सरकारले विभिन्न मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि तयारीसमेत अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासहरूले त्यसबारे विवरण संकलन गरिरहेका छन्। विदेशबाट को-को आउन पाउँछन् ? उनीहरूलाई ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया के छ ? अनि, त्यसका लाग सरकारले के–के तयारी गरिरहेको छ भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग देखापढीका लागि रोजिना थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। अब को–को व्यक्ति कसरी आउन पाउँछन् ?
यसमा सरकारले कार्यविधि पारित गरेर कस्तो व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्याएको छ। मूलतः अहिले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा काम गरेका नेपालीमध्ये विभिन्न घटनाले त्यहाँको जेलमा परेका र अहिले आममाफीमा छुटेकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यस्तै भिसा र काम गर्ने ठाउँको श्रम इजाजत सकिएकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं। पढ्न गएका तर बेखर्ची भएका, आफन्त भेटन गएका तर हवाईसेवा बन्द भएर विभिन्न देशमा अड्किएका, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं। कोरोना संक्रमण नभएका तर, अरु विभिन्न कारणले अस्वस्थ र घाइते भएकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं।
सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा दूतावासले यी मापदण्डका आधारमा विवरण संकलन गरिरहेका छन्। उहाँहरूले पनि दूतावासमा गएर आफ्नो विवरण दिनुपर्छ। फर्म भर्नुपर्छ। त्यो फर्म दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ। यसपछि संख्या यकीन हुन्छ। कुन–कुन देशबाट तत्काल कतिजना फर्कन चाहनुहुन्छ भन्ने तय भएपछि हामी विमानको व्यवस्था गर्छौं।
उहाँहरू आइसकेपछि सरकारले तोकेको निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ।
विदेशबाट आउनेहरू एकै किसिमका हुनुहुन्न। एकथरी आफ्नै खर्चमा आउनुहुन्छ र यहाँ होटलमा बनाइने क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च पनि आफैं व्यहोर्नुहुन्छ। हामीले होटल लिस्टिङ गरिदिने मात्र हो, उहाँहरूले नै त्यो होटल बुक गरेर १४ दिन बस्नुपर्छ।
अर्को, सम्वन्धित देश वा कम्पनीले एअरलाइन्सको व्यवस्था गरेर पठाउने र आफ्नै खर्चमा यहाँबाट स्थानीय तहसम्म जानेहरू पनि हुनुहुन्छ। सरकारले यसको सहजीकरण गरिदिन्छ। उहाँहरू स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ।
थप अर्को समूह चाहिँ आफै खर्च व्यहोर्न नसक्ने छ, त्यस्तोलाई राज्यले नै ‘सपोर्ट’ गर्नुपर्छ। उहाँहरूको जहाज भाडा सरकारले व्यहोर्छ, आइसकेपछि उहाँहरू सरकारले भनेको ठाउँमा बस्ने र सरकारले नै बन्दोबस्त गरेको सवारी साधानबाट स्थानीय तहमा जाने हो। त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा गएर बस्ने हो।
उहाँहरूले नेपालमा आएर मात्र कोरोना परीक्षण गर्ने हो कि आउनु अघि नै ?
उहाँहरूले कोरोना संक्रमण नभएको हेल्थ सर्टिफिकेट लिएर आउनु पर्छ। नेपाल आउनुभन्दा ७ दिन पहिलेसम्म टेस्ट गरेको हुनुपर्छ। र, कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको रिपोर्ट हुनुपर्छ।
आउँदा विमानमा दूरी कसरी कायम गरिन्छ ?
यो सबै व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रि«य प्रोटोकल अनुसार बनाइन्छ। यसलाई सबै यात्रु र कर्मचारीले मान्नुपर्छ।
विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपालीलाई होटलमै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसबारे कस्तो तयारी छ ?
होटल एशोसिएसन र होटल व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूले विभिन्न होटलको स्तरअनुसारको प्रतिव्यक्ति कतिसम्म शुल्क लिनुहुन्छ भनेर प्रस्ताव गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं। त्यसपछि मात्र एकखालको तयारी गर्न सकिन्छ।
प्रसंग बदलौं, सरकारले ल्याएको बेजटबाट पर्यटन तथा होटल व्यवसायी त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। महामारीले तहसनहस पारेको यो क्षेत्रको पुनरूत्थान कसरी होला ?
