणा मूलतः संक्रमित व्यक्तिहरूको जीवन जोगाउन गरिने उपचारमा केन्द्रित हुनेछ। राज्यको सम्पूर्ण ध्यान र प्रमुख स्रोत कोभिड–१९ का सम्भावित संक्रमितको पहिचान र संक्रमित भइसकेकाको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुँदा अर्को महत्वपूर्ण पाटो यसको फैलावट रोकथामको अझ महत्वपूर्ण सवाल ओझेलमा पर्ने खतरा पनि सँगसँगै देखापरेको छ। यो सम्भावित संक्रमितहरूलाई राखिने क्वारेन्टाइनको कुरा हो।
एकैछिन अलि पछाडि फर्केर हेरौं। कोभिड–१९ को उद्गमथलो, चीनको वुहानबाट १७५ जना विद्यार्थी ल्याएर भक्तपुरको खरिपाटीमा सेनाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्दै गर्दा त्यस्ता क्वारेन्टाइन सयौंको संख्यामा बनाउनुपर्छ भन्ने सम्भवतः कसैले पनि सोचेको थिएन। कोरोना संक्रमणको खतराको घण्टीले संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तह कसैलाई झस्काएकै थिएन।
विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने र अरुमा संक्रमण फैलिन नदिने भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू नै संक्रमणको जोखिमकेन्द्र बन्नथाले। र, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिरहेका हरेक स्थानीय तह ठूलै संकटको विस्फोट पर्खेर बसेका प्रतीत हुन्छन्।
जबकी कोभिड–१९ महामारी सन्त्रासको दुन्दुभी बजाउँदै विश्वभर फैलिइरहेको थियो। यो फागुनको शुरूतिरको कुरा हो। अर्थात्, कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुध्न पूर्वतयारी गर्ने समय प्रशस्त थियो हामीसँग। त्यसपछि एक महीना बित्यो। दक्षिण छिमेक भारतमा संक्रमण विस्तार हुँदै जाँदा र नेपालमा पनि संक्रमित थपिँदै गएपछि ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। तर, त्यसका प्रभावहरू कतिसम्म हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न नसकेको समयक्रममा प्रष्ट हुँदै गयो।
नेपाल आउने महाकालीको पुल बन्द गरिएपछि भारतको धार्चुलामा अड्किएका नेपालीले आफ्नो घर आइपुग्न महाकाली नदीमा हाम्फालेपछि मात्रै हाम्रो तयारीको खास तस्वीर उजागर भयो। देश फर्कन पाउँ भनेर सीमामा रोईकराई गरिरहेका नेपालीलाई सीमा बन्द गरेर उतै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। कारण थियो, त्यतिञ्जेल भारतका विभिन्न ठाउँबाट केही सयको संख्यामा सीमानामा आइपुगेका नेपालीलाई देशभित्र प्रवेश गराए कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुनै तयारी नहुनु। अर्थात्, त्यतिञ्जेल पनि हामी क्वारेन्टाइनको खास तयारीमा जुटेकै थिएनौं।
भारतका विभिन्न ठाउँबाट सीमानजिक आइपुगेका नेपालीलाई १४ दिन उतै क्वारेन्टाइनमा राखेपछि समस्या हल भइहाल्ने आकलन सायद संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको थियो। १४ दिनपछि जब भारतीय पक्षले नेपालीलाई क्वारेन्टाइनबाट निकालेर लखेटिदियो, परिस्थिति हाम्रो आकलनभन्दा अर्कोतिर मोडिइसकेको थियो। परिणाम, उनीहरूले बन्द गरिएका सीमानाका छिचोल्न नसकेपछि घर फर्कन चोर बाटो समात्नुपर्यो। आएर लुकिछिपी बस्न बाध्य हुनुपर्यो। त्यसपछि यो संख्या केही सय होइन, हजारौंको संख्यामा पुग्यो। र, यहीकारण कोरोना संक्रमणको महामारी भुसको आगो झैं भित्रभित्रै फैलियो। र, आज त्यसले दुई हजारको लक्ष्मणरेखा पार गरेको छ।
