कोभिड-१९ को महामारीबाट विश्व नै संकटमा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ। धेरैले आम्दानी गुमाएको अवस्था छ। विद्यालयहरू पनि बन्द छन्।
कक्षा नै नचलेको अवस्थामा पनि निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको शुल्क लिइरहेका छन्/शुल्कका लागि ताकेता गरिरहेका छन्।
अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क लिनु पक्कै पनि जायज होइन। शुल्क लिनुपर्छ र त्यो सबै अभिभावकले तिर्नुपर्छ भन्नु कदापी न्यायोचित मान्न सकिँदैन।
लेखक
कक्षा चलिरहेको छैन, पढाई भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अभिभावकले के आधारमा शुल्क तिर्ने ?
वैकल्पिक कक्षाका नाममा कतिपय विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षाबाट न विद्यार्थीले केही सिक्न पाएका छन् न त शिक्षकहरूले काम नै पाएका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी शुल्क तिर्ने ?
अर्को कुरा निजी विद्यालयहरूका पनि आ-आफ्नै बाध्यताहरू छन्। आफूहरूको कहिँकतै जाने वा टेक्ने टाउँ नै छैन भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू। सबै कुरा भनेको स्कूल मात्र हो भन्ने उनीहरूको भनाई छ।
अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक अलग रहन सक्दैनन्। विद्यालयले पनि घरभाडा तिर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ। यसको जोहो कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जायज नै हो।
सरकार भनेको अभिभावक हो। यसले सकेसम्म कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अभिभावक सबैतिरबाट मारमा परेका छन्।
यी दुवै पक्षको समस्या बुझेर न्यायोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भनेको त सरकारकै हो। सरकारले पनि निजी विद्यालयका कुराहरू सुनिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गुहार्ने भनेको अभिभावकलाई नै हो।
अर्कोतिर तीन महीनादेखि कमाईधन्दा केही नभएर घरभित्र थन्किएर बसिरहेका अभिभावकलाई शुल्क तिर भन्नु भनेको पनि अन्याय नै हो। यसमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै निकायसँग छलफल गरेर कुनै ठोस निर्णय दिनुपर्ने हो। तर यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय खै किन डराइरहेको छ !
निजी विद्यालयहरूले पनि सेवा भन्दा व्यापारको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन्। थुप्रै विद्यालयहरूले लाखौं-करोडौं कमाइसकेका छन्। सिंगो देश नै किन्छौं, शिक्षा क्षेत्रमा सबै परिवर्तन हाम्रै कारण भइरहेको भन्दै हिड्छन्। तर यस्तो बेलामा उनीहरू उदार हुन सकिरहेको देखिँदैन।
खासमा शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूसँग छलफल तथा वार्ता गरेर केही न केही निर्णय त गर्नुपर्यो नि।
सरकार भनेको अभिभावक हो। यसले सकेसम्म कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अभिभावक सबैतिरबाट मारमा परेका छन्।
एकातिर विद्यार्थीले अनलाइन कक्षाको नाममा पढ्न पाएका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो बौद्धिकताको सदुपयोग गर्न पनि पाएका छैनन्।
निजी विद्यालयहरूले पनि सेवा भन्दा व्यापारको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन्। थुप्रै विद्यालयहरूले लाखौं-करोडौं कमाइसकेका छन्। सिंगो देश नै किन्छौं, शिक्षा क्षेत्रमा सबै परिवर्तन हाम्रै कारण भइरहेको भन्दै हिड्छन्। तर यस्तो बेलामा उनीहरू उदार हुन सकिरहेको देखिँदैन।
महामारीकै बेला अभिभावकहरूलाई मोवाईल, ल्यापटप, कम्प्युटर, टिभी लगायतका सामग्री किनेर बच्चालाई वैकल्पिक कक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै महंगो इन्टरनेट किन्नु परिरहेको छ।
त्यही अवस्थामा झन शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदा अभिभावकलाई कस्तो मर्का परेको होला ? एकपटक शुल्क लिनेले नै अभिभावक बनेर सोच्नु पर्दैन ?
यो दूर शिक्षा पढाईको माध्यम कदापी बन्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई इङ्गेज्ड गराउनका लागि मात्र हो यो। भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको शिक्षा प्रणालीमा अहिलेको यो विकल्प हुँदै होईन।
विद्यार्थी महामारीको मारमा परिरहेको, अभिभावकहरूसँगै निजी विद्यालय पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको अवस्थामा सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको स्थिति ज्यादै दु:खद छ।
(शिक्षाविद् प्रा.डा. चिरञ्जिवी शर्मा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति हुन्।)
" />
कोभिड-१९ को महामारीबाट विश्व नै संकटमा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ। धेरैले आम्दानी गुमाएको अवस्था छ। विद्यालयहरू पनि बन्द छन्।
कक्षा नै नचलेको अवस्थामा पनि निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको शुल्क लिइरहेका छन्/शुल्कका लागि ताकेता गरिरहेका छन्।
अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क लिनु पक्कै पनि जायज होइन। शुल्क लिनुपर्छ र त्यो सबै अभिभावकले तिर्नुपर्छ भन्नु कदापी न्यायोचित मान्न सकिँदैन।
लेखक
कक्षा चलिरहेको छैन, पढाई भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अभिभावकले के आधारमा शुल्क तिर्ने ?