यसपटकको बजेटमा कोरोना संक्रमणको महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरेका छौं। पहिलो त पर्यटन क्षेत्र अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र श्रमिकहरू त्यो कामवाट विदा नहोऊन् भन्नका निम्ति सम्बन्धित व्यवसायीहरूले अथवा लगानीकर्ताहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने, त्यो ऋण कर्मचारीको तलबलगायतमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं।
अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोष छ जसमा तीनवटा क्षेत्रबाट योगदान हुन्छ। नेपाल सरकारले निश्चित प्रतिशत त्यसमा योगदान गर्छ। रोजगारदाता र श्रमिकहरूले योगदान गर्नुहुन्छ। अब अहिले श्रमिक र रोजगारदाताले गर्ने योगदान नेपाल सरकारले नै त्यसमा समावेश गरिदिन्छ, केही समयका निम्ति।
अर्को, विगतमा उहाँहरूले १० प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसाय गर्ने ऋण पाउनुुहुन्थ्यो अब त्यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ। तत्कालका लागि बिजुली, पानी लगायतमा पनि सहुलियत छ। साथै ब्याज घटाउने, उहाँहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्तालाई पुनर्ताजगी गर्ने, कतिपय करमा छुट दिने लगायतका घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।
हाम्रो बजटको आधार नै सानो छ। मुख्य कुरा मान्छेको ज्यान जोगाउने हो, त्यसो हुँदा स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्याउनुपरेको छ। यो अवस्थामा पनि सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत हुने व्यवस्था गरेको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आउँदा दिनमा कस्ता योजना बनाउँछ ?
अहिले हामी कोरोना नियन्त्रणमै लाग्नुपर्छ। यसैमा ध्यान दिनुपर्छ। सहज वातावरण भएपछि ठोस योजना अघि बढाउनेछौं।
अब लकडाउन के हुन्छ ? यो हटाइन्छ कि खुकुलो बनाइन्छ ?
लकडाउन भएको सात हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो। यो कुरालाई मूल्यांकन गर्दै कुन क्षेत्रमा संक्रमणको के अवस्था छ, जनसंख्याको अवस्था र स्वास्थ्यसेवाको उपलब्धतालाई समेत ख्याल गर्दै लकडाउनलाई कसरी प्रभावकारी र जनजीवन कसरी सहज बनाउने भनेर ‘होमवर्क’ गर्दैछौं। केही दिनमा लकडाउनको ‘मोडालिटी’ स्पष्ट हुन्छ। व्यवसाय चलाउने, मानिसको जीवनलाई पनि सहज बनाउने र कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट पनि बच्नेगरी मोडालिटी बनाउँछौं।
तर, जोखिम त झन् झन् बढिरहेको छ नि ?
विश्व नै यसको जोखिममा छ। हामीले जीवन पनि सहज बनाउने र जोखिमबाट ज्यान पनि जोगाउने दुवै कुरा सोच्नुपर्छ।
" />
सरकारले विभिन्न मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि तयारीसमेत अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासहरूले त्यसबारे विवरण संकलन गरिरहेका छन्। विदेशबाट को-को आउन पाउँछन् ? उनीहरूलाई ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया के छ ? अनि, त्यसका लाग सरकारले के–के तयारी गरिरहेको छ भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग देखापढीका लागि रोजिना थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। अब को–को व्यक्ति कसरी आउन पाउँछन् ?