जनस्वास्थ्यविद्ले भनेकै थिए– विदेश (भारतलगायत देश)बाट आएकालाई सामुदायिक निगरानी र परीक्षणको दायरा बढाऊ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर। लकडाउन शुरू भएपछि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी मापदण्ड त बनायो, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अलमलको स्थिति देखापर्यो।
क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा शुरूबाटै स्थानीय सरकारहरूलाई दिइयो। क्वारेन्टाइनको अर्थ हो, संक्रमणको आशंका भएको व्यक्तिलाई लक्षण देखिने अवधिसम्म राखिने स्थान जसले गर्दा समुदायका अरुमा संक्रमण नहोस् र उक्त व्यक्ति संक्रमित भएको पुष्टि भए तुरुन्तै अस्पताल लैजान वा आइसोलेसनमा राख्न सकियोस्। त्यसैले क्वारेन्टाइनमा रहने हरेक सय जनामा एमडी डाक्टरसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने, २४ घण्टै एम्बुलेन्स तैनाथ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। नबनाई नहुने भएपछि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै तरिकाबाट विद्यालय भवन र खालि सार्वजनिक भवनलाई जसोतसो क्वारेन्टाइन त बनाए, तर तोकिएको त्यस्तो मापदण्ड अधिकांश क्वारेन्टाइनमा पूरा भएन।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका आफ्नै दुःख थिए, छन्। उनीहरू हाकाहाकी भन्न थाले– देशमा कहाँ छ, मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन ? जति सक्थ्यौं बनाएकै छौं, योभन्दा राम्रो बनाउन बजेट कहाँबाट ल्याउनू ?
त्यसरी जसोतसो बनाइएका देशभरका क्वारेन्टाइनमा ३० हजार हाराहारी मानिस राख्ने क्षमता थियो। तर, आजसम्म ती क्वारेन्टाइनहरूमा राखिएकाको संख्या एक लाख ४५ हजार पुगिसकेको छ। यो संख्या दिनहुँ हजारौंमा थपिँदै छ।
एक त ५० जनालाई भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइनमा २०० भन्दा धेरै मानिस कोचेर राख्नुपर्ने अवस्था, त्यसमाथि शौचालयदेखि खाने–बस्ने व्यवस्थासमेत सास्तीपूर्ण भएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू भाग्न थाले। उनीहरूलाई प्रहरी लगाएर पुनः क्वारेन्टाइनमै ल्याउनुपर्ने घटना एक ठाउँ होइन, दुई ठाउँ होइन, धेरैतिर दोहोरिए। क्वारेन्टाइनमा बसेका केहीले बिरामी पर्दा सामान्य उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाए। पछिल्लो समय त क्वारेन्टाइनभित्रको अनियन्त्रित भीडभाड र भद्रगोल अवस्था संक्रमण फैलिने कारकसमेत बन्न पुग्यो। विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने र अरुमा संक्रमण फैलिन नदिने भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू नै संक्रमणको जोखिमकेन्द्र बन्नथाले। र, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिरहेका हरेक स्थानीय तह ठूलै संकटको विस्फोट पर्खेर बसेका प्रतीत हुन्छन्।
