OTHERS

गृहपृष्ठ

अरु देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीको खिल्ली ? कोभिड–१९ का कारण सिंगो विश्व अहिले निकै नै कष्टसाध्य अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। त्यसले हरेक देशका अर्थतन्त्रलाई गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर देखापरेका छन्। नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण हामीले भ्रमण वर्ष २०२० लाई स्थगित गर्नुपरेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्र कसरी चलायमान हुन्छ भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा, समयका हिसाबले, हामी छैनौं। किनभने, यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ र सम्पूर्ण ढंगले यसको त्रासबाट मानिसको मनोविज्ञान कहिले मुक्त हुन्छ ? अहिले भन्न सकिँदैन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई जति पूँजीगत खर्च बजेट प्रस्तावित गरेका थियौँ, कोभिड–१९ का कारण त्यसमा केही कटौती भएकै छ। विगतका आयोजनाहरूमा पनि जुन ढंगले पर्याप्त विनियोजन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो अवस्था छैन। विशेषगरी यसमा ठूला राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई यथावत् राखिएको छ। विमानस्थलहरूको निर्माणतर्फ गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने गरी बजेटको व्यवस्था भएको छ। ती कामहरू हामी अगाडी बढाउँदै छौं। कतिपय कामहरू छिटै नै सम्पन्न हुदैछन्। कोभिड–१९ को प्रभाव झेल्नु नपरेकोे भए गौतम बुद्ध विमानस्थल यस बेलासम्म संचालनमा आइसक्ने थियो। तर,  अहिले केही समय पछाडी धकेलिने अवस्था बनेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायतका कामहरू निरन्तर छन्। <blockquote> देशभित्र कोरोनाको प्रभाव बढ्न नदिनु, प्रभावित भएका मानिसहरूको सही ढंगले उपचार गर्नु र मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने कुरा नै प्रधान प्राथमिकता हुने हुनाले अन्य कतिपय विषयहरूमा सरकारले यथेष्ठ ध्यान दिन नसकिरहेको हुन सक्छ। किनभने, प्राथामिकता मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने हो, मान्छेहरूलाई कोरोना लागेको छ भने सफल उपचार गर्ने र उसको परिवारमा खुशी ल्याउने हो। </blockquote> लकडाउनको अवधिमा पनि यी सबै विमानस्थलहरूमा काम रोकिएको छैन। निर्माण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौं। करीब ५५ वटा विमानस्थलहरू अहिले हामीसँग छन्। त्यसमध्ये ३४ वटा विमानस्थल कालोपत्रे भएर संचालनमा छन् भने अरु विमानस्थलहरूको पनि विस्तारै स्तरोन्नति गर्ने, विस्तार गर्ने काममा लागिरहेका छौं। प्रादेशिक राजधानी भएका विमानस्थलहरूलाई ‘हव’ विमानस्थलका रूपमा विकास गर्नका निम्ति हामी हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं।संस्कृतिको क्षेत्रमा, भूकम्पवाट क्षति भएका ९०० भन्दा बढी सम्पदाहरूमध्ये यो बीचमा साढे चारसय भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। आउने वर्ष हामी अरु २०० भन्दा बढीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्छौं। र, आउने दुई वर्षभित्रमा भूकम्पबाट क्षति भएका सम्पूर्ण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौं। बजेटको व्यवस्थापन त्यसरी नै गरेका छौं। त्यस्तै, पर्यटनको क्षेत्रमा सानातिना आयोजनाहरूमा पनि केही रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन गयो। तर, हाम्रो प्राथामिकता ठूला पर्यटकीय गन्तव्यहरू निर्माण गर्नेतिर नै जानेछ। हामी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सहमतिमा हरेक प्रदेशमा मुख्य गन्तव्यहरूको छनौट गर्नेछौं। र, त्यसलाई बहुवर्षीय योजनामा रुपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा बिकास गर्न लाग्ने छौं। चालु वर्ष कर्मचारीको बैठक भत्तामा करीब २१ लाख विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि ६ लाख मात्र राखेका छौं। उल्लेख्य मात्रामा यस्तो रकम घटेको छ। सबैलाई अवगत नै छ, लकडाउनको अवधि