OTHERS

गृहपृष्ठ

शतप्रतिशत पीसीआर आवश्यक छैन पोलिमर्स चेन रियाक्सन अर्थात् पीसीआर परीक्षण शतप्रतिशत गर्नुपर्ने आवाज सदनदेखि सडकसम्म उठिरहेको छ। राजधानीको माइतीघर मण्डलादेखि देशैभरका मुख्य चोकहरुमा जुझारु युवाहरूको समूह शतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छ। पर्याप्त पीसीआर परीक्षण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना पनि हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आजसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक लाख ४९ हजार ७७२ जनाको पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण भएको देखिन्छ। तर, यतिले मात्र पुग्दैन, शतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग अहिले चर्को रूपमा उठेको छ। त्यसो भए, के शतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण सम्भव छ त ? यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट सही छ ? शतप्रतिशत पीसीआर परिक्षण गर्दा पूर्णरूपमा सुरक्षित भइन्छ ? अनि राज्य सबैको परीक्षण गर्न सक्षम छ त ? सबै नागरिकको पीसीआर परिक्षण गर्नुपर्ने मागसँगै यस्ता प्रश्न पनि जोड्तोड्ले उठेका छन्। राज्यले चाहे सबैको परीक्षण सम्भव छ। तर, अन्दोलित जुझारु युवा तथा आलोचकहरूले शतप्रतिशत परीक्षण गर्नु आवश्यक छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। केही देशहरूमा शतप्रतिशत परीक्षण गर्ने प्रयास नभएको होइन। कतारमा सबैभन्दा बढी परीक्षण भए। दक्षिण कोरियाले पनि चार प्रतिशत जनसंख्यामा परीक्षण गर्&zwj;यो। <blockquote> खर्च धेरै पर्छ भनेर राज्यले पीसीआर मेसिन किन्नु हुँदैन भनेको होइन। तर, सरकारले अझै धेरै पीसीआर मेसिन किनेर ल्यायो भने पनि त्यसको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहन्छ। यसलाई स्वास्थ्यतर्फको आर्थिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। </blockquote> यद्यपि, कोरियामा संक्रमणको लहर फर्कियो। ती देशहरूले पनि सबै जनसंख्यामा परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। कोरियाको अनुभव र उसको प्रयासले स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीको सन्देश त दियो। तर, राज्यले के बुझ्नुपर्छ भने सबैको परीक्षण गर्दैमा रोग संक्रमण नियन्त्रणमा आउँछ त। राज्य सबैको परीक्षण गर्न सक्षम छ भन्दैमा परीक्षण गर्ने त ? मानौं, राज्य सक्षम छ। राज्यले ५०/१०० वटा पीसीआर मेसिन ल्याएर परीक्षण गर्न थाल्यो। परीक्षणमै सबै फोकस गर्&zwj;यो। राज्यको काम हो, गर्नु पनि पर्छ। तर, विदेशबाट वा छिमेकबाट मानिसहरू लगातार आइरहन्छन्। कोही सीमानाकाबाट भित्रिइँदैछन् भने कोही ६ महीना पछि आउलान्।  फेरि समुदायमा संक्रमण फैलिइरहन्छ। त्यसैले कहिलेसम्म र क-कसलाई परीक्षण गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-17/131119389dr. tiwari.jpg" /> जस्तो कि, कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा परीक्षण गर्दा शुरूको अवस्थामा संक्रमण देखिएको थिएन। तर, डेढ महीनापछि भारतबाट मानिसहरू भित्रिने क्रम शुरू भएपछि संक्रमण देखिन थाल्यो। त्यसैले संक्रमण केही निश्चित समयभित्रै रोकिन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। सरकारले पनि परीक्षण गरिरहेकै छ। तर, बुझाउन नसक्नु अर्को पाटो हो। पीसीआरको अर्को पाटो भनेको आफैंमा यो महँगो पर्छ। यसमा धेरै खर्च पर्छ। यसका लागि धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। स्वाब संकलन गर्न सक्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहिन्छ। <blockquote> शतप्रतिशत जनसंख्यामा परीक्षण गर्नु कोरोना फ्री हुनु हुँदै होइन। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। आज जुन ठाउँमा देखिएको छैन, त्यहाँ भोलि संक्रमण देखिन सक्छ। त्यसैले ‘सेन्सस मेथड’मा परीक्षण गर्दैमा कोरोनाबाट मुक्त हुन सक्दैनौं। </blockquote> खर्च धेरै पर्छ भनेर राज्यले पीसीआर मेसिन किन्नु हुँदैन भनेको होइन। तर, सरकारले अझै धेरै पीसीआर मेसिन किनेर ल्यायो भने पनि त्यसको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहन्छ। यसलाई स्वास्थ्यतर्फको आर्थिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पीसीआरलाई ग्लोबल साइन्सले ‘क्लिनिकल टुल’को रूपमा लिएको छ। नेपालले पनि यसलाई त्यही रुपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसकाे आधारमा परीक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। पीसीआर परीक्षण गर्ने मापदण्डहरू जस्तो कि, ज्वरो आएका, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका र घाँटी खसखस हुनेजस्ता लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। कस्ता र कुन व्यक्तिलाई परीक्षण गर्दा ठीक हुन्छ भनेर तालिम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। रेड जोनबाट आएका मानिसहरूलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। लक्षण भएका र शंकास्पद मानिसहरूको आवश्यकताको आधारमा मात्र परीक्षण गर्ने मुलुकहरू पनि छन्। जापानको उदाहरण हेरौं, त्यहाँ शतप्रतिशतमा परीक्षण गरिएन। आर्थिक पक्ष कमजोर भएर, श्रोत नभएर, दक्ष जनशक्ति नभएर परीक्षण नगरिएको होइन। आवश्यकता नभएर नगरेको हो। जापानमा अपनाइएको शैलीले के भन्छ भने जहाँको जनसंख्या जोखिममा छ त्यहाँ मात्र परीक्षण जरूरी छ। शतप्रतिशत परीक्षण गर्न जरूरी नभएको नमूना उदाहरण जापानले पेश गरिरहेको छ। समग्रमा नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। पीसीआर परीक्षण सबैलाई गर्न जरुरी छैन भन्ने कुरा अहिले मीठो नसुनिएला। तर, किन जरूरी छैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। यसका मुख्यत तीन कारण छन्। पहिलो, शतप्रतिशत जनसंख्यामा परीक्षण गर्नु कोरोना फ्री हुनु हुँदै होइन। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। आज जुन ठाउँमा देखिएको छैन, त्यहाँ भोलि संक्रमण देखिन सक्छ। त्यसैले ‘सेन्सस मेथड’मा परीक्षण गर्दैमा कोरोनाबाट मुक्त हुन सक्दैनौं। कर्णालीमा गरिएको परीक्षणको परिणाम आइसकेको छ। आज परीक्षण गरेको मानिसले भोलि भाइरस नबोक्ने भन्ने हुँदैन। यो रोग प्रतिरोधी खोप वा औषधि सेवन गरेजस्तो होइन। दोस्रो, बाहिरबाट आउने जनसंख्यालाई रोकेका छैनौं। सीमानाका र विदेशबाट पनि आईनै रहेका छन्।  उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा क्लिनिकल निर्णयका आधारमा लक्षण देखिएकालाई मात्र परीक्षण गर्दा लगानीबाट फाइदा पनि हुन्छ। लक्षण नै नभएकालाई परीक्षण गर्नुको ठूलो अर्थ छैन। किनभने, नेपालमा गम्भीर खालका बिरामी अझै पनि देखिएका छैनन्। तेस्रो, अब केही त्यस्ता मानिस छन् जो परीक्षण गराउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई रोक्न सकिँदैन। तर, राज्यले चाहे रोक्न पनि सक्छ। आजको परिस्थितिमा ‘लिभिङ विथ कोरोना’ भनिरहँदा सबै राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ‘क्लिनिकल निड’ नहुँदा पनि व्यक्तिको चाहना छ भने परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र परीक्षण गर्दा शतप्रतिशत गर्नुपर्दैन। (अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट नेपालका निर्देशक एवं इपिडिमियोलोजिस्ट तिवारीसँग देखापढीका विनय कुमारले गरेको कुराकानीमा आधारित)