यसमा सरकारले कार्यविधि पारित गरेर कस्तो व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्याएको छ। मूलतः अहिले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा काम गरेका नेपालीमध्ये विभिन्न घटनाले त्यहाँको जेलमा परेका र अहिले आममाफीमा छुटेकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यस्तै भिसा र काम गर्ने ठाउँको श्रम इजाजत सकिएकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं। पढ्न गएका तर बेखर्ची भएका, आफन्त भेटन गएका तर हवाईसेवा बन्द भएर विभिन्न देशमा अड्किएका, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं। कोरोना संक्रमण नभएका तर, अरु विभिन्न कारणले अस्वस्थ र घाइते भएकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं।
सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा दूतावासले यी मापदण्डका आधारमा विवरण संकलन गरिरहेका छन्। उहाँहरूले पनि दूतावासमा गएर आफ्नो विवरण दिनुपर्छ। फर्म भर्नुपर्छ। त्यो फर्म दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ। यसपछि संख्या यकीन हुन्छ। कुन–कुन देशबाट तत्काल कतिजना फर्कन चाहनुहुन्छ भन्ने तय भएपछि हामी विमानको व्यवस्था गर्छौं।
उहाँहरू आइसकेपछि सरकारले तोकेको निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ।
विदेशबाट आउनेहरू एकै किसिमका हुनुहुन्न। एकथरी आफ्नै खर्चमा आउनुहुन्छ र यहाँ होटलमा बनाइने क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च पनि आफैं व्यहोर्नुहुन्छ। हामीले होटल लिस्टिङ गरिदिने मात्र हो, उहाँहरूले नै त्यो होटल बुक गरेर १४ दिन बस्नुपर्छ।
अर्को, सम्वन्धित देश वा कम्पनीले एअरलाइन्सको व्यवस्था गरेर पठाउने र आफ्नै खर्चमा यहाँबाट स्थानीय तहसम्म जानेहरू पनि हुनुहुन्छ। सरकारले यसको सहजीकरण गरिदिन्छ। उहाँहरू स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ।
थप अर्को समूह चाहिँ आफै खर्च व्यहोर्न नसक्ने छ, त्यस्तोलाई राज्यले नै ‘सपोर्ट’ गर्नुपर्छ। उहाँहरूको जहाज भाडा सरकारले व्यहोर्छ, आइसकेपछि उहाँहरू सरकारले भनेको ठाउँमा बस्ने र सरकारले नै बन्दोबस्त गरेको सवारी साधानबाट स्थानीय तहमा जाने हो। त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा गएर बस्ने हो।
उहाँहरूले नेपालमा आएर मात्र कोरोना परीक्षण गर्ने हो कि आउनु अघि नै ?
उहाँहरूले कोरोना संक्रमण नभएको हेल्थ सर्टिफिकेट लिएर आउनु पर्छ। नेपाल आउनुभन्दा ७ दिन पहिलेसम्म टेस्ट गरेको हुनुपर्छ। र, कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको रिपोर्ट हुनुपर्छ।
आउँदा विमानमा दूरी कसरी कायम गरिन्छ ?
यो सबै व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रि«य प्रोटोकल अनुसार बनाइन्छ। यसलाई सबै यात्रु र कर्मचारीले मान्नुपर्छ।
विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपालीलाई होटलमै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसबारे कस्तो तयारी छ ?
होटल एशोसिएसन र होटल व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूले विभिन्न होटलको स्तरअनुसारको प्रतिव्यक्ति कतिसम्म शुल्क लिनुहुन्छ भनेर प्रस्ताव गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं। त्यसपछि मात्र एकखालको तयारी गर्न सकिन्छ।
प्रसंग बदलौं, सरकारले ल्याएको बेजटबाट पर्यटन तथा होटल व्यवसायी त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। महामारीले तहसनहस पारेको यो क्षेत्रको पुनरूत्थान कसरी होला ?
यसपटकको बजेटमा कोरोना संक्रमणको महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरेका छौं। पहिलो त पर्यटन क्षेत्र अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र श्रमिकहरू त्यो कामवाट विदा नहोऊन् भन्नका निम्ति सम्बन्धित व्यवसायीहरूले अथवा लगानीकर्ताहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने, त्यो ऋण कर्मचारीको तलबलगायतमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं।
अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोष छ जसमा तीनवटा क्षेत्रबाट योगदान हुन्छ। नेपाल सरकारले निश्चित प्रतिशत त्यसमा योगदान गर्छ। रोजगारदाता र श्रमिकहरूले योगदान गर्नुहुन्छ। अब अहिले श्रमिक र रोजगारदाताले गर्ने योगदान नेपाल सरकारले नै त्यसमा समावेश गरिदिन्छ, केही समयका निम्ति।
अर्को, विगतमा उहाँहरूले १० प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसाय गर्ने ऋण पाउनुुहुन्थ्यो अब त्यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ। तत्कालका लागि बिजुली, पानी लगायतमा पनि सहुलियत छ। साथै ब्याज घटाउने, उहाँहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्तालाई पुनर्ताजगी गर्ने, कतिपय करमा छुट दिने लगायतका घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।
हाम्रो बजटको आधार नै सानो छ। मुख्य कुरा मान्छेको ज्यान जोगाउने हो, त्यसो हुँदा स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्याउनुपरेको छ। यो अवस्थामा पनि सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत हुने व्यवस्था गरेको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आउँदा दिनमा कस्ता योजना बनाउँछ ?