र कोरोना भाइरसको कारणले यतिबेला अन्तराष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका छन्। विदेशबाट आउनुपर्ने नेपाली अथवा विदेशी यात्रुहरूलाई ठूलो कष्ट भइरहेको छ। देशभित्र कोरोनाको प्रभाव बढ्न नदिनु, प्रभावित भएका मानिसहरूको सही ढंगले उपचार गर्नु र मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने कुरा नै प्रधान प्राथमिकता हुने हुनाले अन्य कतिपय विषयहरूमा सरकारले यथेष्ठ ध्यान दिन नसकिरहेको हुन सक्छ। किनभने, प्राथामिकता मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने हो, मान्छेहरूलाई कोरोना लागेको छ भने सफल उपचार गर्ने र उसको परिवारमा खुशी ल्याउने हो। संसद्&zwnj;मा पुरक प्रश्न गर्ने क्रममा र विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा पनि उठेको साथै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा समावेश विषयका बारेमा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले यी प्रश्नहरूको उचित जवाफ उपलब्ध गराउनु वा सरकारको धारणा प्रष्ट गर्नु आवश्यक छ। धेरैजसो प्रश्न एवं जिज्ञासा विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने सन्दर्भमा जोडिएका छन्।  <blockquote> विदेशबाट फर्कने यात्रुको भाडा दोब्बर मात्र होइन तेब्बर, चौब्बर भयो भन्ने कुरा उठिरहेका छन्। कहाँबाट त्यस्तो देखेर त्यस्ता कुरा उठिरहेका छन् मलाई थाहा भएन। यसरी कुरा उठाउने साथीहरूले आफ्नो कप्युटरको सफ्टवेयर अपडेट गर्नुभयो भने म खुशी नै हुने थिएँ। </blockquote> यो लकडाउनको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिले (२ असार) सम्म १०८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएका छन्। त्यसमा यात्रु उडान ६६ वटा भएका छन्। कार्गो उडान ४२ वटा भएका छन्। यात्रु उडानबाट ११ हजार ८५६ जना यात्रुहरू आवत– जावत गरेका छन्। यसमा करीब ६४९ जना (२ असारसम्म) यात्रुहरू विदेशबाट नेपाल आएका छन्। ती अधिकांश नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ। ११ हजार २०७ विदेशी नागरिक र विदेश जानुपर्ने नेपाली नागरिकहरू यहाँबाट उडान गर्नुभएको छ। विदेशी २५ वटा वायुसेवाले ५४ वटा उडान गरेका छन्। नेपालका ४ वटा वायुसेवाहरूले बाँकी उडान गरेका छन्। विदेशबाट फर्कने यात्रुको भाडा दोब्बर मात्र होइन तेब्बर, चौब्बर भयो भन्ने कुरा उठिरहेका छन्। कहाँबाट त्यस्तो देखेर त्यस्ता कुरा उठिरहेका छन् मलाई थाहा भएन। यसरी कुरा उठाउने साथीहरूले आफ्नो कप्युटरको सफ्टवेयर अपडेट गर्नुभयो भने म खुशी नै हुने थिएँ। २०७७ जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आउने नेपालीहरूको सहजीकरण गर्न एउटा कार्यविधि पास गर्&zwj;यो। त्यसमा प्राथामिकता तोकिएको छ। कस्ता मानिसहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने। त्यो प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग (दूतावास वा कूटनीतिक नियोग)ले प्राथमिकताका क्रममा यात्रुहरूको नामावली तयार गर्छ र त्यो नामावली हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक छानबिन गरेर स्वीकृत गर्छ। त्यसका निम्ति कस्तो खालको हवाई उडानबाट आउने भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ। त्यसमा मूलतः चारवटा कुरा हुन्छन्। एउटा, कुनै पनि कम्पनीले त्यहाँ काम गरेका श्रमिकहरूलाई निःशुल्क आफ्नो खर्चमा काठमाडौंसम्म उतार्छ, त्यो उसको खर्च हुन्छ। दोस्रो, सम्बन्धित देशले पनि आफ्नो खर्चमा मानिसहरूलाई काठमाडौंसम्म ल्याउने  काम गर्छ, त्यो पनि उसैको खर्च हुन्छ, हामीले खर्च गर्नु पर्दैन। तेस्रो, कतिपयलाई कम्पनीले पनि नल्याइदिने, त्यो देशले पनि नल्याइदिने अवस्थामा आउन चाहने मान्छेको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ भन्ने ठान्यो भने सरकारले त्यस्ताहरूका लागि उद्धार उडानहरू गर्नसक्छ। चौ&zwnj;ंथो, हामीले आजको सन्दर्भमा सकेसम्म सस्तोमा हवाई भाडा दर तोक्छौं, त्यो हवाई भाडादरमा यात्रु आफैंले टिकट काटेर आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो कार्यविधि हामीले बनाएका छौं। नेपालीहरू चाहे कतारमा होउन्, चाहे मलेसियामा होउन्, चाहे अरु कुनै पनि देशमा होउन्, किन जानुभएको छ ? आफ्नो रगत, पसिना त्यहाँ बगाउनु भएको छ। परिवारसँग विछोड भएको छ। अनेक सामाजिक तनावहरू त्यसबाट उत्पन्न भएका छन्। त्यसका बावजुत पनि १८–२० घण्टा काममा खटिनु भएको छ। जब उनीहरूलाई अप्ठेरो पर्छ भने त्यो देशको दायित्व उनीहरूलाई सकुशल मानवीय व्यवहार गर्ने हुन्छ। हाम्रो संसद्ले यो कुरा उठाउनु पर्छ। ‘तपाईंको खुशीका निम्ति नेपालीहरूले रगत पसिना बगाए, आज अप्ठेरो परेको बेला तपाईंले सडकमा फाल्न पाउनु हुन्न। तपाईंले आईएलओको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईंको दायित्व हो’ हाम्रो संसद्ले यो पो कुरा उठाउनु पर्छ। त्यसो भयो भने एउटा दबाब सृजना हुन्छ। <blockquote> केही युवा साथीहरू नेपाल वायुसेवामा धर्ना बस्न जानुभयो। त्यहाँको अध्यक्षलाई हप्कीदप्की गर्नुभयो। ती मित्रहरू कुनै पनि ठूलो देशको वायुसेवा वा बीचमा बसेर अकुत कमाएका ट्राभल एजेन्सीहरूसँग प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्नुभएन। </blockquote> जे भए पनि, कतिपय देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई यहाँबाट लानु भयो। नेपाली पनि जानुभएको छ। अमेरिका जाँदा झण्डै ३ हजार डलरसम्मको टिकट काटेर जानुभएको छ। त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दर होइन। क्यानडा जाँदा ३५ सय डलर उठाइएको छ, अष्ट्रेलिया जाँदा २५ सय डलरसम्म पैसा उठाइएको छ। जापान जाँदा १५ सय डलरसम्म पैसा उठाइएको छ। हङकङ जाँदा ८ सय डलरभन्दा बढी पैसा उठाइएको छ। यसमा हामी कोहि पनि बोल्दैनौं। किनकी यो ठूला देशको मामला हो। विदेशी वायुसेवाहरूको मामिला हो। हामी यसमा बोल्दैनौं, किनकी डराउँछौं। ठूला देशको कुरा हो, के गर्ला पछि ? भिसा नदेला कि ? भन्ने डर लाग्छ हामीलाई। यही भइरहेको छ। त्यहि ठाऊँमा जस्तै; हङकङ जाने भाडा हामीले ५५० डलर तोकेका छौं, जबकी ८०० देखि एकहजार डलरसम्म भाडा उठाएर लगियो। हामी बोलेनौं। नेपाल वायुसेवाले ५५० डलरमा लिएर आउँछ भन्दा नारा जुलुस भइरहेको छ। अनि भनिन्छ तेब्बर भाडा उठायो। तोकेको यही हो, यो भन्दा बढी हामी लिदैनौं। अझ म भन्न चाहान्छु, भाडादर अनियमित ढंगले कुनै ट्राभल एजेन्सीहरूले उठाइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनाएर छानबिन गर्न लगाइएको छ। सप्रमाण हामी त्यो हेर्छौ, त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीहरूको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। किनकी, ब्रम्हलुट गर्न कहिँ पनि पाइँदैन। सरकार भनेको नियमनकारी निकाय हो, त्यसले नियमन गर्छ।  केही युवा साथीहरू नेपाल वायुसेवामा धर्ना बस्न जानुभयो। त्यहाँको अध्यक्षलाई हप्कीदप्की गर्नुभयो। ती मित्रहरू कुनै पनि ठूलो देशको वायुसेवा वा बीचमा बसेर अकुत कमाएका ट्राभल एजेन्सीहरूसँग प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्नुभएन। तर, हाम्रो एउटा बल्लबल्ल यसो चलिरहेको वायुसेवामाथि धावा बोल्न जान्छन् र आफ्नो बहादुरी प्रर्दशन गर्छन।  <blockquote> प्रधानमन्त्रीले संसद्&zwnj;मा आएर कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा कसरी प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भनेर नेपालका जैविक कुराहरूको प्रशंसा गर्दा धेरै बुद्धिजीवी मित्रहरूले त्यो कुराको खिल्ली उडाउनु भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ज्ञान कहाँबाट आएछ भनेर प्रधानमन्त्रीको ज्ञान खोज्न हिँड्नु भयो साथीहरू। त्यही कुरा भन्दा अरु देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीको खिल्ली ? </blockquote> हामी यो सानो देशको लघुताभाषबाट मुक्त हुनुपर्छ। कुनै देशका प्रधानमन्त्रीले योगाभ्यास गर्नु्स्, अर्गानिक खानुस्, प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुस् भन्दा धेरैले प्रशंसा गरे– ‘ओहो, प्रधानमन्त्री भनेको यस्तो पो हुनु पर्छ, कोरोनाविरुद्ध लड्न जनतालाई हौसला प्रदान गर्ने।’ तर, जब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्&zwnj;मा आएर कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा कसरी प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भनेर नेपालका जैविक कुराहरूको प्रशंसा गर्दा धेरै बुद्धिजीवी मित्रहरूले त्यो कुराको खिल्ली उडाउनु भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ज्ञान कहाँबाट आएछ भनेर प्रधानमन्त्रीको ज्ञान खोज्न हिँड्नु भयो साथीहरू। त्यही कुरा भन्दा अरु देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीको खिल्ली ? मलाई लाग्छ, साथीहरूले सानो देशको लघुताभाष लिनु पर्दैन। चाहे सानो देश होस् चाहे ठूलो, सत्य कुरा बोल्नु पर्छ। अर्को विषय श्रमिक कल्याणकारी कोषका बारेमा पनि उठेको छ। विदेशमा खासगरी खाडी र मलेसियामा काम गर्न जाने श्रमिकहरूले केही निश्चित पैसा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूकै पैसा हो। त्यो पैसा चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयको कुरा हो। मैले भनेको थिएँ, हामी वायुसेवाबाट १०० डलरजति भाडा घटाउँछौं, त्यो कोषबाट पनि अलिकति व्यवस्था गरौं र त्यसो गर्दा नेपालीहरूलाई अझ सहज हुन्छ। मलाई विश्वास छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले यसमा सकरात्मक ढंगले हेर्नेछ। यदि हवाई भाडामा पनि १०० जति आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुभयो भने श्रमिकहरूलाई अझ सहज हुने थियो।  म एउटा अर्को दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहान्छु। ओमानबाट एउटा वायुसेवाले नेपालीहरूलाई २९९ डलर लिएर आयो। हामीले त्यहाँ भाडा ३६८ डलर तोकेका छौं। हाम्रो भन्दा उसको सस्तो छ। तर, त्यो वायुसेवाले दिने सुविधा र हामीले दिने सुविधा कसैले बुझेको देखिदैन। <blockquote> हामीले हुन्छ भनेको भए कोरियन वायुसेवाले प्रतियात्रु एक हजार डलरमा उडान भर्ने थियो। हाम्रै दबाबले एक जना यात्रुुवाट ४०० डलर कम हुने भयो। ५०० डलरबाट यूएईबाट ल्याउँछु भन्ने वायुसेवा ३६० डलरमा झर्दा झण्डै १४० डलर एक जना नेपालीको बचत भएको छ। </blockquote> उदाहरणका लागि त्यो वायुसेवाले जम्मा ७ केजीको लगेज दिन्छ, हाम्रो नेपाल वायुसेवाले २५ केजी दिन्छ। हवाई उडानमा एक केजी तौल थप्दा सामान्यतया एक हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। हामीले १८ केजी बढी दिएका छौं। यदि हाम्रो जति नै तौल उसले बोक्यो भने १८ हजार थप तिर्नुपर्छ। यसो हुँदा त्यो वायुसेवाले लिने भाडा कहाँ पुग्छ ? त्यो बजेट एअर हो, त्यसमा खाना र पानी समेत किनेर खानु पर्छ। हाम्रो विमानले त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा खाना खुवाउँछ साथै उडान भित्रका अरु सेवा पनि दिन्छ। यी भिन्नता नबुझि बोल्दा आफैं गलत सावित होइन्छ, हेक्का राख्नु पर्छ।  यस्तो अप्ठेरो बेला कसैले पनि नागरिकहरूलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन। नागरिकहरूलाई अनावश्यक ढंगले आर्थिक भार बोकाउनु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। त्यही कोरियन वायुसेवाको उदाहरण लिए हुन्छ। हामीले हुन्छ भनेको भए उसले प्रतियात्रु एक हजार डलरमा उडान भर्ने थियो। हाम्रै दबाबले एक जना यात्रुुवाट ४०० डलर कम हुने भयो। ५०० डलरबाट यूएईबाट ल्याउँछु भन्ने वायुसेवा ३६० डलरमा झर्दा झण्डै १४० डलर एक जना नेपालीको बचत भएको छ। अन्यत्रबाट पनि यस्तै भएको छ। यस्ता सकारात्मक प्रयत्नलाई पनि देख्न सक्नु पर्छ।  अन्त्यमा, यो कोरोना विरुद्धको लडाईंमा, खासगरी पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थान एवं पुनर्स्थापनामा, देशको अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउने कुरामा हामी सबै एकतावद्ध भएर अगाडी बढौं। (राष्ट्रिय सभामा विनियोजित शिर्षकमाथिको छलफलको क्रममा ४ असारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय सम्बन्धी उठेका प्रश्नको  जवाफ दिने क्रममा सस्ंकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)