जबकी, कोरोना महामारीविरुद्धको यो लडाईंमा हाम्रा लागि सबैभन्दा संवेदनशील, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पनि छ, क्वारेन्टाइन। यो किन पनि हो भने कामको खोजीमा भारतलगायत खाडीका मुलुकमा रहेका हजारौं नेपाली आफ्नो रोजगारथलोमा बिचल्लीमा परेपछि देश फर्काउन गुहार मागिरहेका छन्। भारतबाट बढेको त्यस्तो चाप थेग्न नसकिएपछि अहिले नै नाका खोलेर हजारौंलाई भित्र्याउन थालिसकिएको छ। सरकारले खाडीलगायतका मुलुकबाट पनि बिचल्लीमा परेका नेपालीको उद्धार गर्ने निर्णय गर्दै तयारी अघि बढाएको छ। अब विदेशबाट भित्रिने नेपालीको ठूलो संख्यालाई हामी क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित तरिकाले राख्न सक्छौं या सक्दैनौं भन्ने प्रश्नमै संक्रमणलाई हामीले काबुमा राख्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा निर्भर हुनेछ।
अझ संवेदनशील त के छ भने कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजारबाट उकालो लागेसँगै अब संक्रमितहरूको उपचार गर्न अस्पतालहरू (सरकारी र निजी दुवै)का पूर्वाधार अपुग हुनेछन्। र, संक्रमित तर कडा लक्षण नदेखिएकाहरूलाई अस्पताल होइन, तिनै क्वारेन्टाइनमै आइसोलेट गरेर राख्नुपर्ने छ। के यही हालतका क्वारेन्टाइन भोलि क्वारेन्टाइन सँगसँगै आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन् ?
सीमाबाट ल्याइएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ उपलब्ध हुनछाड्यो भने उनीहरूलाई निगरानीमा घर–घरमै राख्न सकिन्छ। किनभने यस्तो बेलामा सामुदायिक सचेतना र सतर्कता जस्तो प्रभावकारी उपाय अरु हुँदैन, जसको नेतृत्व गर्न सक्ने पनि स्थानीय तहले नै हो।
अवश्य पनि सक्दैनन्। बिनपूर्वाधार र बिनासेवासुविधाका नाम मात्रका क्वारेन्टाइन सास्तीका केन्द्र बनेको देखिइरहँदा सबभन्दा गम्भीर विषय नै यही भएको छ। हाम्रो बुझाइमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पेर आवश्यक स्रोत उपलब्ध नगराएको संघीय सरकारको सोंच र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाएर यसबाट अलग्गै राखेका प्रदेश सरकारहरूको अकर्मण्यताले क्वारेन्टाइनको यो हविगत भएको हो।
यसमा कमीकमजोरी स्थानीय सरकारका पनि अनगिन्ती छन्, तर अब स्थितिलाई नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिने प्रमुख जिम्मेवारी फेरि पनि स्थानीय तहकै हो, हुनुपर्छ। त्यसका लागि एउटै विकल्प भनेको क्वारेन्टाइनहरूको संख्या, क्षमता विस्तार र सुदृढ व्यवस्थापन मात्र हो। महामारीविरुद्धको यो युद्ध जित्ने हो भने हामीले क्वारेन्टाइनहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प छैन। बरु यसका स्वरूबारे बहस हुनसक्छ, यसमै धेरै कुरा सम्भव हुँदैनन् भने स्थानीय निगरानी प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। सीमाबाट ल्याइएका सबैलाई क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने ठाउँ उपलब्ध हुनछाड्यो भने उनीहरूलाई निगरानीमा घर–घरमै राख्न सकिन्छ। किनभने यस्तो बेलामा सामुदायिक सचेतना र सतर्कता जस्तो प्रभावकारी उपाय अरु हुँदैन, जसको नेतृत्व गर्न सक्ने पनि स्थानीय तहले नै हो।
हाम्रा तीन तहका सरकार र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको चासो र प्राथमिकता वर्तमानको यही समस्या बन्नुपर्छ। जगजाहेर छ, महामारीविरुद्धको युद्धमा अब देशभरका क्वारेन्टाइन नै हाम्रो किल्ला हुन्। तिनै किल्ला सुदृढ गर्नसक्दा मात्र हामी यो युद्ध जित्न सक्छौं। नभए खण्डहर किल्लामा बसेर हामी कसरी लडौँला यति ठूलो युद्ध ?
">