वैकल्पिक कक्षाका नाममा कतिपय विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षाबाट न विद्यार्थीले केही सिक्न पाएका छन् न त शिक्षकहरूले काम नै पाएका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी शुल्क तिर्ने ?
अर्को कुरा निजी विद्यालयहरूका पनि आ-आफ्नै बाध्यताहरू छन्। आफूहरूको कहिँकतै जाने वा टेक्ने टाउँ नै छैन भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू। सबै कुरा भनेको स्कूल मात्र हो भन्ने उनीहरूको भनाई छ।
अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक अलग रहन सक्दैनन्। विद्यालयले पनि घरभाडा तिर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ। यसको जोहो कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जायज नै हो।
सरकार भनेको अभिभावक हो। यसले सकेसम्म कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अभिभावक सबैतिरबाट मारमा परेका छन्।
यी दुवै पक्षको समस्या बुझेर न्यायोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भनेको त सरकारकै हो। सरकारले पनि निजी विद्यालयका कुराहरू सुनिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गुहार्ने भनेको अभिभावकलाई नै हो।
अर्कोतिर तीन महीनादेखि कमाईधन्दा केही नभएर घरभित्र थन्किएर बसिरहेका अभिभावकलाई शुल्क तिर भन्नु भनेको पनि अन्याय नै हो। यसमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै निकायसँग छलफल गरेर कुनै ठोस निर्णय दिनुपर्ने हो। तर यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय खै किन डराइरहेको छ !
निजी विद्यालयहरूले पनि सेवा भन्दा व्यापारको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन्। थुप्रै विद्यालयहरूले लाखौं-करोडौं कमाइसकेका छन्। सिंगो देश नै किन्छौं, शिक्षा क्षेत्रमा सबै परिवर्तन हाम्रै कारण भइरहेको भन्दै हिड्छन्। तर यस्तो बेलामा उनीहरू उदार हुन सकिरहेको देखिँदैन।
खासमा शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूसँग छलफल तथा वार्ता गरेर केही न केही निर्णय त गर्नुपर्यो नि।
सरकार भनेको अभिभावक हो। यसले सकेसम्म कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अभिभावक सबैतिरबाट मारमा परेका छन्।
एकातिर विद्यार्थीले अनलाइन कक्षाको नाममा पढ्न पाएका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो बौद्धिकताको सदुपयोग गर्न पनि पाएका छैनन्।
निजी विद्यालयहरूले पनि सेवा भन्दा व्यापारको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन्। थुप्रै विद्यालयहरूले लाखौं-करोडौं कमाइसकेका छन्। सिंगो देश नै किन्छौं, शिक्षा क्षेत्रमा सबै परिवर्तन हाम्रै कारण भइरहेको भन्दै हिड्छन्। तर यस्तो बेलामा उनीहरू उदार हुन सकिरहेको देखिँदैन।
महामारीकै बेला अभिभावकहरूलाई मोवाईल, ल्यापटप, कम्प्युटर, टिभी लगायतका सामग्री किनेर बच्चालाई वैकल्पिक कक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै महंगो इन्टरनेट किन्नु परिरहेको छ।
त्यही अवस्थामा झन शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदा अभिभावकलाई कस्तो मर्का परेको होला ? एकपटक शुल्क लिनेले नै अभिभावक बनेर सोच्नु पर्दैन ?
यो दूर शिक्षा पढाईको माध्यम कदापी बन्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई इङ्गेज्ड गराउनका लागि मात्र हो यो। भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको शिक्षा प्रणालीमा अहिलेको यो विकल्प हुँदै होईन।
विद्यार्थी महामारीको मारमा परिरहेको, अभिभावकहरूसँगै निजी विद्यालय पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको अवस्थामा सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको स्थिति ज्यादै दु:खद छ।
(शिक्षाविद् प्रा.डा. चिरञ्जिवी शर्मा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति हुन्।)
">
निजी विद्यालयले अभिभावकको मर्का बुझेनन्, मन्त्रालयले पनि दर्शाउन सकेन अभिभावकत्व !: Dekhapadhi
निजी विद्यालयले अभिभावकको मर्का बुझेनन्, मन्त्रालयले पनि दर्शाउन सकेन अभिभावकत्व !