अहिले हामी कोरोना नियन्त्रणमै लाग्नुपर्छ। यसैमा ध्यान दिनुपर्छ। सहज वातावरण भएपछि ठोस योजना अघि बढाउनेछौं।
अब लकडाउन के हुन्छ ? यो हटाइन्छ कि खुकुलो बनाइन्छ ?
लकडाउन भएको सात हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो। यो कुरालाई मूल्यांकन गर्दै कुन क्षेत्रमा संक्रमणको के अवस्था छ, जनसंख्याको अवस्था र स्वास्थ्यसेवाको उपलब्धतालाई समेत ख्याल गर्दै लकडाउनलाई कसरी प्रभावकारी र जनजीवन कसरी सहज बनाउने भनेर ‘होमवर्क’ गर्दैछौं। केही दिनमा लकडाउनको ‘मोडालिटी’ स्पष्ट हुन्छ। व्यवसाय चलाउने, मानिसको जीवनलाई पनि सहज बनाउने र कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट पनि बच्नेगरी मोडालिटी बनाउँछौं।
तर, जोखिम त झन् झन् बढिरहेको छ नि ?
विश्व नै यसको जोखिममा छ। हामीले जीवन पनि सहज बनाउने र जोखिमबाट ज्यान पनि जोगाउने दुवै कुरा सोच्नुपर्छ।
‘विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ हुनैपर्छ’ (भिडिओसहित)
<p style="text-align: justify;"><em>सरकारले विभिन्न मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि तयारीसमेत अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासहरूले त्यसबारे विवरण संकलन गरिरहेका छन्। विदेशबाट को-को आउन पाउँछन् ? उनीहरूलाई ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया के छ ? अनि, त्यसका लाग सरकारले के–के तयारी गरिरहेको छ भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री <strong>योगेश भट्टराई</strong>सँग <strong>देखापढी</strong>का लागि <strong>रोजिना थापा</strong>ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। अब को–को व्यक्ति कसरी आउन पाउँछन् ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">यसमा सरकारले कार्यविधि पारित गरेर कस्तो व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्याएको छ। मूलतः अहिले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा काम गरेका नेपालीमध्ये विभिन्न घटनाले त्यहाँको जेलमा परेका र अहिले आममाफीमा छुटेकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यस्तै भिसा र काम गर्ने ठाउँको श्रम इजाजत सकिएकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं। पढ्न गएका तर बेखर्ची भएका, आफन्त भेटन गएका तर हवाईसेवा बन्द भएर विभिन्न देशमा अड्किएका, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं। कोरोना संक्रमण नभएका तर, अरु विभिन्न कारणले अस्वस्थ र घाइते भएकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं। </p>
<p style="text-align: justify;">सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा दूतावासले यी मापदण्डका आधारमा विवरण संकलन गरिरहेका छन्। उहाँहरूले पनि दूतावासमा गएर आफ्नो विवरण दिनुपर्छ। फर्म भर्नुपर्छ। त्यो फर्म दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ। यसपछि संख्या यकीन हुन्छ। कुन–कुन देशबाट तत्काल कतिजना फर्कन चाहनुहुन्छ भन्ने तय भएपछि हामी विमानको व्यवस्था गर्छौं। </p>
<p style="text-align: justify;">उहाँहरू आइसकेपछि सरकारले तोकेको निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">विदेशबाट आउनेहरू एकै किसिमका हुनुहुन्न। एकथरी आफ्नै खर्चमा आउनुहुन्छ र यहाँ होटलमा बनाइने क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च पनि आफैं व्यहोर्नुहुन्छ। हामीले होटल लिस्टिङ गरिदिने मात्र हो, उहाँहरूले नै त्यो होटल बुक गरेर १४ दिन बस्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्को, सम्वन्धित देश वा कम्पनीले एअरलाइन्सको व्यवस्था गरेर पठाउने र आफ्नै खर्चमा यहाँबाट स्थानीय तहसम्म जानेहरू पनि हुनुहुन्छ। सरकारले यसको सहजीकरण गरिदिन्छ। उहाँहरू स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">थप अर्को समूह चाहिँ आफै खर्च व्यहोर्न नसक्ने छ, त्यस्तोलाई राज्यले नै ‘सपोर्ट’ गर्नुपर्छ। उहाँहरूको जहाज भाडा सरकारले व्यहोर्छ, आइसकेपछि उहाँहरू सरकारले भनेको ठाउँमा बस्ने र सरकारले नै बन्दोबस्त गरेको सवारी साधानबाट स्थानीय तहमा जाने हो। त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा गएर बस्ने हो। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="453" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/People/yogesh%202.jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>उहाँहरूले नेपालमा आएर मात्र कोरोना परीक्षण गर्ने हो कि आउनु अघि नै ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">उहाँहरूले कोरोना संक्रमण नभएको हेल्थ सर्टिफिकेट लिएर आउनु पर्छ। नेपाल आउनुभन्दा ७ दिन पहिलेसम्म टेस्ट गरेको हुनुपर्छ। र, कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको रिपोर्ट हुनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदा विमानमा दूरी कसरी कायम गरिन्छ ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">यो सबै व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रि«य प्रोटोकल अनुसार बनाइन्छ। यसलाई सबै यात्रु र कर्मचारीले मान्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपालीलाई होटलमै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसबारे कस्तो तयारी छ ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">होटल एशोसिएसन र होटल व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूले विभिन्न होटलको स्तरअनुसारको प्रतिव्यक्ति कतिसम्म शुल्क लिनुहुन्छ भनेर प्रस्ताव गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं। त्यसपछि मात्र एकखालको तयारी गर्न सकिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रसंग बदलौं, सरकारले ल्याएको बेजटबाट पर्यटन तथा होटल व्यवसायी त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। महामारीले तहसनहस पारेको यो क्षेत्रको पुनरूत्थान कसरी होला ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">यसपटकको बजेटमा कोरोना संक्रमणको महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरेका छौं। पहिलो त पर्यटन क्षेत्र अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र श्रमिकहरू त्यो कामवाट विदा नहोऊन् भन्नका निम्ति सम्बन्धित व्यवसायीहरूले अथवा लगानीकर्ताहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने, त्यो ऋण कर्मचारीको तलबलगायतमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोष छ जसमा तीनवटा क्षेत्रबाट योगदान हुन्छ। नेपाल सरकारले निश्चित प्रतिशत त्यसमा योगदान गर्छ। रोजगारदाता र श्रमिकहरूले योगदान गर्नुहुन्छ। अब अहिले श्रमिक र रोजगारदाताले गर्ने योगदान नेपाल सरकारले नै त्यसमा समावेश गरिदिन्छ, केही समयका निम्ति। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्को, विगतमा उहाँहरूले १० प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसाय गर्ने ऋण पाउनुुहुन्थ्यो अब त्यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ। तत्कालका लागि बिजुली, पानी लगायतमा पनि सहुलियत छ। साथै ब्याज घटाउने, उहाँहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्तालाई पुनर्ताजगी गर्ने, कतिपय करमा छुट दिने लगायतका घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">हाम्रो बजटको आधार नै सानो छ। मुख्य कुरा मान्छेको ज्यान जोगाउने हो, त्यसो हुँदा स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्याउनुपरेको छ। यो अवस्थामा पनि सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत हुने व्यवस्था गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/People/yogesh%201.jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आउँदा दिनमा कस्ता योजना बनाउँछ ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">अहिले हामी कोरोना नियन्त्रणमै लाग्नुपर्छ। यसैमा ध्यान दिनुपर्छ। सहज वातावरण भएपछि ठोस योजना अघि बढाउनेछौं। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अब लकडाउन के हुन्छ ? यो हटाइन्छ कि खुकुलो बनाइन्छ ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउन भएको सात हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो। यो कुरालाई मूल्यांकन गर्दै कुन क्षेत्रमा संक्रमणको के अवस्था छ, जनसंख्याको अवस्था र स्वास्थ्यसेवाको उपलब्धतालाई समेत ख्याल गर्दै लकडाउनलाई कसरी प्रभावकारी र जनजीवन कसरी सहज बनाउने भनेर ‘होमवर्क’ गर्दैछौं। केही दिनमा लकडाउनको ‘मोडालिटी’ स्पष्ट हुन्छ। व्यवसाय चलाउने, मानिसको जीवनलाई पनि सहज बनाउने र कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट पनि बच्नेगरी मोडालिटी बनाउँछौं। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तर, जोखिम त झन् झन् बढिरहेको छ नि ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">विश्व नै यसको जोखिममा छ। हामीले जीवन पनि सहज बनाउने र जोखिमबाट ज्यान पनि जोगाउने दुवै कुरा सोच्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/qd1QrYpy3lE" width="470"></iframe></p>
.jpg)