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ को महामारीबाट विश्व नै संकटमा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ। धेरैले आम्दानी गुमाएको अवस्था छ। विद्यालयहरू पनि बन्द छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कक्षा नै नचलेको अवस्थामा पनि निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको शुल्क लिइरहेका छन्/शुल्कका लागि ताकेता गरिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क लिनु पक्कै पनि जायज होइन। शुल्क लिनुपर्छ र त्यो सबै अभिभावकले तिर्नुपर्छ भन्नु कदापी न्यायोचित मान्न सकिँदैन। </p>
<figure class="align-left"><img alt="" height="330" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Education/chiranjibi.jpg" width="330" />
<figcaption class="caption-line"><strong>लेखक</strong></figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">कक्षा चलिरहेको छैन, पढाई भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अभिभावकले के आधारमा शुल्क तिर्ने ? </p>
<p style="text-align: justify;">वैकल्पिक कक्षाका नाममा कतिपय विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षाबाट न विद्यार्थीले केही सिक्न पाएका छन् न त शिक्षकहरूले काम नै पाएका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी शुल्क तिर्ने ? </p>
<p style="text-align: justify;">अर्को कुरा निजी विद्यालयहरूका पनि आ-आफ्नै बाध्यताहरू छन्। आफूहरूको कहिँकतै जाने वा टेक्ने टाउँ नै छैन भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू। सबै कुरा भनेको स्कूल मात्र हो भन्ने उनीहरूको भनाई छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक अलग रहन सक्दैनन्। विद्यालयले पनि घरभाडा तिर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ। यसको जोहो कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जायज नै हो। </p>
<blockquote>
<p><strong>सरकार भनेको अभिभावक हो। यसले सकेसम्म कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अभिभावक सबैतिरबाट मारमा परेका छन्। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यी दुवै पक्षको समस्या बुझेर न्यायोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भनेको त सरकारकै हो। सरकारले पनि निजी विद्यालयका कुराहरू सुनिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गुहार्ने भनेको अभिभावकलाई नै हो। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्कोतिर तीन महीनादेखि कमाईधन्दा केही नभएर घरभित्र थन्किएर बसिरहेका अभिभावकलाई शुल्क तिर भन्नु भनेको पनि अन्याय नै हो। यसमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै निकायसँग छलफल गरेर कुनै ठोस निर्णय दिनुपर्ने हो। तर यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय खै किन डराइरहेको छ !</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/16123" target="_blank" title="पढाउँदै नपढाइ शुल्क !"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/posts/1593058123.see.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/16123" target="_blank">पढाउँदै नपढाइ शुल्क !</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">निजी विद्यालयहरूले पनि सेवा भन्दा व्यापारको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन्। थुप्रै विद्यालयहरूले लाखौं-करोडौं कमाइसकेका छन्। सिंगो देश नै किन्छौं, शिक्षा क्षेत्रमा सबै परिवर्तन हाम्रै कारण भइरहेको भन्दै हिड्छन्। तर यस्तो बेलामा उनीहरू उदार हुन सकिरहेको देखिँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">खासमा शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूसँग छलफल तथा वार्ता गरेर केही न केही निर्णय त गर्नुपर्‍यो नि। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकार भनेको अभिभावक हो। यसले सकेसम्म कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अभिभावक सबैतिरबाट मारमा परेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">एकातिर विद्यार्थीले अनलाइन कक्षाको नाममा पढ्न पाएका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो बौद्धिकताको सदुपयोग गर्न पनि पाएका छैनन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>निजी विद्यालयहरूले पनि सेवा भन्दा व्यापारको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन्। थुप्रै विद्यालयहरूले लाखौं-करोडौं कमाइसकेका छन्। सिंगो देश नै किन्छौं, शिक्षा क्षेत्रमा सबै परिवर्तन हाम्रै कारण भइरहेको भन्दै हिड्छन्। तर यस्तो बेलामा उनीहरू उदार हुन सकिरहेको देखिँदैन।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">महामारीकै बेला अभिभावकहरूलाई मोवाईल, ल्यापटप, कम्प्युटर, टिभी लगायतका सामग्री किनेर बच्चालाई वैकल्पिक कक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै महंगो इन्टरनेट किन्नु परिरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यही अवस्थामा झन शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदा अभिभावकलाई कस्तो मर्का परेको होला ? एकपटक शुल्क लिनेले नै अभिभावक बनेर सोच्नु पर्दैन ?</p>
<p style="text-align: justify;">यो दूर शिक्षा पढाईको माध्यम कदापी बन्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई इङ्गेज्ड गराउनका लागि मात्र हो यो। भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको शिक्षा प्रणालीमा अहिलेको यो विकल्प हुँदै होईन। </p>
<p style="text-align: justify;">विद्यार्थी महामारीको मारमा परिरहेको, अभिभावकहरूसँगै निजी विद्यालय पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको अवस्थामा सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको स्थिति ज्यादै दु:खद छ। </p>
<p><em>(शिक्षाविद् प्रा.डा. चिरञ्जिवी शर्मा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति हुन्।)</em></p>
.jpg)
